पिछले 10 सालों से पूर्व सैनिक और सैनिकों को बेवकूफ बनाया जा रहा है पिछले 10 सालों से अपनी जायज मांगों को लेकर पूर्व सैनिक अनशन कर रहे हैं लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा
आदि अधूरी वन रैंक वन पेंशन पर सरकार को अपनी पीठ थापा ने की आवश्यकता नहीं है सैनिक और पूर्व सैनिकों का जितना नुकसान जितना अपमान भाजपा सरकार ने किया है उतना पहले किसी ने नहीं किया
जब पैंसन सर्विस 15साल 50% मानली गई तो कलर सर्विस और परिमेचर का कोई अर्थ नहीं रह जाता, फायदा सबको देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसको जटिल बना दिया और मिनिमम मेक्सिमम का रगङा लेकर आ गई।
ये ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन है , इसलिए इसमें ऑफिसर को ही सम्मिलित होना चाहिए जवान जेसीओ इसमें जाकर क्या करेंगे ,जो एक शब्द बतौर कमेंट बोल भी नहीं सकते तो फालतू अपना समय क्यों बर्बाद करें, होगा वही जो चमचे चाहेंगे
😮जुमला धोखा का पंडोरा फ़ौजी दुश्मन से तो युद्ध करके जीवन बलिदान दे के सबको बचा सकते हैं अपना हक लड़ाई खुद कभी एक्ट्रिट होकर हक नहीं ले सकते। क्यूकी अधिकारी नौकरशाह ओआरएस के मुख्य दुश्मन हैं। देश का अंदर का दुश्मन हर गया है। क्योंकि वोहलोक एकजुट नहीं हो सकता या दुश्मन एक होने नहीं देता। हमारे सभी पूर्व सैनिकों को एक एकीकृत समूह के रूप में नहीं माना जाता है, जिससे एक खामी पैदा होती है जिसका सरकार फायदा उठा सकती है। इससे सरकार द्वारा भेदभाव और पक्षपातपूर्ण मध्यस्थता को बढ़ावा मिलता है। कई समूह, कुछ हद तक, अपने लाभ या राजनीतिक लाभ पर अधिक केंद्रित होते हैं। "जुमला और धोखा का पिटारा सरकार लगातार रहेगी, जब तक सत्ता में है। क्योंकि सिपाही और गरीब किसान ही हैं, जिससे आसानी से लूटा जा सकता है।" सरकार के झूठे वादों और छल-कपट का पिटारा तब तक चलता रहेगा जब तक वे सत्ता में हैं, क्योंकि सैनिक और गरीब किसान ही ऐसे लोग हैं जिनका आसानी से शोषण किया जा सकता है।" जेसीओ/ओआर को अक्सर अपनी पेंशन और अन्य अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सीरियल नाटकीय रूप से भेदभाव और पीबीओआर के दिग्गजों के साथ मध्यस्थता। यह स्थिति वेतन वितरण के लिए जिम्मेदार विभागों के बीच संरेखण और समन्वय की कमी की ओर इशारा करती है। इन विभागों के बीच संचार में एक महत्वपूर्ण अंतर है, मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी भुगतान में देरी करने के लिए जानबूझकर खामियां बनाई गई हैं। रक्षा मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय) के परिणामस्वरूप, लाभार्थियों को नौकरशाही कर्मचारियों से निरंतर बाधाओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह रक्षा मंत्रालय, नौसेना, वायु सेना और सेना के रिकॉर्ड कार्यालय, पीसीडीए, डीईएसडब्ल्यू, पीडीए, सीपीपीसी, डीईएसडब्ल्यूए, स्पर्श प्रयागराज या अन्य में हो। इलाहाबाद और अंततः बैंक। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और इसकी नीतियां नौकरशाहों और अधिकारियों के पक्ष में दिखती हैं। हर वेतन आयोग और एमएसपी (सैन्य सेवा वेतन) नौकरशाहों और अधिकारियों के लिए लाभ पर जोर देता है, जबकि पीबीओआर के हितों की अनदेखी की जाती है। यही कारण है कि अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों का एक बड़ा वर्ग महसूस करता है कि यह प्रणाली मुख्य रूप से नौकरशाहों और अधिकारियों के हितों की सेवा करती है, जिससे जेसीओ/ओआर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।
