SC ST Subclassification Supreme Court Verdict मुळे Maharashtra मध्ये काय बदलेल? सोपी गोष्ट
HTML-код
- Опубликовано: 8 сен 2024
- #bbcmarathi #sopigoshta
अनुसूचित जाती - जमातींच्या म्हणजेच SC - ST आरक्षणामध्ये उप-वर्गीकरण करता येऊ शकतं, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलाय. सरकारी नोकऱ्यांसाठी हे उप-वर्गीकरण लागू असेल.
या निर्णयाचा नेमका अर्थ काय? आणि या निर्णयामुळे आता काय बदलणार आहे?
समजून घेऊयात सोपी गोष्टमध्ये
#sopigoshta #Explainer #सोपीगोष्ट #SupremeCourt #Subclassification #Reservation #ST #SC #ScheduledCaste #ScheduledTribes
रिपोर्ट - अमृता दुर्वे
निवेदन - अभिजीत कांबळे
एडिटिंग - शरद बढे
___________
तुमच्या कामाच्या बातम्या आणि गोष्टी आता थेट इथेच, व्हॉट्सॲपवर... 🤳
बीबीसी न्यूज मराठीचं व्हॉट्सॲप चॅनल जॉईन करा...
🔗 whatsapp.com/c...
आणि इतरांनाही आमंत्रित करा
-------------------
अधिक माहितीसाठी आमच्या वेबसाईट आणि सोशल हॅंडल्सला नक्की भेट द्या :
www.bbc.com/ma...
/ bbcnewsmarathi
/ bbcnewsmarathi
आमदार खासदार ह्याच्या पेन्शन वर पण न्यायालयने निर्णय द्यावा.. एकदा निवडून आल्यावर आयुष्भर पेन्शन मिळते.. परत एकदा निवडून आल्यावर ह्यांना पण पुन्हा निवडनुक लढवता येणार नाही असा निर्णय द्यावा..
बरोबर आहे
हेनक्की करा धन दांडग्याना चाप बसु द्या खुप माज चढलाय माज आत्ता च उतरवला पाहिजे
Correct
बरोबर
Barobr
सहमत आहे की एका वर्गाची लोकसंख्या जास्त आहे ...पण सत्यपरिस्थित नोकऱ्या कुणाकडे जास्त आहेत हे ही पडताळून पाहावं..मग मागच्या दाराने जास्त फायदा घेणारे समजतील...
एकदम बरोबर
शेठजी भडजीजास्त नोकरी करत आहेत
सई पकडे
आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी SC मधिल काही जाती पुढे असतात.पन ज्यावेळी संविधान वर हल्ला होतो, दलित समुदाय वर अत्याचार होतात त्यावेळी फक्त दोनच समाज रस्तावर उतरतात.
जय भीम समाज रस्त्यावर उतरतो त्या मी पाहिलेला आहे दुसरा समाज कुठला😂
@@user-vm2rc3rb3c दादा आपल्या बरोबर मातंग समाज सुद्धा असतो आंदोलनात पन इतर SC जाती नसतात.
दोन नाही एकच. दुसरी जी आहे त्यांचा मालक आला की मी नाही पाटील त्या महराच्या लोकांनीच केलंय असे महनारी आहे
@@saurabhkamble586 नसतो फक्त आरक्षण घ्यायला असतो
@@saurabhkamble586अपवादात असतात
फोडा आणि राज्य करा या तत्वानुसार आधीच सर्व फोडून ठेवले आहे. त्यात आता फोडलेल्या जातींमध्ये सुद्धा फोडाफोडी करण्याचा प्रकार आहे हा जाहीर निषेध
Bat to sahi haii
EWS चे 90 टक्के लोक नकली आहेत...😅 ज्यांचे उत्पन्न 10L पेक्षा जास्त आहेत
आपल आपल बघा..
Ho
आमच्या हित पण चांगली जमीन व पैशे आसनारे लोक ews मध्ये फ्रॉम भरत आहेत आणि नोकरीला पण लागलेत खर तर ज्याला गरज आहे ते होत नाहीत आणि ews cha phayda dusare ch ghet aahet
नकली तू आहे
तुम्ही कुठेच सुखी नाही फुकट्यानो
लवकरच बंगलादेश होण्याच्या तयारीत
बाबासाहेबाचे उद्धिष्ट हेच होते
उपेक्षित समाजातिल् प्रत्येक घाटकाला आरक्षणाचा फायदा झाला पाहिजे
बाबासाहेबांना खूप दूर दृष्टी होती म्हणूनच त्यांना सिम्बॉल ऑफ नॉलेज म्हणतात ...जय भीम
हो आठवले का आंबेडकर
Tu bramhan rss shadyantra samzat nahi
बाबासाहेबांनी उप वर्गीकरण करून जातीजमातीत भांडण नाही लावले.
