RSTV Vishesh - 24 July 2019 : RTI - Amendment Bill | RTI - संशोधन विधेयक 2019
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- Опубликовано: 5 сен 2024
- किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता ही सरकार चुनती है और जनता के द्वारा टैक्स के रूप में दिए गए पैसों से सरकार शासन व्यवस्था और देश चलाती है। ऐसे में जनता को ये जानने का अधिकार है कि सरकार उसके लिए कैसे, कहां और क्या काम कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है.. कि सरकार के कामकाज से संबंधित सूचनाओं तक पहुंच.. अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का अनिवार्य अंग है। लेकिन हमारे देश में आजादी के बाद एक लंबे वक्त तक सूचना का अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं था। इसके चलते आम नागिरक सरकार के कामकाजों को जानने से वंचित रह जाते थे। लंबी जद्दोजहद के बाद साल 2005 में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ। इसके बाद ये कानून भ्रष्टाचार को रोकने और उसे समाप्त करने में काफी प्रभावी साबित हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में सूचना का अधिकार को और मजबूत बनाने. और 2005 के कानून में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 लाई। जिसे लोक सभा से इस विधेयक को मंजूरी मिल गई है। वहीं विपक्ष ने इस बिल के मकसद पर सवाल भी उठाए हैं... जबकि सरकार का कहना है कि आरटीआई एक्ट 2005 में कई विसंगतियां हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। आज विशेष के इस अंक में हम बात करेंगे सूचना का अधिकार संशोधन बिल 2019 की । जानेंगे इसका इतिहास और समझेंगे इसके अधिकार और उपयोगों को...
Anchor - Vaibhav Raj Shukla
Producer - Rajeev Kumar, Ritu Kumar, Abhilasha Pathak
Production - Akash Popli
Reporter - Bharat Singh Diwakar
Graphics - Nirdesh, Girish, Mayank, Akash Popli
Video Editor - Sheetal Koul, Jaspal Singh, Vaseem Khan
आरटीआई के तहत सांसद विधायक को लाया जाए और उसके फंड खर्च का हिसाब मांगा जाए जो हर साल उनको मिलता है अगर पूर्व विधायक सांसद घोटाले किए हो तो उनकी पूरी सम्मपती जप्त कर लिया जाए घर को छोड़ कर
Chlo ye sab lines paper me answer likhne k to kam aayegi.
अब तो राज्यसभा tv से भी विश्वास उठ गया. क्या शानदार संशोधन किया है सरकार ने ,😂😂😂😂 और क्या मज़बूती दी है इस संशोधन से RTI act को......अब एक ओर नया चमचा CIC बनते देखा जाएगा.... वाह रे राम राज्य... शर्म तो बची ही नहीं है इस सरकार में।
Maybe, Vaibhav is thinking to get ticket for next election
Ye 545 haramkhor India ko fir se Gulam bnayenge
सही कहा आपने। राज्यसभा tv इस पर 'विशेष' प्रसारित किया कोई debate देश देशांतर नहीं। कितनी चालाकी से निकल गए।
Ha mai v budget ke time se dekh rha hu
Hamne to dekhna ngany kr diya, kitne ptrkar hta diye election se phle, me bhi bharat program bnd kr diya
मीडिया की आजादी की बात करने वाली RSTv की ही आजादी खत्म हो गई है ।प्रसार भारती के मार्ग पर चल रही है ।
बहुत-बहुत धन्यवाद वैभव सर,,,,,,,आपका बोलने का तरीका ही बहुत अच्छा लगता है,,,एक बार मे ही समझ आ जाता है,,,,
मोदी जी,
देश की जनता ने कितना आपको इतना प्यार दिया विश्वास किया आपकी सरकार ये काम करेगी जनता को यह उम्मीद नहीं थी,आप पे लोगों ने जो भरोसा किया लगता है कि राजनिति में कोई किसी का नहीं है चाहे घर परिवार हो या ना हो, राजनेता की सोच में सत्ता के अलावा कुछ नहीं होता, जनता को किसी नेता पर भरोसा करने से पहले सोचना चाहिए और किसी का प्रशंसक नहीं बनना चाहिए, राजनेता सही काम करे तो जनता सम्मान देती है और बहुत अच्छा काम करे तो पीढ़ियां याद रखती है अन्यथा कोई वैल्यू नहीं है।
धन्यवाद लोकसभा टीवी
संशोधन की आवश्यकता थी पर हर चीज में सरकार तय करेगी ये वाली संशोधन की कोई आवश्यकता नही थी। अगर सरकार सेवा शर्तों, वेतन भत्तो, सेवानिवृत्त आदि तय करेगी तो इसमें भी राजनीति करेगी जो सूचना के अधिकार को कमजोर बनाएगी।
यही तो करना था।
2014 से लेकर अब तक के देखा गया है कि ,,जो भी संशोधन हुए हैं उसमें सरकार की मंशा यही होती है... ब्यूरोक्रेसी में बैठा हर व्यक्ति सरकार के हिसाब से काम करें......
