100% सही कहा ।।🔥🔥🔥 🔥🔥🔥 आजकल इमानदार लोगों पे बिना कारण पुलिस केस बने होते हैं । उनमें कुछ लोग मेहनत मजदूरी करके साथ में पढ के वकील बनते थे । फिर ऊन केसों को खतम करवाते थे । नहीं तो भ्रष्ट वकील ईमानदार गरीब का घर भी बिकवा देते थे। क्या आपमें हिम्मत है सड़कों पे उतरने की ? तभी गलत नियम को बदला जा सकता है नहीं तो कुछ भी नहीं होगा । यही रिजल्ट है ।।
Dalal to police vale hai .. ya cases dene vale log ...Iske bare main to in ka sanshodhan ho he nahi paa raha .. ulta ye log vakil logonko he problm main dal rahe hai
Ab ye new enrollment ke liye nyaa fanda aagya ki ll.b ke sath aap kuch bhi nahi kr sakte private part time job bhi nahi ye galat hai , matlab ab sirf amiro ke bache hi ll.b kare gye kya
अनुपयोगी कानून साबित होगा क्योंकि ये सारा धंधा पहले से गैर कानूनी था आगे भी ऐसे ही चलेगा। बेईमानी का धंधा कानून बनाने से नही रुकता उसके लिए उपर से ईमानदार नेतृत्व चाहिए।
Hame to lag rha hai ki BCI ajj bhi 1960 ki era me ji rhi hai mtlb ye log chate hi na hai ki koi admi apni practice kare pta na vakalat ko samj kya rakha hai in logo ne inse jra puche koi ki kisi young first generation advocate ke pass kha se case ayenge aur kese wo kuch sikh sakta hai
✅️ koi llb ka padhai nhi kre _ye desh me faltu ka niyam lagye hue hai__neta per koi niyam nhi____are bhai wakil bne wala to case to hoga hi kbhi n kbhi student k smy m *paisa koi kamai nhi((sb rasta bnd kr deta ye log)) *kaanon lakh banata hai
Govt does not wants people of India sh be educated..so lawyers are been harassed n such rules are implemented by govt..so dat no one comes into advocacy..
It's the quality ,accountability and holistic approach towards one,s profession with dedication and devotion in practice that wins the long lasting applause and not through gaining shear fake and short lived popularity through touts, Under the universal principle like begets like.....in regard to one,s professional pursuits.
A very poor amendment nothing to stop corruption in courts and to control abnormal fee and poor services,dragging cases for long etc. No relief to clients.
My way is a good act but some changes are very important, point 1 government employees don't do mediation like called turt for commission base. Point 2 any private members do not arrange any advocate as a commission base. Point 3 whoever take action that will better
✅️ koi llb ka padhai nhi kre _ye desh me faltu ka niyam lagye hue hai__neta per koi niyam nhi____are bhai wakil bne wala to case to hoga hi kbhi n kbhi student k smy m *paisa koi kamai nhi((sb rasta bnd kr deta ye log)) *kaanon lakh banata hai
Seniors working in Court snatch case from junior Advocates. Only restriction is it can be reported to Concernedn Bar Council with comment that another Advocate has not asked for no- objections from other Advocate. This practice requires to be banned making it punishable act.
❤ Because of Touts and legal practice of setting ' s, the pendency is unending in all Courts throughout India. We must have some laws on practice of settings and not attending the Courts on the one or other reason . Modi made Gross violation of having Arti on the House of CJI without vain only for publicity and creating undue pressures !!! ❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
सर इन दलालों को कैसे रोकेंगे। वकील स्वयं कोर्ट के बाहर दलाल खड़े कर देते हैं। ये बिल्कुल भी पकड़ मे नही आ सकते हैं। क्योंकि इस मामले मे कोर्ट के कर्मचारियों का भी हिस्सा होता है। हां ये जरुर सही है कि सरकार ने कानून बना दिया है।लेकिन दलालों को रोकना इतना आसान नहीं है। धन्यवाद ❤
Llb ka padhai koi nhi kre__paisa kuch nhi hai _nepotism bhut hai aur advocate ko ktputli banye jaa raha hai bar council duara(srkar se milke)__police sb ko power diya jaa raha hai((acha niyam lagu ye log nhi krenge jaise advocate bill 2021 ye sb __sirf faltu rule laga ke preshan krenge logo ko__are padhai k smy me llb ka __koi janbuz ke case kr hi skta hai _wakil bne wale rhenge___isly koi padhai nhi kre___ya case kre koi bar council per ✅️
Courts and judicial system can't be allowed to used as delaying tactics or dilution of important crimes. Cycle theft can't be equated with political corruption. So selection of cases needs to be focused.
