नपुंसक संविधान और रीढ़ विहीन न्यायपालिका में आमूल चूल परिवर्तन करना अति आवश्यक है। संसद से कानून बनाकर मियालाडो को संविधान से उपर जाकर फैसला टिप्पणी करने पर रोक लगाया जाए।
जजों की नियुक्ति भी परीक्षा लेने के बाद योग्य व्यक्ति की ही होनी चाहिये और देश हित में लिए बनाए कानून के खिलाफ कोई जज सुनवाई करता है तो उस जज को भी सजा देनी चाहिए।
सरकारी लोगों को अपनी प्रोपर्टी के बारे में बताना होता है तो सभी सांसदों और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी अपनी चल अचल सम्पत्ति के बारे में बताना चाहिए उनके लिए कोई अलग कानून थोड़े है। कालेजियम को खत्म किया जाना चाहिए ।
संसद वास्तव में सर्वोच्च है, न्यायालय केवल न्यायिक कार्यालय होते हैं, चचा भतीजों का कालेजियम व्यवस्था शीघ्र समाप्त होना चाहिए जिससे सुयोग्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति हो सके 🙏
बीजेपी या केन्द्र सरकार ने हिन्दुस्तान की जुडिशरी सिस्टम और कांग्रेस के समय के नौकरशाहों को समझने में बहुत देर कर दी है। 2014 में सत्ता में आते ही इन सबका इलाज करना चाहिए था।
तब तो मोदी खुद को फकीर, सेवक और चौकीदार साबित करने को मरे जा रहे थे, अपने बचपन के दोस्त अब्बास के किस्से दुनिया को सुनाते थे, पसमांदा मुल्लों की तेल मालिश कर रहे थे.. मोदी को अब सत्तमोह छोड़कर योगीजी के लिए गद्दी छोड़ देनी चाहिए..
संसद से कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को संविधान से उपर जाकर फैसला टिप्पणी करने पर रोक लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट को केवल समीक्षा करने सुझाव देने का अधिकार होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट लोगों के पैसे पर चलती है तो इसके जजेस की नियुक्ति भी लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। Judgements ki समीक्षा कमेटी भी होनी चाहिए और गलत जजमेंट पर कार्रवाई भी होना चाहिए।
मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के दो विकल्प आमूल चूल परिवर्तन से सुधार या तालाबंदी। केंद्र और राज्य सरकारें मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के तथाकथित फैसलों को दरकिनार(bypass) करें और देश हित के कार्य जारी रखें।
काॅलेजियम व्यवस्था का यही तो जेनेसिस है जिसको आगे कर सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से सारे रिकमेंडेशन को रुकवाने को मजबूर है। ये जवाब एएसजी को अदालत में दाखिल करना चाहिए था पिछले दिनों।
देशवासियों को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के मनमाने ऊल-जलूल फैसलों और टिप्पणियों की भर-भरकर आलोचना करनी चाहिए। देश की वित्तीय जांच एजेंसियों को sc,hc के जजों के लेनदेन पर विशेष नजर रखकर भ्रष्टाचारीयों को लपेटना चाहिए।
Rajeev Kumar ji I hope that your video of today's be watched by Supreme Court Judge's. If not watched, should it should be sent Recorded delivered to the Supreme Court. Jai Bharat 🙏 Vandhe Mataram 🙏
अतीक अहमद के केश में दस जज साहब केस सुनने से ही पीछे हट गए थे लेकिन केंद्र सरकार के बनाए गए कानून को कचरे में डाल देते है अब केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए
All idiot Judges have to upload income in publicly which will disclosure their activities. Public have right to know individual Judges income if we find in discrimination.
A bhi kuch khaas acton kahaan liya hai behen Ruchira...? Emergency lagakar poora savidhaan ko 100 changes laaya Khangrass ko us din ka CJI full support karraha tha...waisa i kuch karna padega...samool badlav laana padega system mei...
