पथरिया साहब, निश्चित तौर पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों की जो जिम्मेदारी है उस पर भी भी सरकार को ध्यान देना होगा। हम श्री उदयवीर जी से पूरी तरह सहमत हैं कि नौकरशाही राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग करती है। माननीय मुख्यमंत्री को इस पूरी समस्या का समाधान करना होगा।
पथरिया साहब, नेता लोग चुनाव लड़ने के लिए टिकट लेते हैं और इसी के लिए मरामारी करते हैं, भारी वेतन, भत्ते मुफ्त सुविधाएं देते हैं। उनका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा नहीं बल्कि राज्य को लूटना है।
माली हालात भी इन् लोगों ने ही खराब की है। ये लोग कर्ज पर कर्ज ले रहें हैं परंतु अपने पूर्व मंत्रियों व् विधायकों का पैंशन पर मिलने वाले डी ऐ 159% के बजाय 34% मिलना चाहिए जैसे आम कर्मचारियों को मिलता है तथा मौजूदा मंत्रियों व् विधायकों के भत्ते भी कम होने चाहिए तो किसी को भी दान देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाए तो करोड़ों की बचत होगी।
अगर इस छोटे से प्रदेश में अधिकारियों की फौज खड़ी कर दी गई है तो सरकार घाटे में ही जाएगी एक छोटा सा उदाहरण देता हूं अगर एक अधीक्षण अभियंता के अधीन एक या दो अधिशासी अभियंता काम कर रहे हैं तो सरकार घाटे पर ही चलेगी
शांता कुमार हिमाचल को छोड़कर दिल्ली की ओर रुख कर गए मगर सुक्खू को तो दिल्ली में भी जगह नहीं मिल सकती।केंद्र में बीजेपी का राज है सुक्खू को टेंशन ही नहीं अब तो तीन पेंशन मिलेगी ,
श्रीमान जी आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो हमारे माननीयों ने नहीं किया तो किसने किया। मध्यम वर्गीय जनता तो आज महंगाई से पिस रही है और कर्मचारियों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है । दूसरी तरफ कर्मचारियों को नया वेतनमान जनवरी,2016 से पंजाब सरकार ने दे दिया था मगर उस समय भाजपा सरकार इसे देने में नाकाम रही और कांग्रेस सरकार इन्ही मुद्दों को लेकर बनी थी और बड़े बड़े वायदे किए गए थे मगर अब सरकार कुछ भी नहीं कर रही है उल्टा जनवरी,2016 को देय नए पे स्केल को अभी आठ साल बीतने के बाद भी नहीं दे रही है जो सचमुच निंदनीय है। सरकार को इस पर गहन विचार करना करना चाहिए।
अब तक का सबसे बेकार मुख्यमंत्री जब से आया रो रहा है । Hrtc घाटे मैं है क्यों?? क्योंकि इनके बड़े बाबुओं पर लगाम नहीं है खा रहे हैं सस्ती चीज लगाएंगे और बिल मैं सरकार को चुना लगा देंगे बिजली बोर्ड घाटे मैं क्यों ? कभी सोचा जब बोर्ड घाटे मैं है फ्री बिजली kyu ?? Congress zimmedaar hai
मुख्यमंत्री द्वारा जो फैसला लिया गया है वह केवल ड्रामेबाजी है।मुख्यमंत्री कर्मचारियों के आंदोलन को अनैतिक तरीके से कुचलना चाहते हैं।ऐसा कर पाना सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल है।जितनी जल्दी हो सके प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए।इसकेअलावा कोई चारा भी नहीं है।
मै तो कहता हुँ ये जो मर्जी करे इन की बीतीय संकट कभी नहीं सुधरेगा ये हलात केबल सुखु के नरेतृत्व मे हो रहा है आज तक भी मुख्यमंत्री रहे कभी ऐसा संकट नहीं सुना कांग्रेस का राज भी बीजेपी का राज भी रहा, क्या कारण है की इस के राज मे ही ऐसा हुआ या तो सरकार चलानी नहीं आती या ये माननीय या बिरोक्रेट सरकार की फिजूल करची या घोटाले बाजी करते होंगे कुछ न खुछ तो है,
में पहले भी लिख चुका हूँ और आज फिर लिख रहे रहा हूँ यदि खर्चा कम करना है तो सरकारी गाड़ी हप्ते में दो दिन नहीं चलनी चाहिए देखो एऊटा महिना में कितना पैसे बचते हैं धन्यवाद
Govt should reduce heavy administrative structure of all departments and reduce no. of employees in this small state to control financial problems and no new institutions should create.