@nantram291 FROM 1.01.2024 We demand actual OROP keeping COAS pension as reference value. Sepoy 25% 31250/- +l5625=46875/- Naik 27% 33750/- +16875=50625/- Havildar 29% 36250/-+18125=54375/- Nb.sub 31% 38750/-+19375= 58125/- Subedar 34% 42500/-+21250=63750/- SUB.MAJ. 38% 47500/- +23750= 71250 /- Hon.Lt 40% 50000/-+25000= 75000/- Hon.Capt 42% 52500/-+26250= 78750 /- 2014 से लेकर अब तक OROP पर विस्तृत महत्वपूर्ण रिपोर्ट। हम काला दिवस पर क्यों जोर देते हैं।
ए सेलिब्रेशन केवल अधिकारियों का 75 किसी का किसी का एक रुपया बड़ा कुछ भी नहीं परियों को खूब सारी अधिकारी को खूब माल मिला जेसीओ जवान को ठेंगा पकड़ा है अपनी पीठ अपने आप और हम लोग आपस में बैठे रहे हैं सब अपनी शक्ल
कांग्रेस द्वारा पेंशन तालिका जो 2014 म सर्कुलेट की गई। बहुत अच्छी थी. काश. कांग्रेस उसको लागू कर देती. BJP कोई बेईमानी का खेल ना खेलती. Thodi gaulti Congress ki bhi hai.
पांच वर्ष से कम सैन्य सेवा में बोर्ड आउट किए गए Y ग्रुप के युद्ध विकलांग पूर्व सैनिकों की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई।उन्हें कुछ भी लाभ नही दिया गया है।जोकि बहुत ही निराशाजनक है।राम राम जी।
PM ko OROP ke maamle mein Army ke officers ne gumrah kiya jab ki officers ke liye nahi thi magar fayada le gaye,orop ki defination hi badal di,aur PBORs ko Bandhua mazdoor bana diya,tabhi to PBORs apne hakk ke liye court mein jakar badnam kiye jaate hain dekh liya MSP par officers ko zyada khatra bata kar salary mein shamil kar fayada karwa liya !!!
देश के प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोलना उचित नहीं है, लेकिन वन रैंक वन पेंशन के बारे में बिलकुल छूंठ बोल रहे हैं। इसके साथ ही बुलेट प्रूफ जाकेट की कोई कमी नहीं थी। टैंक और बीएमपी बहुत पहले से ही बनना शुरू हो गईं थी। लेकिन जिसने जन्म ही छूंठ बोलने के लिए लिया है तो क्या कर सकते हो।
OROP का सिरफ ऑफीसर को फायदा दिया गया था।OROP का मतल्व है इक रैंक बराबर सर्विस बराबर पैंशन होना चाहिए था। इस मोदी सरकार ने जवान और JCO की मैक्सीमम मिनिमम एवरेज पैशन बना दिया है। इक रैंक कई पैशन हो गई है। जैसे बन्दर बिलियो के साथ करता है। कोई सुनने वाला नही है।
मोदी जी को दोष क्यों दे रहे हो विल ड्राफ्ट कौन तैयार करता है मोदी जी को तो पता ही नहीं होता,इस बोर्ड में फौज के एकाउंट क्लर्क,हैड क्लर्क भी शामिल हो तो विसंगतियां बहुत हद तक कम हो जाएगी। धन्यवाद।
Jcos are displeased with officer mod and pcda penny have not been paid to jcos are deprived depressed in orop 2 and orop3 discrimination in pension still awaited for increased their pension like mla and mp
इतिहास में पहली बार एक ऐसा जुमले बाज घोटालेबाज आ गया है जो कर्मचारियों का छक्का छुड़ा देगा, इस देश में ऐसे पढ़ें लिखे सांसद हैं जो इतिहास बदल रहे हैं, सातवें वेतन आयोग में जिसको ३२६१३ पेंशन बढ़ी थी,ओ आर ओ पी दो और तीन में उसकी पेंशन ३००००/३१०००कर दी गई है, सचमुच में इतने पढ़ें लिखे सांसद हो गये है, जो आसमान में इतिहास लिखेंगे,
