Mudda Aapka : Collegium System | कॉलेजियम सिस्टम | 16 January, 2023
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- Опубликовано: 11 сен 2024
- आज हम बात करेंगे कॉलेजियम की। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिख कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कॉलेजियम में सरकार का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसा पारदर्शिता के लिए जरूरी है।कानून मंत्री ने एक बार दोबारा कॉलेजियम की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बहाली का पक्ष लिया है।
Guests:
1. PK Malhotra, Former Secretary, Ministry of Law and Justice, GoI
2. Dr Justice Satish Chandra, Former Judge, Allahabad High Court
3.. Dr. Vageshwari Deswal, Professor, Faculty of Law, University of Delhi
Anchor: Manoj Verma
Producer:- Pardeep Kumar
Production :- Surender Sharma
Guest Team- Vinod Kumar Singh, Lokesh Bhardwaj
Research- Dr. Nigam Kumar Jha
PCR Team-Ashok Babu, Sanjeev Gupta, Durgesh Singh
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यदि जजो की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप हो गया तो लोकतंत्र के मूल तत्व स्वतंत्रता न्यायपालिका की अवधारणा को आहत होगी लेकिन वर्तमान कोलोजियम व्यवस्था भारत के संविधान की सर्वोच्चता को दूषित कर रही है जहां परिवारवाद की भावना समय समय पर जनता महसूस करती है। इसलिए
इसके स्थान में स्वतंत्रता न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाना चाहिये।
वो भी दो ढाई सौर परिवार ही मात्र को मौका मिलता है
No where in the world has a collegium system is operation. There should be some testing measure which any judges can apply and become successful candidate.
UPSC जैसा कोई संस्था बनाया जाय जिससे जवाबदेही,पारदर्शिता के साथ सही समय पर न्याय हो सके 🙏🙏
NJAC wahi h
Do u really think that upsc is impartial?
@@jotu471 offcourse it is impartial what about you think why it is not impartial can explain ?
@@kumarsonu57638 of course and the government should bring another NJAC and stop this daily battle with SC and whatever they'll bring SC will have the right of judicial review on that too. The Constitution is supreme and the constitution has provided for all these provisions, the government is daily attacking the constitution that shouldn't be tolerated in a democracy. SC is not any political opposition of the BJP, government should learn to respect the highest court of this land.
IJS
कोलिसियम सिस्टम में Judge ki नियुक्ति में केवल Government की ही भूमिका नहीं होनी चाहिए बल्कि ओप्पोसिशन, विषेयज्ञो की भी होनी चाहिए चाहे वो राज्य अस्तर पे हो या सेण्टर अस्तर पे हो
Present time me yahi ek news channel rah gya hai jise mai follow karta hu ...
Very informative & helping as always.
Thanks a lot 😊
100 %Agreed with you brother ,except this channel most of channels are doing political prostitution
Abhi apko or gyan badhane ki zaroorat hai😂
@@ShivamKumar-cw6ut 😂😂
किसी तर्कशास्त्री ने ये नही कहा की अपॉइंटमेंट में मेरिट सुनिश्चित करने के लिए कोई परीक्षा होनी चाहिए जिससे कोई साधारण आदमी भी जज बन सके।
baat idhr SC ke judge ki ho rhi h bhai DJ ki nhi jo exam se le le
@@singhsumit5183बात सुप्रीम और हाई कोर्ट दोनो की है न की सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की।और जहा तक बात परीक्षा की है तो परीक्षा क्यों नहीं हो सकती??अगर प्रतियोगिता होगी तो निश्चित ही इसमें कोई विवाद न होगा एवम कोई सामान्य गुणवत्ता वाला वकील भी जज बन सकेगा।
जब माननीय फैसला देने के बजाए देश में कितने बाघ हैं की गिनती करे और जब न्याय देने की बात हो तो एक किरायेदारी का केस सुलझाने में 42 वर्ष ले तो न्याय गयी तेल लेने। आपका मुख्य कार्य न्याय देना है न की चयन प्रणाली में व्यस्त रहना।
Collegium system समाप्त होना चाहिए because इसमें वंशानुगत ही लोग judge बनते हैं
इसी Collegium system की वज़ह से एक भी महिला CJI नहीं बन पायी है आज tk और संविधान में समानता की बात की गयी है
इसमें कोई दो राय नहीं कि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव है, ऐसे में य़ह आवश्यक है कि उनमे सुधार हो,और आज लोकतंत्र है तो जनता को भी ये मालूम होना चाहिए कि आखिर हमारे न्यायधीश की नियुक्ति कैसे हो रही है
बिलकुल सही बात है देश में कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करनी चाहिए
Transperency ho bilkul lekin supreme court ko hamesha independent rhene de
Please also invite different view panelist sometimes. Yaha jo bhi aata hai wo government ke sabhi schemes se puri tarah agree hota h😃
Sir, all the very respected gentlemen in the house and i believe that they have excellent reasoning and persuasion.
