आ गया RTI का बाप। RTI में अब नहीं होगी कोई देरी ।1 घंटे के अंदर मिलेगी सूचना। हाथो हाथ सूचना ले लो।
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- Опубликовано: 5 сен 2024
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namit sharma v/s union of india
2012
मुझे तो भारत की न्याय व्यस्था पर भी भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि गरीब आदमी कोर्ट की वकील की भारी भरकम फीस नहीं दे सकता है, ओर न्याय व्यवस्था भी लकीर का फकीर है
Sahi bola sir
Right
Yes u r right I agree
@@manishmalik2053 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaqqaaaqaaqqqqaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaqqqqqqqaaqqqqaqqqqaaaaqqqqqqaaaaaqqqqqqqaqqqqqqqqqqqqqqaaaaaaaaaaaaqqqaaqaqqqqqaaqaqqlalqaqa
@@manishmalik2053 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaqqaaaqaaqqqqaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaqqqqqqqaaqqqqaqqqqaaaaqqqqqqaaaaaqqqqqqqaqqqqqqqqqqqqqqaaaaaaaaaaaaqqqaaqaqqqqqaaqaqqlalqaqa
सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो पोलीस मे पाया गया है और न्यायव्यवस्था की देरी , तो आम आदमी को न्याय नही मिलता, जल्दी न्याय नही मिलना एक अन्याय है,
SBI general insurance cancel ka jabab nahi de raha hai kiya kare dhanyabad sir
Garib ko life me nyay milata hi nahi
पुलिस भृष्टाचार नही, न्यायिक भृष्टाचार है, जहाँ न्याय लोगों को मिलता हैं वही भृष्टाचार अपार हैं। तो देश और दुनिया के हाल क्या होंगे।
100_
Mukul ji
Hamari samasya ye he ki bill bahot aata he. Iske liey pichhle varsh 24 Oct. Registry bheji parantu na action liya gaya na hi koee uttar aaya. Jabki hamne uske bad kaee complaints hathon hath personally sdo tatha anya official ko die. Par koee uttar na mila.
Plz. Bataen ham kya kren meherbani hogi. Thank you
मेरे वकील साहब भारत में एक भी न्याय पालिका ईमानदार नहीं रिश्वत के कानून है,और कुछ भी न्याय या सूचना नहीं है,सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोई सताधारी नहीं मानते है।समझे वक़ील साहेब सारे आर टी आई की धारा को अपने ही पास रख लीजिए।
Bharat me kanoon sirf kitab me hi hai ya wakil ke pocket me
एप्लीकेशन लिख कर बता दे य ह भी बताये कि रजिस्ट्री करे किसे भेजे
Ullu kaha ke
धन्यवाद सर.
आप जो प्रयाय कर रहे है की जनता को शिक्षीत करणेका सहरानीय है.
श्रीमान जी एक सिम्पल दें कैसे लिखा जाय जिला अधिकारी को
गरीबों को तो न्याय पाने का ही अधिकार नही है,
न्याय इतनी महंगी वस्तु
हो गई है कि हर कोई उसे
खरीद नही सकता,समय
की भी कोई सीमा नहीं है।
You are right
इंडिया में न्याय सिर्फ अमीरों के लिए हैं
Ek dum sahi baat hai
That's right 👍
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Rahul sharma
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Yadi koi bibhag avidence act ke section 76 ka tahat suchana nahi deta h to kya kare
G aisa hi
गरीब के लिए न्याय व्यवस्था अपने आप में एक चुटकुला है
Awdesh sir really how nicely said
सर प्राइवेट, से क्टर में भी सूचना लेने का अधिकार है
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Rahul sharma
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@@chaudharilegalassociate अछी बात है
Sahi bat he
राज्य सूचना आयोग या जन सूचना आयोग की भी समयबद्ध सूचना देने हेतु बाध्यता होनी चाहिए
कानून व्यवस्था ठीक है लेकिन इससे जुड़े लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं
धन्यवाद सर जी।
आपने जो सूचना के अधिकार के बारे मे पढाया बहुत ही महत्वपूर्ण ग्यान प्राप्त हुआ।
जयकुमार पाल
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Rahul sharma
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भारतीय न्याय प्रणाली आम जनता के लिए नहीं बना है प्रताड़ित करने का माध्यम हो गया है
भारतीय न्याय प्रणाली आम जनता के लिए नहीं बना है। प्रताड़ित करने का माध्यम हो गया है। जजेज के लड़के लंबी-लंबी फीस लेकर न्याय बेच रहे हैं। जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। जजेस सुविधा भोगी हैं।
सही बात है
🎉😢😂 by CT@@ashokpanjwani3396
RTI में जानकारी न देने पर जुर्माने की राशि 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख रू. होना चाहिए।
(2) आवेदनकर्ता द्वारा प्रथम व द्वितीय अपील करने पर कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए।
(3) आवेदनकर्ता द्वारा सेवा पुस्तिका(Service Book) में दर्ज की जाने वाली शिकायत पर संबंधित विभाग, कार्यालय और अधिकारी व कर्मचारी पर कठोर कार्यवाही का नियम होना चाहिए।
bhai kuch nahi hoga. Behtar he ki sabhi karmchariyo ka privatisation kardo tabhi sudhrenge.
