क्या अब केजरीवाल का CM ऑफिस तिहाड़ जेल से चलेगा?
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- Опубликовано: 8 дек 2024
- Will Kejriwal's CM office now run from Tihar Jail?
I like to share and discuss complex issues in simple words for you.
About Vijay Sardana:
➢Advocate, Supreme Court of India, Delhi High Court, National Green Tribunal and Tribunals
➢Independent Director on Corporate Boards & on Expert Committees Techno-legal, Techno-commercial & Techno-Economic Policy Expert
➢Agribusinesses Value Chain Investment Strategy & Trade Advisor
➢Research & Innovation Management Advisor
Alumni of PGDM (IIM, Ahmedabad), LLB, M.Sc. (Food Tech) (CFTRI), B.Sc. (Dairy Tech), IPR (WIPO); PGD in Arbitration, Intl. Trade Laws & Alt. Dispute Resolution (ILI, New Delhi), ESG (CFI, US); Intl. Trade Laws (UNCITRAL, Vienna), Contract Law (Yale, USA); Justice (Harvard), International Environmental Laws; Negotiation Strategy (Michigan), Bankruptcy Law (Moscow), Ph.D (Circular Bio-economy) (in progress) (JGU)
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जब पिछले 5 महीने से सुप्रीम court भी अपने सब काम छोडकर केजरीवाल को bail देने की कोशिश कर रहा है तो जैल से सरकार भी chalwa देगा
*भागवत को वक्फ बोर्ड, हिमाचल मस्जिद, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, बांग्लादेश पर ध्यान देना चाहिए नहीं तो पद छोड़ दे*
संसद से क़ानून बनना चाहिए कि न तो कोई जेल से चुनाव लड़ सकता है और न ही जेल होने कोई संवैधानिक पद पर रह सकता है। जेल जाते ही स्वयमेव पद चला जाए।
में आपके कथन से सहमत हु,किसी को भी जेल से चुनाव लडना और किसी प्रकार को सत्ता नही चलने देना चाहिए ये बंद होना चाहिए, ऐसे कानून से २४ में जेलों में बंद पंजाब और काश्मीर के कुछ जेल् में बंद लोग सांसद वन गए
राष्ट्रपति महोदया को चाहिए कि वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के समस्त जजों को बर्खास्त कर दें ।
बिल्कुल सही! इनसे अच्छा न्याय हाई कोर्ट के जज देते हैं!
Very good. They are all good for nothing. They are there to make lot of money only.
*भागवत को वक्फ बोर्ड, हिमाचल मस्जिद, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, बांग्लादेश पर ध्यान देना चाहिए नहीं तो पद छोड़ दे*
I agree.
6:31 ये ही सही होगा, सारे आतंवादियों के समर्थक हैं
सुप्रीम कोर्ट आरटीकल १४२ के तहत केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर पद से हटा क्यों नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रतिष्ठा जनता के सामने खो चुका है। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सही और ठोस कदम उठाने चाहिए।
*भागवत को वक्फ बोर्ड, हिमाचल मस्जिद, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, बांग्लादेश पर ध्यान देना चाहिए नहीं तो पद छोड़ दे*
Bhai unke bhi koe upar hoga jo inko itna girne ko majbur karta hoga.yani my baap ke bhi koe....hige
न्यायालय ने विचार करना चाहिए कि यदि कोई सरकारी नौकर को चौबीस घंटे भी जेल में रहता है तो निलंबित किया जाता है तो मुख्यमंत्री के लिए कोई कानून क्यों नहीं है जबकि वह भी संवैधानिक पद पर हैं
*भागवत को वक्फ बोर्ड, हिमाचल मस्जिद, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, बांग्लादेश पर ध्यान देना चाहिए नहीं तो पद छोड़ दे*
The politicians are above the law.
अगर जेल से केजरी सरकार चलाता है तो न्यायालय की तो जरूरत ही खतम।
क्योंकि अपराधी और निराप्राधि में कोई फरक ही नहीं रहा।
apradhi kehlane ke liye apradh siddh bhi karna hota hai murkh manush
Sahi kaha hai 🌷
अगर मुख्यमंत्री इस्तिफा नहीं देता तो विधान सभा सस्पेंड करके राष्ट्रपती राजवट क्यू नहीं लगाते .
