२ ५ टनी कांदाचाळीस २ / ३ लाख खर्च येत असतांना सरकार फक्त ८७ हजार सबसीडी देते . त्यामुळे शेतकरी घेत नाहीत . मी सुद्धा मंजूर झाली तरी केली नाही . आणि सध्याचा चाळीचा प्लॅन कुचकामी आहे . भाव वाढतात तसे अनुदान वाढले पाहिजेत . जबाबदार अधिकार्‍यानी याचा विचार केला पाहिजे .
@@dr.tukarammote3231 संबंधीत अधिकारी आताचे भावाने प्रस्ताव सादर करतील . तो मंजूर होईपर्यंत भाव खूपच वाढलेले असतील . पुन्हा तेच . मला तर वाटते हे अधिकारी मठ्ठ बुद्धीचे आहेत . किंवा ते कामात कसूर करतात . शासनाला योग्य प्रस्ताव सादर करत नाहीत .त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे .
२ ५ टनी कांदाचाळीस २ / ३ लाख खर्च येत असतांना सरकार फक्त ८७ हजार सबसीडी देते . त्यामुळे शेतकरी घेत नाहीत . मी सुद्धा मंजूर झाली तरी केली नाही . आणि सध्याचा चाळीचा प्लॅन कुचकामी आहे . भाव वाढतात तसे अनुदान वाढले पाहिजेत . जबाबदार अधिकार्‍यानी याचा विचार केला पाहिजे .
आपले म्हणणे बरोबर आहे.हि केन्द्र शासनाची योजना आहे. फार वर्षा पासुन त्यांनी रेट रिवाईज केले नाहीत.
@@dr.tukarammote3231 संबंधीत अधिकारी आताचे भावाने प्रस्ताव सादर करतील . तो मंजूर होईपर्यंत भाव खूपच वाढलेले असतील . पुन्हा तेच .
मला तर वाटते हे अधिकारी मठ्ठ बुद्धीचे आहेत . किंवा ते कामात कसूर करतात . शासनाला योग्य प्रस्ताव सादर करत नाहीत .त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे .
कोणत्याही योजनेत शासन 100 % मदत करू शकत नाही
@@santosh1192 १००% मदतीची अपेक्षा नाहीच . पण मटेरियल चे भाव सतत वाढत असतात . मग अनुदान कमी पडते . मग कोणीच ते घेत नाहीत .
Apka mobile no.mil sakta hai.