कितना भी जुर्माना करें। सरकारी विभाग आयोग के आदेशों की पालना में न तो जुर्माना आयोग को भेजते हैं, और न ही सूचना प्रदान करते हैं।
वे आयोग के आदेशों की कोई परवाह नहीं करते।
आयोग सरकारी कारिंदो के सम्मुख कोई हैसियत नहीं रखते।
मेरे पास इसका स्पष्ट उदाहरण मौजूद है।
तो क्या करना चाहिए
Sumermal singh kya aap iska koi saksya de skte h ?
@@SandeepKumar-rh3rd हां खुद मेरे साथ हुआ है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के एक आदेश पर हमारी स्थानीय नगरपालिका ने कोई अनुपालना नहीं की है।
आपको कैसे दिखाऊं? मेरे नम्बर 946046409 पर सम्पर्क करें।
जल्दी न्याय वकील होने ही नहीं देते क्योकि हर पेशी पर कुछ ना कुछ , किसी भी बहाने से - -
श्रीमान जी यदि कोई विभाग सेक्शन 76 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिए जाने के बावजूद भी सूचना नहीं दे रहा फिर उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी क्या पनिशमेंट होगा कितना समय लगेगा ?
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Rahul sharma
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@@chaudharilegalassociate hi ser
Same question
Dear sir mujhe police station ki cctv video footage lena uske liye kya krna hoga
Use rti.
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Rahul sharma
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आपने बड़े ही हलके तरीके से बता दिया लेकिन ये काम करने के लिए हमारे छकके छूटने लगते हैं।
Jadatar mafiya bhare hai nyay baywstha me
सन्देह सही साबित हो सकता है। देश बेरोज़गारी की महामारी के चर्म सीमा पर पहुंचने वाला है,देश का युवा सुरक्षित नहीं रह सकेगा तो देश भी सुरक्षित नहीं रह सकेगा।
जय श्री महाकाल पापियों का करो सिंगराकाल सतियमेवजयते गद्दारों को करो सिंगराकाल सतियमेवजयते बहुत बहुत अच्छा भाई साहब जानकारी के लिए धन्यवाद देता हूँ मैं आपक को
कुछ नहीं होता भैया जनता के फायदे के जो जो भी कानून है वह सब कानून सिर्फ किताबों में है बाकी सरकारी नौकर वर्ग और सत्ताधारी नेता गण इनके हित के लिए जो जो भी है वह सब बातें तुरंत अमल में लाई जाती है अभी हाल ही में मैंने केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली और राज्य सूचना आयोग में कुछ केसेस लड़े हैं वहां न्याय देने के लिए जिनको बिठाया गया है वह अपनी बात जल्दी सुनते भी नहीं उल्टा हमारा आवाज दबाने की पूरी पूरी कोशिश वह लोग करते हैं इतना ही नहीं हमें बात करने के लिए अपनी बातें रखने के लिए भी इनकी द्वारा हमें समय दिया ही जाता नहीं है ऐसा दोनों समय हमें अनुभव आया है और अन्य भी दूसरे कई लोगों का यही अनुभव है इतनी खतरनाक हालात हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं थे आजकल तो न्याय संस्था पर भी उंगली उठने लग गई है जिसके लिए न्याय संस्था ही जिम्मेदार है, जनता के हित से किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है वह सिर्फ राज्य सभा लोक सभा विधान सभा विधान परिषद और नेताओं के द्वारा लिए जाने वाली सभाओं में बोलने के लिए सिर्फ बोली जाती है बाकी किसी को भी आम जनता के सुख-दुख से कुछ भी लेना देना नहीं है हर एक अपनी अपनी रोटी सेक रहा है सरकारी नौकर वर्ग नेतागण यह अरबपति खरबपति हो रहे हैं आम आदमी व्यापारी गण कारखाने वाले यह सब वर्ग भिकारी होते जा रहे हैं हिंदुस्तान का यह खतरनाक चित्र देखते हुए कुछ दिनों में अगर श्रीलंका जैसे हालात हिंदुस्तान में भी नहीं हुई तो बड़े आश्चर्य की बात होगी
जनता का ही रिप्रेझेंन्टेशन है वहा क्योंकी आखिर जनता भी अपने फायदे का मौका मिले तो दुसरे की हक और अधिकार छिनने से नही बाज नही आती. यहा भाई बहन को हक न देते हुए कोर्ट में जाने को कहता है और नाम होते हुए भी वो हक नही ले पाती.
ईमानदार 90% सरकारी नौकर अपनी नौकरी बचाने में लगा रहता है । उसकी ऑफिस में चलती नहीं है ।
अधिकारीवर्ग की मनमानी के चलते जनता में गलत संदेश जाता है। जिसे जनता सच मान लेती है ।
Conduct rule के तहत कर्मचारी बोल नही सकता । आंदोलन नहीं कर सकता ।
कर्मचारी या तो रूल से या फिर अधिकारी के आदेश पर काम करता है, जहाँ ईमानदार मेहनती कर्मचारी को नकारा समझा जाता है और चापलूस को प्रशास्ति-पत्र दिये जाते है ।
Rs10=00 ki fees kahan aur kaise di jayegi
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बहुत सही कहा आपने। मे भी राज्य सूचना आयोग तक होकर आया हूं। बात सुननी ही नहीं है आपकी । आप कितने परिश्रम करने के बाद वहां पहुंचे हैं कोई मतलब ही नहीं है उनको। आपको सुनेंगे भी नहीं और मामला खारिज कर देंगे। बहुत परेशान हुं इन बेईमान और भ्रष्टाचारियों से
सूचना का अधिकार शिक्षा विभाग में कारगर नहीं है उच्च अधिकारियों से लेकर चपरासी तक मिली भगत में शामिल हैं, शायद भारतीय न्याय व्यवस्था में बिना मेहनत के पेट भरने की प्रथा है ।
Correct ji
Sir ji mene Distric Town planning yamuna nagar me Noc ke lia apply Kiya tha Mera apply cation rejected kar Diya to ma Town planning office m Gaya to Mera koElection ke bad ana aj 10,6,2024 ko patwari komila Dobara fir 25din kasamya Diya jab ki palat upruwal me hai sir iske lia Kaya low Banta hai iske lia Kaya karwai banti
Haryana satae me hai
Satate HR me hai
बहुत-बहुत आभार अभिनंदन मान्यवर जी जो अपने इंडियन एविडेंस act.76 के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी
सर यदि इस पर भी अधिकारी कार्रवाई ना करें तो आगे क्या करना???
