सारे पुलिस वाले ही जमीन है इसमें क्या सोचना है अपनी मनमानी और जायदा करेंगे पुलिस वाले ये कानून मैं बदलाव आम जनता के लिए नही बल्कि पुलिस को जायदा पावर देने के लिए है
सुप्रिम कोर्ट को इन 3 नये कानून पर रोक लगा देना चाहिए फिर जज और वकील की अध्यक्षता में इसकी जाँच होनी चाहिए फिर जाकर कानून लागू करना चाहिए नहीं तो बहुत ज्यादा sc st obc प्रताड़ित होगे
उसके लिए आपके पास कम से कम दो गवाह या विडियो सबूत होने चाहिए तब जाकर दौड़ भाग करके कुछ हो सकता है इसमें बहुत मेहनत लगती है फिर पुलिस वाला भी बहुत हथकंडे अपनाएगा बहुत दिमाग और हिम्मत से काम लेना होगा।
@@1sagar0 kuchh nahin hoga desh ki janta mein napunsakta ki bimari ho gayi hai jab janta napunsak ho jaati hai to shasan tana shah ho jata hai ismein har kanun ke har artical ke liye janta ka hijda pan jimmedaar hai jo sirf talian👏bajani hi janti hai
@@daa4448 not hear home minster properly. 15 days ka hi custody hai sirf wo change nahi hua hai. 90 days ke andar time set kiya gaya hai police ko apna report submit karne ka. amit shah ne shaf shaf kahan hai. ye 90 days custody wala news fake hai
ek do cheese leke sabko gunda keh do. abhi tak kya kanoon bahut accha tha ? kamse kam time limit to set hai isme 3 saal ke andar andar justice milne ki umeed hai. kuch problem ho sakte hai police ko le ke but don't be negative completely
Adv Saab aapka manna bilkul sahi h, police to sali pahle se hi bhrast thii ab or jyada jina hram kr denge kmjor logon ka ye police wale,ye kanoon jldi se jldi bdlna chahiye..
ये कानून कोई ऐसे ही नही बन गया, इसको बनने मैं 4 साल लगे हैं, आईपीएस आईएएस जज बड़े बड़े वकील law University और भी पड़े लिखे लोगों ने बहुत मेहनत करके बनाया है, वो लोग हम लोगों से ज्यादा जानकार हैं और समझदार है, सब सोच समझकर ही बनाया गया है, और एक सख्त कानून की जरूरत भी थी देश को, बैठे बैठे सलाह देना बहुत आसान हैं,
😂😂😂😂😂 Now FIR can be recorded anywhere irrespective of Jurisdiction...... YOU WILL CERTAINLY FIND SOME OFFICER SOMEWHERE WHO IS AMENABLE....... Corruption will Increase MULTIFOLD
Gud evng sir g... police ne meri complaint pr 1yr Se FIR nhi likhi 😭😭 ulta blam krte h evidence hone pr bhi... criminal case h tb bhi low system kehne ko girls k liye low h bt esa kuch nhi h dakke khane padete h aaj bhi justice k liye ...
14 दिन में किसी की हत्या या रेप हो जाये तो क्या होगा फिर दबाब बनाके रिश्वत लेके मामले को दबा दिया जायेगा पुलिस के काम करने के तरीके को सब लोग अच्छी तरह जानते हैं लेकिन अब पुलिस को मनमानी करने का लाइसेंस मिल गया खुल के भ्रष्टाचार और अत्याचार होगा मुझें लगा रहा हैं ये कानून किसी भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर जैसे लोग की राय से बनाया गया हैं सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए 🙏
I think first police verify n enquire about complaint. If they find any evidence then only FIR should b registered. They should show the evidence to JMFC and then with the order of JMFC FIR must b registered. Then the false cases will b ceased.
