यह मामला तो दीपनगर और रिस्पना नदी के किनारेका है, लेकिन इसके अलावा विकास नगर बाड़वाला , कटा पत्थर, सहसपुर, सेलाकुई, और आसन नदी के किनारे दाएं बाएं यही अवैध कब्जे की इस कहानी है, इसमें जिन लोगों की शह से अवैध कब्जे हुए हैं पुणे तलाश करके दंड देना चाहिए। जब लोग अवैध कब्जा करते हैं तब कोई नहीं रोकता, बल्कि उल्टा बिजली पानी और रास्ते बना देते हैं पक्के। अत्यंत चिंतन यह विषय है। जय भारत टीवी ने इस मामले को उठाया है बहुत बहुतधन्यवाद।
Zameen ki registory hoti toh kbhi Demolition nhi hota aur jin logo ne unko bewakuf bnaya aur zameen sale krdi, inke pass kya proof h ki usne sale h inko zameen
O Bhai Kabjai hui Jameen nhi thi ye Gareebo ne Mehanat krke li thi vo Jameen Or tu Apna Muh Band hi rkh Jbb Tera Khud kaa Kabhi ghr tute naa Tbb Pta Chlega Tereko Yha Comments mai Bakcodi krne se Kuch nhi Hoota Thik h Naa or Ye Sarkar hi Chutya h saali
Aby sooar ..jab ye sab ghudpethi the toh unhe uk me rehne kese dia ..Inka mool niwas jati praman patra ye sab kese ban gya be ... Gadha hai kya tu ...jab 15-16;saal se log kya kre the kaha thi Teri UK sarkaar...gyan dene aaara bada
बिल्कुल सही, पर सवाल खड़े इस बात से होते हैं कि जब इनको ये जगह बेचने वाले लोग बेच रहे थे तब प्रशासन कहां था, जब यहां मकान बने तब कहां थे , बिजली कनेक्शन हुए तब कहां थे पानी लगा तब कहां थे, मूल निवासी बहुत से उत्तराखंडी भी दिल्ली पंजाब हरियाणा गुड़गांव मुंबई आदि जगहों पर नहीं तो क्या उनको यूं ही ठग लेने का अधिकार है किसी को भी?
सरकार की कार्रवाई का हम पूर्ण समर्थन करते हैं, उत्तराखण्ड की इंच इंच जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई जाए, यह उत्तराखण्ड के सभी मूल वैध निवासियों के हित में है। राज्य सरकार को तथा राज्य के सभी मूल वैध निवासियों को बधाई।
अवैध कब्जे के खिलाफ़ हम भी है मगर सरकार अवैध निर्माण होने क्यों देती जब ये लोग अवैध कब्जा करते है तभी सरकार क्यों नही रोकती है। इनको बसने ही क्यों दिया जाता है।
BHEL Tibri mein bhi light lagwa di zameen gherke ....😅😅chamaru basti.... Rajaji National park ka kabada bana diya😂😂..... mandir ke peeche charas ganja bechte aur phukte hain😅😅😂 janwaro ko marte hain .....
सरकार उन ठेकेदारों को पकड़ना चाइए जिनौने ये भ्रष्टाचार किया है गरीबों से रुपए खाकर भाग गए इन लोगों को क्या पता ये जमीन किसकी है इन लोगों के रुपए वापस होने चाहिए
सीधी सी बात है.. अगर govt की जगह है तो ye गेरकानूनी है.. लोग क्यों बेफिज़ूल मे सरकारी जमीन मे कब्ज़ा कर रहे है... एक ना एक दिन तो govt action लेगी ही लेगी...