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आवेदन किस तरीके से किया जाएगा लिखकर बताइए
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Jawab do
@@chaudharilegalassociate😮
सूचना का आधिकार के सेक्शन 18(1) में प्रथम अपीलीय आधिकारी यदि अपने दायित्वों का निर्वहन करने लगे तो आयोग में इतनी भीड़ न हो साथ ही आयोग को चाहिए कि वह प्रथम अपीलीय आधिकारी की भी जवाबदेही तय करे कि उनके यहां आवेदक अपील में जाता है तो उसका विधि सम्मत निस्तारण करे। सरकार ने कई बार अपने अधिकारों का प्रयोग कर सूचना का आधिकार अधिनियम 2005 के जबड़ों के कई दांत उखाड़ लिए हैं बाकी सूचना आयोग ने स्वत: निष्क्रिय कर दिया है। हमे हर हाल में सन्तोष करना है इसलिए कि हम आम जन हैं और सन्तोष करना हमारी विवशता भी ।
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Metik mai English ka
Number grase marks mai jutta hai sar@@chaudharilegalassociate
Under Indian evidence apply करने पर भी सूचना अधिकारी ,सूचना ना दे तो अपील कहां - कहां होगी और कैसे।
यदि आप गरीब हैं तो न्याय आपके लिए नहीं
मेने भी आवेदन किया था भैया जी अभी तक सुनवाई नही हुआ है।
101%right
Aaj kl juj bik rha hai aapka vkil aapke oposit wale ke sath bik ja rha hai to nyay kha or kaise milega
वकील साहब अगर इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार अगर विभाग ने जानकारी नहीं दी तो उसकी शिकायत या जानकारी या दस्तावेज ना देने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन होगा इसके विषय में भी बताएं
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Rahul sharma
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जिला कलेक्ट्रेट के जिला अभिलेखागार से एवं अनुमंडलीय अभिलेखागार से संबद्ध प्रतिलिपि शाखा (copying section) के द्वारा प्रमाणित/अप्रमाणित प्रतिलिपि दिया जाता है जो रेकार्ड मैनुएल के अन्तर्गत नियमों के अनुसार
आवेदन पत्र देने तथा अन्य प्रक्रियागत नियम निर्धारित है। प्रतिलिपि का प्रमाणन जिला अभिलेखागार एवं अनुमंडलीय अभिलेखागार में क्रमशः रेकार्ड्स कीपर एवं प्रधान सहायक, अनुमंडल कार्यालय अभिलेखों के अभिरक्षापाल के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत अपने हस्ताक्षर के द्वारा प्रमाणित किया करते है। ब्रिटिश काल से ही ऐसी व्यवस्था चली आ रही है।
*वकील साहेब, नमस्कार, आपने RTI के संबधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की हैं।🌹🙏*
धन्यवाद
@@chaudharilegalassociatevery powerful and all round You are perfect
Than you
सर आपकी मेहनत जरुर रंग लाएगी, सूचना के अधिकार के कुछ नमूने आपने देने चाहिए थे और फिर भी मालूमात ना मिले तो उसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए कि उनके ऊपर कारवाई कर
This is excellent information given by you. Thanks 🙏👍. God bless you.
Thanks
पूरा भारत के लेग कानून की जानकारी से बंचित होने के कारण ही परेशान है परिवार सरकार की कमजोरी समझ रही है जनता
बहुत अच्छा किये मान्यवर! जय भीम नमो बुद्धाय, हमारे भीम बुद्ध सम्राट अशोक के बराबर कोई नहीं कोई नहीं ------🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Vidwan lag rahe ho
Sir,
Can any authority "black list" to anyone under any section or provision of RTI Act -2005 ?
Pl let me know any judgement of Supreme court or any High court of India ?
