वकील साहब को नाराज होना लाजमी है , क्योंकि अब किसी भी केस को टाइम बाउंड मे खतम करना होगा , अब अधिकतम तीन साल में जजमेंट देना जज के लिए बाध्यता होगा । अब वकील साहब क्लाइंट को लटकाना और भटकाना, नही कर पाएंगे। वकीलों की कमाई पर असर पड़ेगा । दस साल में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। करोड़ों गरीब को जल्द न्याय मिलने की gurantee।
Wakil sahab ko naraj hona lajmi hi hai kyoki dono pakchh se milkar sal dar sal case ko date pe date le kar tante rahte the or khate rahte the lekin ab time bound ho jante se samay par case ka faisla karwana padega
१) 2022 तक किसानों की दुगुनी आय ? २) 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी ? ३) 2022 तक बुलेट ट्रेन ? ४) भाजपा के सासंदों द्वारा गोद लिए गांव ? ५) हरेक भारतीय के खाते में 15 लाख ? ६) हर साल 2 करोड़ नोकरी ? ७) सेना के 1 जवान के शहीद के बदलें 10 सर ? इसी तरह 7 फेरें की गेरंटी जशोदा बेन के साथ❓🥱🙆
इनकी इनकम कम हो जायेगी क्योंकि अब 1साल में निर्णय हो जाएगा फीस 20 साल तक नहीं मिलेगी पिडित को त्वरित न्याय मिलेगा वकील साहब ही बोल रहे 30 साल से केस पेंडिंग हैं यही पेंडिसी कम होगी दवाई हमेशा कड़वी होती है लेकिन बिमारी खत्म करती हैं
Purane kanoon se garib dukhi janta nyay bihin rahte the or logo ko paisewale ke taraf se mota kamai hota tha jo ab nahi chalega isliye baukhalana vajib hai
मोदिजी कोठि कोठि नमन भिजिपि सरकार नै आग्रैंजो के गुलाम कानुन पर सर्च करके काग्रेंसि विचाधार/जिहादि विचारधारा कि ,कमर तोड दि है..देश के आम नागरीक कि रक्षा कि जायेगि ऊसि ऊम्मिद बड गयि है..भलेहि किसि भि प क्ष कि भक्षपार्ठि हो..न्याय वेवस्था भि मजबुत हो जायेगि ! जरूर पोलिस का काम बडा हे ईस कारवाई पर पोलिस कितना निशपक्षि काम करेगा या दोनो तर प से रिश्वत खायेगि और पिडित ओर पिडित होगा. ..ईसमे पिडित को न्याय मिलेगा या पोलिस परैशन होनैसे काम के वजह से पिडि ता को हिपरेशान करेंगे ये सवाल नया पैदा हो रहा है. ..या होगा..क्योंकि ,आमुमन पोलिस का काम परेशानिसे झूजना है..या दैश सेवा समज करके पारदर्शि काम करेगा...
Jusice within year kaha se hoga mera case me spot enquiry aadesh March 2023 ko hua lekin Jun2024 tak bhi mera wakil Lal Babu Prasad dono party ke samakchh me nahi karwa paye kub karwayenge o bhi nahi bolte sirf date pe date lete rahte hai
Are you confident that a case will be resolved within fixed time frame,,no and never, investigation and examination both are very complicated,,so justice willf 8:08 ail if hastey step taken , changing name for example bns and bds ,IPC what novelty u find, it is right that some amendments is done some is repealed but to create confusiony is no appreciable
आई०पी०सी० ,सी०आर०पी०पी०, साक्ष्य अधिनियम में भी तो संशोधन कर आवश्यक धाराएं जोडी जा सकती थी, किताबों के नाम बुक पब्लिशिंग फर्म की इनकम बढ़ाने के लिए किया क्या 😊
Wrong information! BNNS will be applicable to cases arising on and after 1st July and not to pending cases. Please see S.531 of BNNS. Don't make misleading statements. Study well before appearing on public platform.
@@VivekKumar-y8q9v mai madem kya LAW expert hai jo tum itni expectations kr rhe ho , is episode k liye unhone specially Law student or advocate jo bhi ho unko invite Kiya hai ,kya us episode ka matlab badal gya jo tumne aisi comment ki hai ????
वकील साहब को नाराज होना लाजमी है , क्योंकि अब किसी भी केस को टाइम बाउंड मे खतम करना होगा , अब अधिकतम तीन साल में जजमेंट देना जज के लिए बाध्यता होगा । अब वकील साहब क्लाइंट को लटकाना और भटकाना, नही कर पाएंगे। वकीलों की कमाई पर असर पड़ेगा ।
दस साल में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। करोड़ों गरीब को जल्द न्याय मिलने की gurantee।
Wakil sahab ko naraj hona lajmi hi hai kyoki dono pakchh se milkar sal dar sal case ko date pe date le kar tante rahte the or khate rahte the lekin ab time bound ho jante se samay par case ka faisla karwana padega
१) 2022 तक किसानों की दुगुनी आय ?
२) 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी ?
३) 2022 तक बुलेट ट्रेन ?
४) भाजपा के सासंदों द्वारा गोद लिए गांव ?
५) हरेक भारतीय के खाते में 15 लाख ?
६) हर साल 2 करोड़ नोकरी ?
७) सेना के 1 जवान के शहीद के बदलें 10 सर ?