यह बस्ती तो विधायक उमेश शर्मा उमेश शर्मा उर्फ कोने बस्ती इनकी वोटर कार्ड में और आधार कार्ड सब उमेश शर्मा ने बनवाए थे विधायक बनने के चक्कर में अपने बोर्ड बनानेके चक्कर में उमेश शर्मा उर्फ को इन्हीं के वोटो से विधायक बनता था इन्हें के वोटो से विधायक बनकर जीता था
कानून की चक्की में हमेशा आम और साधारण इंसान ही क्यों पिसता है, वह लोग कहां गए जिन्होंने इनको वहां पर बिठाया था नेता हो या अधिकारी कार्रवाई तो उन पर भी कठोर honi चाहिए💔
Aby sooar ..jab ye sab ghudpethi the toh unhe uk me rehne kese dia ..Inka mool niwas jati praman patra ye sab kese ban gya be ... Gadha hai kya tu ...jab 15-16;saal se log kya kre the kaha thi Teri UK sarkaar...gyan dene aaara bada
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जनता निवेदन है कि जमीन का सोदा सोच समझ कर ही करें एजेंडों से जमीन ना खरीदें दुःख तो होता है लेकिन अतिक्रमण चाहें कितना पुराना हो हर राज्यों में उसपर कार्रवाई होती है कॉलोनी का टूटना निश्चित है
लोगों को जो जमीन दी गई जिस व्यक्ति ने इन लोगों को जमीन दी गई उसे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति यहां पर रहने वाले लोगों को उनका पैसा वापस कर सके किस प्रकार से नहीं चलता गवर्नमेंट की जमीन को बेचकर जो ठेकेदार बना हुआ है उसने यह गलत काम किया सरकार से अनुरोध है कि यहां की जनता का पैसा कुछ ठेकेदार से वापस दिलाएं ताकि यह लोग अपना घर कहीं दूसरी जगह ले सके
Sir, same problem with Delhi slum dwellers, there are 48,000 basti cum slums being established by Congress and AAP unauthorisedly on the DDA lands, one day will come it should be demolished. Question is the who is giving voter card, aadhar card, water and electricity connection? Each one should be punished. Jai hind..
सरकार जमीन की रजिस्ट्री विभाग को सुधार क्यों नहीं करती। विभाग शुल्क लेकर जमीन खरीदार को NOC इश्यू करने की का काम सुरु करना चाहिए और यदि जमीन विवादित है तो NOC न दे। ताकि खरीदार उस जमीन को न खरीदे । एक बार जमीन के NOC मिलने के बाद कोई भी विभाग या व्यक्ति इस जमीन पर कोई विवाद नहीं हो। इससे आम आदमी को जमीन को संतुष्टि से खरीद सकता है। क्योंकि जमीन से जुड़ी सभी जानकारियां तो विभाग और सरकार के पास है।अभी तो ये इस्थिति है की आम आदमी को केवल रिस्क के साथ जमीन खरीदता है। कोई भी सरकार जमीन से जुड़े वयवस्था में सुधार करने को तैयार नहीं है। देहरादून में गोल्डन फॉरेस्ट और टी बागान वाला मामला तो चल ही रहा है। जहां लोगो ने जीवन भर की कमाई लगाकर जमीन और मकान बना दिया।
Bhot galat baat hy 😢😢 Logo ke ghar q ojaad rahe log 😢 Jinhone jamin bechi or basne diya unhe pakdo. Dehradun to guru ram rai baba ka basaya hy.....😢😢 Haddd hy 😢
Aadhe se jada bihariyo ne kabja kiya hua hai atikraman karne Wale chahe koi bhi state ho Bihar ke log hote hain . Bihar govt ko in sabke liye kuch karna chahiye taaki ye sab log sab apne gharo mai Bihar mai bas sake
Bahut badiya Aaj yeh log is zameen ko apna bole rahe ha kal ko pahadon ko v apna bolenge 2.5 lakh m to ghanta nahi milega Bill to dena hoga free m to kuch nahi hoga Bill to Modi g aur Yogi G ko v maaf nahi
पुरे उत्तराखंड में होना चाहिए 👌🙏
बहुत सुंदर अवैध निर्माण हटाओ ❤
Poora dehradun se hi nahi uttarakhand se awedh nirmaan hatna chahiye
@@Yes-b2j2p
RIGHT
यह मामला तो दीपनगर और रिस्पना नदी के किनारेका है, लेकिन इसके अलावा विकास नगर बाड़वाला , कटा पत्थर, सहसपुर, सेलाकुई, और आसन नदी के किनारे दाएं बाएं यही अवैध कब्जे की इस कहानी है, इसमें जिन लोगों की शह से अवैध कब्जे हुए हैं पुणे तलाश करके दंड देना चाहिए। जब लोग अवैध कब्जा करते हैं तब कोई नहीं रोकता, बल्कि उल्टा बिजली पानी और रास्ते बना देते हैं पक्के। अत्यंत चिंतन यह विषय है। जय भारत टीवी ने इस मामले को उठाया है बहुत बहुतधन्यवाद।
Sahi hay
Kuch to Sahi ho rah hay UK may
Enko lihgt or water dene wale en jgh k vidhyak hai mantri hai....en sb ka paise khaa liya or ab tod diye en sb ka karn vidhayk or mantri hai...
