अगर कर्मचारी नेता बीके ना होते तो आज ये दिन देखना नाही होता. सबसे भर्ष्टा कर्मचारी नेता इनको पद से हटाओ वरना ये कर्मचारी नेता सरकारी कर्मचारी को कही का नाही छोडेंगे
साहू जी इसके लिए एक राज्य एक कर्मचारी संगठन की आवश्यकता है और इसके लिए अभी तक जितने संघ है उन सभी को हटाया जाए और नए अध्यक्ष का गठन किया जय जो घूसखोर न हो
Mp में आईएएस आईपीएस को केंद्र के बराबर de diya गया संगठन में दम नहीं है इसी तरह पेंसनर लुटते रहेंगे ३२ माह २७ माह,दसदस माह कई बार पेंशनर का एरियर खा लिया सरकार ने ऐसी सरकार का सत्या नाश हो जो बुजुर्गों का सम्मान नही करती
आदरणीय मुख्यमंत्री श्री साय जी पेंशनरों का देय तिथि महंगाई भत्ता देने में आखिर क्या परेशानी है क्या पेंशनरों का एरियर्स की कटौती करने से छत्तीसगढ़ का कर्ज कम हो रहा है और भ्रष्टाचार कम हो रहा है।यह कहते नही थकते की सरकार की नजरों में सभी समान है फिर दोगली नीति क्यो अपनाते है।
तानाशाही सरकार को आइना दिखाने के लिए अब सिर्फ कानून के दरवाजे खटखटाना जरूरी है । सभी कर्मचारियों एवं पेंशनरों से निवेदन है कि , माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करें ।
यह दोनो राज्यों की सरकारों का मिला जुला षडयंत्र है। सरकार यह समझती है की पेंशनरों को नहीं भी दिया जानेगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। जहा तक धारा और कानून की बात है वह बकवास है। केवल नियत साफ नही है। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार है।और दोनो राज्यों में भी भाजपा सरकार है।फिर भी भेदभाव उपेक्षा समझ से परे है।
दोनों राज्य सोची समझी चाल के तहत पेन्शनर्स का भारी शोषण करते आ रहे हैं यह पैसा पचेगा नहीं इसलिए राज्यों को चाहिए गलत अन्यायपूर्ण पुनर्गठन 2000 की धारा 49 को हमेशा के लिए समाप्त कर स्वतंत्र निर्णय लेना सीखें किसी अन्य राज्य के अधीन रहना अन्यायपूर्ण है ।
लोकेश भाई राज्य व केंद्र में अलग अलग सरकार हो तब भेद भाव करते है समझ आता है लेकिन अब तो डबल इंजन सरकार के है तब तो भेद भाव नही होना चाहिए था इससे समझा जा सकता है हमारे राज्य मे कांग्रेस के सरकार था तो और कितना भेद भाव करता रहा होगा
हमारे कर्मचारी अधिकारी , पेंसनर नेताओं की कमजोरी , उदासीनता के कारण हमे नियत तिथि से डी ए,डी आर नही मिल रहा है।इसके लिए अनिश्चित कालीन हड़ताल अत्यंत जरूरी है।
भाई जी हमारे यहां के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा उटपटांग योजनाएं लागू कर (लाडली लक्ष्मी/बहिनों)हम पैंशन धारियों के एरियर की राशि डकार कर घी पिलाया जा रहा है ।🙏
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के द्वारा ही कर्मचारियों साथ भेदभाव भाव किया जाता और नेता अधिकारियों की मिलीभगत है दोनों ही एरियर्स राशि को डकार रहें है ।
ये दोनो प्रदेशों की सरकारें बुजुर्ग पेंशनरों को समय से महंगाई राहत नहीं देती है और फिर जब महंगाई राहत बढ़ाती है तो एरियर खा जाती है धिक्कार है इन सरकारों पर!
