आम नागरिक की तरह नेताओं पर भी कानून समानता के अनुसार लागू किया जाएं। कानून के पालन में वी आई पी कल्चर समाप्त हो। जिस किसी पर भी क्रिमिनल केस दर्ज हो। उसको चुनाव लडने पर रोक लगाई जाए।
जब तक न्यायिक सुधारों पर काम नहीं होगा भारत में कोई सुधार कार्य नहीं कर सकता। जब तक खुद की सोच समझ को छोड़कर सिर्फ कानूनी मान्यताओं के आधार पर न्यायालय निर्णय नहीं देंगे और निर्णयकर्ता सर्वशक्तिमान बना रहेगा तब तक कोई सुधार फलदाई नहीं हो सकता
जयसियाराम।। कानून सही बनने से तो पुलिस रिफॉर्म अपने आप ही हो जाएगा सर कानून सही नहीं बने हुए हैं इसीलिए तो पुलिस बिगड़ गई है। अन्यथा तो आप कितनी ही पहले भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और कितनी ट्रेनिंग देते जाइए कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि कानूनन जिम्मेदारी तय नहीं होती
कानून कितना भी बदल दो कितना भी नया कानून बना दो पुलिस का रवैया तो वैसा ही रहेगा क्योंकि पुलिस तो रस्सी का सांप ,और दिन का रात और रात का दिन बना देती है इसलिए पुलिस के लिए भी कानून सख्त बनना चाहिए
सरदाना सर प्रणाम कानून बदला जाए या ना बदला जाए कोई फरक नही पडने वाला हैं रसूख दारो केलिए नपहले था नअब आगे होगा गरीब अशक्तो के लिए पहले भी था अब भी होगा ही खास करके कहाँ जाए तो कौए को बेल पक्ने ना खुशी होती हैं ना ही विष्मात
Jo bhi online FIR Karega usko apna Aadhar card pan card aur Bank ka account number dena jaruri kiya jaaye taki koi farji aadami farji FIR mein police ko pareshan na hona pade
Sir, I strongly feel that it's a positive step towards improving the quality of life of the people by clarifying and updating the laws. However, a lot to be done. And surely it has to be done stepwise otherwise everything will go haywire and the system will collapse. Sir, we all know that bad habits die hard. Kadam badhaye hain to jaroor manzil par to pahunchenge hi. I hope the efforts will continue with full dedication.
बहुत सटीक विश्लेषण है, आपने एक अन्य विश्लेषण में भी सरकार को कानूनों का दुर्पयोग होने पर किसी को जिम्मेदार न बनाया जाना घातक है फिर नये और पुराने कानूनों में कोई अंतर ही नहीं रह जायेगा, सिस्टम को जिम्मेदार बनाया जिन चाहिए।
पुलिस और ज्यूडिशियल रिफार्म्स भी बहुत जरूरी है।पुराने फाइनेंसियल कानून जो आज रेलिभेन्ट नहीं हैं और देश की तरक्की में बाधक हैं,उनको भी बदलने की जरूरत है।अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।
Sir thanks, this government is 100 time better than all government, it take efforts to change past mistakes and out dated laws system,,pro nation , citizens common man and women 🙏🙏🙏salute, stong,firm,determined
सरदाना जी,नये कानूनों के बारे में श्रोताओं दर्शकों को आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक करने का आपका यह प्रयास अत्यधिक प्रशंसनीय है और इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद 👏👌👍🙏🙏
Well looked after personal will gradually convert to better person and a better person will convert to better parent, better spouse, better citizen and also better police. Moral training is also need of the hour. May take some time. Remember first step is well being of police personal.
Judiciary reform karo , Judges please think what you are giving to society ?? See how educated class are sometime defamed , its a grest concern Do something , no one going to leave in this world forever ??
