Haldwani gafur basti Eviction order of Supreme Court
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- Опубликовано: 21 окт 2024
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एक कानून और लाया जाए, जैसे मौलवियों को वेतन मिलता है, हमारे पंडितों को भी भूखा ना मरने दिया जाए उन्हें भी वेतन दिया जाए 🚩
भाई, इसके लिये भी हिन्दुओ को एकजुट होकर आंदोलन करना होगा, लेकिन आंदोलन करना तो बहुत दूर की बात, क्योंकि हिन्दू एकजुट ही नही हो सकता...
@@sanisingh8872 आप शुरुआत करें सोशल मीडिया पर इस मैसेज को डालने का धीरे-धीरे जागरण जरूर होगा
@@sanisingh8872 फिर दलित विरोध करने लगेगा। पक्का, जैसे बागेश्वर धाम आदि की।
@@sanisingh8872 तो क्या मोल्वियो ने वेतन के लिये कभी धरना दिया था ? नही बल्कि मोदी हिन्दुओ को अपना पक्का वोट बेंक समझता है इसलिये हिन्दुओ को नही देगा वेतन , चाहे हिन्दुओ को वेतन दे या ना भी दे , हिन्दू वोट तो मोदी को ही देगा यही सोच है सरकार की ।
@@AnilKumar-lv6xh दलित विरोध करेगा की पंडितो को अब वेतन मिलने लगा इसलिए
मेरा स्पष्ट कथन है कि न्यायालय को सदैव देश हित मे ही अपना न्याय देना चाहिए।कतिपय जाति अथवा धर्म के मानने वाले का हित चिन्तन नही करना चाहिए। देश सर्वोपरी है।
देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड करनेवाले उन नेताओ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इनको अवैध तरिके से बसाया था।
Agar manniya s.c. aur c.govt. chahen to ho sakta hai aisha karne se age ye khel ruk jayega.
दूबे जी, 👌👌👌👌👌👌👌👌
बस, ईश्वर हमारी सरकारों को इतनी हिम्मत दें दें कि vote bank की पूँछ छोड़ वह इन ideas को अमल में लाना प्रारंभ कर दे।
Govt will pass every thing but the opposition and the communists and Lutyens Media will start protest and create drama for months.
मै बिल्कुल सहमत हूं , सरकार को ऐसा ही करना चाहिए , जो जहां से आए हैं उन्हें वापस भेजना चाहिए । मै सहमत हूं , सरकार से ऐसा ही अनुरोध है सरकार से ।
Very well said. It is the best solution only Mody can hasten its execution in a short time. I am sure concerned encroachers will accept it. Infact P M should include people like Mr Dubey in implementing such policies.
@@rashnavaid4054 F_trftttt5tttttttttttttttt5ttttttttttt5tttttttttttttt5t5t5t55ttttttt
Yes , natural logic stands that they must go back , where they have come from, Government must implement it immediately
Aap ki bato se sahmat he
@@rashnavaid405411111111i7.
तुरंत खाली करवाए सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा दर्द है तो सुप्रीम कोर्ट अपने प्रांगण में इनको जगह उपलब्ध करवाए l
आपके विचार अति उत्तम हैं आप परम विद्वान देशभक्त अधिवक्ता हैं आपके ऊपर सभी सनातनी हिन्दुओं को गर्व हैं।
बिल्कुल सही व सटीक विश्लेषण। आपने बिल्कुल सही कहा है अगर व्यवस्थाएं अपना काम सही ढंग से कर लें तो कोई समस्या नहीं है। सरकार को ऐसा ही जवाब न्यायालय के सामने रखना चाहिए ताकि न्यायालय को भी सही लगे।
ये homeless नहीं है ये माफिया है इनको सजा भी मिलनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद दुबेजी, ये लोग या इनके पिता जहाँ से आये है उनको वही पर बसाया जाए। बहुत ही समस्या का समाधान हो जायेगा।सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।
रेलवे की जमीन को वापस होना चाहिए जो प्रशासन इनको बसाने का कार्य किया उनको भी कार्यवाही हो 🙏👌👍जय हिंद
आपकी पुनर्वास नीति बहुत बढ़ियां है, यह सुझाव आपको भारत सरकार को अग्रसरित करना चाहिए ताकि सरकार इस पर कदम बढ़ा सके, और देश घुसपैठियों की पहचान भी आसानी से कर सके.