They agreed on facts
Go watch rndtv
All you want is propaganda and not facts because you dislike the current dispensation
True.
Collegium system me government ka bhi bhumika honi chahiye to collegium system me 1 supreme court judge,2 hight court chief justice,aur sarkar ki tarf se ATTONEY GENERAL,CAG comptroller and auditor general of India ko samil karna chahiye jisme government ka bhi represent ho 3-2 se aur transparency, pariwaarwad nhi hona chahiye 🇮🇳🙏
Most of the cases are pending in Lower court ..,& nobody talks about the lower court's appointment...
Also whenever talks about lower court, it's only limited to two/three problems like infrastructure, vacancy..sir, there is vast scope of discussion on improvement of lower court also ..
Yes mridul nobody talks about lower court.
Well said 👍
Judiciary me bhi sare cast ke log ki bhagidari honi chahiye. Yahan par parivarvad court se lekar government tk hai .but judiciary me sare cast dalito obc aur anay category ke logo ko milni chaiye.
Sahi kaha. Ek hi caste kai log hone sai caste bias judgement hota hai. Supreme court mai toh ek bhi obc sc st judge nahi hai. Kam sai kam 1 obc judge toh hota, wo bhi nahi hai.
धन्यवाद सर
Aab " monarchy" khatam ho gya hai,
Democracy hai, isliye " unity in diversity" should be implemented in all institutions of country 🙏🙏🙏
मैं समझता हूँ कि इस चर्चा में Retd Justice Satish Chandra जी और DU की Law Faculty श्रीमती वागीश्वरी जी के योगदान की जितनी प्रशंसा की जाये वो कम होगी !! आम जनता जिसको ना कानून व्यवस्था का कोई ज्ञान है और ना ही व्यवस्था संचालन एवं संसथान संचालन की कोई जानकारी है, और ना ही वे संविधान की बारीकियों को समझते हैं, तथा ना ही संवैधानिक संकट की जटिलताओं के बारे में कुछ जानकारी है ... ऐसे लोगों को बिना सोचे समझे अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए !! उनके लिए साधारण भाषा में इस चर्चा का निचोड़ ये है कि - ये कॉलेजियम सिस्टम ही पूरा का पूरा गैर संवैधानिक है !! भारत में विधायिका, न्यायपालिका, और कार्यपालिका - ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे पर आश्रित है !! लेकिन इस व्यवस्था की एक मामूली सी कमज़ोरी या कमी का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया गया न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पर बनाये गए इस कॉलेजियम सिस्टम की नौटंकी द्वारा !! उसका नतीजा ये है कि अब न्यायपालिका निरंकुश हो कर न सिर्फ न्यायपालिका में परिवारवाद नाम की घातक महामारी लगा चुकी है ... बल्कि अंदर से पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुकी है (For the Judges, By the Judges) ... बल्कि अब विधायिका और कार्यपालिका की स्वतंत्रता को भी लगातार खा जाने पर उतारू है !! आज के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायलय के अंदर एक अघोषित और स्वघोषित समानांतर तानाशाह सरकार चलती है CJI के नेतृत्व में ... और उसके आगे विधायिका, कार्यपालिका ... और यहाँ तक की स्वयं राष्ट्रपति भी लाचार हैं !! जो