सर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत भी नकल नही दे तो इसके बाद क्या कार्यवाही की जा सकती है उस कार्यवाही को भी बताइए।
Fir kriye
उपभोक्ता फोरम में छत पूर्ति
Thanks for such type of videos which provide legal knowledge to every person which is very much important.Modern man want justice but very much costly.Poor persons are not in the position to make the heavy fees to got justice.Simple method should be formed to get the justice easily.ok
What action is to be taken if the document demanded under sec 76 of Indian evidence act is denied
क्या धारा 76के तहत उत्तर पुस्तिका तृतीय पक्ष की मांगी जा सकती है,क्या इसका उल्लघंन होने पर कहाँ अपील करें ,ये बतायें श्रीमान
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@@chaudharilegalassociate please send me link
जबरदस्त जानकारी है सर
आज मै नमन करता हु बार बार , बाबासाहेब और उन महान लोगो को जिन्होने अपना संविधान बनाया, पर ईस मे संशोधन करके मोदी देश को बरबाद कर रहा है
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Nhi Modi Yogi ne desh ko bacha liya
अगर इंडियन Evidence Act 1872 के अंतर्गत भी कोई public officer आपकी सूचना का जवाब न दे तो उसके विरुद्ध कार्यवाही का क्या विधान है?? क्योंकि section 76 में कहीं भी सूचना न देने पर किसी प्रकार के दंड की बात नहीं कही गई है। ऐसे में निश्चित रूप से public officers दंड न होने के कारण सूचना नहीं देगें।
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Rahul sharma
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@@chaudharilegalassociate..... Thanks a lot
भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 76 में शुल्क कैसे जमा होगा ,पोस्टल आडर या अन्य रूप से और अगर कोई जबाब पूरे दिन में भी नहीं मिलता है तो उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया करनी होगी ये भी विस्तार से बताएं ।अधूरा ज्ञान संशय में डालता है और शायद समाज को भ्रमित करने वाला भी होगा ।
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These days CIC office neither sends acknowledgement of sppeals, nor expected heating date, nor intimation of hearing nor intimation/copy of order.
दोस्तों यह जो वीडियो बनाते हैं कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं इनका कोर्ट में कोई काम चलता चलता है नहीं हो यह बेकार में यूट्यूब में इधर-उधर के वीडियो बनाकर केवल अपनी कमाई करते हैं।
दोस्तों आप इन सब के चक्कर में कहां से पड़ गए हो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रयोग हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं क्यों आप इन सब के चक्कर में पड़े हो आप पूर्व में जैसे आरटीआई का प्रयोग कर रहे हो उसी तरह जानकारी हासिल करो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी नहीं मिलने वाली है बेकार में आप लोग अपना समय वह पैसा बर्बाद करोगे हो सकता है आप इन सब के बेकार के वीडियो देखकर किसी अधिकारी या पीआईओ से बहस भी बाद में आप ही उल्टा फस जाओगे तो कृपया आप इन सब के वीडियो को ना देखे।
इस वीडियो को देखने वाले लोग यह बता दें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कितने जानकारी किसी ने हासिल कर ली है। कृपया आप इस तरह का प्रयोग ना करें यह सब गलत जानकारी दे रहे हैं मेरा आपसे अनुरोध है कृपया ऐसे वीडियो को यूट्यूब को रिपोर्ट करें कि यह लोग हमें मिस गाइड कर रहे हैं। सधन्यवाद दोस्तों!!!!
Very nice information about RTI Act and Indian Evidence Act. Regarding charges, please clarify whether it is for a single page or we have to pay Rs.5 for each page and what will be the mode of payment. Many viewers have several queries like mine you are requested to attend all such queries. Thanks.
All details given .
Please watch again carefully
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दोस्तों आप इन सब के चक्कर में कहां से पड़ गए हो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रयोग हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं क्यों आप इन सब के चक्कर में पड़े हो आप पूर्व में जैसे आरटीआई का प्रयोग कर रहे हो उसी तरह जानकारी हासिल करो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी नहीं मिलने वाली है बेकार में आप लोग अपना समय वह पैसा बर्बाद करोगे हो सकता है आप इन सब के बेकार के वीडियो देखकर किसी अधिकारी या पीआईओ से बहस भी बाद में आप ही उल्टा फस जाओगे तो कृपया आप इन सब के वीडियो को ना देखे।
इस वीडियो को देखने वाले लोग यह बता दें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कितने जानकारी किसी ने हासिल कर ली है। कृपया आप इस तरह का प्रयोग ना करें यह सब गलत जानकारी दे रहे हैं मेरा आपसे अनुरोध है कृपया ऐसे वीडियो को यूट्यूब को रिपोर्ट करें कि यह लोग हमें मिस गाइड कर रहे हैं। सधन्यवाद दोस्तों!!!!
जब इस कानून से तुरत RTI से भी अधिक जल्दी सूचना मिल सकती है, फिर RTI कानून की आवश्यकता क्यों पडी।
ये सवाल आप भारत सरकार से पूछिए
यदि आपके अनुसार आवदेन करने पर भी यदि अधिकारी सूचनाओं को छुपा कर रखे या न दे तो फिर अगला कदम क्या होगा कृपया मार्ग दर्शन करने का कष्ट करें।
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जिस देश की जनता स्वार्थी और लुटेरी हो तथा कानून ही भेदभाव वाला हो वहा कोई समस्या समाधान होना संभव नहीं है,
Wonderful information, & thank you very much Sir for this. Pl GUIDE, WHETHER in accordance with IEA 76 ,INFORMATION CAN BE SOUGHT FOR FROM ANY INSTITUTE OR OTHERWISE?