*भागवत को वक्फ बोर्ड, हिमाचल मस्जिद, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, बांग्लादेश पर ध्यान देना चाहिए नहीं तो पद छोड़ दे*
अगर सरकार मुलाजिम 48 घंटे जेल में रहता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है मुख्यमंत्री क्यों नहीं
Ye sawal mere mind me kitane din tha thanks sirji such hai ye
Bharat ki nyaypalika totally corrupt hai. Unhe sirgf khas netaji ke liye rakha hua hai. Common log Jaye tel Lagann. Unse kya milnewalla hai judges ko.
*भागवत को वक्फ बोर्ड, हिमाचल मस्जिद, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, बांग्लादेश पर ध्यान देना चाहिए नहीं तो पद छोड़ दे*
@@shubhadaparab574*भागवत को वक्फ बोर्ड, हिमाचल मस्जिद, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, बांग्लादेश पर ध्यान देना चाहिए नहीं तो पद छोड़ दे*
कानून ही निकम्मा , कानून के पुरोधा बिकाऊ, एससी से कभी भी देश सुधार, भ्रष्टाचार रोक की उम्मीद नहीं की जा सकती, हां मुस्लिमो के हक की बात होगी तो फैसला मुस्लिम पक्ष में ही मिलेगा,
केंद्र सरकार अगर राष्ट्रय पटी शासन लगता हे तो सुप्रीम कोर्ट हटा देगा हमने देखा हुआ हे उत्तराखंड मे यही वजह हे केंद्र की सरकार बंगाल दिल्ली मे राष्ट्रीय पटी शासन नहीं लगा रही सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ कांग्रेस ही अपने निचे रख सकती हे बीजेपी समान करती हे तो वो सर पर बैठे हे
जो देश के लिये जिम्मेदार सवैधानिक पद पर बैठ कर अपना दाईत्व नहीं निभा रहे है. इसलीये पुरा अराजकता माहौल बना है.😢😢😢
सर आप जो कह रहे है वो 100℅ सही है लेकिन अगर पहला बदलाव तो judiciary system mein करने की जरूरत है.
Vijay Sardana Ji In Paristhitiyon Mein President Hi Ekmatra Vikalp Hai Apply President Rule Betterment DELHI JAI SHRI RAM Har-Har MAHADEV JAI Bharat Mata 🎉🎉🎉🎉🎉
सर्वोच्च न्यायालय है, कुछ भी निर्णय कर सकता है,, ऊन का कोण मालिक.!
गनीमत है की केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का जज नही वरना वो जेलमे बैठकरही केसेस चलाता और निर्णय भी देता.
हमारे कोर्ट बिके हुए हैं। खासकर केजरीवाल के हाथों !!!
Bahut acha laga dhanyabad
वामपंथी यही तो चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज वामपंथियों के साथ हैं।
*भागवत को वक्फ बोर्ड, हिमाचल मस्जिद, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, बांग्लादेश पर ध्यान देना चाहिए नहीं तो पद छोड़ दे*
दिल्ली सचिवालय जेल में शिफ्ट करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट को कर ही देना चाहिए अविसेख मनुसिंघवी तो है ही
सुप्रीम कोर्ट के Judges को भी जेल में ही सुनवाई कर लेनी चाहिए.
*भागवत को वक्फ बोर्ड, हिमाचल मस्जिद, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, बांग्लादेश पर ध्यान देना चाहिए नहीं तो पद छोड़ दे*
जल्द से जल्द कानून बनाना चाहीए.
SUPREME COURT IS NOT CAPABLE OF GOING INTO SUCH MINUTE LEGAL DETAILS ABOUT C M OF OUR NATIONAL CAPITAL DELHI. AS JUDICIARY IS LEAST BOTHERED ABOUT DELHI ADMINISTRATION.
अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा।
सुप्रीम कोर्ट से यह आशा करना बेमानी प्रतीत होती है।नया कानून बनाकर केजरीवाल को बर्खास्त कर देना चाहिए।
सही बात। पता नही सुप्रीम कोर्ट इस ओर संज्ञान क्यों नही लेता है। जिस मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है वहां तो हस्तशेप करता है और सरकार के काम काज में भी टिप्पणी करता है तो फिर इस मामले में क्यों नही।
Good point must be put forward in court by centre CBI
इन सब बातों से बेहतर हो की भ्रष्ट केजरीवाल का त्यागपत्र लेने की बजाय सीधे इन सारे जहां को ही बर्खास्त करें
जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक ओ अपराधी नही है । ED &CBI को अपने अंदर मरी हुई आत्मा को जागना होगा केवल विपक्ष ही भ्रष्ट है जो पार्टी बदल ले ओ पाक साफ वाह भाई। जेल से सरकार चलाने का आदेश देनी चाहिए 100%
एक शातिर गीरगीटानंद कोर्ट और वकीलो की मेहरबानी से सबको भारी पड रहा है
मुझे तो घिन आती है ऐसे कानून व्यवस्था पर
उस देश का क्या होगा,जहां नेता जेल से सरकार चलाता है,जेल से चुनाव लड़ता हैं,जीतता भी हैं ।धन्य है भारत और भारतिय संविधान।🙏
सुप्रीम कोर्ट को विधायकों को दिल्ली का नया नेता मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का आदेश पारित करना चाहिये
विजय सर, न्यायालय कुछ भी कर सकता है एक अभूतपूर्व निर्णय भी आ सकता है कि जेल से ही सरकार चले। यदि ये निर्णय आता है तो सरकारी कर्मचारी जो जेल में बंद होंगे, उनका भी निलंबन खत्म करके उनको भी जेल से कार्य करने की अनुमति देने की भी मांग उठेगी। मुझे तो पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से निर्णय हो रहे है उसे देखते हुए केजरी को जेल से ही फाइल साइन करने की अनुमति मिल जायेगी।
Jab tak gunah sablt nhi hota h ,begunah hota h,
बेहतरीन विश्लेषण है सर् जी आपका , दिल्ली विधानसभा के सदस्यों को 60 चुने हुए विधायकों में से एक मुख्यमंत्री के लायक सदस्य को चुनना चाहिये , यदि कोई सदस्य लायक नही है तो विधानसभा को निलंबित किया जाना । चाहिये ।
विधानसभा सस्पेंड कर देनाचाहिए
कानून की
आंख में काली पट्टी बंधी होती है, जिससे सब काला ही काला नजर आता है
।इसलिये कानून से काले
धंधे वालों का ही भला होता है।
वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का रवैया अपराधियों के पक्ष में है, अभी तक केजरीवाल को इस्तीफा देने को क्यों नहीं कहा?
You are very intelligent ❤
Some sc judge had said that sc is under Court fixer clutches, no use of saying any further as injustice is already happening.
Desh ko elections parliament,PM,MP's,President ka jarurat nahi ek CJI appoint karo aur aram se enjoy karo 😃😀
Best speech
Suspension of Delhi Assembly is the immediate need of this hour.✅✅✅
we will suspend your ass. what about that?
Kyu be BJP Chamche....Frxi case lagao aur opposition ko ander kro.... LG ko baitha k kam na krne do.... Aur fr bolo k delhi govt ki galti h 😅
I think the kejriwal case is a blessing in disguise for filling the loopholes in the constitution. Surely there will be a direction from SC to CG taking the appropriate steps.
अप्रामाणिक लोग ऐँसेही कानून की कमीयोंका फायदा उठाते है। केंद्र सरकार को अब कारवाई करनी चाहिए।
Brilliant analysis by Mr Sardana. Supreme Court must intervene for alternate arrangement
Excellent analysis sir
I fully appriciate the views of Adv. Sardana Ji.
