वकील साहेब माहिती बद्दल धनयवाद आजही तालुका स्तरीय दिवाणी कोर्टात वकील आणि जज एकमेकांना पूरक अशिभुमिका घेतात कधी कधी कोर्ट lanch पर्यंत चालते अचानक अर्ध्या दिवसा नंतर कोर्ट बंद करून ashilala पुढची तारीख देतात वकीला साहेबाना व्ही जिट फी द्यावीच लाग ते मी स्वतः गेली ७ वर्षे कोर्टात फेऱ्या मारतोय अजुनही 10:45 10:46 10:48 10:48 10:48
आणखी एक फार मोठी शोकांतिका आहे की कोर्टाच्या तारखांना कंटाळून बरेच जण आपला तंटा ज्या गुन्हेगारी टोळ्या आहेत त्यांच्या म्होरक्यांकडून सोडवतात. त्यांना त्यासाठी फार मोठी किंमतही देतात. ही बाब अतिशय तिरस्कारणीय व दुर्दैवी वाटते. .
माझा आईला कॅन्सर झालाय मला जैल मधून सोडवायला 3 लाख रुपय खर्च केला घरचानी आत्ता तारखेला पैसे दया गाडी फोन सोडवय पैसे दया माझा आईला कॅन्सर झालाय पण ती माझा खर्च मुळे दवाखान्यात पण जात नाही हा कसला न्यायव्यवस्था आहे कळत नाही माझी आई बोलते मला पैशा पेक्षा तू महत्वाचा आहे स्वतःवर खर्च न करता सगळे पैसे वकिलाचा मद्या वर घालतो पण वकील काय तारिक कधी आहे काय आहे सांगत नाय
जे वकील सुरुवातीला केस घेतात व काही दिवस केस चालवतात नंतर चालू केस सोडून देतात. पक्षकारांना वाऱ्यावर सोडून देतात . अशा वकिलांवर ही गुन्हा दाखल झाले पाहिजे . याबाबत कोर्टाने अशा वकीलांसाठी कडक कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे . वकीलांचे रजिस्ट्रेशन कायमस्वरूपी रद्द केले पाहिजे .
बहुत ही अच्छा होगा कि कम समय में तारीख का निपटारा हो जाए क्योंकि बहुत से लोग जब कैसे डालते हैं उसके अंतर में उनकी मौत हो जाती है और फिर वरस को जजमेंट सुनना पड़ता है ये गलत बात है
माझी घटस्फोट ची केस दाखल आहे 2014 साली दाखल केली आजून तारीख पे तारीख चालले आहे समोर चे पक्षकार व वकील कधीतरीच येतात काय उपयोग होईल न्याय मिळेल तेव्हा दहा वर्ष कींवा जास्त वेळ लागणार असेल तर एक व्यक्ती उध्वस्त का नाही शिवाय समोर चा पक्षकार घर सोडून गेला आहे माहित आहे कोर्टात पण तारीख पे तारीख चाललय माझ्या अनुभवानुसार आपली न्याय व्यवस्था पण लोकांना आत्महत्येस कारणीभूत आहेच कदाचित सर्व वेळ निघुन गेल्यावर न्याय मिळाला तर काय उपयोग अशा न्यायाचा भंगार न्याय व्यवस्था आहे आपली
हे सर्व ठिक आहे. पण तालूका न्यायालय याची आमलबजावनी करत नाही. महिन्याला 1 तारीख देऊन पुढे ढकलते. तसे खरी बाजू समजून न ऐकता तारीख देते. मला वाटते कोर्ट फक्त तारीख द्यायलाच आहे. आणि हेच सत्य आहे. कायद्याची अमलबजावणी न होता. पळवाटाच निघतील.
नतमस्तक होतो मी मा.सर्वोच्च न्यायालयापुढे कारण त्यांनी "या पुढे तालुका व जिल्हा न्यायालयातील कामकाजात वादी व प्रतिवादी व वकील यांचें साठी तारीख पे तारीख ही परंपरा चालणार नाही"जनतेला लवकरात लवकर न्याय मिळावा म्हणून जो निर्णय घेतला आहे त्याबद्दल त्यांचे पुन्हा एकदा आभार.जयहिंद जय भारत वंदन न्याय यंत्रणेला.