इस विधेयक में संशोधन नहीं करना चाहिए क्योंकि लोगों के Fundamental Rights पर अतिक्रमण आ सकता है और सरकार यही चाहती हैं.
Gov kabhi aisa kaam nahi karegi jisse ...fr violation ho...
R phir opposition leader ese deny,stay lagane ke liye hai
क्या ससोधन नही होना चाहिए?
Ho
RTI में संशोधन के माध्यम से ऐसे दलालों पर अंकुश लग सकेगा जो RTI का दुरुपयोग कर ब्लैक मेल करते थे।
Thanks rajya sabha tv
Thanks brother and sister uncles and aunts cousins paid taxes whenever goes ours develop New Delhi 2 New my land 73 years until date 2019 Nov 10th Sunday! Behind Indian develop only writing possible doesn't really focused real lifestyle change only my pockets and myself or my mom and dad otherwise treat alliance 1.32 crore people!Now a day an Indian ethics fighting eached and watched only my Penice most powerful anyone and anythings possible !
We should rise and fight for our fundamental right, right to information is as equal to right to life. So all should start mass protest to make this right even more stronger and to add it to our Constitutional right.
भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें जो चल रहा है चलता है जा रहा है ना तो यहां की जनता बोलती है और ना ही विपक्ष व मीडिया
इन सबके चुप रहने से हमारे सबके बच्चो के हाथों में कटोरा आ जाएगा
sabka Ek right fundamental
अपना अधिकार जानने का अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलते हैं
भारत देश एक देश है जिसमें जो चल रहा है चलता है जा रहा है ना तो यहाँ की जनता बोलती है विपक्ष बोलते है तानाशाह सरकार सुनती नही और मोदी लड्डू मिडिया गंगा जल गुलाब जल छिडकती है इन सब चुप रहने से हमारे सबको बच्चों को हाथ मे कटोरा पकड़ रखा है
इस सरकार ने लोकतन्त्र के विकास के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो कि जनता के प्रति जवाबदेहिता को प्रदर्शित करे. ये संशोधन पूरी तरह से सूचना आयोग को अन्य आयोगों मसलन CBI जैसे अपनी कठपुतली बनाना चाहती है और पारदर्शिता को समाप्त करने को अमादा है.
You are absolutely right.
Kuch smjh hoti to Aisa nhi bolte
वैभव राज शुक्ला आप बहुत बढ़िया प्रस्तुति करते है
अब एक कहावत याद आति है कि चल तेरा अधिकार छिना है। मेरा नहीं,फिर दुसरे का अधिकार छिना है मेरा नहीं किंतु याद रखना जब शिकारी के सारे शिकार धीरे-धीरे खत्म होगे तो वेटा तेरा नं़ भी आयगा।इसलिए मिडिया कम से कम गलत को गलत और सही को सही वोलने कि हिम्मत रखो।याद करो वह दिन जब देश भक्त , उपनिवेशिक शासन के खिलाफ बोलते है।
आरटीआई के अधिकारियों वेतन भत्ते और सेवा शर्तें को अनिश्चित रखने से और इसे सरकार द्वारा तय करने से किस प्रकार मजबूती मिलेगी मंत्री महाशय को बताना चाहिए हमें तो लगता है कि सरकार के नियत में ही खोट है।
स्पष्ट है, सरकार आरटीआई को समाप्त करने या अपने लिए समाप्त करने में लगी हुई है।
Very sad to realize that rajya sabha channel is also being remote controlled by the govt ...clearly giving so much time to the ministers speech...and also any intlectual person can understand this by various other vedios as well..
