कोई भी नियम बिना जनता की जानकारी और जनता और लोकतंत्र के हित में तथा पारदर्शिता के साथ होना चाहिए अन्यथा सिर्फ भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलेगा,इसे रोका जाना चाहिए।
चुनावी चंदा की जानकारी देश की जनता को होना चाहिए इसका समाचार पत्रों एवं न्यूज भी चैनलों में दिखाया जाना चाहिए किस किस कारपोरेट कंपनियों ने किस किस पार्टियों को कितना चंदा दिया इसका सार्वजनिक होना चाहिए देश के मुख्य न्यायाधीश के ईमानदारी व हिम्मत को मैं सलाम करता हूं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी न्याय बाकी है।बाकी सब तो सरकार के तोता बने हुए हैं।
क्या जो व्यक्ति किसी भी पार्टी को चंदा नहीं देता, उसे क्या कोई अधिकार या जीने का हक नहीं ... बड़ा ही अजीब तर्क है सरकारी वकीलों का ... जो जितना पैसा देगा, सरकार उतनी ही बिक जाएगी भगवान ही मालिक है अब तो
भारतीय संविधान ने नागरिक को अधिकार तो दिया चुनाव करने का ! जिसे राजनेता ने अपने बाप का माल समझकर फंडिग स्कैंडल बिजनेस बना दिया ! भारत मे 10 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करदेना चाहिए यदि भारत को बचाना है तो ! राजनेता को अपने आप सबब मिल जाएगा एवम् नागरिक को अधिकार!
वकीलों का तर्क अजीब नही है की "जो जितना पैसा देगा सरकार उतनी ही बिक जाएगी"। कॉर्पोरेट्स पर इनकम टैक्स कम कर दिया जाता है; इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी ही जाती है, वगैरा तो सिर्फ कुछ उधारण है। सरकारी कंपनी जो प्रॉफिट में चल रही हैं, उनको भी बेच दिया जाता है, क्या एयरपोर्ट घाटे में चलते है? क्या BHEL घाटे में चल रही थी? और भी कई उदहारण है, करोड़ों का चंदा ऐसे ही नहीं देता कोई, मेरे दोस्त!
यानि सीधा सीधा मतलब है कि गरीब और आम नागरिक के लिए अधिकार,,, यानी कोई अधिकार नहीं,,,और जो लोग देश के बैंकों से कर्ज लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट बने बैठे हैं उनके लिए अधिकार , उनके लिए खुली छूट और देश को बताना भी जरूरी नहीं,,,क्योंकि सत्ता को धन दे कर खरीद सकते हैं।
घाटे में रहकर जो चंदा दिया जाता है उसे घर फूंककर तमाशा देखना कहते हैं ताकि भविष्य में सरकार इनके कुकर्मों पर पर्दा डालकर इनके क़र्ज़ माफ़कर बैंक को दिवालिया कर दे या इनको भागने में मदद करे। 😉
जिसके वोट से सरकार चुनी गई है जनता को उससे हिसाब मांगने पूरा पूरा हक है।इलेक्टोरल बॉन्ड कॉर्पोरेट हाउस द्वारा अपना हित साधने के लिए सरकार को दी गयी रिश्वत है।
देश की सुरक्षा गोपनीयता के अतिरिक्त भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि हमारी सरकार जनता के लिए और देश के लिए क्या - क्या कर रही है यहां तक कि उसे पाई पाई का हिसाब जानने का अधिकार भी क्योंकि जनता के बीच के ही लोग सरकार मे होते हैं !
जैसे हमलोग इन्कम टैक्स देते हैं, वैसे ही, कारपोरेट पर, कानून बना कर, उनसे चुनावी टैक्स लिया जाए, जो चुनाव आयोग के कंट्रोल मे हो, उस फंड से चुनाव आयोग सभी पार्टियों को पैसा दे, सभी पार्टियों के लिए एक कामन स्टेज पब्लिक एड्रेस सिस्टम आदि मुहैया कराया जाए
मेरा एक शक़ फैसला सुरक्षित रखने का चंद्रचूड़ जी को लेकर सही हो गयी. अब जब पूरा फ़ैसला आने का इंतज़ार है. मैंने पहले शक़ जाहिर कर दिया है ये फ़ैसला जनता के हक़ में नहीं आने वाला.
N.K.Singh ji, your analysis on the argument of lawyers of the GOI & the complainants on Electoral Bonds is simply wonderful & eye-opener for the people of India.