मला सांगली कोर्टाचे कार्यपधदतीचा अनुभव घेत आहे सुप्रीम कोर्टचे निर्णयाला केराचे टोपलीत टाकले जाते जिल्हा व सत्र न्यायालयही सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय /निर्देशाचे पालन करत नाहीत आता हायकोर्टात पब्लिक इंटरेस्ट लिटीकेशन दाखल करायचे आहे
धन्यवाद, SC , मोठा ऐतिहासिक निर्णय 👌👌👌 असा चाप न्यायपालिकेचे संपूर्ण उठवला गेला आहे म्हणजे तारीख पे तारीख च्या उब घेणारे जज साहेबांना हूडहूड करीत बसणार नाहीत किवा घरी बसावे लागेल 😊😊😅😅
नमस्कार मित्रांनो,हे काय नक्की, कोर्ट कसे चालवतात,हाच मोठा प्रश्न आहे,आता जज साहेबांना सांगावें लागेल,हीमालयात जा, आणि शंकर देवाला भेटुन या,बरे वाटेल,आणखी लगेच निकाल देऊन टाका,कारण शंकर देव भडकले तर भस्म करील तुम्हाला ! हेच सांगावे लागेल
आपली, कमाल शेत जमीन मर्यादा सुधारित अधिनियम 2023 दि.16 मार्च 2024 च्या समिती मध्ये आपली सदस्य म्हणून निवड झाल्या बद्दल आपले अभिनंदन सर, आपण या समितीला योग्य मार्गदर्शन, शिफारस करून, सिलिंग जमीन धारक भूमिहीन,व माजी सैनिकांना भोगवट 2 मधून वर्ग 1 मध्ये विनामूल्य किंवा सरकारी रेडी रेकणर दराच्या 5,10 % दराने कन्व्हर्ट करण्या करिता आपण निच्चीतच प्रयत्न, शिफारस करणार यांची सर्व सिलिंग जमीन धारकांना विस्वास आहे,धन्यवाद सर 🙏🙏
तारीख पे तारीख मा.सुप्रीम कोर्टाने बंद करण्याचे आदेश दिले तर फार उत्तम होईल.करण नसताना तारीख घेतली जाते.राष्ट्रीय नुकसान फार होते.अनुत्पादकता वाढते.प्रत्येक टप्प्यावर वेळेची मर्यादा आवश्यक आहे.त्याशिवाय न्याय मिल्नार नाही.उशीरा मिळणारा न्याय ,न्याय नसतोच.
सर्वात हाल झाले ते गरीब वर्गाचे, अनुभवाचे बोल सांगतो, चंदगड कोल्हापूर चा मी after Post graduate law वकिलीचा अभ्यास करूनही, खराब न्याय व्यवस्थेमुळे माझी वारसा हक्काची मिळणारी दहा यकर जमीन मला घालवावी लागली . न्याय फक्त सत्ता , बहुबळ अणि पैसा ज्यांच्याकडे आहे त्यांनाच लवकर मिळतो . उपासमार सहन करूनही काही जणांना मेल्यावरही न्याय मिळत नाही.कोर्ट दरबार में ' देर है लेकीन अंधेर नही, परंतु धूकेच आहे
पोटगीचा कायदा बंद करायला पाहिजे, पोटगीसाठी माझ्या तीनही बायका कोर्टात, पहिलीने जमीन बळकावली, दुसरीचीही जमीनीसाठी केस चालू, तीसरीने जमीनीची अट घातली आणी निघुन गेली,मला काय आत्महत्या करायला लावता की काय?
आता,चौथी शोधायला सुरुवात करा. पोटगीचा अर्ज फक्त पहिल्या पत्नीलाच आहे, नंतर तुमचेशी लग्न केलेल्या पत्निला असा ,पोटगी अर्ज करता येणार नाही आणि केला तरीही त्यांना पोटगी मंजूर होणार नाही.
सर,तालुका न्यायालयात सन 2018 पासून न्याय मिळावा म्हणुन तारीख वर तारीख करत आहे आजच तारीख होती पण पुढील तारीख जवळजवळ दोन महिन्यांची पडली मी न्याय प्रतिक्षेत आहे,पण न्याय मिळत नाही.
