मी आदिवासी मुलगा आहे.... माझे वडील सरकारी नोकरीला आहे पण तरीही आमच्या गावातील तथाकथित स्वतःला सवर्ण समजणारा विशिष्ट समाज आमच्याकडे मनुष्य न बघता एक प्राणी म्हणून बघतो... मग अशा नोकरीचा काय फायदा, अशा प्रगतीचा काय फायदा ज्याने आम्हाला एक मानव म्हणून इज्जतच मिळणार नसेल तर?.. त्यामुळं आरक्षण हे जातीभेद संपवण्यासाठी प्रथम आहे ना कि गरिबी 💯 जय शिवराय! जय भीम! जय शिवराय!..
@@Smn-zf2epउपाय फक्त एकच आहे.. तुमच आमच्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोण संपवा म्हणजे आरक्षण संपेल 😒..आरक्षण आहे म्हणून थोडंफार तरी आम्ही जगतोय नाहीतर इतिहास साक्षी आहे आमच्यावर अन्याय झालेल्याचा 💯... आजसुद्धा तीच स्तिथी आहे फक्त पिळवणूक करायची पद्धत आधुनिक झाली आहे 💯
@@Smn-zf2epहो आहे खुप चांगला उपाय तो म्हणजे जात संपवा आणि आंतर जातीय विवाह करा. जातच राहणार नाही आणि मग कोणीच उच्च निम्न राहणार नाही. काय आहे का मग सहमत या विधानाला ❓❓❓
मा धनंजय चंद्रचूड साहेब अत्यंत अभ्यासू आणि हुशार व्यक्तिमत्त्व अतिशय चांगला निर्णय आहे... याच्यामुळे आमदार खासदार IAS, class 1 अधिकारी यांच आरक्षण जाणार आणि त्यांच्या त्यांच्याच समाजातील गरीब लोकांना संधी मिळणार आहे....
सुप्रीम कोर्ट चा निर्णय स्वातार्ह आहे, sc st काही लोकच जे की higher लेवल वर आहेत आहेत त्यांचीच मुले याचा फायदा घेत आहेत, बाकी समाज अजून हि आरक्षण ना पासून वंचित आहे, त्यामुळे गट करून नॉन क्रीमिलियार ची अट योग्य आहे. निर्णय खूप चांगलं आहे
सरकारने 100 - 150 जागा काढल्या *DC DYSP च्या तेव्हाच या आरक्षणाचा फायदा होईल वर्गीकरण केलेल्या SC ST समाजाला. पण सरकार आज येणाऱ्या SC ST समाजाच्या 2 3 जागा या ABCD मध्ये कसे वाटप करणार. याचा साफ अर्थ असा आहे की काही जाती जमाती आरक्षण असून सुद्धा पुरेश्या जागा न काढल्याने सरकारी नोकरीपासून वंचित राहणार.* 😢😢
धनंजय चंद्रचूड साहेब अत्यंत अभ्यासू आणि हुशार व्यक्तिमत्त्व अतिशय चांगला निर्णय आहे... याच्यामुळे आमदार खासदार IAS, class 1 अधिकारी यांच आरक्षण जाणार आणि त्यांच्या त्यांच्याच समाजातील गरीब लोकांना संधी मिळणार आहे....
सलग दोन पिढ्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला की त्या कुटुंबाचे आरक्षण रद्द होयला हवं...! जे आरक्षण घेऊन मोठ्या पदावर बसले आहेत ते फक्त त्यांच्यीच लेकरं मोठी करतं आहेत.. त्यांचेच ईतर समाज बांधव आरक्षणाच्या फायद्या पासून वंचित रहात आहेत...!
आरक्षण चा वर्गीकरण केल्याने जातीय भेदभाव सपनार का ? वर्ष न वर्ष भेदभाव छुआ छूत सहन करुण लोकाना फक्त 77 वर्ष मानुष मानूंन जगन्याचा अधिकार भेटला परतु त्याचात्यपन कही लोक जातीय भेदभाव सहन करत आहेत फक्त 1या 2 पीढ़ी समोर वाढली आहे येवडत्यच, अमीर गरीब वर्गीकरण केल बल्कि गरीब लोक वर्ण व्यवस्था मध्य नही दिसले का जातिय भेदभाव जात बघुन करतत गरीब बघूंन नाही
माननीय सुप्रीम कोर्टचा वर्गीकरण निर्णय योग्य आहे या लाभार्थी जातीला 2004 चा निर्णय योग्य वाटतो 1 /8 2024 हा निर्णय आला की माननीय सुप्रीम कोर्ट मनुवादी आम्ही एकसंघ आहोत कोणता आधार याला मग यासाठी भारत बंद का मग प्रगत जात म्हणती नोकरी नाहीत मग भारत बंद का या भारत बंदचे उतर द्या .भारतीय जनतेला वर्गीकरण रद्द करण्यासाठी भारत बंद का एका ग्रुप मध्ये भांडणे आणि ईतर जातीमध्ये प्रेम हे काय आहे
@@hqw-28जो पर्यंत रोटिबेटी व्यवहार होत नाही तोपर्यंत आरक्षण ठेवावं कारण तेव्हाच समनाता येईल ...आरक्षण हे गरिबी हटाव साठी नाही तर समानता यावी यासाठी आहे ....
मातंगा ला आरक्षण देनारा पण बौध्द होता, आता तुम्ही तुमची लढाई लढत बसा आरक्षण सम्पव न्या साठी तुम्ही फूट निर्माण करणार हे माहिती होत आता घ्या, आता लढणारे तुमच्या साठी लढणार नाहीत
@@ravipandit4875पण त्यांना त्यांचा अधिकार मागायचा पूर्ण हक्क आहे आणि तो ते मागची खूप सारी वर्ष मागत आहेत.. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यासाठी द्वार उघडलं आहे 💯💯
@@supporttruth5805 1.जेव्हा आरक्षण दिल पहिल्यांदा.. तेव्हा इंग्रजाची सत्ता होती 🙂 2. पहिल्यांदा आरक्षण शाहू महाराजांनी दिल कोल्हापुरात 💯💯 3. स्वातंत्र्यानंतर आंबेडकर 1956 पर्यंत हिंदू होते 🙂.. निधना अगोदर फक्त 1 -2 महिने बौद्ध झाले होते 🙂🙂
आदी हे तपासा की ज्यांना पिढी जात ज्यांना साधन संपती आहे त्याचे पण समान विभागणी करा तसेच न्यायालयात, कॉर्पोरेट सारख्या क्षेत्रांमध्ये अगोदर आरक्षण लागू करा उप वर्गीकरण करण्यापेक्षा 10% आरक्षण वाढवा
कुठं तरी वाईट वाटत ह्या गोष्टी मध्ये.. पण उच नीच तर ज्या त्या काळी स्वतःला उच्च समजत होते त्यांनी च तयार केल्या ना भावा.. आणि संविधाना मध्ये आरक्षणा वेतिरिक्त पण खूप चांगल्या चांगल्या घटना लिहल्या आहेत बाबासाहेबांनी आपल्या सर्वांसाठी..