No advocate can service in profession without tout. The tout is linked with villagers and the client can know whose advocate is to be engaged who is skilled in which stream ie civil or criminal
Aisa kro advocate jo h inko hta hi do kyuki rule itne bna rahe h jaise jb advocate bante hi lakho Rs. Kmate h. Yaar hdh ho rahi h roj New rule or jo Case ho rahe h unpr kuch kam nhi ho reha.kudh Judge hi nipta le Case advocate ki jarurat hi nhi h. Dheere Dheere dekhna khtm ho jayegi advocate jaisa work. Or ladkiyaa toh waise hi muskil se kr pati h or ab toh parents krne hi nhi denge kehinge kuch bhi kr ye mt kr pta nhi kb success hogi.
Still main revision missing in Indian Constitution to protect innocent MEN 1. Why not mentioning He / She in beneficiary side instead of only She......for all act belongs to Rape / Sexual assault / Home Violence etc......right & protection shall be equal, not one side 2. Why no strong rule for punishment of fraud petisioner in case of fraud allegiance of Sexual assault / Rape / Home Violence. 10 yrs jail + 1 crore fine for fraud case filling shall mandatory. Because this fraud case breaking IPC basic principle of " Innocent never get punished even thousands guilty escaped". 3. Why Male shall Pay family maintenance after divorce, if this is the case why not no rule for Female shall pay maintenance to man if she demanded divorce or found as guilty. 4. IAS / Attorney General shall think about both gender....not only one side rule....be respect & protect Tax payer community also while drafts rules. No innocent shall get punished even 1000 criminals escaped.....Basics of our constitution, unfortunately no rule in India to protect innocent MEN.....shame for all taxpayer Men.
सबसे ज्यादा जरुरी है पुलिस स्टेशन से दलालों के लिए कानून लाने कि जो सरकार के अधिकारी है उनके यहाँ से दलाली हटाने कि पूरे सिस्टम मे दलाल भरे पड़े है पूरी सरकार हि दलालों से भारी पड़ी है उसपे कानून लाने कि पैसा ना देने पे यू पी मे फर्जी केस बना देते है पुलिस वाले उनपे एक्शन लेने कि लेकिन इस सरकार मे यही लोग सब कूछ बनना चाहते है मीडिया भी हाथ मे है अधिकारी तो पहले से हि हाथ मे है बस वकील बचा है उसको भी लपेट लो फिर खुद का केस खत्म कर लो खुद हि जज बन जाओ खुद फैसला कर के अपराधी बना दो खुद इनकाउंटर कर दो 😂😂😂😂😂
Instead of promoting law and legal studies so that we have more lawyers in society to fight for justice they are creating barriers for the privilege of few. Shame on them
Bahut hi Afsoos ke saath kahna padta hai,Jab Illitrate aur so called Neta loog Kanoon banayenge to aisa hi hoga, Advocate ke liye Sarkar ne kiya benefits diya hai,No medical,no income, no no facilities, jo karna hai self karna hai,aur Juniors Advocates ke saath Sr.Advocate maniplating very much we can called (Shanshodhan) .Bread butter nahi milega start me then hiw can Juniors Advocates serviove, Abhi bahut kuch sudhar karna baki hai ,Dalalo ki line bahut Lambi hai, work should be equally distributed, Hope for the Best.All India Bar Council ko chahiye Juniors Advocates ke liye aur iss profession ki respect ke liye age ana hoga,and come forward to do better for this profession.
Proxy advertise clerk, police, social workers, court non attending Advocates do such type of work for their commission paying advocates but some nominated advocates deals such matter by name in Judge judges
Sir, मान लीजिए एक बिल्कुल नया वकील है जो कोर्ट में कभी appear ही नही हुआ यदि वो कोई केस 10% कमीशन ले कर किसी सीनियर advocate को दे दे तो क्या उसे सज़ा हो सकती है???
क्या सारे कानून advocates के लिए ही बनते है क्या चाहते है ये लोग ...कि advocates आपना profession को बन्द कर दे कोई मदद करते नहीं सिर्फ परेसान कर रहे है...
कानून से न्याय तो मिलता है नही पीड़ित को, उपर से पुलिस का ज्यादा खतरा बढ़ चुका है, पुलिस इतना गलत गाली guptar और मारपीट कर रहे है झूठे केस कर देते,( अभी नही सुधरे देश के लोग तो नही होगा फिर ) लगभग हर आदमी कंम्जोर अकेला पीड़ित है। ये sudharna जरूरी है , क्यों की पीड़ित का कोई ताकत नही लेकिन दुर्भाग्य=उसी को परेशां /शोषण
Dallalee bahut Aamm batt hai, among Advocates, during case Appas mai mill jattey hai, Aajkal Also Judiciary bhee, Sir, Bahut cheating hai, & v v Long process in courts, All Gaddbadd, Looting, Time waste, Tention, Anxiety, Big Disceas/Bimari hai, Life spoiled in Court cases.