सॉलिसिटर जनरल मोदी जी की तरह पढ़े लिखे आदमी हैं, जो कह रहे हैं सत्य ही कह रहे होंगे और सत्य के सिवा कुछ नहीं कह रहे होंगे । नेता थोड़े हैं जो जुमले कहेंगे। जय संविधान
कारपोरेट से चंदा लेकर बनने वाली सरकारें उन्ही के लिए काम करती है आम आदमी गरीब, मजदूर, किसान, जवान, कर्मचारियों आदि की भलाई के क्यों काम करेंगी अब जनता को ये समझना होगाऔर लोगों को भी जागरूक करना होगा 🌹🌹🙏🙏🌹🌹
जितने फैसले सुरक्षित हुए है उनमें से अधिकांश में फैसले सरकार के पक्ष मे आये है और इसमे भी फैसला सुरक्षित हुआ है और उम्मीद करनी चाहिए कि फैसला सरकार के पक्ष में ही आयेगा और हो सकताा है कि फैसला 2024 के चुनाव के बाद सत्ता को देखते हुए आये
@@arvindkumarkaushik1424आप की सोच 100% सही है। बहस के अनुसार जनता सोचती है कि फैसला देश हित में होगा किन्तु हमेशा उल्टा ही होता है जैसे कि मनीष सिसोदिया .............
यदि राजनीतिक पार्टी के चन्दा कहाँ से आता है यह जानने का अधिकार जनता को नहीं है तो जिस सरकार को जनता चुनती है उस सरकार को भी कुर्सी से उतारने का अधिकार होना चाहिए ।
चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों के विषय में जानने का अधिकार है,, उम्मीदवार को टिकट कौन देता है??? पार्टी।। तो पार्टी के विषय में संपूर्ण जानकारी लेने/जानने का अधिकार जनता को मिलना ही चाहिए
N K Singh ji thank you for explaining these things in simple terms. I have been watching your videos and they are very useful, informative and empowering.
Corporate se Chanda Lena kaise sahi hai party ko janta se paisa lekar chunV larna chahiye Jesse satta me aane pr janta le paksh me Niti banaye na ki corporate ke paksh me
CJI will ask questions only. There will be many serious observations and statements, but no Judgement against EVMs usage in Elections and against BJP Govt.
NK Singh sir salute to your analysis on Electrol bonds which must be known to everyone how Modi is protected corporate houses, It's clear that BJP govt, have lost credibility of the people of India to know the fundamental rights of who have given bonds & who have received E' bonds which must be clarified by Modi govt, Thanks,
Let us pray for it. But SC makes commets only against illegal activities of modi and co and judgement will be just opposite and unjustifiable to its own comments e.g the judgement on bail application of Sisodia.
Big corporate houses pay hefty amount to political parties and their CEO's . But very less salary hike to their employees. Now it's clear to me, why it happens.
Mr Modi ji, " Every thing is have its Kim at" by Rail, Bhail, Air ports, to sold to one man ? " Jhola u that gay chal dengy", like Mehul. chose.Sir History will not forgave u? Jai Bhart Mata me
An k साहबसुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मनीषसिसोदिया का केश एक मिंट भी नहीं टिकेगा जब सुनवाई होगी? क्या हुआ लगता है चंद्रचूड साहब को भी साध लिया गया है। महिपाल मानव हिसार हरियाणा
BESHARM BADMASH LUCHCHE CHOR LUNTERE SATTAKHOR KHUD NALAYAK BHAGVO KI AULADE CHOR ICHCHAKE HATYARE HAVASHOR BEIMAN BHRAST SATTKHORI KARNE HI NIKALE HAI BHARAT KI AZADI LOKSHAHI AU NANDHARAN SE DESH KIJANATA KO DIYE GAYE AZADI AUR LOKSHAHI KE KIMATI HAKKKO KI SURAKSHA KARNEWALE KIMATI VOTES,MATO SE IMANDAR, SACHCGE MAHENATI PADHE LIKHE AUR HAM JANATA KI HI SEVA SACHCHE MANSE KARNEWALE HAMARE HI KAM ANEWALE NEYAO KO CHUNNE KA BHI HAKK,ADHIKAR HAME DIYA HAI LEKIN YAH NICHCH HALKAT HARKATE KARNEWALE BHAGAVO KE LIYE UNKI BJP GANG KE BHAGAVE BESHARM BADMASH HATYARE LUNTERE HAVASHKHOR SATTAKHORI KARNEWALE HARAMKHOR JUTHE SARE SATTA CHHINKAR CHHINI HUI JUTHIBSATTA KO BHI BACHANE KE LIYE JANATA KE KINATI VOTON KO EVM SE CHURATE HAI AUR CHUNAVO ME JUTH WADOSR JUTHEPRACHAR MADHYAMO SE JANATAKO BEWKUF BANAKAR HI TO SATTA ME CHITKE RAHENE KI BHI BILKUL HI JUTHI CHSBAJIYA JANATA KE SATH AUR JANATA KO SATH DENEWALE UNKE VIRODHO,VIRODHI DALO KE NETAO KO BILKUL JUTHE SABIT KARNE KE LIYE SARKARI JANCH AGENCIYO SE KARVA KE UNKO NICHA DIKHA E KI BEIMAN BHRAST, SABIT KSRNA CHAHTE HAI JAISE WAH TAMAM BESHARM BADMASH NALAYAK JUTHE DUDH SE DHOYE HUVE SAF SU HTHARE HONE KI JUTHI NAUTANKI HI KARKE HAM BHARTIYO KO BEWKUF BANANEKI LAKH KOSHISHE KARTE RAHE HAI ⁴YA NAHI KYA? x
Interesting and unusual things are happening in our country these days and equally interesting aspects are coming into pictures almost on daily basis. We are concerned about the future of this country and its democracy. The big question is why the need of a donation and for what purpose?
