सरकार ने जजों के लिए जारी किए निर्देश (SOP)
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- Опубликовано: 14 окт 2024
- SOP to ensure Code of Conduct for Judges
न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया
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बहुत सही काम किया है।न्यायपालिका न्याय देने में देरी करती है ,इसके लिए इनके ऊपर भी कार्यवाही हो
जजों पर code of conduct न्याय हित और देश हित में अब बहुत जरूरी हो गया है आपका आकलन बिलकुल सही समय पर आया है साधुवाद जयहिंद i
सरकार को जजों के कार्य-जिम्मेदारी भी तय कर देनी चाहिए।
बहुत जरूरी है निर्देश जारी किए जाना।
जजों के बहुत से निर्णय संदेहास्पद, विवादास्पद, एवं हास्यास्पद ही रहे हैं।
सरकार ने सही काम किया है।
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सहमत
Agree 💯
RK it is absolutely wrong
भारत के जज खुद को भगवान समझते हैं। जबकि वो जनता के नौकर है। क्योंकि उन्हें जो वेतन मिल रहा है वो जनता के टैक्स के पैसे से मिल रहा है।
ऐसी हिम्मत वही हस्ती कर सकती जिसका दामन भ्रष्टाचार में लिप्त न हो।और उसे इस देश मिट्टी से प्रेम व लगाव हो।जय भारत।जय हिन्द ।
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@@AshwaniKumar-kr4qo कितने न्यायमूर्ती को आप जानते हैं? वकीलोसे सारे मिले हुए होते हैं. न्यायपालिका सबसे भ्रष्ट व्यवस्था हैं, छु्पे रहते हैं अपने आधिकारोंके पीछे. पुलिस, तथा आयएएस अधिकारी भी डरते हैं.
👍👍👍
भ्रष्ट, दुष्ट जजों की हत्या ही समाधान है। आगे बढ़ो।😮😅
वर्तमान cji के खिलाफ तुरंत विजिलेंस जांच होनी चाहिए
सही निर्णय सरकार का धन्यवाद जो इस ओर ध्यान दिया।
जज महोदय के ऊपर बिल्कुल ही कोर्ट आफ कंडक्ट होना चाहिए
बहुत सटीक विश्लेषण होता है आपका. बेलगाम हुए कालेजियमजीवीयों पर लगाम लगाना ही होगा ताकि साख बची रहे.
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@@vijaysardanainsights 🙏
साख तो खो चुका है SC l अब तो ये डर लगने लगा है कि SC का राजनितिक इस्तेमाल कहीं देश में आग लगाने का कारण ना बन जाय l पीएम संसद में बोल चुके हैं कि देश के न्यायालयों में क्या क्या और कैसे कैसे काम हो रहे हैं l न्यायपालिका स्वतंत्रता के नाम पर स्वछंद हो चुकी है l इसे कन्ट्रोल करने के लिए SC को घेरकर बैठ जाना चाहिए l देखते हैं कि दूत भेजते हैं या सरकार को आदेश देते हैं l
Welcome initiative. Must be followed by the judiciary.
