निजी शिक्षण संस्थानों में 25% सीटों की बढ़ोतरी सरकार का एक अच्छा कदम हे लेकिन असल मायने में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को नहीं मिल पाएगा क्यों की 8 लाख की आर्थिक सीमा बहुत ज्यादा इसे काम करने की आवश्यकता है। निजी संस्थानों को नय उच्च कोटि के शिक्षकों का चयन करना होगा , संस्थानों को कटऑफ से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है अन्यथा उनकी गुणवत्ता पर असर पड सकता है।
निजी शिक्षा में आरक्षण एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन जैसा कि आमतौर पर देखने को मिलता है कि निजी शिक्षण संस्थाओं का एकमात्र उद्देश्य शिक्षा का व्यवसायीकरण कर अधिक से अधिक लाभ कमाना रहता है न कि सामाजिक कल्याण करना। ऐसे में सरकारी पहल की बहुत अधिक आवश्यकता है। सरकार को सहयोग के साथ ही निजी संस्थाओं को शिक्षा में आर्थिक आरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
आरक्षण सामाजिक, आथिर्क एवं शैक्षणिक स्तर पर देश में हो परंतु, मैरिट के साथ कोई रियायत नहीं दी जानी क्योंकि, कभी कभी एक आरक्षण युक्त बच्चा सामान्य बच्चे से गुणवत्ता के स्तर से काफी पीछे होता है और उनका चयन सेवा के लिए हो जाता है,जिसे अनारक्षित बच्चे हतोत्साहित होते हैं और राष्ट्र के प्रति एवं शासन पद्धति पर कई सवाल खड़े करते हैं। सरकार को चाहिए कि उन बच्चों को जिनके पास बेहतर शिक्षा के लिए धन नहीं है, उन्हें आर्थिक तौर पर मदद करके सामान्य एवं कर्मठ गुणवत्तापूर्ण बच्चे के रूप में उभारे, यही वर्तमान समय की मांग है।
कई विद्यार्थी आर्थिक कमी के कारण निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थान में नहीं पहुँच पाते ,जिससे विद्यार्थियों के मन कुंठा बनी रहती है आर्थिक आरक्षण देना अच्छा उपाय है
आरक्षण के झमेले का खात्मा करके जब तक सभी विद्यार्थियों को शुरुआत से ही एकसमान शिक्षा की व्यवस्था नहीं करवाई जाएगी तब तक हालात सुधरना मुश्किल है ।बेरोजगारी के चलते आजकल हर कोई शिक्षण संस्थान खोलकर रोजगार करने में लगा है परन्तु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बेहद आवश्यकता है । नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आधरभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दरकार है ।मनमर्जी से निजी संस्थान राजनेताओं के साथ सांठगांठ करके व्यवसाय कर रहे हैं इसके अलावा शिक्षकों को भी प्रशिक्षण व नैतिक जिम्मेदारी संभालनी होगी और प्रशासन तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति बेहद जरुरी है BED, MA, MED जैसी डिग्रियां तो धड़ल्ले से खुले बाज़ार में बिना कॉलेज गये, पैसों के बल पर मिल रही है।
निजी क्षेत्र की संस्थाओ में रिजर्वेशन देने से कोई फायदा नहीं होगा ।क्योंकि निजी क्षेत्र की संस्थाओ में फीस ज्यादा होने की वजह से छात्र नामांकन नहीं ले पाते है।
I think that research centre should be developed in all area of the country because in villages the problem is very big about learning .How can i learn in any field without good faculty at rural area and without good research centres ? I think it should be developed besides others then it can be usefull .
Reservation on the basis of Economic status is a challege in Private Institutions but with the help of Govt. it will reached and I thing quality should not compromised. Merit list should be equal to the other General student. Faculties and Infrastructure should be increased in private as well as Govt. too.