Rajeev Kumar ji Excellent indepth Analysis delivered with Factual information presented Exposing Supreme Court Judge's bias/Anti Bharat's Sansad/PM Narendra & BJP Elected Government. Every Decision made by the Majority of the Elected Parliamentary Government is being challenged by the Supreme Court Judges 😮
कॉंग्रेस ने संविधान में तुष्टीकरण के लिए ढेर सारे बदलाव कर दिए, तब ये न्यायाधीश डर के मारे कुछ नहीं कर पाये, ये मोदी सरकार की कमजोरी है संसद का अपमान है।
GOVERNMENT KUCHH NAHI BOLTI TAU SUPREME JUDGES KO LAGTA HEY KI VOH DESH KE MALIK HEY AUR PARLIAMENT AND PRIM MINISTER SE BHI OOPER HEY. OONKO OONKI SAHI JAGAH DIKHA DAU
सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी आय और संपत्ति का विवरण देना होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज साहबो को इन में मुक्ति मिलती है..!! क्यों भाई साहब..?? जज साहबो को अपनी आय और संपत्ति का विवरण देने में क्या तकलीफ़ है..?? भारत के संविधान में सभी को समान अधिकार प्राप्त है या नहीं..?? जिस प्रकार से कोलोजियम सिस्टम में जज साहबो के परिवार के एडवोकेट्स भी जज बन रहें हैं... जिस प्रकार से एक ही प्रकार के दो केस होने के बाद भी वही जज साहब अलग अलग ओर्डर कर रहे हैं... जिस प्रकार से जज साहब सुप्रीम कोर्ट के चंद वकीलों की रजूआत के मुताबिक आदेश दे देते हैं... इस से लगता है कि... सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज साहब को आय और संपत्ति का विवरण से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए... सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज साहबो को भी आय और संपत्ति का विवरण देने का सुधार करना ही चाहिये...
Inke bachche lower court me illegal order karte hain ye high court aur S Court me long dates de kar police criminals ki help aur public ko barbad karte hain ,Ye court nahi kothe hain ya shopping mall???? Pls answer bcz common man is suffering for decades
Common man can sadly realise our judiciary is found in many time, to demoralise the ruling bjp, and favour opposition so that smooth ruling would have difficulties
कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े वकीलों का प्रभाव अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजों पर पडता है, जिससे फैसले प्रभावित होने की आशंका रहती है।
SC'S BEAK GAYE HEIN IN LOGON KE HAATH.
Obligation r being returned by those me lords who shared booty
नपुंसक संविधान और रीढ़ विहीन न्यायपालिका में आमूल चूल परिवर्तन करना अति आवश्यक है। संसद से कानून बनाकर मियालाडो को संविधान से उपर जाकर फैसला टिप्पणी करने पर रोक लगाया जाए।
❤❤❤❤❤❤❤❤
Khatam karo collegium. Dont interfere in parliament affairs.
जजों की नियुक्ति भी परीक्षा लेने के बाद योग्य व्यक्ति की ही होनी चाहिये और देश हित में लिए बनाए कानून के खिलाफ कोई जज सुनवाई करता है तो उस जज को भी सजा देनी चाहिए।
They r puppets in congs &mulla's hands
तुरंत सुधार जरूरी है।
अन्यथा भारत बर्बाद हो जाएगा।
एक सेक्युलर देश में वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत ? ये डिस्मेंटल होना चाहिए |
Also muslim personal law boards must be abolished.
सुप्रीमकोर्ट से जल्द से जल्द कालीजियम सिस्टम उठा देना चाहिए. इसीमे भलाई है.
सरकारी लोगों को अपनी प्रोपर्टी के बारे में बताना होता है तो सभी सांसदों और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी अपनी चल अचल सम्पत्ति के बारे में बताना चाहिए उनके लिए कोई अलग कानून थोड़े है। कालेजियम को खत्म किया जाना चाहिए ।
No judge should be allowed to function without declaring there assets.
Collegium system ke against me aandolan karne ki jaroorat hai...Jago Janta Janardan Jago..JAY HIND.
❤❤❤ so rahe hain ( hamein kya)
संसद वास्तव में सर्वोच्च है, न्यायालय केवल न्यायिक कार्यालय होते हैं, चचा भतीजों का कालेजियम व्यवस्था शीघ्र समाप्त होना चाहिए जिससे सुयोग्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति हो सके 🙏
Sahi baat h
❤❤❤❤❤❤❤❤❤ parivarwad
देश में जज चंद्रचूड़ जैसा कोई CJ कभी न आए.
इस देश में सुप्रीम कोर्ट की कोई जरूरत नहीं लगती है क्योंकि वहां आम आदमी की नही corruption में involved politicians ko top preference दिया जाता
It is absolutely right. Thanks for your statement bhai Sahab.