न्याय संस्था या उपलब्ध पुरावा व वस्तूस्थिती दर्शक व सबळ पुराव्याच्या आधारे निकाल देत असते. पण तपास संस्था पुरावे जमा करण्यास विलंब किंवा तथ्यहीन पुरावे जमा करीत असेल तर काय करावे?
अत्यंत महत्त्वाचा आणि सर्व सामान्यांच्या हिताचा निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे त्याचे मनापासून स्वागत आहे कारण लवकर निकाल होत नसल्याने खूपच मनस्ताप सहन करावा लागतो तो आता होणार नाही
याबाबत माझं मत......... ज्या प्रकरणात इन्व्हेस्टीगेशन म्हणजे तपास यंत्रणेचा विषय येत नाही.फक्त कागदपत्रे यांवरून निर्णय घेतला जातो त्या प्रकरणाची उकल अथवा निर्णय घेणेस उशीर लागणेचे काही च कारण नाही
खुप चांगला लोकोपयोगी निर्णय आहे. पण जर त्याची अंमलबजावणी होईल याची खात्री वाटत नाही. कारण वकील,,व नोकरशाही त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी काहीतरी कारणं काढणार यात शंका नाही. पण कायदा कडक खरंच झाला तर नक्की चांगले आहे
खरच खुप बर वाटल आपला व्हिडिओ पाहून मी २०१७ मध्ये राज्य पोलीस प्राधिकरण मुंबई येथे केस नंबर ५६३/१७ दाखल केलेली आहे प्राधिकरणामध्ये माझी एकच मागणी आहे माझी एफ आय आर पोलीस विभाग नाकारत आहे ती दाखल करावी मी पुरावे दिलेले आहेत सदर प्रकरणात मोठे पोलीस अधिकारी अडकत असलेने मागील ६ वर्षांपासून मी न्याय मिळावा म्हणून माझा वेळ पैसा श्रम खर्ची करुन मुंबई येथे हेलपाटे मारत आहे पण अद्याप मला निकाल मिळाला नाही फक्त तारखाच मिळत आहेत त्यामुळे मी थकलो आहे भिक नको पण कुत्रे आवर अशी माझी अवस्था झाली आहे खरच न्याय मला मिळेल का?
सर पुण्यात नासाच्या नावाखाली हजारो कुटूंबाना करोडोचा गंडा घालणारा 2 फेब्रुवारी 2022 MPID ACT लागलेला आरोपी राम दशरथ गायकवाड हयाचा ,पुणे कोर्ट आणि HIGH कोर्ट यांनी पण त्याचा बेल अर्ज नामंजूर केलेला आहे तरी पण आजून पण पोलिसांना तो 10 महिन्यापासून सापडत का नाही.
![FNAF vs TF2 - Episode 2 [SFM]](http://i.ytimg.com/vi/z5b3V2-VLb0/mqdefault.jpg)
सर धन्यवाद आपण माहिती दिल्याबद्दल आता वकील साहेब मला तारीख पे तारीख खेळ करणार नाही.
😂😂😂
वकील साहेब माहिती बद्दल धनयवाद आजही तालुका स्तरीय दिवाणी कोर्टात वकील आणि जज एकमेकांना पूरक अशिभुमिका घेतात कधी कधी कोर्ट lanch पर्यंत चालते अचानक अर्ध्या दिवसा नंतर कोर्ट बंद करून ashilala पुढची तारीख देतात वकीला साहेबाना व्ही जिट फी द्यावीच लाग ते मी स्वतः गेली ७ वर्षे कोर्टात फेऱ्या मारतोय अजुनही 10:45 10:46 10:48 10:48 10:48
उशिरा कोर्टाचा निकाल म्हणजे पैशाचा खेळ.. महसूल अधिकारी पैसा खाऊन खोटा निकाल देतात त्यांना सस्पेंड करा म्हणजे खरा व झटपट न्याय मिळेल.
कल करे सो आज करे फार चांगले केल्या बद्दल या जी आर चे आभार मानले लागतील
टाईम आणि वेळ खर्च वाचेल
Verry good nuws हेसा हीं होणा चाहिये धन्यवाद
आणखी एक फार मोठी शोकांतिका आहे की कोर्टाच्या तारखांना कंटाळून बरेच जण आपला तंटा ज्या गुन्हेगारी टोळ्या आहेत त्यांच्या म्होरक्यांकडून सोडवतात. त्यांना त्यासाठी फार मोठी किंमतही देतात. ही बाब अतिशय तिरस्कारणीय व दुर्दैवी वाटते.