सर्वप्रथम मुझे ये लगता हैं की 8 लाख सालना आय हैं भी या नही इसकी जानकारी पुरी होनी चाहिए क्यूँकि आय कम कर दिया जाता हैं आयप्रमाण पत्र मे। दुसरा विचार यह हैं की मेरीट सभी की समान लगे वो SC ST हो या Gen आर्थिक मदद करना ज्यादा सही रहेगा। अगर मेरीट कम लगता हैं तो देश को नुक्सान ये भी हो सकता हैं की योग्य व्यक्ति ना दूर ना हो जाय। हमे गरीब वर्ग का विकास करने के साथ साथ देश को भी आगे बढ़ाना हैं। ना की आरक्षण का मोहताज बनाना। जय हिन्द 🇮🇳🇮🇳
सर्वप्रथम मुझे लगता है कि आरक्षण की जो सीमा 8 लाख तय की गयी है उसमें संशोधन किया जाय और इसको घटाकर 4 या 5 लाख किया जाय यह संशोधन सिर्फ सवर्णो के लिए ही नहीं बल्कि sc/st/obc सभी वर्गों में कर देनी चाहिए इसका सबसे बड़ा फायदा उन गरीबों को होगा जो वास्तव में इसके लायक है यदि हम sc/st/obc की ही बात करें तो क्या आपको लगता है कि जो sc st obc इसके हकदार हैं वो इसका लाभ ले पा रहे हैं .शायद बिल्कुल नहीं क्योंकि इन वर्गों में आधे से अधिक तो ऐसे हैं जिनको आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं हैं . वास्तविक पात्र व्यक्ति को ही इसका लाभ मिले इसके लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो वास्तविक लोगों की पहचान कर सके और सही व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचा सके .तभी यह कारगर साबित हो सकता हैं । 4 या 5 लाख से ऊपर की आय के सभी लोग (चाहे वो किसी भी वर्ग का हो ) को किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए
नही भाई ये 50 से ज्यादा नही होनी चाहिए और साथ ही साथ ये फायदा होगा कि जिनको एक बार आरक्षण मिल जाएगा वो खुद ही बाहर भी होंगे और Tax collection. & GDP भी बढ़ेगा
यह एक अच्छी नीति है और संभवत: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर अमीरों और गरीबों के बीच के मतभेदों को दूर करने में मदद करती है। लेकिन सरकार निजी उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा लगाए गए अत्यंत शुल्क का भुगतान करने के लिए वित्तीय सहायता को परिभाषित करने में विफल रही। आज बिट्स पिलानी जैसे कई महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित संस्थान भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं देते हैं क्या हम आने वाले समय में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करा जायेगा।
Desh ki jansankhya ko dekhte hue niji sansthano mai bhi 124th Constitution amendment laghu karna aavsyak tha, lekin sanshay iss baat ka h keval aadesh se yah kis prabhav tak laghu hoga?
बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पाने के कारण कई विधार्थी निजी संस्थानों में प्रवेश लेने में चूक जाते हैं ऐसे में यह आरक्षण का प्रावधान गरीब, वंचित तबकों के लोगों के लिए अच्छा कदम साबित हो सकता है बशर्ते इसका प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर नहीं पड़ना चाहिए। राज्य सभा टीवी का धन्यवाद।
सुशील चंद्र जी अगर यह कोटा में कोटा है तो क्या st, sc & obc के अंदर भी तो लागू होनी चाहिए अब समय आ गया है कि पूर्व की गलतियों को सुधारने का पर्यवेक्ष में भी सरकार काम करे क्योंकि हमने देखा है जो एक बार आरक्षण का सद्पयोग कर लेते है क्या उन्हें दूबारा आरक्षण का इस्तेमाल करने दिया जाना चाहिए ? क्योंकि ये ही वो लोग है जो अपनो का भी अधिकारों को हजम कर जा रहे है और डकार भी नही लेते है मेरा सुझाव है कि आरक्षण को 20% लाये और समान्तर आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जिससे कम से कम ये तो पता चलते रहे कि कौन व्यक्ति आरक्षण का यूज़ कर चुके है और कौन नही और साथ ही साथ सलना आय 8 लाख नही हो कर 50 हजार रुपए होने चाहिए मुझे तो कभी कभी ये समझ मे नही आता 49.5 आरक्षण देकर भी अगर समाज मे मात्र 3 % लोग ही आयकर रिटर्न कर सकते है तो ये आरक्षण तो बस " वोटबैंक" की मन्त्र बन कर रह गया है
Aarakshan banaye rakhne ki jarurat kyun h. Ek time period ke sath ise kam aur samapt krne pr jor kyun ni diya jata ,tabhi to equality ki sense ground pr utregi