इसी तरह 7 फेरें की गेरंटी जशोदा बेन के साथ❓🥱🙆
😂 tumko kya nyay milega 😅
वकील लोग आरोपी को सपोर्ट करते है इसलिए आरोपी बार बार चोरी करते है
वकील साहब गुमराह कर रहे हैं
He Is very clear about the ground reality
थोपना कहते हैं इसे जो करना था वो नहीं किया जिसकी आवश्यकता थी भारत निर्माण में वह काम पहले होता ❤
केस पूर्ण करने के बजाय तारीख ले रहे थे और उनके असील से पैसा ले रहे थे वो खत्म
इनकी इनकम कम हो जायेगी क्योंकि अब 1साल में निर्णय हो जाएगा फीस 20 साल तक नहीं मिलेगी पिडित को त्वरित न्याय मिलेगा वकील साहब ही बोल रहे 30 साल से केस पेंडिंग हैं यही पेंडिसी कम होगी दवाई हमेशा कड़वी होती है लेकिन बिमारी खत्म करती हैं
20/30 sal tak pending rakhwa kar dono party se milkar khate rahenge
90 percent vakil dono party se khate he.
Nice Discussion 🙏
Good for public ab ya chor jayda din tak bahi kah payga.
ताना शाही सरकार मुर्दा बाद
Purane kanoon se garib dukhi janta nyay bihin rahte the or logo ko paisewale ke taraf se mota kamai hota tha jo ab nahi chalega isliye baukhalana vajib hai
मोदिजी कोठि कोठि नमन भिजिपि सरकार नै आग्रैंजो के गुलाम कानुन पर सर्च करके काग्रेंसि विचाधार/जिहादि विचारधारा कि ,कमर तोड दि है..देश के आम नागरीक कि रक्षा कि जायेगि ऊसि ऊम्मिद बड गयि है..भलेहि किसि भि प क्ष कि भक्षपार्ठि हो..न्याय वेवस्था भि मजबुत हो जायेगि ! जरूर पोलिस का काम बडा हे ईस कारवाई पर पोलिस कितना निशपक्षि काम करेगा या दोनो तर प से रिश्वत खायेगि और पिडित ओर पिडित होगा. ..ईसमे पिडित को न्याय मिलेगा या पोलिस परैशन होनैसे काम के वजह से पिडि ता को हिपरेशान करेंगे ये सवाल नया पैदा हो रहा है. ..या होगा..क्योंकि ,आमुमन पोलिस का काम परेशानिसे झूजना है..या दैश सेवा समज करके पारदर्शि काम करेगा...
8uhb
Bharatiya Nyaya Sanghita in Hindi in short form is not BNS . Like Bharatiya Janata Party in short form is Hindi is Bhajapa.
This should be clarified .
Justice within a year 🙏
9:00 beta tumko BNSS 2023 section-531 pdhne ki jarurat hai
Dand Penal Sahi tha
बहुत अच्छा बोले वकील साहेब
अनिल वैद्य
सर,तारीख पे तारीख कोर्ट से बढेगी?
Jusice within year kaha se hoga mera case me spot enquiry aadesh March 2023 ko hua lekin Jun2024 tak bhi mera wakil Lal Babu Prasad dono party ke samakchh me nahi karwa paye kub karwayenge o bhi nahi bolte sirf date pe date lete rahte hai
Kya desh me paramparik paridhan me jeise pant ke jagah dhoti ka prachalan hogi ?
Are you confident that a case will be resolved within fixed time frame,,no and never, investigation and examination both are very complicated,,so justice willf 8:08 ail if hastey step taken , changing name for example bns and bds ,IPC what novelty u find, it is right that some amendments is done some is repealed but to create confusiony is no appreciable
आई०पी०सी० ,सी०आर०पी०पी०, साक्ष्य अधिनियम में भी तो संशोधन कर आवश्यक धाराएं जोडी जा सकती थी, किताबों के नाम बुक पब्लिशिंग फर्म की इनकम बढ़ाने के लिए किया क्या 😊
तो कयावो जज अंधे थे?
टाईम लिमिट बहुतसे केस मे पाहिलेसे थे
वह फॉलो नहीं होता कयोकी कोर्ट कम हैं ऑर केसेस जादा.
हायकोर्ट manual मे order judgment के limits already है
Pehle Ye Courts Hum Citizens ja Khoon chooste the or Aage bhi ye Hamara Khoon hi Piyenge.. Ye humko Kabhi Fast Justice Nhi De payenge...
Sidhe kahiye ENG ko hindi kar diya hai
Hehe...sirf Hindi ka title change Kiya hai bas...baaki saab english mai hai aur same hai.
Why not?
Tum kaha k vakeel ho
Logo ko gumrah na karo
Ab to fir likhana hamara adhikar hai he nahi
Wrong information! BNNS will be applicable to cases arising on and after 1st July and not to pending cases. Please see S.531 of BNNS. Don't make misleading statements. Study well before appearing on public platform.
मोदी और शाह ने कब न्याय किया था ?
Thoda homework kark speech diya karo
Pajamas 😂ko jama 😂pasand nahin hain 😂😂
Tu soja bhai
Copy paste hai
Tumhari dukan chalti rahe
Madem ko bns, aur bnss me different bhi nahi pta….
Aur tumko madem ki spelling bhi nhi aati phle khudh Mai sudhaar kro , padhke aao
@@judiciaryaspirants3139 ok Maine to spelling thik kar li …. Kya ab meri baat ka koi matlab badal gaya…. ?
@@VivekKumar-y8q9v mai madem kya LAW expert hai jo tum itni expectations kr rhe ho , is episode k liye unhone specially Law student or advocate jo bhi ho unko invite Kiya hai ,kya us episode ka matlab badal gya jo tumne aisi comment ki hai ????
Justice within a year 🙏
Justice within a year 🙏