क्या जजों के चयन में पारदर्शिता और योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है?
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- Опубликовано: 15 июн 2024
- Is there no need for transparency and merit in the selection of judges?
क्या जजों के चयन में पारदर्शिता और योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है?
About Vijay Sardana:
➢Advocate, Supreme Court of India, Delhi High Court, National Green Tribunal and Tribunals
➢Independent Director on Corporate Boards & on Expert Committees Techno-legal, Techno-commercial & Techno-Economic Policy Expert
➢Agribusinesses Value Chain Investment Strategy & Trade Advisor
➢Research & Innovation Management Advisor
Alumni of PGDM (IIM, Ahmedabad), LLB, M.Sc. (Food Tech) (CFTRI), B.Sc. (Dairy Tech), IPR (WIPO); PGD in Arbitration, Intl. Trade Laws & Alt. Dispute Resolution (ILI, New Delhi), ESG (CFI, US); Intl. Trade Laws (UNCITRAL, Vienna), Contract Law (Yale, USA); Justice (Harvard), International Environmental Laws; Negotiation Strategy (Michigan), Bankruptcy Law (Moscow), Ph.D (Circular Bio-economy) (in progress) (JGU)
I like to share and discuss complex issues in simple words for you.
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जिस देश में एक किलो टमाटर और प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए लोग सड़कों पर उतर जाते हैं वो जब तक जनता सड़क पर नहीं उतरेगी तब तक सुधार की आशा बेकार है।
Sochne vali bat ye hai ki kya judges khud apane khilaf judgement denge kya
जिसके भी परिवार का पहले कोई जज बन चुका हो उस परिवार का दूसरा कोई भी व्यक्ति जज ना बनाया जाए।
जजों के चयन में बदलाव की ज़रूरत है।ज़्यादातर बुरे अपराधी लोग सुको से राहत पा ही जाते हैं।
Absolutely justified.
सरदाना जी मैं आपसे पुरी तरह सहमत हूं
कोलेजिउम् सिस्टम को पुर्न् रुप् से बन्द् होना चाहए दक्ष्यता आधार पर सर्वोच्च पद जज का नियुक्त होना चाहिए
न्यायपालीका पर देश का जनता का भरोसा उठता जा रहा है , बदलाव की शीघ्र आवश्यकता है तथा कोलेजियम सिस्टम पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए ।
जजों की नियुक्ति पूरी तरह पारदर्शी ही होनी चाहिए। वर्तमान व्यवस्था वैसे भी सक्षम नहीं है। इनकी नियुक्ति के लिए एक भर्ती परीक्षा और साक्षात्कार अवश्य होनी चाहिए और इसके लिए निष्पक्ष और कानून का ज्ञान रखने वालों की एक कमिटी होनी चाहिए।
पिछले 50 साल से कमजोर गठबंधन सरकारें बनती गई और कोर्ट की शक्ति बढ़ती गई।
इस देश के बुद्धिजीवी न्यायपालिका में परिवार व मित्र मंडल (कोलेजियम ) द्वारा जज नियुक्त किये जाने पर चुप रहते है। पर चुनाव आयुक्त के चयन की कमेटी में CJI को न रखने पर रोना गाना मचाते हैं । इस दोगलेपन की मिसाल शायद ही किसी देश में हो।
आपके विचार सही है.! लेकिन CJI और उनकी बिरादरी वो विचार नहीं मानेगी और सौं प्रतिशत विरोध करेगी, उसके लिये रस्ता क्या?
हमारे देश में ऐसे ऐसे व्यक्ति जज बने बैठे हैं जो, एक याचिकाकर्ता के यह निवेदन करने पर कि उसके खिलाफ देश में दायर सभी याचिकाओं को एक ही जगह सुनवाई के लिए एकत्र कर दिया जाए, उस पर बरसते हुए कहते हैं कि उसने देश में आग लगा दी है। विचारणीय बात यह कि क्या वस्तुतः वह जज बनने की योग्यता रखते थे?
जजों के चयन में बदलाव आवश्यक है सबसे बड़ी बात उनकी ईमानदारी की मनोवैज्ञानिक परीक्षा व जांच आवश्यक है
Collegium Hatao
Bharat Bachao
Very well Explained 👍🏻.
There has to be change.