निजी शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देना प्रशंसनीय है लेकिन यह कहना मेरिट घटाने से निजी शिक्षण संस्थानों के साख प्रभावित होगी यह स्वीकार्य नहीं है अगर निजी शिक्षण संस्थानों में उन छात्रों को अवसर दिया जाए तो उनमें अपार क्षमताएं अपने आप को साबित करने की। मेरिट का उदेश्य छात्रों को रिजेक्शन नही सिलेक्शन होना चाहिए, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है चाहे शिक्षण संस्थान निजी हो या सार्वजनिक इसमें मेरिट रुकावट नहीं बन सकती । सहृदय धन्यवाद राज्य सभा टीवी। संतोष पाराशर, मध्य प्रदेश।
awasr ki samta honi chahiye na ki prinaam ki ... chuki ye reservation ka aadar hi aarthik hai ... aise me fees me kami jayada behtr hogi ... merit kam krne pe yogta effect hogi
@@naveenpathak4392 छात्रों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उन्हें पूरी शिक्षा सुविधाएं नहीं मिल पाती जिससे वह अपने क्षमता साबित करने में असफल होते हैं निजी शिक्षण संस्थानों से पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होने के बाद वह अपने क्षमता अच्छे से साबित कर सकेंगे
+Santosh Parashar ye to bilkul sahi h sir .. bt aise v student h jo bhut yogya hokr v economy ke wajah se admission ni le pate h ... mai jha tak samajh payi hu .. ye step unhi student ke liye liya gaya hai
Income slab ghatakar 3lakh to 4lakh karni chahia taki Esme Kewal economic weaker hi aa paye Abhi wale slab me to ias officer k bachho Ko bhi reserveration aaram se mil jayega esi tarah se obc k creami layer ka slab bhi 3 to 4 lakh rakhni chahia
Popular institute me aarakshan se better option h at least 90%clg me education quality sudharna ,log graduate ho jate h pr unhe syllabus tk pta ni hoti aur fir interest loose ki wajah se WO kahin achhi job ya admission lene ke layak hi ni rah jate
Mera manana hai sir ki aaj BHI poor area me best education mil Nahi Raha hai....jaab ki hamare desh me bhot Sara talent hai....our waise BHI agar hamari government school me as like private school education di Jaye to .... private school me reservation ki jarurat Nahi padegi.....our har ek pariwar jise Lagta hai...ki uska ladka/ ladki ko best education mile....use mil Jayega.....dusri baat sir....hamko ek cheeze yaha dekhni hogi ki aisa Konsa reason hai ki jaab students 12 complete hote hai to government college pr jyda focus krr rahe hai.... means aisi koi cheese hai Jo government collage me hai our Jo sabhi students ko akrshit karr Raha hai our usi cheeze ko agar hum Jo har ek village me government schools hai wahape lagu Kiya Jaye to... students bhi increase hoge , government ke samagra shiksha abhiyan ko BHI badhva milega, beti bachav beti padhao ko BHI badhava milga, government best education de rahi hai....logo Ka response best milega isase reservation Jo abhi private me baat chal rahi hai...wo problem Nahi ayegi. My last point is...abhi hamari government swachcha Bharat pr har state and district me compitative invironment laya hai...jisase...unka star badhane bhot jyada madat Mili...our results apke samne hai like Indore...same waise hi compitative environment agar country level pr school me laye to... results ummid se jyada rahenge........aaj bhot Sara talent Aisa hai...sirf garibi our best education n Milne ke wajah se...wast jaa raha...hai . Thanks
Private institute ma arakshan hona. Ka bawujood bhi koi bada asar dekhna Ko nai Nazar a Raha kuki zada fees hona ka Karan jo spirit ha reservation ki woh halki Nazar ayegi 10 percentage adimted students ma...
8 lakh ka income hai aur bhi jo rules hain; isme hamare 95% general cast ayenge..so isko dekhte hue mujhe ye economy nahi balki cast arakshan dikhai de raha hai.... agar economy arakshan dena tha to maximum 3 lakh hona chahiye tha..... ...tabhi hm gareeb general ko iska sahi profit mil pata....