अगर किसीने गुन्हा किया है और उसका सबुत आखो देखा गवाह है तो न्यायालय मे खडा करे उसके लिये वकील की जरुरत ही क्युं है न्यायालय उसी ्वक्त उसे सजा दे सकते है सच को झुठ साबीत करने के लीये कोर्ट नही बना है
Client hone chahiye plus un client ka case sahi tarike se handle karna har advocate ki responsibility hai that is called practice I think ha agar wo client ke paise leke bhaag Jaye wo galat hai. Because client aise hi nahi aa jate agar ap first generation advocate ho.
Kuch fark nahi padega! 😢😢😢 Touts ab Advocates ko online services denge!😂😅 Waise bhi Nyay ka adhikar sirf books mein hai!!! Kabhi kisi ko jald nyay nahi milta.jiska naseeb karab hai, ussi ko court ke chakkar kat ne padte hai!!!! Baki compromise ke liye darwaze hamesha khule rehte hai!!! 😢😢😢 ( Compromise is like Protection money , Pay and Save one self from hardships and troubles of long, lengthy courts procedures ,which are never revealed in advance)😢😢😢 Merit of the case does not have any value ir it does not matter. Any Tom Dick and Harry can sue you( trouble you) by filing a fake case against you or your organisation. He does not have to face any consequences for such fake case. Merits of case are never examined. Rather he acts as a tout for this community. 😢😢😢 Nepotism rocks in this field. 😢😢😢
Tout bas client lootne ke kaam aate hai na ki advocates ke. Ache advocate ko tout ki jrurat nhi hoti bhai, kaam goodwill pe aata hai bas patience chahia hota hai
सरकार क्या करणे जा राही है ये. कुछ भी मनमानी कर रही है. अब वकील का ऍक्ट बदलणे कि क्या जरुरत है. अनपढ सत्ता मे बैठ गये तो ऐसा ही होगा. हम सब वकीलो को एक होणा जरुरी है. हमारे हक्क अधिकार और प्रोटेक्शन के लिये.
498 a केस मे io ( innovation officer ) ही पैसे लेकर फाल्स केस बनाते हज , धिकार है हमारे कानून प्रणाली पर , जहा पत्नियां झूठे केस करके भी जेल का कोई प्रावधान नही , झूठे केस करो सेटलमेंट के नाम पर लूटो या मेंटेनेंस
It seems, our Advocates Act, was never for concerned professional on ground since was made in heaven and would remain out of common belief and practice..
Vakilo ka itna record dekh rhi he to police aur jo neta log he inka criminal record kon dekhega.aur police direct f i r kr dete he or nirdosh admi cort ke chkkr lgata he to kya kre.
ab bhi sab chal raha ha ma khud aaj bhi victim hu police or advocate (TOUT) ka,koi law nai sab case lad ne ki bajaye dalali me lagge ha matter PUNJAB DISTT COURT or CHANDIGARH COURT ka ha . sab solid proof ha lekin threatening hum hi ho rahe ha
प्रोटेक्शन ॲक्ट सूचना शुरू करो, अधिनियम बनावो. और कंपल्सरी लागू करो. बाद में जो कुछ करना है वो करो. जूनियर और रिटायरमेंट के बाद के वकीलों को जो कुछ सुविधा करनी होती है वैसे पहिले करो. जैसे सरकार उनके कर्मचारी उनके लिये करती है
Good Point but without turt how we get clients , police station constables criminal cases they are turt , they own self arranged advocate for commission base
अर्थिक युग में दाल रोटी का जुगाड़ भी नहीं हो पारा BCI नये Rules and regulations थोप के... क्या साबित करना चाहती है.... वकील भूखे मरे और सब्जी का ठेला लगाने लगे... वो नियम है की कोई Business या नोकरी नहीं करेगा... 😢😮
Is tarah ka niyam leaders ke liye bhi hona chahiye kyuki sabse jada criminal record wala acha leader mana jata hai or use party ka ticket mil jata hai desh ka yuva kre to kya kre sir koi bhi new adv ko kaise case milega koi dega hi nahi ladne ke liye practice ka rule lagu kriyega tab wo perfect hoga law sabke lie ek barabar hona chaiye kya kre sir law drop krke Baba ya yuva murcha ke adhyach ban jaye
New advocate kisiko bata nahi sakta ki vo advocate he or kistaraha ki practice kar raha he agar koi advocate kisi complex me 5 male par betha he to uske pas client kese ayenge
Sir hamara case govt job joining k lea chal reha hai 8 saal hoge koi sunwai nahi hum overage ho chuke hain 42 year ki age ho gyi hai joining hoi to 58 main retirement ho jayegi. Koi solution btye ke case jaldi solve ho jaye and sort date pade. Preponment ki request accept nahi kar reha high court
Koi fyada nhi h llb krne ka ,kuch money toh milti nhi h or first generation advct k pass case kha se aayge ,,,,uper se inki new condition 😢 inko vkilo ki kuch salary decide krni chiye jisse km se km unka kuch kaam toh chl ske ya motivation mile
Sir mera llb 3 year complete huaa hai 2023 me or hamare uper sah abhiyuct ipc section 323,504,506,427 lag gaya hai to kya mera ragistration ho sakta hai baar me
jyadatar adv ka case in dalalo se he aata hai. For eg. MACT , BAIL matters etc. Aur inse adv ko bhi fayda hota hai. Lekin sarkar kis taraf in dalalo ko identify karegi kiu ki koi bhi adv jinko dalalo se case milega woh kiu jake bolega ki woh dalalo se case late hai..
भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो जज के सामने वाली टेविल के नीचे होता है।
अधिकतर दलाल तो पुलिस वाले होते है, पुलिस स्टेशन से वकील की सेटिंग होती है।
100% सही कहा ।।🔥🔥🔥
🔥🔥🔥
आजकल इमानदार लोगों पे बिना कारण पुलिस केस बने होते हैं । उनमें कुछ लोग मेहनत मजदूरी करके साथ में पढ के वकील बनते थे । फिर ऊन केसों को खतम करवाते थे । नहीं तो भ्रष्ट वकील ईमानदार गरीब का घर भी बिकवा देते थे। क्या आपमें हिम्मत है सड़कों पे उतरने की ? तभी गलत नियम को बदला जा सकता है नहीं तो कुछ भी नहीं होगा । यही रिजल्ट है ।।
Oo@@kim_jong_un_koreawale
Dalal to police vale hai .. ya cases dene vale log ...Iske bare main to in ka sanshodhan ho he nahi paa raha .. ulta ye log vakil logonko he problm main dal rahe hai
नेताओं के भी criminal रिकॉर्ड check करना होगा ।
Ab ye new enrollment ke liye nyaa fanda aagya ki ll.b ke sath aap kuch bhi nahi kr sakte private part time job bhi nahi ye galat hai , matlab ab sirf amiro ke bache hi ll.b kare gye kya
Right
Aesa hi lag raha he @@sandeepverma2957
@@sandeepverma2957 Sahi kaha hai aapne.
Ye log nahi karengen nahi to khud hi 😂 es dayre main aa jangen
बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी हैं, धन्यवाद सर!
पहिले प्रोटेक्शन ॲक्ट लगाओ उसकी वकीलों को ज्यादा जरुरत है.
Agree
Doctor डिग्री में इतने लफड़े नही होते जितना वकालत की डिग्री में होते है , साथ में ही प्रेक्टीस करवाते हैं , इस से अच्छा तो डाक्टर ही बन जाते
Shi kaha apne
बिलकुल सही बोला आपने 👍
Doctor से भी अच्छी job Government teacher बन जाते तो और ज्यादा मजा आ जाता ,
बिलकुल सही बात है l
Sahi keh rahe ho 2 crore mein doctor banta hai india mein aur vakil 1 lakh mein
@@tarunjeetsingh9152 2crore नही लगते भाई गॉरमेंट कॉलेज से करो इंडिया में कम पेसो में हो जाता हैं
अनुपयोगी कानून साबित होगा क्योंकि ये सारा धंधा पहले से गैर कानूनी था आगे भी ऐसे ही चलेगा। बेईमानी का धंधा कानून बनाने से नही रुकता उसके लिए उपर से ईमानदार नेतृत्व चाहिए।
सरकार को डर सिर्फ वकीलों से ही है ,इसलिए ये लोग ऐसे क़ानून बना रहे है,क्युकी लॉ की क्यु
Hame to lag rha hai ki BCI ajj bhi 1960 ki era me ji rhi hai mtlb ye log chate hi na hai ki koi admi apni practice kare pta na vakalat ko samj kya rakha hai in logo ne inse jra puche koi ki kisi young first generation advocate ke pass kha se case ayenge aur kese wo kuch sikh sakta hai
✅️ koi llb ka padhai nhi kre _ye desh me faltu ka niyam lagye hue hai__neta per koi niyam nhi____are bhai wakil bne wala to case to hoga hi kbhi n kbhi student k smy m
*paisa koi kamai nhi((sb rasta bnd kr deta ye log))
*kaanon lakh banata hai
Yeh sarkar damankari kanoon lati hai.
Yeh sarkar advocate ko kamzor karkey police ko powerful bana rahi hai.
Jo jhandu vakil hain wo bhi gundagardi karte hain isliye ye niyam bana hain
Its a welcome step bhai, hum dalalo se bachenge, clients ab Advocates K paas he aaege.
Govt does not wants people of India sh be educated..so lawyers are been harassed n such rules are implemented by govt..so dat no one comes into advocacy..
Agents ko clerk ban lo, clerk ki tarah dikhao phir ban kaisa, munsi clerk toh advocate rakh sakte he
@@ancour THANA YOU
Fr wo munci ushi vakeel ka शोषण करते है
Ye dalali pratha बंद होना hi चाहिए
@@adv.bramhanandpandey6832 sir phir cases aayege case kisi lawyers ke pass. Advertisement nahi, agent nahi kya option ap suggest krege logo ko
इससे वकील को ही फ़ायदा होगा क्योंकि एक वकील खुद दलाल होगा LLB qualified एजेंट।
It's the quality ,accountability and holistic approach towards one,s profession with dedication and devotion in practice that wins the long lasting applause and not through gaining shear fake and short lived popularity through touts,
Under the universal principle like begets like.....in regard to one,s professional pursuits.