.
Very nice decision
अरे सर आम्ही 28 वर्ष लढतोय किती त्रास झाला आहे हे आम्हाला माहीत आहे कायद्या वर विश्वास नाही आता गरिबाला न्याय मिळत नाही वकील फकत फसवतात पैश्यासाठी
मी समजू शकतो
माझा आईला कॅन्सर झालाय मला जैल मधून सोडवायला 3 लाख रुपय खर्च केला घरचानी आत्ता तारखेला पैसे दया गाडी फोन सोडवय पैसे दया माझा आईला कॅन्सर झालाय पण ती माझा खर्च मुळे दवाखान्यात पण जात नाही हा कसला न्यायव्यवस्था आहे कळत नाही माझी आई बोलते मला पैशा पेक्षा तू महत्वाचा आहे स्वतःवर खर्च न करता सगळे पैसे वकिलाचा मद्या वर घालतो पण वकील काय तारिक कधी आहे काय आहे सांगत नाय
जीवन 1दाच आहे त्यात पण नीट सुख नाही
तारिक नसायला पाहिजे जेल मधून सुटल्या वर तेच बाहेर कमवायचा का घालवायचं
जे वकील सुरुवातीला केस घेतात व काही दिवस केस चालवतात नंतर चालू केस सोडून देतात. पक्षकारांना वाऱ्यावर सोडून देतात . अशा वकिलांवर ही गुन्हा दाखल झाले पाहिजे . याबाबत कोर्टाने अशा वकीलांसाठी कडक कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे . वकीलांचे रजिस्ट्रेशन कायमस्वरूपी रद्द केले पाहिजे .
त्यांची तक्रार बार कौनसिल कडे करू शकता
@@advocatepramoddhokale Ok Sir , Thanks Sir .
@@advocatepramoddhokaleयेथे चोर चोर मौशेरा भाई असे होणार नाही कशावरून.
याल खरी न्याय देवता म्हणावे लागेल
धन्यवाद जी
Lotofthanks
न्याय व्यवर स्था नक्की बदल ली पाहिजे
निकाल काहीही लागो,वकिलानी पोट कसे भरायचे आणी श्रीमंत कसे व्हायचे ?
बहुत ही अच्छा होगा कि कम समय में तारीख का निपटारा हो जाए क्योंकि बहुत से लोग जब कैसे डालते हैं उसके अंतर में उनकी मौत हो जाती है और फिर वरस को जजमेंट सुनना पड़ता है ये गलत बात है
फक्त 2 वर्षे केस चा निकाल लागावा किवा फक्त 24 तारखा त निकाल काढावा
निकिल किहीही आसो
👍👍👍👍👍
माझी घटस्फोट ची केस दाखल आहे 2014 साली दाखल केली आजून तारीख पे तारीख चालले आहे समोर चे पक्षकार व वकील कधीतरीच येतात काय उपयोग होईल न्याय मिळेल तेव्हा दहा वर्ष कींवा जास्त वेळ लागणार असेल तर एक व्यक्ती उध्वस्त का नाही शिवाय समोर चा पक्षकार घर सोडून गेला आहे माहित आहे कोर्टात पण तारीख पे तारीख चाललय माझ्या अनुभवानुसार आपली न्याय व्यवस्था पण लोकांना आत्महत्येस कारणीभूत आहेच कदाचित सर्व वेळ निघुन गेल्यावर न्याय मिळाला तर काय उपयोग अशा न्यायाचा
भंगार न्याय व्यवस्था आहे आपली
तुमची व्यथा समजू शकतो
अतिशय नीच दर्जाची व्यवस्था असल्यासारखे वाटते.
13 वर्ष झाले केस चालु आहे .पंरतु आउट पुट काहीच नाही.
कोर्टाचे.बहुत.बाहुत.dhanywad
Good
So beautiful i like it
I am thanku for you sor
Please subscribe, like and forward
हे सर्व ठिक आहे. पण तालूका न्यायालय याची आमलबजावनी करत नाही. महिन्याला 1 तारीख देऊन पुढे ढकलते. तसे खरी बाजू समजून न ऐकता तारीख देते. मला वाटते कोर्ट फक्त तारीख द्यायलाच आहे. आणि हेच सत्य आहे. कायद्याची अमलबजावणी न होता. पळवाटाच निघतील.