Aise government private school ko badhava degi to.....garib logo ko arakhshan dene ke baad BHI wo aikse afford KR sakega.....hamare Yaha navoday Jaise...best schools hoke bhi aisi hi situation. Isase right to education ko badhava Nahi milega
हमको अभी इस आधार पर कभी भी अमेरिका से तुलना नहीं करना चाहिए त्रिपाठी सर बोले अमेरिका में आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहा है तो भारत में भी ऐसा होना कोई अनहोनी नही है ।मैं एक बात सर पूछना चाहता हूँ कि क्या अमेरिका में भी भारत की तरह ही जाति/वर्ण व्यवस्था हैं?????
sir .. globalisation ke is daur me aarthik pichharapan savi prakar kr pichharepan ka aadhar h ..so.is disha me v sochana ek behtr kadam ho sakta h ... samaveshi bikas ke liye
+anand prasad sharma maine caste basead reservation against ni hu sir .. becoz mai khud uska labh le rhi hu ... maine apna tarq rakha hai ... if apko bura lga to sorry ...
class system exists everywhere. ye bas neptoism ka ek swaroop hai. bas apne parivar ya kunbe tak benefits rakhne ki parvarti har jagah hai aur jahan resources kam hote hai wahan ye jyada hoti hai America has got affirmative action not quota. go and read what happened with blacks phir bhi blacks ka koi quota nahi hai quota se number of seats increase nahi hogi kyuni jahan merit nahi hogi wahan koi economy nahi hogi aur bina economy ke sarkar tum quota walon ko kahan se naukri degi. quota toh angrez bhi dete thee uss se kiska bhala hua. tum bas kuch log hi quota ka fayda uthathe ho baaki garib toh waissa hi rehta hai
Desh ki Garibi Aarakshan se nahi mitai ja sakti Kyunki Hamare desh ko Aarakshan ki nahi uchit Sansadhan ki jarurat hai Sarkar ki jimmedari banti hai ki uchit Sansadhan ko Garib se Garib logo talk pahunche this way apna Vikas kar sake Akshar se Hamare Desh Mein matbhed hoga
Sorry to say sir but ek sir bol rahe the....ki best institute ki...tasvir damage ho jayegi ...sir..aaj wahi log hai Jo IAS banke...our wo BHI government schools se aake jaha education best Nahi....wo aaj desh Chala rahe hai.....
देश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों व इनके अध्यापकों की रैंकिंग जारी की जाए व वेतन को कार्य प्रदर्शन से जोड़ने की जरूरत है ।
निजी शिक्षण संस्थानों में 25% सीटों की बढ़ोतरी सरकार का एक अच्छा कदम हे लेकिन असल मायने में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को नहीं मिल पाएगा क्यों की 8 लाख की आर्थिक सीमा बहुत ज्यादा इसे काम करने की आवश्यकता है। निजी संस्थानों को नय उच्च कोटि के शिक्षकों का चयन करना होगा , संस्थानों को कटऑफ से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है अन्यथा उनकी गुणवत्ता पर असर पड सकता है।
निजी शिक्षा में आरक्षण एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन जैसा कि आमतौर पर देखने को मिलता है कि निजी शिक्षण संस्थाओं का एकमात्र उद्देश्य शिक्षा का व्यवसायीकरण कर अधिक से अधिक लाभ कमाना रहता है न कि सामाजिक कल्याण करना।
ऐसे में सरकारी पहल की बहुत अधिक आवश्यकता है। सरकार को सहयोग के साथ ही निजी संस्थाओं को शिक्षा में आर्थिक आरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
Right
Right.
Thankuuu friends🙏
And congrats pallavi👏👏
@@sonamsingh-og4mn thx Sonam dear.
