हिंदुस्तान का जो कॉलेजियम सिस्टम है न्यायाधीशों की नियुक्ति का वह बिल्कुल ही गैर गैर कानूनी है मतलब यह एक लोकतंत्र का प्रक्रिया ना होकर राजतंत्र की झलक दिखाता है जो न्यायाधीश सेवानिवृत होने वाला होता है वही अपना उत्तराधिकारी चुनकर जाता है इसका मतलब हिंदुस्तान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रक्रिया जो है वह लोकतांत्रिक ना होकर राज तांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है भारत सरकार राष्ट्रपति सभी देश के बुद्धिजीवी को मिलकर इसको जितना जल्दी हो सके कॉलेजियम सिस्टम को तुरंत रद्द करना चाहिए
@@IndrajeetKumar-ve5wz janta hi toh sarkar ko chunti hai , toh technically dekhe fir toh government ka koi bhi action majority of indian ka iccha hai , toh usme galat kya hai ?
For delay in judgements no one can ask the courts,,,I know a case Wherein judges r't interested to dispose of for last 10 yrs. This cache hardly be disposed within 3 dates. There must be some bindings of time limit, Lokpal be constituted to listen distress common people ,,,
1950 आज़ादी मिली अर्थात प्रभुसत्ता sovereignty domination over India लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था स्थापना जनता और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि अधिकारी संसद सुप्रीम कोर्ट पब्लिक सर्वेंट collegium system जजों की नियुक्ति हिन्दुस्तान पार्लियामेंट के लोकतांत्रिक शासन प्रभुसत्ता पर अतिक्रमण
Implement the Constitution in the appointment of judges. Why no reservation for SC ,OBC in judiciary? End Collegium, create Indian Judicial Service. In Judicial appointments, only objective type questions should be there and no interview should be there. To become a clerk, one has to appear in a written test, to become a Supreme Court Judge? No!
कोई भी सरकार आपने काम तो ठीक से कर नही रही हैं और इन्हें न्याय प्रक्रिया में अस्तक्षेप करणा हैं. जनता अलग अलग प्रश्नो से परेशान उनके लिये कुछ करो.. ओ तो हो नही रहा इन सरकारो से.. और एक अधिकार क्षेत्र चाहिये इन्हें... पहिले जनता को खुश्याला करो.. अपना नहीं सम्भलारा दुसरो का देख ने चले हैं.. 🙏
Have you ever thought why there are four power structures ? To make the balance ,to question to debate . But what makes a totalitarian govt,authotarian and dictator . That one person has abosulte control . This absolute control should be balanced and this is how a democracy works . This is why in USA every one can question every decision attacking Russia and Vietnam everything? This is power of balance .
भारत लोकतान्त्रिक सौभरेन गणराज्य लेकिन ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम का राज क्यो ब्रिटिश कोलोनियल विधि-विधान जनता अधिकार हनन अप्रजातान्तरिक बेलगाम अधिकार ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम प्रशासन न्यायिक प्रणाली बेलगाम अधिकार अप्रजातान्तरिक 5 करोड केस निलंबित सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश कोलोनियल एजेंट 75 वर्षो पहले 1950 मे अस्थाई सम्विधान मे सम्मिलित फिर सरकार ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम को राष्ट्रपति के आदेश पर केन्सिल क्यो नही है सम्बन्धित अधिकारी कोर्ट या प्रशासन खुलेआम मनमानी जुल्म शोषण भ्रष्टाचार अव्यवस्थित अनियमित अनियंत्रित गैर-निष्पादित गैरजिम्मेदार अधिकार अप्रजातान्तरिक ब्रिटिश कोलोनियल निरंकुश कानून व्यवस्था कायम क्यो?दर्द कौन समझता जिस पर जुल्म शोषण भ्रष्टाचार 5 करोड केस निलंबित निष्पादन निर्धारित करनेवाला सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश कोलोनियल न्यायिक प्रणाली सुप्रीम कोर्ट असक्षम असमर्थ बिदेशी कानून सञ्चालक anti democracy rebelious debates threats to sovereignty of India seditious conspiracy disloyality and disaffection incited people for confrontational activities against sovereignty of India. In 1950 temporarily granted British colonial legislation in Independent India by Lord Mountbatten viceroy of interim government of Independent India for time being not for 75 years and prevention of government from enacting