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 i salute our honourable chief justice D.Y Chandrachud our country is really proud of you Sir. Jai hind jai Supreme Court chief justice D.Y Chandrachud
By not wanting the citizens of the country to know the amount and the donor it's quite apparent that a certain corporate house stands to gain by being favoured to expand its businesses in a large number.
Excellent and awesome presentation on Electoral Bonds in easy language N.K.Singhji, God bless you, your family, friends,followers and also Channel, Regards 👍👌🙏🙏🙏
कोई भी नियम बिना जनता की जानकारी और जनता और लोकतंत्र के हित में तथा पारदर्शिता के साथ होना चाहिए अन्यथा सिर्फ भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलेगा,इसे रोका जाना चाहिए।
एन के सिंह सर बहुत अच्छा जानकारी दिए आपने मेरा मानना है कि चुनावी चंदा बंद हो क्यों यहीं से भ्रष्टाचार शुरूआत यहीं से होता है
N k Singh जी ने बहुत सही विश्लेषण किया है।सरकार की चालाकी को बहुत बारीकी से समझाया ।सैल्यूट।
अगर देश को बचाना है तो बीजेपी को भगाना ही पढ़ेंगा।
CJI Chanderachud sab+staff ko koti koti pranam Jo Desh or Public ko Bachane main Lage hai.
अजीत अंजुम सर एवं एन के सिंह सर आपने जो सरकार की जलील एवं गंदी मंसा और मानसिकता आम लोगों तक पहुँचाई इसके लिए धन्यवाद
मेरे इस आलोचना को पसंद करने वाले महोदय को धन्यवाद और आभार
😊î😊89789u
चुनावी चंदा की जानकारी देश की जनता को होना चाहिए इसका समाचार पत्रों एवं न्यूज भी चैनलों में दिखाया जाना चाहिए किस किस कारपोरेट कंपनियों ने किस किस पार्टियों को कितना चंदा दिया इसका सार्वजनिक होना चाहिए देश के मुख्य न्यायाधीश के ईमानदारी व हिम्मत को मैं सलाम करता हूं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी न्याय बाकी है।बाकी सब तो सरकार के तोता बने हुए हैं।
क्या जो व्यक्ति किसी भी पार्टी को चंदा नहीं देता, उसे क्या कोई अधिकार या जीने का हक नहीं ... बड़ा ही अजीब तर्क है सरकारी वकीलों का ... जो जितना पैसा देगा, सरकार उतनी ही बिक जाएगी
भगवान ही मालिक है अब तो
Sahi kaha
भारतीय संविधान ने नागरिक को अधिकार तो दिया चुनाव करने का ! जिसे राजनेता ने अपने बाप का माल समझकर फंडिग स्कैंडल बिजनेस बना दिया !
भारत मे 10 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करदेना चाहिए यदि भारत को बचाना है तो ! राजनेता को अपने आप सबब मिल जाएगा एवम् नागरिक को अधिकार!
वकीलों का तर्क अजीब नही है की "जो जितना पैसा देगा सरकार उतनी ही बिक जाएगी"।
कॉर्पोरेट्स पर इनकम टैक्स कम कर दिया जाता है; इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी ही जाती है, वगैरा तो सिर्फ कुछ उधारण है। सरकारी कंपनी जो प्रॉफिट में चल रही हैं, उनको भी बेच दिया जाता है, क्या एयरपोर्ट घाटे में चलते है? क्या BHEL घाटे में चल रही थी? और भी कई उदहारण है, करोड़ों का चंदा ऐसे ही नहीं देता कोई, मेरे दोस्त!
बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया है सर ! शुक्रिया ! केवल ओर केवल कॉर्पोरेट घरानों को बचाने हेतु मतदाता के संवैधानिक अधिकार को निरस्त नहीं कर सकती सरकार!
यही मौका है न्याय व्यवस्था को लाल आँख दिखाने का और देश को बचाने का और इतिहास रचने का
*Bachkar Jaanenapaye Party*
@@sanjivk4960:29 0:29 0:30 😅a
आलवइयउरआज
जस्टिस चन्द्चुढ की सुरक्छा बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है, इनके फैसले सरकार के चूलें हिला रही हैं,
जनता के अधिकार के ख़िलाफ़ कुतर्क देने वाले सरकारी वकीलों को कठोर सज़ा मिलनी चाहिए।
इससे यह साबित हो गया है कि राहुल गाँधी जो बात कह रहे हैं वह सही है...
यानि सीधा सीधा मतलब है कि गरीब और आम नागरिक के लिए अधिकार,,, यानी कोई अधिकार नहीं,,,और जो लोग देश के बैंकों से कर्ज लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट बने बैठे हैं उनके लिए अधिकार , उनके लिए खुली छूट और देश को बताना भी जरूरी नहीं,,,क्योंकि सत्ता को धन दे कर खरीद सकते हैं।
जनता की सरकार कैसी जब जनता को अधिकार ही नहीं हैं कि किस पार्टी को कितने और चंदा दिया!!ऐसा मोदी सरकार ने कोर्ट मे कहा
जब मनुष्य अपनी ग़लती का वक़ील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, तो फैसले नही फासले हो जाते है*
अगर जनता से मत हासिल कर के, सत्ता में आने पर, केवल पूंजीपतियों के लिए काम करना ही मकसद है तो फिर जनता के हित का राग अलापने से क्या फायदा होगा।
जब सरकार कॉर्पोरेट्स की होती है तो फिर ये दावे क्यों किये जाते हैं कि हमारी सरकार गरीबों की है, मजदूरों की है या किसानों की है?
इस फैसले के बाद ईवीएम को बैंड लगाने की कानून बननी चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नही हो सकता।
जनाब N P Singh Ji,
अभी बहस खत्म हो गई है लेकिन फैसला अप्रत्याशित ही आयेगी
N. k. singh साहेब, आप इसी तरह देश को जागरूक करते रहें। आप को सलाम।
जब कोई कंपनी बार बार एक ही सत्ताधारी पार्टी को चंदा देती है तो इसे चंदा नहीं रिश्वत कहते है।
Yeh system se sab बेच दिया चंदा नही यह डीलर को कमीशन दो पीएसयू बैंकों का लोन माफ को ५०,% diccount पर बेच दो
घाटे में रहकर जो चंदा दिया जाता है उसे घर फूंककर तमाशा देखना कहते हैं ताकि भविष्य में सरकार इनके कुकर्मों पर पर्दा डालकर इनके क़र्ज़ माफ़कर बैंक को दिवालिया कर दे या इनको भागने में मदद करे। 😉
@@SunilVerma-ip7vn4 .😮😢😢😢
जिसके वोट से सरकार चुनी गई है जनता को उससे हिसाब मांगने पूरा पूरा हक है।इलेक्टोरल बॉन्ड कॉर्पोरेट हाउस द्वारा अपना हित साधने के लिए सरकार को दी गयी रिश्वत है।
आदमी ईमानदार है या नहीं जिस पैसे चुनाव लडा़ई जा रहा है वो पैसा भी ईमानदारी का या बेईमानी से कमाया हुआ है जनता को पूरा हक है जानने का
देश की सुरक्षा गोपनीयता के अतिरिक्त भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि हमारी सरकार जनता के लिए और देश के लिए क्या - क्या कर रही है यहां तक कि उसे पाई पाई का हिसाब जानने का अधिकार भी क्योंकि जनता के बीच के ही लोग सरकार मे होते हैं !
कोर्ट के जज़ो की कमेंट्री और निर्णय में रात दिन का फ़र्क़ आता है। फ़ैसला तो वो ही आएगा जो आना है
बहुत अच्छी व्याख्या सरकार के विरुद्ध खड़े वकीलों को एंकर द्वारा उठाई गई आपत्ति को सुप्रीम कोर्ट में उठाना चाहिए था।
आदरणीय C. J. I.