Kangress jb power me thee us time hamare cheef army ki koi baat suni nhi jatee thee mujhe 25 year ho gya sena se retaiyer ho ke kangres abhi jumble baji kr rhi hai ex man ko itna rs kbhi nhi diya Modi ji ne kuchh to diya or border pr koi p m diwali pr kbhi nhi gya 1983 se sena me rha hun Modi ji jo de rhe hai Kafie hai rs se kisi ka pet Bjarne Bala nhi gujara sbka ho rha hai Jai hind bhadouriya sahab jai bharat❤❤
Congress govt had earlier refused to grant orop. It was modi govt that gave orop. In 2014 congress govt had kept rs 500 crore for orop in the interim. Sadly senior army officers forced modi govt to revise orop every 5 years instead of every year. Also orop was to be based on max pension and not average of max and minimum. Modi gave partial orop. Let the next govt give full orop to everyone including pre mature retirees.
P Chandhambaram had said that OROP was impossible to implement. So SURJEWALA don't fool the soldiers. As far as the BJP is concerned there is nothing to chest beat as the OROP benefits are not given to the actual beneficiers. The irony is nobody is listening to the soldiers about the anomalies in the OROP. Anyway, celebrating 10th Anniversary of OROP is a joke.
![[DRAGON BALL LEGENDS REVEALS ＆ STUFF] LEGENDS FESTIVAL 2024 Special Edition Part 1](http://i.ytimg.com/vi/mV5bGIswTtQ/mqdefault.jpg)
इन की बात सुनकर ही संतोष कर लीजिए ठीक ही कह रहे हैं पी एम साहब
Bilkul sahi keh rahe ho sir
ये सरकार सिर्फ जुट बोलते है जो लोग देश के लिये शहीद हो जाते हैँ इनसे राजनीती हैँ भागवान इनका भला जरूर करेगा
पी एम को कुछ भी कहने में हमें शर्म आती है लेकिन पी एम को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है।
धन्यवाद साहब PMR की आवाज उठाने के लिए, ❤❤❤
Sabhi ko ek sath aana jaruri he sarvice Ex Sarvice man
Jai Shree Ram
अग्निवीर योजना लाकर सेनापति कंपनी बना दिया आज कदम कदम पर पूर्व सैनिकों का अपमान हो रहा है
पिछले 10 सालों से पूर्व सैनिक और सैनिकों को बेवकूफ बनाया जा रहा है पिछले 10 सालों से अपनी जायज मांगों को लेकर पूर्व सैनिक अनशन कर रहे हैं लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा
देश का पूर्व सैनिक पिछले 10 सालों से जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहा है सरकार के कान पर क्यों नहीं रहती
Jai hind sir
आदि अधूरी वन रैंक वन पेंशन पर सरकार को अपनी पीठ थापा ने की आवश्यकता नहीं है सैनिक और पूर्व सैनिकों का जितना नुकसान जितना अपमान भाजपा सरकार ने किया है उतना पहले किसी ने नहीं किया
जब पैंसन सर्विस 15साल 50% मानली गई तो कलर सर्विस और परिमेचर का कोई अर्थ नहीं रह जाता, फायदा सबको देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसको जटिल बना दिया और मिनिमम मेक्सिमम का रगङा लेकर आ गई।
ये ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन है , इसलिए इसमें ऑफिसर को ही सम्मिलित होना चाहिए जवान जेसीओ इसमें जाकर क्या करेंगे ,जो एक शब्द बतौर कमेंट बोल भी नहीं सकते तो फालतू अपना समय क्यों बर्बाद करें, होगा वही जो चमचे चाहेंगे