लोग इस ग़लतफहमी का शिकार हैं की बातचीत से इस मसले का हल निकल जायेगा तो वो ये जान लें कि ये भ्रष्ट Judges कभी अपने हाथ से अपनी मनमानी करने की आज़ादी नहीं जाने देंगे !! और सरकार को भी अपनी इस ग़लतफहमी को दूर करना होगा की इस स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे जटिल संवैधानिक संकट से निकलने में ये भ्रष्ट Judges सरकार की कोई भी सहायता करेंगे !! इन भ्रष्ट Judges की हालत बिलकुल उस गली के पागल कुत्ते के जैसी हो गई है जो हर आने जाने वाले के ऊपर ना सिर्फ भौंकता है ... बल्कि झपट पड़ता है और काट भी लेता है !! जनता भी जानती है कि ऐसे पागल कुत्ते का क्या इलाज संभव होता है !! ये भ्रष्ट Judges का भी कुछ वैसा ही इलाज करना होगा !! आज यदि मोदी सरकार इन सारे भ्रष्ट Judges को अचानक गिरफ्तार करवा कर के इनके सारे दबे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने खोल दे और इन पर Army Court में Fast Track Case चलवा कर इनको सजा दिलवाये ... तब जा कर शायद इनकी जूठी अकड़ ढीली पड़ेगी और शायद इनमें से कुछ की अक्ल भी ठिकाने आ जाये !! भारत की आम जनता तो ये तक नहीं जानती के भारत से बाहर हमारी न्यायपालिका की कुत्ते बराबर भी हैसियत नहीं है !! फिर चाहे वो यूरोपियन देशों के न्यायलय हों या US/Canada के, ऑस्ट्रेलिया, New Zeeland, सिंगापुर, South Korea, Japan ... सब जगह हमारे भारत के Judges को jokers से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता !! और ये अकारण नहीं है !! इसके पीछे उनका कोई पूर्वाग्रह ग्रसित दुराग्रह नहीं है !! यदि आप उन देशों के न्यायाधीशों की कार्य प्रणाली और भारत के न्यायाधीशों की कार्य प्रणाली का तुलनात्मक मूल्याङ्कन करेंगे तो आप स्वयं शर्म से पानी पानी हो जायेंगे !!
More helpful for upsc aspirants thanks a lot again
Justice
आपसे निवेदन है की महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्लाइड्स में दिखा दिया करें।
और pdf मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा।😅
Laxmikant pdh lo bhai, usme sb kuch h point wise
thanks sansad tv for this debate.........
सर सांसदों या विधायकों के ऊपर आपराधिक मामलों और उसके द्वारा किए काम और घोटाले के बारे मे भी sarkar कुछ करेगी,जिसका प्रभाव direct आम आदमी से हैं।
कॉलेजियम में खामियां हैं इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन दूसरा ये भी सच है कि हम इससे बेहतर व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाए हैं...राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को संशोधित कर एक बेहतर व्यवस्था देने की आवश्यकता है...इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी प्रभावित न हो और संतुलन एवं नियंत्रण भी बना रहे।
जस्टिस चंद्रा का सुझाव काफी हद तक तार्किक प्रतीत है।
Government ka dakhal judiciary me nahi chahiye.
Very very thank you 🙏🙏🙏🙏🙏
न्याय पालीका में कई कमियां है लेकिन सरकार की दखल लोग तंत्र के लिए खतरनाक है
Right judiciary Apne appp Ko update jarurat k husab se kar sakti hai......Aisa to bilkul nahi hai ki government judge Ko appoint karegi to BHAI-BHATIJAVAD khatam ho jayega...ya firrr SAB kuchh thiikk ho jayega.