जातीभेद संपवण्यासाठी एकच उपाय तो म्हणजे जात संपवा आणि आंतर जातीय विवाह करा. जातच राहणार नाही आणि मग कोणीच उच्च निम्न राहणार नाही. काय आहे का मग सहमत या विधानाला ❓❓❓
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश कुणाच्या इशाऱ्यावर चालतात आणि महाराष्ट्रातला आहे तो निकाल देता येईना आमदार अपात्र चा पण ते स्वतःच अपात्र व्हायची वेळ आली हे असले सरन्यायाधीश यांच्यापेक्षा भारी एन व्ही रमण ना होते
प्रमुख मागणी... उत्पन्न वाढले तरीही श्रीमंतांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे...😂 SC, ST मधील फक्त पुढारलेल्या 1-2 जातींना SC, ST आरक्षणाचा संपूर्ण लाभ मिळाला पाहिजे...😂 SC, ST मध्ये चांभार मातंग पारधी मोची हलभी आशा हिंदू जातींना प्रतिनिधित्व मिळाले नाही पाहिजे...😂 उठ मायक्रो एससी एसटी जागा हो...🙏🚩
SC ला एवढी काळजी आहे तर मग त्यांनी back log भरावे असा निर्णय sc ne द्यावे, नी येवढेच काय तर समोरच्या दोन वर्षात निघणाऱ्या सर्व जागा पूर्ण reservation नुसारच भराव्या बघू कुणाला कुणाची काळजी आहे तर नाही तर नुसते sc sc ni st st भांडणे लावण्याचे काम नको.....
अँकर साहेब, आपण आपल्या निवेदनात असे म्हणालात की, 'एका आकडेवारीनुसार एसी प्रवर्गातील महार आणि चांभार यांनी जास्त लाभ उठवला असे एका आकडेवारीत आढळले.' कृपया अशी काही पाहणी झाल्याची अधिक माहिती आपल्याकडे असल्यास आम्हालाही कळवावे. कारण आमच्या माहितीनुसार आज पावेतो अशा कुठल्याही प्रकारची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न कोणत्याही राज्यातील सरकारांनी केलेला नाही. त्यामुळे कृपया अशा पद्धतीची वेग स्टेटमेंट टाळावीत ही विनंती.
मी वाल्मिकी, मदिग, मजबी, रामगढिया, रामदासीया, मातंग आणि सर्वांना आवाहन करतो की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य प्रकारे वाचावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनुसूचित जातींमध्ये केवळ उप-वर्गीकरणच नाही तर अनुसूचित जातींसाठीच्या आरक्षणामध्ये क्रीमी लेयरची तरतूद करण्याचीही परवानगी मिळते. सोप्या शब्दात याचा अर्थ असा की, सुशिक्षित व्यक्तीच्या कुटुंबाला, मग ते अनुसूचित जातीतील कोणत्याही जातीचे असो, त्यांना आरक्षण मिळणार नाही. व्यक्ती चमार असो वा वाल्मिकी असो, क्रीमी लेयर सर्व उपवर्गीकरण जातींना लागू होईल. ज्या दलिताने किमान 15 वर्षे शिक्षणात आणि किमान 2 वर्षे चांगली नोकरी मिळवण्यात घालवली आहेत, जातिवादी समाजातील सर्व अडचणींशी लढा दिला आहे, त्याच्या कुटुंबाला पुढे आरक्षण मिळणार नाही. कारण त्याला क्रीमी लेयरची तरतूद लागू होईल. दलिताने कमावण्यास सुरुवात केली की, अनुसूचित जातीच्या क्रिमी लेयरच्या तरतुदीत त्याची जातीला काही महत्व राहणार नाही. अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट असलेला प्रत्येक दलित, मग तो कोणत्याही जातीचा असो, ज्याच्याकडे नोकरी असेल, तो क्रिमी लेयरमध्ये येईल आणि त्याच्या कुटुंबाला आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार नाही. जे कुटुंब अद्याप आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकले नाही त्यांना किमान 15 वर्षे शिक्षणासाठी आणि 2 वर्षे नौकरी मिळण्यात घालवावी लागतील. प्रंतु आरक्षण धोरण किमान 15-17 वर्षे निष्क्रीय राहील, कारण तोपर्यंत आरक्षणाचा लाभ न घेणाऱ्या कुटुंबांना शिक्षण आणि नोकऱ्या मिळविण्यासाठी 15-17 वर्षे गुंतवावी लागतील आणि नौकरी असलेली कुटुंबे सक्षम होणार नाहीत. आरक्षणाचा लाभ घ्या. तर 15-20 वर्षे आरक्षणाचा लाभ कोणाला मिळणार? आरक्षणाचा वापर केला जाणार नाही. शैक्षणिक आणि सार्वजनिक क्षेत्रात अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधित्व नसेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गवई यांनी आपल्या निकालात अनेक प्रसंगी आपल्याला हरिजन म्हणून संबोधले आहे. अनुसूचित जातींचे आरक्षण हळूहळू संपुष्टात आणण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या सर्वोच्च न्याँर्यालयाच्या निर्णयामागील रणनीती वाचण्याचे आणि समजून घेण्याचे मी सर्वांना आवाहन करतो. ~ by @Prksh_Ambedkar@X.com
कोणता ही अधिकार राज्य सरकार ला नको ये धोक्याचे आहे .sc st मध्ये बदल करण्याचा अधिकार फक्त संसद आणि राष्ट्रपतिना आहे आणि असावी राज्यांना अधिकार दिल्याने गठ बाजी तयार होऊन आरक्षण धोक्यात येईल . मांग चांभार महार यांनी समजून घ्यावे आणि sc st आरक्षण 9 व्या सूची मध्ये टाकावे
आपल्याला ह्या इतिहासाविषयी ज्ञान कमी आहे तरी असली चर्चा थांबवावी कारण- गांधी-आंबेडकर नी राजकीय आरक्षण 10 वर्षाकरिता होते ते मागील व आताचे सरकारांनी ते वाढवले त्यांचे राजकीय फायद्यासाठी हे आरक्षण सामाजिक भेदभाव आताही संपलेला नाही
Genaral categories mde Ani EWS mde kraa Sub classification bcz EWS having 10% which is very high as compared to maratha peoples doo sub classification between General categories and EWS
Sc व st यांच्या मध्ये उपवर्ग करण्यापेक्षा आर्थिक निकषावर त्यांना नोकऱ्यांचा आरक्षण द्या ..ते योग राहील..कोणाचा पण आरक्षण जाणार नाही ..श्रीमंत श्रीमंत न होता गरीब पुढे येऊ शकतो.
