PIL in Supreme Court Seeks Stay On Implementation of 3 New Criminal Laws
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- Опубликовано: 2 окт 2024
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In this video, learn about the Public Interest Litigation (PIL) filed in the Supreme Court seeking a stay on the implementation of three new criminal laws. Understand the grounds on which the PIL has been filed and the implications for the Indian legal system. Explore the potential impacts of these new laws and the arguments presented by the petitioners. Gain insights into the judicial process and the significance of this legal challenge. Join us for a detailed analysis of this critical legal development.
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Event Details:
Date: 29th June
Time: 4:30 PM
Venue: StudyiQ Centre, 869 Banda Bahadur Marg, next to ICICI Bank, opposite Batra Cinema Gate No. 2, Mukherjee Nagar, 110009
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एक गठबंधन का नाम INDIA क्या रख दिया पूरे इंडिया में भारत के नाम से भयंकर हड़कंप मचा कर रख दिया।
Ek din me bnta h kya ye sb???? Bharat hi h ye
New law's ne police ko pehle se bahut jyada powerful kar diya hai yaani neta jyada se jyda powerful ho jaaynge taaki apni manmaani kar sake
Very true
Honourable PM sir.....Fundamental right should be well protected.
नये कानूनों को लागू नही होना चाहिए बकवास है लोगों के साथ अन्याय करेंगे नये कानून पुलिस को और ज्यादा तानाशाह बनाया गया है नये कानूनों में तो जनता का शोषण होगा दबा के, विरोध होना चाहिए पूरे देश में
ये सिर्फ गरीब लोगों के लिये कानून बनाया गया है, लेकिन अमीरों के लिये नहीं, ये सच्चाई है
2 महीने रिमान्ड पर किस लिये रखोगे किसी निर्दोष व्यक्ति को ( पहले सबूत की गुंजाईश होना चाहिए ) अगर उस व्यक्ति को 2 महीने बाद अपराध दोषी नहीं कोर्ट नहीं दे तो उसका 2 महीने का खर्च सरकार देगी क्या❓
Chief justice of India - please not to ALLOW ANY NEW CRIMINAL LAWS FROM 01.07.2024. THANKS
Why
Jab change Lata hai toh log change hona nahi chate,, gulam ki mansikta mein hi rahena chate hai kuch log
Ought to have annulled New laws violation Of fundamental rights apprehension of misuse and policracy out of constitution
Ever since the demand for judicial reform raised now the dream is turning into reality.
We wish to see new laws implemented in the interest of nation and its future.
लोकसभा में पहले बहस तो हो जब इन्हें लोकसभा में रखा गया था तब बहुत बड़े ग्रुप को सस्पेंड कर दिया गया था जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहे हैं
Kathor se kathor kanoon hona chahiye
ये कानून नहीं लागू होने चाहिए, हम इसका पूरजोर विरोध करते हैं।
BAR COUNCIL - BRITISH ACCREDITATION REGISTRY ...
ONLY GULAM WANT OLD CRPC CODES SHAMEFUL
Ji..hadi go back to PAk
Nye kanun lao to problem, na lao to problem...ye amare pyare bharat mai kya chal rha ...
Hm support karte hai new law ko
@@maashakti3853bhai British Ko Kuch Nahi Bol Sakte
Bro reason to do
New Laws are must for Bharat Desh ki Suraksha
मेरे विचार से आम जनता 80प्रतिशत जो गांव में रहती है हेंड टू माउथ है जो करना है करो
ये नये कानून बिल्कुल बकवास है इनको किसी भी हाल में लागू नही होना चाहिए लोगों के साथ अन्याय करने और पुलिस की गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाले है ये नये कानून |
थाने मे बिना कारण गिरफ्तार कर जेल मे डालकर फर्जी मुकदमा कर दिए ipc me
' Tarikh pe Tarikh ' ka khel khatam ho jayegaa
🔔
ghanta
Max 3years
❤
Bharat gulaam hi achchha thaa
इस कानून से आम लोगों को बहुत फायदा होगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ❤❤❤
ni hoga qki police ab jo mrzi wo karegi aam aadmi ke sath without accountability
Bhai fayde bata do
Samaj nahi aa raha hai aise kanoon ko rastpati manjoori kyun deti hai
He is blind supporter...Andh bhakt
Koi faida nahi hoga jab police pakregi to bahut paresan karegi aur jada tar dekha gaya hai jo galat hote hai wo bach jata hai aur jo sahi hai wo fas jata hai us trah me bahut paresani hogi
Nature and style of crime has been changed according to comming new technology but the law is comming since English era more than 150 years but we became free more than 75 years ago and we are facing these laws, these laws must be change time to time.