Kya pensior कर्मचारी नहीं था जो उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है mp की मोहन सरकार को इस पर विचार करना चाहिए पेंशनर्स को भी जनवरी 24 से एरियर्स देना चाहिए पूर्व में 2023 में भी ऐसा ही किया गया था जो गलत है मोहन सरकार को इस पर विचार करते हुए सही निर्णय देना चाहिए
पेंशनरों को सम्मान की दृष्टि से देखें शायद सरकार उनको बोझ ना समझें बल्कि पेंशनर भी बेस्ट विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, पेंशनरों को भी 9माह का एरियर और 3% केंद्र के समान दें
जब तक सभी संगठनों के पदलोलुप नेता अपने स्वाभिमान को नहीं त्यागेंगे और एक जुट नहीं होंगे और एक जुट होकर ईमानदारी पूर्वक आन्दोलन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। या कर्मचारियों में से कोई स्वयंभू नेता प्रकट हो जाए और सबको किनारे कर नेतृत्व करै तो कुछ भला हो सकता है। नहीं तो ऐसे ही एलोग पारी पारी से शोषण करते रहेंगे
इसका गुनहगार बघेल है जिन्होंने खुद नियम को ख़राब किया है लेकिन सत्ता बदलने के कारण को बी बीजेपी समझ नहीं पाई. कैसे.ऐसे सत्ता मे आये किसका आशीर्वाद था. ये समझ नहीं पाई
Mp aur cg ke pensioner sanyukt roop se aandolan kare tatha gyapan sansado ko bhi de ki ve dhara 49 nirasta karne sambandhi gyapan Kendra ko preshit kare
Lokeshji ab to samay aa hi gaya hai ,ki bager andolan ke kuch bhi nahi hoga ,ye do Rajya hi aise hai jaha ek jinaine mang D A D.D.R.ke arrears ko her bar dakar kar ke diya ja raha Anya Rajyog me to koi bhi andolan karane ki jarurat hi nahi paladhti hai
बिजली विभाग में 1 जुलाई से 53% सर जनवरी से नहीं। प्रोडक्शन का DA और बोनस है। प्रोडक्शन है सर इसमें। राज्य सरकार का निर्देश मानने को बाध्य नहीं है। अलग टाइप का ऑटोनोमस है।
Sabhi karmchariyon ko Sath tatha Aam Janata ke sath netaon dwara unke mulbhut adhikaron se vanchit kar Apna Ullu Sidha Karte Hain Jo Sabhi netaon Ke liye 1 Din Manga hoga Jo 5 Din ka hai use t a d a vetan aur pension sari suvidhaen government Deti Hai Aise netaon ko Aaj Tak Aam Janata samajh Nahin Pa raha hai Jo Har chijon mein GST lagakar garibon ka shoshan karta hai ine Sabhi Se Achcha hai Chahe aap padho Chahe Na padho shikshit Ho Chahe Na Ho angutha chhap bhi hone se chalega Keval Neta ban jaaiye Duniya aapke Aage Piche Hogi dhanyvad
विजय बघेल ह कहां लुका गए है जी। वो ह तो कर्मचारी मन के आंदोलन में शामिल होए के बात करे रहीस हे देय तिथि से एरियर्स सहित डीए देवाय बर खोजवा भाई वो ला 😅😅😅
SAHU JI KRIPYA APNE VIDEO KE MADHYAM SE CHHATTISGARH E KOSH MAI EMPLOYEE KAISE REGISTER KARE ISKI JANKARI DIJIYE KYUKI AGAR USKI WEBSITE M JAYE TO PASSWORD RESET KARNE KA OPTION TO AATA HAI LEKIN KARMCHARI REGISTER HI NAHI HAI KRIPYA USME KESE APNE EMPLOYEE CODE KO REGISTER KARE BATANE KA KASHT KIJIYE
ईश्वर स्पर्धाएं है कि इनकी ऐसी हालतकटोइंकेपरी जीवनभर स्वप्नमेभी dusareki निवालाला मेंटर छीनकर डकारनेंकी सोच भी न सके ईश्वर्के यहां देर है अंधेर नहीं मरेंगे एसिहलतमे लोग समझ जाएंगे दुसरोकी हक किरशीदाकरनेवा क्योंकि हश्र होती
सबझाएंगे संसद महोदयका क्या 😊हाल है गारंटी देनेवालों नहीं देनेपर 😊हड़ताल में बैठनेवाले थे l संयुक्त आंदोलन अनिश्चितकालीन n karne ka परिणाम भगत रहे हैं संघ वाले भी 🎉आंध्र बने बैठे हैं
The is our weekness I advice the fight both state pensoners get together other wise this will be doing both acceptance 17 oct ko chhatigarh sarkar sahmati magi to mohan sarkar ne kya kaha ki pensoners ko ham jan.se arrers sahit dr badaye ge sirf notanki ki gai ki sabhi ko jan se da / dr dege dono sarkar nikami hai yahi karan 49 dhara khatam nahi karna chahate yesa lagata hai ki ye apani Jeb se de rahe hai wakt ka intsar kare bujurbo ki hai inko kahi ka nahi chhodegi Mera mat hai is ladai me dono state ke pensoners sath mil kar lade .enhe sarm nahi ati hai ki m.p.and chhatisgarh ke badolat inki sarkar Aaj central me bethi hai . P.m .ko bi yah sangyan me Lena chahiye ki m.p and chhatisgarh ne hi hame jitaya hai.very shamefull chullu bhar pani me doob maro.