A very poor amendment nothing to stop corruption in courts and to control abnormal fee and poor services,dragging cases for long etc. No relief to clients.
My way is a good act but some changes are very important, point 1 government employees don't do mediation like called turt for commission base.
Point 2 any private members do not arrange any advocate as a commission base.
Point 3 whoever take action that will better
बात इतनी है कि, साबित कैसे करेंगे कि दलाल है😂 सब कॉल पर ही हो जाता है। जिनकी एंट्री बंद वो अपने जूनियर को भेज देंगे....
Criminal नेता चल जाते है भारत मे तो ऐसा ही होगा. ये सब करने से अच्छा जो भी पेंडींग केसेस है उनका योग्य न्याय होकर जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए ये करो
Most of the judges are corrupted due to pendency of the cases are increses.
✅️ koi llb ka padhai nhi kre _ye desh me faltu ka niyam lagye hue hai__neta per koi niyam nhi____are bhai wakil bne wala to case to hoga hi kbhi n kbhi student k smy m
*paisa koi kamai nhi((sb rasta bnd kr deta ye log))
*kaanon lakh banata hai
Amit sha takla ker raha hai jisko sabne modi modi kerte hai ek law student ka kiya hoga
Bhai जानकारी dene me thoda aap late ho gaye mai admissions le chuka hu😢😅
Seniors working in Court snatch case from junior Advocates. Only restriction is it can be reported to Concernedn Bar Council with comment that another Advocate has not asked for no- objections from other Advocate.
This practice requires to be banned making it punishable act.
❤ Because of Touts and legal practice of setting ' s, the pendency is unending in all Courts throughout India. We must have some laws on practice of settings and not attending the Courts on the one or other reason .
Modi made Gross violation of having Arti on the House of CJI without vain only for publicity and creating undue pressures !!! ❤
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
It's not lose for advocates. They have their own circle of clients, they can benefit themselves without Tout.
सर इन दलालों को कैसे रोकेंगे। वकील स्वयं कोर्ट के बाहर दलाल खड़े कर देते हैं। ये बिल्कुल भी पकड़ मे नही आ सकते हैं। क्योंकि इस मामले मे कोर्ट के कर्मचारियों का भी हिस्सा होता है। हां ये जरुर सही है कि सरकार ने कानून बना दिया है।लेकिन दलालों को रोकना इतना आसान नहीं है। धन्यवाद ❤
Mujhe to avi lagrha hai LLB padh k galti kr di 😢😢
NHI SISTER ACHHI SE PADHAI KARO
Llb ka padhai koi nhi kre__paisa kuch nhi hai _nepotism bhut hai aur advocate ko ktputli banye jaa raha hai bar council duara(srkar se milke)__police sb ko power diya jaa raha hai((acha niyam lagu ye log nhi krenge jaise advocate bill 2021 ye sb __sirf faltu rule laga ke preshan krenge logo ko__are padhai k smy me llb ka __koi janbuz ke case kr hi skta hai _wakil bne wale rhenge___isly koi padhai nhi kre___ya case kre koi bar council per ✅️
😂
Ek ladka padhega to bolega mere parivar ko age badhaunga or ladki padhti he to pure Ghar ko padhati he 😂😂😂
Courts and judicial system can't be allowed to used as delaying tactics or dilution of important crimes. Cycle theft can't be equated with political corruption. So selection of cases needs to be focused.
अडानी की दलाली करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए🤣🤣🤣
No advocate can service in profession without tout. The tout is linked with villagers and the client can know whose advocate is to be engaged who is skilled in which stream ie civil or criminal
Bilkul nahi because me advocate hu senior kuchh nahi karte sab junior karte he 😢
Aisa kro advocate jo h inko hta hi do kyuki rule itne bna rahe h jaise jb advocate bante hi lakho Rs. Kmate h. Yaar hdh ho rahi h roj New rule or jo Case ho rahe h unpr kuch kam nhi ho reha.kudh Judge hi nipta le Case advocate ki jarurat hi nhi h. Dheere Dheere dekhna khtm ho jayegi advocate jaisa work. Or ladkiyaa toh waise hi muskil se kr pati h or ab toh parents krne hi nhi denge kehinge kuch bhi kr ye mt kr pta nhi kb success hogi.
Hahi
Hello Good night
Judge😂 banana padega judge banane ke baad apni purani chair advocates ko hi dulati mardi
Still main revision missing in Indian Constitution to protect innocent MEN
1. Why not mentioning He / She in beneficiary side instead of only She......for all act belongs to Rape / Sexual assault / Home Violence etc......right & protection shall be equal, not one side
2. Why no strong rule for punishment of fraud petisioner in case of fraud allegiance of Sexual assault / Rape / Home Violence. 10 yrs jail + 1 crore fine for fraud case filling shall mandatory. Because this fraud case breaking IPC basic principle of " Innocent never get punished even thousands guilty escaped".
