25 लाख जिन सरकारी अधिकारियों के वेतन,संपत्ति से अदालत को वसूली के आदेश देना चाहिए ।सरकारी राशि जनता के टेक्स के पैसे से वसूली उचित फैसला नहीं,यही न्यायालय का अधूरा न्याय है।
ये सब जिनके इसारे पर करा गया है जुर्माने के साथ सजा का भी प्राओधान होना चाहिए ताकि आगे ऐसा करने की किसी की हिम्मत ना हो सके कम से कम 3 साल की सजा भी होना चाहिए था
यदि गलत शराब नीति के कारण केजरीवाल जेल भेजे जा सकते है तो गलत कृत्य , संविधान विरोधी काम के लिए दोषी अधिकारी और नेताओं को जेल भेजना चाहिए। बड़ी मुश्किल से कोई घर बना पाता है
25 लाख तो 2000 स्क्वायर फुट पर बनता है।जिसका इससे बड़ा घर हो तो 25 लाख से ज्यादा देना चाहिए।अतः सुप्रीम कोर्ट की स्क्वायर फ़ीट के हिसाब से निर्णय देना चाहिए।
very nice speech... very true....ajkal k media bhi bike hue hainaur media hi dinrat logo k dilo me nafrat daal rahe hai...jabke hindu ho ya muslim.koi b apradh kare to use saza hona chahiye.
Very Good Reporting. लेकीन एक बात है, आपने Justice J.B.Padriwala को कभी J.B Padriwala बोला कभी justice G Padriwala बोला, पिछले विडियो में भी आपने G Padriwala बोला।
Ajay bhai khabaron ko prastut karne ka Aapka andaj khubsurat hai. Bahut hi achchhi tarah se sab kuch samajha deten hain. Aapka behad sukriya bhai. Thanks The Wire. Sachchi patrakarita ko Salam. Jai bhim, jai sambidhan.
No electricity connection in sanjay ghandhi transport nagar phase 2 delhi 110042 mcd has to pay 8.5 crore to tata power for electrification we are suffering from 15 years we request Our HONORABLE DELHI CM TO HELP AND RESOLVE THIS PROBLEM WE ARE MORE THEN 2000 PEOPLE SUFFERING FROM THIS
Sawal yeh hai ke pay nahi kiya to kya... Demolitions par stay bhi lagaya tha phir bhi demolitions hue .. hona to chahiye ke Yogi aur baaki sabhi jo in demolitions ke liye zimmedar hai unhe arrest karo contempt of court ke jurm mein
5 years to get such an important verdict??? How did the petitioner spend 5 years without a home? At least the court should have ordered the sum (nontaxable ) along with 5 years interest on the amount + an amount towards 5 years rental!
सभी अधिकारी और मंत्री के घर तोड़े जाएं ताकि आगे से किसी का घर ना उजड़ सके, और हरामियों से भारी मुआवजा लिया जाए l 2014 से अपने बाप का हिंदुस्तान समझ लिया है कुछ भी कर लेंगे। एक बार वक्त बदलने दे फिर देख जनता इनके साथ क्या करती है। छठी का दूध याद दिला देगी।
CM'S property should be attached, and sold to the highest bidder to pay compensation. Why tax payers should be penalised for the irresponsible action of the CM who behaves like a law unto himself.
Thankyou Supreme court,CJI.Sir, for saving hard earned ancestral land of the tribes. Kindly also look into those Adivasi citizens who are OUSTED FROM THE FOREST WHICH IS THEIR BIRTH LAND,64 THOUSAND IS A LOT OF PEOPLE,WHERE WILL THEY GO OR EAT WHAT FOOD,FOR EVERYTHING ABOUT THEM IS UNIQUE,THEY ARE PART OF INDIA AND A THEIR TRIBES ARE A PART OF OUR PRECIOUS HERITAGE,WE WANT THE ADIVASI TO BE SAFE OWNING THEIR LAND IS THEIR RIGHT, REQUEST TO LOOK INTO THIS MATTER,KINDLY CONSIDER THIS CASE SIR.JAI SAMVIDHAN 🇮🇳⚖⏳🌏☀️🕉🙏🏼💜🌻
यह तो एक खास प्रकरण का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट तो बुलडोज़र जस्टिस पर गाइडलाइन लाने वाला था। क्या हुआ उसका। स फैसले के आधार पर तोहर एक प्रताड़ित को अलग अलग कोर्ट में जाना होगा और उसके रसूख, शक्ल सूरत, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के आधार पर न्याय कब और किस के पक्ष में होगा निर्भर होगा।
नुकसान की भरपाई सरकारी खजाने से नहीं होनी चाहिए वह तो जनता का धन है. इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों से वसूली की जानी चाहिए. जिनके मकानों को जमींदोज किया गया उनके प्रति जरा भी संवेदनशीलता नहीं बरती गयी. उन लोगों के परिवार किन परिस्थितियों में जी रहे होंगे उसका अहसास उन अधिकारियों को नहीं है.
