राजनीति से इतर माननीय मंत्री जी एवं आप सभी पढ़े लिखे लोगों से कुछ प्रश्न: 1. तत्कालीन प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश श्री एम0 देवराज के अनुसार DPC पुरानी सेवा नियमावली से की गई। प्रश्न: क्या विभाग में पुरानी सेवा नियमावली प्रभावी है? क्या 2012 से 2019 तक के रिक्त पदों पर पदोन्नति 2024 में (AICTE की समय सीमा 01.03.2019 से तीन वर्ष अर्थात 28.02.2022 की समाप्ति के ढाई वर्ष के बाद) किया जाना नियमसंगत है ? यदि यह नियम संगत है तो अप्लाइड साइंस एवं मानविकी संवर्ग के ऐसे प्रवक्ताओं, जिनकी नियुक्ति 2004 में हुई थी एवं जो 2019 में प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नति के लिए अर्ह थे, की पदोन्नति पर कोई प्रगति क्यों नहीं हुई? 2. माननीय मंत्री महोदय प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा अपने वक्तव्य में कहा गया कि उनके द्वारा यह पदोन्नति अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने हेतु की गई है। प्रश्न: क्या विभाग में ऐसे केवल 208 प्रवक्ता थे जिनके मनोबल के उत्थान के लिए नियम, न्याय, नैतिकता आदि को ताक़ पर रखना अनिवार्य हो गया था? शेष अधिकारियों के मनोबल के उत्थान के लिए कौन सी आहुति की चेष्टा है ? जब आदरणीय देवराज जी के द्वारा ग्रेड वेतन ₹ 6600/= पर पदोन्नति की संस्तुति की गई थी तो वे कौन से विभाग हैं जिनसे परामर्श करके इसे ग्रेड वेतन ₹ 9000/= कर दिया गया? क्या इन विभागों के परामर्श के उपरांत सहमति का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध है? जब डीपीसी की समिति में प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा के अतिरिक्त वित्त एवं कार्मिक विभाग के सदस्यों का होना श्रेयस्कर एवं प्रावधानानुसार सुसंगत था तो किन परिस्थितियों में सूचना एवं सतर्कता विभाग को सम्मिलित किया गया? 3. श्री विवेक श्रीवास्तव जी एवं श्री जन्मेजय जी जो इस नियमविरुद्ध पदोन्नति के समर्थन में अपना स्पष्टीकरण देते हुए कह रहे हैं कि आरक्षण के नियमों का उल्लंघन कहां हुआ जब व्याख्याता पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों को ही पदोन्नति दी गई। प्रश्न: यदि पदोन्नति के पद (विभागाध्यक्ष) पर सीधी भर्ती से नियुक्ति का अर्थ मूल पद (व्याख्याता) पर सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों को ही पदोन्नत किया जाना होता है तो AICTE से यह पृच्छा की जानी चाहिए कि दोनों को भिन्न प्राविधानों के रूप में क्यों प्रतिपादित किया गया है? क्या वर्ष 2008 में नियुक्ति हेतु आरक्षण के वही प्रावधान प्रचलित थे जो वर्तमान समय में आरक्षण हेतु प्रभावी हैं (उर्ध्वाधर आरक्षण अनुच्छेद 16(A) एवं क्षैतिज आरक्षण अनुच्छेद 15(3))? क्या वर्तमान में विभागाध्यक्ष बनाए गए 177 प्रवक्ताओं के अतिरिक्त और भी प्रवक्ता हैं जिनका पदोन्नयन किया गया है किंतु जारी की गई सूची में उनका नाम सम्मिलित नहीं किया गया है? यदि हां तो क्यों ?
शरत जी सटीक विश्लेषण यह सब
दिल्ल द्वारा ही सुनियोजित है कभी
केशव मौर्य तो कभी आशीष पटेल
माननीय योगी जी कोजनता चाहती है अब आगे कानूनी दाँव पेँच केन्द्र भी आजमायेगा जय हिंद
Up me thakurwaad chal Raha ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
ये झगड़ा अमित shah और yogi आदित्यनाथ का है
Anupriya patel ke sath hai❤
Yogi thakurwaad karta hai sallaa❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
राजनीति से इतर माननीय मंत्री जी एवं आप सभी पढ़े लिखे लोगों से कुछ प्रश्न:
1. तत्कालीन प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश श्री एम0 देवराज के अनुसार DPC पुरानी सेवा नियमावली से की गई।
प्रश्न: क्या विभाग में पुरानी सेवा नियमावली प्रभावी है?