बहुत सही होगा की जो लोग है उनके बारे मे मूल निवास की जगह की जानकारी मांगी जाये बंगला देशी रोहिण्ज्ञं को कांग्रेस वोट के लिये पूरे भारत मे घुसने दिया है और रेल की जगह खास कर बसाये गये है
कोई भी अदालती फैसले देश के हित के लिए होने चाहिए न कि मज़हब विशेष के हित के लिए।
सही बात हे मदनजी
Madarc
@MadanSharma मझहब विशेष लिखिए ,
धर्म विशेष? पंथ विशेष कहो भाई
Jab Tak india mai court rahenge india mai Islam çountry ban jayega orangajeb mandir toda kitane court gayaa pakistan mai 400 mandir tode hindu kitne court gaye chin mai masjido ko toylet wathroom banaa diya kitne court gaye world mai teen 03 deho mai Islam ven ho gayaa kitne court gaye india mai supreme court mài jaj pehale congress ka M L A thaa congressi muslim hokar hidu naam likhte hai Rahul Gandhi ka grandfather firikhan Muslim thaa neharu ka grandfather gyasuddin muslim thaa to ye muslim hokar hindu naam likhte hai
अदालत के आदेश इतने सख्त होने चाहिए की गलत काम करने वालो को सबक मिले तथा कभी भी दोबारा अतिक्रमण जैसी हिमाकत नही कर सके तथा वे सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि भी दंडित होने चाहिए जिन्होंने इस कार्य को बढ़ावा दिया हो
सही बात। केवल भारतीय को ही रिहैबिलेट किया जाए। भारत कोई सराय नहीं है।
दुबेजी, नमस्कार. अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास पर आपका सुझाव अति सराहनीय है. पिछले कई दशकों में पूरे देश में कुकुरमुत्तों की तरह उग आई ऐसी बस्तियों का ऐसा ही पुनर्वास अपेझित और वांछनीय है. साधुवाद.
शानदार निवारण दुबे सर , हम सब इस विडियो को जन जन तक पहुंचा देंगे.
जय हिन्द वन्दे मातरम्
दूबे साहब आप सही समाधान बता रहे हैं। हर परिवार पहले कहीं और रहता होगा वहां पर उनको बसाने से बहुत हद तक पुनर्स्थापना हो जायेगी।
डॉ दूबे आपका यह कॉंटेन्ट स्वागत योग्य है।न केवल इस कफूर बस्ती बल्कि अन्य एनक्रोचमेंट के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जय।यह सर्वाधिक प्रभावित उपाय है।जय हिंद।
आपकी सलाह उत्तम् है । देश इस बात पर सहमत है कि बिना पूर्वज के रिकॉर्ड से मिलाये , पुनर्वास नहीं होना चाहिए ।
बहुत अच्छा और असरदार सुझाव है।
सरकारी मदद देने में भी यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जैसे पीएम आवास योजना , छात्रवृति योजना, हज सब्सिडी। मैं यह कहना चाहता हूं कि back ground check करने के बाद ही सरकारी योजना का लाभ देना चाहिए। Indirect NRC
दुबे जी मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हुँ, जय हिन्द जय भारत 🇮🇳🇮🇳 🙏🙏
जांच होनी चाहिए पुर्वस्थान का बिलकुल सही कहा आपने
अवैध घुसपैठियों को देश से निकाल बाहर किया जाए सारे देश में घुसपैठियों का राज
पुनर्वास, अतिक्रमण को बढ़ावा देने वाला कदम है,सीधा बेदखल करे
आपने अप्रत्यक्ष रूप से घुसपैठियों के कागज देखने का रास्ता साफ कर दिया है👏👏👏👏👏
श्री दुबे जी नमस्कार, बहुत अच्छा सुझाव और सहयोग दिया सर्वोच्च न्यायालय ने समस्या हल करने हेतु, आपका सहज विश्लेषण हम बहुत पसन्द करते हैं धन्यवाद।
Solution पर पूरे देश में विचार होना चाहिए।मैं आपकी बात से सहमत हूं
सर हल्द्वानी के बारे में बोलने के लिए धन्यवाद
Very fine idea it must be implemented
@@vinaypandey1734😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊❤
Dube ji,
Excellent, सजेसन सुनके हमेशा की तरह मज़ा आ गया।
God bless you.