General category and EWS desirved sub classification bcz they are already rich and they are having already rich background soo they deserve it sub classification between them
आरे न्यायालयाचा निर्णय पन मान्य नाही मराठा आरक्षनाच्या विरोधात निकाल आले पन मराठ्यांनी न्यायालयाविरूध्दात आंदोलन नाही केली यावरूनच समजत कोन कायदा मानतो आणि कोन नाही
8 लाखाचे ज्यांचे उत्पन्न आहे ते sc st मधून खासदारकी लढाऊ शकणार नाही ज्यांचे उत्पन्न 8 पेक्षा कमी आहे ते खासदार होणार कारण खासदारकी लढवण्यास पैसे लागत ते फुकट निवडून येऊ शकते असा म्हणते हे तर या मुळे राजकीय आरक्षण संपेल मग राहिले सरकारी नोकरी तर त्या साठी जागाच खूप निघतात सगळ्या कंपन्या सरकारी झाल्या आहे आहे 😂😂😂
Are bhau ka magey rahaley shasananey laksh ka diley nahi shiksham ka dile nahi shikshan nasley shivay nokri lagu shakat nahi karita shkshan pahley dene avshak ahei
मा सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण केल्याने वंचित व उपेक्षित जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांच्या हक्काचं आरक्षण व वाटा मिळणार आहे. त्यामुळे सर्वांनी समंजसपणाची भूमिका घेऊन या निर्णयाचे स्वागत करावे. या निर्णयाने SC/ST मध्ये काहीही फुट पडण्याचं कारण नाही. उलटपक्षी सर्व वंचित, उपेक्षित जातींना त्यांच्या हक्काचं आरक्षण व वाटा मिळाल्याने त्यांच्यामधील आपापसातील कटुता, मतभेद कमी होण्यास मदत होईल व या सर्व जाती SC म्हणून अधिक एकसंघपणे एकत्र येऊन अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करतील.
Sc St समाजातील लोक आरक्षणचा लाभ घेउन श्रीमत झाले त्यानी कधी गरीब सवर्ण la जाति बघूंन भेदभाव kel ka मग स्वर्ण श्रीमत जाति बघूंन गरीबान सबोत भेदभाव का करतात
SC Manuvadi Ahe ,Karan Thithe sarv jan Brahman Jej ahet , jamini saman Kara, Kharkhane saman Kara pakke ghare dya sarvana shaharat plat dya sarvana Mofat Shikshan Dya, Sarvana Amadar Khasdar Mantri Yanchi Pention Band kara pravet goshty band kara Jase School college Hospital Petrol pump Mangal Karyalay Daruche Dukane , Mataka ,Kalyan, .. Jaybhim Namo Budhay 💙🇪🇺
मी आदिवासी कोळी जमाती मधील आहे. आमचा अनुसूचित जमाती (ST) मध्ये समावेश आहे. आमचा मध्ये TSP/OTSP असे दोन भाग करण्यात आलेले आहे. OTSP क्षेत्रातील लोकसंख्या आमदार, खासदार, केंद्र शासन निधी घेताना ग्रहीत धरल्या जाते. मात्र OTSP क्षेत्रातील 45 अनुसूचित जमाती मधील आदिवासी कोळी महादेव, कोळी मल्हार, टोकरे कोळी, ढोर,कोळी आम्हाला मात्र जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र दिल्या जात नाही का..?? संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये इंग्रज सरकारच्या आदेशानुसार 1950 पूर्वी वरील जमातीच्या नोंदी ह्या फक्त "कोळी" म्हणून झालेल्या आहेत. यात आमची काय चूक..?? जर आपण पाहिले TSP क्षेत्रातील संपूर्ण कोळी जमातीच्या नोंदी ह्या फक्त "कोळी" आहे. मग TSP मधील कोळ्यांना सर्व फायदे दिले जातात..?? मग OTSP मधील कोळ्यांना का नाही..?? TSP मधील काही आमदार/खासदार, नेते व संघटना आम्हाला बोगस समजतात, जर तुमच्या व आमच्या नोंदी 1950 पूर्वी ह्या फक्त "कोळी" असतील तर महाराष्ट्रातील संपूर्ण "कोळी" जमात बोगस आहेत का..?? Tsp क्षेत्रातील मा.लकी जाधव या नेत्याची तसेच अजून काही नेत्यांची 1950 पूर्वी नोंद कोळी आहे. आणि यांच्याकडे'महादेव कोळी' वैधता प्रमाणपत्र आहे. यांना कोळी नोंदी वरून महादेव कोळी दिले. आहे मग OTSP क्षेत्रातील आदिवासी कोळी जमातीला का देत नाही..?? हे आदिवासी 25 आमदार व 4 खासदार सत्तेच्या जोरावरती OTSP मधील अनुसूचित जमातीमधील 45 पैकी 33 अनुसूचित जमाती मधे असताना सुध्दा फायदा मिळू देत नाहीत. आमदार, खासदार, केंद सरकार निधी साठी मात्र 45 जमातीची लोकसंख्या ग्रहीत धरल्या जाते. व फायदा फक्त सण 1950 पासून काही 12-13 जमातीच घेतात. व ह्या 33 जमातीला बोगस, घुसखोर, जातचोर समजतात. आमच्या आदिवासी कोळी जमातीकडे सर्व पुरावे आहेत व कोर्टाचे निर्णय देखील आहेत की आम्ही बोगस आदिवासी नाहीत. आमचा समाजाला राजकीय प्रतििधित्व नाही, आर्थिक दृष्ट्या मागास, जात वैधता नसल्याने चांगल्या कोर्सेस ला प्रवेश मिळत नाही. अश्या असंख्य अडचणी आहेत. विशेष बाब म्हणजे 5 जिल्ह्यातील 35 तालुक्यामधील कोळ्यांना सवलती दिले जातात. मग लोकसंख्या आमची ग्राह्य धरता मग आम्हाला सवलती का नाही..?? 👉 आम्ही बोगस नाही, आम्ही खरे आदिवासी कोळी महादेव, कोळी मल्हार, टोकरे कोळी, ढोर कोळी आहोत. 👉 आम्ही घुसखोरी करत नसून आम्ही स्वतःचे हक्क मागत आहोत. 👉👉यासाठी कोणाकडे काही न्याय मिळवण्यासाठी काही पर्याय असल्यास सांगा..🙏🙏
![Stromae, Pomme - “Ma Meilleure Ennemie” (from Arcane Season 2) [Official Visualizer]](http://i.ytimg.com/vi/1F3OGIFnW1k/mqdefault.jpg)
भीमा तूझ्या मताची जर पाच लोकं असते
तलवारीचे तयाच्या न्यारेच टोक असते....😢💙
मी आदिवासी मुलगा आहे.... माझे वडील सरकारी नोकरीला आहे पण तरीही आमच्या गावातील तथाकथित स्वतःला सवर्ण समजणारा विशिष्ट समाज आमच्याकडे मनुष्य न बघता एक प्राणी म्हणून बघतो... मग अशा नोकरीचा काय फायदा, अशा प्रगतीचा काय फायदा ज्याने आम्हाला एक मानव म्हणून इज्जतच मिळणार नसेल तर?.. त्यामुळं आरक्षण हे जातीभेद संपवण्यासाठी प्रथम आहे ना कि गरिबी 💯
जय शिवराय! जय भीम! जय शिवराय!..