म०प्र० मोहन सरकार द्वारा डीए-डीआर देय तिथियों भिन्नता और म०प्र०- छत्तीसगढ़ डीए देय तिथियों में भिन्नता के लिए डबल इंजन की सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए| धारा 49(6) मात्र एक छलावा है | इसके कर्मचारी -पेंशनर्स दोनों को आमरण अनशन और आत्मदाह ही एकमात्र रास्ता है | ताकि धारा 49(6) विलोपित हो सके, यदि हाईकोर्ट जबलपुर निर्णय नहीं देती है, आज कर्मचारी भविष्य में पेंशनर्स होगा |
बघेल सरकार और सहाय सरकार में क्या रिया होगी वही काम हो रही है जो कांग्रेस के समय होता था पेंशन वालों के साथ अन्य और यह भी सही कर रही है पार्टी बदल गई तो क्या लक्षण तो हो
काम से काम विष्णु नाम है भगवान का नाम तो लग जा रख ले रे मुख्यमंत्री बेसन कहीं के नहीं तो इतनी गली में खुद तेरे को करना कर लेना मेरे साथ भगवान के नाम की तो लग जा रख ले
अगर कर्मचारी नेता बीके ना होते तो आज ये दिन देखना नाही होता. सबसे भर्ष्टा कर्मचारी नेता इनको पद से हटाओ वरना ये कर्मचारी नेता सरकारी कर्मचारी को कही का नाही छोडेंगे
Bilkul sahi kaha
लबरा भाजपा, लबरा मोदी , लबरा सांय, लबरा O P चौधरी, लबरा विजय बघेल, पुरा भाजपा लबरा 😂😂😂
ये विषय म phd कर डारे हे मोदी यूनिवर्सिटी ले।। सब बीजेपी वाला मन
अऊ खांग्रेस सरकार तको लबरा आय 😂😂
दुन्नो लबरा
भाजपा लबरा अऊ कांग्रेस हर लबरा बनाए के मशीन काबरके करमचारी मन हरे ला धोखा देहे के बीज बोइस हावे।
सारे नेता चोर चोर मौसेरे भाई
श्राप है हम पेंशनरो का इनके परिवार सहित कभी भी सुख से नही रहेगे -मु मं/वि स अध्यक्ष/वित्त मंत्री/वि प के स्पीकर
😢
साहू जी इसके लिए एक राज्य एक कर्मचारी संगठन की आवश्यकता है और इसके लिए अभी तक जितने संघ है उन सभी को हटाया जाए और नए अध्यक्ष का गठन किया जय जो घूसखोर न हो
Mp में आईएएस आईपीएस को केंद्र के बराबर de diya गया संगठन में दम नहीं है इसी तरह पेंसनर लुटते रहेंगे ३२ माह २७ माह,दसदस माह कई बार पेंशनर का एरियर खा लिया सरकार ने ऐसी सरकार का सत्या नाश हो जो बुजुर्गों का सम्मान नही करती
Raman Singh ji ke samay sab thik thak tha . DA ke liye kabhi hadtaal karna nahi pada.
Arrears ke sath DA mil Jaya karta tha.