Modi....takt....sbko...gulam...karna...chahta
बसुत सही विष्लेशण किया है हम आपसे पूरी तरह सहमत है । कोर्ट आफ कन्डेक्ट भी जजो पर लागू होता है ।
कोड ऑफ कंडक्ट सबके लिए होनी चाहिए,चाहे वो जज हों या कोई अन्य पदाधिकारी।
निश्चित रूप से जजों को कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए। जज भी सरकार के अधीन हैं।
सरकार का सही फ़ैसला है जजों की मनमानी नहीं होनी चाहिए
सही समय पर लिया गया सरकार का उचित निर्णय तथा सटीक विश्लेषण🙏
सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। न्यायपालिका में पूरी पारदर्शिता अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
जिस तरह का निरंकुश, अहंकारी और पक्षपाती रवैया हमारे न्यायाधीशों ने अपना लिया था, उसके बाद यह तो होना ही था।
अब, ज़रूरी है कि "कॉलेजियम व्यवस्था" भी जितनी जल्द से जल्द हो सके ख़त्म हो जानी चाहिए।
जजो की सम्पतियों का भी जाँच होनी चाहिये।
बिल्कुल, जजों को कोड ओफ कन्डक्ट का पालन करना चाहिए ।
जजों को समझना चाहिए वो देश के नौकर है
आपकी राय से सहमत है 🙏👌👌👌👌👌👌👌👌
जजों के लिए भी कोड आप कन्डक्ट जरूरी है।और जिन पाइंटों पर सरकार ने सुझाव भेजें हैं,वह आवश्यक है कोर्ट की छबि सुधारने के लिए।
सरकार ने बहुत जी सही किया जजो की कार्य शैली न्याय देना है सही समय में देना है यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए
न्यायिक व्यवस्था में तत्काल सुधार और सहारा परिवार को न्याय दिलाए।
मोदी सरकारने दुख्ते रग पर हाथ रखा है ।
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न्यायिक सुधार की देश को बहुत ही जरूरी है।समय की यही मांग है।अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकना न्यायहित में सही है।
CODE OF CONDUCT SHOULD BE APPLIED TO THE JUDGES.
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Bilkul code of conduct judges pe honahi chahiye. Kunki ye log ab sarkar ke faisale me bhi apni personal attitude la rahe hai.
Yas
For each and every one
Code of conducted must be applied to the judges
Very well explained 👍🏻👌सभी के लिए कोड ऑफ़ कंडक्ट होना ही चाहिए
सभी न्यायाधीश उनका खुद का और पुरे परिवार कें संपत्ति विवरण हर वर्ष प्रकाशित करें।
मोदीजी की मजबूत इच्छाशक्ति और उच्चस्तरीय आत्मविश्वास ही मोदीजी को कठिन से कठिन निर्णय लेने में सहायता करते है और ये गुण भीतर के आध्यात्म से ही विकसित होते हैं!!🙏🚩
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Kendra sarkar jo bhi karate hai n Desh hit ke liye bahut jaruri hai kyonki garibi ko nyay jaldi nahi milati hai sirf tarikh milati hai
@@hareshprasadsharma2621 Accha, kendra sarkaar pichle 10 saal se soyi thi kya, pehle ki bhi soyi hi thi, lekin ye bhi wahi hai
👍
आचार संहिता सबके लिए होनी चाहिए, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे न्यायपालिका हो या आम जनता. आपके मत से पुर्णतः: सहमत. 🙏🌹
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मोदी में मजबूत इच्छाशक्ति, दृढ़निश्चय और सच्चाई पर चलने वाले हैं जिसके कारण गजब की कॉन्फिडेंस है।
स्वतंत्र भारत का कानून जरूरी है। जनता के लिए कानून होना चाहिए। जनता परेशान है चक्कर पर चक्कर खत्म हो। भाई पत्रकार को धन्यवाद।
न्यायपालिका को भी मर्यादा मे रहना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट का एक एक जज कितना जजमेंट दिया इसका हिसाब CJI को देना चाहिये।
सरकार की ओर से उठाया गया उचित निर्णय । इससे कोर्ट की साखभी बचेगी तथा सरकार भी बिना व्यवधान के उचित कार्य कर सकेगी।
😂😂😂 जिस देश में आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट खुलवा जाए और आम आदमी को न्याय ना मिले उस देश का दुर्भाग्य है 70 साल के पुराने कानून पता नहीं अंग्रेजों के चल रहे हैं अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाए थे😂😂😂😂😂😂😂😂❤❤❤❤
Hindustan desh me nirdosh hindu sant jail me aur dusare dharm khuni balatkari sade aam ghmte hai vaha kya kahenge sirf siye hindu aur aarajak kanun
Judiciary was hampered by Congr.
They threatened judiciary by bringing impeasement
Numerious lawers of congr had influence over judiciary. They defenfed terrorists, urban nexals or traitors.
Court verdict in favour of criminals in previous rule.