ye criminal laws pahele to politicians par hee lagana chahiye
Ye rule tab paas kiya gaya jab sansad me koi nahi tha😂😂😂
Mam haryana m high court ka advocate bnane ke leye kya fees or kon konse documents legte h . Please es topic pr b ek detailed video bna dejeye
Madam ye kanoon aise hi nhi ban gye hai .. isse bannane ke liye phle expert comity ne hi banaya hai .. Aur in kanoono ki bahut jaroorat hai
2 things should be Changed in New Criminal Law's
after that they can Proceed in Implementing it
Gender Neutral Law's - BNS 69, etc
Hit & Run Law should be Amended according to Current Scenario of our Country
Rest of the Law's are Good 👍
Theek hi aage aage dekhiye samaj me aa jayega mai roj court me hi rahti hu ab case ke pendecy aur badh jayegi kisi ko neya nahi milega sirf sarkar ko faida hai jisko man kaegi usko jail me daal dega bas aur kuch nahi hai is kanoon me police ko bahut power de diya gaya ki pahle pakr lo ander karo phir inquiri karo aur wo bhi 90 din tak pahle 15 din tak me hi inquire karni rahti thi ye aam janta ko bahut nuksaan pahunchyegi hi har haal me
New laws aregood.police should be given independent power.If any problem arise then it will be rectified.
It can't be stopped because it is already passed by both houses and approved by president.Judiciary couldn't stop Indira from changing basic structure of Sambidhan.Judiciary follows law made by parliament.
10:49 physical records ke saath tempering nahi hoti kya
ye sab petitions kisi mental patient ne banaya hoga
Indian people needs this law
Modi bharat ko kha gaya 😭
1870 Cr PC क्राइम लॉ सिविक लॉ Evi ACT तब प्रोटेस्टेंट हटाने के लिए साइमन कमिशन जब हटा दिया तो इस को लाना चाहिए कारण क्या है
Madam why canot entertain PIL, PIL must be entertain cause prevention is better than cure....
Do they necessarily need to change the name....IPC, CrPC, evidence act, were really cool
संसद मे किसी मुद्दे पर बहस होने का मतलब ये nhi की तख्ती लेकर नारे बाजी हो, जो उस समय विपक्ष ने किया था,, अगर नारे बाजी करनी थी उनको तो वो रोड m खड़े होकर करते ना, संसद महत्वपूर्ण विषय पर सही गलत बताने का, नियम बनाने का हाउस है, तो वहा पर नारे बाजी क्यों,, मैडम आप ज्यादा ही कांग्रेस के हितेषी बन रही है, उन सस्पेंडेड mp को पहले सभ्यता सीखनी चाहिए
Ulta palta baat karke ye log kanoon ko rokna chahta hai but desh ke bohut si jagah pe jangle raj chal raha hain vo sab ab khatam hone ke kagar par aa jayega isliye ye log bokhla raha hain isliye ye sab log iss kanoon ko delay karne ki koshish kiya ja raha hain or ye sab mp toh khud hi apradhi hai isliye ye log iss kanoon ke against main baat karte hai
Dheere dheere aadat se Sikh jate h lagu to hone do
Jo pahale ka name tha usko bhi koi nhi jante the jo English jante the wahi log bs jante the jo 20% bs the
Hindi me ho jane se ab 50% log Jaan payenge samjh payenge
You are nor a law Emirates, neither a judge and not a lawyer,
But you are giving lecture?
South indians Must Learn Hindi language, simple 😅
वकील है या डफ्फर ??