काहीच उपयोग होणार नाही भारतात आदेश फक्त कागदावरच राहतो, अंमलबजावणी होणारच नाही
औरंगाबाद खंडपीठात 2021 पासून केस चालू आहे, तारीख मिळते परंतु सुनावणी होत नाही तीन वर्षे झाली परंतु काहीही होत नाही आहे
नतमस्तक होतो मी मा.सर्वोच्च न्यायालयापुढे कारण त्यांनी "या पुढे तालुका व जिल्हा न्यायालयातील कामकाजात वादी व प्रतिवादी व वकील यांचें साठी तारीख पे तारीख ही परंपरा चालणार नाही"जनतेला लवकरात लवकर न्याय मिळावा म्हणून जो निर्णय घेतला आहे त्याबद्दल त्यांचे पुन्हा एकदा आभार.जयहिंद जय भारत वंदन न्याय यंत्रणेला.
जनतेला लवकरात लवकर न्याय मिळेल ही आनंदाची माहिती मिळाली त्या बद्द्ल धन्यवाद. सर.
रिप्लाय सर.
बाई कमावती आसो किंवा नसो. पोटगी चा कायदा बंद झालाच पाहिजे.
Jabardast sir
वकील साहेब तुम्ही छान माहिती दिली आहे.धन्यवाद.
संजय माळी सर इचलकरंजी
धन्यवाद संजयजी. व्हिडिओ subscribe आणि forward करा ही विनंती.
मला सांगली कोर्टाचे कार्यपधदतीचा अनुभव घेत आहे सुप्रीम कोर्टचे निर्णयाला केराचे टोपलीत टाकले जाते जिल्हा व सत्र न्यायालयही सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय /निर्देशाचे पालन करत नाहीत आता हायकोर्टात पब्लिक इंटरेस्ट लिटीकेशन दाखल करायचे आहे
Good good jaldi nyay do thank u sir
उशीरा मिळालेला न्याय व उशीरा मिळालेले कर्ज याचा कांहीच उपयोग हाेत नाही
जय हिंद सत्यमेव जयते
धन्यवाद, SC , मोठा ऐतिहासिक निर्णय 👌👌👌 असा चाप न्यायपालिकेचे संपूर्ण उठवला गेला आहे म्हणजे तारीख पे तारीख च्या उब घेणारे जज साहेबांना हूडहूड करीत बसणार नाहीत किवा घरी बसावे लागेल 😊😊😅😅
योग्य, नि़
एका दिवशी दहा केसेस निकालीकाढले पाहीजे
जगातले 10 वे आश्चर्य ठरेल.
कोर्टामध्ये
सभी नायालय बंद करून धान्य ठेवण्याची कोठारे करावीत, म्हणजे निदान चांगले भोजन मिळेल
Sundar bhashet agadi vyawastit khankhanit awaajat uttam samjawle tumhi..
Awdla video mala...
धन्यवाद स्पष्टपणे सानगीतल्यामुळे. Subscribe Kara आणी forward करा ही विनंती
Thanku
सर्वात गाढव पणा असा आहे की दावा जिंकल्या नंतर सुध्दा पुन्हा दरखास्त दाखल करून परत 1 वर्षभर तारखा पडतात केवळ निकाल मंजूर करायला..
मूर्खपणा नुसता 😢😢
मी सात वर्ष आमच्या ट्रस्टच्या जमीनिच्या ताबा घेण्या करता दरखास्त भाडंत आहे.
सत्य
मी वीस वर्ष तारखा घेवुन दावा जिंकल्यानंतर गेली दोन वर्ष दरखास्ती च्या तारखा घेत आहे
भारतीय न्यायव्यवस्था नंबर १
नमस्कार मित्रांनो,हे काय नक्की, कोर्ट कसे चालवतात,हाच मोठा प्रश्न आहे,आता जज साहेबांना सांगावें लागेल,हीमालयात जा, आणि शंकर देवाला भेटुन या,बरे वाटेल,आणखी लगेच निकाल देऊन टाका,कारण शंकर देव भडकले तर भस्म करील तुम्हाला ! हेच सांगावे लागेल
Same here darkhast karun pan nikal det nahi aahet
याला जबाबदार फक्त आणि फक्त दोन्ही बाजुचे वकील आहेत.