सच या झूठ FiR हैं ये तो बाद में कोर्ट में साबित किया जा सकता है अगर सच है तो सजा मिलेगा और झूठ है तो कोर्ट से quash किया जा सकता है या कोर्ट से बेल मिल सकता है, हा कुछ जरूरी बदलाव करना जरूरी था लेकिन पुलिस की मनमौजी को बढ़ावा देना कहा तक जायज है ये है मोदी सरकार😂😂
Not happy for the change note bandi ki tarh ye bhi fail hoga kya pta emergency bhi laga de, ho sakta hai, eske खिलाफ आज hi morning mai hai सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है mr Manish ne,
isme case ke judgement ke liye time limit set kar diya gaya hai kya ye ameer ke liye hai ? time limit nahi hone ke karan sabse jaada garib log pareshan hote the example ke liye solmen bhai ka case dekhlo paise honge to purane law me case delay hota hai
Achha hai Because after registered FIR Advocate bail fee:-30000-50000 Case fee:-30000-50000 If fake fir not registered immediately then save advocate fee
Sir Jaise ham Crpc 41(1) ka use karke notice mang sakte the kya naye kaanoon me mang sakte hai. Agar mang sakte hai to vo konsa Section hai sir plz bataiye
Kisi bhi complaint chahe jis section ki ho Janta ko pehle uski FIR darj karane ka adhikar ka pravidhan hona chahiye. Yadi janch mein content galate paya jaata hai to complainant per bhi karyawahi aur saza ka pravidhan hona chahiye.
मनमानी तो उतनी तो नहीं होगी।ह , नागरिकों का उद्धार दुष्ट लोगो से जरूर होगी, मानता हु गलत हर जगह होती है। लेकिन न्यायालय में कहा जाता है ना :- गांव गलत करने वालों का नहीं होता। गलत करने वाले गांव में होते है।।
The information provided here is wrong. 173-3 applicable after FIR. It means once the Information of the offence is received police can to (with permission) primary Investigation. This is very practical. It doesn't allow Police to deny FIR. Infact 173-1ii allow eFIR. If the information in this video is correct, anyone can file EFIR and there is no option of denial.
Until the rulers themselves be clean and crystal clear And no horse trading be in forming governments Erring Public servants will have no fear In misusing power to victimse the innocent Are we to build a society of cowards With no spine to fight the corrupt elements The weak and poor will never get justice If hand in gloves be criminals and sarkari departments
14 दिनों में तो पुलिसकर्मियों पूरी सेटिंग कर लेगी आरोपी के साथ। ये बेहूदा कानून जल्द ही बदल जाएगा।
@@vikashmakkar398 ya Amit Shah bahensude ka kanun hai
सारे पुलिस वाले ही जमीन है इसमें क्या सोचना है अपनी मनमानी और जायदा करेंगे पुलिस वाले ये कानून मैं बदलाव आम जनता के लिए नही बल्कि पुलिस को जायदा पावर देने के लिए है
सर आपने जो कहा वो सही है
FIR दर्ज होनी चाहिए
बस करप्शन बढ़ेगा ज्यादा कुछ रखा nhi hai is naye law me
जो.नए कानून बनाये गये हैं, वे जनता के लिए ठीक नहीं है l
Shukriya, Jazakallah
Bahut Sundar Video Sir Ji👌👌👌
सर ये कानूना बदलना चाहिए नहीं तो पुलिस वाले लोगो को बहुत परेशान करेंगे पहले से ही करते थे अब और करेंगे प्लीज सर इसे हटाने की कोशिस करें
ये 100% बेकार कानून है, नेताओं ने अपने फायदे के लिए बनाए है जिसको चाहे उसको पुलिस को कहकर उठलेंगे, ये तो अंग्रेजो का जमाना वापस आ गया
पुलिस बालो दाम बढ़ गया 😂😂
अब अन्याय बढ़ रहा है उल्टा चल रहा है सब एक दिन सबका हिसाब होगा।
सुप्रीम कोर्ट नई गाइडलाइन जारी करेगी इस कानून के खिलाफ🙎
Aaj hi action liya hai advocates ne ,
सुप्रिम कोर्ट को इन 3 नये कानून पर रोक लगा देना चाहिए फिर जज और वकील की अध्यक्षता में इसकी जाँच होनी चाहिए फिर जाकर कानून लागू करना चाहिए नहीं तो बहुत ज्यादा sc st obc प्रताड़ित होगे
आप ने बिल्कुल सही कहा सर। FIR to honi chahiye , और अगर झूठी हो तो उसके खिलाप कार्यवाही
Right sir I support u .
salute sir love you
भाई अगर ये किसी के साथ बीच सड़क पर गाली गलौज या मारपीट करते हैं तो क्या पीड़ित व्यक्ति इसमें मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है कोर्ट में इनके खिलाफ ?