😮जुमला धोखा का पंडोरा
फ़ौजी दुश्मन से तो युद्ध करके जीवन बलिदान दे के सबको बचा सकते हैं अपना हक लड़ाई खुद कभी एक्ट्रिट होकर हक नहीं ले सकते। क्यूकी अधिकारी नौकरशाह ओआरएस के मुख्य दुश्मन हैं। देश का अंदर का दुश्मन हर गया है। क्योंकि वोहलोक एकजुट नहीं हो सकता या दुश्मन एक होने नहीं देता।
हमारे सभी पूर्व सैनिकों को एक एकीकृत समूह के रूप में नहीं माना जाता है, जिससे एक खामी पैदा होती है जिसका सरकार फायदा उठा सकती है। इससे सरकार द्वारा भेदभाव और पक्षपातपूर्ण मध्यस्थता को बढ़ावा मिलता है। कई समूह, कुछ हद तक, अपने लाभ या राजनीतिक लाभ पर अधिक केंद्रित होते हैं।
"जुमला और धोखा का पिटारा सरकार लगातार रहेगी, जब तक सत्ता में है। क्योंकि सिपाही और गरीब किसान ही हैं, जिससे आसानी से लूटा जा सकता है।"
सरकार के झूठे वादों और छल-कपट का पिटारा तब तक चलता रहेगा जब तक वे सत्ता में हैं, क्योंकि सैनिक और गरीब किसान ही ऐसे लोग हैं जिनका आसानी से शोषण किया जा सकता है।"
जेसीओ/ओआर को अक्सर अपनी पेंशन और अन्य अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सीरियल नाटकीय रूप से भेदभाव और पीबीओआर के दिग्गजों के साथ मध्यस्थता।
यह स्थिति वेतन वितरण के लिए जिम्मेदार विभागों के बीच संरेखण और समन्वय की कमी की ओर इशारा करती है। इन विभागों के बीच संचार में एक महत्वपूर्ण अंतर है, मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी भुगतान में देरी करने के लिए जानबूझकर खामियां बनाई गई हैं। रक्षा मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय) के परिणामस्वरूप, लाभार्थियों को नौकरशाही कर्मचारियों से निरंतर बाधाओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह रक्षा मंत्रालय, नौसेना, वायु सेना और सेना के रिकॉर्ड कार्यालय, पीसीडीए, डीईएसडब्ल्यू, पीडीए, सीपीपीसी, डीईएसडब्ल्यूए, स्पर्श प्रयागराज या अन्य में हो। इलाहाबाद और अंततः बैंक।
पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और इसकी नीतियां नौकरशाहों और अधिकारियों के पक्ष में दिखती हैं। हर वेतन आयोग और एमएसपी (सैन्य सेवा वेतन) नौकरशाहों और अधिकारियों के लिए लाभ पर जोर देता है, जबकि पीबीओआर के हितों की अनदेखी की जाती है। यही कारण है कि अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों का एक बड़ा वर्ग महसूस करता है कि यह प्रणाली मुख्य रूप से नौकरशाहों और अधिकारियों के हितों की सेवा करती है, जिससे जेसीओ/ओआर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।
आप अर्द्ध सत्य बोल रहे हैं मोदी जी
अभी सैनिकों को पुलिस पिटाई कर रही है, कहीं कोई इज्जत नहीं, फिर भी उमीद की सैनिकों को कोई फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होनेवाला, जय जवान
सरकार बिलकुल सफेद झूठ बोल रहीहै, अफसोज देश के प्रधानमंत्री को जोर जोर से आवाज उठाने पड़ी, किसी को मिला, किसी को 10साल से कुछ भी नहीं मिली , जय भारत
जसन नहीं काला दिन है
दुखद फैसला, 7 नवंबर 2015 को MOD ने चुपके से पत्र निकाला और PMR को OROP से बाहर कर दिया
Nice Saab
@nantram291 FROM 1.01.2024 We demand actual OROP keeping COAS pension as reference value.