@@VijayG-yl9eh😂😂😂udya bharat vikasit desh jala tri tumhi hich chutyagiri chalu theva yz😂😂😂
Brobr aahe bhau 🙏🏽 babasahebanhe he h sawpn hote aapyy deshatil jevdhe magasvrgiy jati jamatila aarkshn deele aahe Karn Karn garibimule he lok aaplyy mulana shikshna deushknar nahi mhnun tyyna aarkshn deele aahe tyyni pan shrimant lokanhyy Mulan sarkhe shikshna getle pahije tyynahi baki mothya vargatil lokanhyy mulansarkhyy nokryy milalypahije mahnun babasahebani durdushti vihyyr karun sarvmagasvargiyanhyy sathi vag vegle aarkshsan ghtna karmakane aarkshan lihun tevle aahe tyyh parkare sarkarne tyynusar janhe tyyhnadeele pahije dhanyavad 👍🏽 jay bhim
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
अशा निर्णयामुळे सगळ्यांची वेगवेगळे मत असू शकतात पण एका कुटुंबातील मोठ्या भावाला जर राजकीय सामाजिक शैक्षणिक सवलतीचा लाभ घेऊन त्याला आपली प्रगती करता येत असेल तर त्याची जबाबदारी पण येते की याच्यापासून वंचित राहिलेल्या आपल्याला बंधू भावांना पण मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे याच्या विश्लेषण करून पहावे की कितपत बाकीच्या जातींना आरक्षणाचा योग्य तो फायदा घेता आला आहे
खोटे SC ,St खोटे जात प्रमाणपत्र मिळावून सरकारी नोकऱ्या करणाऱ्या लोकांवर सरकार कारवाई का करत नाही .सरकारला सर्व पुरावे देऊन सुद्धा त्यांना नौकरीवर ठेवण्याचा निर्णय हे सरकार घेईल पण SC St या दलीत वर्गातील लोकांना कधी न्याय हे सरकार देऊ शकणार नाही.
समीर वानखेडे
एकदम बरोबर थँक्यू सुप्रीम कोर्ट
चांगलं विश्लेषण धन्यवाद बीबीसी
निर्णय अतिशय चांगला आहे पण
माझ्या मते UPSC .mpsc आणि
राजकीय आरक्षण आता रद्द करण्यात यावे
सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निर्णय खूप महत्वाचा आहे 🎉🎉🎉🎉
खुप छान निर्णय घेतला आहे कोर्टानं.👌👌👌👌👌👌
सुवर्ण जातीचे उच्च नोकऱ्या व लाखो करोडो ची संपत्ती जप्त करा
zavnya he sangnra tu kon
Gap bas atishanya
त्यांची पण संपती फुकटात पाहिजे का तुला फुकट्या सगळे लुबाडून खाणार काय
@@artdemo5766 तुझा बाप 😂
Barobar
Adv. नितीन पोळ व नांदेड येथील भरांडे सर यांनी लोकस्वराज आंदोलन मार्फत अ ब कड अशी वर्गीकरण कराव. अशी मागणी करण्यात आली होती त्याला यश मिळाले.
SC, ST मधल्या गरीबांसाठी चांगला निर्णय ❤
आरक्षण हे प्रतिनिधित्व साठी आहे,गरिबी हटविण्यासाठी, महामंडळे ,कर्ज ,शिक्षणासाठी संस्था,स्काँलरशिप, घरकुले असे अनेक उपाय सरकारने केले आहे.गरिब श्रीमंत असा वाद नाहीच आहे
आरक्षणाची व्यवस्था जाति विहीन समाज , समतामूलक समाज निर्माण करण्यासाठी आहे. पुढील प्रवास उलट्या दिशेने सुरू होणार आहे.