यही हमारे साथ भी आगे होने वाला है जबरदस्ती हमारा मकान तोड़ दिया जाएगा हमारी 2 करोड़ की जमीन मकान का मुआवजा 24 लाख मिल रहा है ना ही मुझे कोई अधिग्रहण की नोटिस दी जा रही है इसलिए हम जमीन का बैनामा नहीं करेंगे
नुकसान की भरपाई टैक्स के पैसे से नहीँ बल्कि दोषी पदाधिकारी के वेतन से होना चाहिए ।
Yessss...agree
Right 👍
बिल्कुल सही
Right
Demolition kiske paise se hua tha?
Bharpayi bhi usi ke paise se honi chahiye
25 लाख जिन सरकारी अधिकारियों के वेतन,संपत्ति से अदालत को वसूली के आदेश देना चाहिए ।सरकारी राशि जनता के टेक्स के पैसे से वसूली उचित फैसला नहीं,यही न्यायालय का अधूरा न्याय है।
@@vbbharadwaj165 sarkar hi majboor karti hai adhikari ko order dekar
Perhaps this is beauty of Democracy
Jo log zimmedar hain unse paisa lekar diya jaye.
जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है,तब उसे समझ में आता है कि मुझसे भी कोई ऊंचा है।
ये सब जिनके इसारे पर करा गया है जुर्माने के साथ सजा का भी प्राओधान होना चाहिए ताकि आगे ऐसा करने की किसी की हिम्मत ना हो सके कम से कम 3 साल की सजा भी होना चाहिए था
Supreme court se yahi ummid thi... Very well decesion....
जिसने बेकसूर कि property को बुलडोज़र से तोड़ा है, ऐसे नीच और वहशी दरिन्दे का property नीलामी कर के उसकी छति पूर्ति सख्ती से करवाना चाहिए
Atlast Justice Prevails. Direct CM to pay from his pocket...
Mashallah
wo to fakir aadmi hai jhola utha kar chal denge ( line for cm)😅
@@kingofgamesspeed9069 Mashallah, Aurangzebiyat?
क्या अब्दुल को भी इस तरह से जस्टिस मिलेगा?
Isi ko kahte haen doghlapan
Wonder Justice and need to take strict action against state government
यदि गलत शराब नीति के कारण केजरीवाल जेल भेजे जा सकते है तो
गलत कृत्य , संविधान विरोधी काम के लिए दोषी अधिकारी और नेताओं को जेल भेजना चाहिए।
बड़ी मुश्किल से कोई घर बना पाता है
Very Nice
ये पैसा जनता के टैक्स के पैसे से नहीं मंत्री की तनख्वाह से काटा जाए।
मध्यप्रदेश में भी तोडे गये घरों को भी तोड़ा गया है उन्हें भी मुआवजा मिलना चाहिए।
💯💯💯❤️🇮🇳❤️🙏🙏🙏
25 लाख तो 2000 स्क्वायर फुट पर बनता है।जिसका इससे बड़ा घर हो तो 25 लाख से ज्यादा देना चाहिए।अतः सुप्रीम कोर्ट की स्क्वायर फ़ीट के हिसाब से निर्णय देना चाहिए।
गोरखपुर का मठ भी अवैध है वहां भी बुलडोजर चलना चाहिए
25 lakhs is too less. This should be 50 lakhs or above
These goons be put behind bars.
Why should it be paid with tax paid money? It should be paid from that Govt officer.
This is the effect of a loony CM. The SC should've penalized the CM personally!!
Tragedy is he is becoming role model for some people like Andhra Dy CM Pawan Kalyan, who is advocating for bulldozer culture!!
Sazza bhi hona chahiye tha,👍👍👍
But not from tax money but from politicians salary
..मंत्री हिन्दू मुस्लिम करते है क्युकी जनता उसी मंत्री को वोट देती जो हिन्दू मुस्लिम करता है. ..,,,
अयोध्या में हजारों चर तोड़ा था उसपर भी सरकार के ऊपर कार्रवाई होगी क्या
Hona To Chahiye 🤔
Kis kis ka muvavza dega Yogi sekdo arziya court me hai
@@Lashakeig sabko dega … 100% … jinke ghar ka paper h aur pura ghar tuta hai un sab ko milega … samjhe
Unhe bhi SC Jana chahiye
Bahut sahi,,,,aur na dene pe mukaddama darj ho
Right 👍 decision
लाउड स्पीकर पर अजान भजन बंद करने की जरूरत नहीं है लाउड स्पीकर पर नेताओं के नफ़रती भाषण बंद करने की जरूरत है
good
very nice speech... very true....ajkal k media bhi bike hue hainaur media hi dinrat logo k dilo me nafrat daal rahe hai...jabke hindu ho ya muslim.koi b apradh kare to use saza hona chahiye.