राम मिलाई जोड़ी ... एक अँधा एक कोढ़ी !! तुम दोनों के बौद्धिक दिवालियापन पर बहुत अफ़सोस हो रहा है !! ना तुम दोनों को बड़ी व्यवस्थाओं और बड़े संस्थानों की कार्य प्रणाली का लेशमात्र भी ज्ञान है और ना ही भारतीय न्यायप्रणाली के अंदर की गन्दगी की कोई भी जानकारी है !! तुम दोनों बिलकुल उस शतुरर्मुर्ग की तरह हो जो सामने से आते खतरे को देख अपनी मुंडी रेत में घुसा के बेफिक्र हो जाता है कि अब कोई खतरा नहीं है !! पहले सर्वोच्च न्यायलय में जा कर खुद ६ महीने सुबह से शाम तक अंदर घूम घूम कर देखो की वहां न्याय के नाम पे क्या गोरखधंधा चलता है !! उसके बाद अपने आप को दर्पण में देख कर मेरे इस comment को याद करना !! तुम दोनों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी !!🤷♂🤦♂😤
अच्छा.. सरकार के लोग चुनेंगे तो पारदर्शिता आएगी..😂
मेरी यहां दो बातें हैं
चाहे कोई संस्था संवैधानिक हो या संवैधानेतर वर्तमान समय में CBI, ED, ELECTION COMMISSION, RBI किसी भी संस्था को उठाकर देख लीजिए हर संस्था सरकार के प्रभाव में आकर काम कर रही है सरकार के हिसाब से निर्णय दे रही है तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर न्यायपालिका इसके प्रभाव में आ गई तो यह सरकार के हस्तछेप से बच पाएगी
और
दूसरा आपका जो पैनल है तीन के तीनों सरकार समर्थक हैं किसी एक को भी आपने कोलीजिम के समर्थन वाला नहीं रखा तो फिर हम आपकी बहस की विश्वसनीयता पर भरोसा कैसे रखें।
वर्तमान मे न्यायधिशों के नियुक्ति की व्यवस्था में न तो विधायिका और न ही कार्यपालिका की किसी तरह की सहभागिता है जो उचित नहीं लगती हैं। अतः इसमें संशोधन की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता।
UPSC एग्जाम की तरह जज की नियुक्ति हो एग्जाम विथ एक्सपीरियंस और कार्यप्राणी को देख कर नियुक्ति हो
न्यायपालिका स्वतन्त्र अस्तित्व में है और रहनी भी चाइए, परन्तु सरकार की भागीदारी कितनी उचित है इस पर मंथन हेतु एक 10 सदस्य कैमेटी गठित की जाय,उसमे वर्तमान मुख्य न्यायधीस,5 अन्य वरिष्ठ न्यायधीस,1कानून मंत्री,2 सुप्रीम कोर्ट वकील,1 वरिष्ठ कानून ज्ञात्ता फिर कोलेजियम पे फैसला होना चाइए, मेरा निजी विचार 🙏
Best discussion...
Jb kisi banch ko introduce karaya jata h to agar usame mahila bhi samil h to unhe sbse phle introduce karaya jata h n ki sbse baad
That is for women respect
thanks.
Best 👍🏼 content...💯 thanks 🙏🙏 sansad tv all team members
Y
कोलेजियम सिस्टम से ओबीसी एससी एसटी एंड मैनोरिटी को जज नही बना सकता इसमें जजों के रिश्तेदार ब निजी संबंधी ही बने रहेंगे जिससे देश के लोगो को अन्य हक न्याय नहीं मिल पाता है इसलिए ये कोलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए जय हिन्द जय भारत वंदेमातरम
There is need to change in collegium but in any condition, there should be no interference of executive or legislative. not a bit
किरण रिजिजू सर का हम समर्थन करता हूं जय श्री राम मोदी जी योगी जी जय श्री राम जय हिन्द भारत माता कि जय हर हर महादेव
Kanoon mantri should understand his limits; no one has stopped government to bring forth another law determining NJC.
Exllent ❤🎉
شکریہ جناب۔
I think Kiran rijuji sir ka suggestion acceptable h
Aagaye Govt ka Chaatne ke liye. Yahan jitne logon ko baya jata hai sabhi Govt supporter ya chaaplus.