democratic laws and anti democracy rebelious debates threats to sovereignty of India defied sovereignty struck off NJAC appointments of judges by Government and by seditious conspiracy disloyality and disaffection to sovereignty of India set up collegium system for appointments of judges disqualified enfringement of rights of 50 crore people victims of atrocities exploitation and corruption in 5crore cases backlog exposed inability of judges in PIL NO.224 of 2017 chief Justice Jagdish Singh Khehar now retired and Justice Dy.Chandra chur now chief Justice incapable of interpretation of British colonialism structured legislation disloyality and disaffection to sovereignty of India liable to be prosecuted under seditious conspiracy. Kiren Rijiju law Minister observed सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम structured alien rules of laws British colonialism structured system for denial of access to justice enfringement of rights. British colonialism legislation oppressive laws enacted by delegates of British colonial administrator to administer to attain their own needs. VS democratic soverign welfare government of India structured democratic standards and judicial accountability the factors on which the workings of those organs of state depend are people and political parties they can set up Azad Hind people's democratic constitution to set up as their instruments like legislature executive and judiciary for package of reform to carry out the wishes of people sources of Supreme authority of preamble of constitution. अस्थाई ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम न्यायिक प्रणाली void ab initio collegium system comes from colonialism system liable to be canceled by President of India MS Droupadi Murmur granted in 1950 by Lord Mountbatten viceroy of interim government of the India to deal with. सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम अस्थाई 1950 से सुप्रीम कोर्ट PIL N0 224 0f 2017 filed on 24,04,2016 invoking jurisdiction of Supreme Court for direction upon competent authorities to consider to abolish British colonialism judicial Independent overreach unbridled power unaccompanied by liability on 10.07.2017 chief Justice Jagdish Singh Khehar now retired and Justice Dy.Chandra chur now chief Justice incapable of interpretation of British colonialism judiciary अव्यवस्थित अनियमित अनियंत्रित गैर-निष्पादित गैरजिम्मेदार अधिकार अप्रजातान्तरिक 5crore cases backlog enfringement of rights of 50 crore backlog cases pending beyond interpretation of judges advocates agents of Supreme Court British colonialism structured colonial legislation oppressive laws alien rules of laws. सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश कोलोनियल न्यायिक प्रणाली alien rules of laws rebelious stance faceoff with sovereignty of India should have been disincorporated from Supreme Court by President of India revoking authorization granted in favor of Supreme Court in 1950 by Lord Mountbatten viceroy of interim government of Independent India मोदी से जीत के क्या उखाड लेगे भाई? ब्रिटिश कोलोनियल न्यायिक प्रणाली pil N0 224 0f 2017 खुलासा हुआ 10,07,2017 चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर और जस्टिस डीवाई चन्द्र चुर अयोग्य घोषित ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम कैसे लोकतान्त्रिक होगा असमर्थ बेवकुफ appointed judges by collegium system confront with sovereignty of India liable to be prosecuted under seditious conspiracy disloyality and disaffection incited people for confrontational activities against sovereignty of India. जुल्म शोषण भ्रष्टाचार 5 करोड केस निलंबित 50 करोड लोग जुल्म अत्याचार शोषण भ्रष्टाचार के शिकार भाई सुप्रीम कोर्ट जज भ्रष्ट अस्थाई तौर पर ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम के तहत सन्सद प्रतिबन्धित है लोकतान्त्रिक कानून बनाना वर्जित और ब्रिटिश कोलोनियल judiciary Independency unbridled power unaccompanied by liability with frequently judicial Independent overreach ब्रह्मास्त्र समाविष्ट 1950 से सम्विधान मे अस्थाई सम्मिलित हुआ officials officials permission temporarily granted in favor of Supreme Court now collegium system seditious conspiracy disloyality and disaffection to sovereignty of India सनसद की जबाबदेही नही जो सत्ता मे आता है 1950 से लूट कर चला जाता है।