Garib Ko pm avas dena chahiye tha
यह फैसला स्वागत योग्य है बशर्ते कि पूरे उत्तराखंड में इसी प्रकार का अभियान चलाया जाए
विनोद चमोली ने वोट बैंक के लिए उनको बसाया है पार्षद जिम्मेदार है इन लोगो को बसाने के लिए वोट बैक
अतिक्रमण तो टूटेगा वो बिलकुल सही किया सरकार ने। अब उन लोगो को पकड़ना चाहिए जिन्होंने सरकारी जमीन इनको बेची उनसे इनका पैसा वापस दिलाना चाहिए।
Sabse bdi bat
बिना सरकार की मिलीभगत से नहीं होता भडवे
Zameen ki registory hoti toh kbhi Demolition nhi hota aur jin logo ne unko bewakuf bnaya aur zameen sale krdi, inke pass kya proof h ki usne sale h inko zameen
@@abdulrizwan8688yaha ke logo ko pyar Se Koi kuch bhi bol de Man lete hai gulam Risarch nahi
ये लोग उत्तराखंड के मूल निवासी नही हैं अवैध कब्जा है इनका
O Bhai Kabjai hui Jameen nhi thi ye Gareebo ne Mehanat krke li thi vo Jameen Or tu Apna Muh Band hi rkh Jbb Tera Khud kaa Kabhi ghr tute naa Tbb Pta Chlega Tereko Yha Comments mai Bakcodi krne se Kuch nhi Hoota Thik h Naa or Ye Sarkar hi Chutya h saali
Aby sooar ..jab ye sab ghudpethi the toh unhe uk me rehne kese dia ..Inka mool niwas jati praman patra ye sab kese ban gya be ... Gadha hai kya tu ...jab 15-16;saal se log kya kre the kaha thi Teri UK sarkaar...gyan dene aaara bada
जिस दिन तेरा घर लूटेगा उस दिन फट जायेगी तेरी।
Sahi bola aapne
बिल्कुल सही, पर सवाल खड़े इस बात से होते हैं कि जब इनको ये जगह बेचने वाले लोग बेच रहे थे तब प्रशासन कहां था, जब यहां मकान बने तब कहां थे , बिजली कनेक्शन हुए तब कहां थे पानी लगा तब कहां थे, मूल निवासी बहुत से उत्तराखंडी भी दिल्ली पंजाब हरियाणा गुड़गांव मुंबई आदि जगहों पर नहीं तो क्या उनको यूं ही ठग लेने का अधिकार है किसी को भी?
सरकार की कार्रवाई का हम पूर्ण समर्थन करते हैं, उत्तराखण्ड की इंच इंच जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई जाए, यह उत्तराखण्ड के सभी मूल वैध निवासियों के हित में है। राज्य सरकार को तथा राज्य के सभी मूल वैध निवासियों को बधाई।
जय हो उत्तराखंड के लोग किराये पर रह रहे बाहर से आने वालो को पक्का मकान चाहिए।
भू कानून लागू होना चाहिए
Jo nafrat Jhuth bech Rahe youtyub jese saito par unko bhi saja buri do
अवैध कब्जे के खिलाफ़ हम भी है मगर सरकार अवैध निर्माण होने क्यों देती जब ये लोग अवैध कब्जा करते है तभी सरकार क्यों नही रोकती है। इनको बसने ही क्यों दिया जाता है।
इनसे ये पूछा जाए की जगह किस से ली थी और उस ठेकेदार भू माफिया की कुर्की की जाए। आधे से ज्यादा अवैध बस्तियां तो विधायकों और पार्षदों ने बेची है।
Excellent 👌👌👌👌
परंतु यह लोग कहां से आए यह भी एक सस्पेंस का विषय इस प्रकार से उत्तराखंड में अति आक्रमण करना गैर कानून तो है
अतिक्रमण वाली जमीन पे बिजली पानी का बिल कैसे आता है इसका जवाब सरकार क्यों नहीं देती,,
Chor netao ke karan Himachal me dekhne ko nhi milta ye 😂
House tax. Atah
Is bar chunaw ke baad. Logo ko ujarne ki kavayat sirf isliye ho Rahi hai ki vot kaam Mila. Tanasahi ki had par ho gai haiiiiiiii
BHEL Tibri mein bhi light lagwa di zameen gherke ....😅😅chamaru basti.... Rajaji National park ka kabada bana diya😂😂..... mandir ke peeche charas ganja bechte aur phukte hain😅😅😂 janwaro ko marte hain .....