You are correct Dubeyji. काश आपकी आवाज executing agency तक पहुंच जाये
Woh log Dawn paper parta hain aur Fiza Khan ka suntaa hain.
Aapka sujhav Dube Ji bahut Achcha hai is sim ki pahchan ho Jaenge Rohi aur Bangladesh Kyunki
Kya hum log iss ko PMO office ko nahi tag ker saktey hain.
दुबेजी आप के सुझाव प्रशंसनीय मानवीय और वंदनीय हैं परंतु किसी भी सूरत में अवैध विदेशियो रोहिंगा बंगला देशीयो व अंय को यह सुविधा किसी भी सूरत में नहीं मिलनी चाहिए सिर्फ हमारे भारतीय नागरिको को ही यह लाभ मिलना चाहिए जागो देश वासियों व सरकारो जागो जय हिंद जय भारत
आपका विश्लेषण सूक्ष्म और पूर्ण है।
आपको बहुत बहुत साधुवाद ! समस्या के साथ समाधान बताना यह आपकी परिपक्वता की निशानी है। 🙏
सर, बेहतरीन विश्लेषण है और विषय का आगे का मार्ग दर्शन बहुत सटीक है।
बहुत ही बढ़िया तरीका खोज निकाला है आपने. काश सरकार इस प्रकार की नीति बना कर इसे जल्दी से कारगर तरीके से क्रियान्वित करे.
Such encroachers should be deprived of their voting rights.
Raj kamal ji not only Voting Rights all facility by Govt should be Stoped. Bharat Mata ki jai🙏
You can help, by doing complete economic Boycott. If we are united, we have lots of power.
Excellent
very right.
I strongly convinced.
वाह दुबे जी बहुत बढ़िया समाधान निकाला है
जय शिया राम
सदा वत्सले मातृभूमि भारत वंदेमातरम जय हिंद जय श्री राम सर हल्द्वानी पर बताने के लिए हार्दिक आभार आपका विश्लेषण सटीक किया है और ये जमीन खाली होनी ही चाहिए जल्द से जल्द हटा दिया जाए?
मै सहमत हू श्रीमान। नमन आपको और विचारो को ।
मान गये आपको दुबेजी आपने तो माईलस्टोन रख दिया 🙏🙏👍👍👍
आपका विश्लेषण और सुझाव बहुत ही उम्दा है
आपको हार्दिक शुभकामनाएं 🙏
सर जी आपने बहुत सही बात कही है निश्चित ही आप की बात शासन तक जरूर पहुंचे गी
दुबे सर नमस्कार, मेरे विचार से अतिक्रमण करके रह रहे लोगों से उनकी नागरिकता की जांच होनी चाहिए, पीड़ित पक्ष यानी रेलवे का उनके रिहैबिटेशन का दायित्व नहीं है। सरकार को उनकी नागरिकता का परीक्षण करके उनकी उचित सहायता की जानी चाहिए।
आपको नमन
आपके सुझाव अत्यंत ही सराहनीय हैं ।
धन्यवाद ।
You're doing good work for people of Hindustan your knowledge guide us and you report genuine news presented by you Dubey
जय श्री राम वन्दे मातरम् भारत माता की जय, जय हिन्दू राष्ट्र।
Bahut sundar baat
Sir very true analysis
Rohingya Muslims and Bangladeshi and any persons who don't have any records particularly Muslims must be identified. Muslims must be given land of waqk ig it again legal again in your lectures lots of waqk land is not legal also. Hindu here's must be into consideration specifically as Hindu have no land like waqk Board. There should not be now no discrimination with Innocent Hindus
Jai hind
No Bangladeshis and Rohingyas should b accommodated in India..... It will set a bad precedent. जब इनको बार्डर के उस पार जबरदस्ती भेजा जायेगा तब ही तो उस पार रह रहे लोगों को पता लगेगा कि हिन्दुस्तान में चोरी छिपे जाने पर देर- सबेर पकड़े जाने पर वापस ढकेला जायेगा।
विदेशी मुसलमानों को न तो वक्फ और न ही मस्जिदों की जमीन पर बसने दिया जाये।
Waqf Board itself an illegal arrangement created by Cong as votebank politics 👌🏾👌🏾☝🏾☝🏾☝🏾
Centre should take a serious notice about this all over Bharat, Jai Bharat Vande Mataram 🙏🙏🚩
आप द्वारा दिया सुझाव सही है सरकार को ऐसा ही करना चाहिए।
Great Legal suggestions by Dubey Ji. Please make a strong notice to Central Government and Supreme Court to consider it.