दोस्तों यह जो वीडियो बनाते हैं कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं इनका कोर्ट में कोई काम चलता चलता है नहीं हो यह बेकार में यूट्यूब में इधर-उधर के वीडियो बनाकर केवल अपनी कमाई करते हैं।
दोस्तों आप इन सब के चक्कर में कहां से पड़ गए हो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रयोग हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं क्यों आप इन सब के चक्कर में पड़े हो आप पूर्व में जैसे आरटीआई का प्रयोग कर रहे हो उसी तरह जानकारी हासिल करो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी नहीं मिलने वाली है बेकार में आप लोग अपना समय वह पैसा बर्बाद करोगे हो सकता है आप इन सब के बेकार के वीडियो देखकर किसी अधिकारी या पीआईओ से बहस भी बाद में आप ही उल्टा फस जाओगे तो कृपया आप इन सब के वीडियो को ना देखे।
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सर काफी लाभदायक जानकारी है, चौधरी साहब, आरटीआई की फीस आनलाइन भी जमा करवा सकते हैं, कृपया विस्तार से जानकारी की अपेक्षा करते हैं, पिछले तीन साल से अधिक समय से हमारा डीडीए में काम बिना कारण बताए रुका हुआ है, डीडीए आफिस में जाते हैं, वहां पर कोई भी अधिकारी,कर्मचारी किसी भी प्रकार की जानकारी शेयर नहीं करते हैं,आप प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए कि कैसे मैं आरटीआई के माध्यम से अपनी आवेदन की वास्तविक स्थिति का पता कर सकूं, धन्यवाद नमस्कार 🙏 आपका दिन शुभ मंगलमय हो।🙏💐💐💐
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@@chaudharilegalassociate thanks you
@@chaudharilegalassociate Hello
ग्राम पंचायत में बहुत ही भ्रष्टाचार चरम पर है।
Thanks a lot for this wonderful analysis, May God bless you sir..
आपके द्वारा RTI से सम्बंधित जानकारी बहुत ही अच्छी लगी।
आपको बहुत बहुत मंगलकामनाएं।
Respected Sir,
Thank you to give us opportunity for proper informed about the same. I have followed your words for getting public documents U/S 76 of Indian Evidence Act 1872 from a public authority. I have paid Rs. 10/- through Court Fee and commensing to pay further amount if any required to the concern public authority. But still this day the documents have not served to me. In this regard I have filed a suit in District Consumer Court, but the concern commission has not ready to treat me as a consumer. Then I go to the state forum. But similarly the Hon'ble court has asked me how I become consumer regarding the same.
Now I request you Sir, please guide me or suggest me How can I proved myself as a consumer ? Please recommended me any Judgement related this case, where I can get proper justification.
Thanking You and obelized
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Rahul sharma
Office incharge
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@@chaudharilegalassociate mera passport 1 saal se bankar nahi aaya comlaint bhi kardi fir bhi koi fayeda nai kya is act se mai information le sakta hu ?
सर नमस्कार, इस अधिनियम के अंतर्गत जो 10/- रूपये अदा किए जाने हैं, वह पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे आरटीआई में अदा करते हैं।
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Rahul sharma
Office incharge
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सर 10 रुपये फीस किस प्रकार अदा की जा सकती हैं
Sir, Thanks for the valuable post. I would like to learn from you, if any officer does not provide the copy asked for under section 76 of Indian evidence act, then what remedy is available? One of my lawer friend told me that in case of non supply of documents under section 76 of Indian evidence act, we can file writ of mandamus before the Honb'le High Court. In such case the matter is delayed. Thus practically it is difficult to get benefits of the Act. Please guide and give your valuable advice on the above point.
चैनल पर वीडियो उपलब्ध हैं आप देख सकते है। कृपया लिंक ना मांगे।
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Rahul sharma
Office incharge
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@@chaudharilegalassociate चुतीया बनाया गया है। 😂😂
दोस्तों,
मोदी सरकार द्वारा किये जा रहे लोकतन्त्र की हत्या को देखते हए स्वतः संज्ञान लेकर चुनाव आयोग से नोटिस देकर ऑनरेबल CJI महोदय को पूछना चाहिए कि एक RTI एक्टिविस्ट को क्यों सूचित किया गया है कि 19 लाख से ज्यादा EVM मशीन गायब है?मूलनिवासी राष्ट्रवाद ज़िंदाबाद।
It is held that sec4(1) b is more effective when the PIO would submit documents for inspection by the applicant, but specifically nobody cares to show & thus accountability & transparency are both avoided by public authorities in our country.
Excellent entery action of RTi .Everybody will be alert .This will give justice to common man .Salute .Thanks
Thanks
@@chaudharilegalassociate
Sir mujhe document niklwana h 15 saal purane
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Rahul sharma
Office incharge
Chaudhari Legal Associate
Very useful information. Sir, I have a querry.
Can section 76 of indian evidence act can be used to get information from Judge?
Judges are public authorities, and information van be obtained easily. The PIO of the courts are actually the judges.
@@rajendrapundge5901 thanks sir for your reply.
Good day.
दोस्तों यह जो वीडियो बनाते हैं कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं इनका कोर्ट में कोई काम चलता चलता है नहीं हो यह बेकार में यूट्यूब में इधर-उधर के वीडियो बनाकर केवल अपनी कमाई करते हैं।
दोस्तों आप इन सब के चक्कर में कहां से पड़ गए हो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रयोग हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं क्यों आप इन सब के चक्कर में पड़े हो आप पूर्व में जैसे आरटीआई का प्रयोग कर रहे हो उसी तरह जानकारी हासिल करो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी नहीं मिलने वाली है बेकार में आप लोग अपना समय वह पैसा बर्बाद करोगे हो सकता है आप इन सब के बेकार के वीडियो देखकर किसी अधिकारी या पीआईओ से बहस भी बाद में आप ही उल्टा फस जाओगे तो कृपया आप इन सब के वीडियो को ना देखे।
इस वीडियो को देखने वाले लोग यह बता दें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कितने जानकारी किसी ने हासिल कर ली है। कृपया आप इस तरह का प्रयोग ना करें यह सब गलत जानकारी दे रहे हैं मेरा आपसे अनुरोध है कृपया ऐसे वीडियो को यूट्यूब को रिपोर्ट करें कि यह लोग हमें मिस गाइड कर रहे हैं। सधन्यवाद दोस्तों!!!!
