सर्वोच्च न्यायालयाकडून अनुसूचित जातीचा निकाल विकृत मानसिकतेतून- यशपाल(बंटी) भोसले
HTML-код
- Опубликовано: 12 сен 2024
- सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीमध्ये उप वर्गीकरण करण्याला सहमती दर्शविली आहे. तसेच आता अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गात आता नॉन क्रिमिलिअर ची अट लागू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात अनुसूचित जातीच्या संघटनांनी, राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. येत्या 21 ऑगस्ट रोजी या निर्णयाविरोधात देश बंदची हाक देण्यात आलेली आहे.