नोकरी दिल्यानंतर त्यांना प्रमोशन खुल्या वर्गातून देण्यात यावे म्हणजे नोकरीतील असमानता कमी होईल तसेच आपल्यापेक्षा कमी कार्यक्षमता असलेला एससी एसटी कर्मचारी आपला बॉस होऊन बदला घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही तसेच कार्यक्षम कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता कमी होत जाईल व त्याला डिप्रेशन येऊ शकते हा मुद्दा प्रत्येक समाज माध्यमावर घेण्यात यावा
FAKE INCOME CERTIFICATE
कोणपन काढू शकता 😂😂
आपल्या खेडकर मॅडम ला विचारा 😒😒
Barobar ahe bhauu ...khub sare sc st wale Aaj bhi je officer ahe the aaplaya Mula sathi fake income certificate kadun reservation chi suvidha ghet ahe 😂😂
@@Smiling-Monk mg jashi khedkr Bai adkvli tashi bakichanna pn adkvnar aamhi
100/राईट
Ata amhi general madhun form bharnar ani general cast madhe competition vadhanar
आरक्षण बंदच करा ना मग मस्त competition होईन मज्जा
Yeah 💯🔥💪
😅😅😅😅😅😅
महाराष्ट्रात मातंग समाज आरक्षण पासून वंचित राहिला आहे.मातंग समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मातंग समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याची गरज आहे. म्हणजे SC 13% मधील काही टक्के आरक्षण देण्याची गरज आहे. 🌲🙏🏻🌲
sahi bat hai
बरोबर
हो नक्कीच मिळाल पाहिजे. मा न्यायालया चे आभार 👌👍
आमची प्रगती बाबासाहेबांनी दिलेल्या बौद्ध धम्मा मुळे झाली.
जय भीम ! जय भारत !!
बोद्ध धर्म घ्या मग फक्त आरक्षण कशाला घेता, हिंदू धर्मातील तुमच्यापेक्षा प्रगत आहे आरक्षण न घेता.
abhyas pn sc valech krtat
jay bhim
brobar ahe
Mg araishn nka na gheu
याना आता sc/st कडे लोकांचे मन वळवायचे. SC/ST वर अत्त्याचार होताना कोर्ट नाही येत लवकर.
@@aj3304
75 varsh zali ajun kiti divas fukat khanar
महार, बौद्ध समाजाने बुद्ध,
आंबेडकरांचा विज्ञानवादी विचार स्वीकारल्याने विकास झाला, पण मातंग, मेहेतर, आदी एससी प्रवर्गातील लोकं हिंदू धर्मातील रुढीला चिकटून राहिल्याने ते मागे राहिले आहेत ! या लोकांनी अंधश्रद्धा, रुढी परंपरा या हिंदू रुढींना धिक्कारून शिक्षण घ्यावे
Buddha Peksha Jasta Hindu Samaj Pragat ahee Tyacha Kay Maa aaj sarva Jagi hindu ahe maa Tee Kashe fide gele
Mulat tunche shreemanta dalit Nee arkasha sodava Tyane Gareebana Fayda Milel dharma Badalun Kaay upyog hot nahi
@@user-vs2nn9ny3t
Tari ajun tuza aaicha angacha was yeto
Ajunhi ti anghol karat nahi...
Ek Mahar SC judge hai. Mahar hi saara SC reservation loot rahe hai SC ST ka
@@Attttatttttare ye yz dum asl tr real name ni comment kr ratalya
मी स्वता एक दलीत आहे पण मला आरक्षण नको फक्त जात संपली पाहिजे हीच इच्छा आहे.
Bahutek tu dusri caste chi aitom patvli aahes😂😂😂😂
Jaat sampu nahi shakat
😂 atyachar zalyawar ya mag aamchyakade. Nahitar baghuya kon tumchyasathi ubhe hotat.
जातिवाद संपला पाहिजे तुम्ही किती मोठे झाले तरी वरच्या वर्गाची लोक तुम्हाला कमी समजतात त्यामुळे हा निर्णय काही योग्य वाटत नाही
@@Internationjustice2418 atyachar zalyabr samvidhan aahe vachvalyla.tumzya kade yaychi garaj nahi
अतिशय सुंदर निर्णय एक घाव दोन तुकडे धन्यवाद माननीय सुप्रीम कोर्ट
Barobr ahe pan saglyana karayla pahije sc, st mdhe badal karun baki kade durlaksh karne barobr nahi 😊obc, open mdhe pan jyana labh milat nahi tyana dyayla pahije
वर्गीकरण करणे हे आवश्यक आहे
Khup changla nirnay
Garibana nyay milel
Kahi lok ajun garib ahe
अगदीच बरोबर
सगळ्यात जास्त फायदा, विशिष्ट समाज घेतो आहे
जय वंचीत बहुजन आघाडी. 🙏🏻
BBC चा स्वागत करतो परंतू सामाजिक. उप वर्गीकरण ही अनेक वंचित जातींसाठी लाभ देणारी ठरेल.
अतिशय चांगला निर्णय हा कोर्टाचा
जो कठीण, परिश्रम, अभ्यास करून पुढे जात असेल तोच खरा.