जिला अधिकारी और NH के अधिकारियों के तनख्वाह से दिलाया जाए
अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे😂😂 ।
It has to be recovered from the officers.
मुआवज़ा देना है तो सरकारी अधिकारी के पगार से देना चाहिए !!!!
@@VijayKumar-bt4rq bilkul sahi
3din ke andar paise na de tou resignation mango
SUPREME COURT
ZINDABAD
Very Good Reporting. लेकीन एक बात है, आपने Justice J.B.Padriwala को कभी J.B Padriwala बोला कभी justice G Padriwala बोला, पिछले विडियो में भी आपने G Padriwala बोला।
Bahut hi badhiya 😊❤
Sirf ek aadmi ki salary se deduct Kiya jaye
Ajay bhai khabaron ko prastut karne ka Aapka andaj khubsurat hai. Bahut hi achchhi tarah se sab kuch samajha deten hain. Aapka behad sukriya bhai.
Thanks The Wire.
Sachchi patrakarita ko Salam.
Jai bhim, jai sambidhan.
GOVERNMENT COLLEGE, SCHOOL, HOSPITAL, ROJGAR PE BAAT KRO OR KAAM KRO.
किया मुश्किल है कौन सा तोड़ने वाले की पॉकेट से जा रहा है
उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सभी गैर क़ानूनी रूप से तोड़े गए घरों को मुहवाजा प्रदान करवाएगी तथा कानून न मानने वालों पर सख्त कारवाही करेगी |
Alhamdulillah 🥰
Bahut khub sahi faisla
मेरे टैक्स का पैसा लूटने का हक किसने दिया 😮 तोड़ने का आर्डर देने वाले का किडनी बेच कर दो ,मेरे पैसे से नहीं 😮
You Are Right 👌Is Paise Ko BJP Wale Bharen
BJP ne bhoot sare paise Adani, Ambani ko de rakha hai unse le kar den. Kam pre tab kidany.
@@devnarayan57 वो सब पैसे बीजेपी आरएसएस के है
💯💯❤️🇮🇳❤️🙏🤣🤣🤣🤣
Bhai mere Roy me andh bhkto nafratiyo se paisa lena cahye jo boldozer Baba bol bol ke kuhsh hote teh nafrati virus log 😡
Supreme court zindabad zindabad zindabad zindabad zindabad ❤️❤️❤️
ये बात सही है,🙏
GREAT verdict..
Nice judgement,,,SC
No electricity connection in sanjay ghandhi transport nagar phase 2 delhi 110042 mcd has to pay 8.5 crore to tata power for electrification we are suffering from 15 years we request Our HONORABLE DELHI CM TO HELP AND RESOLVE THIS PROBLEM WE ARE MORE THEN 2000 PEOPLE SUFFERING FROM THIS
It's too great
Excellent coverage. No appeal should be accepted
यह अंतरिम जुर्माना है आगे पूरा फैसला आएगा
Sawal yeh hai ke pay nahi kiya to kya... Demolitions par stay bhi lagaya tha phir bhi demolitions hue .. hona to chahiye ke Yogi aur baaki sabhi jo in demolitions ke liye zimmedar hai unhe arrest karo contempt of court ke jurm mein
Excellent👍
Sir ❤
Chandracurn Sir
Will be forever in heart ❤️ of every victim
Thank You Sir 🙏
Compsation amount recovered from wages of officers whose responsible for demolition houses
Very right decision by Supreme Court and thanks to all media houses who brought this issue in limelight
Ajai kumar, respect for your work with bravery. 🙏
Thanks for the information
भ्रष्ट केवल भ्रष्टाचार ही कर सकता है ये बहुत ही अच्छा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का
Great Great Great decision. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Namaste Bhaei good news is good Ham tumhare Sat have jay Hind good kafhi sahi fhaeysla have good good ❤❤❤❤❤❤❤
पूरी सरकारी गिरा देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में
Right decision.govt must pay compensation
5 years to get such an important verdict??? How did the petitioner spend 5 years without a home? At least the court should have ordered the sum (nontaxable ) along with 5 years interest on the amount + an amount towards 5 years rental!