राष्ट्र पति ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम को सम्विधान से disincorporated revoked authorization granted by Lord Mountbatten viceroy of interim government of Independent India कर सकता है 75 वर्षो से कोई नही किया।
मुस्लिम पार्टी कांग्रेस के समान ही, न्याय व्यवस्था में भी, सिर्फ परिवार वाद ही है। क्या कुछ परिवारों में सिर्फ जज ही पैदा होते हैं। क्या, उन लायक और, सीनियर वकीलो की कोई औकात नहीं है। और वंहा जाने के लायक है, परंतु, परिवार वाद के कारण , लायक आगे नहीं आते। न्याय व्यवस्था में सिर्फ भारत विरोधी जजों का वर्चस्व है। सरकार पूरी व्यवस्था खत्म कर,नये सिरे से शुरू करें।
Jis Din yah Judiciary mein ghus Gaye use Din democracy ka end ho jaega Behtar Ek collegium system per Hi Kam Karen Kyunki isase Sarkar ka koi bhi hastakshep nahin Ho payega aur Swatantra Roop se Karya Kiya Ja sakega
देश में संविधान की सामानता ही कहां है..? 1993 का अल्पसंख्यक आयोग , 2004 का मदरसा एक्ट ,1973 का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड , 2013 का waqf कानून l देश में सरकारी पैसे से मदरसा है लेकिन गुरुकुल नहीं
SC REFUSED to take up Kashmiri pandits case Pandits STILL after 32 yrs don’t hv their homes and still target killings r done… if SC judges get a threat they just shy away from Mamata Banerjee case …. Where’s justice??
People and political parties in alliance in parliament are guardian of constitution and have sovereignty प्रभुसत्ता. Supreme Court is public servants not lawmaker.
Judicial 1st policy Meetha A- One Innocent Accused (done nothing) should never be punished. Bish B- 1000 criminal (found involved in rape, murder, extortion, kidnapping) may be released/1000 innocent victims may be forced to burn in the fire of Injustice till death. This leads to X No.of Crimes & Prevents No.of Crimes=No.of Punishments Halahal C- Hero(Lord Ram type, who killed the rapist of his wife/sister/daughter/mother)=Criminal(who killed a shop owner refused to pay any extortion). This leads to 1000X No.of Crimes & Prevents No.of Crime=No of Punishments. Justice 1st Policy- A- One Innocent should never be punished B- Each and every victim must get justice, even one criminal can't be released. This leads to No.of Crimes=No.of Punishments C- hero (who killed rapist of his sister/wife/mother/Daughter or who killed the lover of his wife)must be rewarded. This leads to No.of Crimes=No of Punishments Contact for free Ebook 9861756187 WhatsApp Snjdj dbd dbdb dbd dbd dbd
कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर होना चाहिए अन्यथा सभी नियुक्तियां प्रतियोगिता के आधार पर होना चाहिए
हिंदुस्तान का जो कॉलेजियम सिस्टम है न्यायाधीशों की नियुक्ति का वह बिल्कुल ही गैर गैर कानूनी है मतलब यह एक लोकतंत्र का प्रक्रिया ना होकर राजतंत्र की झलक दिखाता है जो न्यायाधीश सेवानिवृत होने वाला होता है वही अपना उत्तराधिकारी चुनकर जाता है इसका मतलब हिंदुस्तान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रक्रिया जो है वह लोकतांत्रिक ना होकर राज तांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है भारत सरकार राष्ट्रपति सभी देश के बुद्धिजीवी को मिलकर इसको जितना जल्दी हो सके कॉलेजियम सिस्टम को तुरंत रद्द करना चाहिए
Sarkar apne hisab se apna judge lgeayega
@@IndrajeetKumar-ve5wz janta hi toh sarkar ko chunti hai , toh technically dekhe fir toh government ka koi bhi action majority of indian ka iccha hai , toh usme galat kya hai ?