महाराष्ट्र मध्ये एकूण SC वर्गाच्या 59 जाती आहे. पण आरक्षणावर किंवा संविधानावर जेव्हा संकट येते तेव्हा फक्त एकच जात बौद्ध( महार) संकटाशी सामना करते. आणि हीच जात आरक्षणापासून वंचित ठेवली तर मग घ्या आरक्षण.. 😊
100 टक्के बरोबर🎉
@@MrBond916 mg nko utru rastyavr
@@Attttattttt जर रस्त्यावर नाही उतरलो तर तुला कायमचं घरात बसायला लागेल.
बाकीचे फुकटे
@@Attttattttt mg ghya kel
मस्त निर्णय आहे योग्य आहे
आजची ही सोपी गोष्ट अवघड वाटली
निर्णयाच स्वागत
सुप्रीम कोर्ट चे पण विभाजन झाले पाहिजे ews चे पण विभाजन झाले पाहिजे. आरक्षण वर एकच उपाय आहे जो म्हणजे जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे.आणि ज्यांची जितकी संख्या भारी त्यांची एवढी हिस्सेदारी पाहिजे.
Layaki lagte😂
Garaj naahi 70 varsh jhaale swatantrya meelun ,pratyek jaati waalyane kutumb niyojan karayla paahije hotey
Tuzi ahe layki@@starohitking8414
@@RohiniBhalsakare70 varsh kay zale ?
Ews ch wibhajan zal pahije
हे सगळं फार किचकट आहे.... किंवा अंमलात न येण्या सारखं आहे.
जर काही समाजातील वर्गास या उपवर्ग व्यवस्थेमुळे फायदा समानता मिळत असेल तर या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे
👍👍👍👍 योग्य निर्णय आहे
योग्य निर्णय
Great
मांतग समाज महार समाजाच्या बरोबर आरक्षणाच घेतो आहे कायदा भिमाचा फायदा मांगाचा असा झाला आहे वर्गीकरण करणे हे षडयंत्र असू शकते वर्गीकरण होऊ नये मातंग सहित ५७ जाती जागृत आहेत सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा सर्व जातींना आरक्षण काय आहे माहीत आहे
मातंग समाजाचा विकास झाला पाहिजे
tumhi kashala jalta Dr. Babasahebanni dilel aahe Aarkshan..Sc samajala
खूप छान निर्णय आहे जय हिंद जय भारत
क्लास वन क्लास टू अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचे आरक्षण रद्द व्हायला पाहिजे.
मा.सुप्रिम कोर्टाने दिलेला निर्णय खूप छान,चांगला आहे.sc,st मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार प्रत्येक जाती जमातीच्या लोकांना न्याय मिळू शकेल.कारण उदाहरणे द्यायचे तर अनुसूचित जमातीच्या 45 जमातीपैकी सर्व योजनांचा लाभ महाराष्ट्रात केवळ 14 ते 15 जमातीच्या लोकांना मिळाला आहे.कारण या 14 ते 15 जमातींच्या लोकांना राजकीय फायदा झाला आहे.कारण या जमातीच्या लोक आमदार, खासदार, मंत्री झाले आहेत.ते महाराष्ट्रातील आदिवासी आमदार, खासदार, मंत्री हे ठराविक आदिवासी जमाती चे असलेल्या कारणाने त्या ठराविक जमातीच्याच लोकांना सुलभ पणे जात प्रमाणपत्र व पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत.तेच लोक शासनाच्या विविध प्रकारच्या योजनांचा लाभ घेतात. बाकी राहीलेल्या 33ते 34 जमातीच्या लोकांना आदिवासी असल्याचे फायदे मिळू नये म्हणून ते या राहीलेल्या आदिवासी जमाती च्या लोकांना सुलभ पणे जात प्रमाणपत्र व पडताळणी प्रमाणपत्र मिळू नये म्हणून पडताळणी समिती वर राजकीय दबाव टाकला जातो. म्हणून महाराष्ट्रातील 33 जमातीच्या वतीने शासनाला वारंवार निवेदने दिली जातात पण हे निवडून आलेल्या आदिवासी आमदार खासदार मंत्री हे आदिवासी विकास विभागाला आपल्या बाजूने विविध निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे राहिलेल्या जमातीच्या लोकांना न्याय मिळत नाहीत. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार उपवर्ग व्हायला पाहिजे . न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शासनाने पुन्हा उपवरगीकरण व्हायला पाहिजे.
वर्गीकरण समस्त राजकीय लोकांचे करा राजकीय क्षेत्रात पन्नास टक्के sc st आणि पन्नास टक्के उरलेले सर्व•
I fully endorse the Supreme Court's decision regarding the reservation system. As a member of the Matang Society, I have firsthand experience with the numerous loopholes that exist within the current reservation system. The steps taken by the Supreme Court are appropriate and necessary to address these issues. I express my gratitude for their actions.