अगर मुकदमा ही करना है तो मारपीट और गाली गलौच के धाराओं में मुकदमा करो तो सजा भी मिलेगी उसको मानहानि का मुकदमा करके उसे कोई गंभीर सजा नही मिल जायेगी🙎
Eh cheejan hé tanh indirect bandh kar rahey aa
उसके लिए आपके पास कम से कम दो गवाह या विडियो सबूत होने चाहिए तब जाकर दौड़ भाग करके कुछ हो सकता है
इसमें बहुत मेहनत लगती है फिर पुलिस वाला भी बहुत हथकंडे अपनाएगा बहुत दिमाग और हिम्मत से काम लेना होगा।
इसमें पुलिस वालों की कमाई होगी🤣🤣🤣
अभी थोड़ा रुक जाइए अभी इस BNS के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर याचिका लगेंगी सर,🙎
@@1sagar0 kuchh nahin hoga desh ki janta mein napunsakta ki bimari ho gayi hai jab janta napunsak ho jaati hai to shasan tana shah ho jata hai ismein har kanun ke har artical ke liye janta ka hijda pan jimmedaar hai jo sirf talian👏bajani hi janti hai
मोदी है तो मुमकिन है!
🙏🙏🙏 जय हिन्द 🙏🙏🙏
Aap shi tarike se malumat deti ho sir thanks ji sir
पुलिस वाला कोई भी ईमानदार नहीं हैँ
सिर्फ sc st obc और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के खिलाफ ये कानून जानबूझकर लाया गया है अब तो sc st के साथ और अन्याय और दुर्व्यवहार होगा 🇮🇳🇮🇳
इस कानून से st/sc कानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कानून अभी भी सेफ है
ऐसा नहीं है भाई यह पूरे देश के लिए और हर नागरिक के लिए किसी को नहीं मिलेगा नायाब
@@AZ-si2ic sc/st स्पेशल एक्ट है इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए
बात तो समझिए भाई, अगर st, sc और OBC के साथ गलत भी होगी, तो सबसे ज्यादा तो हर संस्थानों में उन्हीं की भरमार है, गलत कौन करेगा.....?
Baki kanoon ke dayre me nhi aate.. 😂
हमारे भारत पर जो गुलाम होने जा रहा है और भारत में फिर एक क्रांति की जरूरत है।इंकलाब जिंदाबाद!
Julum hai yah Janata ke sath aur Na insafi hai
60/90 days police custody police to aam logo ka jina haram kar dega .
@@daa4448 not hear home minster properly. 15 days ka hi custody hai sirf wo change nahi hua hai. 90 days ke andar time set kiya gaya hai police ko apna report submit karne ka.
amit shah ne shaf shaf kahan hai. ye 90 days custody wala news fake hai
पुलिस थाने जाओ तो पुलिस पहले ही कंप्लेंट नहीं लिखती है और अब तो बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं लिखेगी
Aam admi key liye idhar kuwa udhar khai
उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में तो झूठा केस दर्ज हो जाता है...फिर लंबी रकम ली जाती है....✍️🤔
भारत का क़ानून पिछड़ रहा है
Thanks 🙏🏻
Kamjoro ko aur kamjor karne ka kanoon hai. Gunda raj hai gundagardi karenge.
ek do cheese leke sabko gunda keh do. abhi tak kya kanoon bahut accha tha ? kamse kam time limit to set hai isme 3 saal ke andar andar justice milne ki umeed hai. kuch problem ho sakte hai police ko le ke but don't be negative completely
भारतीय संविधान का आर्टिकल 13, 21 और 19 BNS के खिलाफ जाने में बहुत कारगर सिद्ध होगा सर,🙎🔥
Adv Saab aapka manna bilkul sahi h, police to sali pahle se hi bhrast thii ab or jyada jina hram kr denge kmjor logon ka ye police wale,ye kanoon jldi se jldi bdlna chahiye..
Police pehle se hi itni cruptt thi, is kanoon se unki lottery lag chuki hai....
ये कानून कोई ऐसे ही नही बन गया, इसको बनने मैं 4 साल लगे हैं, आईपीएस आईएएस जज बड़े बड़े वकील law University और भी पड़े लिखे लोगों ने बहुत मेहनत करके बनाया है, वो लोग हम लोगों से ज्यादा जानकार हैं और समझदार है, सब सोच समझकर ही बनाया गया है, और एक सख्त कानून की जरूरत भी थी देश को, बैठे बैठे सलाह देना बहुत आसान हैं,
Police prashasan apradh ka Karan hai.
5kg ration और नफ़रत के आधार पर वोट दो गे तो यहीं हाल होगा जनता का
गरीब कही का भी नही रहेगा , पुलिस के साथ लंबी सेटिंग होने की संका हो सकती है इस कानून के जरिए ।
IPC 420 aur 384 case me police ne abhi tak charge sheet nhi di hai court ko 1 year se jyada ho ....kya kare??