सरकार RTI ACT में संशोधन कर इसे और कमजोर कर रही है यह साफ तौर पर नज़र आ रहा है। किन्तु सरकार इस गलत कदम को किसी न किसी तरह सही करने पर तुली है।
Ye bahut hi long term plan h....bjp haramkhoron ka
Absolutely right
Aur to sab Thik h
Lekin rti ke badlav Se aur majboot kaise hoga
Please explain kar dijie
Kese bhai
@@pushprajpatel5320 nahi hoga.... Khali kamjor hoga....
Mai modi smarthak hoo.....lekin
RTI me jo amendment prastavit h
Vo sirf ise kamjor kr rhe h.... Pls
People and government ke bich
Link ko kamjor nkre.
Aise request karoge to Kan sunega this govt is weakening every independent institution
@@rasmiranjanbehera5873 bhai, ham itne krantikari nahi h... Ham sirf Government se appeal hi kar sakte h...
Don't fall pray to fundamental rights & democracy.
Thanks rstv
Kaya purane record se mangane se swayam ke alawa school se date of birth diya Ja skati han
Aapke show ki aisi adat ho gai h ki nind hi ni ati jab tak ise sun mahi leti shukriya ji
Government should increase the tax on MP and MLA who eating in parliament without paying taxes and leave in free house of public money, traveling on free transport there must be 30%gst on these
Instead of playing one institutional body against the other and diluting their powers, what is expected of the govt. is to focus on the real challenges faced by these instructions like pending of applications; vacancies; and qualitative decline in adjudication standards.
Without basic guarantee of tenure Independence of the institution can't be guaranteed because officer will be under constant threat/pressure of being removed..
There is not need to amend RTI 2005, specially tenure part of officer.
Government doesn't want to be questioned.
It's very well planned amendment, autonomous bodies are not autonomous actually, people of our country are not aware of tricks of the government,we need more aware citizens
लोकतंत्र को जिन्दा रखने के लिए अलग-अलग संवैधानिक निकाय हो जो सरकार के भय बिना काम कर सके |
3 month का mobile data ₹499 me mil jata hai or govt officer ko 15000 month (15000×3=45000)milta hai . ऐसे use होता है हमारा कमाया हुआ पैसा
Hi
Rajya sabha TV me to sarkar ki koi bhi nete ho, fool hi barste hai.
RTI amendment se aisa kya hoga ki jisse RTI Act strong hoga.
Agar CIC aur SIC ke terms, salary aur allowance central govt karegi to isme kya majbooti hai.
Ye sab karne ki jarurat kya bhi. Aur is amendment k bina aisa kya tha jisse RTI week tha.
Ye amendment RTI ko kaise majboot karega. HOW?
@RAP dear bro, i know they actually show facts and much better than all other news channels. I believe that they do not show false information.
But did you hear properly? They said sarkar ka RTI ki majbooti ki or ek aur kadam. This thing should not be said.
That's why I am asking *how* it is making it strong, which is not explained.
@Anand Rai
Use your brain instead of others.
ruclips.net/video/-koqQYQwrqA/видео.html
V.V GOOD JI.
RTI pass करने वाला पहला राज्य- तमिलनाडु(1997)।
उद्देश्य- सरकारी प्राधिकरणों में पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ावा देना।
for good institution need, sure tenure and salary.concern is about tenure and salary in RTI amendment 2019.whats the problem in fix tenure🤔?
This is how you muffle the transparency and good governance!
धन्यवाद राज्यसभा tv🇮🇳
🎉❤ very important act it should be protected and use 👏
To strengthen!!!!
कोई बोल नहीं सकता है अब
क्योंकि विपक्ष ?????????