अत्यंत स्वागतार्ह निर्णय
न्यायाधीशांना अभ्यास नाही.असे न्यायाधीशावर महाभियोग चालवावा
खुप चांगला निर्णय एसी एटी मधील मागास घटकाला न्याय मिळेल.आरक्षणातील आर्थिक सक्षम झालेल्या घटकाच आरक्षण कमी करता येईल.
म्हणजे निळ्या लोकांचे 😀😀😁😁😁😁
Te arkshan denar tyancha bap ahe br la
आरक्षण हे प्रतिनिधित्व साठी आहे,गरिबी हटविण्यासाठी, महामंडळे ,कर्ज ,शिक्षणासाठी संस्था,स्काँलरशिप, घरकुले असे अनेक उपाय सरकारने केले आहे.गरिब श्रीमंत असा वाद नाहीच आहे
59 जातींनी सुरवात एकाच परिस्थिती पासून केली मग महार पुढे गेले त्यात दोष कुणाचा आहे. अन्यायकारक निर्णय.!
आजपर्यंत , एकाच वर्गीकरणात, अनेक जातींचा समावेश असल्याने, त्याच वर्गीकरणतील कांहीं जातीं चे कधीच भरून निघणार नाही, इतके ७५ वर्ष नुकसान झाले आहे.
आजपर्यंत , एकाच वर्गीकरणात, अनेक जातींचा समावेश असल्याने, त्याच वर्गीकरणतील कांहीं जातीं चे कधीच भरून निघणार नाही, इतके ७५ वर्ष नुकसान झाले आहे.
महारांचा दोष आहे. ते समोर गेले पण मागच्याचा विचार केला नाही.
मला तर असे वाटते की सर्वोच्च न्यायालय येणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय पक्षांना फायदा करून देण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय वाटतो
Sagla aarakshan kadyla phige
फुट डालो राजनीति करो
योग निर्णय ❤❤❤
Good
मातंग समाजाला या नवीन आरक्षणाचा नकीच फायदा होईल.जय लहुजी जय आणा ...
अरे भाई खर हे की बुद्ध समाजाने प्रगती केली पण येचात मत्वाचे कारण आरक्षण नाही आम्ही बुद्ध लोकांनी बाबासाहेबांनी सांगितलेय 22 प्रतिण्या मानतो मनुणू आमचा समाज समोर प्रगाती करत आहे जय भीम.
राईट
😂😂😂 balish
शिकारी
Mi Pn SC ahe Ani Aplyat je 22 Pratidya Sangital n te konich manat nhi ani rahala pratek jaticha Tar tyancha dharmatala tyancha Rules regulations kay aste te Konich manat nahi 😅
गाडवांना काय कळनार ते ह्याचा उकरंडा फुक त्याचा उकरंडा फुक
SC ST आरक्षण संपवायची पहिली पायरी सुरू... आरक्षणाचा निर्णय कोणी दिला? त्यातले एक जण सोडला तर सर्वच उच्च वर्गीय आहे. सुप्रीम कोर्ट पासून वर्गीकरण ला सुरुवात करावी.. सर्व जाती धर्मातील न्यायाधीशांन सुप्रीम कोर्टात प्रतिनिधित्व मिळाव...
Sub classification is essential.
मस्त निर्णय घेतलाय सुप्रिम कोर्टाने 🧡
धन्यवाद!
समतोल विवेचन खूप छान
Barobar ahe sarvadharm samabhav chayla pahije
मातंग समाजाचे वर्गीकरण झालेच पाहिजे
हो. तुमच नुकसान चालू आहे.
घे करून
तुम्ही तर कट्टर हिंदू आहात ना मग कश्याला पाहिजे वर्गीकरण 😌
SC ST मध्ये सर्व जाती फायदा घेतात त्यांच्या लोकसंख्येनुसार😮, आणि त्यांना व दुसऱ्यांना फक्त एकच जात दिसते कारण ते "आरे" ला "कारे" करतात म्हणून.......👍
मी आदिवासी भागात राहतो. ठाकर समाज कोळी समाजापेक्षा खुप कमी विकसीत आहे..