न्यायालयात सुधारणा करून खटला जलद निकाली काढण्यास सुरवात झाल्या बद्दल साहेबाच अभिनंदन
अगदी बरोबर आहे भाऊ!
आपली, कमाल शेत जमीन मर्यादा सुधारित अधिनियम 2023 दि.16 मार्च 2024 च्या समिती मध्ये आपली सदस्य म्हणून निवड झाल्या बद्दल आपले अभिनंदन सर, आपण या समितीला योग्य मार्गदर्शन, शिफारस करून, सिलिंग जमीन धारक भूमिहीन,व माजी सैनिकांना भोगवट 2 मधून वर्ग 1 मध्ये विनामूल्य किंवा सरकारी रेडी रेकणर दराच्या 5,10 % दराने कन्व्हर्ट करण्या करिता आपण निच्चीतच प्रयत्न, शिफारस करणार यांची सर्व सिलिंग जमीन धारकांना विस्वास आहे,धन्यवाद सर 🙏🙏
तारीख पे तारीख मा.सुप्रीम कोर्टाने बंद करण्याचे आदेश दिले तर फार उत्तम होईल.करण नसताना तारीख घेतली जाते.राष्ट्रीय नुकसान फार होते.अनुत्पादकता वाढते.प्रत्येक टप्प्यावर वेळेची मर्यादा आवश्यक आहे.त्याशिवाय न्याय मिल्नार नाही.उशीरा मिळणारा न्याय ,न्याय नसतोच.
खर आहे
असे असेल तर धन्यवाद
माहिती उपयुक्त मिळाली धन्यवाद
पण कनिष्ठ न्यायालय या नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात का
करायला लागेल
बदल हळू हळू होत असतात
अहो साहेब ज्यांची वकिली चालत नाही अशी मंडळी न्यायाधिषाच्या खुर्ची वर बसल्यावर आम्ही काय अपेक्षा करायची.
खटले चालतच रहावे . वकीली चालू आणि मग न्यायधीश बनावे.
हाय कोर्ट मॅटर दोन वर्षे पूर्ण झाली कधी तारीख जाहीर होणार
Very. Good. Obasiction. His oardar. South. Time. ruals. Power. Right
Ok
Sir
औरंगाबाद उच्च न्यायालयात 18 वर्ष झाले निकाल लागला नाही तारीख पे तारीख आहे
वकील साहेब आपण चुकीच्या पद्धतीने सांगु नये तारीख पे तारीख अजून चालू हे आपण महाराष्ट्रात आलेलं अवैध सरकार ची सुप्रीम कोर्टात चालू असलेलीकेस
मुंबई हायकोर्ट मध्ये मा.जज्ज साहेब रजेवर असलेस त्या दिवसाचा बोर्ड तसाच विना तारीख राहतो असा अनुभव आहे .
हा नियम येऊन जमाना झाला आहे.तिन तारीख मिळतील नंतर काही.जज्य दऺड करतात .पण अजून कडकपणा आला पाहिजे.
सर्वात हाल झाले ते गरीब वर्गाचे, अनुभवाचे बोल सांगतो,
चंदगड कोल्हापूर चा मी after Post graduate law वकिलीचा अभ्यास करूनही,
खराब न्याय व्यवस्थेमुळे माझी वारसा हक्काची मिळणारी दहा यकर जमीन मला घालवावी लागली .
न्याय फक्त सत्ता , बहुबळ अणि पैसा ज्यांच्याकडे आहे त्यांनाच लवकर मिळतो .
उपासमार सहन करूनही काही जणांना मेल्यावरही न्याय मिळत नाही.कोर्ट दरबार में
' देर है लेकीन अंधेर नही, परंतु
धूकेच आहे
खर आहे तुमचं म्हणणं
एकेकाचं आयुष्य गेलं कोर्टीत 😂😂😂😂😂 ही भारताची न्याय व्यवस्था😂😂😂😂😂
ऊच्च न्यायालयाला हा नियम लागु होणार कि नाही .साहेब
Ho
पोटगीचा कायदा बंद करायला पाहिजे, पोटगीसाठी माझ्या तीनही बायका कोर्टात, पहिलीने जमीन बळकावली, दुसरीचीही जमीनीसाठी केस चालू, तीसरीने जमीनीची अट घातली आणी निघुन गेली,मला काय आत्महत्या करायला लावता की काय?
