इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जजों की ऐसी मानसिकता है जिसकी वजह से बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान आतंकवादी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और फल फूल रहे हैं वरना 70 के दशक से शुरू हुआ बांग्लादेशी घुसपैठियों का सिलसिला अब तक कैसे जा रही है कैसे फल फूल रहे हैं यह गैर कानूनी व शिंदे भारत के अंदर सारी सुविधाएं यहां तक की नौकरी भी ले लेते हैं कैसे हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट की छतरी के नीचे
एग्रीमेंट रियलिस्टेट के जालसाज लोग धमकी के दम पर करा लेते हैं, जिसमें वो कीमत कम लिखवाते हैं, और पैसा बिल्कुल नहीं देते हैं इस कारण बिक्रेता रजिस्ट्री करने नहीं जाता है बहुत ग़लत है
पैसा भी गया, प्रॉपर्टी भी नहीं मिली, उसके बाद कोर्ट के चक्कर, तारीख पे तारीख, बाद में बायर को प्रॉपर्टी मिल भी जाए लेकिन बॉयर कितना परेशान हुआ, मेंटली भी ओर फिजिकली भी, समय भी बर्बाद हुआ
Matlab ye h ki , ab sellers ,property dealers aap say paisa bhi lay leyn gay aur oon paison ko istemal karkay buildings bhi khadi kar laeyn gay aur agar last may woh apko property hawalay naa karayen,to aap Civil suit (deewani moqaddama) file karkay 20 ,25 saal intezaar kareyn. 10 Saal baad aap oos property dealers kay saamnay haath jod kar ro kar apni mool paisa hi wapas karnay kay liey request kareyn ga. Court ko practical difficulties par nazar daalna chaahiey. Aur criminal intent wala aur cheating waali FIR allow karni chaahiey. Agar cheque bounce case may criminal case hosakta h to , iss tarah kay case may bhi hona chaahiey. Agar jaldi say iska koyi legal raasta nahi nikla to, property business par boora asar paday ga. Buyers kahyenge builder pahlay apnay paison say property banaaey phir ready honay par payment karkay saath saath possession lay layn gay . Iss hath raqam ka bank draft, oos haath property ka hand over.
यह तो गजब का विधान है. जज ने पैसे खा लिए होंगे. 1 करोड़ से 20L भी दिया तो फैसला उसके पक्ष मे. यहाँ तो न्याय हो ही नहीं रहा है. बिल्कुल गलत फैसला है. क्रिमिनल को protshahan मिल रहा है.
Sir agar selar se buyler cheting kare yani Agrement mei kaat chant kare yani misaal ke tor per time nikalne per agrement 5 maah ka hei ur buyler 25maah kar de to seler kya kare tokan mani bhi Aya hei benk se kya cheting nahe hei
Supreme court & Agreement to Sell both become Valueless in BJP Regime: Agreement executed on a Paper bearing seal of BJP emblem will be valid document will now be order of the day
जहां बेईमानी की नियत होती है वहीं इस तरह की समस्याएं आती है,, अच्छा है सतर्क रहें सचेत रहें विवेक से काम करें, 🙏🙏
लट्ठमेव जयते कोर्ट जाना ही नहीं है।
इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जजों की ऐसी मानसिकता है जिसकी वजह से बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान आतंकवादी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और फल फूल रहे हैं वरना 70 के दशक से शुरू हुआ बांग्लादेशी घुसपैठियों का सिलसिला अब तक कैसे जा रही है कैसे फल फूल रहे हैं यह गैर कानूनी व शिंदे भारत के अंदर सारी सुविधाएं यहां तक की नौकरी भी ले लेते हैं कैसे हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट की छतरी के नीचे
Good
जुत्येव जयते 😅😅😅😅😅😅😅😅
Jail jaoge aur jo paisa diye ho usi se agla case ladega
न्याय स्वयं करने का दम रखने की हिम्मत रखे।
Right
एग्रीमेंट रियलिस्टेट के जालसाज लोग धमकी के दम पर करा लेते हैं, जिसमें वो कीमत कम लिखवाते हैं, और पैसा बिल्कुल नहीं देते हैं
इस कारण बिक्रेता रजिस्ट्री करने नहीं जाता है
बहुत ग़लत है
S c khud chahti hai muqadma me tareekh pe tareekh chalti rhe ghoos ki rqam aati rhe ho sakta hai hissa s c ko bh jata ho
देश में झूठ और बे ईमानी बढ र ही है।
और यदि बिक्री की संपूर्ण राशि प्राप्त कर ली हो तो और रजिस्ट्री नहीं कराई तो क्या करें
😂यही तो फंडे है, न्यू रूल्स मे, वजह ये है, क़ानून बनाने वालो और बनवानो वालो न, सब ये ही घोटाला किया हुआ है, अपने फेवर मे रूल ही चेंज कर दिए 😭
पैसा भी गया, प्रॉपर्टी भी नहीं मिली, उसके बाद कोर्ट के चक्कर, तारीख पे तारीख, बाद में बायर को प्रॉपर्टी मिल भी जाए लेकिन बॉयर कितना परेशान हुआ, मेंटली भी ओर फिजिकली भी, समय भी बर्बाद हुआ
जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर 🙏🙏🙏🙏
कोर्ट निर्णय मानना ही पड़ता | लेकिन खरीददार को न्याय मिलना कठिन होगा
Matlab ye h ki , ab sellers ,property dealers aap say paisa bhi lay leyn gay aur oon paison ko istemal karkay buildings bhi khadi kar laeyn gay aur agar last may woh apko property hawalay naa karayen,to aap Civil suit (deewani moqaddama) file karkay 20 ,25 saal intezaar kareyn. 10 Saal baad aap oos property dealers kay saamnay haath jod kar ro kar apni mool paisa hi wapas karnay kay liey request kareyn ga.