महान देश के लोकतंत्र को मुनाफा खोर कारपोरेट -अडानी, अंबानी के चंगुल से बचाएं ।
CJI Sir Very very Thanks Jai Hind Jai Bharat Jai Sabidhan.
अंत में चुनावी चंदा पर फैसला सरकार के फेबर में ही आयेगा लोग कुछ भी कर लें सब आपस मैं मिले हुए हैं लोग नतमस्तक हो गये हैं
जैसे हमलोग इन्कम टैक्स देते हैं, वैसे ही, कारपोरेट पर, कानून बना कर, उनसे चुनावी टैक्स लिया जाए, जो चुनाव आयोग के कंट्रोल मे हो, उस फंड से चुनाव आयोग सभी पार्टियों को पैसा दे, सभी पार्टियों के लिए एक कामन स्टेज पब्लिक एड्रेस सिस्टम आदि मुहैया कराया जाए
जनता को यह अधिकार है कि वह जाने सत्तारूढ दल किस से धन लेकर यानि रिश्वत लेकर किस के लिए लाभकारी कानून बना रहा है.हमारा देश बेच रहा है।🎉🎉🎉
*Bechkar Janenapaaye Party*
Desh ka sabse bada gaddar lootera ghotalebaz Modi, Amit Shah, Adani and Ambani hai, jisako laat marker sudharne ki jarurat hai
Exactly 💯
Godi Media ka bahishkar
देश के हालात पर देश भक्तो की आत्मा रो रही होगी।
मेरा एक शक़ फैसला सुरक्षित रखने का चंद्रचूड़ जी को लेकर सही हो गयी. अब जब पूरा फ़ैसला आने का इंतज़ार है. मैंने पहले शक़ जाहिर कर दिया है ये फ़ैसला जनता के हक़ में नहीं आने वाला.
N.K.Singh ji, your analysis on the argument of lawyers of the GOI & the complainants on Electoral Bonds is simply wonderful & eye-opener for the people of India.
देश के इन दोनों सबसे बड़े लॉ अफसर के दलीलों को देखते हुए लगता है कि इनकी लॉ की डिग्री फर्जी है,सुप्रीम कोर्ट को इनकी डिग्री की जांच करानी चाहिए।
Kuch bacha h kahne ko jo kahe payega
मुझे नहीं लगता की सरकार के खिलाफ कोई फैसला आएगा,सब लोग दबाव मे है। इस देश को भगवान ही बचा सकता है।
सॉलिसिटर जनरल मोदी जी की तरह पढ़े लिखे आदमी हैं, जो कह रहे हैं सत्य ही कह रहे होंगे और सत्य के सिवा कुछ नहीं कह रहे होंगे । नेता थोड़े हैं जो जुमले कहेंगे। जय संविधान
N K सर ! बहुत शानदार विश्लेषण, सरल तरीके से समझाने के लिए आभार ,शुक्रिया ।💐 🙏
कारपोरेट से चंदा लेकर बनने वाली सरकारें उन्ही के लिए काम करती है आम आदमी गरीब, मजदूर, किसान, जवान, कर्मचारियों आदि की भलाई के क्यों काम करेंगी अब जनता को ये समझना होगाऔर लोगों को भी जागरूक करना होगा 🌹🌹🙏🙏🌹🌹
हा भाई जो कंपनी घाटे मे चाल रही हैं, दिखाकर उस के emploies को घर का रास्ता धिखा. दिया होगा,unko payment nahi Diya hoga,.
सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते है कि जनहित में,देशहित में और निरंकुश बेईमान भरषट मोदी सरकार के खिलाफ़ आना चाहिए
जब फैसला आएगा तब सब चौंक जाएंगे। चंद्रचूड़ को इतना डराया जाएगा की जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर सरकार के पक्ष मे फैसला आ गया तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
देशद्रोही ताकतों की *Bhadwa Janta Party* खत्म
जितने फैसले सुरक्षित हुए है उनमें से अधिकांश में फैसले सरकार के पक्ष मे आये है और इसमे भी फैसला सुरक्षित हुआ है और उम्मीद करनी चाहिए कि फैसला सरकार के पक्ष में ही आयेगा और हो सकताा है कि फैसला 2024 के चुनाव के बाद सत्ता को देखते हुए आये
आजकल सुप्रीम कोर्ट उन बादलों की तरह है जो गरजते हैं मगर बरसते नहीं। संविधान के प्रति जवाबदेही भय के भंवरजाल में लुप्त हो गई है।
Right ✅️
@@arvindkumarkaushik1424आप की सोच 100% सही है। बहस के अनुसार जनता सोचती है कि फैसला देश हित में होगा किन्तु हमेशा उल्टा ही होता है जैसे कि मनीष सिसोदिया .............