3. Why Male shall Pay family maintenance after divorce, if this is the case why not no rule for Female shall pay maintenance to man if she demanded divorce or found as guilty.
4. IAS / Attorney General shall think about both gender....not only one side rule....be respect & protect Tax payer community also while drafts rules.
No innocent shall get punished even 1000 criminals escaped.....Basics of our constitution, unfortunately no rule in India to protect innocent MEN.....shame for all taxpayer Men.
As per the Article 393, the Constitution may be called as "The Constitution Of India"
Not Indian Constitution..
Thanks for your views..
सबसे ज्यादा जरुरी है पुलिस स्टेशन से दलालों के लिए कानून लाने कि जो सरकार के अधिकारी है उनके यहाँ से दलाली हटाने कि पूरे सिस्टम मे दलाल भरे पड़े है पूरी सरकार हि दलालों से भारी पड़ी है उसपे कानून लाने कि पैसा ना देने पे यू पी मे फर्जी केस बना देते है पुलिस वाले उनपे एक्शन लेने कि लेकिन इस सरकार मे यही लोग सब कूछ बनना चाहते है मीडिया भी हाथ मे है अधिकारी तो पहले से हि हाथ मे है बस वकील बचा है उसको भी लपेट लो फिर खुद का केस खत्म कर लो खुद हि जज बन जाओ खुद फैसला कर के अपराधी बना दो खुद इनकाउंटर कर दो 😂😂😂😂😂
Shi कहा आपने
Achhi baat hai:
Knowledge ke according jayege Case Advocate k pass!
सरकार कोर्ट की दलाली और राजस्व न्यायालय में दलाली कभी बन्द नहीं करा पायेगी क्योंकि दलालों पर अधिकारियों की कृपा बनी रहती है।
Instead of promoting law and legal studies so that we have more lawyers in society to fight for justice they are creating barriers for the privilege of few. Shame on them
Bahut hi Afsoos ke saath kahna padta hai,Jab Illitrate aur so called Neta loog Kanoon banayenge to aisa hi hoga, Advocate ke liye Sarkar ne kiya benefits diya hai,No medical,no income, no no facilities, jo karna hai self karna hai,aur Juniors Advocates ke saath Sr.Advocate maniplating very much we can called (Shanshodhan) .Bread butter nahi milega start me then hiw can Juniors Advocates serviove, Abhi bahut kuch sudhar karna baki hai ,Dalalo ki line bahut Lambi hai, work should be equally distributed, Hope for the Best.All India Bar Council ko chahiye Juniors Advocates ke liye aur iss profession ki respect ke liye age ana hoga,and come forward to do better for this profession.
Proxy advertise clerk, police, social workers, court non attending Advocates do such type of work for their commission paying advocates but some nominated advocates deals such matter by name in Judge judges
Advocate system न्याय प्रणाली का सबसे वाधक रोड़ा है जिसकी अनिवार्यता समाप्त हौनी चाहिए।
बेवकूफ बना रहे हैं । अरे भाई दलाली हुई है इसे कौन और कैसे प्रूव करेगा ?
Then Advocates must be allowed like Hospitals/Doctors, to advertise their legal profession
Having lot of clients make you Messy and loaded room but not necessary a talented and successful
सर जी कुछ पुरुष जात के लिए भी संशोधन करवा दो नही तो पुरुष जात विलुप होने वाली है महिलाओ के झूठे केस करने से आप वकील हो कर ये काम नही करवा पा रहे
It's good to be bad but time heals everything. Everyone knows his own rights and power.
Sir, मान लीजिए एक बिल्कुल नया वकील है जो कोर्ट में कभी appear ही नही हुआ यदि वो कोई केस 10% कमीशन ले कर किसी सीनियर advocate को दे दे तो क्या उसे सज़ा हो सकती है???
क्या सारे कानून advocates के लिए ही बनते है क्या चाहते है ये लोग ...कि advocates आपना profession को बन्द कर दे कोई मदद करते नहीं सिर्फ परेसान कर रहे है...
कानून से न्याय तो मिलता है नही पीड़ित को, उपर से पुलिस का ज्यादा खतरा बढ़ चुका है, पुलिस इतना गलत गाली guptar और मारपीट कर रहे है झूठे केस कर देते,( अभी नही सुधरे देश के लोग तो नही होगा फिर ) लगभग हर आदमी कंम्जोर अकेला पीड़ित है।
ये sudharna जरूरी है , क्यों की पीड़ित का कोई ताकत नही लेकिन दुर्भाग्य=उसी को परेशां /शोषण
Dallalee bahut Aamm batt hai, among Advocates, during case Appas mai mill jattey hai, Aajkal Also Judiciary bhee, Sir, Bahut cheating hai, & v v Long process in courts, All Gaddbadd, Looting, Time waste, Tention, Anxiety, Big Disceas/Bimari hai, Life spoiled in Court cases.
not necessary. some Govt. authority is giving the refrence of Advocates. for the particular cases. on basis of Commission.