आदरणीय विजय सरदाना जी नमस्ते । मान्यवर आपने जो बातें बताई उनमें से अधिकतर बातें तो आज भी कानून में अवेलेबल है। सवाल इस बात का है कि वह कौन से कानून है जो ब्रिटिश टाइम से अवेलेबल है लेकिन आज हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं? उन में क्या बदलाव किया गया है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनेकों अच्छी वकील इन कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? कृपया इन विषय पर अपना वीडियो तैयार कीजिए। धन्यवाद। सुखबीर सिंह k e m w a l
जब तक नियमानुसार कार्य न करने वाले पुलिस वालों और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कार्यवाई का कानून नहीं होगा यह लोग पहले की तरह अपनी मन मर्जी से काम करते रहेंगे ।
सरकार ने कानून बनाया है और यह अच्छी बात है कि जो गुलामी के निशाने थे जो अंग्रेजों का कानून था उसेहटाए लेकिन बात वहीं पर आकर अटक जाती है की हिंदुस्तान में अंग्रेजों से पहले पुलिस नहींहुआ करती थी पुलिस को बनाया ही इसलिए गया कि अपने ही लोगों पर अत्याचार हो तो मेरे हिसाब से पुलिस की कुछ सीमाएं तो होनी चाहिए अगर पुलिस किसी व्यक्ति के साथ गलत करता है तो उसकी शिकायत पुलिस में नहीं होकर कोईअन्य एजेंसी में इसकी शिकायत होनी चाहिए जो पुलिस के कामकाज की निगरानी रखें और उन पर सख्त कार्रवाई करें जैसे सीआईडी अगर कोई पुलिस वाला या पुलिस ऑफिसर किसी आम नागरिक के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसकी शिकायत सीआईडी जैसे किसी अन्य एजेंसी के पासहोनी चाहिए
एक गाड़ी है जो झारखण्ड मे बैंक लोन से खरीदी गयी, बिहार मे वह गाड़ी उनके भतीजे के यहाँ विश्वास कर छोड़ दिया और भतीजे ने विश्वास जता इन्शुरन्स के नाम पर ओरिजनल डॉक्युमेंट ले लिया पर उसके बाद गाड़ी भेजनें से मना कर दिया और अभी तक नहीं लौटाया!कम्प्लेन किया पर दो राज्यों का मामला होने के कारण कम्प्लेन पर कोई त्वरित करवाई नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए!चाचा भी बिहार का ही नैटिव है!
पुलिस सेवा concurrent list में आना चाहिए, जिससे राज्य सरकारें पुलिस का गलत use ना कर सकें। आजकल राज्य सरकारें पुलिस को अपना एक cadre मानने लगी हैं और उसे अपने हित में ही इस्तेमाल करती हैं।
Sardana jee pahlee to kuch change nahi huwa ,ab kuch ho raha to janta ko chain nahi ?? sab ekk bar mee kaisse sudhreega , Janta ko ye baat samajhna chaiyee , Rahul bahut kuch ulta sidha bolta hai , Uski bhi class lanee chaiyee **
काश!!! पता सबको है कि अनेकानेक रूप में आरक्षण की अवधारणा सम्यक है ही नही, वस्तुत: समाज , राष्ट्र के हित विरूद्ध है। लेकिन मित्र इसके निदान हेतु तो सचमुच कोई अवतारी पुरुष ही चाहिए। बहुजन समाज अपने निजी व संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ के सोच पायेगा, निकट भविष्य में तो लगता नही
आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए, पर अब उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए जो २-३ पीढ़ी से लगातार ले रहे हैं और वंचितों एवं शोषितों के अधिकारों पर कब्जा किए बैठे हैं।
Is there any provision for prosecuting people who file FAKE CASES only with the view of harassing the accused. Example:- Fake molestation case, Fake dowry case, Fake Rape case etc. etc etc.
