"सिविल सर्विस में गेम-चेंजर: ई-श्रम योजना की पूरी जानकारी""94% श्रमिक और एक समाधान: ई-श्रम योजना!"
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- Опубликовано: 7 фев 2025
- ई-श्रम पोर्टल: सम्पूर्ण जानकारी और योजनाएँ
ई-श्रम पोर्टल क्या है?
ई-श्रम पोर्टल भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए शुरू की गई एक पहल है, जिसे 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना है।
ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य
1. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण करना।
2. उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना।
3. श्रमिकों की जानकारी के आधार पर उनके लिए कल्याणकारी योजनाएँ तैयार करना।
4. रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लाभ
1. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):
दुर्घटना बीमा कवर ₹2 लाख तक।
मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में ₹2 लाख और आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख।
2. सरकारी योजनाओं का लाभ:
भविष्य में सरकारी योजनाएँ (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, और रोजगार से जुड़ी) सीधे श्रमिकों तक पहुंचाई जाएंगी।
3. रोजगार के अवसर:
पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार मिलेगा।
4. सामाजिक सुरक्षा:
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सीधा लाभ जैसे पेंशन और स्वास्थ्य योजनाएँ।
पंजीकरण कौन कर सकता है?
असंगठित क्षेत्र के श्रमिक।
आयु सीमा: 16 से 59 वर्ष।
मजदूर, घर में काम करने वाले, रिक्शा चालक, मछुआरे, कृषि श्रमिक, और अन्य असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करें?
1. ई-श्रम पोर्टल पर जाएं।
2. "रजिस्टर ऑन ई-श्रम" विकल्प पर क्लिक करें।
3. आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक विवरण दर्ज करें।
4. OTP वेरिफिकेशन के बाद आवेदन सबमिट करें।
5. सफल पंजीकरण के बाद ई-श्रम कार्ड प्राप्त होगा।
ई-श्रम कार्ड का उपयोग
1. श्रमिक का यूनिक आईडी नंबर (UAN) होगा।
2. किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।
3. रोजगार के लिए कंपनियों से संपर्क करने में मदद।
सरकारी योजनाएँ जो ई-श्रम कार्ड धारकों को लाभ देती हैं
1. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)।
2. आयुष्मान भारत योजना।
3. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना।
4. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना।
5. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम।
ई-श्रम योजना सिविल सेवा परीक्षा के लिए क्यों जरूरी है?
ई-श्रम योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। सिविल सेवा परीक्षाओं (जैसे UPSC, राज्य PSC) में यह योजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना से जुड़ी है, बल्कि इससे जुड़ी नीतियों, योजनाओं और उनके प्रभाव का अध्ययन करना आवश्यक है।
सिविल सेवा परीक्षा में ई-श्रम योजना का महत्व
1. जीएस पेपर II (Governance, Social Justice, and Welfare):
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति और उनके लिए सरकार की पहल।
सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ और उनका कार्यान्वयन।
पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस से संबंधित मुद्दे।
2. जीएस पेपर III (Economic Development):
श्रमिकों की आर्थिक भागीदारी और विकास में उनका योगदान।
रोजगार और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे।
असंगठित क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान।
3. निबंध और साक्षात्कार:
सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण जैसे विषयों पर निबंध।
साक्षात्कार में सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन पर चर्चा।
ई-श्रम योजना से संबंधित संभावित प्रश्न
मेन्स प्रश्न
1. प्रश्न: असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ क्यों आवश्यक हैं? ई-श्रम योजना इस संदर्भ में कितनी प्रभावी है?
संकेत:
असंगठित क्षेत्र के मुद्दे: अनिश्चित आय, सामाजिक सुरक्षा की कमी।
ई-श्रम का उद्देश्य और लाभ: पंजीकरण, बीमा, कल्याणकारी योजनाएँ।
चुनौतियाँ: जागरूकता की कमी, कार्यान्वयन की समस्याएँ।
सुझाव: अधिक जागरूकता अभियान, श्रमिक संगठनों की भागीदारी।
2. प्रश्न: "ई-श्रम पोर्टल भारत में श्रमिक कल्याण के लिए एक क्रांतिकारी कदम है।" इस कथन का विश्लेषण करें।
संकेत:
ई-श्रम पोर्टल का महत्व।
श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार।
डेटा का उपयोग और प्रभाव।
ई-श्रम योजना पर तैयारी कैसे करें?
1. योजना का उद्देश्य और प्रावधान समझें।
2. सरकार की अन्य योजनाओं से तुलना करें।
मनरेगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना।
3. डेटा और तथ्य याद रखें।
भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या।
4. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति पर केस study.
उत्तर लेखन में उपयोगी डेटा और तथ्य
1. भारत में लगभग 94% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं।
2. ई-श्रम पोर्टल पर 30 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं (2024 तक)।
3. असंगठित क्षेत्र का भारत की GDP में योगदान लगभग 50% है।
4. विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सामाजिक सुरक्षा का कवरेज वैश्विक औसत से कम है।
इस योजना को समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचाने की चुनौतियों को समझना और समाधान प्रस्तुत करना एक सिविल सेवक के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है।
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