Sepoy 25% 31250/- +l5625=46875/-
Naik 27% 33750/- +16875=50625/- Havildar 29% 36250/-+18125=54375/-
Nb.sub 31% 38750/-+19375= 58125/-
Subedar 34% 42500/-+21250=63750/-
SUB.MAJ. 38% 47500/- +23750= 71250 /-
Hon.Lt 40% 50000/-+25000= 75000/- Hon.Capt 42% 52500/-+26250= 78750 /-
2014 से लेकर अब तक OROP पर विस्तृत महत्वपूर्ण रिपोर्ट। हम काला दिवस पर क्यों जोर देते हैं।
तीसरा ठगी कर दिया।
OROP is Officer Rank Officer Pension
Yehi sach hai
Correct.
200 pratishat Satya hai
Pmr ko bhi OROP Milana chahiye Modi ji
ए सेलिब्रेशन केवल अधिकारियों का 75 किसी का किसी का एक रुपया बड़ा कुछ भी नहीं परियों को खूब सारी अधिकारी को खूब माल मिला जेसीओ जवान को ठेंगा पकड़ा है अपनी पीठ अपने आप और हम लोग आपस में बैठे रहे हैं सब अपनी शक्ल
कांग्रेस द्वारा पेंशन तालिका जो 2014 म सर्कुलेट की गई। बहुत अच्छी थी. काश. कांग्रेस उसको लागू कर देती. BJP कोई बेईमानी का खेल ना खेलती. Thodi gaulti Congress ki bhi hai.
Hamre hi Kush JCOs aur Jawans hain jo sarkar ka asli khel nahi samzte aur aur sarkar ka samarthan kar rahe hai
Bahiskar
Sir Super Super Super video👍
पांच वर्ष से कम सैन्य सेवा में बोर्ड आउट किए गए Y ग्रुप के युद्ध विकलांग पूर्व सैनिकों की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई।उन्हें कुछ भी लाभ नही दिया गया है।जोकि बहुत ही निराशाजनक है।राम राम जी।
मुझे अफसोस है मेरे देश का प्रधानमंत्री झूट बोल रहे है जवान जी सीओ के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है।
मोदी सरकार ने अफसर रैंक अफसर पेंशन दिया और 7 तारीख का इसी का सेलिब्रेशन कर रही है आगे चलकर सेना का राजनीति करण हो जाएगा
OROP means Officers Rank Officers pension.
சார் வணக்கம். ராணுவ வீரர்கள். பென்ஷன் திரு மோஜி அவர்கள் பிரதமர் ஆன பிறகே நல்ல பலன் கிடைத்துள்ளது.இதில் குறைகள் சொல்ல வாய்ப்பு இல்லை. சிவாயநம🙏.
PM ko OROP ke maamle mein Army ke officers ne gumrah kiya jab ki officers ke liye nahi thi magar fayada le gaye,orop ki defination hi badal di,aur PBORs ko Bandhua mazdoor bana diya,tabhi to PBORs apne hakk ke liye court mein jakar badnam kiye jaate hain dekh liya MSP par officers ko zyada khatra bata kar salary mein shamil kar fayada karwa liya !!!
अब कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है कैसे भी दिल्ली की गद्दी वापस मिल जाए
देश के प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोलना उचित नहीं है, लेकिन वन रैंक वन पेंशन के बारे में बिलकुल छूंठ बोल रहे हैं। इसके साथ ही बुलेट प्रूफ जाकेट की कोई कमी नहीं थी। टैंक और बीएमपी बहुत पहले से ही बनना शुरू हो गईं थी। लेकिन जिसने जन्म ही छूंठ बोलने के लिए लिया है तो क्या कर सकते हो।
Baat sahi bol rahe ho magar prime minister ne jcos aur or ko kuchh bhi nahi diya
Nice
One rank five tarah ka pension diya gaya hai. Pensioners ka ppo aur pension chart dekhne se sahi saf dekhayi deta hai.