यदि राजनीतिक पार्टी के चन्दा कहाँ से आता है यह जानने का अधिकार जनता को नहीं है तो जिस सरकार को जनता चुनती है उस सरकार को भी कुर्सी से उतारने का अधिकार होना चाहिए ।
स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को दिल से सलाम 🙏🙏🙏
जय हिन्द जय भारत जय INDIA 🇮🇳🇮🇳🇮🇳
CJI, Supreme Court Shree D Y Chandrachud Jee Ko Bahut Dhanyawad aur Hardik Shubhkamnayen.---- Buxar, Bihar.
Udyogpati ka karja maaf hota Hai uske badle mein Chanda milta Hai qya hai Mukin hai ? ! ?
चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों के विषय में जानने का अधिकार है,,
उम्मीदवार को टिकट कौन देता है???
पार्टी।।
तो पार्टी के विषय में संपूर्ण जानकारी लेने/जानने का अधिकार जनता को मिलना ही चाहिए
कॉरपोरेट से काला धन लेकर चुनाव जीतते है और बाद में सरकारी कंपनी उन्हे बेच देते है। वाह री भारत के नेताओं।
देश बचाने का समय आ गया है सर
मे साथ हु आपके, 💓
N K Singh ji thank you for explaining these things in simple terms. I have been watching your videos and they are very useful, informative and empowering.
बहुत बहुत धन्याबाद सर। आपने बहुत अच्छे से समझाया।
sar aap ek Imandar patrakaar h aap ko dil salam h 🙏🙏
किसी भी पैसे का लेन देन नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत भी नहीं, ये कैसी अदालत है, , ये कैसा न्याय है,
छोटी मोटी चोरी चोरी कहलाती है बड़ी चोरी व्यापार कहलाता हैं इसीलिए चोरी करने वाले जेल जाते है और व्यापार करने वाले नही
अब समजमें आता की, २०१९ का लोकसभा ईलेकशन बीजेपी किस कारण जीत गयी, अभी सबका साथ है मग विकास सबका नहीं....
Excellent journalist and knowledgeable news analysis thanks so much for your experienced true information point to point.
चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी चंदा लेने बुरी बात नहीं है लेकिन जनता को मालुम होना चाहिए कीस को कितना फायदा होता है 😢😢🎉
चंदा नाम से पार्टियों को किस लिए लेना चाहिए? यह चंदा कल्चर हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए।
Corporate se Chanda Lena kaise sahi hai party ko janta se paisa lekar chunV larna chahiye Jesse satta me aane pr janta le paksh me Niti banaye na ki corporate ke paksh me
Complete transparency is a must in a democracy...
NKji explained very well, excuses will comeout facesaving change will be done no more.
CJI Sir best question poocha BJP Advocate ko. Congratulations CJI Sir 💐💐🙏🙏ap ko Mera lakh lakh Pranam 🙏🙏❤️🙏🙏🙏🙏🙏
THE WHOLE
COUNTRY SALUTES
THE HON JUDGES OF OUR SC AND OUR HO. CJI CHANDRA CHUD JI WHO LEADS US ALL.
GOD BLESS THE HONEST JUDICIARY .
Wait for the judgement, don't get your hopes up, yet! Their record is pathetic
CJI will ask questions only. There will be many serious observations and statements, but no Judgement against EVMs usage in Elections and against BJP Govt.
अब देश की आम जनता को देखना ये वाकी रह गया है कि---
CJI का चुनावी बाॅण्ड पर फैसला क्या क्या-कैसा और किसके लिए हितकारी टाॅनिक बन कर फलीभूत करता है ?
वेरी गुड भाई साहब जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं देखो सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए बैठे हैं लगा आग लगाए बैठ
If Supreme Court is impartial, judicious, they should provide Landmark judgement over Election Bond to protect Constitutional democracy in India.
