Best of Luck. तर भ्रष्ट नेतृत्व र कर्मचारीहरुले जहाँबाट कमिसन आउँछ त्यतै बढी लगानी गर्ने भएकोले उपभोक्तामैत्री नीति बनाउदैनन। अर्थात उपभोक्ताबाट गरिने हरेक कार्यलाई प्राथमिकता दिदैनन। उपभोक्ताहरुबाट भए गरेका कार्यहरुको जिम्मेवारी लिदैनन। किनभने उपभोक्ताहरुबाट हुने कामबाट कमिसन प्राप्त हुदैन। तर ठेकेदारहरुबाट वा जसले कमिसन दिएर योजना संचालनको जिम्मा पाएर काम गरिएको हुन्छ उनिहरुबाट केही कमीकमजोरी भयो भने ठेकेदार होइन कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरु ठेकेदारहरुको प्रवक्ता बनेर सफाइ लिने काम गर्छन। तसर्थ कुनै संघ संस्था वा उपभोक्ताहरुले कार्ययोजना प्रस्ताव सहित बजेट माग्न गयो भने सकेसम्म पैसा छैन भनेर टार्छन। यदि त्यसो भएन भने "यति दिने अधिकार छ होइन भने कार्यपालिकामा पेस गरेर निर्णय गर्नु पर्छ" भनेर अल्मलाइदिन्छन। ब्यक्तीगत वा फोन मार्फत "मैले यस्तो योजना बनाएको छु तपाईलाई नी हुने मलाइ नी हुने" भनेर बजेट माग्यो भने "हुन्छ प्रपोजल लिएर आउनुस म कार्यपालिकामा पेस गरेर पास गराउछु" भन्छन। यस्तो नजिकको स्थानीय सरकारको हविगत! अनि बन्छ देश?
Best of Luck. तर भ्रष्ट नेतृत्व र कर्मचारीहरुले जहाँबाट कमिसन आउँछ त्यतै बढी लगानी गर्ने भएकोले उपभोक्तामैत्री नीति बनाउदैनन। अर्थात उपभोक्ताबाट गरिने हरेक कार्यलाई प्राथमिकता दिदैनन। उपभोक्ताहरुबाट भए गरेका कार्यहरुको जिम्मेवारी लिदैनन। किनभने उपभोक्ताहरुबाट हुने कामबाट कमिसन प्राप्त हुदैन। तर ठेकेदारहरुबाट वा जसले कमिसन दिएर योजना संचालनको जिम्मा पाएर काम गरिएको हुन्छ उनिहरुबाट केही कमीकमजोरी भयो भने ठेकेदार होइन कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरु ठेकेदारहरुको प्रवक्ता बनेर सफाइ लिने काम गर्छन।
तसर्थ कुनै संघ संस्था वा उपभोक्ताहरुले कार्ययोजना प्रस्ताव सहित बजेट माग्न गयो भने सकेसम्म पैसा छैन भनेर टार्छन। यदि त्यसो भएन भने "यति दिने अधिकार छ होइन भने कार्यपालिकामा पेस गरेर निर्णय गर्नु पर्छ" भनेर अल्मलाइदिन्छन। ब्यक्तीगत वा फोन मार्फत "मैले यस्तो योजना बनाएको छु तपाईलाई नी हुने मलाइ नी हुने" भनेर बजेट माग्यो भने "हुन्छ प्रपोजल लिएर आउनुस म कार्यपालिकामा पेस गरेर पास गराउछु" भन्छन।
यस्तो नजिकको स्थानीय सरकारको हविगत!
अनि बन्छ देश?