Now Modi govt ventures reformation in divorce fields. Genuine decision
So most genuine steps of Modi govt to avert untoward situation.
6:26
धन्यवाद
VIJAY SARDANA SIR KO koti koti 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
सरकार का यह कदम सराहनीय है कोर्ट को भी अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए जय हिंद वंदे मातरम
जजों को सुधारना चाहिए , क्योंकि सबसे ज्यादा यही बिगड़े हुए है
बहुत सराहनीय कदम। न्यायालय को अपनी सीमा में रहना चाहिए। उनका दायित्व कानूनी रूप से क्या ग़लत क्या सही है तक सीमित रहना चाहिए।
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Judges के लिए code of conduct जरूर होना चाहिए। सरकारी अधिकारियों के प्रति उनका प्रेम भाव स्पष्ट दिखता है। अधिकारियों को अदालत मे अपमानित किया जाता रहा है।
जजों पर भी कोड आफ कन्डक्ट लागू होना चाहिए, ये समय की मांग है।
गम्भीर परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा पर चर्चा है।
धन्यवाद।
मनमानी तो साहब किसी को नहीं करना चाहिए आप बडे है और आप का कहना सही है सरकार ने सही काम किया है जय हो मोदी जी जय हिंद जय भारत 👍👍
Lower court judge Haridwar ke acharan heen aur high court Nainital ke judge sub vivek Heen hai
न्यायपालिका की लगाम भारत के राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए। अभी भारत की न्यायपालिका बेलगाम है और निजी विचारधारा से प्रेरित है
रात १२ बजे तीस्ता और याकुब के लिये जैसै कोर्ट के दरवाजे खोलते हो वैसे सभी के लिये खुलने चाहिए
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Aam janta ke liye nahi khulega kyo ki aam janta ke pass itna Paisa hi nahi hota hai
सरकार का फैसला बिल्कुल सही है
देश व देश की जनता सर्वतोपरी होती है। देश का अनुभव की जजोंसे कभी कभी योग्य न्याय नहीं मिलता है।
Very good decisions by भारत सरकार
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चंद्र चूड़ को कंट्रोल करना अब जरूरी हो गया है
Right sir
न्याय पालिका अपने सुधार के लिए कोई काम नहीं करती । समय के अनुसार सख्त सुधार की जरूरत है। न्याय पालिका की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
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कोर्ट किसी भी अपराधियों को जमानत देता है और उसके अगले अपराध की ज़िम्मेदारी कोर्ट को लेना चाहिए
सरकार द्वारा सही कदम उठाया गया है और आप ने सही विश्लेषण किया है।
डिग्री होना, और काबिलियत या प्रतिभा दोनों अलग अलग है, डिग्री से नैतिकता और प्रशासनिक क्षमता नहीं आती, प्रतिभा अलग है, आपका विश्लेषण काफी सटीक है
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स्वयंभू, कोलेजियम से नियुक्त मीलार्ड तालिबान आतंकियों की तरह कार्य करना छोड़ देंगे, इसकी संभावना कम है
इंग्रजी शासकोने भारतमें स्वतंत्रता आंदोलन निपटनेके हेतूसे शिक्षानितीमें प्रमाणपत्र अर्थात डिग्री व्यवस्था आवश्यक किया, स्वतंत्रता के पश्चात इसी व्यवस्थाको नेहरूने न्यायपालिका और नोकरशाही हे हाथ मिलाकर भारतवर्षकी पहचान मिटानेकी कोशिष करके उसे INDIA बनानेका पाप किया.आज उनके परपौतेकी I.N.D.I.A संकल्पना उसिका नतिजा है.सावधान रहिये मेरे भारतवासियों.