Namaskar sar Jay hind
😂😂😂😂😂
Now FIR can be recorded anywhere irrespective of Jurisdiction......
YOU WILL CERTAINLY FIND SOME OFFICER SOMEWHERE WHO IS AMENABLE.......
Corruption will Increase MULTIFOLD
Very nice information
But ye glt kiya gya hai esme grib logoko to lutne ka or binamtlb preshan krne ka kam hojayega
Kanoon sahi hai. Bas police corrupt na ho. Fake case kam hoga or FIR sahi hoga aise me. Kyu ki 14 din time hone ke Karen Fake FIR me kami hogi
Gud evng sir g... police ne meri complaint pr 1yr Se FIR nhi likhi 😭😭 ulta blam krte h evidence hone pr bhi... criminal case h tb bhi low system kehne ko girls k liye low h bt esa kuch nhi h dakke khane padete h aaj bhi justice k liye ...
Evm k khilaf andolan m bhanupratap singh ji aur mehmood pracha ji ka sath dijiye ye evm hi sare fasad ki jad h evm must be banned
14 दिन में किसी की हत्या या रेप हो जाये तो क्या होगा फिर दबाब बनाके रिश्वत लेके मामले को दबा दिया जायेगा
पुलिस के काम करने के तरीके को सब लोग अच्छी तरह जानते हैं लेकिन अब पुलिस को मनमानी करने का लाइसेंस मिल गया खुल के भ्रष्टाचार और अत्याचार होगा
मुझें लगा रहा हैं ये कानून किसी भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर जैसे लोग की राय से बनाया गया हैं
सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए 🙏
पुलिस को रिश्वत लैने का लाइसेंस मिल गया
I think first police verify n enquire about complaint. If they find any evidence then only FIR should b registered. They should show the evidence to JMFC and then with the order of JMFC FIR must b registered. Then the false cases will b ceased.
Achha kanoon hai.. Aage or sudhar honge..
सच या झूठ FiR हैं ये तो बाद में कोर्ट में साबित किया जा सकता है अगर सच है तो सजा मिलेगा और झूठ है तो कोर्ट से quash किया जा सकता है या कोर्ट से बेल मिल सकता है, हा कुछ जरूरी बदलाव करना जरूरी था लेकिन पुलिस की मनमौजी को बढ़ावा देना कहा तक जायज है ये है मोदी सरकार😂😂
Not happy for the change note bandi ki tarh ye bhi fail hoga kya pta emergency bhi laga de, ho sakta hai, eske खिलाफ आज hi morning mai hai सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है mr Manish ne,
बहुत जरूरी है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाना🙎
ये कानून ठीक है पुलिस के पास डर के जायेगा ही नहीं 😅😅😅😅😅
Sai bola
Public boycott this law , otherwise police ordinary citizens ke saath to injustice hi karenge.
Sir Road Traffic accident ki FIR nahi le rahe hai, delay FIR se claim mai dikkat aayegi..
Ab court me lod v handle nahi hoga.
To hajaro cases police ko paisa deke.setelment karke
Police paisa Roj Kamayagi.
( सत्य मेव जयते )
अमीर लोगों के लिए ये नियम बनाया गया है गरीब लोगों को दबाने के लिए
isme case ke judgement ke liye time limit set kar diya gaya hai kya ye ameer ke liye hai ? time limit nahi hone ke karan sabse jaada garib log pareshan hote the example ke liye solmen bhai ka case dekhlo paise honge to purane law me case delay hota hai
Achha hai
Because after registered FIR
Advocate bail fee:-30000-50000
Case fee:-30000-50000
If fake fir not registered immediately then save advocate fee
बाबा जी का🔔🙎
I know lawyer will hate this because it has given more power to police. but why suddenly now everyone started opposing this law was passed a year back
पुलिस को 5 से 10000 रुपए की कमाई हो जाती है मात्र एक firसे
पैसे नहीं देने पर धारा स्ट्रांग हो जाती है और पैसे देने पर एफआईआर रद्द हो जाती है
Very.creat.mahiti.kanoonki.or.bhi.sirji.age.dete.rahenaji
Paise walon ki ab bol Bala hai ... aamm aadmi toh gya...