अगर किसीने गुन्हा किया है और उसका सबुत आखो देखा गवाह है तो न्यायालय मे खडा करे उसके लिये वकील की जरुरत ही क्युं है न्यायालय उसी ्वक्त उसे सजा दे सकते है सच को झुठ साबीत करने के लीये कोर्ट नही बना है
Legal. Comltee. Ko. Advocat. Dene ka.. Right. Hona. Chahiye. To. Expert. Ko. Kam. Milega.. Payment. Rules. And. Work. Per. Hona. Chahiye.. Vo. Government. Se. Hona. Chahiye..
Client hone chahiye plus un client ka case sahi tarike se handle karna har advocate ki responsibility hai that is called practice I think ha agar wo client ke paise leke bhaag Jaye wo galat hai. Because client aise hi nahi aa jate agar ap first generation advocate ho.
Kuch fark nahi padega! 😢😢😢
Touts ab Advocates ko online services denge!😂😅
Waise bhi Nyay ka adhikar sirf books mein hai!!! Kabhi kisi ko jald nyay nahi milta.jiska naseeb karab hai, ussi ko court ke chakkar kat ne padte hai!!!! Baki compromise ke liye darwaze hamesha khule rehte hai!!! 😢😢😢
( Compromise is like Protection money , Pay and Save one self from hardships and troubles of long, lengthy courts procedures ,which are never revealed in advance)😢😢😢
Merit of the case does not have any value ir it does not matter. Any Tom Dick and Harry can sue you( trouble you) by filing a fake case against you or your organisation. He does not have to face any consequences for such fake case. Merits of case are never examined.
Rather he acts as a tout for this community. 😢😢😢
Nepotism rocks in this field. 😢😢😢
Advocate Protection Act kb tk aa skta h sir?
Imprisonment should be 3 years and 1laksh fine chahiye
Jayeda client hone ka matlab yeh nahi ki waqil accha hai .....yeh dekha jaata hai ki waqil Kum paise mein kitne logo ko jeeta Chuka hai....
500/- का फाइन आज के समय में क्या अहमियत रखता है। या तीन महीने की सजा का क्या कंपैरिजन है। 13:51
Tout bas client lootne ke kaam aate hai na ki advocates ke. Ache advocate ko tout ki jrurat nhi hoti bhai, kaam goodwill pe aata hai bas patience chahia hota hai
सरकार क्या करणे जा राही है ये. कुछ भी मनमानी कर रही है. अब वकील का ऍक्ट बदलणे कि क्या जरुरत है. अनपढ सत्ता मे बैठ गये तो ऐसा ही होगा. हम सब वकीलो को एक होणा जरुरी है. हमारे हक्क अधिकार और प्रोटेक्शन के लिये.
This act should welcomed!
Bhadwas should be out. But IF CA CAN ADVERTISE. DOCTOR CAN ADVERTISE THEN WHY CAN'T ADVOCATE CAN ADVERTISE ?
No they cant. Who said they can?
498 a केस मे io ( innovation officer ) ही पैसे लेकर फाल्स केस बनाते हज , धिकार है हमारे कानून प्रणाली पर , जहा पत्नियां झूठे केस करके भी जेल का कोई प्रावधान नही , झूठे केस करो सेटलमेंट के नाम पर लूटो या मेंटेनेंस
Bekaar kanoon hai. Yeh ground level per fail ho jayega. Ache advocate milna bahut mushkil hota hai. Yehi dalal unse milvate hain. Clients ko jayeda bhag doud nahi karna hota hai. Rate bhi clients ke unukool fix ho jata hai. Mol bhav karna aasan ho jata hai.
कुछ फायदा नहीं होगा अमंलबजावणी होती नहीं.. कोर्ट में केसेस इतने पेंडींग हैं.. कुछ नहीं होगा कोर्ट होने वाला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानुन आन चाहिए.
It seems, our Advocates Act, was never for concerned professional on ground since was made in heaven and would remain out of common belief and practice..
Vakilo ka itna record dekh rhi he to police aur jo neta log he inka criminal record kon dekhega.aur police direct f i r kr dete he or nirdosh admi cort ke chkkr lgata he to kya kre.
Fine of 500? Is it a punishment? What a joke!!😑😑
ab bhi sab chal raha ha ma khud aaj bhi victim hu police or advocate (TOUT) ka,koi law nai sab case lad ne ki bajaye dalali me lagge ha matter PUNJAB DISTT COURT or CHANDIGARH COURT ka ha . sab solid proof ha lekin threatening hum hi ho rahe ha
प्रोटेक्शन ॲक्ट सूचना शुरू करो, अधिनियम बनावो. और कंपल्सरी लागू करो. बाद में जो कुछ करना है वो करो. जूनियर और रिटायरमेंट के बाद के वकीलों को जो कुछ सुविधा करनी होती है वैसे पहिले करो. जैसे सरकार उनके कर्मचारी उनके लिये करती है
Is kanoon se koi fayada nahi hoga. Vakil court ke baher setting kar lenge.