Old wine in new bottle is BNS NO PERJURY NO PUNISHMENT ON LYING LIE DETECTOR. AS EVIDENCE IS NOT THERE. NO LAW TO STOP CORRUPTION (DEATH SENTENCE) No law on Police corruption
आम नागरिक की तरह नेताओं पर भी कानून समानता के अनुसार लागू किया जाएं। कानून के पालन में वी आई पी कल्चर समाप्त हो। जिस किसी पर भी क्रिमिनल केस दर्ज हो। उसको चुनाव लडने पर रोक लगाई जाए।
Crapt judges k bare m kya socha book thik nhi to kuchh nhi
आम जनता को शिक्षित करने के लिए आपकी ओर से एक नेक प्रयास। बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिलकुल सही हे पुलिस रिफॉर्म जरोरी हे हर राज्य में सता पक्ष पुलिस का मिसरूल करते हे
जब तक न्यायिक सुधारों पर काम नहीं होगा भारत में कोई सुधार कार्य नहीं कर सकता। जब तक खुद की सोच समझ को छोड़कर सिर्फ कानूनी मान्यताओं के आधार पर न्यायालय निर्णय नहीं देंगे और निर्णयकर्ता सर्वशक्तिमान बना रहेगा तब तक कोई सुधार फलदाई नहीं हो सकता
1-07-2024 से लागू होने बाले नई तीन कानूनों का विश्लेषण बहुत सटीक है.
रेवन्यू विभागों में भी छोटे कर्मचारियों की मनमानी चलतीं है।
हिन्दू देवी देवताओं का अपना करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर ईशनिंदा कानून आना चाहिए इन नये कानूनों में...
नशा तशकरी और मिलावट खोरी के against भी कड़क कानून होना चाहिए...
झुठा आरोप के लिए भी सख्त कानून होनी चाहिए। झुठा आरोप, जैसे दहेज, छेड़-छाड़, बलात्कार, पति द्वारा प्रताड़ना, इत्यादि।
जयसियाराम।। कानून सही बनने से तो पुलिस रिफॉर्म अपने आप ही हो जाएगा सर
कानून सही नहीं बने हुए हैं इसीलिए तो पुलिस बिगड़ गई है।
अन्यथा तो आप कितनी ही पहले भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और कितनी ट्रेनिंग देते जाइए कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि कानूनन जिम्मेदारी तय नहीं होती
कानून कितना भी बदल दो कितना भी नया कानून बना दो पुलिस का रवैया तो वैसा ही रहेगा क्योंकि पुलिस तो रस्सी का सांप ,और दिन का रात और रात का दिन बना देती है इसलिए पुलिस के लिए भी कानून सख्त बनना चाहिए
✅✅✅ और जजों, नेताओं, सरकारी वकीलों, प्रशासनिक अफसरों पर?
सरदाना सर प्रणाम
कानून बदला जाए या ना बदला जाए कोई फरक नही पडने वाला हैं
रसूख दारो केलिए नपहले था नअब आगे होगा गरीब अशक्तो के लिए पहले भी था अब भी होगा ही
खास करके कहाँ जाए तो कौए को बेल पक्ने ना खुशी होती हैं ना ही विष्मात
Jo bhi online FIR Karega usko apna Aadhar card pan card aur Bank ka account number dena jaruri kiya jaaye taki koi farji aadami farji FIR mein police ko pareshan na hona pade
Sir, I strongly feel that it's a positive step towards improving the quality of life of the people by clarifying and updating the laws. However, a lot to be done. And surely it has to be done stepwise otherwise everything will go haywire and the system will collapse. Sir, we all know that bad habits die hard. Kadam badhaye hain to jaroor manzil par to pahunchenge hi. I hope the efforts will continue with full dedication.
नेताओं , अफसरों, जजों पर भी same कानून applicable होने चाहिए
अच्छे कानून बने हैं लेकिन सरकार का बिना वजह दबाव पुलिस पर बना रहेगा।
बहुत सटीक विश्लेषण है, आपने एक अन्य विश्लेषण में भी सरकार को कानूनों का दुर्पयोग होने पर किसी को जिम्मेदार न बनाया जाना घातक है फिर नये और पुराने कानूनों में कोई अंतर ही नहीं रह जायेगा, सिस्टम को जिम्मेदार बनाया जिन चाहिए।
🚩 *जयश्रीराम*
🇮🇳 *जयश्रीकृष्ण*
🕉️ *हर हर महादेव*
Hope the judiciary at whatever level does not let down the people of Bharat wanting justice.