जब कोई सम्विधान preamble का सम्पूर्ण लागू का initiatives लेता है तो रिटायर्ड जज कुछ वकील collegium system हेतु फौज तैयार करते है
कोलोजियम व्यवस्था को बदलने की जरूरत है... लेकिन इसमें सरकार का कहीं से भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए
सभी लोगो को सरकार के अच्छे मुद्दे को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन सरकार को सही मुद्दो को उठाना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य को जमीन स्तर पर लागू हो।
Collegium की जगह njac बॉडी पर भी आरोप लगेंगे
Make a Recruiting agency for judge like transparency of upsc &also take a examination with experience
सबको हटाकर जो संविधान में आर्टिकल 312 है उसके तहत नियुक्ति का प्रावधान हो !!
कोलेजियम सिस्टम से एससी एसटी ओबीसी को मौका नहीं दिया जाता है इसमें सिर्फ एक ही वर्ग को ही कोलेजियम सिस्टम से जज बनाया जाता है कोलेजियम सिस्टम खत्म होनी चाहिए
Thanks sir
Hi
पैनलिस्ट एक विचार धारा के न लाइए,
दोनो पक्षों की बात होनी चाहिए
Yes Consultation honi chahiye Act pe
अति धन्यवाद मनोज सर 🙏🙏
Verry good Jai hind
1992 से अब तक नियुक्त हुए जजों के परिवारवाद का खुलासा होना चाहिए ।
कानून मंत्री की सीजीआई को चिट्ठी।
इसमें "सीजीआई" सही लिखना चाहिए- "सीजेआई"।
धन्यवाद संसद टीवी 🙏
Why not any entrance exam for High Court & Supreme Court judges appointment ?
क्यों भारत में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भर्ती में कोई पात्रता परीक्षा नहीं होता ?
बहुत ही अच्छा मुद्दा उठा है और इस पर बदलाव होनी ही चाहिए। इस पर मंथन करना ही चाहिये और हम उम्मीद भी करते है कि निष्कर्ष अच्छा निकलेगा👍
Thank you so much
आदरणीया राष्ट्रपती जी🌹🌹🙏 लोकसभाध्यक्ष श्री ओम बिड़ला जी🌹🌹🙏कानून मंत्री श्री किरन रिजीजू🌹🌹🙏
Many many thanks 🥰
Ar 312 ke tehat upsc k saman nayaydheesho ka exam conduct ho....yeh sambedhanik h or vidhaika or nayaypalika k niyantran m v nhii hn.... Kyuki mudda nyay ka h 👍🌹🙏🏻🌹thank you so much sansad TV
Exam do or clear krke judge ban jao jese upsc hota h that's it.
बंध होना चाहिए ऐसे बेबोस्था.. मेरे उम्र 31 साल है आज तक मालूम नहीं हुआ की ऐसे भाई भतीजाबाद सिस्टम अभी भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट मै.. शर्मनाख है
🙏🙏🙏
Collegium system should be demolished
Waah beta
Excuse judicial independency khtam hoti hai okay
Hnble Judge j sahi kah rahe h...internal transparency honi chahiye...
Lekin government ka role ni hona chahiye qk y .apne favour k h judge banayega.. Decision apne haq m lene k liye ...Koi janata ka sanrakshan ni kaha ja sakega...
Qk adhikansh leader k leadership m ...niskapatata ..bahut kam ..rhti...h
Criminal b..hote h..
Thank you for this prograam
Sir there is no need to any amendment in the constitution,a very recent example is aap Delhi ko dekh legiyee waha ke Civil Servants ko kaun run kar raha hai Central GOvernment State ka koi role hi nhii applicable hopa raha hai.If agar appointment me government ka interference hota hai toh Judiciary ko bhi Government apne hisaab se chalayegee...