हे खुपच चुकीच झाल.खरच पोटगी आणि मेन्टनस बंद व्हायला पाहीजे.लग्न केल आहे तर जस जमेल तसा संसार करायचा.अस झाल पाहीजे.
आता,चौथी शोधायला सुरुवात करा. पोटगीचा अर्ज फक्त पहिल्या पत्नीलाच आहे, नंतर तुमचेशी लग्न केलेल्या पत्निला असा ,पोटगी अर्ज करता येणार नाही आणि केला तरीही त्यांना पोटगी मंजूर होणार नाही.
खूच छान
सर,तालुका न्यायालयात सन 2018 पासून न्याय मिळावा म्हणुन तारीख वर तारीख करत आहे आजच तारीख होती पण पुढील तारीख जवळजवळ दोन महिन्यांची पडली मी न्याय प्रतिक्षेत आहे,पण न्याय मिळत नाही.
या निकालाचा संदर्भ द्या
न्याय संस्था या उपलब्ध पुरावा व
वस्तूस्थिती दर्शक व सबळ पुराव्याच्या आधारे निकाल देत असते. पण तपास संस्था पुरावे जमा करण्यास विलंब किंवा तथ्यहीन पुरावे जमा करीत असेल तर काय करावे?
हा मुद्दा आहेच
नमस्कार सर🙏🏻आपण खूप महत्वाची वा समाजपयोगी माहिती दिलीत …परंतु आता ८ महिन्यांनी देखील या ऐतिहासिक निर्णयाची अंमलबजावणी झाली आहे असे आपल्याला वाटते का ?
काहीही झाले तरी न्यायाधीश यांना भीती नाही.
Sir tumcha contact no milel ka...?
9820680788
अत्यंत महत्त्वाचा आणि सर्व सामान्यांच्या हिताचा निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे त्याचे मनापासून स्वागत आहे कारण लवकर निकाल होत नसल्याने खूपच मनस्ताप सहन करावा लागतो तो आता होणार नाही
भारत न्याय विभाग व सुप्रीम कोर्टाचे खूप खूप धन्यवाद 🎉🎉
मा.उच्च न्यायालयात निर्णय झाला परंतू शासकीय अधिकारी अमंलबजावणी करत नाही अवमानना केस दाखल करण्यात आली.परंतू सात वर्षे झाले निर्णय घेतला जात नाही.
आम्ही कस्टम मध्ये 1995 पासून कार्यरत आहोत.... मा. उच्च न्यायालयात अवमान केस दाखल करून आज पाच वर्षे झाली आहेत....
याबाबत माझं मत.........
ज्या प्रकरणात इन्व्हेस्टीगेशन म्हणजे तपास यंत्रणेचा विषय येत नाही.फक्त कागदपत्रे यांवरून निर्णय घेतला जातो त्या प्रकरणाची उकल अथवा निर्णय घेणेस उशीर लागणेचे काही च कारण नाही
पटतय
योग्य न्याय योग्य वेळेत मिळण्यासाठी न्यायधीशांची नेमणूक ते ज्या कायाद्य मधे निष्णात आहेत अशा कोर्टातच नेमले जावे. बाकी आपले सर्व मुद्दे मान्य.
वकील भरमसाठ फी घेतात आणि फुटतात यावर तोडगा काढा
खरच अस झाल == आमच्या पोटाच काय महागाई गगनाला भिडले यय
खरी अडचण ही आहे की समन्स गेल्या नंतर कोणत्याही प्रकारचा रिपोर्ट येत नाही.
होय
Dear youtubr please aapn jara chagla microphone vapra, khup kmi aawaaj yetoy🙏🙏🙏🙏🙏
तुमच्या फोन मध्ये issue आहे.