Sir Jaise ham Crpc 41(1) ka use karke notice mang sakte the kya naye kaanoon me mang sakte hai. Agar mang sakte hai to vo konsa Section hai sir plz bataiye
Kisi bhi complaint chahe jis section ki ho Janta ko pehle uski FIR darj karane ka adhikar ka pravidhan hona chahiye. Yadi janch mein content galate paya jaata hai to complainant per bhi karyawahi aur saza ka pravidhan hona chahiye.
Kala kanoon police ko jyada power de diya Abhi to public ka halat kharab hai
सर हम को क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताइए।
CorreCt
अभी तक कोटँ crpc 156(3) कीतना ऐप्लीकेशन आया ओर कीतना ओडँर हूआ
156(3) की एप्लीकेशन दिल्ली रोहिणी कोर्ट में 2 साल से लंबित है।
Judiciary भ्रष्ट लोगो की रखैल है
Aur usne Hamare Vakil Sahab Ne yah kaha hai ki Unse police report Mangi gai hai to Sar Iske Aage ka procedure Kya Hoga Kya kaarvayi Hogi
Inquiry m Jo jyada amount dega, uska favour hoga
जनता आम बन गई।
कोई फायदा नहीं होगा जनता और खत्म 😂😂😂
मनमानी तो उतनी तो नहीं होगी।ह , नागरिकों का उद्धार दुष्ट लोगो से जरूर होगी, मानता हु गलत हर जगह होती है। लेकिन न्यायालय में कहा जाता है ना :-
गांव गलत करने वालों का नहीं होता। गलत करने वाले गांव में होते है।।
कानून बनाना और उसका दूरदर्शी आंकलन करना खूब पढ़े लिखे लोगो का काम है भैया ....
बाकी जनता समझदार है
मोदी सरकार ही भ्रष्ट है
Sir is it illegal to roam on public places at night without any purpose just to relax or hangout with friends
The information provided here is wrong. 173-3 applicable after FIR. It means once the Information of the offence is received police can to (with permission) primary Investigation.
This is very practical. It doesn't allow Police to deny FIR. Infact 173-1ii allow eFIR.
If the information in this video is correct, anyone can file EFIR and there is no option of denial.
Until the rulers themselves be clean and crystal clear
And no horse trading be in forming governments
Erring Public servants will have no fear
In misusing power to victimse the innocent
Are we to build a society of cowards
With no spine to fight the corrupt elements
The weak and poor will never get justice
If hand in gloves be criminals and sarkari departments
Sir suprim courts kio inter fair nhi kar raha hai
करेगी रुको जरा
Sir mere upar jhuta atrocity antargat 307 kes darj hua hai aur police fr lagane wali hai job kuch problem ho sir please sir batayiye mujhe
Sir jee dhara 494 aur 495 me kya ab Thane par fir hogi ya nahi pls sir is par bhi video bana dijiye
Court Me Hoga Case
Ye kanun aam admi ke manwa adhikar ka hanan hai.
Sir cheque bounce case main fir kahan pe hogi police station mein ya court main plz reply me 🙏🙏
😢😢😢
नोएडा सेक्टर 53 लेबर कोर्ट में नवंबर 2023 से अब तक कोई भी जज नहीं आया बताओ क्याइंसाफ मिलेगा
Waise bhi kon sa shareef the hamare rakshak😢
Police match fixing karlegi
Vakilon ka bhari nuksan😂
Bhaiya hj bhaiya 📍📍📍📍📡
Cheque bounce case congziable offence ya non congiable , is main sir punishment 3 se 7 saal ke under hai ya phir 3 saal se kam plz 🙏🙏 sir reply me..
14 days ka time FIR ke liye planning se lagayi gayi hi NCRB me crime ka record kam hoga to home minister batayenge bharat me crime control hogya
Ye act ky ganaga fok kr ke banaya hi ky jisne banaye hai😂
Is bill ko roke kyu nahi vipaksh walo ne
Sir चार्जशीट में नाम नहीं है और केस डायरी में धारा 323,504 दर्ज है। क्या फ़ार्म में noभर सकता हूं। please sir reply me
Yes No Fill Kardo Chargesheet Me Naam Nhi Hai To
Sir advocate ki complain Kaha Aur kaise kare
Sar Meri FIR darj Nahin Kari Thi inhone to maine 156 Din Mein Dali Hai To Mujhe 60 Din Ka time Kyon Diya Hai Court mein 1 July ke bad
सर पुलिस का ही तो men रोल होता है किसी को भी जेल तक पहुंचने में
Rolet act h ye
Atse din aye par polish k
Police state ki taraf le jayega yeh kanoon