भारतीय न्याय संहिता बोलनी नहीं आती तो
इनकी वकालत की डिर्गी रद्द कर दिए जाये
Police ko tanashah bana dega ye law
The bill is passed in loksabha rajyasabha and signed by president , no body can challenge the bill it is new law 😊
Support to bharatiya nyay sanhita
Are these three black lows of rss and bjp are they very dangerous
Jindegi ma sabse bara galti kar diya Modi ko vote deke...soru Rahul Gandhi ji....we willseen u next PM
बिल्कुल बेकूफ बनाती organise क्या पहले नही था जिसका शब्द घुमा दिया
New BNS kanun thik he problam apradhiyo ko he bhartiyo ko niyaye milega angreg ke jamane ke gulam he kuch log ham suagat karte he new kanun ka jay ho modi ji pm
फालतू चीजों को discuss कर confusion मत फैलाओ ।
police ko glt power deri h bjp
100% Right 👍🏻
New laws laane pdenge qki purani laws se janta ko bilkul bhi help nhi ho rha. Rape cases me rapist ko court bari kr deti hai aur phir wo rapists ldkiyon ka murder kr dete hain. Witness ka murder ho jata hai. Mera yahi anurodh ki kanoon ko kathor se kathor bnaya jaye ki apradhi apradh krne se pehle soche.
Modi ji ka achha din suru honehwala hai. Sab changasee hai
Mam police ke liye kya law hai. Main point to aapne cover hi nhi Kiya. Kese teach krte ho phir aap middle class ke baccho ko onko knowledge dijiye ki ab police Raj aa gya hai 😅😅
Ye low hum aam public ke liye khatarnaak hai
Chalo, Didi ne ek side toh dhang se smjha di. Ab doosri side kisi patrakaar se sunni padegi.😂
10 committee bana do aur fir 20 saal baad new acts effective karna
aise dalal log baithe hai jo desh ko barbad karna chahte hai
जब कोई मेजर चैन्ज ही नहीं लग रहा,तो इतनी छटपटाहट क्यों
Bahut hi khatarnak kanoon hai isi liye yeh kanoon lagu nahi karna chahiye kyun ki yeh kanoon iss desh ko gulam bana sakta hai
Modi ji ki Rebranding,Relaunching, Renaming policies se desh bahut pareshan h... Product ki quality deliver na ho to nayi packaging m bech do,uljhae rakho logon ko😖
Just see in your background screen what has returned for Indian Evidence Act what about the others madam.we all are Citizens of India why we facing this type of protest,Black day before enforcement clarify all suspicious things in new acts madam. my wish to be title which remains as its madam 😊
They must review the women🥸 🤔 centric laws like 498 and rape case or se..ual molestation etc.
Which hurts huge number of men when used as a weapon in legal terrorism by women🧐
Amendment in conflict with old sections would be welcome. The old and contradicting laws are necessary, however, unnecessary implementation of new, vague law could only hamper and create misunderstanding.
In India any law cannot do anything, rich people, great technocrats and bureaucrats will purchase the law, all poor people will remain as it is. Law is made according to powerful people wish.
I m agree with petisnr
Desh ko sudharne ka koi bhi kaam kro....pange shuru ho jate hai.
Perfect plan for delaying the justice to common man, a judiciary which is already crumbling due to low manpower the new laws will delay the justice time immemorial and innocent people will rot in jail. Wah modiji wah !!! 👏👏👏
How please explain??
@@a.r.d7287 -They were passed without debate in Parliament.
-Under Sec 172 (2) of BNS POLICE CAN ARREST WITHOUT WARRANT.
-Sec 187 (2) of BNSS (new CrPC) says you can be in police custody for 90 days - not 24 hrs.
-Section 111 (1) of BNS (old IPC) says if you write or speak strongly against govt. you are a t*rr**ist.
- Sec 197 says any info can be deemed "false" or "misleading" and hence you are a criminal.
-Sec 150 & 152 says govt. can criminalise you if it feels that your democratic right can affect "the sovereignty of India" - whatever that means to BJP.
-When PM 'excites' haterd against minorities it is ok - but new law says you can be jailed for any comment against communalism - on this ground.