सरकार की सुधार करने की मंशा जाहिर होती है । धीरे धीरे न्याय व्यवस्था में सुधार जरुर आएगा ।
लेकिन झूठे आदमी के लिए एक कानून बनाने की जरूरत है और उसके जांच की बहुत-बहुत जरूरत है
पुलिस और ज्यूडिशियल रिफार्म्स भी बहुत जरूरी है।पुराने फाइनेंसियल कानून जो आज रेलिभेन्ट नहीं हैं और देश की तरक्की में बाधक हैं,उनको भी बदलने की जरूरत है।अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।
Sir thanks, this government is 100 time better than all government, it take efforts to change past mistakes and out dated laws system,,pro nation , citizens common man and women 🙏🙏🙏salute, stong,firm,determined
जब जागो तभी सवेरा❤
शुभ कार्य शुरू होने दीजिए। कमियाँ धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी।
It's very necessary to make police reforms as also mandatory narcotest for culprits involved in scensitive crimes.
नए कानूनों का अनुश्रवण और क्रियान्वयन जरूरी है
Government ko itna common sense ane ke liye 75 years lage 😂😂😂
Waah waah re democracy...😅😅😅
बहुत ही अच्छा, जय हो मोदी जी सरकार
सरदाना जी,नये कानूनों के बारे में श्रोताओं दर्शकों को आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक करने का आपका यह प्रयास अत्यधिक प्रशंसनीय है और इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद 👏👌👍🙏🙏
Thank you Vijay sir.... very important information..
Well looked after personal will gradually convert to better person and a better person will convert to better parent, better spouse, better citizen and also better police. Moral training is also need of the hour. May take some time. Remember first step is well being of police personal.
पुलिस रिफार्म बहुत जरूरी है..
जनसंख्या के अनुसार पुलिस कर्मियों की भर्ती, चौकी और थाने चाहिये...
सर जी आप सही कह रहे हैं धन्यवाद 🎉🎉
One should hear Amit Shah's Pree conference of the Day, He has spoken regarding Training of the Departments & Authorities.
Police sudhar sabse jaruri hai
Bhai Vijay, your present way of publishing videos on legal, agriculture developments and economy are wonderful and highly appreciable 😊
Nicely explained
Overall these new laws are fantastic, with some reforms in police force,aleast this government in going in right direction 👍👍👍
1861वाला पुलिस एक्ट खत्म होना चाहिए
Yes.There should be laws to check police force too.😮
EXCELLENT CLARIFICATIONS AND MERITS EXPLAINED.
MANY SUCH OUTDATED LAWS ALONG WITH TOTAL JUDICIAL REFORMS ARE TO BE DONE.
First and foremost priority is to implement POLICE REFORMS, only then JUSTICE will be seen and felt on the ground level.
Accountability is very very important
I appreciate the new laws but investigation officers should be made responsible for thei r actions.
Very nice,
Many many thanks to remaining bjp government.
No law for false allegation. No use of changing the name of dhara and club the laws
कानुन बदले या ना बदले नेताओ व अधिकारीओ कि दोस्ती मे इंसानियत जरुरी है. . . .
Judiciary reform karo ,
Judges please think what you are giving to society ??
See how educated class are sometime defamed , its a grest concern
Do something , no one going to leave in this world forever ??
Thanku very much dear bhaiji.