Education is must
होना चाहिए और भी, जांच कमेटी के दायरे में आना चाहिए। छुटियां, तनख्वाह, भत्ते। ये भी कानूनी दायरे होने चाहिए।
सभी पर एक ही नियम लागू होने चाहिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
बिलकुल सही आदेश दिए हैं, भारत सरकार ने ।
जज भी मनुष्य ही होता है, भगवान नही ।
भारत सरकार ने सही क़दम उठाया काफ़ी हिचक के बाद।
क्योंकि इधर के सालों में देश में भृष्टाचार तो कम हुआ लेकिन न्यायपालिका फिर भी सरकार के काम दखलंदाज़ी करती दिखाई देती है।
न्यायपालिका अपने आधीन पेंडिंग 5 करोड़ मुकदमे निपटाने में समय और दिमाग लगाए।
इस तरह से अंधेरे में एक दीप जलाने का काम मोदी सरकार ने किया जो काफी सराहनीय है साथ ही आप भी सराहनीय है जो बिस्तार पूर्वक समाज समझा देते है धन्यवाद🙏
लगता है कि मोदी सरकार ने न्यायपालिका में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दिया है,,, न्यापालिका भी जनता के प्रति जवाबदेह होना ही पड़ेगा
बिलकुल जवाबदेह होना चाहिए इसीलिये कोर्ट सरकार की कारगुजारियों पर नजर रखता है जिस दिन कोर्ट अपना दायरा सीमित कर लेगा उसी समय लोकतंत्र मर जाएगा।
मोदी जी बिलकुल सही कर रहे है कोर्ट अपनी मनमानी करती उन्हें भी जवाब देह होना चाहिए
लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार आवाज मजबूत होनी चाहिए .
यह बहुत अच्छा सुझाव है, व्यवहारिक, लॉजिकल है इससे काम आसान होगा
सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ऐसे कदम तुरंत उठाये जिनसे आम लोगों का न्यायपालिका में विश्वास बढ़े। लोग इस विश्वास के साथ न्यायालय में आयें कि उन्हें तुरंत न्याय मिलेगा और न्याय पाने के संघर्ष में वह आर्थिक रुप से बरबाद नहीं हो जायेंगे।
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Thankstogiveoprtyulityourgrupsojyadacontecetoyougibeandguvgulbecausethayaregiveintresimyjob
Right step, Judiciary must be accountable and reasonable! Major reforms are required.
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Why not politicians don't do the same
Court ko aapne adhikaar chetar ka bhi gyan hona chahiye, inki property bhi countable honi chahiye
किरण रिजू लॉ मिनिस्टर उनके गलती के वजह से जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया इसीलिए किरण रिजु को हटाया गया था
Absolutely NOT. This is gross interference, meddling in judiciary by this REGIME. This is Democracy. Mother India's Democracy and Independence of judiciary is in Danger.
आपका विश्लेषण सार्थक और सटीक लगा। धन्यवाद।
सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है। न्यायपालिका को सुझाए गए दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए अन्यथा उनकी साख और गिरती जायेगी।
Right move by Govt. ..... Judges should follow the SOP
Bilkul... Judges ke liye bhi code of conduct hona chaahiye...
अवश्य होना चाहिए
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Very good step of Government Of India.
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सरकार की सानदार और जानदार सोच और प्लानिंग को Salute और धन्यवाद।
आप का विष्लेषण वहुत वढिया और 100 % सही होता है ।जय श्री राम
प्रदीप जी, सरकार के जजों के लिए नये सुझाव को बहुत ही ढंग से आम श्रोताओं को समझाया,
रिटायरमेंट के बाद हर जज की सम्पत्ति ई डी जांच करेगी सरकार द्वारा ऐसा कानून बनाना चाहिए इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा और निर्णय इमानदारी से होगा
आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है । अच्छा होता सरकार इन दिशानिर्देशों के साथ साथ माननीय न्यायाधीशों के लिए नियुक्ति के समय अपनी संपत्ति की घोषणा करने का सुझाव भी दे देती ।
न्यायालय को अपने कार्यों को कुशलता
से कार्य करने ध्यान और सुधार करने पर जोर दे
सरकार सही काम कर रहीं है, यह सराहनीय हैं ।
Yes Judges per bhi code of conduct lagna chahiye.
ऊंट की नाक में नकेल जरूरी है लोकतंत्र में सब की जवाबदेही जरूरी है क्योंकि वह भी जिम्मेदार नागरिक है !