Please ye kanoon lagu na kare isase police apna jeb bharegi garibo ko nyay nhi mil payega
Sometime PM sir takes offhand decisions....otherwise you are good
Ek dam ghatiya kanoon isaka sakht virodh karate he
Iss
se kya hoga crime cantrol ho jayega 🤔
Iss modi ko hatao desh bachao. Isne to poora kanoon hi badal dala 😡
Iss kanoon ke na aane se bas vipaksh ko fayada hai, unka chori jarri rhna chahiye.. aam logo ko koi dikkat nhi hai
Bhai ekdum sahi baat boli hai. Ab zara samjha do ki aapne jo bhi bola hai ye asliyat mei kaise hoga kyuki madam ji jo bata rahi hai uske hisaab se toh zyada badlaav hue hai nahi. Jaha hue hai vaha bohot si definition ka detailed explanation Diya hai nahi jaise organised crime ka definition, police custody ka provision, 3-7 saal ke cognizable offences mei FIR register karne mei police ko toh ulta khuli aazaadi de di hai, matlab ki chori aur dhokadhadi jaise apraadh me police ko pehle zaroori FIR register karna hi hota tha Lalita Kumari judgement ke baad. Magar ab voh pehle ek preliminary inquiry karenge aur kuch laga toh FIR karenge. Police ko agar ghoos de di toh maamla turant register ho jayega ya chor ne police ka zyada paise khila diye toh maamla ussi tezi se rafa dafa bhi ho jayega Bina FIR register hue.
आम जनता को 2 चीजों से दिक्कत है
नए आपराधिक कानून में ये 2 चीजें बदलनी चाहिए
उसके बाद वे इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं
पुरुष विरोधी कानून - भारतीय न्याय संहिता 69, इत्यादि
कोई भी लड़की किसी भी लड़के पर जो उससे आज तक मिला भी नहीं उस पर आरोप लगा सकती है
मानसिक प्रताड़ना का, शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का
Serial rape case filler हर जिले में है
हिट एंड रन कानून को हमारे वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए
या तो Multi Dashcam के साथ वाहन आने शुरू हो - जिनका अपना वाहन है वो तो बाद में भी लगवा लेंगे
परन्तु किराया पर वाहन चलाने वाले - taxi, truck, bus, etc ज्यादातर चालकों के लिए नहीं लगवाएंगे
नए आपराधिक कानून में ये 2 चीजें बदलनी चाहिए
उसके बाद वे इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं
पुरुष विरोधी कानून - भारतीय न्याय संहिता 69, इत्यादि
कोई भी लड़की किसी भी लड़के पर जो उससे आज तक मिला भी नहीं उस पर आरोप लगा सकती है
मानसिक प्रताड़ना का, शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का
Serial rape case filler हर जिले में है
हिट एंड रन कानून को हमारे वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए
या तो Multi Dashcam के साथ वाहन आने शुरू हो - जिनका अपना वाहन है वो तो बाद में भी लगवा लेंगे
परन्तु किराया पर वाहन चलाने वाले - taxi, truck, bus, etc ज्यादातर चालकों के लिए नहीं लगवाएंगे
नए आपराधिक कानून में ये 2 चीजें बदलनी चाहिए
उसके बाद वे इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं
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हिट एंड रन कानून को हमारे वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए
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परन्तु किराया पर वाहन चलाने वाले - taxi, truck, bus, etc ज्यादातर चालकों के लिए नहीं लगवाएंगे
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उसके बाद वे इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं
पुरुष विरोधी कानून - भारतीय न्याय संहिता 69, इत्यादि
कोई भी लड़की किसी भी लड़के पर जो उससे आज तक मिला भी नहीं उस पर आरोप लगा सकती है
मानसिक प्रताड़ना का, शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का
Serial rape case filler हर जिले में है
हिट एंड रन कानून को हमारे वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए
या तो Multi Dashcam के साथ वाहन आने शुरू हो - जिनका अपना वाहन है वो तो बाद में भी लगवा लेंगे
परन्तु किराया पर वाहन चलाने वाले - taxi, truck, bus, etc ज्यादातर चालकों के लिए नहीं लगवाएंगे
Wakil kabse bichare ho gaye
📌मॅम/सर
सब बकवास ओर नाटकबाझि है
सिर्फ नाम बदलणेसे देश मे क्राईम कम नाही होगा
सामान्य मतदार को न्याय नाही मिलेगा
ऐसे तो कानुण्ण है
जैसे
Consumer protection act 1986 मे provision है
की
Justice within 90 days लेकीन आज तक किसी को 90 दीन मे न्याय नाही मिला
मेरा अनुभव है
पार्लियामेंट।में टोडेली हल्ला गुल्ला होता है तो कानून पर कब बहस कब होगी,अपोजिशन तो पार्लियामेंट।चलने नही देना चाहता है पार्लियामेंट में तो गुंडों का प्रवेश हो गया है, देश में अक्षा कानून न बन पाए ,इसलिए सांसद में कानून न बन पाए Collegium system samapat Karo,Judje ka appointed UPSC ki base ho
rok lagna chaye
Lawyers are getting fees ,then Y they are shirking their work....Read and understand laws .....We welcome these laws
Then, a comprehensive review is necessary.