दोनों राजनीतिक दलों ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। अगर भाजपा सरकार ने समय रहते संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान कर दिया होता तो यह स्थिति नहीं बनती। लेकिन वर्तमान सरकार ने भी इस ओर कोई तवज्जो नहीं दी इससे स्थिति और भयावह हो गई है।
🌲🌞🌺🌝🌲🙏🏾🚩🕉🔔सरकार चाहे कोई भी हो,/🕉लेकिन जो चुनकर लाते हैं/🕉उनको ही नकेल डालते हैं।/🕉राषट्रपति शासन लागू/🕉अकेला आदमी/🕉 हिमाचल की All most जनता को तंग करने का अधिकार नहीं है। /🕉इनसे भी ऊपर/🚩गव॔नर/🚩अदालत/🚩पीम/🚩राषट्रपति शासन। 🚩🙏🏾🕉🔔अगर जनता चुन कर सिंहासन पर विठा सकती है/🙏🏾🕉🔔तो जनता सिंहासन से गिरा भी सकती।
मांग da, एरियर का ठीक है मांग तक सीमित रहना व ज़ोरदार तरीके से मंचों पर उठाए रखना चाहिए। सरकार के उपर ऐसे आरोप बिल्कुल गलत जैसे खर्चे की वात कर रहे थे खर्चे कम करना सरकार का काम है कर्मचारियों का काम अपनी नोकरी करनी है ईमानदारी से व अपने जायज़ मांग को जोरदार तऱीके से उठाया जाना चाहिए। सब को अपना अपना काम इमानदारी से करना चाहिए।
संदीप सांख्यान की बातों का कोई सर्र पेर्र नहीं है...पूरी दुनिया को दिख रहा है कैसे ये सुखू सरकार नौकरशाहों के द्वार पूरी तरह से दबी हुई है पर इनको नहीं दिख रहा....संख्यान की एक ek बात कर्मचारियों के खिलाफ हैं...इनको नौकरशाहों से कोई समस्या नहीं है..इनको बस कर्मचारी बुरे लग रहे हैं
क्या कारण है कि जो राजनीतिक दल जो जनता के सामने आपस में भला बुरा कहते हैं लेकिन जब विधानसभा में अपना वेतन भत्ता बढ़ाते हैं तो कोई विरोध नहीं करता है तो यह विधायक कम राज्य के लुटेरे हैं
Dr sahab I am regular viewer of your program which is very useful and important source of information to the general public. The debate participated by worthy party spokesmen or prominent press personalities time to time gives understanding of burning issues, but the present issue of debate between govt., bureaucracy and govt.employees creating somewhat confusion in concept. The concept of govt. is to rule and bureaucray has to provide aid and advice means to help ruling elite and govt employee has to follow the instructions for smooth running the work of government. All are equally important ingredients. Main issue is economic status of present govt. For the last ten years, this misgovernace spoiled economic conditions and present rule could not understand the gravity of situation in the first instance. Governance runs from Council of Ministers or political Executive. Political executive should have good knowledge of governance and administration. There must have effective administrative control over bureaucracy and their capabilities of functioning and equipments provided. Bureaucracy may not be bad but shortcoming may be in dealers (govt.). Today question of misuse of facilities such as vehicles,office and other wrong doing as alleged. Sitting government from very beginning controls over administration by way of these and ensured judicious use of facilities admissible. Unbridled horse wanders here and there. All are crying over bureaucrats is not good but we should find good from them as per their qualification that we are failure or not capable to exploit their potential. Employees are important factor of governance they should be given their dues or pay and allowances. No govt can run without employee. Political elite alone can't perform as full government functions. In nut she'll coordination and cooperation is must and strengthening of supervision,control and rules and procedures and systematic follow of hierarchical governance. In strike, all means were adopted to accede the demands in past by govt.employees against the ruling govt but when their demands fulfilled they never treat the government as their enemy for ever. Anguish runs upto their strike and thereafter they stand by with the government. Ruling govt. does not reprimand the employees nor their leaders but amicably be settle. To facilitate the public, all three factors must be healthy and sound. None has to follow the egoistic view in the interest of general public of State. There, I must be added that the ruling elite should be more capable than ruled. People of State are observer and keeping deep eyes on this episode. Financial condition of State is bad to worse but it can't be restored by cut in salary for