कार्यपालिका का दबदबा। कृषि कानूनों में कमी - १.यह बात अच्छी है कि किसानों और होलसेलर/ग्राहक में डिस्प्यूट होने पर किसान SDM कोर्ट जा सकते हैं चूंकि किसानों का व्यापार और वाणिज्य एक समझौता के तहत होता है इसलिए कुछ अपील नहीं की जा सकती हां यह अधिक प्रासंगिक तब होता है जब इसको न्यायाधीश कोर्ट के दायरे में लाया जाता चाहे जिला न्यायालय हो या उच्च न्यापालप । चूंकि SDM और collector पर सरकार का दबाब हो सकता है लेकिन न्यायपालिका पर नहीं। हालांकि अंततः निष्कर्ष निकाला जाए तो यह मोदी जी के कथन को हो क्रियान्वित करेगा # 2022तक_किसानो_की_आय_दोगुनी । परन्तु न्यायपालिका का हस्तक्षेप होना चाहिए तो ज्यादा सार्थक होगा।
@@KS-su6fb संशोधन अगर सरकार करती है तो ही सही रहेगा क्योंकि भीड़ में समझ तो होता नहीं। एमएसपी बंद होने का किसानों का शक बिल्कुल गलत है क्योंकि पीडीएस सिस्टम फिर कहां से होगा। बाजार से ऊंचे दामों में लेकर तो सरकार बांटेगी नहीं।
Sir, I am a farmer also. You have helped me alot to understand this part of this act. Actually I was also thinking that why government make provisions of SDM court in this bill. Thanks
I think SDM कोर्ट बेहतर है ताकि कोर्ट में वकील से किसान बर्बाद नहीं हो और SDM कोर्ट से असंतुष्ट किसानों के लिए न्यायलय का प्रावधान कर दिया जाना चाहिए जिससे किसान संतुष्ट हो जाए
Very informative video sir. Sir I request you if possible ,please write the name of all types court in description. It Will be very helpful for us.please. big thanks.🌹🌹
मेरे प्यारे भाइयों अगर आप किसान के बेटे होते तो आपको किसानों के दर्द का पता चलता। हमारे पास 1 एकड़ जमीन है। जिस पर हमारी 30000-40000 रुपए वार्षिक income है। क्या हम गरीब नहीं है। general category में होने के कारण ना हमे सरकार की किसी भी scheme का लाभ होता है। क्या हम गरीब किसान नहीं है सरकार ने हमारे लिए क्या किया है?2014 में हमारी 1121 धान 3500-4000 रुपए प्रति क्विंटल बिकी थी आज वो 2200-2600 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है। क्या यह है किसानों की हितेषी सरकार? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपए देकर हमारी फसल को ₹1000 कम दाम पर सरकार बिकवाती है और ₹1000 प्रति क्विंटल किसान को नुकसान होता है। यह है किसानों की हितैषी सरकार और ऊपर से जय जवान जय किसान का नारा देती है।
It's not a matter of dissolve the solution of any contract between farmers and any company it will be happened only then when these farmers act applied. But demand of farmers repeal these three Bills . What should be done in this situation. MJ sir
Sir एक बात कि जानकारी मुझे नहीं है कि हमारे जिले के अंदर कितने प्रकार का कोर्ट होता है और कौन से मामले किस कोर्ट में लेकर जाना है और उसके प्रावधान क्या क्या होते हैं ये सब नहीं है पता। Plz sir इसके बारे में पूरी जानकारी और वीडियो बनाइए plz sir🙏
Sir yadi pita ne paitrik sampatti ko bech diya hai to kya usake bachche fir se apani paitrik sampatti ko pane ke liye dava kar sakte hai kya bechi hui paitrik sampatti unako fir se mil sakegi
IPC MOSTLY SBHI COMMONWEALTH COUNTRIES M APPLICABLE H...IPC, BANGLADESH, PAKISTAN ,SRI LANKA,ETC COUNTIES M B SAME APPLICABLE...PLZ SUBSCRIBE MY CHANNEL
Good Evening Sir Dear MJ Sir Maine apko "DARONA CHARIYE" maan liya hai apna or apka "EKLAVYE" bnna chta hoon Anguthe ki jgah Sar tak kta Sakta hoon apke liye apki Video's se bahut knowledge mili hai ummed hai mai ek acha Advocate bnunga apka sath or aasirwad raha to
As far as jurisdiction is concerned, it is said that the jurisdiction can neither be eliminated nor can it be created. If it is dispute of contract, it is a matter of Civil Court. How by a legislation the jurisdiction of Civil Court is being eliminated. Secondly, there is already a Contract Act, (perhaps) 1872, and also Sale of Goods Act, what is need to create another Act for agriculture products?
SDM कोर्ट एक दूकान की तरह है, जहाँ फैसले बिकते हैं।
bilkul sahi hamari saath bhi aisa hi hua
👍👍👍👍
Bahut hi mahtvpurn jaankari, thank you.