क्या 2012 से 2019 तक के रिक्त पदों पर पदोन्नति 2024 में (AICTE की समय सीमा 01.03.2019 से तीन वर्ष अर्थात 28.02.2022 की समाप्ति के ढाई वर्ष के बाद) किया जाना नियमसंगत है ?
यदि यह नियम संगत है तो अप्लाइड साइंस एवं मानविकी संवर्ग के ऐसे प्रवक्ताओं, जिनकी नियुक्ति 2004 में हुई थी एवं जो 2019 में प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नति के लिए अर्ह थे, की पदोन्नति पर कोई प्रगति क्यों नहीं हुई?
2. माननीय मंत्री महोदय प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा अपने वक्तव्य में कहा गया कि उनके द्वारा यह पदोन्नति अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने हेतु की गई है।
प्रश्न: क्या विभाग में ऐसे केवल 208 प्रवक्ता थे जिनके मनोबल के उत्थान के लिए नियम, न्याय, नैतिकता आदि को ताक़ पर रखना अनिवार्य हो गया था? शेष अधिकारियों के मनोबल के उत्थान के लिए कौन सी आहुति की चेष्टा है ?
जब आदरणीय देवराज जी के द्वारा ग्रेड वेतन ₹ 6600/= पर पदोन्नति की संस्तुति की गई थी तो वे कौन से विभाग हैं जिनसे परामर्श करके इसे ग्रेड वेतन ₹ 9000/= कर दिया गया?
क्या इन विभागों के परामर्श के उपरांत सहमति का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध है?
जब डीपीसी की समिति में प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा के अतिरिक्त वित्त एवं कार्मिक विभाग के सदस्यों का होना श्रेयस्कर एवं प्रावधानानुसार सुसंगत था तो किन परिस्थितियों में सूचना एवं सतर्कता विभाग को सम्मिलित किया गया?
3. श्री विवेक श्रीवास्तव जी एवं श्री जन्मेजय जी जो इस नियमविरुद्ध पदोन्नति के समर्थन में अपना स्पष्टीकरण देते हुए कह रहे हैं कि आरक्षण के नियमों का उल्लंघन कहां हुआ जब व्याख्याता पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों को ही पदोन्नति दी गई।
प्रश्न: यदि पदोन्नति के पद (विभागाध्यक्ष) पर सीधी भर्ती से नियुक्ति का अर्थ मूल पद (व्याख्याता) पर सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों को ही पदोन्नत किया जाना होता है तो AICTE से यह पृच्छा की जानी चाहिए कि दोनों को भिन्न प्राविधानों के रूप में क्यों प्रतिपादित किया गया है?
क्या वर्ष 2008 में नियुक्ति हेतु आरक्षण के वही प्रावधान प्रचलित थे जो वर्तमान समय में आरक्षण हेतु प्रभावी हैं (उर्ध्वाधर आरक्षण अनुच्छेद 16(A) एवं क्षैतिज आरक्षण अनुच्छेद 15(3))?
क्या वर्तमान में विभागाध्यक्ष बनाए गए 177 प्रवक्ताओं के अतिरिक्त और भी प्रवक्ता हैं जिनका पदोन्नयन किया गया है किंतु जारी की गई सूची में उनका नाम सम्मिलित नहीं किया गया है? यदि हां तो क्यों ?
लग रहा है अब जमीन की दलाली वाला धंधा नहीं चल पा रहा है..?😂😂
सर इस दिन जयंत चौधरी की पार्टी का पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है पहले मैंने सुना था उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता सब बंद कर दिया हटा दिए गए हैं
Chawanni dhoond rahey hain.
Stf ❤special thakur force
Yogi baba jindabad
मीडिया यह भी देखें कि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की तैनाती में क्या पारदर्शिता है.....?
satish ji thakur hai isliye thakur yogi ka bachaw kar rahe hai
हरेन पांड्या का क्या हुआ😅😅😅 कुकराज में।
PDA jindabad jindabad jindabad jindabad jindabad
Mantri ko jail me daal dena chahiye Yogi ji ko 😂😂 bht corrupt hai mantri 😂
सतीश जी तो हॉफ पैंटी है,संघी मानसिकता का आदमी है योगी का चमचा इसलिए इसकी बात का मै कोइ महत्व नहीं मानता
Right😅😅😅
😂😂😂😂😂😢😢😢😅
Sabko taadna neeyati ban.gaya
सतीशजी कैसे कहसकते है की योगी भरष्ट्र नहीं है.
To hatwa do abki pata chal jayega bhagwat aur modi amitshah ko.
Raajniti dwesh encounters
बेहद चिंताजनक स्थिति है
abe Jabbar kya kara USA me, YAAAAAAAAAAK THOOOOOOOO tum log ke muh pe