मग तुमची पोरं अभ्यास करत नाही ,मिशी फुटली नाही तर लगेच लग्न करतात ,शिक्षण घेउद्या ना मग उगाच जाती जातीत फूट नका पाडू राहिला विषय ज नोकरीला आहेत आणि गाव खेड्यात आहेत त्यांची तुलना आहे मग तो कोणताही समाज चा असो कोळी ,ठाकूर असं नाही
कातकरी इतर समाजापेक्षा खूपच मागास आहेत
छान माहितीपूर्ण व्हिडिओ
मातंग समाज आणि उरलेले sc आणि st जाती यांना आरक्षण मिळण्यापासून मातंग समाज 30 ते 40 वर्ष पासून झटत आहे आता सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय योग्य आहे अ ब कड वर्गीकरणात झाले आहे एससी आणि एसटी सर्व जातींना न्याय मिळाला आहे मातंग समाज 30 ते 40 वर्षापासून संघर्ष करत होते आता न्याय मिळाला आहे समाजांना
गावाकडील जोगवा मागायचे सोडुन द्या
शिका . संघटित व्हा संघर्ष करा नक्कीच फायदा होईल .
अनुसूचित जाती व जमाती आरक्षण वर्गिकरणाचा सर्व जातींना फायदा होणार असून ज्या जाती सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक व राजकीय क्षेत्रात मागास आहेत त्यांना मा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर न्याय मिळेल हे नक्कीच
हाच न्याय बामणाना पण असावा ...EWS च्या 10% च पण वर्गीकरण होयला पाहिजे...
@@societymitraEWS जाती आधारित नाही, एकदा की उत्पन्न 8 लाखाच्या वर गेले किंवा जमीन 5 acre च्या वर गेली की कुटुंब आपोआप बाहेर येते त्या कॅटेगरी च्या.
रजपूत,मुस्लिम, मराठा , ब्राह्मण, जैन, मारवाडी इत्यादी समुदाय EWS मध्ये येतात
@@realSamarthT अरे तेच ना...आरक्षण हा काही गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही आहे ...आरक्षण हे प्रतिनिधीत्व साठी आहे ...जेव्हा आरक्षण ची तरतूद झाली तेव्हा हाच मुद्दा ... चर्चा झाली होती.....मुळात EWS हे घटना विरोधी आहे ...
@@societymitra सगळ्या प्रकारच्या शोषणाला आर्थिक कारणच जबाबदार असतात भाऊ.
तुमची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्यावर सगळे तुमच्या पाया पडतात, खराब झाल्यावर कुत्र विचारत नाही, जात कोणतेही असो, पैशाने तुम्ही इज्जत कमवू शकता. पैशाने Power मिळते. आता पूजा खेडकर प्रकरण बघ, पैशाच्या जोरावर तिने काय काय केले, ती तर ओबीसी आहे .
@@societymitraआरक्षण हा गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही तर sc st मधील श्रीमंत व्यक्ती जादा फी भरू शकतील की college ची आणि नोकरी फॉर्म ची लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला की देशात OBC EWS जो गरीब आहे तो पण शिक्षणासाठी लाख रुपये भरतो आणि तुम्ही श्रीमंत SC ST वाले झटभर फी मध्ये शिक्षण घेताय. आणि ews घटना विरोधी असेल तर आर्टिकल १५(४) पण घटना विरोधी आहे जे मूळ संविधान मध्ये नव्हते १९५१ ल जोडले गेले शैक्षणिक आरक्षण साठी आणि आर्टिकल ४६ नुसार शैक्षणिक सवलती या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना मिळायला हव्यात ज्या इतके दिवस open category मधील गरीब वर्गाला मिळाल्या नाही त्या फक्त २००६ पासून ओबीसी आणि sc st यांना१९५१ पासून मिळाल्या.sc st श्रीमंत असून कमी फी मध्ये admission घेत आहे आणि म्हणून संविधान सर्वश्रेष्ठ आहे. जर आर्टिकल १६(६) संविधान विरोधी आहे तर पदोन्नती आरक्षण पण १६(४a) संविधान विरोधी आहे आणि १६(४b) पण जे मूळ संविधान मध्ये नव्हते. जे मूळ संविधान मध्ये आहे तेवढे ठेवले तर आरक्षण साठी कोण भांडणार नाही
Devine and rule
वर्गीकरण झाले पाहिजे तेव्हा मागास जाती लोकांना फायदा होईल
आता कुठे वाटते भारतात न्यायपालिका आहे
Nice Fabulous Wonderful
74 वर्षे आरक्षण भोगणाऱ्यांच्या पिढ्या न पिढ्या सरकारी नोकऱ्यात शासकीय योजना लाभ घेत आहेत..
आता आर्थिक निकषावर आरक्षण दिल पाहिजे
१९४७ ला हिंदुंना हिदुस्थान
मुस्लीम यांना पाकिस्तान मग दलितांना काय, तर दलितांना आरक्षण मिळल आहे आता ते.सर्वाच्य न्यायालयाने चुकीचे निर्णय देवून SC St चे आरक्षण संपवले आहे.
हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही,SC, St आरक्षण प्रतिनिधित्वच आरक्षण आहे
वर्गीकरणा सह ,क्रीमीलेयर अत्यावश्यक.
Supreme court च निर्णय चुकीचा आहे. त्वरित मागे घेतला पाहिजे
Ky chukich ahe te thod vishleshan karun sangal ka
supreme court la nhi manat he lok fakta savindhan pahije baki kahi nko
अगदी बरोबर आहे वर्गीकरण करणे
जातीनिहाय जनगणना करण्याऐवजी जाती जातीमध्ये भांडण लावून देण्याचे काम सरकार करत आहे.राज्यात शेतीचे मी वर्गिकरण करण्यात यावेत.शेतीचे व संपत्तीचे केंद्रीकरण झालेले आहे त्याचेही विकेंद्रीकरण करण्यात यावे.
Absolutely correct.
एससी मध्ये चांभार व महार समाज सगळ्यात जास्त व सर्व प्रकारचे लाभ घेतात,म्हणजे तेच लाभार्थी आहेत.
महाराष्ट्रात लोकसभेला पाच जागा एससी साठी राखीव आहेत.या ठिकाणी अपवाद वगळता किती वेळा मातंग समाजाला संधी मिळाली ?
महाराष्ट्रात मातंग समाजाला आता तरी न्याय मिळेल की फक्त परत गाजर ?
Aree Bhai arakshana येवढे तरी मार्क paad
छान माहिती...
Sc st cha as karu shakta tar obc ani EWS la ka bar nahi karat
गरीबांन साठी निर्णय 🧡
Khaup changale visnleshan kele ahe SC madhle vargikaran keleyane sarv potjatina honar ❤❤❤❤❤❤❤
आधीच भरत्या पारदर्शक होत नाही आहेत , जर झाली तरी अधिकारी वर्ग जागांची संख्या पारदर्शक पणे कसे ठरवतील. जागांना घेऊन याचिका पडतील मग कोर्ट केस खेडात रहा असच होईल धड जे मिळलं ते पण मिळणार नाही ...
सर मी तर म्हणतोय हे असं निरीक्षण नोंदवून सुप्रीम कोर्टाने एक तर मागासवर्गी यांच्यामध्येचसुप्रीम कोर्टाने एक तर मागासवर्गीयांच्या मध्येच एकमेकांमध्ये वाद निर्माण केलाय आता बघा प्रगत झालेले महार आणि चर्मकार समाज शाळा शिकणे नोकऱ्या मिळाल्या राजकारणात पुढे गेले पण बाकीच्या 59 जाती पण आहेत सॉरी 57 जाती त्यांना पण आरक्षणाचा लाभ होतोच थोडीच ह्या दोन जाती काय त्यांचा आरक्षण हिरावून घेणार आहेता तर उत्तर आहे नाही जन शिक्षणाचा वसा घेतला तो पुढे पुढे जाणार आहे आम्ही तर असा प्रयत्न करत आहोत हे सर्व मागासवर्गीय समाज मोठ्या पदावरती जावो शिक्षणण घेण्यात यावा आता जाणकारांच्याकडून ऐकायला भेटत आहे संविधानाच्या चौकडीत हा निर्णय नाही आहे पाहू पुढे काय होतंय पण मला सर्व समाजाला मागासवर्ग समाजाला सांगायचे आहे तुम्ही एकमेकांचा द्वेष करत बसू नका कनिका दृश्य शक्ती आहे ज्यांना हे नको आहे तुमची प्रगती नको आहे नाहीतर अशी गोष्ट व्हायची त्याच्या गोळ्याची गोष्ट होती ना मला पण नयन त्याला पण नाही सरच लाभभ घेतो त्याचा अन्यथा राहायला प्रश्न संविधान वाचवण्याचा सर्व जातींना विनंती आहे बाबासाहेबांनी आरक्षण देताना कुणाची जात बघितली नव्हती तर हिंदू धर्मामध्ये जो अस्पृश्य समाज आहे चौथा वर्ग आहे म्हणजे कोण तर हे आपण जे आरक्षणासाठी आता भांडत आहोत यांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे त्यावेळेस कुठलाही साक्षात्कार चमत्कार बुवा बाबा ये कोणीही आपल्याला मदतीला आले नव्हते आपल्याला स्वातंत्र्य संविधान प्राप्त झाल्यानंतर झाले आहे त्याच्या विरोधात जेव्हा षडयंत्र केले जाते तेव्हा काय फक्त महार समाजाने माणसं माझ्याने अथवा जास्तीत जास्त चर्मकार समाजाने त्यांना विरोध केला असं नाही राहिलेल्या सर्व 56 जातींचा सुद्धा ते उत्तरदायित्व आहे मग तू गोसावी असो ढोर असो न्हावी असो अथवा कैकाडी असो प्रत्येकाने आपला आपला महापुरुष बरे शोधला आहे बाबासाहेब म्हटले की ते जय भीम वाल्या समाजाचे दलित म्हणजे फक्त जय भिमवाला समाज समाज असे सर्व विचार बंद करा बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या एका विचाराच्या महापुरुषांनी सांगितलेले एका विचाराच्या अजंड्या खाली येऊन प्रति गाण्यांच्याविरोधात आपले दंड थोपटा अन्यथा भविष्य अंधकारमय आहे मी काय एवढा हुशार नाही तोडकमोडकर जेवढे समजलं तेवढं लिहिला आहे
thank you
या जगात फक्त दोनच जाती आहेत गरीब आणि श्रीमंत
तुमची आर्थिक स्थिती कशी यावरच तुमचा सामाजिक स्तर ठरतो
तथाकथित उच्चवर्णीय असो की मागास जातीचे तुमची आर्थिक स्थिती कशी आहे यावरच सगळ्या गोष्टी अवलंबून असतात
अजिबात नाही,
जात पाहूनच सामाजिक स्तर ठरतो.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांना राम मंदिर चं ऊदघाट्न करू दिल का?