पेंशनरों को 9 माह का एरियस चाहिए
9 नही 17 माह का। यह पाप पिछली किस्त में भी किया गया है। दोनो सरकारे अपने पाप के घड़े को भरने के इंतजार मे है।
आदरणीय मुख्यमंत्री श्री साय जी पेंशनरों का देय तिथि महंगाई भत्ता देने में आखिर क्या परेशानी है क्या पेंशनरों का एरियर्स की कटौती करने से छत्तीसगढ़ का कर्ज कम हो रहा है और भ्रष्टाचार कम हो रहा है।यह कहते नही थकते की सरकार की नजरों में सभी समान है फिर दोगली नीति क्यो अपनाते है।
तानाशाही सरकार को आइना दिखाने के लिए अब सिर्फ कानून के दरवाजे खटखटाना जरूरी है । सभी कर्मचारियों एवं पेंशनरों से निवेदन है कि , माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करें ।
यह दोनो राज्यों की सरकारों का मिला जुला षडयंत्र है। सरकार यह समझती है की पेंशनरों को नहीं भी दिया जानेगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। जहा तक धारा और कानून की बात है वह बकवास है। केवल नियत साफ नही है। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार है।और दोनो राज्यों में भी भाजपा सरकार है।फिर भी भेदभाव उपेक्षा समझ से परे है।
दोनों राज्य सोची समझी चाल के तहत पेन्शनर्स का भारी शोषण करते आ रहे हैं यह पैसा पचेगा नहीं इसलिए राज्यों को चाहिए गलत अन्यायपूर्ण पुनर्गठन 2000 की धारा 49 को हमेशा के लिए समाप्त कर स्वतंत्र निर्णय लेना सीखें किसी अन्य राज्य के अधीन रहना अन्यायपूर्ण है ।
स्टाइपेंड 70% 80% 90% वाले में जिस जिस कर्मचारियों अधिकारियों का पैसा काटा गया था उसका एरियर्स मिलना चाहिए
Iske liye court Jana padega lag rha h
@rammourya5146 हा बिना जाये नही मिलेगा
लोकेश भाई राज्य व केंद्र में अलग अलग सरकार हो तब भेद भाव करते है समझ आता है लेकिन अब तो डबल इंजन सरकार के है तब तो भेद भाव नही होना चाहिए था इससे समझा जा सकता है हमारे राज्य मे कांग्रेस के सरकार था तो और कितना भेद भाव करता रहा होगा
बघेल जैसा मुख्यमंत्री के कारण छत्तीसगढ़ के कर्मचारी को काफी नुकसान हुआ है और अब साय भी ऐसे ही कर रहा है और फेडरेशन क्या कर रहा है कब करेंगे आंदोलन
बघेल की बात नहीं है सर कर्मचारी संगठन के जो उच्च है उनकी दोगलेबाजी है
सारे फेडरेशन में सरकार के चमचे , 😅😅 और चाटुकार कर लोगे तो बैठे हैं वह खुलकर आंदोलन क्यों करेंगे
😂
दोनों गुह के भाई पाद हैं।
Thanks.
Lokesh ji
Verynice information
Narendra prasad Mishra
हमारे कर्मचारी अधिकारी , पेंसनर नेताओं की कमजोरी , उदासीनता के कारण हमे नियत तिथि से डी ए,डी आर नही मिल रहा है।इसके लिए अनिश्चित कालीन हड़ताल अत्यंत जरूरी है।
सेवानिवृत्त कर्मचारीयो को शीघ्र 03% डीआर घोषित किया जावे एवम शीघ्र धारा 49 - 6 समाप्त किया जावे
भाई जी हमारे यहां के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा उटपटांग योजनाएं लागू कर (लाडली लक्ष्मी/बहिनों)हम पैंशन धारियों के एरियर की राशि डकार कर घी पिलाया जा रहा है ।🙏
सरकार से कहीं ज्यादा दोषी कर्मचारी नेता है
यही तो है डबल इंजन सरकार के फायदे 😢😢😢 जिसमें कर्मचारियों के हक का पैसा सरकार खा जाती है 😂😂😂
ये सब कमल वर्मा का लापरवाही है,जो जो सभी कर्मचारी को धोखा मै रख कर बहुत बड़ा खेला कर दिए।बाकी सभी समझदार हो
9 माह का एरियश राशि चाहिए
पेन्शनरों की दीपावली नहीं मन पाई क्योंकि दोनो सरकारों की गलत नीति को आधार वनाकर भारी शोषण किया जा रहा है ।
फेडरेशन कुंभ करणीय नींद सो रहा है क्या
सब कर्मचारी एक हो जाएं व आंदोलन करें तो मांग तत्काल पूरा हो सकता है परन्तु कर्मचारी नेताओ के फूट के कारण व स्वार्थवश आंदोलन असफल होताहै
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के द्वारा ही कर्मचारियों साथ भेदभाव भाव किया जाता और नेता अधिकारियों की मिलीभगत है दोनों ही एरियर्स राशि को डकार रहें है ।
From January ,'24 ,D R / arrears @ 50 % to pensioners must be given by the Givt.