न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों मनमानी आचरण करते हैं, लगाम जरूरी है |
We are very unhappy with our judiciary at all levels....very inefficient, arrogant, illiterate and insensitive to people n most importantly biased...
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What about the whole system sir please
This government is first timer, which is trying to makeover or repair The rotten system
Certainly giving only tareekh, frustration, agony & pain to common man. Hopeless & useless. Established only to extract money.
Sir I am totally agreed to you.
सरकार का सही निर्णय है। न्याय व्यवस्था मे लेट लतीफी सर्वविदित है इसे जल्द सुधारा जाए।
धारा 497 पर भी संज्ञान लेना चाहिए। अन्यथा भारत की संस्कृति कल्चर खत्म हो जाएगा। भारत की संस्कृति को बचाना है। परिवार के परिवार नष्ट हो रहे हैं। जय हिंद धन्यवाद।
Code of conduct न्यायपालिका के लिए भी होना ही चाहिए।
ईमानदारी और चरित्र का योग्यता से कोई सीधा संबंध नहीं होता
बहुत ही सराहनीय विश्लेषण किया है आपने 🙏
सरकार ने जो सुझाव दिए हैं, बहुत ही जरूरी हैं। जरूरत पड़े तो कानून बनाया जाए।
बहुत ही अच्छा विषय
नमन
सबसे अच्छा है अनुशासन न्यायिक व्यवस्था
में अंदर से आता, सरकार ने उन्हें शालीनता से संकेत कर दिया है कि आत्मानुशासन सबके लिए अपरिहार्य है। आपका विश्लेषण विवेचनापूर्ण एवम् ज्ञानवर्धक होता है, बहुत-बहुत धन्यवाद🙏
Great going by Government,
Hat's off to you sir for giving us great analysis
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मोदीजी साहसिक फैसले इसलिए ले पाते हैं कि ये 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं, साथ ही एक बेदाग ईमानदार व्यक्ति हैं, जो सांसारिक लोभ से परे हैं।
अगर साहसिक फैसले में सक्षम होते तो खुद की पेंशन नहीं लेते उसको देते जो 35, 40 साल सुबह से शाम तक कभी कभी 24 घंटे सेवा देता है उसके बुढ़ापे के बारे में सोचते,, अच्छा होता ये अपनी ओर अपने लोगों की पेंशन और अन्य सुविधा छोड़ कर कुछ भला औरों का करते,,9 साल हो गए हैं मंदिर मस्जिद के अलावा और पेट्रोल गैस के दाम बढ़ाने के alave कोई एक काम जनहित में किया हो तो बताएं,,
Sarkar ne bilkul sahi Karam uthaya Hai
Code of conduct hona chahiye.
कोर्ट में भ्रष्ट अनियमितता बहुत हैं रोकना जरूरी है
🇮🇳🌹 77वें स्वतन्त्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनायें !
आदरणीय भाई साहब विजय सरदाना जी आपके विचार तथा विश्लेषण बहुत बढ़िया है।
जय हिन्द भारत माता की जय
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सरदाना जी आपका विश्लेषण बहुत अच्छा लगा।
एक विश्वसनीय सरकार को जजों के द्वारा लगाम लगाने की कोशिशें की जा रही थी।
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आज पहली बार आप कोसुनते मुझे एक अच्छे विचारक जो देश को उचित दिशानिर्देशन देनेका प्रयास सामर्थ्य रखते हुए विश्लेषक हैं!दर्शन हुए.
आज सुप्रीम कोर्ट को सरकार के उचित निर्देश जिनके अनुपालन सुनिश्चित होना राष्ट्र निर्माण मे सहायक सिद्ध होगा!बहुत ही महत्वपूर्ण है !सुनकर प्रसन्नता हुई!
सरकार का सही निर्णय है।
सरकार ने सही कदम उठाया हे आप ने अच्छे से समझाया धन्यवाद 🇮🇳🙏
SOP to judiciary issued by the central govt is in right direction.
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