ये लोग सब जानते हुए भी ऐसा करते हैं. इसलिये ठीक किया. नदियाँ ख़ाले तक नहीं छोड़े. शहर की सूरत को सँवारने के लिये यह ज़रूरी है.
सरकार उन ठेकेदारों को पकड़ना चाइए जिनौने ये भ्रष्टाचार किया है गरीबों से रुपए खाकर भाग गए इन लोगों को क्या पता ये जमीन किसकी है इन लोगों के रुपए वापस होने चाहिए
Sarkar khud hi bharstachari hai
बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है आपने, वरना उत्तराखण्ड के लोग तो इतने भोले भाले है कि उनको नेताओं की कोई गलती नजर नहीं आती 👌
इन लोगो का up मे अपने पुस्तेनी घर है इनको वाह चला जान चाहये
प्रधान पैसा ले कर कब्जा कराते हैं कार्यवाही उनके ऊपर भी हो।
Desh ko aap jaysay patrakaro ke jarurat hai....
सरकार का सही फैसला अवेध कब्जा पर कार्रवाई तो सही फैसला
गरीब लोगो पर ही सारे एक्शन होते है देहराखस मैं बड़ी बड़ी कोठी वालों ने सारा नाला क़ब्ज़ा कर रखा है उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा ।
Waha bhi ho jaega.
भाई साहब पहले तो यहबहुत खड़े क्यों होंगे भाई साहब उन्होंने तो वोट लेकर विधायक बन गए उमेश शर्मा जी
पूरा अतिक्रमण हटाना चाहिए। 2016 से पहले वाला भी। लोकल पार्टी की सरकार आएगी तो पूरा अतिक्रमण हटेगा
गलती प्रशासन की है इन्होंने बिना अनुमति ये अतिक्रमण क्यों होने दिया??
अतिक्रमण हटाओ सब बहार के है
Bahut sunder
सीधी सी बात है.. अगर govt की जगह है तो ye गेरकानूनी है.. लोग क्यों बेफिज़ूल मे सरकारी जमीन मे कब्ज़ा कर रहे है... एक ना एक दिन तो govt action लेगी ही लेगी...
Salam he bhai aapko sach ke liye
Bahut achhi reporting
अतिक्रमण तो हटना चाहिए
यह बस्ती तो विधायक उमेश शर्मा उमेश शर्मा उर्फ कोने बस्ती इनकी वोटर कार्ड में और आधार कार्ड सब उमेश शर्मा ने बनवाए थे विधायक बनने के चक्कर में अपने बोर्ड बनानेके चक्कर में उमेश शर्मा उर्फ को इन्हीं के वोटो से विधायक बनता था इन्हें के वोटो से विधायक बनकर जीता था
Absolutely right sir we agree with you 👍
ऐसी जगह पर जमीन खरीदने से पहले कागज देखने चाहिए था जिसने सरकारी जमीन बेची है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ओर इन लोगों को राहत मिलनी चाहिए
Very.good.
ये लोग जहाँ से आये है वही भेजना चाहिए ये लोग घुस बैठिये है
यह कार्यवाई तो बस्ती बनने से पहले ही होनी चाहिए थी
रिपोर्टर जी आप ज़मीन ख़रीद कर इन्हे दे दे, तबतक अपने घर या ससुराल इन्हे ले जाये। कुछ को तो ले जाये
अवैध निर्माण हटाना जरूरी है
उन राजनीतिक और अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जाय जिन्होंने इनको बिजली पानी के कनेक्शन दिए पर उन लोगों ने बिचौलियों के माध्यम से करोड़ों कमा लिए
Good
गुड जॉब
कानून की चक्की में हमेशा आम और साधारण इंसान ही क्यों पिसता है, वह लोग कहां गए जिन्होंने इनको वहां पर बिठाया था नेता हो या अधिकारी कार्रवाई तो उन पर भी कठोर honi चाहिए💔
Very good work by Uttarakhand government. None of them deserve to be here. Please don’t make it a political issue. JAGOO UTTARAKHAND JAGOO DEVBHOOMI.