आरक्षण सामाजिक, आथिर्क एवं शैक्षणिक स्तर पर देश में हो परंतु, मैरिट के साथ कोई रियायत नहीं दी जानी क्योंकि, कभी कभी एक आरक्षण युक्त बच्चा सामान्य बच्चे से गुणवत्ता के स्तर से काफी पीछे होता है और उनका चयन सेवा के लिए हो जाता है,जिसे अनारक्षित बच्चे हतोत्साहित होते हैं और राष्ट्र के प्रति एवं शासन पद्धति पर कई सवाल खड़े करते हैं। सरकार को चाहिए कि उन बच्चों को जिनके पास बेहतर शिक्षा के लिए धन नहीं है, उन्हें आर्थिक तौर पर मदद करके सामान्य एवं कर्मठ गुणवत्तापूर्ण बच्चे के रूप में उभारे, यही वर्तमान समय की मांग है।
Reservation in private dental and medical colleges in degree and post graduation
सरकार चुनाव को देखते हुए आय 8 लाख की है लेकिन इसे Rs. 2.5 लाख होना चाहिए ।
Thnx rstv equal reservation in all govt college in india
Sukriya RStv
Yeh sahi hai.. reservation Kewal education me hona chahiye..naukari me nahi..
Aiims में सीट बढ़ोतरी की जाए ताकि दुनिया को डॉक्टर की सप्लाई की जाए, ओर रोजगार को बढ़ाया जाए
कई विद्यार्थी आर्थिक कमी के कारण निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थान में नहीं पहुँच पाते ,जिससे विद्यार्थियों के मन कुंठा बनी रहती है आर्थिक आरक्षण देना अच्छा उपाय है
आरक्षण के झमेले का खात्मा करके जब तक सभी विद्यार्थियों को शुरुआत से ही एकसमान शिक्षा की व्यवस्था नहीं करवाई जाएगी तब तक हालात सुधरना मुश्किल है ।बेरोजगारी के चलते आजकल हर कोई शिक्षण संस्थान खोलकर रोजगार करने में लगा है परन्तु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बेहद आवश्यकता है । नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आधरभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दरकार है ।मनमर्जी से निजी संस्थान राजनेताओं के साथ सांठगांठ करके व्यवसाय कर रहे हैं इसके अलावा शिक्षकों को भी प्रशिक्षण व नैतिक जिम्मेदारी संभालनी होगी और प्रशासन तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति बेहद जरुरी है BED, MA, MED जैसी डिग्रियां तो धड़ल्ले से खुले बाज़ार में बिना कॉलेज गये, पैसों के बल पर मिल रही है।
.....Thanks RS TV.....
.....🌋Jay Maharashtra🌋.....
if you are a poor then after getting admission how will this student pay the fee as he or she is a poor one
this is illegitimate
Hahahahah
isiliye to fees kam krne ki sujhav di ja rhi ... sir
निजी क्षेत्र की संस्थाओ में रिजर्वेशन देने से कोई फायदा नहीं होगा ।क्योंकि निजी क्षेत्र की संस्थाओ में फीस ज्यादा होने की वजह से छात्र नामांकन नहीं ले पाते है।
I think that research centre should be developed in all area of the country because in villages the problem is very big about learning .How can i learn in any field without good faculty at rural area and without good research centres ? I think it should be developed besides others then it can be usefull .
Reservation on the basis of Economic status is a challege in Private Institutions but with the help of Govt. it will reached and I thing quality should not compromised. Merit list should be equal to the other General student. Faculties and Infrastructure should be increased in private as well as Govt. too.
General cutoff abhi bhi bahut high jata hai obc sc st k comparison m, 10%walo ka bhi right hai ki merit low kiya jaye
क्या upsc में भी अटेम्ट की नोम्बेर बढ़ना चाहिए????????