month or two. Strong and steek measures should be adopted to improve the regularity of State economic status. Small to big measures should be explored to boost the finance. Stoping misuse of resources and judicious use of available. H P has vast possibilities of improving economy but strong will must be there. It is my submission that government should look into matter which the employees union said,whether the situation is actually prevailing. There is one thing govt machinery is not runing in rules and procedures due to lack of control or supervion. First and foremost is good governance to facilitates the people of HP. Blame game should be stopped and who did and who is doing? Expectations are from present governance nor to any one. Thanks Dr. Sahab. I have barked out which was in mind.🙏
संदीप जी 2016 से 2022 के बीच rtd कर्मचारियों के छुटियों के पेमेंट, ग्रेजुटी कम्युनिटेशन ऑफ़ पेंशन को क्यों रोका है जबकि 2022 के बाद वालो को यह पूरे लाभ दिये जा रहे है आज उन का यह हल है की उन को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बैंक से कर्ज लेना पढ़ रहा है काम से कम उन के यह लाभ तो रिलीज़ कर दो
डा0 साहिब करमचारियो और पैनसनरो ने जो हक़ की माग करना कया कोई गुनाह है ओर उनहोंने ने सरकार की आखें खोली तो सरकार कयो करमचारियो से नाराज है अगर परदेश की हित वात करना कया ये भी गुनाह है
MLAs MPS and CM andOSDs CPS etc etc Chairmen , board of directors , they're all free public servants.......... All government Vehicles are being misused by family members only meant for shopping purpose.... etc Avoid misuse........
Beda gark kar diya Himachal ka. Sadke tuti padi hai. Hospital me specialist doctor nahi hai. Berojgar pichhle 2 sal se naukri dhund rahe hai. Employees ke arrear pending pade hai. Kuchh kam nahi ho raha hai.
Pension one time to all minister or double service person all pension band kar do only one pension in whole life no more, many money saved in gov account
Chhoti si state Himachal me 2 upmukhyamantri bana diye. Dher sare mantri bana diye. Baki vidhayko ko mantri ke brabar nigmo, vibhago ke adhayaksh bana diye. Dher sar office ko extension di gayi. Har vibhag me bahut se unnecessary OSD rakh diye. Economy par bojh to padega hi.
Priyanka Gandhi ka election promise thha ki degi sabko khata khat Rs 8500 har mahine. Me bhi dunga Priyanka Gandhi ko apna aashirvad . Rahul ko aur Priyanka ko bhagwan lambi umar de
Abhi tou ek saal 1 lakh nokri, 300 unit free electricity, 1500/ mahilao ko dene hai, gover kharid, 100/ per lt. dudh ki kharid ki guarantees ka kya hoga. Ye tou hath hi khare kar diye.
Shanta ke ki rah par agar sarkari adhikari karmchari chalte Aaj Himachal Pradesh Sone ki chidiya bana hota sarkari adhikari karmchari Himachal Pradesh ko kangal bna k rkhegi
![Eminem - Fuel (Shady Edition) feat. Westside Boogie & GRIP [Official Audio]](http://i.ytimg.com/vi/k1OquBida9s/mqdefault.jpg)
पठानिया जी को आम जनता और कर्मचारियों पेंशनरों के साथ खड़ा होने के लिए धन्यावाद 🙏
आदरणीय शान्ता जी की राह पर नही, प्रदेश का बेड़ा गर्क करने की राह पर ...........??????
Right 👍
सुखू शांता जी की राह पर नहीं यह पप्पू व उसकी बहन के झूठे दस वायदों पर फंसें है व प्रदेश को बरवाद करने पर तूले है।
कर्मचारीयों ने जो सवाल सरकार ओर ब्यूरो क्रेस्ट पर खड़े किए हैं। जांच होनी चाहिए।
30-40 लाख की गाड़ियों क्यों खरीदी जाती है लोगो के पैसे का misuse
Rs. 30-40 Lakh Vehicle purchases is curly I'llegal ,means after 4-5yrs run Govt Vehicle cross 14-15Lakhs K. Mt. Which is not tolerated by any body.
अपनी अधिकारों की मांग करना गैरकानूनी नही है।
गाड़ियों का misuse बन्द हो
पत्रकार पठानिया जी की मूछ और निडर पत्रकारिता सुपर है
पथरिया साहब, निश्चित तौर पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों की जो जिम्मेदारी है उस पर भी भी सरकार को ध्यान देना होगा। हम श्री उदयवीर जी से पूरी तरह सहमत हैं कि नौकरशाही राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग करती है। माननीय मुख्यमंत्री को इस पूरी समस्या का समाधान करना होगा।
पथरिया साहब, नेता लोग चुनाव लड़ने के लिए टिकट लेते हैं और इसी के लिए मरामारी करते हैं, भारी वेतन, भत्ते मुफ्त सुविधाएं देते हैं। उनका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा नहीं बल्कि राज्य को लूटना है।
YOU'RE ABSOLUTLY RIGHT BROTHER.