Sdm कोर्ट में भ्र्ष्टाचार बहुत होता हैं। किसी का काम नही होता सिर्फ पैसे वालो के अलावा
Superb luv u so much and thank u so much a valid protest by farmers they need not by SDM by justice through court
Pagalyea gyo kya
आप ने अच्छा सुझाव बताया किसानो को दोनो विकल्प देने चाहिये
This channel is actually very useful for all competitive exams as well ❤️
Sir
By sharing of your knowledge in this topic
U have done great help to society
किसान को सिविल न्यायालय मे जिने का अवसर दिया जाने का अवसर दिया जाना चाहिए
कार्यपालिका का दबदबा।
कृषि कानूनों में कमी -
१.यह बात अच्छी है कि किसानों और होलसेलर/ग्राहक में डिस्प्यूट होने पर
किसान SDM कोर्ट जा सकते हैं चूंकि
किसानों का व्यापार और वाणिज्य एक समझौता के तहत होता है इसलिए कुछ अपील नहीं की जा सकती हां यह अधिक प्रासंगिक तब होता है जब इसको न्यायाधीश कोर्ट के दायरे में लाया जाता चाहे जिला न्यायालय हो या उच्च न्यापालप । चूंकि SDM और collector पर सरकार का दबाब हो सकता है लेकिन न्यायपालिका पर नहीं।
हालांकि अंततः निष्कर्ष निकाला जाए तो यह मोदी जी के कथन को हो क्रियान्वित करेगा # 2022तक_किसानो_की_आय_दोगुनी ।
परन्तु न्यायपालिका का हस्तक्षेप होना चाहिए
तो ज्यादा सार्थक होगा।
@@KS-su6fb संशोधन अगर सरकार करती है तो ही सही रहेगा क्योंकि भीड़ में समझ तो होता नहीं।
एमएसपी बंद होने का किसानों का शक बिल्कुल गलत है क्योंकि पीडीएस सिस्टम फिर कहां से होगा। बाजार से ऊंचे दामों में लेकर तो सरकार बांटेगी नहीं।
@@KS-su6fb 😀😀👌 obviously
Sir Thank you aap itna aasanise sabhi bat samjate he bahut aatsa lagta hain . Aapka voice excellent . God bless you
Sir,
I am a farmer also. You have helped me alot to understand this part of this act. Actually I was also thinking that why government make provisions of SDM court in this bill.
Thanks
आपका समझाने का जवाब नहीं।
बहुत अच्छा समझाते हैं आप।
Sar very powerful news thanks
Nice knowledge sir👍👍
Aapke baat krne k tarike se log smjh jynge aap kaafi educated h......Na kisi party k Support m....Na against m.....🙏🙏
Thanks you so much sir you are very intelligent and please please please please keep it up 🙏🙏🙏🙏🙏🙏😘🤗😘🙏
Bahut hii super lecture
Knowledgeable lecture sir ☺️🙏🙏🙏🙏🙏😊
Very good and informative.
Thanks sir
Good explain
Sdm means that sub division magistrate, good explain
Thanks for knowledge
आपका प्रयास सराहनिये है.
Namaste sir ji dhanyawad 🙏🙏
Great
Om shanti sir ji
Superb explaination
Sir you are the best ♥️♥️♥️♥️♥️♥️🙏🙏🙏🙏Your all videos are very very helpful for me and all🙏
Sir collector court par video banaye
Sir!! you always explain everything in a good n systematic manner
Thanks you sir. Good give me education sir.
I think SDM कोर्ट बेहतर है ताकि कोर्ट में वकील से किसान बर्बाद नहीं हो और SDM कोर्ट से असंतुष्ट किसानों के लिए न्यायलय का प्रावधान कर दिया जाना चाहिए जिससे किसान संतुष्ट हो जाए
Thank you so much sir
Nice sir
Thanks a lot
Thank you sir🙏
Hi
Aapka kahna log bhrast samjhte hai to sahi hai
Great information Sir
Shukriya MJ sir....🙏
Always new..... thankyou sir
Very informative video sir. Sir I request you if possible ,please write the name of all types court in description. It Will be very helpful for us.please. big thanks.🌹🌹
Thank you for the video✌️✌️
Thank you so much sir...
Thanks I sir
Great Sir 🙏
informative🙏🙏🙏
It is better to form a tribunal. Since civil court cases will take so much time that Farmers next generation will continue the case
क्योंकि किसान मरता है तो सरकार चलता है
Thnkyou so much sir🙏
Good afternoon sir 🙏
Thank u bhai sab🙏🙏🙏
आखिर किसानों को संतोषप्रद न्याय नहीं मिल पाता होगा ,तभी तो ऊपर की अदालत की मांग की जा रही हैं ।
ये दूर-दूर से कृषक नजर नहीं आते हैं ।।ये कुछ नहीं एक साजिश है
Thanks sir samjhane ke liye
एसडीएम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती किसान की। बिना पैसे के वहां कोई काम नहीं होगा।
किसान के बलात्कारी है।
Thank you so much sir jii
Nice lacture .. Sir ..i like u.