Very good
हरिद्वार के जमालपुर मे भी देखलो 15 सालों से अवेध रह रहे है
ये सभी लोग घुसपैठी हैं/यहां के मूल निवासी नहीं हैं ये।
Aby sooar ..jab ye sab ghudpethi the toh unhe uk me rehne kese dia ..Inka mool niwas jati praman patra ye sab kese ban gya be ... Gadha hai kya tu ...jab 15-16;saal se log kya kre the kaha thi Teri UK sarkaar...gyan dene aaara bada
Aby sooar ..jab ye sab ghudpethi the toh unhe uk me rehne kese dia ..Inka mool niwas jati praman patra ye sab kese ban gya be ... Gadha hai kya tu ...jab 15-16;saal se log kya kre the kaha thi Teri UK sarkaar...gyan dene aaara bada
Aby sooar ..jab ye sab ghudpethi the toh unhe uk me rehne kese dia ..Inka mool niwas jati praman patra ye sab kese ban gya be ... Gadha hai kya tu ...jab 15-16;saal se log kya kre the kaha thi Teri UK sarkaar...gyan dene aaara bada
Ghuspethiye to na kaho. Y koi Bangla desh k nhi h. Par ha bilkul badi m ghr bna rahe the .y bhi galat h
Nepal jayo
Good Action against encroachment.
Electricity bill and water bill is not the proof of Ownership.... Why people purchase Land/plot without Registry.
उन्हे सब पता था कि यह तो होना ही है और होना भी चाहिए।
Bahut Sunder .
सब बिहार और बंगाल से आये लोग है।
क्या इतनी बस्तियां बिना नगर निगम की रिश्वत दिए ही बना दी गई। जितने भी अवैध कब्जा होते हैं इन रिश्वतखोरों को रिश्वत जाती है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं।
❤❤❤❤
Take action against responsible officers.
Good 👍
सरकार की जमीन में कब्जा करोगे तो ऐसा ही होगा
राष्ट्रीय पार्टियों को समर्थन देने का परिणाम है आने वाले पार्षद के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को सबक सिखाना जरूरी है l
Right bol rha ha ap
Dehradun me bhar ke log avedh kabja karke reh rahe hai
बिंदाल नदी पर शुरू होना चाहिए
जो लोग यह बात कह रहे हैं कि देहरादून के मूल निवासी नहीं है वह अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि वह खुद कहां है और कहां जाने वाले हैं
Phle to ye uttarkhand se bahr ke hai ye log chori daketi or blatkr krte hai
जनता निवेदन है कि जमीन का सोदा सोच समझ कर ही करें एजेंडों से जमीन ना खरीदें दुःख तो होता है लेकिन अतिक्रमण चाहें कितना पुराना हो हर राज्यों में उसपर कार्रवाई होती है कॉलोनी का टूटना निश्चित है
Good initiative... encroachment should not be tolerable
ठेकेदार के खिलाफ चल्ले अभियान, तो अच्छा लगेगा
लोगों को जो जमीन दी गई जिस व्यक्ति ने इन लोगों को जमीन दी गई उसे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति यहां पर रहने वाले लोगों को उनका पैसा वापस कर सके किस प्रकार से नहीं चलता गवर्नमेंट की जमीन को बेचकर जो ठेकेदार बना हुआ है उसने यह गलत काम किया सरकार से अनुरोध है कि यहां की जनता का पैसा कुछ ठेकेदार से वापस दिलाएं ताकि यह लोग अपना घर कहीं दूसरी जगह ले सके
सब लोग अपना परिवार ले के विधायक के निवास पर चले जाओ बहुत दयालू है आपको शरण मिल जाएगी
ये बोल रहा है , १५ साल से रह रहे है , .......तो १५ साल पहले जहां थे वहीं चले जाईए
Sir, same problem with Delhi slum dwellers, there are 48,000 basti cum slums being established by Congress and AAP unauthorisedly on the DDA lands, one day will come it should be demolished. Question is the who is giving voter card, aadhar card, water and electricity connection? Each one should be punished. Jai hind..
ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड
प्रश्न है कि जिन अफसरों की मिलीभगत से इनकी रजिस्ट्रेशन हुई उनको क्यों नहीं सज़ा मिलती.