Thanks rstv
सर्वप्रथम मुझे ये लगता हैं की 8 लाख सालना आय हैं भी या नही इसकी जानकारी पुरी होनी चाहिए क्यूँकि आय कम कर दिया जाता हैं आयप्रमाण पत्र मे।
दुसरा विचार यह हैं की मेरीट सभी की समान लगे वो SC ST हो या Gen आर्थिक मदद करना ज्यादा सही रहेगा। अगर मेरीट कम लगता हैं तो देश को नुक्सान ये भी हो सकता हैं की योग्य व्यक्ति ना दूर ना हो जाय।
हमे गरीब वर्ग का विकास करने के साथ साथ देश को भी आगे बढ़ाना हैं। ना की आरक्षण का मोहताज बनाना।
जय हिन्द 🇮🇳🇮🇳
This is a discrimination among people....to reserve the seats in private institute....seats in private should be reserve for sc...st...and obc also
Good debate sir
Degree is identity of our ability
सर्वप्रथम मुझे लगता है कि आरक्षण की जो सीमा 8 लाख तय की गयी है उसमें संशोधन किया जाय और इसको घटाकर 4 या 5 लाख किया जाय यह संशोधन सिर्फ सवर्णो के लिए ही नहीं बल्कि sc/st/obc सभी वर्गों में कर देनी चाहिए इसका सबसे बड़ा फायदा उन गरीबों को होगा जो वास्तव में इसके लायक है
यदि हम sc/st/obc की ही बात करें तो क्या आपको लगता है कि जो sc st obc इसके हकदार हैं वो इसका लाभ ले पा रहे हैं .शायद बिल्कुल नहीं क्योंकि इन वर्गों में आधे से अधिक तो ऐसे हैं जिनको आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं हैं .
वास्तविक पात्र व्यक्ति को ही इसका लाभ मिले इसके लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो वास्तविक लोगों की पहचान कर सके और सही व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचा सके .तभी यह कारगर साबित हो सकता हैं ।
4 या 5 लाख से ऊपर की आय के सभी लोग (चाहे वो किसी भी वर्ग का हो ) को किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए
नही भाई ये 50 से ज्यादा नही होनी चाहिए
और साथ ही साथ ये फायदा होगा कि जिनको
एक बार आरक्षण मिल जाएगा वो खुद ही बाहर भी होंगे और
Tax collection. & GDP भी बढ़ेगा
50 हजार
@@anandprasadsharma5067 I agree with you
निजी शिक्षा मे आरक्षण स्वागतयोग्य पहल है लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी आएंगी जिसपर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा.।
Garg sir ne seat me sc St ko reference liya ki unki seat pr effect na pre ,general perspective h hi nhi
यह एक अच्छी नीति है और संभवत: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर अमीरों और गरीबों के बीच के मतभेदों को दूर करने में मदद करती है। लेकिन सरकार निजी उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा लगाए गए अत्यंत शुल्क का भुगतान करने के लिए वित्तीय सहायता को परिभाषित करने में विफल रही। आज बिट्स पिलानी जैसे कई महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित संस्थान भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं देते हैं क्या हम आने वाले समय में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करा जायेगा।
Hasnain sir hr tarah ke job me cutoff sabke liye same nhi rah sktq ,gender basis or caste basis ,sabke cutoff same ,fir sawal ni uthega
Age limits must be applied in political career, not only in competition exams.
To good debate
Desh ki jansankhya ko dekhte hue niji sansthano mai bhi 124th Constitution amendment laghu karna aavsyak tha, lekin sanshay iss baat ka h keval aadesh se yah kis prabhav tak laghu hoga?
बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पाने के कारण कई विधार्थी निजी संस्थानों में प्रवेश लेने में चूक जाते हैं ऐसे में यह आरक्षण का प्रावधान गरीब, वंचित तबकों के लोगों के लिए अच्छा कदम साबित हो सकता है बशर्ते इसका प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर नहीं पड़ना चाहिए। राज्य सभा टीवी का धन्यवाद।
Congrats 👏✌
किंतु मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं?
mam ..if ye marit ke aadhar pe ni hoga to ..
quality pravhavit ni hogi
@@naveenpathak4392 haa ya bhi ha.
@@santoshparashar9980 kon SA question..
@@pallaviarya3399 यह कि गरीब, वंचित तबकों को आरक्षण का लाभ मिलने से शिक्षा की गुणवत्ता कैसे प्रभावित होगी?
सुशील चंद्र जी अगर यह कोटा में कोटा है तो क्या st, sc & obc के अंदर भी तो लागू होनी चाहिए
अब समय आ गया है कि पूर्व की गलतियों को सुधारने का पर्यवेक्ष में भी सरकार काम करे क्योंकि हमने देखा है
जो एक बार आरक्षण का सद्पयोग कर लेते है क्या उन्हें दूबारा आरक्षण का इस्तेमाल करने दिया जाना चाहिए ?