They should be in English, because that language is customised in all professional education teaching.
Ji mam naam mujhe bhi achhe bilkul nhi LG rhe hai
Is medam kiya dikkat he new kanun se
Newlaw notalawo
Es laws me 1 % sudhaar hai baaki 99 % bakwas hai
Nayaa kanoon sahi he
है ना
Crpc 200 202 204 जो आम गरीब भारतीय भी कर शकता हे उन मे बदलाव नही करना चाहीये
Kya police custody me kisi mhila ka rape ya chhedchhd ho to kya kare
जो लोग झूठे मक्कार चोर लुटेरे भष्टाचारी है वोही इसका विरोध करते हैं।
Sabhi kanoono ke upar study to honi chahiye tabhi to samsaj ke liye sahi rhega
मैडम आप इसलिए, इन कानूनों का विरोध कर रही हैं क्योंकि आपको पढ़ने दिक्कत हो रही है
Av supreme court hi father of nation hai av
Good initiative. 👍
The law should be implemented.
Supreme court ne to legal terrorism pe bhi bola hai
यहतो जया को सुनना बुरा लगेगा। मानना और होना अलगहै।
😊. this Law is good yeh to Bahut pahle hi karna chiye tha
These laws are necessary for Bharat
1 July Monday ko to implement me hoga tab decision kya hoga
रेखा की कहानी ना बनाए जिनदगी मे समय के हिसाब से परिवर्तन आते रहते है।ऐसा कौन है जो वक्त के हिसाब से नचला हो ऐसा ही रेखा अमिताभ के साथ भी हुआ है।ना तो अमिताभ ने रेखा को छोडा ना ही रेखा ने कुछ ऐसा कियाजिसपर अफसोस किया जाय। दोनो अपनी किस्मत के हिसाब से जी रहेहै।
Thank u mam n salute to ur guts
,Law parliament me banta hai..court usko follow karna hai bas..
3 Laws are mostly against Constitution. Ban it. Moodi no debate with opposite party in sansad.without consent of law experts committee. Rashtrapati does not sent for taking discuss with all opposite party.
Nyay Sanhita are two Sanskrit Words
जब पार्लियामेंट से पास होकर प्रेजिडेंट ने अलाउ कर दिया फिर क्या चेलेंज।। हाँ बाद में कोई प्रावधान संविधान के विरुध्द हो तो कोर्ट जा ही सकते हैं।।।। भारतीय विपक्ष पेरेलल गवर्नमेंट कैसे चला सकता है।।
जब थानेदार बिना बात के अंदर कर देगा और 15 की जगह 90 दिन बेल नहीं होने देगा तब आपको पुराने कानून की अहमियत समझ में आयेगी
These criminals law are against the constitutional rights.
Bjp is going to change our entire constitution 😢
Yeh galat nay kanoon hain lagu nahi hona chahiye
Bjp wale pagal ho gaye hai
❤