कुर्सी पर अयोग्य शासक ,प्रशासक के चयन होने पर ऐसे परिणाम आना स्वाभाविक ही हैं।😂
ये दोनो प्रदेशों की सरकारें बुजुर्ग पेंशनरों को समय से महंगाई राहत नहीं देती है और फिर जब महंगाई राहत बढ़ाती है तो एरियर खा जाती है धिक्कार है इन सरकारों पर!
सबसे बड़ा आंदोलन होना चाहिए। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन क्या कर रहा है।
आन्दोलन फरवरी तक स्थगित हो गया है गया है
कमल वर्मा के गलत नीतियों की वजह से न da का एरियर मिलता है और न ही सही समय पर da मिलता है
धृतराष्ट्र बने बैठे हैं फेडरेशन के जन नायक उस युग मे महाभारत हुआ था पर इस काल मे कर्मचारी हित मे आंदोलन की कल्पना करना मूर्खतापूर्ण टिप्पणी हैं।
Thanks sir ji jai hind sir ji
Kya pensior कर्मचारी नहीं था जो उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है mp की मोहन सरकार को इस पर विचार करना चाहिए पेंशनर्स को भी जनवरी 24 से एरियर्स देना चाहिए पूर्व में 2023 में भी ऐसा ही किया गया था जो गलत है मोहन सरकार को इस पर विचार करते हुए सही निर्णय देना चाहिए
रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में सबक सिखाना चाहिए। कोई पार्टी नहीं , निर्दलीय या नोटा बस 😠😠😠
Stayped ka arriyer bhi milna chahiye sir ji
इस मुद्दे पर भी बहुत जल्द एक वीडियो बनेगा सर जी।
पेंशनरों को सम्मान की दृष्टि से देखें शायद सरकार उनको बोझ ना समझें बल्कि पेंशनर भी बेस्ट विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, पेंशनरों को भी 9माह का एरियर और 3% केंद्र के समान दें
जब तक सभी संगठनों के पदलोलुप नेता अपने स्वाभिमान को नहीं त्यागेंगे और एक जुट नहीं होंगे और एक जुट होकर ईमानदारी पूर्वक आन्दोलन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। या कर्मचारियों में से कोई स्वयंभू नेता प्रकट हो जाए और सबको किनारे कर नेतृत्व करै तो कुछ भला हो सकता है। नहीं तो ऐसे ही एलोग पारी पारी से शोषण करते रहेंगे
साथियों सरकार चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस की पेंशनरों के साथ भेदभाव रुक नहीं रहा ।एक नागनाथ दूसरे सांप नाथ ।
सरकार को क्या कहें हमारे कर्मचारी नेता हैं ऐसे घपलेबाज है तो सरकार उसका पूरा फायदा उठाती है।
इसका गुनहगार बघेल है जिन्होंने खुद नियम को ख़राब किया है
लेकिन सत्ता बदलने के कारण को बी बीजेपी समझ नहीं पाई.
कैसे.ऐसे सत्ता मे आये किसका आशीर्वाद था. ये समझ नहीं पाई
Aur do bjp ko vot
Hum to kishan hai bhupesh bagel ka karan hi 3100 mil raha hai
To kaun to tumhara bhupesh baghel time se D.A. De diya@@dhaneshwarsingh5662
@@dhaneshwarsingh5662 100%👌🏿
सत्ता तो बदल गई पर कर्मचारी पेंशनर नेता वही है यदि ये भी बद्दल जाते तो पूर्व मुख्य मंत्री की नीति भी बदल जाती
Mp aur cg ke pensioner sanyukt roop se aandolan kare tatha gyapan sansado ko bhi de ki ve dhara 49 nirasta karne sambandhi gyapan Kendra ko preshit kare
Election me vote sirf electricity Dipartment and IAS ne hi Diya hai. Isliye inhe hi Bada D.A. Diya hai. Baki employees ke liye baba jee ka thullu hai.