Dubey ji rehabilitation should be done on their native place
बहुत ही सही होगा जो भी जहां से आया है उसको वहीं भेजा जाए । वहीं पर इनकी व्यवस्थता करनी चाहिए ।
Respected Dubeyji you are doing the best work in favour of Nation.
जय हिन्द । आप धन्य हैं । धन्य हैं आपके माताजी व पिताजी। आपका ज्ञान हमें मिलता है एवं आपके विचारों का असर न्यायाधीशो व कानूनविदों तक असर पड़ता । भारत माता की जय वंदेमातरम् । सनातन धर्म की जय । उत्तराखंड मै इनका कब्जा व आवादी बेहिसाब वढ रही है । इस ओर भी अपनी दृष्टि ले जाने की कृपा करना ।
बहुत सही निराकरण सुझाया है आपने।सबसे पहले इनके वोटिंग अधिकार समाप्त हो ताकि इनका पालिटिकल उपयोग बन्द हो।
The high n mighty milords have finally started to take the right decisions after the Modi govt. took a tough stance against the collegium system. Way to go Dubeyji!! I'm over the moon with joy!!👍👍👍👍
Modiji has tightened there screw
But how
Rule of law of land must prevails not the policy of appeasement on psydohumantarian ground !! No body should be above law not even Temple of justices ??
Jin netawo ne basaya he unka bi ghar tord dena chahiye dubara ye ganda kam na kare
आपकी बातें शतप्रतिशत सही है। सरकार कौन तुरंत इस प्रकार कि अधिसूचना जारी करना चाहिए ।
अच्छा उपाय सुझाया है। इससे सही लोगों के बारे में भी पता चल जाएगा।👍
Very important points in this regard. Court and government must notice these points. Thanks to you Sir
What a pro-nation idea sir! Great ♥️💓💓💖🌸
बहुत सही काम हो जायेगा । सुप्रीम कोर्ट सरकार का काम बहुत आसान हो जायेगा । और कानून लागू हो जायेगा । very true very true
Well understood. The SC has accepted the pulse of the country.
यही विचार मेरे भी रहे हैं। इन्हें इनके वास्तविक गाँव मे स्थापित करे सरकारें।
आपका विश्लेषण अद्वितीय है।
सहमत।
घनश्याम गुप्ता :न्यायपालिका व न्यायाधीश देश के हित में निर्णय नहीं देंगे तब देश प्रेमियों का विश्वास न्यायालयों से उठ चुका है। केन्द्र सरकार को तत्काल प्रभाव से कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए। श्रद्धेय डी के दूबे जी का हल्द्वानी की रेलवे की जमीन पर बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
Dubey ji, You have explained, analyse n suggested each n every thing n solution which is more than comfortable in every respect. So I support this 100%. Jai hind. Feel proud we r Sanatani Hindu 🕉
All defaulter should be thrown outside without any cost.
आपका सुझाव काबिल ए तारीफ है।पर इसमें सरकारों की दृढ़निश्चयता चाहिए
Good analysis. It is a lesson to state governments.
बहुत ही सच्चा जानकारी युक्त तार्किक विश्लेषण
बहुत ही सुन्दर समाधान सुझाए है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए इसी तरह से पहचान निकले गी ओर नागरिकता साबित होगी।
बहुत ही अच्छा सुझाव है सरकार को तुरंत इस पर अमल करना चाहिए इससे आगे भी कहीं पर अवैध कब्जा नही होगा और सरकार इस जटिल समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा जायेगी।
Excellent analysis.Agree with your suggestion.