National Judicial Service Commission se
Judges appointment ho
हमारे जज साहबान मायूस चल रहे हैं क्योंकि भारत की जनता इनकी वैसी और उतनी पूजा नहीं कर रही जिसका ये हकदार हो चुके हैं। इससे भी फर्क पड़ता है।
सरदानजी आपने सही विषय उठाया है जिस प्रकार से मेडिकल में अलग अलग डिग्री अलग अलग विषयों में मिलती है,जैसे प्लेन एमबीबीएस सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है लेकिन वह किसी भी बीमारी के विशेष इलाज नही कर सकता जैसे जहां सर्जरी की आवश्यकता है वहा अलग अलग सर्जनों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार दिल की बीमारियों के लिए भी अलग अलग डॉक्टरों की आवश्यकता होती है कोई केवल दवाई से इलाज करता है कोई स्टेंट डालने का ही कार्य करता है और कोई दिल का आपरेशन करता है कहने का मतलब यह है कि अलग बीमारियों के लिए अलग विषयों का जानकर होना चाहिए उसी प्रकार जजों की भी अलग अलग विषयों में उच्च शिक्षा (जैसे मेडिकल में डीएम कार्डियोलॉजी, डीएम गैस्ट्रो, डीएम, न्यूरो आदि) होनी चाहिए और फिर वो उसी विषयों के केस ले जैसे क्रिमिनल मे उच्च शिक्षा प्राप्त जज को क्रिमनल केस, सिविल वाले को सिविल केस, फाइनेंस वाले को फाइनेंस वाले केस लेना चाहिए, सरकार या संसद को कानून बना कर इसे लागू करना चाहिए
न्याय व्यवस्था मे एक नही बहुत सारे बदल करणे कि आवश्यकता है.
The present process of selecting judges is totally bised. The collegium system must be repealed. The central government must make law for appointment of judges .
भाषा साहित्य में में गति होने के कारण आपकी बातों को ध्यान से सुनता हूँ, वे तार्किक और ग्राह्य हैं । सुंदर । विजय जी सादर नमस्कार। 🙏
चयन चाहे जजों का, नेताओं का ऊँचे औरतों यानी फ़ौज, पुलिस औरसीकयूरटी एजेन्सियाँ , सभी के चालचलन पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए
Suprime court me pariwar bad band karo band karo
सर्वोच्च न्यायालय के जजों के चयन व नियुक्ति पारदर्शिता लाने के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय बाधक क्यों है?भारत में हर नागरिक को चिंता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय ससंदीय कानून को रद्द कर अपने को सर्वोच्च क्यों बन बैठा है।हम भारत की जनता सर्वोच्च न्यायालय की स्वमं की बनाई प्रक्रिया को मान्यता कैसे कर सकते हैं?
शानदार विश्लेषण है
लॉ डिग्री के बाद 4 साल का सेंट्रल इंस्टीट्यूट के अंदर में जज बनने का सघन कोर्स होना चाहिए मिलट्री ट्रेनिंग जैसा और उसके बाद फिर एग्जाम के बाद जज बनने चाहिए और हर स्तर पर निजीकरण से दूर रखना चाहिए साथ ही जज और उनके परिवार की संपत्ति और संबंधों पर हमेशा निगरानी होनी चाहिए
आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर
आपका विश्लेषण बहुत ही सटीक और वजनदार होता है
बहुत बहुत धन्यवाद
विजय सरदाना साहब नमस्कार,
मैं रोज आपके वीडियो का इंतजार करता रहता हूं क्योंकि आपका हर विश्लेषण ज्ञानवर्धक और सरकार के आंख और कान खोलने वाले होते है, आप सुझाव और समस्या दोनो का समावेश करते है।
इसलिए आपसे प्रार्थना है की रोज अपना एक वीडियो जरूर डालने की कोशिश कीजिएगा।
धन्यवाद
एडवरटाइज़मै होना ज़रूरी है तभी आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे उनमें से उत्कृष्ट कैंडिडेट को ट्रांसपेरैंट चयन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद चयनित किया जाना चाहिए ।
आदरणीय विजय सरदाना जी नमस्ते मान्यवर आपकी बात बिल्कुल सच है कि जज मस्ट बे टैलेंटेड 1 टैलेंटेड जज के साथ साथ जज को well experienced bhi Hona chahie मान्यवर जजों को भेदभाव से ऊपर रखना है तो ज्यूडिशरी में हर स्टेज पर रिजर्वेशन देनी होगी तभी सबको न्याय मिल सकता है। जजों को ब्रांच वाइज सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन का आधार रिटन टेस्ट इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल टेस्ट के आधार पर होना चाहिए। धन्यवाद सुखबीर सिंह k e m w a l
Yogya logo ka chayan bahut mushkil hai
आपने न्यायिक क्षमता, योग्यता, पारदर्शिता, विश्वास, जन भावना, अवसर की समानता, आदि के बारे में सटीक विश्लेषण और आवश्यकता के विषय में सही प्रकाश डाला है।
इस संदर्भ में सरकार को आप जैसे महानुभावों से दिशा निर्देश अति आवश्यक है
🙏🙏🙏
Saadar Pranaam Sardana Ji 🙏🙏 Bilku Sahi Kaha Aapne Judiciary Ki Appointment Me Bhi Parivartan Hona Chaahiye
Your thinking is very logical. We need a change. System needs to be transparent. Change is inevitable.