श्री एन के सिंह जी का विश्लेषण सराहनीय और अनुकरणीय उदाहरण हैं। जयभीम जयहिंद।
इसका मतलब है कि मोदी सरकार जनता को अपना गुलाम समझती है जनता वोट उसके आदेश पर देती है न की सरकार के अच्छे काम काज और नीति से
सभी महोदय जी को धन्यवाद
जब चंदा देने वाला भी अपराधी हो सकता है यह बात तो एक आम आदमी भी जान सकता है
NK Singh sir salute to your analysis on Electrol bonds which must be known to everyone how Modi is protected corporate houses, It's clear that BJP govt, have lost credibility of the people of India to know the fundamental rights of who have given bonds & who have received E' bonds which must be clarified by Modi govt, Thanks,
Good analysis by n k singh. On electoral bonds.
न्याय होना बहोत जरुरी है साहब. जनता के सामने,सच क्या है मालूम होना चाहिए.
We all look up to Mr. CHANDRACHUD .... He is the only ray of hope for justice if we don't get justice here we will not get it anywhere
Chchudi. Kuch nahin karegi
THIS IS ONE KIND OF "" INVESTMENT. OF CORPORATE""".
चंदे में प्रदर्शिता न होना,जनता के सर्वोपरि होने का संवैधानिक अधिकार भी बाधित होता है इसलिए यह फैसला असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए.....
HATS OFF TO HON'BLE CJI, CHANDRACHUD JI AND HIS TEAM. EVERYONE IS CONFIDENT THAT YOU AND YOUR TEAM WILL SAVE THE NATION FROM CORRUPT BJP GOVERNMENT
Let us pray for it. But SC makes commets only against illegal activities of modi and co and judgement will be just opposite and unjustifiable to its own comments e.g the judgement on bail application of Sisodia.
@@simonvarghese8673 I agree with you
Band....karo....bakvas...
Excellent information and great thanks to you and your team also about on the election donations.
Brilliant analysis.. Saw it live and was thinking of the same questions you and the great Cj was asking
चुनावी चंदा एक घपला है।देश के नागरिकों को ये जानने का अधिकार है।किस पार्टी को कौन चंदा देता है।
कॉरपोरेट और सरकार के तालमेल में सरकार तो बन जाति है लेकिन पब्लिक जिसने वोट दिया उसको बेरोजगारी और महंगाई मिली
सरकार, सरकारी वकील ने सही कहा नागरिकों को हक नहीं । बुरा न देखो , बुरा न सुनो , बोलो तो गे ही नहीं जब न देखा न सुना
Very well explained sir. Thank you so much for making us aware 🙏
भाई साहब, लोकतंत्र मे सब कुछ जानने का हक्क हरेक आदमी को हे ही, इसलिए तो लोकतंत्र कहते हे नही के पार्टीतंत्र ।😊😊😊😊😊
Big corporate houses pay hefty amount to political parties and their CEO's . But very less salary hike to their employees. Now it's clear to me, why it happens.
कुछ नहीं होगा और कुछ दिन बाद सब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। जय हिन्द जय भारत। वंदे मातरम्।
Judgement reserved. Now Pegasus will play important role.
Yes , a new pegasus. Iserial also knows what they are listioning and what the ruling elite is talking.
Mr Modi ji, " Every thing is have its Kim at" by Rail, Bhail, Air ports, to sold to one man ?
" Jhola u that gay chal dengy", like Mehul. chose.Sir History will not forgave u?
Jai Bhart Mata me
An k साहबसुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मनीषसिसोदिया का केश एक मिंट भी नहीं टिकेगा जब सुनवाई होगी? क्या हुआ लगता है चंद्रचूड साहब को भी साध लिया गया है।
महिपाल मानव हिसार हरियाणा
सरजी केया होगा,सब दिखावोटा, कुछ भी नहीं होगा। डरपोक हमेशा अपने को बचाने का कौशिश करेगा, वोहि होगा अन्त तक।
चंन्द्रचूरजीको कोटीकोटी शलाम .
आपकै शाथ भगवान है..शचकी झीत होति है..
Supreme Court of India has the power of review of any law.thanks
इस से बड़ी ठगी सरकार की नहीं हो सकती। इस बात का जनता को मालूम होना चाहिए, 2024 से पहले, फिर वोट देनी चाहिए।
CJI Sir Please Save the Sanvidhan and Democracy and Country 🙏💐💐💐🙏💐🙏🙏❤️🙏❤️
Salute to CJI of India Mr. D.Y. chanderchud the only great democracy and country saver and salute to his best ever and honest team.
फैसला सुरक्षित रखने का मतलब है । चन्द्रचूड़ की हवा निकल रही है मोदी और बीजेपी के डर से ।
corporate में आम आदमी की shareholding होती है। कैसे किसी को अधिकार है ये decide करने का कि इंवेस्टर का पैसा अपनी मर्ज़ी से किसी को दें
Our ruling party is supporter of Corporate. The Active role of SC is expected in this judgement.