Very bad pensioners doing right action against C M
सरकार बदला,पर मानसिकता नहीं सर जी।
पेंशनधारकों को बुजुर्ग बार बार बोलते हो साहू जी, उन्हें सेवानिवृत्त कहकर संबोधित करें.
Pensioneron ko 9 mah ka serial chahie
Lokeshji ab to samay aa hi gaya hai ,ki bager andolan ke kuch bhi nahi hoga ,ye do Rajya hi aise hai jaha ek jinaine mang D A D.D.R.ke arrears ko her bar dakar kar ke diya ja raha Anya Rajyog me to koi bhi andolan karane ki jarurat hi nahi paladhti hai
कर्मचारी bhut jda pareshaan h BJP सरकार से
बिजली विभाग में 1 जुलाई से 53% सर
जनवरी से नहीं।
प्रोडक्शन का DA और बोनस है।
प्रोडक्शन है सर इसमें।
राज्य सरकार का निर्देश मानने को बाध्य नहीं है।
अलग टाइप का ऑटोनोमस है।
Labra Modi Labra BJP laboratory Mohan Yadav
P j p hemesa badea peasa balea adhikariyo ko d a or eariar pura kendra sark bhi deati h kyoki sarkar ko loksabha chunav e v m sea jeetna rhahta h
बूढ़े पेंशनर के साथ अन्याय कर रहे है
Sabhi karmchariyon ko Sath tatha Aam Janata ke sath netaon dwara unke mulbhut adhikaron se vanchit kar Apna Ullu Sidha Karte Hain Jo Sabhi netaon Ke liye 1 Din Manga hoga Jo 5 Din ka hai use t a d a vetan aur pension sari suvidhaen government Deti Hai Aise netaon ko Aaj Tak Aam Janata samajh Nahin Pa raha hai Jo Har chijon mein GST lagakar garibon ka shoshan karta hai ine Sabhi Se Achcha hai Chahe aap padho Chahe Na padho shikshit Ho Chahe Na Ho angutha chhap bhi hone se chalega Keval Neta ban jaaiye Duniya aapke Aage Piche Hogi dhanyvad
Dono hi Rajyon ki Sarkaren Patan ki or Chal rahi hain Lokesh ji 🙏
कर्मचारी वर्ग 53% के लिए खामोश क्यों है ?
विजय बघेल ह कहां लुका गए है जी। वो ह तो कर्मचारी मन के आंदोलन में शामिल होए के बात करे रहीस हे देय तिथि से एरियर्स सहित डीए देवाय बर खोजवा भाई वो ला 😅😅😅
SAHU JI KRIPYA APNE VIDEO KE MADHYAM SE CHHATTISGARH E KOSH MAI EMPLOYEE KAISE REGISTER KARE ISKI JANKARI DIJIYE KYUKI AGAR USKI WEBSITE M JAYE TO PASSWORD RESET KARNE KA OPTION TO AATA HAI LEKIN KARMCHARI REGISTER HI NAHI HAI KRIPYA USME KESE APNE EMPLOYEE CODE KO REGISTER KARE BATANE KA KASHT KIJIYE
ये सांय सरकार तो सांय सांय जायेगा सर जी छत्तीसगढ़ से।
ईश्वर स्पर्धाएं है कि इनकी ऐसी हालतकटोइंकेपरी जीवनभर स्वप्नमेभी dusareki निवालाला मेंटर छीनकर डकारनेंकी सोच भी न सके ईश्वर्के यहां देर है अंधेर नहीं मरेंगे एसिहलतमे लोग समझ जाएंगे दुसरोकी हक किरशीदाकरनेवा क्योंकि हश्र होती
9:40
Party ki Mili Bhagat hai
Vaishno ke sath mein ghor anyay Kiya ja raha hai pensioner samay per shasan ko pranam bhugtna padega
Pensioneron ka da khaenge to Kahin Ke Nahin Rahenge yah party Hamesha nipat Jayegi Puri Tarah Se
छत्तीसगढ़ सरकार पेंशनर्स को एरियर नहीं दे रही है इस कारण मध्य प्रदेश सरकार भी नहीं दे रही है
MODI KI GUARANTEE KO DHATTA BATA KE DAKA DALNE WALE DONO C. M. SE JAWAB MANGA JAYE .RTI LAGU KIYA JAYE .
नेता का मन जो कहता है वह वही करता है किसी को सुनने वाला नहीं है
मध्यप्रदेश स,रकार अखिल भारतीय अधिकारियों के बैशाखी पर कार्य कर रही है।
सबझाएंगे संसद महोदयका क्या 😊हाल है गारंटी देनेवालों नहीं देनेपर 😊हड़ताल में बैठनेवाले थे l संयुक्त आंदोलन अनिश्चितकालीन n karne ka परिणाम भगत रहे हैं संघ वाले भी 🎉आंध्र बने बैठे हैं
कमल वर्मा गहरी नींद से सो रहा है अभी तक
Next vidhan sabha chunav tak u hi da milega lagta h bhai
अगला चुनाव मैं जाहि साय साय
Thank you sahu ji
❤❤❤❤❤
अभी छत्तीसगढ़ के कर्मचारी को कितना % DA दिया जा रहा है ?
राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों को 1अक्टूबर से 50% डीए दिया जा रहा है।
M P Govt must give D R / arrears @ 50 % , from January ,'24 / 53 % , from July ,'24 to pensioners ,immdtly
डबल इंजन सांय सांय लबरा
Labra sangthan hadtal karona
डबल इंजन का यही तो फायदा हैं।
खेल खेला हो गया है ।
एक आधा उमर में नोकरी लगिस au góvt ha da बोनस ला।।।।।।।
Jab tak dogle neta sanghathan me rahenge tab tak karmchariyo ka bedagark hoga
सभी सरकार एक जैसे हैं
कुल मिलाकर सब लबरा आवे नव माह के येरियस ला दबा दिन हाइवे गजब खेला हावे🎉
It is due to Dirty politics
The is our weekness I advice the fight both state pensoners get together other wise this will be doing both acceptance 17 oct ko chhatigarh sarkar sahmati magi to mohan sarkar ne kya kaha ki pensoners ko ham jan.se arrers sahit dr badaye ge sirf notanki ki gai ki sabhi ko jan se da / dr dege dono sarkar nikami hai yahi karan 49 dhara khatam nahi karna chahate yesa lagata hai ki ye apani Jeb se de rahe hai wakt ka intsar kare bujurbo ki hai inko kahi ka nahi chhodegi Mera mat hai is ladai me dono state ke pensoners sath mil kar lade .enhe sarm nahi ati hai ki m.p.and chhatisgarh ke badolat inki sarkar Aaj central me bethi hai . P.m .ko bi yah sangyan me Lena chahiye ki m.p and chhatisgarh ne hi hame jitaya hai.very shamefull chullu bhar pani me doob maro.
bjp ko bhi dhona hai
माननीय मोदीजी की गारंटी की सरकार है भैय्या!❓❓❓
३% da कब मिलेगा साहू जी ?
Mai bar bar bol raha hu kamal Varma ko hatao tabhi milega ऐरीयस
म०प्र० मोहन सरकार द्वारा डीए-डीआर देय तिथियों भिन्नता और म०प्र०- छत्तीसगढ़ डीए देय तिथियों में भिन्नता के लिए डबल इंजन की सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए| धारा 49(6) मात्र एक छलावा है | इसके कर्मचारी -पेंशनर्स दोनों को आमरण अनशन और आत्मदाह ही एकमात्र रास्ता है | ताकि धारा 49(6) विलोपित हो सके, यदि हाईकोर्ट जबलपुर निर्णय नहीं देती है, आज कर्मचारी भविष्य में पेंशनर्स होगा |
b, j, p, labra, govt, m, p, c, g, dono
Sab chor chor mousere Bhai he
Ah to tuglaq raj hai
9:26
sab neta chor h.cg. me 3rd parti ko laiye mahoday
छत्तीगढिया सबले बढ़िया
कोई भी कर्मचारी नेता नहीं बिके हैं और ना ही कभी बिकेंगे। कर्मचारी भाई लोग फालतू बातें करते हैं।
बघेल सरकार और सहाय सरकार में क्या रिया होगी वही काम हो रही है जो कांग्रेस के समय होता था पेंशन वालों के साथ अन्य और यह भी सही कर रही है पार्टी बदल गई तो क्या लक्षण तो हो
काम से काम विष्णु नाम है भगवान का नाम तो लग जा रख ले रे मुख्यमंत्री बेसन कहीं के नहीं तो इतनी गली में खुद तेरे को करना कर लेना मेरे साथ भगवान के नाम की तो लग जा रख ले