@@debdeepdhar1680 bhai mere fir sarkar khud tanashah ban gyi to , unhe rokna bhi jaruri h isliye nayay wayvstha aajad h
You are right badalna chahie
वशं वाद खतम हो जजो मे शिक्षा के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिये परीक्षा हो इनकी भी
किरण रिजिजू जी जय श्री राम जय हिन्द मोदी जी योगी जी जय श्री राम जय हिन्द भारत माता कि जय हर हर महादेव
सभी माननीय जज अवकाश पर हैं जनता जाय भाड़ मे ।साहब को बहुत ठंड लगती है।
For delay in judgements no one can ask the courts,,,I know a case Wherein judges r't interested to dispose of for last 10 yrs. This cache hardly be disposed within 3 dates. There must be some bindings of time limit, Lokpal be constituted to listen distress common people ,,,
क्लोजियम तुरंत समाप्त होने चाहिए।इस सिस्टम में पारदर्शी नहीं होती। दूसरा की कांग्रेस के पक्ष लेकर फैसला देती है।
1950 आज़ादी मिली अर्थात प्रभुसत्ता sovereignty domination over India लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था स्थापना जनता और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि अधिकारी संसद
सुप्रीम कोर्ट पब्लिक सर्वेंट collegium system जजों की नियुक्ति
हिन्दुस्तान पार्लियामेंट के लोकतांत्रिक शासन
प्रभुसत्ता पर अतिक्रमण
Implement the Constitution in the appointment of judges. Why no reservation for SC ,OBC in judiciary?
End Collegium, create Indian Judicial Service.
In Judicial appointments, only objective type questions should be there and no interview should be there.
To become a clerk, one has to appear in a written test, to become a Supreme Court Judge? No!
Why Govt. Of india not Using Article 312 for making New Judicial Service for All india Service. ..
कोई भी सरकार आपने काम तो ठीक से कर नही रही हैं और इन्हें न्याय प्रक्रिया में अस्तक्षेप करणा हैं. जनता अलग अलग प्रश्नो से परेशान उनके लिये कुछ करो.. ओ तो हो नही रहा इन सरकारो से.. और एक अधिकार क्षेत्र चाहिये इन्हें... पहिले जनता को खुश्याला करो.. अपना नहीं सम्भलारा दुसरो का देख ने चले हैं.. 🙏
Colojiamkhatamkaro
Good sir
सरकार कोर्ट को अंटर लेनी चाहती है
Collegium system bnd kro
Why?
@@midsetoffers7197collegium system is one of most non transparent system and unconstitutional.
@@SaurabhMishra-rv4dk collegium system is very
@@midsetoffers7197 what very!!
Sarkar apne aadami ko court me rakhna chahti hai 😂
Sarkar court me apne admiyou ko bitha kar puray desh ko barbad kardagi collegium system hona hi chahiye
Have you ever thought why there are four power structures ?
To make the balance ,to question to debate .
But what makes a totalitarian govt,authotarian and dictator .
That one person has abosulte control .
This absolute control should be balanced and this is how a democracy works .
This is why in USA every one can question every decision attacking Russia and Vietnam everything?
This is power of balance .
The one who is elected from the public is the real my lord ......ok my lord
भारत लोकतान्त्रिक सौभरेन गणराज्य लेकिन ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम का राज क्यो ब्रिटिश कोलोनियल विधि-विधान जनता अधिकार हनन अप्रजातान्तरिक बेलगाम अधिकार ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम प्रशासन न्यायिक प्रणाली बेलगाम अधिकार अप्रजातान्तरिक 5 करोड केस निलंबित सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश कोलोनियल एजेंट 75 वर्षो पहले 1950 मे अस्थाई सम्विधान मे सम्मिलित फिर सरकार ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम को राष्ट्रपति के आदेश पर केन्सिल क्यो नही है सम्बन्धित अधिकारी कोर्ट या प्रशासन खुलेआम मनमानी जुल्म शोषण भ्रष्टाचार अव्यवस्थित अनियमित अनियंत्रित गैर-निष्पादित गैरजिम्मेदार अधिकार अप्रजातान्तरिक ब्रिटिश कोलोनियल निरंकुश कानून व्यवस्था कायम क्यो?दर्द कौन समझता जिस पर जुल्म शोषण भ्रष्टाचार 5 करोड केस निलंबित निष्पादन निर्धारित करनेवाला सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश कोलोनियल न्यायिक प्रणाली सुप्रीम कोर्ट असक्षम असमर्थ बिदेशी कानून सञ्चालक anti democracy rebelious debates threats to sovereignty of India seditious conspiracy disloyality and disaffection incited people for confrontational activities against sovereignty of India. In 1950 temporarily granted British colonial legislation in Independent India by Lord Mountbatten viceroy of interim government of Independent India for time being not for 75 years and prevention of government from enacting democratic laws and anti democracy rebelious debates threats to sovereignty of India defied sovereignty struck off NJAC appointments of judges by Government and by seditious conspiracy disloyality and disaffection to sovereignty of India set up collegium system for appointments of judges disqualified enfringement of rights of 50 crore people victims of atrocities exploitation and corruption in 5crore cases backlog exposed inability of judges in PIL NO.224 of 2017 chief Justice Jagdish Singh Khehar now retired and Justice Dy.Chandra chur now chief Justice incapable of interpretation of British colonialism structured legislation disloyality and disaffection to sovereignty of India liable to be prosecuted under seditious conspiracy. Kiren Rijiju law Minister observed सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम structured alien rules of laws British colonialism structured system for denial of access to justice enfringement of rights. British colonialism legislation oppressive laws enacted by delegates of British colonial administrator to administer to attain their own needs.