Always only those kajri type goons
बीजेपी या केन्द्र सरकार ने हिन्दुस्तान की जुडिशरी सिस्टम और कांग्रेस के समय के नौकरशाहों को समझने में बहुत देर कर दी है। 2014 में सत्ता में आते ही इन सबका इलाज करना चाहिए था।
Bilkul sahi kaha aaapne!!!!!!
तब तो मोदी खुद को फकीर, सेवक और चौकीदार साबित करने को मरे जा रहे थे, अपने बचपन के दोस्त अब्बास के किस्से दुनिया को सुनाते थे, पसमांदा मुल्लों की तेल मालिश कर रहे थे..
मोदी को अब सत्तमोह छोड़कर योगीजी के लिए गद्दी छोड़ देनी चाहिए..
Itna asan nhi hai bhai. Luteyans bahut khatarnak hai
❤❤❤❤❤ but some important issues were top priority
deshdrohi
संसद से कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को संविधान से उपर जाकर फैसला टिप्पणी करने पर रोक लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट को केवल समीक्षा करने सुझाव देने का अधिकार होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट यह विपक्ष की भूमिका में है
यदि कोई जज गलता निर्णय दे उसको भी जेल का दरवाजा खोलना होगा।
Yes
Impeachment is long process gundo ne pehle apne safety kar rakhi hai,😢😢😢😢😢😢
कोठे पर जो धंधा होते रहे हैं वही होंगे;भले ही बाइयां और उनकी मौसी,बदल जाए!!!!!
❤❤❤❤janta murkhon ko vote deti Rahi lut-ti Rahi ise liye
सुप्रीम कोर्ट लोगों के पैसे पर चलती है तो इसके जजेस की नियुक्ति भी लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। Judgements ki समीक्षा कमेटी भी होनी चाहिए और गलत जजमेंट पर कार्रवाई भी होना चाहिए।
Well come sir thanks
Very nice raj bhai nice viishlation❤🎉❤
सीसी के judges और वकीलों पर FIR करने की भी कोई धारा होगी
इन judges के ऊपर कोई तो होगा
Nahi ye bullet proof jacket pehne hain
जय श्रीराम !
Colleagium must abolished
Stop collegium system of selecting judges and bring national judicial system to select judges.
मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के दो विकल्प आमूल चूल परिवर्तन से सुधार या तालाबंदी। केंद्र और राज्य सरकारें मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के तथाकथित फैसलों को दरकिनार(bypass) करें और देश हित के कार्य जारी रखें।
Nice.
कानूनों की केवल समीक्षा का अधिकार होना चाहिए । निरस्त करने का अधिकार केवल संसद को ही होना चाहिए।
Parliament is supreme in a democracy.
Jai Hind Jai Bharath 🙏
Highly appriciable analysis
Judiciary reform ki jaroorat hai...Collegium system hatao, desh bachao...
NJAC ko laagu kiya jaana chahiye....Jago Janta Janardan Jago....JAY HIND.
न्यायालय भी देश विरोधियों के साथ है
भारत माता की जय हो न्याय प्रणाली में सुधार होना चाहिए वंदेमातरम कठोर कार्रवाई हो
Rajeev ji hardik dhanyabad
Congratulations to Capital T V, Faislon par,,,!
Jai hind vandematram Bharat Mata ki Jai 👌🏻 🙏
जब सारे महत्वपूर्ण फैसले सुप्रीम कोर्ट से ही फाइनल होने है तो यह हर पांच साल में चुनाव करवाकर सरकार बनाने का ड्रामा क्यों होता है ?🤔
Very Nice analysis 👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼❤️❤️❤️❤️
SUPERB PRESENTATION ❤
हर हर महादेव !! जय श्री राम !!
कॉलेजियम सिस्टम ही हटा देना चाहिए वो भी पार्लियामेंट द्वारा,और जजों की बहाली इनके क्षमता और भारतीय ज्ञान पर आधारित होना चाहिए।
जजेस के बारे में कितनी सही बात की है
श्री मान राजीव जी राम राम जय हिन्द जय भारत वंदेमातरम।
शाह जी उचित सोच रहें है ❤❤❤
काॅलेजियम व्यवस्था का यही तो जेनेसिस है जिसको आगे कर सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से सारे रिकमेंडेशन को रुकवाने को मजबूर है।
ये जवाब एएसजी को अदालत में दाखिल करना चाहिए था पिछले दिनों।
Demolished the Nepotism in selection of High Court and Supreme Court judge by the Government of India through Parliament.