भारत न्याय विभाग व सुप्रीम कोर्टाचे खूप खूप आभार धन्यवाद
सर वकील च हजर राहत नाही त्यांचे वर कारवाई झाली पाहिजे म्हणजे कामकाज लवकर होऊ शकतो
या निर्णयामुळे होणार
पैसे खाणेसाठी तारखा वाढ
फार.उपयुक्त.माहिती.दिली.फार.अभरी.आहे.साहेब
Very nice result
खुप चांगला लोकोपयोगी निर्णय आहे. पण जर त्याची अंमलबजावणी होईल याची खात्री वाटत नाही. कारण वकील,,व नोकरशाही त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी काहीतरी कारणं काढणार यात शंका नाही. पण कायदा कडक खरंच झाला तर नक्की चांगले आहे
अंमलबजावणी चोख होणे आवश्यक आहे...
It better late than never
मा सर्वोच्च न्यायालया च निर्णय खूप छान पण त्यास न्यायालय त पुरेसा स्टाफ नेमणूक त्वरित झाली तर योग्यच होईल
स्टाफ कमी असल्याचं कारण प्रत्येक सरकारी विभाग देतो. भ्रष्ट लोकांकडे अनेक बहाणे असतात
तालुका नायालय हे नियम पाळत नसेन तर कुठे कम्प्लेंट करावी ?
जिल्हा न्यायालयाकडे
हेच तर दसऱ्या मेळाव्यात ठाकरे सांगत होतं 😊
न्यायधीश खरच हे नियम पाळणार का ????
पाळावे लागणार
हे सर्व कधे चालू होणार ॽ
लगेच
ही बातमी सगळी. कडे पोचवा भारतातील नागरिकांना त्याचा लाभ होईल
For High court civil petition?
फार.छान.माहिती.दिली.धन्यवाद
खरच खुप बर वाटल आपला व्हिडिओ पाहून मी २०१७ मध्ये राज्य पोलीस प्राधिकरण मुंबई येथे केस नंबर ५६३/१७ दाखल केलेली आहे प्राधिकरणामध्ये माझी एकच मागणी आहे माझी एफ आय आर पोलीस विभाग नाकारत आहे ती दाखल करावी मी पुरावे दिलेले आहेत सदर प्रकरणात मोठे पोलीस अधिकारी अडकत असलेने मागील ६ वर्षांपासून मी न्याय मिळावा म्हणून माझा वेळ पैसा श्रम खर्ची करुन मुंबई येथे हेलपाटे मारत आहे पण अद्याप मला निकाल मिळाला नाही फक्त तारखाच मिळत आहेत त्यामुळे मी थकलो आहे भिक नको पण कुत्रे आवर अशी माझी अवस्था झाली आहे खरच न्याय मला मिळेल का?
शमसुद्दिन भाई तुमची व्यथा मी समजू शकतो
हे मुंबई हायकोर्टाला लागू आहे काय
त्यांच्यावर नैतिक जबाबदारी आहेच
सर
पुण्यात नासाच्या नावाखाली हजारो कुटूंबाना करोडोचा गंडा घालणारा 2 फेब्रुवारी 2022 MPID ACT लागलेला आरोपी राम दशरथ गायकवाड हयाचा ,पुणे कोर्ट आणि HIGH कोर्ट यांनी पण त्याचा बेल अर्ज नामंजूर केलेला आहे तरी पण आजून पण पोलिसांना तो 10 महिन्यापासून सापडत का नाही.
What about Highcourts and Quasi judiciary systems ??
Quasi judiciary will be under an obligation to follow
It Happens only in India...
High court मधील केसेसना हा नियम लागू आहे काय ? 2011पासुन् आजपर्यंत केस अजून स्टॅण्ड झालेली नाही फक्त केस ऍडमिट झाली आहे ?
याला काही नियम आहे काय ?
नाही
Sir , Bombay High court में case admit तो हो गई है । लेकिन आज तक कोई तारिख नहि मिलि है , क्या high court में अलग रुल है क्या ?
Pls guide me!
साहेब एक वर्ष जज साहेब रजेवर होत आणी वर्षभर तारखा दिल्या
न्यायला ची योग्य माहिती दिल्या बद्दल साहेब आपणास धन्यवाद
माझीकेस2003पासुनचालुआहेनेहमीफसवेगीरीकेलीफीघेतलीनोटीसपाचमहीनेझालेअजुन अहवाल आलानाही
Bombay Highcourt sathi he rule lagu aahet kay ????
होय
🙏🙏 जय हिंद छान माहीती ,,,,,
हे खर आहे का? का फेक आहे? माझा विश्वास बसत नाही या गोष्टी वर जर खर असेन तर अभिनंदन