Sab bak vas hai
कुछ नही होना है बिना घूंस के
*सर जी, RTI संबंधित कानूनी जानकारी बहुत अच्छी प्रस्तुत की है, परंतु संबंधित अधिकारीगण इस विषय में पर्वा नही करते!*
मैंने विधुत कनेक्शन कर्ता है और मैंने विधुत कनेक्शन कर्ता से दावेदारी सम्बंधी सुचना काआयोग से मांगी थी तो विधुत कनेक्शन कर्ता ने ग़लत काग़ज़ पर विचाराधीन न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया है पर मुकदमा भुमि सम्बन्धित कोई भी मुकदमा दर्ज कराया ही नहीं है
Is it to be operated through lawer?
Is to be applied directly to any authority by an individual ?
If yes.Then what should be the format?
Both
I appreciate this information but you should have mentioned the provision in the law if the authority doesn't comply to the application made under sec 76 of Indian evidence act. Means, if the authority doesn't respond appropriately for the urgent information sought by paying double the fees, then what is the punishment provision?.
All related video post at our channel or facebook page. Please go and see solution
IPC 166 can be applied please see in google 🙏
@@shrikantvaidya9517 we see already. You see carefully dear
Thank you for your feedback. Being a layman, I may had gone wrong to understand. Hence conveyed my understanding. No intention to offend you please.
How to pay 10 rupees fees?
Namaskar Bhai, Excellent👍 information but if information is not provided u/s 76 , then what is to be done.
Law is 🕷spider web🕸, it catches hold of delicate and poors but torn to pieces by the rich and powerful.
Court is most merciful when the accused is most rich.
The above statement is from some retired judge.
प्रयास करने वालों को मंज़िल जरूर मिलती है और जो हार की सोच बैठ जाएं उनको क्या मिलेगा।
सर बहोत अच्छा समझाया है आपने. लेकीन पोलिस RTI act 8 (1) के under section J के हिसाब से कोईभी जाणकारी ठुक्रा देते है. इस के लिये क्या करणा पडेगा. ये दिया हुवा section जरूर पढे औंर कृपया मार्ग दिखाये
जीतना है तो प्रयास जारी रखना होगा, बारीकियों को सीखना पड़ेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एवं धारा 76 आपका हथियार साबित होगा निश्चित है।। भ्रष्टाचार मिटाने कलम एके-47 है।
Liked. Subscribed. Listened fully. Sadly you have not provided details of the website from where we can get the information quickly under the Indian Evidence Act. Please clarify the details. Shall appreciate quick response. HC ARORA Vaishali Ghaziabad UP
दोस्तों यह जो वीडियो बनाते हैं कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं इनका कोर्ट में कोई काम चलता चलता है नहीं हो यह बेकार में यूट्यूब में इधर-उधर के वीडियो बनाकर केवल अपनी कमाई करते हैं।
दोस्तों आप इन सब के चक्कर में कहां से पड़ गए हो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रयोग हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं क्यों आप इन सब के चक्कर में पड़े हो आप पूर्व में जैसे आरटीआई का प्रयोग कर रहे हो उसी तरह जानकारी हासिल करो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी नहीं मिलने वाली है बेकार में आप लोग अपना समय वह पैसा बर्बाद करोगे हो सकता है आप इन सब के बेकार के वीडियो देखकर किसी अधिकारी या पीआईओ से बहस भी बाद में आप ही उल्टा फस जाओगे तो कृपया आप इन सब के वीडियो को ना देखे।
इस वीडियो को देखने वाले लोग यह बता दें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कितने जानकारी किसी ने हासिल कर ली है। कृपया आप इस तरह का प्रयोग ना करें यह सब गलत जानकारी दे रहे हैं मेरा आपसे अनुरोध है कृपया ऐसे वीडियो को यूट्यूब को रिपोर्ट करें कि यह लोग हमें मिस गाइड कर रहे हैं। सधन्यवाद दोस्तों!!!!
Govt machinary is so rigid and dare devil that they suppose that they are the Bap of this Govt,When RTI failed in our country.They disobeyed even Governer order imn one of my RTI applicayion.Pl dont go ahead
इस एक्ट के तहत सूचना नहीं दिए जाने पर आगे किस कार्यवाही से उसे दंडित करने का प्रावधान है, यह जानकारी देना भी महत्वपूर्ण है । फिलहाल कोई पुख्ता कार्यवाही का प्रावधान नहीं दिख रहा है
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Rahul sharma
Office incharge
Chaudhari Legal Associate
Please specify if the. Govt has authorised officials in various departments to receive application and application fee from the public
If the concerned department doesn't give information then where and whom the information seeker can approach
Sir, what action can we take if the officer concern doesn't provide the information or related documents after the application ? Give clarity on that as well?
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Rahul sharma
Office incharge
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महोदय आप k द्वारा दी गई जानकारी बड़ी ही काम की है लेकिन मुझे जिस विभाग से जानकारी निकलनी है वो ढीठ लोगो का भ्रष्ट विभाग है जिसका नाम रायपुर विकास प्राधिकरण है यदि इनका अधिकारी हमे सूचना देने से इंकार करता है तो इस का क्या उपाय है कृपया जरूर बताएं अतिआवश्यक है
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Rahul sharma
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@@chaudharilegalassociate sir 76 के तहत सूचना नहीं दी अब क्या करें
Sir... Amount of Rs 10/- is equal to the postal order of Rs 10/-...under rti act...