VS
democratic soverign welfare government of India structured democratic standards and judicial accountability the factors on which the workings of those organs of state depend are people and political parties they can set up Azad Hind people's democratic constitution to set up as their instruments like legislature executive and judiciary for package of reform to carry out the wishes of people sources of Supreme authority of preamble of constitution.
अस्थाई ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम न्यायिक प्रणाली void ab initio collegium system comes from colonialism system liable to be canceled by President of India MS Droupadi Murmur granted in 1950 by Lord Mountbatten viceroy of interim government of the India to deal with. सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम अस्थाई 1950 से सुप्रीम कोर्ट PIL N0 224 0f 2017 filed on 24,04,2016 invoking jurisdiction of Supreme Court for direction upon competent authorities to consider to abolish British colonialism judicial Independent overreach unbridled power unaccompanied by liability on 10.07.2017 chief Justice Jagdish Singh Khehar now retired and Justice Dy.Chandra chur now chief Justice incapable of interpretation of British colonialism judiciary अव्यवस्थित अनियमित अनियंत्रित गैर-निष्पादित गैरजिम्मेदार अधिकार अप्रजातान्तरिक 5crore cases backlog enfringement of rights of 50 crore backlog cases pending beyond interpretation of judges advocates agents of Supreme Court British colonialism structured colonial legislation oppressive laws alien rules of laws. सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश कोलोनियल न्यायिक प्रणाली alien rules of laws rebelious stance faceoff with sovereignty of India should have been disincorporated from Supreme Court by President of India revoking authorization granted in favor of Supreme Court in 1950 by Lord Mountbatten viceroy of interim government of Independent India मोदी से जीत के क्या उखाड लेगे भाई? ब्रिटिश कोलोनियल न्यायिक प्रणाली pil N0 224 0f 2017 खुलासा हुआ 10,07,2017 चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर और जस्टिस डीवाई चन्द्र चुर अयोग्य घोषित ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम कैसे लोकतान्त्रिक होगा असमर्थ बेवकुफ appointed judges by collegium system confront with sovereignty of India liable to be prosecuted under seditious conspiracy disloyality and disaffection incited people for confrontational activities against sovereignty of India. जुल्म शोषण भ्रष्टाचार 5 करोड केस निलंबित 50 करोड लोग जुल्म अत्याचार शोषण भ्रष्टाचार के शिकार भाई सुप्रीम कोर्ट जज भ्रष्ट अस्थाई तौर पर ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम के तहत सन्सद प्रतिबन्धित है लोकतान्त्रिक कानून बनाना वर्जित और ब्रिटिश कोलोनियल judiciary Independency unbridled power unaccompanied by liability with frequently judicial Independent overreach ब्रह्मास्त्र समाविष्ट 1950 से सम्विधान मे अस्थाई सम्मिलित हुआ officials officials permission temporarily granted in favor of Supreme Court now collegium system seditious conspiracy disloyality and disaffection to sovereignty of India सनसद की जबाबदेही नही जो सत्ता मे आता है 1950 से लूट कर चला जाता है।राष्ट्र पति ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम को सम्विधान से disincorporated revoked authorization granted by Lord Mountbatten viceroy of interim government of Independent India कर सकता है 75 वर्षो से कोई नही किया।