म्हणजे आरक्षणाचा जातीभेद संपवायला उपयोग होत नाही 🤔 मग जातीभेद संपवायला दुसरा उपाय शोधला पाहिजे 🙂🙂
@@Smn-zf2epउपाय फक्त एकच आहे.. तुमच आमच्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोण संपवा म्हणजे आरक्षण संपेल 😒..आरक्षण आहे म्हणून थोडंफार तरी आम्ही जगतोय नाहीतर इतिहास साक्षी आहे आमच्यावर अन्याय झालेल्याचा 💯... आजसुद्धा तीच स्तिथी आहे फक्त पिळवणूक करायची पद्धत आधुनिक झाली आहे 💯
@@Smn-zf2epहो आहे खुप चांगला उपाय तो म्हणजे जात संपवा आणि आंतर जातीय विवाह करा. जातच राहणार नाही आणि मग कोणीच उच्च निम्न राहणार नाही. काय आहे का मग सहमत या विधानाला ❓❓❓
@@Aakash8739 💯💯 सहमत आहे.. खूप जणं करतात आता आंतरजातीय विवाह.. 🙂..
आरक्षण रद्द करायला काही हरकत नाही आज सुद्धा त्याचा फायदा झाला नसेल तुम्हाला तर ..!
देशाची तरी प्रगती होईल 😊
मा धनंजय चंद्रचूड साहेब अत्यंत अभ्यासू आणि हुशार व्यक्तिमत्त्व अतिशय चांगला निर्णय आहे... याच्यामुळे आमदार खासदार IAS, class 1 अधिकारी यांच आरक्षण जाणार आणि त्यांच्या त्यांच्याच समाजातील गरीब लोकांना संधी मिळणार आहे....
Idiot aahe to
Sc St चे आरक्षण आहे तसेच राहील त्यात बदल आम्ही कदापिही खपवून घेणार नाही.. जय भीम..जय भारत.. 💙💙💙💪💪💪🔥🔥🔥
Kvr fukat khta🍌🍌😂
Bheem army zindabad 🇮🇳💙🐯
सुप्रीम कोर्ट चा निर्णय स्वातार्ह आहे, sc st काही लोकच जे की higher लेवल वर आहेत आहेत त्यांचीच मुले याचा फायदा घेत आहेत, बाकी समाज अजून हि आरक्षण ना पासून वंचित आहे, त्यामुळे गट करून नॉन क्रीमिलियार ची अट योग्य आहे. निर्णय खूप चांगलं आहे
Collegium system band kara.
गप्प रे बामणा गुवात हात घालायची सवय झाली
१००%
सरकारने 100 - 150 जागा काढल्या *DC DYSP च्या तेव्हाच या आरक्षणाचा फायदा होईल वर्गीकरण केलेल्या SC ST समाजाला. पण सरकार आज येणाऱ्या SC ST समाजाच्या 2 3 जागा या ABCD मध्ये कसे वाटप करणार. याचा साफ अर्थ असा आहे की काही जाती जमाती आरक्षण असून सुद्धा पुरेश्या जागा न काढल्याने सरकारी नोकरीपासून वंचित राहणार.* 😢😢
अगदी बरोब्बर
फाळके..
दादा आतापर्यंत ची सगळ्यात चांगली माहिती.......❤❤
We are SC ❤😊
धनंजय चंद्रचूड साहेब अत्यंत अभ्यासू आणि हुशार व्यक्तिमत्त्व अतिशय चांगला निर्णय आहे... याच्यामुळे आमदार खासदार IAS, class 1 अधिकारी यांच आरक्षण जाणार आणि त्यांच्या त्यांच्याच समाजातील गरीब लोकांना संधी मिळणार आहे....
एकदम मस्त माहिती देत आहात सर तुम्ही❤
आर एस एस चा एजेंडा.मनुवादी कोर्ट.
😂😂
100/ right
Savindhaan ne chalta court konachya baapachya haatat nhi .
Ani. Ek nishpaksh order ala ki tumchi jalti Ani mhantya jaatiwad sampva
....मातंग समाज......जुन्याच रुढी...परंपरेत....अडकला आहेत.....सुधारणार कसा.........🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
तु काय सुधारणा करून देतोय काय रे भगव्या नालायका तु जर शाहणा आहे तु कशासाठी भारत बंद करून विरोध करून मुर्खा हे जर नसते तर कशाला वर्गीकरण विरोध करत आहेत
Barobar aahe
Tyanchii iccha ahe ki n shikta direct gharat tyana reservation bhetl pahije
@@GJadhav1709 reservation mnje kahi pn karun maghis jati pudh karav
मी बौद्ध आहे पण वर्गीकरण व्हावं 👍🏻
सलग दोन पिढ्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला की त्या कुटुंबाचे आरक्षण रद्द होयला हवं...! जे आरक्षण घेऊन मोठ्या पदावर बसले आहेत ते फक्त त्यांच्यीच लेकरं मोठी करतं आहेत.. त्यांचेच ईतर समाज बांधव आरक्षणाच्या फायद्या पासून वंचित रहात आहेत...!
वंचित कसे राहत आहे त्यांनी सुधा अभ्यास करावा आणि competition मध्ये सहभाग घेऊन पुढे जावं
आमच्या गावातील काही मांग समाजाचे मुले मॅट्रिक सुधा पास नाही आहे मग त्यांना पुढे जान्या साठी आरक्षणाचा लाभ कसा भेटेल??
Competition करण्यासाठी लायक करणं हा सुद्धा आरक्षणाचा उद्देश आहे...!
हा निर्णय बीजेपी च्या आंगलटी ठरणार १००%....येणारया निवड नुकित सत्ता पालट होणार १००%
😂😂bas rahude
अतिशय उत्तम निर्णय सुप्रीम कोर्टाचे आभार 💯
SUPREME कोर्ट भागवत चया ईशाऱ्यावर चालत आहे.
मी बाळासाहेबाच्या बाजुने जय भीम नमोबुध्दाय
Je jasta mage rahilet asa supreme court bolat asel (without data) tar tyanna 20% ews extra dyava.
मुळात सुप्रीम कोर्ट ला वर्गीकरण करण्याचा अधिकार नाही.
SC can ask parliament to do so.... & It did the same...
आरक्षण चा वर्गीकरण केल्याने
जातीय भेदभाव सपनार का ?