IPO
Yes
BESHARM BADMASH LUCHCHE CHOR LUNTERE SATTAKHOR KHUD NALAYAK BHAGVO KI AULADE CHOR ICHCHAKE HATYARE HAVASHOR BEIMAN BHRAST SATTKHORI KARNE HI NIKALE HAI BHARAT KI AZADI LOKSHAHI AU NANDHARAN SE DESH KIJANATA KO DIYE GAYE AZADI AUR LOKSHAHI KE KIMATI HAKKKO KI SURAKSHA KARNEWALE KIMATI VOTES,MATO SE IMANDAR, SACHCGE MAHENATI PADHE LIKHE AUR HAM JANATA KI HI SEVA SACHCHE MANSE KARNEWALE HAMARE HI KAM ANEWALE NEYAO KO CHUNNE KA BHI HAKK,ADHIKAR HAME DIYA HAI LEKIN YAH NICHCH HALKAT HARKATE KARNEWALE BHAGAVO KE LIYE UNKI BJP GANG KE BHAGAVE BESHARM BADMASH HATYARE LUNTERE HAVASHKHOR SATTAKHORI KARNEWALE HARAMKHOR JUTHE SARE SATTA CHHINKAR CHHINI HUI JUTHIBSATTA KO BHI BACHANE KE LIYE JANATA KE KINATI VOTON KO EVM SE CHURATE HAI AUR CHUNAVO ME JUTH WADOSR JUTHEPRACHAR MADHYAMO SE JANATAKO BEWKUF BANAKAR HI TO SATTA ME CHITKE RAHENE KI BHI BILKUL HI JUTHI CHSBAJIYA JANATA KE SATH AUR JANATA KO SATH DENEWALE UNKE VIRODHO,VIRODHI DALO KE NETAO KO BILKUL JUTHE SABIT KARNE KE LIYE SARKARI JANCH AGENCIYO SE KARVA KE UNKO NICHA DIKHA E KI BEIMAN BHRAST, SABIT KSRNA CHAHTE HAI JAISE WAH TAMAM BESHARM BADMASH NALAYAK JUTHE DUDH SE DHOYE HUVE SAF SU HTHARE HONE KI JUTHI NAUTANKI HI KARKE HAM BHARTIYO KO BEWKUF BANANEKI LAKH KOSHISHE KARTE RAHE HAI ⁴YA NAHI KYA? x
Interesting and unusual things are happening in our country these days and equally interesting aspects are coming into pictures almost on daily basis. We are concerned about the future of this country and its democracy. The big question is why the need of a donation and for what purpose?
"Action speaks louder than words"!!
great fearlessjournalism and analysation.thanx and salute to NK Singh sir.
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 i salute our honourable chief justice D.Y Chandrachud our country is really proud of you Sir. Jai hind jai Supreme Court chief justice D.Y Chandrachud
Citizens have every right By the people , of the people , for the people.
🙏🙏🙏🙏🙏
They think party is like a private company that works with public money 😂😂😂 . We have below average law/policy makers.
True
BAFFOONS OF THE FIRST ORDER .
Private money
*मतलब...कोई एक कंपनी किसी भी ॲंगल से* *चोरी करे तो ऊस चंदे की वजह से सरकार* *उसकी कोई जॉंच ही ना करे...जो आज हो* *रहा है..!*
भारतीय न्यायलयमा लाग्ने संपूर्ण खर्च भारतीय जनताले बेहोर्छन् , न्यायलयले निर्णय इङ्लिस जनतालाई बुझाउछ ।
स्वतन्त्र भारत ।
By not wanting the citizens of the country to know the amount and the donor it's quite apparent that a certain corporate house stands to gain by being favoured to expand its businesses in a large number.
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@@vinso2388 Absolutely true.
कुछ भी हो फैसला तो सरकार को सुरक्षित रखने केलिए ही आएगा।
My heartiest gratitude to SC,CJI & his team. Also honest-sacrificing journalists for saving the Democracy & nationals.
Very good, intelligent and realistic analysis by N K Singh for commenting people.
Excellent and awesome presentation on Electoral Bonds in easy language N.K.Singhji, God bless you, your family, friends,followers and also Channel, Regards 👍👌🙏🙏🙏
चंदे का खुलासा जनता जनार्दन को सरकार हिसाब देना नहीं चाहती, मौजूदा सरकार की पार्टी जनता से वोट ना मांगे। धन्यवाद 🙏