SC मधील एखादा श्रीमंत झाला म्हणून त्याचा हाताने कोणत्याही मंदिरात पूजा करून घेतात का?
@@amoljadhav3108 Mumbai punyat ye kiti jaativad sito bagh, Local madhe dalit aani brahmin jaga asun suddha ek meka shejari basat nahi 🤣🤣🤣🤣
जे न्यायालय स्वतः विषमता पाळतात .उच्च ,सर्वोच्च् न्यायालयात. यादव मराठा कुर्मी माळि तेली अधिवाशि महिला भट्क्या ,दलित यान्हा कधीच पुरेसं प्रतिनिधित्व दिल नाही. फक्त ब्राह्मण आणी उच्च जातीच 90 न्यायाधीस नेमणूक करतात . त्यात हे चन्द्चुड् साहेबांची 4 पीडी सर्वोच न्यायालयात न्यायाधीस बनली. ते काय समता प्रस्थापित होण्यासाठी काय करतील.
साफ खोटं आहे..पैसा किती ही आला तरी जातच महत्वाची
Good decision
Nishedh
जनगणनेतून लोकसंख्येचा % नुसार आरक्षण फेरफार, रचना करावी लागेल.
मातंग समाज नोकरी मध्ये फार कमी आहे
भीम के बच्चे आगे जा रहे हैं....तो देखानहीं जा रहा....
फोकट में
ओ भी 60% लेके 😂😂😂👍
60%लेके मूर्ख
समजून घ्यायचे नाही. नेता बोलतो तेच आपण बोंबलत फिरायचे.
गाढव घोडया पेक्षा पुढे जात आहे 😂😁😀😂
60 lakh भरून अॅडमिशन घेणारे कोण ते पण बघा.
फारच छान अशीच माहिती आम्हाला यापुढे पूर्वा धन्यवाद❤😂
Maharashtra madhe , chambhar aani mahar samaj faar pudharla aahe ,, tya mule ya 2 jatina Kami % aarakshan dyala hav... Aani , matang, dhorr, pardiii Yana jast dyaavvv
महार समाज ने बौध्द धर्माचा स्वीकार केला त्यामुळे त्याची प्रगती झाली बौध्द नेहमी शिक्षणाला जास्त महत्व देतात ..
बरोबर
@@prashantkhare1590 most educated bhimta 😂?....?
Chal be chimate
Correct..nice court decision…lower caste should same……nice court..obc powerful…banajara still too magas…
विदर्भात ओबीसी वर्गात तिरळे कुणबी व तेली समाज हा उच्च शिक्षित व पैसाने बलदंड आहेत .राजकीय क्षेत्रात तिरळे कुणबी वरचड आहेत।
म्हणून ओबीसीत सुद्धा वर्गीकरण हवे।
सुतार, लोहार, न्हाई, धोबी,कुंभार, सोनार शिंपी समाजाला खरा न्याय मिळेल.
Obc मध्ये क्रिमी लेयर हे वर्गीकरण आहे पूर्वीपासून
ओबीसी च आरक्षण च फायदा नॉन क्रिमी leyar शिवाय होत नाही..मग तुम्ही सिद्ध करा की कुणबी आणि तेली यांचा कडे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख पेक्षा जास्त आहे..म्हणजे ते उन्नत गटात मोडतात...
तेव्हा कुणबी ,तेली समजावर बोट ठेवा