You're great sir
Thanks sir 🙏❤️
👍
Both achi video hai
मेरे प्यारे भाइयों अगर आप किसान के बेटे होते तो आपको किसानों के दर्द का पता चलता। हमारे पास 1 एकड़ जमीन है। जिस पर हमारी 30000-40000 रुपए वार्षिक income है। क्या हम गरीब नहीं है। general category में होने के कारण ना हमे सरकार की किसी भी scheme का लाभ होता है। क्या हम गरीब किसान नहीं है सरकार ने हमारे लिए क्या किया है?2014 में हमारी 1121 धान 3500-4000 रुपए प्रति क्विंटल बिकी थी आज वो 2200-2600 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है। क्या यह है किसानों की हितेषी सरकार? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपए देकर हमारी फसल को ₹1000 कम दाम पर सरकार बिकवाती है और ₹1000 प्रति क्विंटल किसान को नुकसान होता है। यह है किसानों की हितैषी सरकार और ऊपर से जय जवान जय किसान का नारा देती है।
Sir agar bhumivivad ka jaise adhikar
lena ya bechi hui patrik sampti ko pane ke liye kis Court mein jana chahiye jaha hame uchit nyaay mil sake
SDM court किसानों को देखकर बहुत छोटा है । यह सभी किसानों के मामलों का समाधान नहीं सकता।
great sir...
Thank sir ji
Sir please make video on difference in revenue advocate, civil advocate,
Thanks
🙏🙏
I like your post sir
#laweducationgk
s.d.m. court smapt kr do
It's not a matter of dissolve the solution of any contract between farmers and any company it will be happened only then when these farmers act applied. But demand of farmers repeal these three Bills . What should be done in this situation. MJ sir
SIR 🙏❤
Sir एक बात कि जानकारी मुझे नहीं है कि हमारे जिले के अंदर कितने प्रकार का कोर्ट होता है और कौन से मामले किस कोर्ट में लेकर जाना है और उसके प्रावधान क्या क्या होते हैं ये सब नहीं है पता। Plz sir इसके बारे में पूरी जानकारी और वीडियो बनाइए plz sir🙏
Sir, plz ek video mppsc ke rank based banaiye.
Jisme ye jankari dee jaye ki upar se lekr neeche tk kya kya power hote h officer me
Respected sir, Namaskaar 🙏🙏thanks for your all videos and lectures pls i need your all lectures help me. with regard
I like your video sir thank you sir
It's urgent
Total kitne type ke court hote h is par ek detailed lecture laaye sir..🙏
Well explained sir..
😊😊
Sir please make video on suo motu cognizance
Tq
Please sir
Tq for this session sir
Revenue court se judi book batay sir jo law ke students na ho fir bhi pd ke knowledge gain kr ske
Sir please make video lecture on MP accommodation act 1961 in hindi🙏🙏
Good afternoon sir
Ok sir
Sir pls ek reuest he labour court ke bare me ek video banyaeee
Thank u sir🙏
Sir court to sahi me aam logo ke liye khun chusne ka jriya hai ak Kishan to phle se grib hai or ushke bad fir courts ke chakkar me prna 😢😢😢😢
Sir yadi pita ne paitrik sampatti ko bech diya hai to kya usake bachche fir se apani paitrik sampatti ko pane ke liye dava kar sakte hai kya bechi hui paitrik sampatti unako fir se mil sakegi
सरकार को सिविल कोर्ट में जाने का परावधान किसान कानून में डालना चाहिए
Ek aisa court hai jis officer ke pass law ki degree nhi hoti hai... Aur judicial work kar rha hota hai... Jise revenue court kahte hai...
Indian pinal cod,
Ireland pinal cod, kya ye dono angrejo k banaye huve kanoon hai
In dono desho k upper aaj bhi lagu hai?
IPC MOSTLY SBHI COMMONWEALTH COUNTRIES M APPLICABLE H...IPC, BANGLADESH, PAKISTAN ,SRI LANKA,ETC COUNTIES M B SAME APPLICABLE...PLZ SUBSCRIBE MY CHANNEL
Good Evening Sir
Dear MJ Sir Maine apko "DARONA CHARIYE" maan liya hai apna or apka "EKLAVYE" bnna chta hoon Anguthe ki jgah Sar tak kta Sakta hoon apke liye apki Video's se bahut knowledge mili hai ummed hai mai ek acha Advocate bnunga apka sath or aasirwad raha to
kya nagar nigam ki residential zameen ka bantwara bhi
SDM kar sakta hai?? Please reply.
As far as jurisdiction is concerned, it is said that the jurisdiction can neither be eliminated nor can it be created. If it is dispute of contract, it is a matter of Civil Court. How by a legislation the jurisdiction of Civil Court is being eliminated.
Secondly, there is already a Contract Act, (perhaps) 1872, and also Sale of Goods Act, what is need to create another Act for agriculture products?
किसानों के बारे में सरकार नहीं सोच सकती कभी भी