भारत की प्रेस तो सो रही है
Ek step jo sarkar ko bharast hone ki disha me kaafi hai
!! Emotional Quotient better than Intelligent Quotient and Spritual Quotient. !! Dr. Jitendra Adhia says in his book "Prena nu Jarnu".
Hi @rajyaSabhaTV Please include Online RTI process too, to get a clear view.
Firmly against RTI AMENDEMENT BILL 2019
koi ek sanstha to rhe...jo kendra ke niyantran na ho
Rti k dwara to seedhe janta hi regulate kr rhi thi jo kisi bhi sarkar ya administration ko pasand nhi h.
इस संशोधन से RTI अधिनियम पूरी तरह से कमजोर पड़ जायेगी।
No1 rstv
Sir please make a separate playlists for rstv Vishesh bcz i UPSC students directly go the playlist not searching the video
Seen every week a playlist..
@@vaibhavrajshukla fantastic job sir
@@vaibhavrajshukla Kya aisi hi list desh deshantar ki bhi h ??
@@vaibhavrajshukla nice bro . Thanks for this.
There's already a playlist
@@sakshi14k where send me any link
Good
जनता की शक्ति को कम करके सरकार इसको भी अपने लिये प्रयोग होने वाले जनता के हतियार को कमजोर कर रही है।
Modi hai to mumkin hai....!!!!
Thank you so much
Bhuat bhuat dhanyavad sir ji...asie hi videhyk sab ko rstv par dikhey..or jo new videhyk par kannoun Banta hi..ose aap rstv pe dekhiye .. thanku so much sir.ji
Very fantastic sir
*Shame shame shame* .. plz sab log sadko par utre is act k khilaf ye democracy par khatra hai..
1. Sarkar Kabhi bhi cheif information officer ko hta skti hai agar sarkar k khilaf koi jankari kisi ko di to.. issey afsar dar k marey sarkar ko hi favour karengay..
Pass nhi hona chaiye..
Sadko par utarna padega
Agla *HongKong* banna padega
Koi nhi utre ga ye sab bas comment hi karenge
Ye bakto ki toli hai inse na ho payega
@@tarunsaini4427 Not a single 'well aware' person is in favour of these amendments.
Kaha chalna hai i am ready
Kaise utare sadko par ...sadko par to pani bhara hai
@@AvinashKumar-gm9gq Bihar aa jaa bhai
Thanks sir u r best
अब सरकार राजतंत्रात्मक होने जा रही है, क्यों कि RTI को अपने कब्जे में ले के कुछ भी कर सकती है, अब पुब्लिक कुछ जानने की इक्षा रखे तो वो सरकार के सारे पे काम करेगी, वरना सेवाओं और वेतन में बदलाव किये जाने का डर रहेगा।
जो सरकार के इसारे पे काम करेगा उसे ही मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जाएगा।
ये नही होना चाहिए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को इसे विचारों पे सोंचना चाहिए था! 🙏 😢😢😢
इन संशोधनों को उचित ठहराने के लिए जो कोशिश की है वो ही हमारे देश की राजनिति का चरित्र बता देती है।
ये संशोधन किसी प्रकार से सही नहीं है इनके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया जा सकता लेकिन हमारे नेता कुछ भी कर सकते हैं।
सरकार को किस बात का डर है जो rti की स्वायतता कम करनी पड़ रही है
Jai Hind 🇮🇳
Great work sir
Thank you rajya Sabha team
Jai Hind..
1.India ek Federal nation hai
Agar Centre ke sath State ke Infor. Commisioners ko Centre appoint karegi, ye federalism Ke Against hai
2. CIC ka Tenure 5/65 yrs ka tha, Lekin ab Central gov. unhe Kabhi bhi Hata skti hai, Isse freely kaam nahi kr payenge
3. Yeh Amendment Directly Janta ko Kamzor Banaane ka kaam krega, Aur Central Gov Nirankush hoti jaegi
अभी कार्याकाल को स्थिर रुप में पेश किया जाना बाकी है।
RTI law kmjor ho rha h.