वर्ष न वर्ष भेदभाव छुआ छूत सहन करुण लोकाना फक्त 77 वर्ष मानुष मानूंन जगन्याचा अधिकार भेटला परतु त्याचात्यपन कही लोक जातीय भेदभाव सहन करत आहेत फक्त 1या 2 पीढ़ी समोर वाढली आहे येवडत्यच, अमीर गरीब वर्गीकरण केल बल्कि गरीब लोक वर्ण व्यवस्था मध्य नही दिसले का जातिय भेदभाव जात बघुन करतत गरीब बघूंन नाही
अनु जाती व अनु जमाती मधील आतापर्यंत जे लाभापासून वंचित आहेत त्याना या निर्णयाचा फायदा होईल व ते सामान्य प्रवाहामध्ये येतील
Jai Bhim
Jai Sanvidhan
माननीय सुप्रीम कोर्टचा वर्गीकरण निर्णय योग्य आहे या लाभार्थी जातीला 2004 चा निर्णय योग्य वाटतो 1 /8 2024 हा निर्णय आला की माननीय सुप्रीम कोर्ट मनुवादी आम्ही एकसंघ आहोत कोणता आधार याला मग यासाठी भारत बंद का मग प्रगत जात म्हणती नोकरी नाहीत मग भारत बंद का या भारत बंदचे उतर द्या .भारतीय जनतेला वर्गीकरण रद्द करण्यासाठी भारत बंद का एका ग्रुप मध्ये भांडणे आणि ईतर जातीमध्ये प्रेम हे काय आहे
जाती आरक्षण पूर्णतः बंद व्हावे देशात 10हजार वर जाती आहेत त्यात हिरवा पिवळा पांढरा भगवा झालंय किती दशके राजकीय पार्ट्या तयार व्हायलायत
Intercaste marriage compalsary karyala paheje asa manaha majhe jati rahanar nahi aani reservation pn rahanar nahi
Jati ka nahi band karat.. Aadhi tu tujhi jaat soad na bhava mag gyan de
जाती बंद झाल्या पाहिजेत बोला
वर्गीकरण फक्त नावाला खरा हेतु आरक्षण संपवायच हा आहे
Ajun kay 1000 varsha pahije ka mag
@@hqw-28mi swatah SC Candidate aahe aani hya Creamy Layer la sarthaan karto. Pan zar ka tumhi out of the Context tumhala kay 1000 varsh reservation pahijel ka? Asa prashn fakt 70 varshat ch Vichartay tr mala aata tumhala sangave ch lagel ki jevha aamhala 5000 varsha pasun vanchit thevle gele aani 5000 varsh ekala ch sampurn 100% reservation hote tevha tumhi/Tumchya purvajani tyana hach prashn ka nahi vicharla? Aani aaj sudha tumhala dhigbhar lokana alpse aarakshan aahe tr evdhe khupte aani alpsha lokana dhigbhar 10% EWS reservation aahe tyavar prashn vicharnyachi tumchi saadhi himmat sudha hot nahi. Hyamage nakki konti shakti kaam kartiy?
Tumche uttar apekshit aahe. 70 varshat ch 1000 varshacha tumhi vishay kadhlay tyamule.
@@hqw-28जो पर्यंत रोटिबेटी व्यवहार होत नाही तोपर्यंत आरक्षण ठेवावं कारण तेव्हाच समनाता येईल ...आरक्षण हे गरिबी हटाव साठी नाही तर समानता यावी यासाठी आहे ....
😂
मातंग समाजाची मुले नोकरी ला लागतील. आमदार खासदार मंत्री होतील. योग्य निर्णय आहे.
Tyana ata koni rokhale ahe shikshan ghyach nahi karmakand, andhashradhha ani tukar pana karat firaych mag kase kamala lagnar..?
मातंगा ला आरक्षण देनारा पण बौध्द होता, आता तुम्ही तुमची लढाई लढत बसा आरक्षण सम्पव न्या साठी तुम्ही फूट निर्माण करणार हे माहिती होत आता घ्या, आता लढणारे तुमच्या साठी लढणार नाहीत
Reservation chi malai mahar baudha chambhar samaja ne jasta khali bakicha dalit samaj upashi
@@ravipandit4875पण त्यांना त्यांचा अधिकार मागायचा पूर्ण हक्क आहे आणि तो ते मागची खूप सारी वर्ष मागत आहेत.. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यासाठी द्वार उघडलं आहे 💯💯
@@supporttruth5805 1.जेव्हा आरक्षण दिल पहिल्यांदा.. तेव्हा इंग्रजाची सत्ता होती 🙂
2. पहिल्यांदा आरक्षण शाहू महाराजांनी दिल कोल्हापुरात 💯💯
3. स्वातंत्र्यानंतर आंबेडकर 1956 पर्यंत हिंदू होते 🙂.. निधना अगोदर फक्त 1 -2 महिने बौद्ध झाले होते 🙂🙂
आदी हे तपासा की ज्यांना पिढी जात ज्यांना साधन संपती आहे त्याचे पण समान विभागणी करा तसेच न्यायालयात, कॉर्पोरेट सारख्या क्षेत्रांमध्ये अगोदर आरक्षण लागू करा उप वर्गीकरण करण्यापेक्षा 10% आरक्षण वाढवा
द्या भाजपला मतदान ,,, विधानसभेला तर सुधरा 🙏🙏🙏
आरक्षण मध्ये वर्गीकरण करण्यापेक्षा जातीमधील भेदभाव नष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालय देईल का?आणि तो किती मनुवादी लोकांना मान्य असेल.?
आरक्षण क़ायम राहील ।
Ban collegium system
Save sub catagaritiom
माझा मित्र sc आहे त्याचे वडील महिन्याला 1 लाख कमावतात आणि त्याला फी 3000 आहे . माझे वडील 20हजार कमावतात मला फी 1लाख आहे 😢😢 वा रे संविधान 😢
Jatimadhe vatun anyay krnara tuza hindu dharm va re hindu dharma
तुज्या वडलाला कदी वरून ओंजळीत पाणी दिल का,शाळत वेगळ्या लाईनीत बसवल का ,ए खालच्या जातीच्या मणून बोलल का
कुठं तरी वाईट वाटत ह्या गोष्टी मध्ये.. पण उच नीच तर ज्या त्या काळी स्वतःला उच्च समजत होते त्यांनी च तयार केल्या ना भावा..
आणि संविधाना मध्ये आरक्षणा वेतिरिक्त पण खूप चांगल्या चांगल्या घटना लिहल्या आहेत बाबासाहेबांनी आपल्या सर्वांसाठी..
तुझ्या मी दोन comments वाचल्या.नेमका तू मांग आहे की open 😅😅
@@Bhushan_K.8055 pan tevach context gheun ata anyay karan chujich ahe .
Kamit kami Creamy layer tari thevayla aphije . Yevdh satisfaction tar rahil na ki garju lokana reservation bhettay
सगळ्यांचे आरक्षण बंद करा 🔥🔥🔥🔥 मग बघू कोण किती पाण्यात आहे ... पूर्वीचा काळ वेगळा होता आता वेगळा आहे🔥🔥 आता गरज नाही🔥🔥 जय शिवराय जय शंभुराजे🔥
जातीभेद संपवण्यासाठी एकच उपाय तो म्हणजे जात संपवा आणि आंतर जातीय विवाह करा. जातच राहणार नाही आणि मग कोणीच उच्च निम्न राहणार नाही. काय आहे का मग सहमत या विधानाला ❓❓❓
भिल्ल, मातंग समाज आजही वंचित आहे, नवबौध्द समाज खूप लाभ घेत आहेत
Babasahebanchya vichar swikarla nahi tyamule. Pan hech lok Babasahebanchya virodhat election madhe nivdun yetat, Baudhha nahi yet.