क्योंकि ये ही वो लोग है जो अपनो का भी अधिकारों को हजम कर जा रहे है और डकार भी नही लेते है
मेरा सुझाव है कि आरक्षण को 20% लाये और समान्तर आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जिससे कम से कम ये तो पता चलते रहे कि कौन व्यक्ति आरक्षण का यूज़ कर चुके है और कौन नही और साथ ही साथ सलना आय 8 लाख नही हो कर 50 हजार रुपए होने चाहिए
मुझे तो कभी कभी ये समझ मे नही आता 49.5 आरक्षण देकर भी अगर समाज मे मात्र 3 % लोग ही आयकर रिटर्न कर सकते है तो
ये आरक्षण तो बस " वोटबैंक" की मन्त्र बन कर रह गया है
गरीबी की limit 20000 per month honi chahiye. tab exact गरीब ko fayda milega
@@anandprasadsharma5067 per month nhi yearly income 50 k honi chahiye
Very nice step 👍👍👍👍👍
Aarakshan banaye rakhne ki jarurat kyun h. Ek time period ke sath ise kam aur samapt krne pr jor kyun ni diya jata ,tabhi to equality ki sense ground pr utregi
निजी शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देना प्रशंसनीय है लेकिन यह कहना मेरिट घटाने से निजी शिक्षण संस्थानों के साख प्रभावित होगी यह स्वीकार्य नहीं है अगर निजी शिक्षण संस्थानों में उन छात्रों को अवसर दिया जाए तो उनमें अपार क्षमताएं अपने आप को साबित करने की। मेरिट का उदेश्य छात्रों को रिजेक्शन नही सिलेक्शन होना चाहिए, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है चाहे शिक्षण संस्थान निजी हो या सार्वजनिक इसमें मेरिट रुकावट नहीं बन सकती ।
सहृदय धन्यवाद राज्य सभा टीवी।
संतोष पाराशर, मध्य प्रदेश।
awasr ki samta honi chahiye na ki prinaam ki ... chuki ye reservation ka aadar hi aarthik hai ... aise me fees me kami jayada behtr hogi ... merit kam krne pe yogta effect hogi
@@naveenpathak4392 छात्रों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उन्हें पूरी शिक्षा सुविधाएं नहीं मिल पाती जिससे वह अपने क्षमता साबित करने में असफल होते हैं निजी शिक्षण संस्थानों से पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होने के बाद वह अपने क्षमता अच्छे से साबित कर सकेंगे
+Santosh Parashar ye to bilkul sahi h sir ..
bt aise v student h jo bhut yogya hokr v economy ke wajah se admission ni le pate h ... mai jha tak samajh payi hu .. ye step unhi student ke liye liya gaya hai
Income slab ghatakar 3lakh to 4lakh karni chahia taki Esme Kewal economic weaker hi aa paye Abhi wale slab me to ias officer k bachho Ko bhi reserveration aaram se mil jayega esi tarah se obc k creami layer ka slab bhi 3 to 4 lakh rakhni chahia
for a poor person 2.4 लाख is sufficient
Shiksha ko gramin astar pr thick karna parega tabhi jakar situation thick hoga
Popular institute me aarakshan se better option h at least 90%clg me education quality sudharna ,log graduate ho jate h pr unhe syllabus tk pta ni hoti aur fir interest loose ki wajah se WO kahin achhi job ya admission lene ke layak hi ni rah jate
Mera manana hai sir ki aaj BHI poor area me best education mil Nahi Raha hai....jaab ki hamare desh me bhot Sara talent hai....our waise BHI agar hamari government school me as like private school education di Jaye to .... private school me reservation ki jarurat Nahi padegi.....our har ek pariwar jise Lagta hai...ki uska ladka/ ladki ko best education mile....use mil Jayega.....dusri baat sir....hamko ek cheeze yaha dekhni hogi ki aisa Konsa reason hai ki jaab students 12 complete hote hai to government college pr jyda focus krr rahe hai.... means aisi koi cheese hai Jo government collage me hai our Jo sabhi students ko akrshit karr Raha hai our usi cheeze ko agar hum Jo har ek village me government schools hai wahape lagu Kiya Jaye to... students bhi increase hoge , government ke samagra shiksha abhiyan ko BHI badhva milega, beti bachav beti padhao ko BHI badhava milga, government best education de rahi hai....logo Ka response best milega isase reservation Jo abhi private me baat chal rahi hai...wo problem Nahi ayegi.