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A Copy Of Investigation Report Should Be Available To The Concerned Persons Immediately After Investigation For The Sake Of Justice.
If the concerned authority doesn't provide the information under this act then where might we complain of, kindly guide us for the same, Thanks Sir
Video already given. Go our chanel and see
दोस्तों यह जो वीडियो बनाते हैं कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं इनका कोर्ट में कोई काम चलता चलता है नहीं हो यह बेकार में यूट्यूब में इधर-उधर के वीडियो बनाकर केवल अपनी कमाई करते हैं।
दोस्तों आप इन सब के चक्कर में कहां से पड़ गए हो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रयोग हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं क्यों आप इन सब के चक्कर में पड़े हो आप पूर्व में जैसे आरटीआई का प्रयोग कर रहे हो उसी तरह जानकारी हासिल करो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी नहीं मिलने वाली है बेकार में आप लोग अपना समय वह पैसा बर्बाद करोगे हो सकता है आप इन सब के बेकार के वीडियो देखकर किसी अधिकारी या पीआईओ से बहस भी बाद में आप ही उल्टा फस जाओगे तो कृपया आप इन सब के वीडियो को ना देखे।
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Can we obtain information similar to RTI from a cooperative housing society?
As of now Registrar Cooperative Society obtain information from individual housing society. In most of cases individual Cooperative housing society of Delhi do not provide information under RTI or under Delhi Cooperative Society Act 2003 and DCS Rules 2007(Section/ Rule 139).
Your comments solicited
Yes u can ask from registrar
Very nice sir Rathsnga Bemal orissa Kalahandi
Pl quote the provisions under any act or rule(in any state of india)where their is right to demand any record of any Individual co society. Pl enlighten with Supreme Court decision in this regard. पल also
Registrar co operative or assitant,Dy or joinregistrar,allis govt department hence they are bind to प्रोविदे information under RTI
Why private banks don't fall within the provisions of RTI Act, directly, as one have to adopt RBI way.
I have same question this.. please reply
Sir plz ap apana phone number send kijiyena
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Rahul sharma
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Chaudhari Legal Associate
राजनिती की हुकुमतों के सामने न्याय पाना मुश्किल,,,,
One more thing. Is there any provision in law which allow us to get any information from court if all agencies failed?
Question Is not clear
दोस्तों यह जो वीडियो बनाते हैं कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं इनका कोर्ट में कोई काम चलता चलता है नहीं हो यह बेकार में यूट्यूब में इधर-उधर के वीडियो बनाकर केवल अपनी कमाई करते हैं।
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According to which section of Right To Information Act, an applicant is free from payment of photocopy charges as the applicant didn't receive the requisite information in 30 days.
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Thank you Mr Chaudhari. Jai hind. Feel proud we r Hindu 🕉
Please don't hindu Muslim please we are indians
Graduation mark sheet ki janch kaese hongi
बहुजन वर्गो के नेताओं से अपील करते है कि यदि सत्ता परिवर्तन करके खुद को केंद्र की सत्ता पे शासन करना चाहते हो तो खुलकर ईवीएम से हटके बैलेट पेपर से चुनाव की पहल करे क्योंकि बीजेपी काग्रेस का चुना हुआ चुनाव आयोग बहुजन पार्टियों को चुना जरूर गिनती में लगा देगा फिर बाद में क्या करोगे
आदरणीय श्री चौधरी जी , आपने अच्छी जानकारी दी है । बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं।
THANKS VERY MUCH SIR.THERE IS INTERESTING CASE FOR YOUR KNOWLEDGE.
MY 88 OLD YEAR MOTHER HAVE FDR A/C IN A NATIONALISE BANK. SHE SUBMITTED 15H OF INCOME TAX TO BANK BUT BANK DID NOT ISSUED ACKNOWLEDGEMENT.
NOW, VERY IMPORTANT
NOW BANK DEDUCTED TDS AS PER THEIR STAEMENT ON A PARTICULARE DATE. BUT DIID NOT DEDUCT TDS SUBSEQUENT ENTRIES. WHICH CLEARLY PROVES 15H ENTERED IN BANK SYSTEM.
CASE FILED WITH BANKING OMUDSMAN DISMISSED FOR WANT OF ACKNOWLEDGEMENT.
INSTEAD OF ASKING BANK WHY TDS NOT DEDUCTED IN SUBSEQUENT ENTRIED, THEY ASK FOR ACKNOWLEDGMENT
सर आपने जानकारी बहुत अच्छी दी लेकिन जो सचा होता है उसको इन्साफ नहीं मिलता और जो रसूकदार होगा वो गलात होते हुए भी उसको हो सभी सपोर्ट करते है जैसे एक गाँव की पंचायत में लोगों ने किसी के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया और पंचायत ने भी रास्ता बन्द करने वाले का ही साथ दिया ऐसा तक रीवन तीन बार हुआ तो आम आदमी को कहाँ इन्साफ मिला आम आदमी क्या करें?