@@Internationjustice2418babasaheb ata nivadnuk ladhat aahet ka kahi pn bolto ani babasahebanchya margacha kahihi sambandh nahi bauddhanchi sankhya jast aahe ani shikshan ghetlelyanchi sankhya pn jast aahe ani barti madhe jast faayda hech lok gheun yashawsi pn hot aahet he yach karan aahe sparsha 4 baaki sc jaatiche umedvar viruddh 6 bauddh asa praman aahe tyat pn barti mule bauddh pudhe aahet he khare karan aahe ugach kahihi thapa maaru naye
नव budhha समाज लोकसंख्या ने जास्त आहे.... त्यामानानं त्यांना पाहिजे तेवढं प्रथिनिथित्व नाही मिळाले
सोळंके यांचा अहवाल पहा
बरोबर
मातंग भावांना फायदा होईल झालाच पाहिजे योग्य निर्णय ❤
होईल ....पुढे बघ काय होते
झाल्यानंतर समजेल आता बोलून काही उपयोग नाही
अरे भावा मांग महार ढोर चांभार हे सगळे ड गटात जाणार आहेत
😂😂😂
फक्त बकरा कोंबडी बळी देण्यापासून त्यांना वेळ भेटला पाहिजे
योग्य निर्णय आहे
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश कुणाच्या इशाऱ्यावर चालतात आणि महाराष्ट्रातला आहे तो निकाल देता येईना आमदार अपात्र चा पण ते स्वतःच अपात्र व्हायची वेळ आली हे असले सरन्यायाधीश यांच्यापेक्षा भारी एन व्ही रमण ना होते
प्रमुख मागणी...
उत्पन्न वाढले तरीही श्रीमंतांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे...😂
SC, ST मधील फक्त पुढारलेल्या 1-2 जातींना SC, ST आरक्षणाचा संपूर्ण लाभ मिळाला पाहिजे...😂
SC, ST मध्ये चांभार मातंग पारधी मोची हलभी आशा हिंदू जातींना प्रतिनिधित्व मिळाले नाही पाहिजे...😂
उठ मायक्रो एससी एसटी जागा हो...🙏🚩
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयास सहमत
Ha rss cha chala
Reservation savidhanani 10 varsha sathi dila hota yana chatak lagali
@@rajeshpande24मातंग समाजाचे लोक तरी सहमत आहेत.. त्यांची मागणी खूप वर्षांपासून होती.. आता पूर्ण होईल 💯
@@narendrabandsode4217ते राजकीय होत बुद्धिमान माणसा 😂😂😂
We all SC ST should stand together and shut their mouth show them what we can do🔥🔥🔥💙💙💙
😊😊
Banned the reservation If you talent or merit Your deserve the job Or education
त्या लोकांच जाऊद्या आधी महिलांना सुरक्षा कशी मिळेल हा कायदा करा
99.9% हिंदू SC,ST मधील जाती आरक्षण खात आहेत....आंबेडकरी समाजाचे उपकार आहेत भारतात असलेल्या SC,ST OBC हिंदूंवर....इतिहास हाच आहे.
We Want Justice Do sub classification between General categories mde and EWS mde bcz they are rich soo they know what is the matter of Touchability
Open categories mde and EWS mde pn Sub classification kraa SC ST mde krtaa tr
SC ला एवढी काळजी आहे तर मग त्यांनी back log भरावे असा निर्णय sc ne द्यावे, नी येवढेच काय तर समोरच्या दोन वर्षात निघणाऱ्या सर्व जागा पूर्ण reservation नुसारच भराव्या बघू कुणाला कुणाची काळजी आहे तर नाही तर नुसते sc sc ni st st भांडणे लावण्याचे काम नको.....
SC la tevdach kam ahe ka ...reservation band zal pahije ..merit vr Bharti zali pahije ...
Ambedkarwadi lokanna judge banva, PM, CM banva mag bagha ha desh kasa chalti. Savvidhan kasa katekor pane follow hoto.
ban ki mg judge exam pass karun dum nahi ky dusrya ne bawayla
@@hrushikeshpatil4157 Exam konti hote te tar sang?
Amhi tar boltoy exam ghya myanje yogya lokach tikde bastil, fakt eka jatiche manuwadi, nalayak judge tikde nahi basnar.
Exam hote ka nahi tula mahitach nahi, aala nyan pajlayla.
@@hemantpande6837 bahutek reservation madhun pass zala aahe judge sathi exam aste te pn mahiti nahi
@@hrushikeshpatil4157 Are jatiwadya manuwadya supreme Court aani high court judge banayla konti exam hote? Hote asa bolat asshil tar tya exam cha naav tari sang.
Representation (reservation) he fakt sandhi det asta sarvanna, exam pass swatahalach karaychi aste evdhi saadhi goshta mahit nahi ka murkha tula?
Kaslach knowledge nastana kasa tond uchlun yeta comment karayla?
@@hemantpande6837are bimtya net var jaun bg
सुप्रिम कोर्टाचा योग्य निर्णय आहे 😊
अँकर साहेब, आपण आपल्या निवेदनात असे म्हणालात की, 'एका आकडेवारीनुसार एसी प्रवर्गातील महार आणि चांभार यांनी जास्त लाभ उठवला असे एका आकडेवारीत आढळले.' कृपया अशी काही पाहणी झाल्याची अधिक माहिती आपल्याकडे असल्यास आम्हालाही कळवावे. कारण आमच्या माहितीनुसार आज पावेतो अशा कुठल्याही प्रकारची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न कोणत्याही राज्यातील सरकारांनी केलेला नाही. त्यामुळे कृपया अशा पद्धतीची वेग स्टेटमेंट टाळावीत ही विनंती.
Jai Bhim no need of sub classification between SC ST bcz SC ST Arakshan is based on Touchability
मी वाल्मिकी, मदिग, मजबी, रामगढिया, रामदासीया, मातंग आणि सर्वांना आवाहन करतो की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य प्रकारे वाचावा.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनुसूचित जातींमध्ये केवळ उप-वर्गीकरणच नाही तर अनुसूचित जातींसाठीच्या आरक्षणामध्ये क्रीमी लेयरची तरतूद करण्याचीही परवानगी मिळते.
सोप्या शब्दात याचा अर्थ असा की, सुशिक्षित व्यक्तीच्या कुटुंबाला, मग ते अनुसूचित जातीतील कोणत्याही जातीचे असो, त्यांना आरक्षण मिळणार नाही. व्यक्ती चमार असो वा वाल्मिकी असो, क्रीमी लेयर सर्व उपवर्गीकरण जातींना लागू होईल.
ज्या दलिताने किमान 15 वर्षे शिक्षणात आणि किमान 2 वर्षे चांगली नोकरी मिळवण्यात घालवली आहेत, जातिवादी समाजातील सर्व अडचणींशी लढा दिला आहे, त्याच्या कुटुंबाला पुढे आरक्षण मिळणार नाही. कारण त्याला क्रीमी लेयरची तरतूद लागू होईल. दलिताने कमावण्यास सुरुवात केली की, अनुसूचित जातीच्या क्रिमी लेयरच्या तरतुदीत त्याची जातीला काही महत्व राहणार नाही.
अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट असलेला प्रत्येक दलित, मग तो कोणत्याही जातीचा असो, ज्याच्याकडे नोकरी असेल, तो क्रिमी लेयरमध्ये येईल आणि त्याच्या कुटुंबाला आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार नाही.
जे कुटुंब अद्याप आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकले नाही त्यांना किमान 15 वर्षे शिक्षणासाठी आणि 2 वर्षे नौकरी मिळण्यात घालवावी लागतील. प्रंतु आरक्षण धोरण किमान 15-17 वर्षे निष्क्रीय राहील, कारण तोपर्यंत आरक्षणाचा लाभ न घेणाऱ्या कुटुंबांना शिक्षण आणि नोकऱ्या मिळविण्यासाठी 15-17 वर्षे गुंतवावी लागतील आणि नौकरी असलेली कुटुंबे सक्षम होणार नाहीत. आरक्षणाचा लाभ घ्या.
तर 15-20 वर्षे आरक्षणाचा लाभ कोणाला मिळणार? आरक्षणाचा वापर केला जाणार नाही. शैक्षणिक आणि सार्वजनिक क्षेत्रात अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधित्व नसेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गवई यांनी आपल्या निकालात अनेक प्रसंगी आपल्याला हरिजन म्हणून संबोधले आहे.
अनुसूचित जातींचे आरक्षण हळूहळू संपुष्टात आणण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या सर्वोच्च न्याँर्यालयाच्या निर्णयामागील रणनीती वाचण्याचे आणि समजून घेण्याचे मी सर्वांना आवाहन करतो.
~ by @Prksh_Ambedkar@X.com
अगदी बरोब्बर 👍🏻
Tyala tyachi politics karaychi Ani tujhyasarkhya ghadav tyanch aikta .😅.
अगदी बरोबर 🙏🏻
No need of Sub classification Between SC ST
कोणता ही अधिकार राज्य सरकार ला नको ये धोक्याचे आहे .sc st मध्ये बदल करण्याचा अधिकार फक्त संसद आणि राष्ट्रपतिना आहे आणि असावी
राज्यांना अधिकार दिल्याने गठ बाजी तयार होऊन आरक्षण धोक्यात येईल . मांग चांभार महार यांनी समजून घ्यावे आणि sc st आरक्षण 9 व्या सूची मध्ये टाकावे
वाऱ्याची दिशा बघून विचारांची दिशा बदलणाऱ्या जातीमुळेच हे वर्गीकरण होत आहे....😢
Ok आहे निर्णय
आपल्याला ह्या इतिहासाविषयी ज्ञान कमी आहे तरी असली चर्चा थांबवावी कारण- गांधी-आंबेडकर नी राजकीय आरक्षण 10 वर्षाकरिता होते ते मागील व आताचे सरकारांनी ते वाढवले त्यांचे राजकीय फायद्यासाठी
हे आरक्षण सामाजिक भेदभाव आताही संपलेला नाही
👏👏👏 kuthetari suruwat jali pahije....mla konalach hurt nhi krych fkt apn swatachya smajacha vichr sodun deshacha vichr kela pahije
SC जातीतील लोकसंख्येनुसार उपवर्गिकरण करण्यात यावे....
Genaral categories mde Ani EWS mde kraa Sub classification bcz EWS having 10% which is very high as compared to maratha peoples doo sub classification between General categories and EWS
मी काय म्हणतो सरकारने ना गुरुकुल आणले पाहिजे जिथे सर्व समाजातील मुलें मुली शिकतील जिथे त्यांना आपण सगळे एक आहोत एका रक्ता मासाची ना कोणी उच्च ना नीच.
Non-creamylayer OBC madhye fail jhala aahe. Karodpati loka EWS certificate banvat aahet. Courtacha shadyantra samajtoy amhi.
Supreme court bad decision
Open chay jagacha pan vargikaran kara.. 3 % vale kiva 2 3 varchya jati che 50% reservation cha labh ghet aahet
आरक्षण विरोधी सुदामा कोटा या निर्णयाचा समर्थात आला आहे , आणि sc st समाज या विरोधी . यावरूनच समझते की हा आरक्षण संपवण्याची पहिली पायरी आहे .
Dada mi Mahar aahe sc mhanl Ki Mahar cha ka? Uttar pahije SC madhe kiti jati aahet
Sc व st यांच्या मध्ये उपवर्ग करण्यापेक्षा आर्थिक निकषावर त्यांना नोकऱ्यांचा आरक्षण द्या ..ते योग राहील..कोणाचा पण आरक्षण जाणार नाही ..श्रीमंत श्रीमंत न होता गरीब पुढे येऊ शकतो.
SC ST Arakshan is based on Touchability soo doesn't need of sub classification
Privatisation karun bramhanwadi vyavasthene bahujanancha thoda far aslela representation pan sampavla ya var judge gappa ka?
Ya mude jati jati madhe ted nirman hoil
General category and EWS desirved sub classification bcz they are already rich and they are having already rich background soo they deserve it sub classification between them
आरे न्यायालयाचा निर्णय पन मान्य नाही मराठा आरक्षनाच्या विरोधात निकाल आले पन मराठ्यांनी न्यायालयाविरूध्दात आंदोलन नाही केली यावरूनच समजत कोन कायदा मानतो आणि कोन नाही
Tyancha paiki mnje , ya lokanch mnje ???
सर्वांचं जाती वर्गीकरण करायला पाहिजे मग
आपण फक्त आपलं नाव सांगितलं आडनाव नाही सांगितलं
Open kuthe jayache❤❤
सर्वच जाती ला 8 लाख उत्पन्न मर्यादा करा गरिबाचा फायदा होईल ईथ श्रीमंत होणारा एक वर्ग आहे तर साता जन्माची गरिबी पदरात आसलेला एक वर्ग आहे.