Good Point but without turt how we get clients , police station constables criminal cases they are turt , they own self arranged advocate for commission base
Iski jarurat nahi,
Or ye un logo ke constitution me diye gaye mul adhikaro article 14;19;21 ka hanan ho jaega
Kisey ??
No use of it. Without reference no advocate can practise his practice.
As More Number of cases will not be advantage to the Advocates fame.
Amit saha new law me sirf number change kia.. Jo har admi ka musibat badha dia... 👎👎
It will continue secretly now at outside.
Nobody will come forward and file complaint against taught
Is there any law for judges to impose fine or imprisonment to them.
Thanks
Politicians ke liye koi kanoon nahi hai.50 % politicians criminal hai. Sab rules kya sirf advocates ke liye hai 😡😡😡😡😡😡😡
Ek clarity kya ap log apne clients ke testimonial apni social media ya youtube me daal sakte he like reviews. Or registration in google business
When will lawyer start being honest with their own clients?
वकील पहले अपने क्लाइंट से लि गई फीस,शुल्क की रशीद देवे। वादी के दावे की जिम्मेदारी तय करे।
अर्थिक युग में दाल रोटी का जुगाड़ भी नहीं हो पारा BCI नये Rules and regulations थोप के... क्या साबित करना चाहती है.... वकील भूखे मरे और सब्जी का ठेला लगाने लगे... वो नियम है की कोई Business या नोकरी नहीं करेगा... 😢😮
Ab junior wakil ko kam milega woh as a touts Kam karenge.
Vakilon ki fees k bare mein bhi koi qanoonhai kya?
Is tarah ka niyam leaders ke liye bhi hona chahiye kyuki sabse jada criminal record wala acha leader mana jata hai or use party ka ticket mil jata hai desh ka yuva kre to kya kre sir koi bhi new adv ko kaise case milega koi dega hi nahi ladne ke liye practice ka rule lagu kriyega tab wo perfect hoga law sabke lie ek barabar hona chaiye kya kre sir law drop krke Baba ya yuva murcha ke adhyach ban jaye
दलाली कभी ख़त्म नहीं होगी । वैसे दलाली न्याय को कठघरे में खड़ा करते हैं
New advocate kisiko bata nahi sakta ki vo advocate he or kistaraha ki practice kar raha he agar koi advocate kisi complex me 5 male par betha he to uske pas client kese ayenge
Sir hamara case govt job joining k lea chal reha hai 8 saal hoge koi sunwai nahi hum overage ho chuke hain 42 year ki age ho gyi hai joining hoi to 58 main retirement ho jayegi. Koi solution btye ke case jaldi solve ho jaye and sort date pade. Preponment ki request accept nahi kar reha high court
Koi fyada nhi h llb krne ka ,kuch money toh milti nhi h or first generation advct k pass case kha se aayge ,,,,uper se inki new condition 😢 inko vkilo ki kuch salary decide krni chiye jisse km se km unka kuch kaam toh chl ske ya motivation mile
exactly
Sir mera llb 3 year complete huaa hai 2023 me or hamare uper sah abhiyuct ipc section 323,504,506,427 lag gaya hai to kya mera ragistration ho sakta hai baar me
I'm also an advocate and this new rule is good
Bewakufi ki exercise hai,jis desh main judges khud dalal palte hai vahaan isse kiya?
इससे कुछ नहीं होता है आज mobile का जमाना हैं
रिश्वत ऑफिस में नहींलेताहै घर पर लेता है
Remove disadvantages of Education
Advocate ko abh khud se dalali karna padega
Nahi toh client kaise milega...?
Berojgar vakil
Ye amendment lane ka karan kya tha sir mtlb dalal k hone se problem kya thi sir es bat ko samjhaye sir please
Police aur vekil ek business man hote hai. Vo paise ke liye kuch bhi kr skte hai. Sach ko jhuth aur jhuth ko sach.
Dalal to court premises k bahar se bhi apnakaam kr sakte h... !!
jyadatar adv ka case in dalalo se he aata hai. For eg. MACT , BAIL matters etc. Aur inse adv ko bhi fayda hota hai. Lekin sarkar kis taraf in dalalo ko identify karegi kiu ki koi bhi adv jinko dalalo se case milega woh kiu jake bolega ki woh dalalo se case late hai..
No one have so much time to hear a tiny issue in such a time killing manner.
Very difficult to implement the amended act. Already jails are full.
Politics, police,other government sector se dalali kab jayegi😊😊😊
इस संशोधन से आम क्लाइंट को क्या लाभ होगा?
Is act se hum sabko faida hoga dalal nahi dekhna chaiye court premecies pey