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Sir मुझे भी पहली आरटीआई लगाई थी उसका जवाब मुझे ढ़ाई महीनो में मिली थी और वो जवाब सिर्फ गुमराह किया गया है उसमे जो सूचना मांगी थी
वो सिर्फ़ टोटल पूरा किया गया है
गुमराह किया गया है
वही आरटीआई दोबारा लगाई हुई है 1 एक महीना पूरा हो गया है
अभी तक जवाब नही नही मिला है
Prateek ji, very important information. Thank you for sharing
What is provision of penalty if the officer denies to give information under section 76 of Indian evidence act?
Your efforts are very praiseable. But some rude officers misuse their position and we all are not aware for each and everything. Such type of videos are very helpful in this way. Thanks
इंडिया में न्याय बिकाऊ है वो आम आदमी के लिए संभव नहीं
Best information.
Thanks. Sir ji.
Thanks for your this video this will help many people who really wants to fight their case.
मुझे तो भारत की कानून व्यवस्था सी भरोसा ही उठ गया है
न्याय पर से विस्वास उठ गया है, पुलिस सही काम नहीं करती मन मर्जी करती है थाने मै, और वकील के लिए हम बिज़नेस मात्र है जरिया है पैसे कमाने का
महोदय आपके द्वारा दिए गए सुझाव सही है और बहुतअच्छी लगी लेकिन आपके द्वारा यह नहीं बताया गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धार क्षेत्र के अंतर्गत सूचना मांगने पर न दी जाए तो क्याकरें एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 21 का हवाला देने पर अगर वह धारा 52 और 816 का हवाला देते हैं तो हमक्या करें मनवार अवश्य बताने का कष्ट करें हम आपके जवाब की प्रतीक्षा में पवन भारद्वाज जनपद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश
ग़ाम पंचायत सचिव द्वारा दस हजार सूचना उपलब्ध कराने का फिस मांग किया जा रहा यह भी नही बताया गया कि कितना कापी हैं एक खाता नम्बर दिया जाता है कि सूचना लेना है तो दस हजार जमा करे यह सही है
शुल्क किस प्रकार अदा करना होता है, पोस्टल ऑर्डर के द्वारा या cort fee ticket के द्वारा?
कृपया 5अथवा 10 दोनो भुगतान का तरीका बताए। रिप्लाई कर सकते है
❤
आपने साक्ष्य अधिनियम और आईपीसी की धारा 21 की बहुत सही अच्छी उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराई है.. thanks..🌾🌾
उ'प्र सूचना आयोगन नेजबाब दिया है कि यह सूचना संबंधित पोरटल पर मिलेगी,जब कि सूचना यह मांगी गयी थी कि--उ प्र विद्युत विभाग 7 दिन के भीतर बिल जमा करादेने पर कुछ छूट देता है परंतु दूसरे महीने उसेबकाया दिखाकर बयाज समेत वापिस किस प्रावधान के तहत ले लेता है ? कृपया बताए अब मुझे कया करना चाहिए ? सूचना आयोग के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने की हिममत नही है ,वैसे भी मैं 82 साल का हूं क्या इसका कोई इलाज है?
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Thanks for one of the best information. I want to know as to how one can pay ₹ 5 or ₹10 to the Govt. office.
सर इस विषय में आपकी दी हुई जानकारी आवश्यकता से बेहद कम है
कुछ प्रश्न मन में उठ रहे हैं अगर उचित समझें तो समाधान करें
1. क्या इस कानून के तहत एक सामान्य व्यक्ति सूचना प्राप्त कर सकता है या फिर किसी वकील की हेल्प लेनी पड़ती है
2. सूचना प्राप्त करने का तरीका क्या होगा फीस का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा
3. अगर समय पर सूचना प्राप्त नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा और उसका परिणाम क्या होगा।
आवेदन पत्र किस प्रकार से तैयार किया जाएगा।
सर इतना आसान नहीं है जितना आपने बताया है मान लो अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत हम सूचना मांगते भी है और वह हमें देने से मना कर दे तो हम क्या कर सकते हैं....??
हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध हैं आप देख सकते है। कृपया लिंक ना मांगे।
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*व्हाट्सएप सेवा* स - शुल्क सेवा है। आप सहायता चाहते हैं तो लिखें i want paid legal help या मुझे विधिक सेवा की जरूरत है।
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Sir kya adhar or pan se husband income ki details mil sakti hai kya
Iske liye revenue department se information milegi kya
Excellent presentation Sir.It is very important and useful information for all .We are really indebted to you for help.M M Chaparia
Hii sir,
M renu, mera crpf hcm me kaam ho gya tha... typing, pst ,dv pas kr lia tha sir mujhe medical me sirf hemoglobin ki kami ke karan nikal dia gya...m ye Janna chahati hu ki sirf hemoglobin ki kami se medicale se nikal skte h...sir plzz reply jarur krein
Bhartiy sakshya adhiniyam ki dhara 74-76 ke niyam ki jankari Dene ke liye Aap ko Sn.satyarthi ka koti koti pranam.
IC generally stand with PIO to perform brotherhood and important issue related to public interests defeated. Purpose of RTI Act is defeated.
Sir, please guide as to how fee is to be paid. Whether it is by way of cash or Indian Postal Order and the IPO in whose favour. Thanks.
Very nice information in simple language and brief vdo presentation. Thank you Sir !
Really wonderful evidence law...RTI ka BAP.
Indian Evidence Act 1872 ke section 76
Shulk रूपये 5/- सामान्य माहिती समय
Urgent ko 10/-rupye
नमित शर्मा vrs union of India
तत्काळ माहिती मिलेगी
Xerox खर्च हमी देना होगा
नियमसे.ipc sec 21.
ग्रापंचायतीं पोलिस
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