🎉सबसे बडे अपराधी नेता होते हैं नेता आग को लगवाते हैं जनता को भढकाकर, धन्यवाद अलवर राजस्थान से बलवीर सिंह यादव ❤
सरदाना जी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया, केजरीवाल के विषय में ना तो आप के विधायक और ना ही सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय ले पा रहा प्रतिक्षा है कोई सही और न्यायसंगत निर्णय हो
Very right analysis sir
Bharat ki kanoon vyavastha or anyyalay sirf or sirf VIP or netao ke liye vardan hai . Bail ka khel. Jail se mail . . . . ........Ek aam insaan ek din b yadi jail gaya toh naukri gayi......... ..................... Charachor jaminchor tontichor saraabchor Jamanat pe hokar bhi ek parivaar 70 varsho se satta pe kaabij hai.................... Anyyalay suprime court. Ki jai........😢😢😢😢😢😢😢😢😢
Exilent analysis sir.
प्रश्न यह भी है कि इस बिषय पर केन्द्र सरकार और उप राज्यपाल मौन क्यों है ं। दिल्ली और पश्चिम बंगाल के प्रसंग में केन्द्र सरकार का रवैया बहुत निराशा जनक है। मोदी, शाह का मौन बहुत अखरने वाला है।
मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के रवैए से सावधान रहना चाहते हैं वरना मी लार्ड का बस चले तो मोदी जी को ही जेल में डाल कर भारत को भी बंग्लादेशी बना दे?
Sardana ji you are genious .
Supreme Court bika huaa h
Pranaam ji 🙏🏻
बिल्कुल विधानसभा को निलंबित कर दिया जाना चाहिए।
Wonderful analysis salute to you ❤
जेल से कार्यालय नही चलेगा। इस जिद्दी इनकम को। ताउम्र जेल में रखा जाना चाहिए।
Happy to watch this. One line order was expected from Supereme court, sack CM. Modi G looking that how judiciary act without use of section 356. 355 is already equal to UT and LG approach.
केजरीवाल की बुद्धिमत्ता का लोहा सुप्रीमकोर्ट को मानना ही पड़ेगा।
कोर्ट को इसके लिए केजरीवाल को गोल्ड मेडल देना चाहिए।
Kuch Supreme Judge bike huye h
एक बार कमीने बन जाओ फिर सब आसान हो जाता है.
दिल्ली सीरम पतित होकर कोर्ट चक्रव्यूह में उलझा हुआ है
Your argument is 100% correct
Very interesting!
Janta ne jeeta kar bheja h, arop sabit kro, begunah h istifa kyo de, jhootha kesh lgao istifa mango sarkar girao,
Court नैतिकता खत्म हो चुकी है।
अपराधियों को कोर्ट ही सुरक्षा दे रखी है।
कंजड़ के मैटर पर, सुप्रीम कोर्ट, संविधान, भारत सरकार, राष्ट्रपति, एलजी सब नपुसंक बने हुए हैं। दिल्ली की जनता की परवाह किसी को नहीं
Sir,We are ahamed of all these things
देश की कार्टून केपिटल दिल्ली की सुप्रिम कोर्ट तिहाड जेल में जाकर अपराधों को फैसला क्यों नहीं सुना सकती
Very very nice your views
Sir, इन सबसे बेहतर है की सरकार भंग हो, या विधायक कार्यवाहक cm चुने, सरकारें नैतिक मूल्यों के तहत हो चलें ।
बिल्कुल सही विश्लेषण, शानदार
किसी भी प्रकार की प्रशासनिक छूट
नही दी जानी चाहिए।
सदन को निलंबित करना चाहिए।
Matter log c m job and duties are very simpleway under rules
Const ly explained forwjitch very many thanks
राजनीत में मॉरलिटी बची नही है कुछ राजनेतिक नेता और पार्टी के कारण।
Absolutely right.
सुप्रीम कोर्ट और मोदी -शाह सरकार ने भारत की न्यायिक व्यवस्था को मजाक बना को दिया है।😢😢😢😢😢😢
देश का दुर्भाग्य है कि एक अराजक बंदा जेल में है तो कोई काम करने वाले नहीं। कोर्ट भी निकम्मे ho गये।
Jail me hote hye salary bhi le raha hai aur Janta ke tax ke paiso se vakeelo ko croro rupees ki fees bhi dhurt Kejri de Raha hai
Sir, why no one is asking the Delhi Govt. Who is paying hefty fees to the legal councils? All the money spent on providing legal support to all the AAP ministers n PAs sd be recovered from each individual!