In case of encroachment of Temple land in Delhi,SC was not bothered for their rehabilitation,then why here?
You are right dubeji
I AGREE ITH YOUR SUGGESTION.
Prime. Minister. Nrendr. Mody. Bhi. Sndivdhta. Me. Dayre. Me. Hn. Kyoki. Muafi. Mangte. Hue. Hmesha. Jb. Bhi. Mai. Apne. Exam. Ka. Result. Ya. To. Purcentze. Hon. Ya. Mre. Dsra. Earn. Kiya. Money. Itna. Rupyon. Ka. Lalchi. Ek. Dono. Burhe. Admi. Nrendr. Mody. Shq. Ke. Dayre. Me. Hi. Nhi. Shi. H. Dono. Ko. Punishment.
Sirf. Ye. Mujhe. Hn. Dono. Ki. Death. Jail. Se. Khin. Zyada. Mre. Hard. Work. Ka. Earn. Kiya. 1. Crore. Rupye. Chahye. Baad. Me. Aise. Kamo. Ke. Liye
Bhle. Nrendr. Mody. Sahit. Amitabh. Bchhan. Ko. Ajivan. Karawas. Ho. Mujhse. Mtlb. Nhi. H
आदरणीय जी आदालती फैसले देशहित में होने चाहिए वरना इस तरह देश के सम्पत्ति पर अवेध कब्जा कर बस्तियों यों को बसाए जाने पर बिवाद शुरू हो सकता है धन्यवाद
☝️सच मुच एक कारगर सुझाव दिया आपने दूबे जी ✔इससे ️क़रीब क़रीब सभी ज़रूरी सवालों का सटीक जवाब भी हो जाएगा 👍और एकमुश्त जगह ढूंढने की समस्या का समाधान भी ✔️
इस तरह के अंनलीगल बस्ती राजनीतिक पार्टीयो का ओट बैक है, और ये पुरे भारत मे है,
बहोत बडा नेटवर्क होता है भारत सरकार को पुरे देश मे जाच करवानी चाहिए धंन्यवाद। 🇮🇳
बहुत ही अच्छी जानकारी ऐसा ही होना चाहिए
बहुत सुन्दर सुझाव है। इस पर तत्काल अमल होना चाहिए।
Dubeji you are absolutely right. This is the best rehabilitation plan for the encrochers of the railway land & the railway land must be evacuated immediately.
देश में सरकार जब अधिकार देती है, तो उनको कर्तव्य की भी याद देनी चाहिए या जिम्मेदारी भी देनी चाहिए, या थोपनी चाहिए, झुग्गी झोपड़ियों में रहनेवालों को, खुदका घर नही होता, तो सरकार ने, भले सौम्य भाव से उनको परिवार नियोजन की याद देनी चाहिए, आगे ४/६ बच्चे पैदा होंगे तो सरकार ने, आगे की जिम्मेदारी क्यों स्विकार करनी चाहिए ___इसके आगे तो सरकार ने भी इस मसले पर ध्यान देना अनिवार्य है____(सरकार ने किसी भी कीमत पर अमर्याद बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगानी चाहिए, अन्यथा, देश का हर एक मसला हाथ से बाहर निकल जायेगा)___
Very good and practical idea. Govt should consider this proposal immediately and implement accordingly.
देश हित के लिये ऐसा काम करने के लिये सभी को सोशल मीडिया साधन से ही जज की निंद खुल सकती है जैसा नुपूर जी के समय देखा गया सुर्यकांत, पारधीवाला को मौखिक टिप्पणी को भी झटका लगा धन्यवाद, जयहिंद, जय भारत, वन्दे मातरम्
Jai ho dev bhoomi.
Thanks for Highlighting dev
Bhoomi land jehad issue in national plateform.
इन सभी लोगों की मूल में वापसी ही होनी चाहिए।वही इन लोगों बसाया जाना चाहिए।रही बात बाहरी लोगों की उन्हें वापस लौटिए जा सकता है।उस प्रकार का विचार बहुत पहले आ चुका है।
Absolutely True explanation...fully 100% argument as pet rules and regulations...Jay Hind 🇮🇳🇮🇳🕉️🕉️🛕🛕🚩🚩💐💐
हल्द्वानी मामले को जल्द से जल्द खाली करवाया जाए सुप्रीम कोर्ट को आदेश दे देना चाहिए कोई अगर मगर की बात नहीं है नहीं तो देश पर खतरा खतरा हो जाएगा
In my opinion vacation of encroachment is purely an administrative matter and Courts have nothing to do with it. Central Govt and State Government should get the Government land vacated immediately. Rehabilitation of unauthorised encroachers is not the responsibility of any Govt.