Gov aur judiciary दोनों apne apne प्रभुत्व को बनाना चाहते hai पब्लिक ke issues hai hi nhi
अब sarkar judiciary ke power को कम करके apne हाथ मे कुछ कण्ट्रोल करना चाह rhi hai यह bhi galat hai
यहाँ पब्लिक को पारदर्शी व्यवस्था chahiye koi bhi es व्यवस्था का दुरूपयोग n kr सके
सरकार का एकाधिकार न्याय तंत्र की स्वतंत्रता के लिए खतरनाक है
🇮🇳🇮🇳🇮🇳भारत माता की जय 🇮🇳🇮🇳🇮🇳
Judiciary must be free
In SC there is no judge representation from Bihar , Odisha, Jharkhand , chattisgarh...which account good proportion of SCs STs in country...
What about that???
Collegium system doesn't comes under RTI why?
It is because the so called sarvanas want complete control of judiciary.
These three organs viz., Legislature, Executive & Judiciary are not watertight compartments. There must be systems of checks and balance among three organs.
If there is 1 institution working independently with no influence of the govt, at least let it work that way. Waise bhi post retirement employment benefits k enticements are there to lure top judges
Anyone of three didn't talk about how NJAC 's negative points . Views should be diversified also not just supporting one point. All r good
आज भी लोग सरकार से ज्यादा कोर्ट पर विश्वास करते है इसीलिए कोलेजियम को जैसे है रहने दीजिए
तू ब्राह्मण है गु खा जा के😂😂
Hoping- there will b no bhai bhtijawad in other admins system too..but unfortunate is that poor will always b poor..😔
Very nice discussion. Many things got cleared.
Amazing debate ।
Mla, MP main bhi efficiency hona chahiye
वर्मा जी धनकर साहब सरकार की बात करते हैं और आप धनकर साहब को जुबान मतलब पत्रकारिता शून्य।
Excellent news channel 💞🤗🙏🙏🙏
हार्दिक आभार संसद टीवी 🙏🙏💐💐
Thank you so much sir ,
आज भी वैदिक न्याय है जहां उच्च वर्ग का ही न्यायधीश होगा और निम्न वर्ग को सज़ा सुनाएगा, उच्च वर्ग को अपराध के लिए मन से सज़ा और निम्न वर्ग को फांसी की सज़ा होती हैं नहीं तो आज तक भारत में किसी उच्च वर्ग को फांसी क्यों नहीं हुआ है?
बात कोलेजियम की चल रही है आप विचारो के भुख्तभोगी जाति की बात कर रहे है ।
Behtreen anchoring...
Manoj ji.👏👏
Aggar aisa hua toh sarkaar hi sb kuch control kregi..... It should not be done.
Niyay palika Azad rehne chahiye sarkar se
Judiciary me government ka interfering wrong hai...Judiciary ko independence hona chahiye
sir mujhe lgta hai ki Judiciary Executive and legislative tino me transparency ki jarurat hai
because Loksabha [2014-19] me sansad ki total 33 days per year siting hue, court 198 days per year siting hue ,legislative me sansad ka behavior kharab rahta hai ,ye dikhata hai ki transparency all three parts me se kisi
me bhi nhi hai ',Mujhe esa lagta hai ki agr hame Loktantra ko bachae rakhan hai to Transparency All three parts me ki jani chahie
thank you
☑️
Judiciary should be independent....
It was very informative discussion.
इस डिबेट में सरकार की ओर ज्यादा झुकाव दिखा क्यूंकि जो भी पैनलिस्ट है उन्होंने इसारे इसारे में सरकार का समर्थन किया है ।
प्लीज ऐसे पैनलिस्ट न लाए।।
और सरकार को भूलना नहीं चाहिए हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 13 का भी प्रयोग कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ।
एक कोर्ट ही तो है जहा सरकार के सारे अधिकार खतम हो जाते है और अब इसमें भी सरकार अपनी अधिकार ढूंढ़ रही है।।
Kya bhai inlog ka राज जो चल रहा है judiciary pe
Excellent discussion
Kisi ko bhi lower court ki parvah nhi hai...kya halat hai lower court ki jo vha per work krte hain vo hi jante Hain. No justice only disposal.
नयाय पालीका के अधिकारको सरकार की राजनीति से बचाना होगा