Court ko practical difficulties par nazar daalna chaahiey. Aur criminal intent wala aur cheating waali FIR allow karni chaahiey.
Agar cheque bounce case may criminal case hosakta h to , iss tarah kay case may bhi hona chaahiey.
Agar jaldi say iska koyi legal raasta nahi nikla to, property business par boora asar paday ga.
Buyers kahyenge builder pahlay apnay paison say property banaaey phir ready honay par payment karkay saath saath possession lay layn gay . Iss hath raqam ka bank draft, oos haath property ka hand over.
यह तो गजब का विधान है. जज ने पैसे खा लिए होंगे. 1 करोड़ से 20L भी दिया तो फैसला उसके पक्ष मे. यहाँ तो न्याय हो ही नहीं रहा है. बिल्कुल गलत फैसला है. क्रिमिनल को protshahan मिल रहा है.
Nice information Sirji
now civil suit will take > 20 years.
बेईमानी का एक और नया रास्ता
Sir hamko lagta hai ki ab mera Desh me kanun ka majk bana rai hai
This will increase further litigation.
Excellent 🎉
👌👍🌷
This is clear cut cheating by byers. At this situation all property sellers will suffer a lot. 🙏🙏🙏🙏
Very nice sir
Nice 👍👍👍
Sir agar selar se buyler cheting kare yani Agrement mei kaat chant kare yani misaal ke tor per time nikalne per agrement 5 maah ka hei ur buyler 25maah kar de to seler kya kare tokan mani bhi Aya hei benk se kya cheting nahe hei
दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते
Nice sir
Keep watching
Is thra mamlay me kanoon kadak banay chaiye
Good content
Samjhane ka achha tarika h
Jio sarkar
Supreme court & Agreement to Sell both become Valueless in BJP Regime: Agreement executed on a Paper bearing seal of BJP emblem will be valid document will now be order of the day
This type of judgement will encourage people to go to goonda and criminal to get justice. It's mockery of judicial system.
Good evening sir 🌅🌅🌅
Good evening!
Tab kya hall chal hai sir ji 🙏🙏🙏
Be Eimaani karne k raste khul gaye
Ye supreme court nahi supreme kotha hai
Civil suit dada daale pota ladey type hota hai
Super court ko pata hi nahi ki lower court me koi kaam fast nahi hota
Sab pata hai
एक करोड़ रुपया मिल गया है मालिक को, 10 लाख रूपये जज को रिश्वत दे दो सभी कानून बदल जाएंगे।इस देश में विकाऊ जजों की कमी है क्या।
Aagar Aaprad Jada Nehi HOGA tab Advocate or NIAY bebastha ko kala peisa ki kamai keisa hoga ji ehe Aandha KANON he ji,
जो एक करोड़ दिए थे उसका क्या हुआ
ये है भारत का सम्बिधन
Jay hind 🇳🇪🇳🇪
Please sir teacher banna Mera dream hai
Fuddu judgement hai, paise lekar jamin na dena breach of trust me nhi liya judge ne
गलत निर्णय
Wrong judgment
To pesaa wapas nahi huaa
Ye galt judgement hai bilkyl
This is expected from our inefficient judicial system.
Lagta hai juj sahab ne desi daru pi liya tha office time me
Supreme Court is certainly wrong in my opinion.
Seller must be booked in both sections.
Judge bhi beiman hi nikla
Bns me kya rool hai.