आदरणीय विजय सरदाना जी नमस्ते । मान्यवर आपने जो बातें बताई उनमें से अधिकतर बातें तो आज भी कानून में अवेलेबल है। सवाल इस बात का है कि वह कौन से कानून है जो ब्रिटिश टाइम से अवेलेबल है लेकिन आज हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं? उन में क्या बदलाव किया गया है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनेकों अच्छी वकील इन कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? कृपया इन विषय पर अपना वीडियो तैयार कीजिए। धन्यवाद। सुखबीर सिंह k e m w a l
Bahut,sahi😆kanoon😆hai
ॐ वन्देमातरम
जब तक नियमानुसार कार्य न करने वाले पुलिस वालों और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कार्यवाई का कानून नहीं होगा यह लोग पहले की तरह अपनी मन मर्जी से काम करते रहेंगे ।
सरकार ने कानून बनाया है और यह अच्छी बात है कि जो गुलामी के निशाने थे जो अंग्रेजों का कानून था उसेहटाए
लेकिन बात वहीं पर आकर अटक जाती है की हिंदुस्तान में अंग्रेजों से पहले पुलिस नहींहुआ करती थी
पुलिस को बनाया ही इसलिए गया कि अपने ही लोगों पर अत्याचार हो
तो मेरे हिसाब से पुलिस की कुछ सीमाएं तो होनी चाहिए
अगर पुलिस किसी व्यक्ति के साथ गलत करता है तो उसकी शिकायत पुलिस में नहीं होकर कोईअन्य एजेंसी में इसकी शिकायत होनी चाहिए जो पुलिस के कामकाज की निगरानी रखें और उन पर सख्त कार्रवाई करें
जैसे सीआईडी अगर कोई पुलिस वाला या पुलिस ऑफिसर किसी आम नागरिक के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसकी शिकायत सीआईडी जैसे किसी अन्य एजेंसी के पासहोनी चाहिए
एक गाड़ी है जो झारखण्ड मे बैंक लोन से खरीदी गयी, बिहार मे वह गाड़ी उनके भतीजे के यहाँ विश्वास कर छोड़ दिया और भतीजे ने विश्वास जता इन्शुरन्स के नाम पर ओरिजनल डॉक्युमेंट ले लिया पर उसके बाद गाड़ी भेजनें से मना कर दिया और अभी तक नहीं लौटाया!कम्प्लेन किया पर दो राज्यों का मामला होने के कारण कम्प्लेन पर कोई त्वरित करवाई नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए!चाचा भी बिहार का ही नैटिव है!
पुलिस सेवा concurrent list में आना चाहिए, जिससे राज्य सरकारें पुलिस का गलत use ना कर सकें। आजकल राज्य सरकारें पुलिस को अपना एक cadre मानने लगी हैं और उसे अपने हित में ही इस्तेमाल करती हैं।
Sardana jee pahlee to kuch change nahi huwa ,ab kuch ho raha to janta ko chain nahi ??
sab ekk bar mee kaisse sudhreega ,
Janta ko ye baat samajhna chaiyee ,
Rahul bahut kuch ulta sidha bolta hai ,
Uski bhi class lanee chaiyee **
सर् क्या यह नए कानून पहले से कोर्ट में चल रहे केस पर भी लागू होगा।
Thanks for giving us clarity on the new laws 🙏
Thnx sr
Netao ki pension band honi chaiye
राम राम विजय जी 🙏
नेताओ पर भी सिधे कानून व्यवस्था को लागु होनी चाहिए
नमस्कार सर्
🎉 साधुवाद!
Ok
Ok
Acha Din aa Gaya
Adv. Sardana जी, नमस्कार,
Educating the Investigating personnel is highly required.
आरक्षण मुक्त भारत।
Whether zero FIR may be lodged through Email otherwise it is meaningless zero FIR
पुलिस विभाग, कोर्टमें और सरकारी नियुक्ति होनी ज़रूरी हैं।
झूठी गावाह और पब्लिकमें झूठ बोलना इसके लिये क्या प्रावधान किया हसी|
Let us wait and see what happens
पुलिस रिफार्म अत्यंत आवश्यक है...
पुलिस को संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए l
पुलिस को सरकारों के नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए l
कानून की बेसिक पढ़ाई स्कूलों में होनी चाहिए ताकि कानून के प्रति जागरूकता और सशक्तता आए।
Jai.Hind.Sir
इन नए कानूनों पर तो pil लग गई है। शायद ये अभी लागू नहीं हो सकते है? कृपया इस बारे में स्पष्ट बताए स्थिति क्या है.....???
'बेल का खेल' अउर हर किसिम का दोषी कानूनी अफसर का पुरी छुट मतलब बल्ले बल्ले।
पुलिस रिफॉर्म भी शीघ्रता से होने चाहिए।
आरक्षण मुक्त भारत होना चाहिए।❤🎉
काश!!!
पता सबको है कि अनेकानेक रूप में आरक्षण की अवधारणा सम्यक है ही नही, वस्तुत: समाज , राष्ट्र के हित विरूद्ध है। लेकिन मित्र इसके निदान हेतु तो सचमुच कोई अवतारी पुरुष ही चाहिए। बहुजन समाज अपने निजी व संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ के सोच पायेगा, निकट भविष्य में तो लगता नही
Why is National Helad case is dragging on
आरक्षण है सदा के लिए तभी ख़तम होगा जब देश का सम्पूर्ण रूप से इस्लामिकरण हो जायेगा
Aarakshan khatam karoge ,UPA sarkar power mein kabhi nahi aaegi,
आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए, पर अब उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए जो २-३ पीढ़ी से लगातार ले रहे हैं और वंचितों एवं शोषितों के अधिकारों पर कब्जा किए बैठे हैं।
अब जरूरी है न्यापालिका को रिफॉर्म करना । जजेस और वकीलों की काम न करने की व्यवस्था को दुरुस्त करना जरूरी है
मैं इसे एक अच्छी शुरुआत मानता हूँ। पुलिस रिफॉर्म्स अत्यावश्यक हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार इनको प्राथमिकता देगी।
झूठ बोलना झूठ नरेटीव्ह कहना ईसके उपर भी कडी से कडी सजा का प्रावधान होना चाहीए
Will it be helpful in solving Cold😊 cases like 😊Sushant 😅Rajput murder. ?
पुलिस रिफार्म्स और ज्यूडिशियल रिफार्म्स
जरूर होना चाहिए। जबतक ये नही होता
नये कानूनो का फायदा जनता को नही मिलेगा ।
सजा के लिए 12 वर्ष से बड़ा होना पर्याप्त होना चाहिए।
Lawyers of both the side used join hands and always prolong the case bytaking adjustments.
बहुत बढ़िया। प्ले लिस्ट वाला अलग चैनल बनाए हैं क्या सर।
ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी के लिए एक अच्छा उपाय है , पर ये कहां तक लागू होगा , इसकी क्या डीटेल है , कृपया बताएं
What about community service provision in new laws please elaborate.
Is there any provision for prosecuting people who file FAKE CASES only with the view of harassing the accused. Example:- Fake molestation case, Fake dowry case, Fake Rape case etc. etc etc.
क्या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया एफ आई आर पुलिस स्वीकार करेगी या ईमेल ही जरूरी है, क्योंकि डाइक्यूजेंट भेजने में रजिस्टर्ड पोस्ट आसान होता है.
मैं भी पूर्ण तरह से सहमत हूँ कि पुलिस रिफॉर्म की भी बहुत आवश्यकता है।
Nothing will change for influential people. Loopholes are there which will be used by both Police and Judiciary!
मानसिकता बदलनी चाहीये, ये बहूत बडा मुद्दा है.
सर नमस्ते 🙏
मेरा सवाल थोड़ा अलग है, की मोबाइल ऐप से मतदान जब से शुरू होगा?
जी धन्यवाद और आभार
Old wine in new bottle is BNS
NO PERJURY
NO PUNISHMENT ON LYING
LIE DETECTOR. AS EVIDENCE IS NOT THERE.
NO LAW TO STOP CORRUPTION (DEATH SENTENCE)
No law on Police corruption
नियत साफ़ होना ज़रूरी है.डंडा पीर है बिगड़ियाँ तिगड़ियाँ डा.
क्या इन कानूनों से तहसील अदालतों में भी सुधार होगा?
केरजीवाल के पहिले कितने केस होंगे पर आये दिन कोर्ट केजरिवाल के इर्द गिर्द घुम रहा है. . . ये कोणसा कानुन है साब