Bilkul sahi sir jee
माली हालात भी इन् लोगों ने ही खराब की है। ये लोग कर्ज पर कर्ज ले रहें हैं परंतु अपने पूर्व मंत्रियों व् विधायकों का पैंशन पर मिलने वाले डी ऐ 159% के बजाय 34% मिलना चाहिए जैसे आम कर्मचारियों को मिलता है तथा मौजूदा मंत्रियों व् विधायकों के भत्ते भी कम होने चाहिए तो किसी को भी दान देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाए तो करोड़ों की बचत होगी।
इसका एक ही हल है HP में राष्ट्रपती शासन लागू कर दिया जाए।
Kiyeon bhai ji
6x6 ka Chsma Lagana prega@@JasbirSingh-pb1ld
@@JasbirSingh-pb1ld😊😊
@@JasbirSingh-pb1ld😊
@@JasbirSingh-pb1ld😊
पठानिया जी आपकी बेबाक, निडर और सच्ची पत्रकारिता को बहुत बहुत साधुवाद 🙏🙏🙏
अगर इस छोटे से प्रदेश में अधिकारियों की फौज खड़ी कर दी गई है तो सरकार घाटे में ही जाएगी एक छोटा सा उदाहरण देता हूं अगर एक अधीक्षण अभियंता के अधीन एक या दो अधिशासी अभियंता काम कर रहे हैं तो सरकार घाटे पर ही चलेगी
शांता कुमार हिमाचल को छोड़कर दिल्ली की ओर रुख कर गए मगर सुक्खू को तो दिल्ली में भी जगह नहीं मिल सकती।केंद्र में बीजेपी का राज है सुक्खू को टेंशन ही नहीं अब तो तीन पेंशन मिलेगी ,
Govt should issue white paper on the expenses of कर्मचारी, अधिकारी एंड politicians.
Super charchaa sir jee 🙏
अफसरों की गाडियों को बंद करनी चाहिए🙏
Varishth Patrakar is Very-Very Correct Statement.
Vivek sharma ji very nice comments.
नहीं,कियोकी अपने ऐशौआराम के खर्चे नहीं घटाएं।
हिमाचल की माली हालत का प्रभाब नेताओं और सरकारी बाबुओं पर पड़ता है private लोगो पर नहीं सारा tex का पैसा इन हि लोगो मे बंटता है
Jai Hind. Jai Himachal.
दुःख की सरकार हमेशा पैसे को रोना सबसे घटिया मुख्यमंत्री
#bycott सुक्खू सरकार bycott आउटसोर्स
मानयोग मुख्य मंत्री जी शांता जी के राह पर नहीं अपितु जो वायदे उन्होंने लोगो से किये वह नहीं करने चाहिए थे,और जो कर रहे हैं वह भी नहीं करने चाहिए।
दो महीने बाद इक्ट्ठा तीन महीने का वेतन ले लेंगे।
सरकार की नालायकी की वजह से हिमाचल आर्थिक आपातकाल की तरह बढ़ रहा है, मुफ्तखोरी, बंदरबाँट बंद करनी पड़ेगी
जो कहा डंके की चोट पर कहा
श्रीमान जी आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो हमारे माननीयों ने नहीं किया तो किसने किया। मध्यम वर्गीय जनता तो आज महंगाई से पिस रही है और कर्मचारियों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है । दूसरी तरफ कर्मचारियों को नया वेतनमान जनवरी,2016 से पंजाब सरकार ने दे दिया था मगर उस समय भाजपा सरकार इसे देने में नाकाम रही और कांग्रेस सरकार इन्ही मुद्दों को लेकर बनी थी और बड़े बड़े वायदे किए गए थे मगर अब सरकार कुछ भी नहीं कर रही है उल्टा जनवरी,2016 को देय नए पे स्केल को अभी आठ साल बीतने के बाद भी नहीं दे रही है जो सचमुच निंदनीय है। सरकार को इस पर गहन विचार करना करना चाहिए।
जरूरत से कहीं अधिक अफसरों की भर्ती शुरू से ही वित्तीय संकट का मुख्य कारण रही है l
Jai SSS sarkar jindabad ops sarkar jindabad jindabad
DA चुपचाप दो। इधर उधर मत घुमाओ
😂😂 सही कहा ऑफिसर अपने बाप का सगा नहीं..