OROP का सिरफ ऑफीसर को फायदा दिया गया था।OROP का मतल्व है इक रैंक बराबर सर्विस बराबर पैंशन होना चाहिए था। इस मोदी सरकार ने जवान और JCO की मैक्सीमम मिनिमम एवरेज पैशन बना दिया है। इक रैंक कई पैशन हो गई है। जैसे बन्दर बिलियो के साथ करता है। कोई सुनने वाला नही है।
This is Jumla OROP celebration only
Modi ha to mumkin ha
Parntu orop na mumkin ha
Ye sarkar jab tak hai
Faujio ko kuchh nahi milna
सिर्फ वन रैंक वन पेंशन का नाम दिया गया है असल में तो यह 1 रैंक सैकड़ों पेंशन ह एक ही रैंक के अलग अलग लोगों को अलग अलग पेंशन है
O r o Pi Lekar Aandolan chal raha hai😢 ab Diye ke liye naya Aandolan Shuru karne Padega
We have to boycott this celebration
PM KUCHH NAHI DENE WLALE
YE sab Govt. Ka Gungan hai
Shameless P M
PMR walo ke sath dhokha
Premature penseners ko oROP ka labh milna chaiye nadena nainsafi. Aur julm hay
It is sure that our prime minister definitely increase our pension jn orop3 table be review
Election's..
No benefit given to many JCOs&Hony Lt/Capt.There is no meaning of celebration once the higher rank of PBOR are unhappy.
मोदी जी को दोष क्यों दे रहे हो विल ड्राफ्ट कौन तैयार करता है मोदी जी को तो पता ही नहीं होता,इस बोर्ड में फौज के एकाउंट क्लर्क,हैड क्लर्क भी शामिल हो तो विसंगतियां बहुत हद तक कम हो जाएगी। धन्यवाद।
😂
Modi ka bhakt badi baat bol raha h
B j p hun apne liy wah wah khatni chahati hai
असली वाली OROP अब तक नहीं मिला है भूतपूर्व सैनिकों को l one rank पांच पेंशन दिया गया l सिर्फ टोपी पहना दिया गया l
Kisi bhi jco,s jawano ko is function mein nahi jaana chahiye jo log jaayenge bo log gaddar hai
तुमने ही चुना था झेलो कुछ नहीं मिलने वाला हमे
Koi samil mat hona only benefit to officers
सरकार बहुत अन्याय कर रही है पूर्व सैनिकों के साथ
O r o p nahi diya hai Sankari kamjor hai dhanyabad
Sir PMR walo ka liye kya ho raha hai
No one rank one pension. Only promise nothing. Why
Even after third revision JCOs of the Army have been overlooked and one rank one pension has not been given to the JCOS. Why ?
This orop has reduced the pension of JCOs, thus of no use.
Pre 2006 ts Naik ko acp nahi meli please equal nahi hui hai orop please check in detail
Rouning of service 17 yr 4 month 2 days counted 17 yr wef 6-83 service same counted 17.5 yr
Orop band hona chahiye
Discrimination in pension very dangerous for near future how officer fool us in orop 2
Sir ji Subedar ko to jhunjhunua da dia chhe X gp ho ya Y gp balo ko . Pre 2016 ma jo tha woh wohi pa hai 2024 tak no change. Thankyou.
धोखा धोखा धोखा धोखा धोखा धोखा धोखा धोखा धोखा धोखा धोखा
बिलकुल बहिस्कार होना चाहिए मोदीजी को समझ नहीं आ रही असली बात मुर्ख बना रहे
Pm sahib ko kisi bhi sachai ka malum nahin hai.
कांग्रेस ने तो वन रैंक वन पेंशन को एक रैंक 100 पैंशन बना रखी थी।
Jcos are displeased with officer mod and pcda penny have not been paid to jcos are deprived depressed in orop 2 and orop3 discrimination in pension still awaited for increased their pension like mla and mp
Sahab jii aap bhi congress me chale jaoo.