😮बिल्डर पर भी कार्यवाई होनी चाहिए ,
कांग्रेस सरकार को ऐसा नहींकरना चाहिए था
बिज़ली, पानी का कनेक्शन देनें वाले अधिकारियों पर मुकदमा दायर होना चाहिए
लगता है ये सब रोहिंग्या है भारत के निवासी नहीं है जिसने भी जगह बेची उसे पकडो पुरे भारत में ऐसे ही कब्जा कर रखा है
हेम भट्ट को बहुत चिंता है इनकी अरे कभी हल्द्वानी में रेल्वे की जमीन पर अतिक्रमण वालों को भी दिखा
अच्छा लगता है पर देहरादून मसूरी रोड वसारा मसूरी मे बडे़ भवनों को अवैध है जलदी हो कारवाई गरीबी तो नहीं मिटाना है गरीब कोही मिटाना है एकही नारा
प्रशासन की घोर लापरवाही है. पहले नगर निगम कहाँ सोया था
अतिक्रमण की परिभाषा 😊
अवैध निर्माण कार्य करो गए तो टुटेगा इस मे रोना धोना बंद करो
Gud
सरकार जमीन की रजिस्ट्री विभाग को सुधार क्यों नहीं करती।
विभाग शुल्क लेकर जमीन खरीदार को NOC इश्यू करने की का काम सुरु करना चाहिए और यदि जमीन विवादित है तो NOC न दे। ताकि खरीदार उस जमीन को न खरीदे । एक बार जमीन के NOC मिलने के बाद कोई भी विभाग या व्यक्ति इस जमीन पर कोई विवाद नहीं हो। इससे आम आदमी को जमीन को संतुष्टि से खरीद सकता है। क्योंकि जमीन से जुड़ी सभी जानकारियां तो विभाग और सरकार के पास है।अभी तो ये इस्थिति है की आम आदमी को केवल रिस्क के साथ जमीन खरीदता है।
कोई भी सरकार जमीन से जुड़े वयवस्था में सुधार करने को तैयार नहीं है।
देहरादून में गोल्डन फॉरेस्ट और टी बागान वाला मामला तो चल ही रहा है। जहां लोगो ने जीवन भर की कमाई लगाकर जमीन और मकान बना दिया।
Mayur upadhyay ji 🙏.
बाकी अतिक्रमण कब हटेगा इससे भी ज्यादा Bindal और dulhani नदी पर है
जब अतिक्रमण हुआ तब प्रसाशन कहा था। उन पर क्यों नहीं कार्य वाही करते। गरीबो का कोई नहीं होता है।
Bhot galat baat hy 😢😢
Logo ke ghar q ojaad rahe log 😢
Jinhone jamin bechi or basne diya unhe pakdo.
Dehradun to guru ram rai baba ka basaya hy.....😢😢
Haddd hy 😢
दीपनगर तो सरकारी जमीन पर बसा हुआ है पूरा अतिक्रमण कर रखा है
केस चलना चाहिये नेताओं पे पहले तोह काऊ प्रधान पर।
Good job govt
Avaidh.Nirman hatao Uttrakhand bachao
अवेध कब्जा हटना चेहये....
Good job dhami sir
उत्तराखंड में अवैध कब्जा हटना चाहिए
पत्रकार महोदय, बड़े मगरमच्छों का पता करो, ताकि उन पर कार्रवाई हो सके,
सर जी एन लोगों को बिजली पानी के लिए क्नक्सन दिए उन लोगों को पर सरकार को करवाई होनी चाहिए
Media should put out the name who sold this land.......
Kisi ne nahi bechi ye sab atikraman ki gayi hai
Aadhe se jada bihariyo ne kabja kiya hua hai atikraman karne Wale chahe koi bhi state ho Bihar ke log hote hain .
Bihar govt ko in sabke liye kuch karna chahiye taaki ye sab log sab apne gharo mai Bihar mai bas sake
Bahut badiya
Aaj yeh log is zameen ko apna bole rahe ha kal ko pahadon ko v apna
bolenge 2.5 lakh m to ghanta nahi milega
Bill to dena hoga free m to kuch nahi hoga
Bill to Modi g aur Yogi G ko v maaf nahi
हिमाचल प्रदेश में भी बहुत अतिक्रमण हो रखा है यहां भी सखत कार्यवाही होनी चाहिए। और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए