SC / ST Act 1989 Important Judgements | Supreme Court Judgements on SC/ ST Act
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- Опубликовано: 14 июн 2024
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t.me/arjitachaturvedi
In this video, delve into significant judgements by the Supreme Court on the SC/ST Act 1989. Understand the legal interpretations, implications for marginalized communities, and the evolving judicial perspective on affirmative action. Join us to explore how these rulings shape social justice and legal discourse in India.
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…
In India, no policeman can be found guilty in a departmental investigation, this is a joke on the poor. And in this case If you cannot punish without investigation then why give relief without investigation?
मैं sc/st नहीं हूँ लेकिन मेरा अनुभव है कि थानेदार के विरुद्ध कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं होती थानेदार कितना भी दोषी क्यों ना हो ।
Sahi kaha aapne sir ji.. ye SC - ST Act ko kamjor karne ke alawa kuchch nahi hai..Dahej wala case me to police sidhe uthha leti hai..aisa kuyn..SC - ST case ke liye do justice ka rahna jaruri hai.. jisme se ek ST ho..
Correct
Pahle bat thanedar or police government ka part he SC / ST government ke dwara protected he . Or police station hi nahi SC / ST act lagane wale aadhe case fake hote he , so SC / ST government nahi he protected by government he . Good governance ke liye police pe internal karwai hoti he , Esa nahi ki kisi ne kaha ki SC / ST lagado kisi pe or laga diya , SC/ST act cases mostly political hote he to kya police ko SC / ST case gang dhamkana suru karde , chahe aap koi bhi jati ke ho par aapke pass dimag hona jaruri he . 🙏🙏🙏
@@proximateink 50% नहीं, 90% फर्जी होते हैं, मैं यह मान लेता हूँ लेकिन बात डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की है जो कभी होती नहीं है । sc/st ही नहीं, सामान्य केस में भी यदि थानेदार कानून के विपरीत कार्यवाई करता है या कुछ भी नहीं करता और आप उसकी शिकायत एसपी को करते हो तो सिवाए लीपापोती के कुछ नहीं होता । थानेदार के विरुद्ध कार्यवाई तो छोड़िए, शिकायत के बावजूद कानून सम्मत कार्यवाई नहीं होती और आपकी शिकायत को बेबुनियाद ठहरा दिया जाता है ।
@@sushiltudu3255 सामान्य गाली-गलौज का केस हो और कार्यवाई ना हो यह समझ में आने वाली बात है क्योंकि ये अक्सर झूठे होते है और बाद में समझोता भी हो जाता है लेकिन मारपिटाई जैसे फौजदारी केस में भी कार्यवाई ना होना दर्शाता है कि आपकी नीयत में खोट है । अक्सर देखा गया है कि कोई अपने नोकर को पीट देता है लेकिन पुलिस कार्यवाई नहीं करती जिससे डरकर पीड़ित समझोता करने को विवश हो जाता है ।
Everyone knows that Departmental enquiry is just a joke
Everyone knows many people use this act as joke bro
Is it joke then challenge it in Hon' Supreme court.... Nahi to yahi rool aapko manna padega
Sc st is also an joke
@@krishnabhandari2324he is not totally wrong there are many fake sc st act implications over innocent in order to target them. Sc st act is powerful law is required i support it but its wrong use is shameful and equally wrong
Yes bro
फिर इस एक्ट से क्या फायदा। जब पुलिस मनमानी ही करेगा तो पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा।
Act ko hi hata diya jana chahiye. Kyunki is act me koi v bas jhoot bol de jaati suchak gaali diya gaya . Or blackmail kar paisa liya ja sakta hai
@@Jarunwirbro plz go and eat some gobar u can't understand what sc st act is
बिल्कुल हटना चाहिए,वरना चमार झूठे मुकदमे लगवाकर ब्लैकमेलिंग करेंगे❤@@Jarunwir
@@rohitashsingh6158 gaali mat do. Remove this. Illegal hai
सुप्रीम कोर्ट से भी अब कोई उम्मीद नहीं की जा सकती । डिपार्टमेंट कभी अपने कर्मचारियों पर कार्यवाही नहीं करता है । Bad judgement 😢
डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के नाम पर बस केवल टाइम पास होता है पुलिस विभाग अपने बंदे पर कुछ भी कारवाई नही करता है ।।।
अगर जातिवादी पुलिस वाला है और एफआईआर नहीं लिख रहा है और विभागीय लोग भी जातिवादी हैं तो एससी/एससी एक्ट कभी नहीं लग पाएगा।
ये ही जातिवादी लोगों की जीत है। पर ग़रीब लाचार बेसाहारो की हार है. मानवता की हार है.
So called merit Wale log. SC ST OBC reservation ko gaali dete hai or EWS ko nahi
सही और डेटा इकट्ठा करने के लिए वे जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिसे ये लोग फर्जी एससी/एसटी अधिनियम मामलों के लिए दिखाते हैं, इन सर्वेक्षणों की पारदर्शिता और शुद्धता की गारंटी का कोई सबूत नहीं है। साथ ही, आईपीसी के तहत फर्जी मामलों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का भी अधिकार है। यह सब मुख्य धारा मीडिया के कारण है, जो इन लोगों को हमेशा गुमराह करने में लगा रहता है।
@@pawanoraon9853me obc hu me to st sc obc EWS har reservation ko gaali deta hu chutiya system hai reservation band karo ise 🤬
Ha behenchod OBC walon ke khilaaf tumlog jyada scst act lagwate ho..
जातिवाद की राजनीति तो वहीं से शुरू है जहां ये कानून बनाए जाते हैं 😂
99% sc st act mai fir nahi likhi jati hai and only 1% case mai police per fake case hota hai....
99%sahi hota police wala case accept nahi krta aur
Yah kaha ka data hay jara hum a bhi bolo 🥱
@@vladimirputin3973 mera khud nhi likha gya tha ulta police wale ne samne wale se paisa khakar hamko hi dhamki dene laga
इसका मतलब यही है की गरीब के घर मे पानी का नल लगादो फिर पानी ही मत दो, sc st एक्ट मे यही हो रहा है, इस केस मैं तो जिसके खिलाफ sc st act लगाने गया था अब इसको police officer के पास सिमित कर दिया गया धन्य हो एक कदम मनुवादी की तरफ
यह बताओ कितने प्रतिशत मामलों में फर्जीवाड़ा हो रहा है इस एक्ट के तहत
Aur tum log bat bat pe sc st lagwane ki dhamki dete ho uska kya😮
Tuje kisne di dhamki bta @@VGg-vl9mo
@@sureshbhati0709 bhai ek hi samaj me tum bhi rahte hi aur hum bhi tum bhi jante ho kuchh gao ko chhod de to pure bharat me ab koi nahi oo kisi ko jati ke lekar apmanjank shabd kahe samjhe
Aise me chhoti chhoti bato par mtlb kisi aur topic par bahsa bahsi sc st ki dhamki bilkul galat hai
@@VGg-vl9motum amo logb kho bou sal se dhamakaya ush kha kiya ?
हवा में उड़ गया न्याय , वह दिन दूर नहीं जब sc,st आत्मसम्मान और self defence में अपराधी पर attack करके खुद अपराधी बन जाएंगे ।
Right 👍
Mai khud ab kanoor hath me lunga
Law ko amendment karna hi tha.
Koi v SC st jai or bol de ki isne gaali diya or jhoota case me fasa deta
@@Jarunwirsaboot dena hota vha kya bambu dikhaoge
@@infoteach5308 saboot trial me dena hota hai. Trial tak 3 mahine jail me baitha denge jhoota arop par. Ye ghatia baised law hai . Ise hata dena chahiye ya Fer General caste atrocities act k kiya jai.
Kyunki Bima Koregaon jaise Mahan Veer ko Atrocities act k kya jarurat.
Atrocities act to dabe, kuchle, bechare swarn ko chahiye jo darpok hain
मतलब केस कहिं और का कहिं और डायवर्ट कर दिया गया, धन्य हो आप लोग... अब पीड़ित कहीं और मुकदमा लड़े 😂
Trial court को कहना चाहिए था की पहले इसकी रिपोर्ट लिखे। और हम इस इंस्पेक्टर पर inquiry बैठाते है।
मतलब साफ है अब departmental enquiry के नाम पर गरीबों का शोषण निश्चित है....😅 दलितो पर शोषण कभी नहीं रुका खासकर मौजूदा सरकार में...!!
गो पाकिस्तान😂😂
@@kiransharma7648You go to Europe - because you guys belong to Indo-European ethnicity linguistic
@@wwtt-worldwidetourtravelin4550 kaam kr apna
@@kiransharma7648go Pakistan. n send some intelectual hindu back here!
@@kiransharma7648sharmaji jis majority ka khof muslmano ko dikhate ho n dalit chale gye to khud minority ban jaoge 😂 gobar kahi k tumhare baap dada isi soch k the nalla kahi k khud to ho nhi iss Desh k or dinge mare ho
अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन बहुजन समाज खुद ही अपना न्याय करेगा ,,जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा ,,,,,फिर एससी एसटी ओबीसी को दोषी ठहराया जाना सही नहीं होगा
😅😅😅😅😂😂😂😂😂😂😂
Not obc sc st ko अंबेडकर साहेब ने रिजर्वेशन दिया ।obc ko apne mai na mano kyoki hum log 1992se pahle genreal mai the।
@@guggulgemar6597सरकार से बोलो की हम ओबीसी को आरक्षण नहीं चाहिए 😂
Obc ka kaha se bich me la Diya. SC/St k liye h ye act na ki obc k liye
Sab se bada majak Departmental Enquiry 😂😂
इन सब में असल मुद्दा तो कहीं ही गया..!! उस दलित पीड़ित के साथ क्या हुआ??
Q ki wo Dalit or wo Aaj v humare desh insaan nhi hai ye hakikat hai ground ka
पुलिस F.I.R. ही नही लिखती तो पिडीत को न्याय कैसे मिलेगा ? , कानुन को और मजबुत करना चाहीये.
कमजोर तबके को और कमजोर करने कि मनुवादी मानसिकता
Tere yahan ki kholu fat jayegi teri
इतना आरक्षण लेकर भी तुम लोग कमजोर तबके के ही रहोगे हमेशा😂😂
@@kiransharma7648Mandir mein aur mandir ke baahar ghum ghumke full aarakshan ka moj rhe rahe tum aur tumhare purvaj ( mote pet ke bhikhariyo)😂
@@kiransharma7648rishwat deke ke pass Hote Ho farji interview dekar pass Hote Ho... paper likhkar ke pass Hote Ho imandari se Agar Takkar karo to pata chal Jaega Tumhen Tumhen 10%EWS Aarakshan ki kya jarurat pad gai Tumhare to purvaj 3000 Salon se padh rahe hain... Main Ek Hindu hun per mujhe ek baat Kahani padh rahi hai, Manu vadiyon ko Sabak sikhane ka Ek Hi Rasta Hai Shabd dalit bodh Ban Jaaye bhudhissm swikar kar le, ,, FIR muslimon ko Kahe Ki Ab manovaigyanik ki khabar Lo Tum😂😂😂 dekhte hain FIR Kaun Bachata Hai Inko
Ha Bhai ye log hamesha kamjor rahenge😂😂@@kiransharma7648
बहुत अच्छा analysis किया, mem, आपने । पर इस जजमेंट से निराशा भी हुई है कि इसमें माननीय न्यायधीशों द्वारा न्याय नहीं किया गया। सिर्फ़ मामले को patch up Kiya गया हैं। Sc /ST case मे complainant जो अपराध SC/ST act उसके खिलाफ हुआ उसकी complaint करने गया था। पर उसकी complaint पर polish officer ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद वह 156,(3) में lower court में गया, तो उसने SC/ST Act me FIR के साथ साथ Police officer की लापरवाही को भी जोड़ा। माननीय मैजिस्ट्रेट साहब ने ना तो SC/ST Act में FIR के लिए order किया और ना ही Police Officer के खिलाफ कोई Inquiry के लिये ऑर्डर किया। जिसके खिलाफ वह पीड़ित Delhi High Court गया, जहां प्रोसीडिंग्स अभी चल रही थी तो पुलिस अफसर उसके against सुप्रीम कार्ट गया था। जहां, जैसा आपने बताया वह निर्णय दिया। तो क्या माननीय न्यायधीशों को निर्णय देने से पहले पोलीस अफसर के खिलाफ विभागीय जांच रिपोर्ट नही मांगनी चाहिए थी। और उस पीड़ित के खिलाफ जो अपराध हुआ। उसका क्या हुआ। क्या उन आरोपियों के खिलाफ क्या कार्यवाही के लिए कोई आदेश दिया। आपने भी अपने analysis में यह नहीं बताया। तो अब इस निर्णय से यह समझा जाय कि सुप्रीम कार्ट चाहता है की SC/ST के लोगों पर उत्पीड़न होता रहे, और न उन पर हुए अपराध की कहीं FIR दर्ज कर जांच भी हो और कार्यवाही हो।
मैडम जी डिपार्टमेंट भी इनका ही होगा यह तो पुलिस वाले के पेपर में बोलने की तो फिर एससी एसटी वाला क्या कर सकता है इसके अंदर
क्या सर संविधान पुलिस स्टेशन तक ही होता है क्या तुम्हारे लिए विक्टिम कार्ड हर जगह मत खेला करो अरे अपने बाबासाहेब ने क्या कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है तो किसने रोका है इस दूध को पीने से पियो और अधिकार लो
@@dhirendrasingh1549 DHRONACHARYA BAITHA HAI UNIVERSITIES MEI
@@dhirendrasingh1549baat to sahi hai adhikar nai milega to chinenge chahe jaise bhi
क्यों डिपार्टमेंट मे sc/st नही है क्या चूतिये😂😂😂
Tum chenogo to dusra cheene dega tumhe....😂pahle kisi layak bano adhikari to apne app BN hi jaoge@@ankitarya3336
अगर departmental inquiry में मिलीभगत से पुलिसकर्मी के favour में रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश की जाती है तो पीड़ित कहां जाएगा? क्यूंकि ऐसा भी हो सकता है...
Yaha bakchodi karne se kuch nahi hoga.. Court me PIL dalo..
@@mrpranav9060 tu bhi jakar yahi bat jakar pil me bol, idhar mat bol. Baaki jisko jo sahi lagega wo bolega, tu tokne wala kon
Right
@@mrpranav9060सारी समस्या की जड़ यूरेशियन है
इन डायरेक्ट st sc act खत्म कर दिया गया,क्योंकि अपने ही डिपार्टमेंट के कर्मचारी के खिलाफ कोई गलत कर ही नही सकता,और फरियादी के लिए कोर्ट और पोलिस दोनो का रास्ता बंद,अब पोलिस ही कोर्ट है शिकायत लिखे तो ठीक नही तो तुम उसका कुछ नही बिगाड़ सकते😢
इसलिए बार -२ मांग उठती है कोलेजियम सिस्टम खत्म करने की।
Pahle samvidhan khatam hoga
@@vishnukalki4356 चले है खत्म करने , एक लाईन ढंग से लिख नहीं सकते ।
Auakt Hain tumhara @@vishnukalki4356
samvidhan kiya khatm karoge sansad me samvidhan hi gunj raha hai or gunjta raheha
@@vishnukalki4356good ❤❤❤❤❤
In India, no policeman can be found guilty in a departmental investigation, this is a joke on the poor.
And in this case If you cannot punish without investigation then why give relief without investigation...?
Being a lawyer, I see everyday that instead of registering an FIR under SC/ST Act, they issue a challan under 107,716 for disturbing peace and send it to the magistrate and the police department never files a report against its employees unless the employee is SC/ST.
Sc st act ko khokhala bnaya ja rha hai
हां जब तुम लोग दुरुपयोग करोगे तो ऐसे झंडू कानून तो खत्म ही कर दूंगा वैसे कोई बताएगा एससी एसटी कानून होता क्या है? और क्या बताना क्या संविधान भेदभाव करता है या नहीं सोच समझ कर जवाब देना
Rajput ka khoon ho ki kuch milwat hua h 💀💀🤡🤡🤡
@@dhirendrasingh1549sc st act nahi hoga to manubadi bichar wale log khula khula marpit karenge sosan karenge rape karenge humara
Ulyahi to chahte hay aap log
Waose bhi ek baat se tali nahi bajta waise hi koi shark se to nahi lagega sc st act
Han misuse hota hay uske liye enquiry karo lekin pura weak karoge to kahin sc st bhi majbur na ho jae apne bachav ke liye apne pass kuch rakhne ko
Milawat h pakka
laro apas ma...pr etihas Mt parho...
Supreme court ko sirf sc/St act dikhta he pocso,ipc354,ipc376, domestic violence,uapa,nsa,pasa kaha jate he
Why SC ST act is being targeted? SC ST act nether fully implementing nor taking care of... Without bread, house, poors, daily wages...... can survive.... Departmental enquiry for what? Madam please let the public know what is the conviction rate? Conviction must be done but conviction is always failed due the police failed to adducing evidence on the influence of money muscle, VVIP powers....
Thousand of heinous crimes are being committed by criminals and SC St castes are being crushed..
इस कानून के दुरूपयोग पर कोई क्लास लिजिए।
Right demand
Yes
लगभग सभी मामलों में sc st act के तहत निर्दोष लोगो को फंसाया जाता है और फिर पैसों की माँग की जाती है, सरकार जो देती है वो अलग।
Mam simple baat ko itna long krne ki kya zrurt ha ak baat ko bar bar repeat nHi kiya kro time wastage
Lrki hee ,,,, pyar se bolo
2 minute ke video ko 12 minute bana di or kuch khas update mila v nahi
Mood kharab 😢
Shi kha Bhai ye kuch jayda hi lamba bna deti h
Video lambi bhi to karni hoti h thodi😊
Tumlog chutiya ho ye judiciary ka classes ke liye tum jaise chutiya sab ke liye ni
Dekhna h dekho mam continue kijiye great job
Mam ko kuchh bhi bolte ho sarm ni aata tumhari bhi maa bahan salo 😢😢😢😢
Section 4,
Whoever, being a public servant but not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, wilfully neglects his duties required to be performed by him under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to one year.
But yeah tau khatam ho gaya hain na ? New law main ab yeah nahi hai na ?
मतलब साफ है पहले जो जमींदारों ने sc , St community पे अत्याचार किया था , उसका बदला लिया जा रहा आरक्षण , sc , St एक्ट लगाकर ,
Department enquiry karne vale log ussi officer ke department se honge, how can you expect them to be fair.
Departmental enquiry ek panel ke dwara honi chahiye jisme atleast 3 SC/st member hone chahiye.
😂😂
😂😂😂😂
सभी आदिवासी,दलीत भाई के लिये बहोत महत्त्वपूर्ण जाणकारी,अपने अधिकार के लिये
These judgements makes sc st law weak aise to dowry case ke bhi kafi misuse hota hai lekin vahan to fir ho jati hai
Bhai mujhe ek sc st wala ladka bhut pareshan karta hai yar kuch kah nhi nahi pata m usko is act ki vjhse please help
Abey jaa bkl sc st ladka khud hi pareshan rehte h wo kya pareshan karenge kisi ko@@deveshekkaffir1686
@@deveshekkaffir1686 kya pareshan karta hai ?
Now the days came where every 2nd SC ST is going to Police station to lodge FIR against anyone where the opposite party is not just following any instruction of SC ST.
It's becoming "SCST favoring India".
सकता है.
लेकिन शुरु से अंत तक सभी inquairy करने वाले जातिव्यवस्था का एजेंडा पर काम कर ते है
Do minutes ki baat kahane me itana lamba video bana diya.... Baar baar hatgoda markar ek baat boli...😊
Salute for this man. .🙏
The Police Officer Gone To Supreme Court 😲
Ma'am aap bahut acha padhati h
मैडम आप एक बात को बार बार पीटते रहते हैं आपने पूरे वीडियो में यह नहीं बताया कि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करवाने के लिए किसके पास जाना होगा। कहीं आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कहते हैं कभी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कहते हैं समझ से बाहर है।
Administration department hai bhaisaab
@@Unknowntryingyoutube ok sir thank you for information
IAS???@@Unknowntryingyoutube
She herself seems to be against the act made for safeguard of SC - ST
Are bel budhi departmental enquiry administrative enquiry me kya difference hai koi bare pad pe baithe sp, dm, sdm hi to enquiry krte hai
Yahan pe ye ho sakta tha ki trail court police ko direction de sakta tha case registered karne k liye aur enquiry start kar sakta tha....
Thanku mam very nice explanation😊......
There is no reservation in the constitution. There was no reservation bill passed in the constituent assembly debate. The provision is president order 1950 which is purely temporary provision
So....?
क्या बकवास बात कर रहे हो मैडम पुलिस के खिलाफ कोई झूठा केस नही होता
बल्कि पुलिस वाले झूठा केस बनाते है और पूरा डिपार्टमेंट मिला होता है
लगता है आज तक आप कभी पुलिस वालों से मिले नही हो😡😡😡
Eske voice me departmental enquiry ke liye bahut excitement
Investigation hoga tab Tak to saal nikal jayega to us admi ko judgment kab milega...wah re mere Desh ki nyay pranali
No law can be applied unless you have a unbiased mindset...and that is impossible in India
Ab sc st Wale fir karne se pahle ek Case police Walo se lade departmental enquiry 1 do sal chalegi aur jo Main abhiyukt h Tab tak isko dabav bna kr samjhauta karwa lega
Very good mam thank Q
Thank you madam ji
Agar sc st word ak offensive word hai toh govt post mein for sc :20 vacancies
St :15 vacancies
Or gen : 6 vacancies....wt d .....yha kisi ko b problem nhi
Department will not have inquiry on their policeman,
Then court is only option to person.
This should be change in Constitution
Caste based taxation system also be implemented to uplift sc and st ..
Kul milke st/st ko kamjor Karo bs agar ise dekhe to konsa esa kanoon jis ka galat istemal nahi hota hai
ओ भाई एससी एसटी एक्ट क्या होता है जरा समझाओगे?
Good news...!!
Madam.....Owner able ..S C....ye bhi tau dekhe ki jis person ki FIR tak nahi likhi ja rahi tau uski ...Administrative enquiry kaise starts hogi.Aise tau Victim help less ho jayega....kam se kam FIR likh ker Administrative enquiry ke order kere....then after enquiry. ..Courts will decide. 🎉
What happened to the departmental inquiry at the end? Was it conducted or not? Supreme court should also give directions to conduct departmental inquiry.
The video is only of 3 to 4 minutes but explain in 12 minutes, so deliver the maximum content in lesser time possible. Thank you
जयहिंद जी
As per Rule 8(1)(ix) of the SCs/STs(Prevention of Atrocities) Rules 1995 which inter-alia provides that the administrative inquiry against the public servant for the willful neglect of duty has to be conducted by the Special Inquiry Cell headed by the DGP/IG level police office of the State. It appears that the above mandatory provision of law enacted by the legislature has not been brought to the knowledge of the Hon. Supreme Court. Thus when an already statutory mechanism is available in the law book , then the direction of the Hon. Court to conduct an administrative inquiry by the department under the Conduct and Discipline Rules needs rectification by the Hon. Court in the interest of justice.
Kindly give your contact details for seeking guidance in important personal matter, if convenient.
बहुत दुरूपयोग होता है इस एक्ट का पैसा के लिए
Tera bahen ko le kar bhag Gaya hai kya sale 😂😂😂😂😂😂😂😂
Thank you ma'am.
Very smartly he acted, as he knows without departmental inquiry not will happen. That is why he refused. Then the aggressive person reaches the district court, after that HC. After the adverse judgement he approached SC because he was very sure about the sec. 4. As you mentioned in the explanation. He knows that judgement will be revised, letting the aggressive person suffer. This is the actual lack of information.
As stereo type judgement was given in favour. Do you actually think, it is ok ? Please reply.
Rule 8(1)(ix) of the SCs/STs(Prevention of Atrocities) Rules 1995 provides to conduct administrative inquiry by the Special Inquiry Cell -PHQ ,of the State against the public servant for willful negligence .
Nice good ,,,
We Must also repeal 16(4) and (5) of constitution.
Entry can be reserved , but promotion must be absolutely 💯 be based on merit !
जाति खत्म कर दे,,, जाति से मिला भेदभाव और शोषण नही दिखाई देता तुझे,, समाजद्रोही
Mere neighbour ne 3 bar humko dhamkaya hai ye bolte hue ki main tumko jhootha case me fasa dunga sc st act lagwa dunga iska misuse bhi baahut ho raha hai
पहली बात आप बहुत सुंदर है
और उसी सुंदरता की तरह हर गद्यांश को समझती हो धन्यवाद
पढ़ाई तो अच्छा है, लेकिन कॉलेज और स्कूल और यूट्यूब सभी का ड्रेस अलग अलग होना चाहिए, nice Looking beautiful ❤️😍
Department bhi to police wale ka hi hai wo to usse save karega hi karega yadi enquiry honi hai to kisi retired district level ke judge ke dekh rekh me hoye.😊
Thanks ma'am
Ajj kuchh log sc st act ka khoob durpyog kar rhe hai bina inquiry ke fir sc st act me darz na kare agar wastav me aisa hua hai to fir likhe kisi ke sath galat na agar galti kiya hai to Bilkul ho justice mile
Hmm vo hutya police wala is not doing his duty properly that is correct, hoping worst situation comes in your life then we'll c how's your life.
Right 👍🏻
इसमें जो आदमी SHO के खिलाफ ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट तक जा सकता है वह गरीब तो नहीं हो सकता।
कानून सभी के लिए बराबर क्यों नहीं।आरक्षण लेते वक्त तो उनकी भावनाओं को ठेस नहीं लगती
Sc and st, are they still alive. If yes, after getting such a wonderful package from our tax, still they are in their own way. Govt is trying to give some thing from our happy tax money. We general cast tax payer paid the amount. Then why this money is going to some 1 else.
2023 me kitna tax bhare ho??
Chutiya ham st wale bhi tax dete hai.tere tax se ham jeete thodi hai
Tax dete ho tum ?? Dikhana jara
Tere khet mein sc st jab Tak kaam nahi karenge tere anaj ugega nahi,,, tere Ghar ka nib jabtak sc st khudenge nahi tere Ghar banega nahi,, tu Jo et se Ghar banata hai us it ko sc st jab Tak nahi gadhega tere diwar banega nahi,,, fir b tere soch mein sc st k lye nafrat hai to kya hi kahe bhai tujhe,,,,
कोलेजियम से नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट में बिना रिजर्वेशन के, ऐसा ही जजमेंट आएगा।
Jab ye fake sc st obligation lgte hai tab ye gyaan kha chale jata hai....
Bilkul shi baat hai sc / st cases me sirf kh Dene bhar se action nhi hona chahiye puri jaanch honi chahiye
हां अब आप पहले ये करलो।😢
मतलब अब मामला प्रताड़ना का बाद में होगा लेकिन पहले कानून कानून खेल लो।
It defeats the very purpose of the act.
Plz do judicial inquiry and then punish the inspector.
Madam malviya classes me toh free padhaya ja raha hai kamal sir. Chandan sir etc sab free of cost padha rahe hai channel name malviya classes
Clearly provision of administrative enquiry is already made there to protect the guilty Police man. Then in all criminal cases administrative enquiries must be done. And hence no justice for 100 years. What a Shame
Good jajment
Section 4 is mockery pf sc st act. As a poor sc and st could not demand administrative enquiry
But then if the victim appeals the trial court for direction to concerned police station to register the case under SC/ST Act, will the trial court still stay away? Otherwise, it appears no FIR of such cases would ever be registered ,What a joke?
Madam dipartment ly inquari kase hogi kis offiser ko complent Deni hogi?
Deparmental inquiry meas - ये तो वही हाल हो गया पुराने हिंदी फिल्मों की तरह अमरीश पुरी का बेटा ही अपराधी होता था और लोग न्याय के लिए अमरीश पुरी के पास ही जाते थे वो भी इंसाफ़ की उम्मीद लगा कर 🙄
पुलिस वाला के fir ना लिखने पर पुलिस वाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की क्या जरूरत ।ट्रायल कोर्ट को चाहिए कि ओ पुलिस वाला को fir दर्ज करने के लिए आदेशित करे। बात खतम। क्योंकि पीड़ित को क्या चाहिए...... जो चाहिए ओ सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए।
किसी सरकारी,कार्यालय,भुमि को, घेरने, जप्त करने में कोई केश कर सकता है या नई और आने जाने वाले रोड में फोर विलर खड़ा करे जिस से आने जाने में परसानी हो तो क्या कोई धारा लग ता है?
Sidha Writ Petiition daalna chahiye tha Mandamus ka. Sc st act side mein rakhe
Beautifully explained. Thanks Mam.
Good mam....
90%department to khud casteism krta hai....
Fir kon sunega uski...
सुप्रीम कोर्ट को डिपार्टमेंटल इ
इंक्वायरी की समय सीमा भी बतानी चाहिए
Khub khush hai madam esko ye ptaa nhi hai ki real reaction kyaa hota department ka aur unreal kyaa hotaa hai sirf sc/st ko dohan kar rahi hai haq ka
हक nhi ,ब्लैकमेलिंग का दोहन कर रही है😂😂😂😂😂😂
Sc st act ko esa bna diya gya hai ki iska koi mtlb hi na rhe.
🤩🤩
Bohot accha hua
@@sudipvro Aisa mat bol Haramkhor. Yahi log hai jo log SC ST ouw ko banchana karte hai. Samajh rahe ho Vinod.
Supreme court ko ek judgement ye bhi dena chahiye ki chahe koi bhi kisi bhi dharam se ho uske naam ke piche bhartiya hona likha hona chahiye
In saare judges ke upar SC/ST act me case chalna chahiye tha
डिपार्टमेंट की बात डिपार्टमेंट में ही सुलझा दिया जाएगा
agar koi department apki complaint nahi le raha hai .. to aap pehle department se complaint nahi lene ki complaint kijiye ..😅😅
The correct name of the law is the SC/ ST ( Prevention of Atrocities) Act, 1989 as amended Act of 2016 not what you are teaching. Secondly, the general category person committing crime under this Act should have prior knowledge of social origin / SC or ST status of person against whom crime is committed. The video states that it has six judgments whereas only two have been discussed. Over stretched video hits head.