मुस्लिम पार्टी कांग्रेस के समान ही, न्याय व्यवस्था में भी, सिर्फ परिवार वाद ही है। क्या कुछ परिवारों में सिर्फ जज ही पैदा होते हैं। क्या, उन लायक और, सीनियर वकीलो की कोई औकात नहीं है। और वंहा जाने के लायक है, परंतु, परिवार वाद के कारण , लायक आगे नहीं आते। न्याय व्यवस्था में सिर्फ भारत विरोधी जजों का वर्चस्व है। सरकार पूरी व्यवस्था खत्म कर,नये सिरे से शुरू करें।
Kiren rijiju ji........tana tani ki to baat hi Nahin Hai...... Inki Sharif Mein 2 laat Maar Ke collagen system ko hatao na....🙏🙏🙏🙏
Modi ji jindabad 💕🇮🇳
Jis Din yah Judiciary mein ghus Gaye use Din democracy ka end ho jaega Behtar Ek collegium system per Hi Kam Karen Kyunki isase Sarkar ka koi bhi hastakshep nahin Ho payega aur Swatantra Roop se Karya Kiya Ja sakega
sarkar sahi hai
court independent body hai
Tanasahi chahti h sarkar
Israel sarkar ne v same kanun lana chah raha hai but lakho log sark par utar aye is kanun ka against mai.
Evm hatao loktantr bachao
Collegeuim system brahmanwaad hai
देश में संविधान की सामानता ही कहां है..? 1993 का अल्पसंख्यक आयोग , 2004 का मदरसा एक्ट ,1973 का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड , 2013 का waqf कानून l देश में सरकारी पैसे से मदरसा है लेकिन गुरुकुल नहीं
Collegeum mathode ko sarkar ke adhin dena matlab tana Shahi ko aamantran dena ❤❤
Pending to bahana h sc ko modi control chahta jo kbhi nhi hoga
SC REFUSED to take up Kashmiri pandits case
Pandits STILL after 32 yrs don’t hv their homes and still target killings r done… if SC judges get a threat they just shy away from Mamata Banerjee case …. Where’s justice??
Logically ladne hai hi
Nahin is chij Mein Ham BJP ke sath mein karykram dijiye ke sath mein Khade Hain
Stop collegium system it's illegal
People and political parties in alliance in parliament are guardian of constitution and have sovereignty प्रभुसत्ता. Supreme Court is public servants not lawmaker.
Clusion hatao Desh bachao
Jald khatam ho ye system
Yeah to... Apne manmani karte h.... Power sirf govt ke pass honi chahiye
Modi govt sahi h.... Power sirf govt ke paas honi chahiye.... Power of modi govt
Sarkar apna admi sc ko bhejna chahta hai ha . taki corruption ho . supreme court should be independent of politics.
Midiya raat din Modi modi karta hai
Sup.Cou.auth.indirectly defeats so.
Judicial 1st policy
Meetha A- One Innocent Accused (done nothing) should never be punished.
Bish B- 1000 criminal (found involved in rape, murder, extortion, kidnapping) may be released/1000 innocent victims may be forced to burn in the fire of Injustice till death. This leads to X No.of Crimes & Prevents No.of Crimes=No.of Punishments
Halahal C- Hero(Lord Ram type, who killed the rapist of his wife/sister/daughter/mother)=Criminal(who killed a shop owner refused to pay any extortion). This leads to 1000X No.of Crimes & Prevents No.of Crime=No of Punishments.
Justice 1st Policy-
A- One Innocent should never be punished B- Each and every victim must get justice, even one criminal can't be released. This leads to No.of Crimes=No.of Punishments
C- hero (who killed rapist of his sister/wife/mother/Daughter or who killed the lover of his wife)must be rewarded. This leads to No.of Crimes=No of Punishments
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Snjdj dbd dbdb dbd dbd dbd