उपदेश दूसरों के लिए होते है खुद के लिए नहीं ।
Collegium system should be stopped. Judges post is very important in the courts. They should be elected under proper way because it's effected many people's life
An important matter that requires immediate attention. Lucidly brought out. Thank you
Yes.judiciary system needs lot of changes to gain back confidence of people😮😮
Sardanaji you have raised the right issue there should be a all India exam for selections
Jai hind
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों कि नियुक्ति कॉलोजीयम न हो कर निचली कोर्ट के काबिल जजों में से भी अच्छे जजों को चुना जाए, अच्छे वकीलों में से जज चुने जायँ इसके लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक प्रणाली विकसित किया जाय
All lndia Judicial Service का गठन होना चाहिए।
U r absolute right sir, there should be judiciary reforms now , and there should be Subject matter expert appointed in every court .
Vijay ji, I support ur views n analysis. Vijay ji, for betterment of any thing in any field should be appreciated and should be done by heart and without any if n but. Jai hind. Feel proud we r Hindu 🕉
The present system is flawed and needs to change in tune with changing scenarios. Well argued Sardanaji.
Judiciary reforms is very very essential. it should be on top priority if present goverment.
Objectivity is must, judicial reform is need of hour.
व्यवहारिक दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं प्रतीत होता है, वर्तमान में न्याय प्रक्रिया को देखते हुऐ.
Vijay Ji, I support your views, selection of judges is absolutely defective and needs to be corrected. Earlier it is done better for the nation and common men.
बहुत बढ़िया विश्लेषण
Saldana Ji aap bahut hi Saral sabdo me samjhate hai, per janta ko Jat- Pat aur free ke alawa aur khuch nahi sujhta hai
Jimedar system kano me tel aur ankhe band Kiya hua hai
लोकतंत्र में कानून बनाने की व्यवस्था लोकसभा को है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मिलकर कोई कानून कॉलेजियम का नहीं बनासकते अतः न्यायालय में सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता है बदलते परिपेक्षमें न्यायाधीशों की नियुक्ति विज्ञापन के द्वारा वह भारत की आवश्यकता को देखते हुए यदि किया जाए तू न्यायालय में सुधार भी होगा न्याय अच्छाभी मिलेगा
VIJAY SARDANA SIR KO KOTI KOTI 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
Totally agree with this. We need to change the current system which only favors a very small segment and the others are totally neglected. There is a need for transparency in both their appointments and the judgement
जी बिल्कुल सही बात है। न्यायधीशों की पसंदगी की सीस्टम बदलनी चाहिए।
Its exclusive club , nobody can touch and change them , but Sardanaji you are doing a great job, all the best,
Jay Bharat, I strongly believe that judges selection should be with counter check and FULLY TRANSPERNT. Existing system is proven as totally PARTISAN.
Judiciary system should be reform immediately.
We agree with you Sir. Appointments of HC and SC judges should be by written examination through an independent agency
We are very much convenience and agree with your point of you that judiciary needs reforms
विजय जी प्रणाम
V v well Idia.
महत्वपूर्ण विचार🙏
Sir🙏,thanks,brilliant, always with proper study of subject references ,logic ,
You are also a influencer and a eye opener to the average citizen who is not aware of many intricate details ,manipulations🙏
Undoubtedly, this issue merits an urgent attention and introduction of reforms in the manner of selection of Judges without further loss of time in public interest..
Reformation of Judiciary system & abolition of collegium system is the most urgent need of the hour for overall development of our nation.....which includes eradication of repeated crimes & corruption.....
Judicial reforms are the need of the hour
Nothing will change because we do not deserve. These so called Judges are inclined to corrupt political party.
Appreciate the concerns raised by you and definitely it's very saddening to know that in judicial system too there seems to an element of biased Ness. It need to be rectified , otherwise the People would loose faith and trust in course of time .
Very much needed and change is overdue
The subject you have discussed so elaborately on this Y tube does it reaches the
Law making bodies.