बहुत अच्छा फैसला है।
25 लाख का जुर्माना देना है मुवावज़ा नहीं fine जुर्माना उन अधिकारीयों की चल अचल सम्पति नीलाम कर के पीड़ितों को धन दिया जाये
सभी अधिकारी और मंत्री के घर तोड़े जाएं ताकि आगे से किसी का घर ना उजड़ सके,
और हरामियों से भारी मुआवजा लिया जाए l
2014 से अपने बाप का हिंदुस्तान समझ लिया है कुछ भी कर लेंगे। एक बार वक्त बदलने दे फिर देख जनता इनके साथ क्या करती है। छठी का दूध याद दिला देगी।
A very well reasoned order. Long overdue. The SC has also laid down the meaning of due procedure which has to be followed.
Good action 👍👍
Very nice sir ❤❤
Very nice reporting❤❤
Ye to galat hua tha, lekin log ab ghar ke bich me katiya rakh ke so jayenge, bolenge Pehle order leke ao
Welcome the decision 🎉
CM'S property should be attached, and sold to the highest bidder to pay compensation. Why tax payers should be penalised for the irresponsible action of the CM who behaves like a law unto himself.
Justice ⚖️ is prevailed ☄️
फैसले आ अधिकतम व यथोचित जानकारी।। नाइस वीडियो।।।👍👍
Very good news
Thankyou Supreme court,CJI.Sir, for saving hard earned ancestral land of the tribes.
Kindly also look into those Adivasi citizens who are OUSTED FROM THE FOREST WHICH IS THEIR BIRTH LAND,64 THOUSAND IS A LOT OF PEOPLE,WHERE WILL THEY GO OR EAT WHAT FOOD,FOR EVERYTHING ABOUT THEM IS UNIQUE,THEY ARE PART OF INDIA AND A THEIR TRIBES ARE A PART OF OUR PRECIOUS HERITAGE,WE WANT THE ADIVASI TO BE SAFE OWNING THEIR LAND IS THEIR RIGHT, REQUEST TO LOOK INTO THIS MATTER,KINDLY CONSIDER THIS CASE SIR.JAI SAMVIDHAN 🇮🇳⚖⏳🌏☀️🕉🙏🏼💜🌻
Good CJI of INDIA
Good 👍❤️👍
Very good decision, appreciated 👏👏
Should we hope similar justice in favour of others specially muslims who's houses has been demonstrated illegally?
Good orator
ज़िम्मेदारों को गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए
Superrrbbbb video
नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार...... ऐसा लगता है कि यह आवाज़ स्वर्ग से आई है.😊
Satye mav jayte
👍👍👍👍👍👍👍
Great channel
अब तक जिन-जिनके घर तोड़े गए हैं, उन सबको हर्जाना दिया जाए नेताओं- अफसरों की जेब से। साथ ही, दोषी अधिकारियों को बरखास्त कर गिरफ्तार किया जाए
यह तो एक खास प्रकरण का फैसला है।
सुप्रीम कोर्ट तो बुलडोज़र जस्टिस पर गाइडलाइन लाने वाला था। क्या हुआ उसका। स फैसले के आधार पर तोहर एक प्रताड़ित को अलग अलग कोर्ट में जाना होगा और उसके रसूख, शक्ल सूरत, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के आधार पर न्याय कब और किस के पक्ष में होगा निर्भर होगा।
नुकसान की भरपाई सरकारी खजाने से नहीं होनी चाहिए वह तो जनता का धन है. इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों से वसूली की जानी चाहिए. जिनके मकानों को जमींदोज किया गया उनके प्रति जरा भी संवेदनशीलता नहीं बरती गयी. उन लोगों के परिवार किन परिस्थितियों में जी रहे होंगे उसका अहसास उन अधिकारियों को नहीं है.
सविधान न मानने वालो को जेल होनी चाहिये ।
kuch saza bhi hona chahiye
Tagada jhatka..bulldozer par SC ye rok really grt..compensation sab ko milne chahiye..ghar thodna criminal act hy..
4 दिन पहले याद आया है। देरी से न्याय मिलना अपने आप में अन्याय के समान है।
Good
यही हमारे साथ भी आगे होने वाला है जबरदस्ती हमारा मकान तोड़ दिया जाएगा हमारी 2 करोड़ की जमीन मकान का मुआवजा 24 लाख मिल रहा है ना ही मुझे कोई अधिग्रहण की नोटिस दी जा रही है इसलिए हम जमीन का बैनामा नहीं करेंगे
कृपया अपने अधिकारियों की संपत्ति का भी हिसाब रख लीजिए, अपने और अपने परिवार के नाम पर कितना पैसा बनाया है