Governor or the central government must take action against this Kejriwal for not submitting resignation from the CM post or he must be dismissed from the post of CM and another CM may be appointed by the party. The party does not appoint CM then there should be a governor rule. There are the provision in the law. No problem.
केजरीवाल को तुंरत इस्तीफा देना चाहिए।
ਡੰਡਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹ
यह बेशर्म और पैसे का भूखा व्यक्ति तब तक इस्तीफा नहीं देगा जब तक उसे बाहर नहीं निकाल दिया जाता
Supreme Kotha
वैकल्पिक नेता का चुनाव किया जाना चाहिए।भ्रष्टाचारी को राज्य चलाने की अनुमति बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए।
Law breakers become law makers of country. SC is worst court of world . They are giving bail to rapist , murderer , corrupt . Present judiciary under Present CJi lower the prestigious of judiciary by granting bail all types of criminal . No doubt art 21 provided freedom & liberty but Sc must also take in to accounts interest of the society also . Sardana ji your all vidro are very informative
बिल्कुल सही कहा चीफ मिनिस्टर को बनाया गया है जनता ने नहीं चुना है अब केजरीवाल जेल में है तो बचे हुए विधायक या तो चीफ मिनिस्टर चुने अन्यथा दिल्ली की सरकार को भांग करके इलेक्शन कराया जाए
Ghatiya kanoon aur ghatiya Supreme court ka yeh natija hai 😂
विजय जी आप की जय हो,
हर हर महादेव
Rastrapati rule hona jruri hai.
ANUPAM KUMAR
DELHI KE C. M. KO JAIL ME ENTRY HONE KI DATE SE HI SUSPENSION KER DIA JANA CHAHIYE THA .
IF AASA HOTA , KOE PROBLEM HI SAMNE NEHI AATI .
अगर जुर्म साबित हो जाए तभी इस्तीफा देना चाहिए
Aj ke liye big like
नियम बनना चाहिए
मंत्री या मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो तो
गिरफ्तारी के साथ ही उसे पदमुक्त/बर्खास्त माना जाए
केंद्र सरकार इस तरह प्रावधान करै
कानून बनाए
Absolutely right but supreme courts is not looking towards your point court is not applying their mind
आखिर सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल पर इतना मेहरबानी क्यों दिखा रहा है आज तक तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में कुछ दिशा निर्देश अवश्य जारी करना चाहिए था । आज तक इतनी सुविधा किसी को भी नहीं दी गयी ।
Mananiya Vijayaji, Kejariwal is proving a match to Supreme Court and compelling ít to interpret 😮uthe constitution in his favour.
केजरीवाल को जनसेवा के पक्ष में रहते हुए, ईमानदारी से फ़ौरन पदत्याग करना चाहिये - “इस्तीफ़ा” देना चाहिये।
मुझे लगता है कि एक सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के लिए खोल देना चाहिए। मजाक बना रखा है।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं माननीय न्यायालय ऐसा कर सकते हैं।
Beautifully pointed out points by you.
Jailed people cannot be empowered to rule. Unethical
कोर्ट का अजब न्याय है.
MP, MLA take salary so they are employees. When employees become suspended after 48 hours in jail. Now this rule must be abolished because courts and government diluted in matter of Kejriwal.
सुप्रीम कोर्ट में कानूनी दांवपेंच का खेल चल रहा है बड़े बड़े वकीलों और माननीयोंकेबीच परन्तु नैतिक मूल्यों की जिम्मेदारी किसी को भी न 1 12:21 हीं दोनों के बीच नैतिकता का बहुत बड़ा अभावद देश को कहां किस रास्ते पर ले जायेगा
It show how money power is supreme in courts. No morality no ethics and no application of mind.