Godi mdha dum asel ter tyana jatt jangana karavi ma samjel kon kiti ahe ani konala kiti aarkshan bhetla phije 😅😂
SC made kiti jati yetet tyavrhi video banva
21 august भारत बंद हा fkt trailer होता जर सरकारने लवकरात लवकर अध्यादेश आणला नाहीतर ,,,,मग आम्ही काय करू शकतो याचा विचार सरकार ने करावा
😂😂😂
तुमची सुजवली जाईल 😂😂😂
Bangladesh sarkha protest karu aapan ⚔️🔝💙
@@oham_22422Bulla ghe amcha mag 😂
@@SIDDHYA__YT बुल्ला तर घेत आहे आजून पाहिजे का फुकट्या 🤣🤣🤣🤣
8 लाखाचे ज्यांचे उत्पन्न आहे ते sc st मधून खासदारकी लढाऊ शकणार नाही ज्यांचे उत्पन्न 8 पेक्षा कमी आहे ते खासदार होणार कारण खासदारकी लढवण्यास पैसे लागत ते फुकट निवडून येऊ शकते असा म्हणते हे तर
या मुळे राजकीय आरक्षण संपेल मग राहिले सरकारी नोकरी तर त्या साठी जागाच खूप निघतात सगळ्या कंपन्या सरकारी झाल्या आहे आहे 😂😂😂
Shrimant zale mhanje jaat(caste) discrimination sampate ase nahi
Adi general mde kraa mg EWS mde kraa mg SC ST kr yaa bgu tumche kiti loak mazlele ahet naa je bhed bhav krtat tyncha maaz utrel
VJNT बद्दल पण सांगा
Khup lok ajunahi unajucated ahet ani aaj pn khi thikani dalitana chngli vagnuk det nhi arkshan asun pn khup lok tyapsun vanchit ahet ..nirnay brobr ghyava hich vinanti ahe...jay bhim jay shivray
Are bhau ka magey rahaley shasananey laksh ka diley nahi shiksham ka dile nahi shikshan nasley shivay nokri lagu shakat nahi karita shkshan pahley dene avshak ahei
मा सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण केल्याने वंचित व उपेक्षित जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांच्या हक्काचं आरक्षण व वाटा मिळणार आहे. त्यामुळे सर्वांनी समंजसपणाची भूमिका घेऊन या निर्णयाचे स्वागत करावे. या निर्णयाने SC/ST मध्ये काहीही फुट पडण्याचं कारण नाही. उलटपक्षी सर्व वंचित, उपेक्षित जातींना त्यांच्या हक्काचं आरक्षण व वाटा मिळाल्याने त्यांच्यामधील आपापसातील कटुता, मतभेद कमी होण्यास मदत होईल व या सर्व जाती SC म्हणून अधिक एकसंघपणे एकत्र येऊन अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करतील.
Sc St समाजातील लोक आरक्षणचा लाभ घेउन श्रीमत झाले त्यानी कधी गरीब सवर्ण la जाति बघूंन भेदभाव kel ka मग स्वर्ण श्रीमत जाति बघूंन गरीबान सबोत भेदभाव का करतात
असंविधानिक
प्रत्येक cast मध्ये वर्गीकरण केले तर सर्व जातीला फायदा होईल
Nirnay atishay yogy
Jaatiadaharit aarakshan Jativad adhik prabal karate. 75 Varshananter Deshat Jatiadharit Aarakshanachi Garaj kai? 50 % EWS theva sarv jati dharmatil lokansathi. Ak desh Ak kayada....
SC Manuvadi Ahe ,Karan Thithe sarv jan Brahman Jej ahet , jamini saman Kara, Kharkhane saman Kara pakke ghare dya sarvana shaharat plat dya sarvana Mofat Shikshan Dya, Sarvana Amadar Khasdar Mantri Yanchi Pention Band kara pravet goshty band kara Jase School college Hospital Petrol pump Mangal Karyalay Daruche Dukane , Mataka ,Kalyan, .. Jaybhim Namo Budhay 💙🇪🇺
Jati janaganana kara, mahit padel 80% kon 3% loka khaat aahet.
कधी कधी दुसऱ्या देशाकडून त्यांच्या चुका समजून घ्यावे ...बांगलादेश स्वायत्तता आरक्षणामुळे धोक्यात आली.....मणिपूर जळत आहे त्याच पण कारण reservation ahe
Ya lokanch mhanje hi lok kay he Bhartiya aahet original. Yureshian nahit
मी आदिवासी कोळी जमाती मधील आहे.
आमचा अनुसूचित जमाती (ST) मध्ये समावेश आहे.
आमचा मध्ये TSP/OTSP असे दोन भाग करण्यात आलेले आहे.
OTSP क्षेत्रातील लोकसंख्या आमदार, खासदार, केंद्र शासन निधी घेताना ग्रहीत धरल्या जाते. मात्र OTSP क्षेत्रातील 45 अनुसूचित जमाती मधील आदिवासी कोळी महादेव, कोळी मल्हार, टोकरे कोळी, ढोर,कोळी आम्हाला मात्र जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र दिल्या जात नाही का..?? संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये इंग्रज सरकारच्या आदेशानुसार 1950 पूर्वी वरील जमातीच्या नोंदी ह्या फक्त "कोळी" म्हणून झालेल्या आहेत. यात आमची काय चूक..?? जर आपण पाहिले TSP क्षेत्रातील संपूर्ण कोळी जमातीच्या नोंदी ह्या फक्त "कोळी" आहे. मग TSP मधील कोळ्यांना सर्व फायदे दिले जातात..?? मग OTSP मधील कोळ्यांना का नाही..??
TSP मधील काही आमदार/खासदार, नेते व संघटना आम्हाला बोगस समजतात, जर तुमच्या व आमच्या नोंदी 1950 पूर्वी ह्या फक्त "कोळी" असतील तर महाराष्ट्रातील संपूर्ण "कोळी" जमात बोगस आहेत का..??
Tsp क्षेत्रातील मा.लकी जाधव या नेत्याची तसेच अजून काही नेत्यांची 1950 पूर्वी नोंद कोळी आहे. आणि यांच्याकडे'महादेव कोळी' वैधता प्रमाणपत्र आहे. यांना कोळी नोंदी वरून महादेव कोळी दिले. आहे मग OTSP क्षेत्रातील आदिवासी कोळी जमातीला का देत नाही..??
हे आदिवासी 25 आमदार व 4 खासदार सत्तेच्या जोरावरती OTSP मधील अनुसूचित जमातीमधील 45 पैकी 33 अनुसूचित जमाती मधे असताना सुध्दा फायदा मिळू देत नाहीत.
आमदार, खासदार, केंद सरकार निधी साठी मात्र 45 जमातीची लोकसंख्या ग्रहीत धरल्या जाते. व फायदा फक्त सण 1950 पासून काही 12-13 जमातीच घेतात. व ह्या 33 जमातीला बोगस, घुसखोर, जातचोर समजतात.
आमच्या आदिवासी कोळी जमातीकडे सर्व पुरावे आहेत व कोर्टाचे निर्णय देखील आहेत की आम्ही बोगस आदिवासी नाहीत.
आमचा समाजाला राजकीय प्रतििधित्व नाही, आर्थिक दृष्ट्या मागास, जात वैधता नसल्याने चांगल्या कोर्सेस ला प्रवेश मिळत नाही. अश्या असंख्य अडचणी आहेत.
विशेष बाब म्हणजे 5 जिल्ह्यातील 35 तालुक्यामधील कोळ्यांना सवलती दिले जातात. मग लोकसंख्या आमची ग्राह्य धरता मग आम्हाला सवलती का नाही..??
👉 आम्ही बोगस नाही, आम्ही खरे आदिवासी कोळी महादेव, कोळी मल्हार, टोकरे कोळी, ढोर कोळी आहोत.
👉 आम्ही घुसखोरी करत नसून आम्ही स्वतःचे हक्क मागत आहोत.
👉👉यासाठी कोणाकडे काही न्याय मिळवण्यासाठी काही पर्याय असल्यास सांगा..🙏🙏
आरक्षण जाणार आहे. 12:00 min चा मुद्दा कळीचा आहे