सर्वोच्च न्यायालय को अपनी गर्म का ध्यान होना चाहिए अन्यथा सरकार को सर्वोच्च न्यायालय पर कोई न कोई एक कानून बनना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट में कालेजियम समाप्त होना चाहिए। जय श्रीराम
Difference between Indian & Hindustani. Save Hindu
Very nice 👍🏻 sir.
Supreme Court Opponent ka role play karta hai govt ke against , very unfortunate!
Interference of judiciary over parliament decisions must be controlled and must be shown parliament is superior than judiciary.
Jai hind jai bhart vandematram
इनकी सुरक्षा व्यवस्था खत्म करनी चाहिए
देशवासियों को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के मनमाने ऊल-जलूल फैसलों और टिप्पणियों की भर-भरकर आलोचना करनी चाहिए। देश की वित्तीय जांच एजेंसियों को sc,hc के जजों के लेनदेन पर विशेष नजर रखकर भ्रष्टाचारीयों को लपेटना चाहिए।
Social media bika hua hai 1950 se congs toAbhi foreign agents ke hath
SC pr action sashnd me hona chahiye,pura Desh dekh raha hai
Rajeev Kumar ji I hope that your video of today's be watched by Supreme Court Judge's. If not watched, should it should be sent Recorded delivered to the Supreme Court. Jai Bharat 🙏 Vandhe Mataram 🙏
Contempt will start if.....
Jai ❤Jai ❤sri ❤❤ram ❤❤
Jai ❤sri ❤❤❤ram ❤❤
Jai ❤Jai ❤❤sri ❤❤ram ❤❤
Jai ❤sri ❤❤ram ❤❤
Satya ❤sanatan ❤❤ki ❤Jai ❤❤
Satya ❤mebo ❤❤jayte ❤❤
Jai ❤Jai ❤Jai ❤sri ❤❤ram ❤❤
Jai ❤Jai ❤❤sri ❤❤ram ❤
Jai ❤Jai ❤Jai ❤sri ❤ram ❤❤
Jai ❤sri ❤❤ram ❤❤❤
Satya ❤sanatan ❤ki ❤❤jai ❤❤
Satya ❤mebo ❤jayte ❤❤
ऐसे। जज। सन्देह। के। घेरे। में। हैं। सम्पत्ति। का। व्योरा। नहीं। दे रहे। है
❤❤❤❤❤❤❤ they know it they r crorepati chor me lord
अगर संसद द्वारा लिए गए फैसलों को सुप्रीम कोर्ट पलट सकता हैं तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए हर फैसले को संसद से पलटना चाहिए
Sansad is above all no court can change its decision but SC is doing so bcz it is congs puppet
विशेष परीक्षा के बाद हीं सुप्रिम कोट के जजेज का निर्वाचन होना चाहिए
HIGH TIME FOR THE JUDICIARY SYSTEM SHOULD BE REVAMPED AND ABOLISHMENRT OF COLLIGIUM SYSTEM RAJEEV JI SALUTATIONS 🙏 👍.
सभी जजों की प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए ये आतंकियों को जमानत दे देते है। इन सभी पर सरकार को कड़ा रूप दिखाना चाहिए जॉस सोरस का भी उपयोग किया जा रहा है
V V True big goons❤❤❤❤❤❤❤ bullet proof black gown overcoat
Supreme court ke upar bhi president hai, rashtrapati se in judges ke upar karyawahi karani chahiye.
Big gunde get together and cry saying u r chor chor chor bachao
अतीक अहमद के केश में दस जज साहब केस सुनने से ही पीछे हट गए थे लेकिन केंद्र सरकार के बनाए गए कानून को कचरे में डाल देते है अब केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 kyon jaib garam Kari thi kya????
कोलेजियम एक्ट खत्म होना चाहिए
Thanks for explaining in detail. I agree with Amitji 💯% because it seems like the SC judges are bias and anti BJP.
❤❤❤❤ since 1950
All idiot Judges have to upload income in publicly which will disclosure their activities. Public have right to know individual Judges income if we find in discrimination.
Diwali mithai dibbe full of gold money not mithai
Bahut sahi vishleshan..
Action should have been taken earlier but better late than never
A bhi kuch khaas acton kahaan liya hai behen Ruchira...? Emergency lagakar poora savidhaan ko 100 changes laaya Khangrass ko us din ka CJI full support karraha tha...waisa i kuch karna padega...samool badlav laana padega system mei...