My last point is...abhi hamari government swachcha Bharat pr har state and district me compitative invironment laya hai...jisase...unka star badhane bhot jyada madat Mili...our results apke samne hai like Indore...same waise hi compitative environment agar country level pr school me laye to... results ummid se jyada rahenge........aaj bhot Sara talent Aisa hai...sirf garibi our best education n Milne ke wajah se...wast jaa raha...hai .
Thanks
Koun si category ko milega negi chetr me
Agar obc sc st k liye merit bnta hai then merit awasyak hai 10% m bhi.
Private institute ma arakshan hona. Ka bawujood bhi koi bada asar dekhna Ko nai Nazar a Raha kuki zada fees hona ka Karan jo spirit ha reservation ki woh halki Nazar ayegi 10 percentage adimted students ma...
Nice
8 lakh ka income hai aur bhi jo rules hain; isme hamare 95% general cast ayenge..so isko dekhte hue mujhe ye economy nahi balki cast arakshan dikhai de raha hai....
agar economy arakshan dena tha to maximum 3 lakh hona chahiye tha.....
...tabhi hm gareeb general ko iska sahi profit mil pata....
Aise government private school ko badhava degi to.....garib logo ko arakhshan dene ke baad BHI wo aikse afford KR sakega.....hamare Yaha navoday Jaise...best schools hoke bhi aisi hi situation.
Isase right to education ko badhava Nahi milega
Greeb aadmi admission to le lega..fee kaise pay krega...
😂😂
Oh Sarkar hi confuse h
Belly blust for non Schedule citizen
8 lakh income means 66000 per month Economically backward section
first one wala drama 😂🙏
First of all primary education should be done privatise and feminize(teacher).
हमको अभी इस आधार पर कभी भी अमेरिका से तुलना नहीं करना चाहिए त्रिपाठी सर बोले अमेरिका में आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहा है तो भारत में भी ऐसा होना कोई अनहोनी नही है ।मैं एक बात सर पूछना चाहता हूँ कि क्या अमेरिका में भी भारत की तरह ही जाति/वर्ण व्यवस्था हैं?????
sir .. globalisation ke is daur me aarthik pichharapan savi prakar kr pichharepan ka aadhar h ..so.is disha me v sochana ek behtr kadam ho sakta h ... samaveshi bikas ke liye
100% agree with u bro
Vishal kumar ...right sir
+anand prasad sharma maine caste basead reservation against ni hu sir .. becoz mai khud uska labh le rhi hu ... maine apna tarq rakha hai ... if apko bura lga to sorry ...
class system exists everywhere. ye bas neptoism ka ek swaroop hai.
bas apne parivar ya kunbe tak benefits rakhne ki parvarti har jagah hai aur jahan resources kam hote hai wahan ye jyada hoti hai
America has got affirmative action not quota.
go and read what happened with blacks phir bhi blacks ka koi quota nahi hai
quota se number of seats increase nahi hogi kyuni jahan merit nahi hogi wahan koi economy nahi hogi aur bina economy ke sarkar tum quota walon ko kahan se naukri degi.
quota toh angrez bhi dete thee uss se kiska bhala hua.
tum bas kuch log hi quota ka fayda uthathe ho baaki garib toh waissa hi rehta hai
Aarakshan ko samapt hi kyon n kar diya jaaye
Desh ki Garibi Aarakshan se nahi mitai ja sakti Kyunki Hamare desh ko Aarakshan ki nahi uchit Sansadhan ki jarurat hai Sarkar ki jimmedari banti hai ki uchit Sansadhan ko Garib se Garib logo talk pahunche this way apna Vikas kar sake Akshar se Hamare Desh Mein matbhed hoga
Sorry to say sir but ek sir bol rahe the....ki best institute ki...tasvir damage ho jayegi
...sir..aaj wahi log hai Jo IAS banke...our wo BHI government schools se aake jaha education best Nahi....wo aaj desh Chala rahe hai.....
very true
🤔
India me 95% poor hai.... Wah... Modi ji Wah...!!
.....Thanks RS TV.....
.....🌋Jay Maharashtra🌋.....