Because government ka pressure rhega ase
CIB. CAG.High court. Election Commission or ab RTI bhi
boader pr Pulwama tera bap tha kya, bhag chamar yha se jatibadi
Good
Bahut sahi hua RTI sanshodhan bidheyak 2019 ka
Ab suchna vahi milegi jo
evm-sarkar chahigi
Matlab jitne bhi jithe economic sarve sarkar ne pes kihe h
Rafel deal.,note badhi ,kala Dhan relly kharch, vides yatra and kedarnath yatra shooting etc
Please appointed previous anchor deepak dhobhal @rstv
आरटीआई को मजबूत बनाया जा रहा है
ठीक वैसे ही
जैसे चने को पीसने पर चने ने कहा कि "मुझे क्यों पीसा जा रहा है"
तो उसे कहा चुप रहो **बड़ा** बनाया जा रहा है
चने ने सोचा उसे *बड़ा* (big) बनाया जा रहा है
बाद में पता चला कि "खाने वाला बड़ा" बनाया जा रहा है।
अफसोस तब तक चने का अस्तित्व समाप्त हो गया
First time I give ZERO to RS tv
NEETU BHATI
Excellent explanation Thank you rstv
Thanku sir
& RS TV
इसमें परिवर्तन मतलब जनता के अधिकारों का हनन।
The weakness of RTI will also weaken the strength of the common people. vioce of a party will be the vioce of india.
Thanks sir for your best guidence for our study
आरटीआई को सरकार से मुक्त रखना चाहिए और न्यायपालिका के के देखरेख में रखना चाहिए
ये अलग अलग कानून बनाने की बजाए इस कानून मे सूचना आयुक्त को आदेश दें कि वो अर्ज़ीयों(case) का जल्दी निपटारा करें
जिस प्रजासत्ताक देश का विरोध पक्ष मजबुत न हो उस देश का विकास कभी नही हो सकता
Nice session this type of news is important for student
आरटीआई के खिलाफ सुप्रीम में अपील दायर किया जा सकता है।
Right to information
सूचना का अधिकार 2005 मे संशोधन करेगी
bjp सरकार. लोक सभा 22 जुलाई को पारित किया गया. Bjp सरकार का कहना है कि rti मे कुछ विसंगतियां है.
मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन तथा 65साल या पाच बारश तक रहेगी.
Thanks for give and right to information report for give
V nice Shukla ji
R.I.P rajya tv $ R.I.P RTI
Please save RTI
Totally biased, Not a single sentence about why the opposition is opposing this amendment.
Bika hua media. Ab to sirf ndtv pe hi bharpsa hai though it is biased channel
@@rahulnavelkar4492 NDTV is also extreme left wing..
Can't find unbiased channel error..🙄😕😕
@@kunal_5harma I think NDTV is far better than other Indian media. I'm not saying NDTV is perfect.
@@shadabalam8155 in this aspect I think Rstv is better it has showed it's biased attitude for only this topic
Jo sarkar ka virodh kare wahi channel sahi baki sab bike hua hai
Thank you so much sir
Autonomy gone
Very nice
Very good rti
great really you elaborate every thing about RTI thank you rstv
शर्मनाक!
How
Central government esko apne fayde ke liye use kr sakti hai..
Bahut acchha
Superb.
I think we should write on namo aap regarding this. .......they r trying to violating our rights nothing else
अब तो लगता है कि इस देश मे मोदी सरकार के खिलाफ बोलने कानूनी अपराध बना दिया जाएगा इसका भी एक बिल पास करा दो, इतना ही क्यों जब इस देश के लोगो ने गुलामी पसंद की करलिये है तो चुनाव भी ख़त्म कर दो सब जनझट ही ख़त्म हो जाएगा।
Very Good overview of RTI Act and related Amendment..!!