Eletrol bond सरकार का सही निर्णय था, किसान कानून किसानों की हित में था, जनता को जागरुक, होना होगा I
Educated selfish fools r living here
Shah ji do some thing that judiciary
Rajeev Kumar ji Excellent indepth Analysis delivered with Factual information presented Exposing Supreme Court Judge's bias/Anti Bharat's Sansad/PM Narendra & BJP Elected Government.
Every Decision made by the Majority of the Elected Parliamentary Government is being challenged by the Supreme Court Judges 😮
True congs puppet me lords
ये तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारी नौकरों के बीच की लड़ाई लगती है ।
Nahi Deshdrohi ki gandh aati hai jaichando se1500 sal purani gandh hai
Supreme court jo Purva me kharab Kanon bane huve h un par tipni Kanon nahi karta h.
सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कड़ी परीक्षा देने का बिल आना चाहिए
Bap ka nam???😂😂😂 Abhi to
सबकी संपत्ति का ब्यौरा आधार कार्ड से लिंक किया जाए, सरकार इस पर कानून बनाए। चा😮हे नेता हो चाहे जज सबके लिए हो। Thank Modi ji Sarkar, जय भीम जय भारत।
Me lord think they r aurangzeb above law
Appointment of CJI through collegium system should be stopped.
Each judge each court UPSC should select
कॉंग्रेस ने संविधान में तुष्टीकरण के लिए ढेर सारे बदलाव कर दिए, तब ये न्यायाधीश डर के मारे कुछ नहीं कर पाये, ये मोदी सरकार की कमजोरी है संसद का अपमान है।
Me lords r also scared of congs bcz they want fame name why????
जय श्री कृष्ण जी 🙏🏼🙏🏼🌹🌹
सेक्यूलर शब्द ही आपत्तिजनक है।
❤❤❤❤❤ criminal hai
GOVERNMENT KUCHH NAHI BOLTI TAU SUPREME JUDGES KO LAGTA HEY KI VOH DESH KE MALIK HEY AUR PARLIAMENT AND PRIM MINISTER SE BHI OOPER HEY. OONKO OONKI SAHI JAGAH DIKHA DAU
क्या सुप्रिम कोर्ट संसदके उपर है ? फिर क्यो ससदके उपर हस्तक्षेप ?
अमित शाह का कहना बहुत सही है
🙏👍❤ Loved " judicial activism" analysis.
Good 👍
Uchchtam nayayalay ko apne maryada me rahkar apne nirnay de,har har mahadev.
Power ke nashe mein hain
Milords apne liye transparency kyu nahin rakhte ? Nobody should be above law ?
सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी आय और संपत्ति का विवरण देना होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज साहबो को इन में मुक्ति मिलती है..!!
क्यों भाई साहब..?? जज साहबो को अपनी आय और संपत्ति का विवरण देने में क्या तकलीफ़ है..??
भारत के संविधान में सभी को समान अधिकार प्राप्त है या नहीं..??
जिस प्रकार से कोलोजियम सिस्टम में जज साहबो के परिवार के एडवोकेट्स भी जज बन रहें हैं...
जिस प्रकार से एक ही प्रकार के दो केस होने के बाद भी वही जज साहब अलग अलग ओर्डर कर रहे हैं...
जिस प्रकार से जज साहब सुप्रीम कोर्ट के चंद वकीलों की रजूआत के मुताबिक आदेश दे देते हैं...
इस से लगता है कि... सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज साहब को आय और संपत्ति का विवरण से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए... सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज साहबो को भी आय और संपत्ति का विवरण देने का सुधार करना ही चाहिये...
The selected judges more powerful than elected ruling govt.
Himdu ki raksha ka liya hum 2 hamare 5
Inke bachche lower court me illegal order karte hain ye high court aur S Court me long dates de kar police criminals ki help aur public ko barbad karte hain ,Ye court nahi kothe hain ya shopping mall???? Pls answer bcz common man is suffering for decades
कोलोजियम सिस्टम को ख़त्म करो
जय जय श्रीराम.
Common man can sadly realise our judiciary is found in many time, to demoralise the ruling bjp, and favour opposition so that smooth ruling would have difficulties
Good
Melords must be brought under the ambit of Ed CBI and tax department. They aren't special but like employee s
Why not judges giving details.of their properties.😢😢😢
बेल देने का कानून हाइकोर्ट तक सीमित होना चाहिए । SC इस बारे में हस्तक्षेप नहीं कर सकती । सरकार को इस बारे में सोचने की जरूरत है ।