95 % amount has been to officers only, all your credibility goes to them only.
Office Rank Office Pension PM Modi Ne Or Ko Hamesha Taga#
इतिहास में पहली बार एक ऐसा जुमले बाज घोटालेबाज आ गया है जो कर्मचारियों का छक्का छुड़ा देगा, इस देश में ऐसे पढ़ें लिखे सांसद हैं जो इतिहास बदल रहे हैं, सातवें वेतन आयोग में जिसको ३२६१३ पेंशन बढ़ी थी,ओ आर ओ पी दो और तीन में उसकी पेंशन ३००००/३१०००कर दी गई है, सचमुच में इतने पढ़ें लिखे सांसद हो गये है, जो आसमान में इतिहास लिखेंगे,
Kangress jb power me thee us time hamare cheef army ki koi baat suni nhi jatee thee mujhe 25 year ho gya sena se retaiyer ho ke kangres abhi jumble baji kr rhi hai ex man ko itna rs kbhi nhi diya Modi ji ne kuchh to diya or border pr koi p m diwali pr kbhi nhi gya 1983 se sena me rha hun Modi ji jo de rhe hai
Kafie hai rs se kisi ka pet Bjarne Bala nhi gujara sbka ho rha hai
Jai hind bhadouriya sahab jai bharat❤❤
Army main 60 years tak ki service nahi hai. Surjewala galat bol rahe hain.
डिसेबिलिटी पेंशन वालों को कुछ नहीं दिया गया ये अन्याय है
7th Pay commission ma offers ka basic our JCOs/Jawan jawan om ka andhra bahut gadhe ho gaya hai
OROP के बारे में कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कहे तो अच्छा रहेगा । सारी समस्या तो कांग्रेस पार्टी ने की है ।
One rank one pension is given only officers cimmunity. OROP not given to PBOR, it is Modi Jumla,. It is congress Jumla.
2006 से पहले पूरव सैनिकों को समान पेंशन नहीं दिया
Celebration me koi nahi jana. Pahale OROP ka visangathiyam dur karo. Vote be nahi dena chahiye.
Nk 17yr table no 8 pension decreased rs1300 & table 7 rs 4 decreased in o r o p 3.
Manmani Modi sarkar ki only officers are given maximum benefits to officers instead of P B O R,s this very very unjustified to jawans.
कांग्रेस यदि ना बोले तो अच्छा है
😢😢😢
भोट लेने के लिए कर रही है जवानौ को कुछ नहीं मिला
No one is discussing about the extension of TOE of Sub Major gtd Hony Lt from 30 to 34 yrs for OROP
HAMARI TANKHA MINUS MAY CHALAGIYA. SHAYAD GOVERNMENT KO EK LAKH COROD KI FAIDA DIYA HOGA.
Surjewala ji right
OROP ka celebration kewal Rajneeti se puri tarah prerit hai. Ye dikhawa thik nahi hai
चोर बेईमान हरियाणा में चोरी करके जीत
Ye orop to neta ke lie hai vidhayak rank par 1 pention sansad par dusri cabinet mantri par 3 aur age bhi
PMR Ke saath vishwas gaat Keya hai
Jai ho
Congress govt had earlier refused to grant orop. It was modi govt that gave orop. In 2014 congress govt had kept rs 500 crore for orop in the interim. Sadly senior army officers forced modi govt to revise orop every 5 years instead of every year. Also orop was to be based on max pension and not average of max and minimum. Modi gave partial orop. Let the next govt give full orop to everyone including pre mature retirees.
P Chandhambaram had said that OROP was impossible to implement. So SURJEWALA don't fool the soldiers. As far as the BJP is concerned there is nothing to chest beat as the OROP benefits are not given to the actual beneficiers. The irony is nobody is listening to the soldiers about the anomalies in the OROP. Anyway, celebrating 10th Anniversary of OROP is a joke.
BJP Govt. is taking political benefit of OROP. Where as not giving any benefit to the JCO & jawans. It's an eye wash.