En mamlo per court ke fasle ki koi jarurat nahi kyoki. Sarkari jameen sarkar khud step uthane chahiye kisi bahti logo jameen lutne ka adhikar nahi h
Agreed..
बहुत अच्छा वीचार है हकीकत में ये मामला न तो कोर्ट का नही राज्य सरकार है ये सीरफ और सीरफ प्रशासनिक मामला है जो प्रशासन को देखना है
They can all live in supreme court building or let justice Kaul accommodate them in his personal residence, if he is so concerned about their rehabilitation.
तो न्यायालय को न्याय करना ही पड़ता है
जय हिन्द
बिल्कुल सही कहा आपने
Thanks very much for this super unparallel unique & best analysis and many more obligations to our Hon Our judiciary especially the judges of bench who heard & passed this paious order regarding this raised case it would be treated as such a great journalism also regarding the Documentary released against unauthorised colonies of territory of our nation by the same type of terrorist activities of course it would be dead line judgement in free India history of judgement also I think it jai hind jai bhart bande marram & again many thanks for your marvelous exclusive analysis sir ji o k
यह एक बहुत ही सुन्दर अच्छा विचार सुझाव दिया गया है कि जो भी अतिक्रमण करने वाला है वह जहां से भी आकर बसा है उससे उसका पूरा रिकॉर्ड मंगवा लिया जावे तथा सिद्ध हो जाने पर उसे वहीं बसाने एवं रोजगार की व्यवस्था भी वहीं कर दी जावे। जो अपना पूर्व रिहायश साबित न कर सके इसका मतलब वह बंगला देशी है या रोहिंग्या है उन्हें बिना किसी भी सोच विचार के उनके देश भेज दिया जाय और इसे तुरंत लागू किया जाय जिससे यह देश को और नुकसान न कर सके।
Every Government Organization and public sector undertakings must appoint asset verification staff and their reports must be audited for avoiding encroachments in future
Very good explanation and superb proposal. Only thing is that the process will take long time. Till then SC should not pressure Central and state Govt . SC should set up monitoring committee for the task under its umbrella. SC needs to take strictest action if any evicted person opposes the move. It should be time bound task.
DK sir aapko pranam 🙏 🙏
Har Har Mahadev Har 🙏 🙏 🙏 🙏
Jay Hindu Rashtra 🚩 🚩 🚩
केवल भारतीयों का ही चाहे हिन्दू या मुस्लिम जो भी हो उन्हें पुरवास किया जाए बाकी विदेशी लोगो(रोहंगिया या बंगला देसी ) लोगों को देश से बाहर निकाला जॉय ।
रोहिगिया मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब रोहिंगिया
उत्तराखंड, भारत सरकार जो एसे नागरिक विस्थापित होते हैं इनका मूल नागरिकता की जांच करने के उपरांत ही स्थापित करे आज भारत की भूमि अराजकता का अण्डा बन गया इन्हीं कारणों से हजारों साल गुलाम, जन हानि उठानी पनि। धन्यवाद
आपका ऐपीसोड बहोत ज्ञान भर देनेवाला है आपको १०० तोफो की सलामी देनीही होगी जय हिंद भारत माता की जय
Sir, Perfect Solution Suggested by You. Nothing More is Required to be Added to it at all. I Agree with you 1000 %.
बहुत शानदार सलाह, पुनर्वास भी हो सकता है और अनैतिक लोगों की पहचान भी।मैं पूरी तरह से सहमत हूँ।
REALISTIC PROPOSAL BY DUBEYJI. CENTRAL AND STSTE GOVTs SHOULD ADOPT SUCH A BEAUTIFUL SUGGESTION.
आपका सुझाव अति उत्तम जमीनी स्तर पर मजबूत है.
E
Excellent suggestion The Government must consider it.