If not, then WHAT.
Your guide lines are perfect
Indications of change over
for in the existing SYSTEM.
Thank you.
Please keep it up.
Raj Kumar suri.
ये t तभी हो सकता है, जब व्ययक्तिक स्वार्थ ना हो, लेकिन जिस तरह से चयन होता है, वो तो आपस मे बाट लेते है,जैसे कोई फैमिली प्रॉपर्टी है।😮😮
Excellent analysis Vijay ji, appointment of SC judges must go through a test such as written exam, after that appointment will go on. There is a big lacuna under the system of collegium system. This must be corrected. Jai Hind.
Yes I agree eligibility nd written test, merit not only seniority
sir agree with you and thanks
आप एक अच्छे मुद्दे को उठाया है
Thank you for bringing it in open.
सेल्फ इंट्रेस्ट होने पर लोग अच्छे परिवर्तन का भी विरोध करने लगते है
पढ़े लिखे लोग भी।
There should be Indian judicial service exam for the judges also
Now urgent need in this
new modern world for ,people, democracy, and fair justice
Upgradetion, evolution is a bacic law of natue for humanity to progress
जजों के चयन व नियुक्ति के लिए योग्यता ही प्रमुख मापदंड होना चाहिए। जब आई ए एस परीक्षा पास किये बिना कोई व्यक्ति जिलाधीश नहीं बन सकता तो क्या जजों के लिए भी जुडिशियल प्रतियोगिता पास करना आवश्यक नहीं होना चाहिए?
I fully support.
Excellent analysis. Your views are very valid, but whether SC will take any note of it. It's a question of their power, which they will not let go.
Nice one sirji…I am fully agree with ur contention
हम आप से पूर्ण रूप से सहमत हैं
Aavashyakta hai, honi bhi chahiye🙏🙏
WE AGREE WITH YOU 🎉. REFORM IS IMMINENT.
Recently, I came to know that Mr. Kailas Nath Wanchoo was appointed as CJI, in 1967. Mr. Wanchoo was just an ICS officer but not having the knowledge of law because he was never been law student.
What is law?
Law is codified commonsense reduced in writing and duly passed by legislature. Law graduates knows only code that is section number.
Shri Vijay Sardana is an alumi of IIM Ahamdabad . Shri Sudhanshu Trivedi is an Engineering Graduate . Shri Ashwini Upadhya being an Engg Graduate later did LLB to serve mother india. I am Engg Graduate who appeared in court personally as I felts lawyers neither learned nor sincere. SC by placing BAR v UGC and not allowing correspondence passed for practice voilates Art.19(f) and shameful act of SC.
पूरी तरह सहमत
This is highly objectionable process is going on for selection of Judges. Therefore our government must take immediate action for juciary reforms to make the selection process of Judges for high courts. Parliament is always suprior. There must be advertisement, must be written exam and interview like UPSC selection.
Sir very good insights, it is clear that Judiciary does not abide to NJAC which is a law made by parliament. If they don't how do we push this through the judiciary and make them accept? We can give 100 points how NJAC is better but they don't listen.
Unity in diversity ka mantra sab school children to judges but look at their understanding how closet bigots judgements came in sabrimala and risked the life of our young Ms sharma. This discussion on their incompetence must be discussed every
We the people of india don't deserve good judiciary as we fail to elect good and competent government to do the desired reform
It is correct that competent persons must be selected for posts of judge. It is the responsibility and duty of appointing authority to ensure this and as President is appointing authority, President is responsible to ensure it. The supreme court will always object to any change in the present system as many of their wards are in waiting. To say that judiciary should be independent, is myth, as judiciary is dependent on beurocracy for execution of all is oders and for their salaries and financial matters. The best way out would be to make an alternate system which is more effective , easy, and transparent and make the SC redundant only for constitutional matters.
Test of judge should be as IAS exam is held
Jaihind sir Jai shree Ram bilkul sahi kaha Aapne supreme court gaddar hai 🙏🙏🙏🚩🌹
Yes
welcome back sir,
हां परिक्षा होनी चाहिए
Aap Ki Bat Sahi Hai
Judges kee tippani aur unke dwara kiye gaye interpretation se collegium ke appointed judge kee yogyta ka pata chalta hai. 😊😊
Sir, you are analysing very important matter and you are suggesting is also necessity of the judicial system for the public for the nation for the society, but how and who will do this in the present scenario or this scenario should be changed. It should be discussed in the public without mind
Why not it must be compulsory
Higher posts and positions can't be compromised qualities.
Collegium means .. You scratch my back, I scratch your back.