No one can make documentary like u sir.... thankuhhhh😊😊😊
Bik gya bhai
सूचना का अधिकार जिसे 2005 में कानून बनाया गया था जिससे कोई भी आम नागरिक या कोई संस्था सरकार से सरकारी मामलों से संबंधित rti दायरे में उल्लिखित किसी भी सूचना को मांग सकते है जिसका संशोधन सरकार द्वारा यह कहते हुए किया जा रहा है कि उस समय ये कानून आनन फानन में बना दिया गया जिसमें कई विसंगतियां है जैसे कि पहला तर्क ये है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्त के जितना ही वेतन दिया जाता है और यही मिलता जुलता हाल राज्यो के स्तर पर भी है जब की एक संवैधानिक संस्था है तो दूसरी संविधानेतर संस्था, और दूसरा तर्क ये की इनको sc के न्याधीश के बराबर दर्जा प्राप्त है लेकिन इनके खिलाफ हाई कोर्ट में जाया जा सकता है जो कि एक विसंगति है
उपरोक्त को ही ध्यान में रखते हुए अब संशोधन बिल में rti के सेक्सन 13 व 16 में बदलाव की बात की जा रही जो कि इनके वेतन भत्ते ,सेवा शर्ते व सेवानिवृत्ति से संबंधित है अब इस बदलाव के तहत 13 व 16 की सभी बातों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाएगा यानी अब केंद्र सरकार इनके वेतन,भत्ते,सेवा शर्ते व सेवानिवृति आयु का निर्धारण करेगी जिससे यह शंका जाहिर की जा रही है कि अब rti जैसी संस्था भी स्थायित्व की सुरक्षा न होने से राजनीतिक तटस्थता ,निष्पक्ष व स्वतंत्र होकर काम नही कर पायेगी
जब कि हम सभी जानते है कि लोकतंत्र में सरकार की जबाबदेही तय करने के लिए rti एक सशक्त कानून के रूप में 14 सालो से अपनी भूमिका का निर्वहन निष्पक्ष व स्वतंत्र होकर कर रहा है इसी rti से ही 2g, कोयला,कामनवेल्थ आदि जैसे घोटालों का पता चला था ये सब rti के स्वतंत्र ,स्थायित्व की सुरक्षा के कारण हुआ था अब स्थायित्व की सुरक्षा ,स्वतंत्रता में कमी से इस संस्था का राजनीतिकरण,नौकरशाही में जबाबदेही की कमी होगी तथा सरकार की आलोचना या भष्ट्राचार जैसे मामलों की मांगी गई सूचना में लेटलतीफी या देने से रोकी जा सकती है जिससे देश मे सुशासन में गिरावट आ सकती है
सरकार के rti में संशोधन के जो तर्क दिए जा रहे है वो इतना मजबूत नही प्रतीत होता है क्यो की इन विसंगतियों से rti संस्था को विगत वर्षों में न ही कोई नुकसान हुआ था न ही किसी संस्था या व्यक्ति के हितों को नुकसान ही पहुच रहा था *हा ये जरूर है कि घटना पूर्व आशंकाओं को देखते हुए इसपर सरकार नियंत्रण व नियमन करना चाहती है क्यो की इससे पहले वाले कानून में इनके लिए कोई नियमावली नही थी कि इनके उत्तरदायित्व को घटाया बढ़ाया जा सके इसी के मद्देनजर यह बदलाव किया जा रहा है ताकि rti जैसी संस्था को किसी विशेष परिस्थितयो में इनके उत्तरदायित्व के निर्धारण करने व नियंत्रित करने से संबंधित कोई नियामक संस्था या व्यक्ति हो ताकि ये बहके न , और भविष्य में दुर्भावना या बदले की भावना से काम न कर सके*
इसलिए अब नए संशोधन युक्त rti कानून को देखते हुए हम सरकार पर ही विश्वास करके छोड़ सकते है कि वो इस संस्था में अनावश्यक दबाव व हस्तक्षेप न करके इसको सशक्त व मजबूत बनाने में इसके पूरक के रूप में काम करे और rti अधिकारी से भी आशा है कि वो दबाव मुक्त व निष्पक्ष होकर सरकार व नागरिकों के साथ मिलकर काम करें जिससे देश मे स्वस्थ्य लोकतंत्र का निर्माण हो सके🙏
Super
This is not good
Rajya sabha TV have no autonomy
हर बातो को कैसे करना है ये सब सरकार तय करेगी मतलब अब तो कोई बात ऐसी रहेगी ही नही जिसमे सरकार को कोई समसया हो
Thanks for sharing our right to information.
Thanks RSTV
Now rstv became bjp tv...