क्या है IAS-IPS अफसरों के ट्रांसफर नियम | Know The Rules Of Transfer Of An IAS- IPS Officers
HTML-код
- Опубликовано: 7 авг 2023
- क्या है IAS-IPS अफसरों के ट्रांसफर नियम | Know The Rules Of Transfer Of An IAS-IPS Officers
आजकल चर्चा में तबादलों की बात भी हो रही है, वैसे किसी आईएस या आईपीएस ऑफिसर का तबादला होता है तो वह चर्चा का विषय नहीं बनता है लेकिन कई बार कुछ ऑफिर के ट्रांसफर सुर्खियों में छा जाते है। आजकल प्रभाकर चौधरी का नाम चर्चा में है, अशोक खेमका का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है, संजीव चतुर्वेदी का नाम भी सभी को याद है। जब इस तरह अचानक किसी ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाता है तो आम लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि ईमानदारी की सजा मिली जैसा आजकल प्रभाकर चौधरी के लिए कहा जा रहा है।
तो आइए आज आपको इन अफसरों के ट्रांसफर नियम के बारे में बताते है।
देश की प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा यूपीएससी पास करने का सपना देश का हर युवा देखता है। जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वो खुद को किस्मत वाला समझता है ऐसा समझना वाजिब भी है क्योंकि इस कठीन परीक्षा को पास करने में मेहनत के साथ किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद ऊंचा ओहदा, नाम शौहरत सब मिलता है। लेकिन तब क्या हो जब उस मेहनत के फल के बदले आपको अचानक से तबादला कर दिया जाए। आइए जानते है ट्रांसफर के नियमों के बारे में--- ऑल इंडिया सर्विसेज 1969 नियम सात के मुताबिक राज्य सरकार के अंडर काम करने वाले सिविल ऑफिसर्स पर केंद्र कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है, जिसमें तबादले से संबंधित मामला भी शामिल है। अगर कभी हालात ऐसे बनते हैं तो केंद्र और राज्य दोनों की सहमति होना जरूरी होता है। तो वहीं इंडियन पुलिस सर्विस 1954 के नियम 6-1 के मुताबिक राज्य को केंद्र की बात माननी जरूरी होती है। राज्य सरकार भी किसी खास क्षेत्र में कोई बड़ा अधिकारी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें इसलिए दो-तीन सालों के अंदर अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा शादी होने पर पति पत्नी एक ही कैडर में नौकरी करना चाहते हो तो स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार से सलाह मशविरा कर एक अधिकारी का ट्रांसफर दूसरे अकेडमी कर सकती है, इसके अलावा एक नियम यह भी है की आईएस या आईपीएस अधिकारी के पोस्टिंग उसके गृह जिले में नहीं होती है और ऐसा स्वाभाविक है क्योंकि अपने जानने वालों के प्रति उनका विशेष झुकाव ना हो इसके लिए ऐसा नियम बनाया गया है।
किसी भी आईएस और आईपीएस ऑफिसर के निलंबन की प्रक्रिया जटिल होती है इसलिए उनके तबादले कर दिए जाते है।इसके अलावा सिविल सर्विसेज के लिए डीओपीटी के नियम भी है-
सिविल सर्विसेज के अफसर की पोस्टिंग के संबंध में डीओपीटी नियम कानून बनता है, जिसमें दो साल से पहले अफसरों को नहीं हटाया जा सकता है और अगर हटाना है तो राज्य या राज्य स्तरीय सिविल सेवा बोर्ड इसका फैसला करेगा, डीओपीटी ने ऐसा नियम इसलिए बनाया था ताकि राजनीतिक दबाव में कोई ट्रांसफर ना किया जाए हालांकि फिर भी अफसरों के तबादले होते हैं और हो भी रहे हैं, जैसे कि देश में या किसी भी राज्य में सत्ता बदलती है तो पूरा का पूरा नौकरशाह भी बदल दिया जाता है।
गौरतलब है कि साल 2012 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आई थी तो 279 आईएएस ऑफीसर्स के ट्रांसफर कर दिए गए थे, तो वहीं साल 1997 में मायावती ने एक ही दिन में 229 अधिकारियों के तबादले किए थे कमोबेश ऐसी स्थिति कई प्रदेश में देखने को मिलती है अशोक खेमका का नाम तो कोई भूल ही नहीं सकता है जिनकी 28 साल की नौकरी में 50 से ज्यादा तबादले हुए थे तो वही 1982 आईएएस बैच के विनीत चौधरी जिनका मात्र 31 साल के करियर में 52 बार तबादले हुए, वेस्टर्न मार्ग सिंपसन अपने 36 साल के करियर में 50 बार ट्रांसफर कर दिए गए। कई ऐसे अफसर है जिनके साथ तबादलों की रणनीति खेली गई है।
और अब ऐसी भी खबरें हैं कि केंद्र सरकार जल्दी ही आईएएस कैडर नियम 1954 में संशोधन कर सकती है इस संशोधन के प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकारों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आईएएस अफसरों की लिस्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं इस नए नियम के मुताबिक राज्य से अधिकारियों को केंद्र में बुलाने के लिए संबंधित राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार जब भी चाहे उस अधिकारी को केंद्र में जिम्मेदारी दे सकती है हालांकि सरकार के प्रस्ताव का पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकार ने लिखित तौर से विरोध जता दिया है।
#ias #ips #transfer #law #process
Imandar officer ka koi kuchh bhi bigad nhi sakta
Iska matlab agar koi civil servant non civil servant se shadi kare toh fir life time bo log alg hi rhegee...yeh toh galat hai na...kya iske liye koi niyam nhi hai kya???
Civil sewa bord ne kya farj nibhaya