Shanta ji ki trha nhi bn skate Shanta ji ne kbhi karamchari/adhikariyon k labh nhi roke
Pathania ji ki ble ble kr di aapne aap jaise nishpaksh ptrkar hai aap ji slam aapko
Jai shree Ram
अब तक का सबसे बेकार मुख्यमंत्री जब से आया रो रहा है । Hrtc घाटे मैं है क्यों?? क्योंकि इनके बड़े बाबुओं पर लगाम नहीं है खा रहे हैं सस्ती चीज लगाएंगे और बिल मैं सरकार को चुना लगा देंगे बिजली बोर्ड घाटे मैं क्यों ? कभी सोचा जब बोर्ड घाटे मैं है फ्री बिजली kyu ?? Congress zimmedaar hai
मुख्यमंत्री द्वारा जो फैसला लिया गया है वह केवल ड्रामेबाजी है।मुख्यमंत्री कर्मचारियों के आंदोलन को अनैतिक तरीके से कुचलना चाहते हैं।ऐसा कर पाना सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल है।जितनी जल्दी हो सके प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए।इसकेअलावा कोई चारा भी नहीं है।
जय हिंदजय हिमाचल भगवान सभी को सद्बुद्धि दे
मै तो कहता हुँ ये जो मर्जी करे इन की बीतीय संकट कभी नहीं सुधरेगा ये हलात केबल सुखु के नरेतृत्व मे हो रहा है आज तक भी मुख्यमंत्री रहे कभी ऐसा संकट नहीं सुना कांग्रेस का राज भी बीजेपी का राज भी रहा, क्या कारण है की इस के राज मे ही ऐसा हुआ या तो सरकार चलानी नहीं आती या ये माननीय या बिरोक्रेट सरकार की फिजूल करची या घोटाले बाजी करते होंगे कुछ न खुछ तो है,
में पहले भी लिख चुका हूँ और आज फिर लिख रहे
रहा हूँ यदि खर्चा कम करना है तो सरकारी गाड़ी
हप्ते में दो दिन नहीं चलनी चाहिए देखो एऊटा
महिना में कितना पैसे बचते हैं धन्यवाद
Pathanya ji sahi kaha apne
संबिधान = सम्म=बराबर, विधान=कानून, = क्या आज भी संबिधान लागू किया जा रहा है?
Govt should reduce heavy administrative structure of all departments and reduce no. of employees in this small state to control financial problems and no new institutions should create.
Pathania जी नमस्कार, sir सचिवा लय के कर्मचारियों ने अगर आरोप लगाए है तो जरूर दाल मे कुछ काला है, अबसरशाही सरकार को मिस गाइड लकर रही है
श्रीमान जी अगर पूरक है तो कर्मचारियों की मांगें मान लेनी चाहिए।
हिमाचल,की,जनता,के,लिए,दोनो,पार्टी,बराबर,हैं,की,चोर,भी,हैं,मोर,भी,हैं,तभी,तो,हम,दोनो,को,पांच,सालों,के,लिए,चुनते,हैं,अभी,हिमाचल,में,इन,चोरों,के,सिवाय,कोई,तीसरी,पार्टी,नहीं,tebe,ta,ye,dono,party,pagal,hui,gairi,Jai,Sh,Ram 25:09
गाड़ियों का misuse किया जा रहा daily
दोनों राजनीतिक दलों ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। अगर भाजपा सरकार ने समय रहते संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान कर दिया होता तो यह स्थिति नहीं बनती। लेकिन वर्तमान सरकार ने भी इस ओर कोई तवज्जो नहीं दी इससे स्थिति और भयावह हो गई है।
❤❤❤❤❤
गांधी नहीं ये आंधी है - हिमाचल कांग्रेस सेवादल ✍️
🌲🌞🌺🌝🌲🙏🏾🚩🕉🔔सरकार चाहे कोई भी हो,/🕉लेकिन जो चुनकर लाते हैं/🕉उनको ही नकेल डालते हैं।/🕉राषट्रपति शासन लागू/🕉अकेला आदमी/🕉 हिमाचल की All most जनता को तंग करने का अधिकार नहीं है। /🕉इनसे भी ऊपर/🚩गव॔नर/🚩अदालत/🚩पीम/🚩राषट्रपति शासन। 🚩🙏🏾🕉🔔अगर जनता चुन कर सिंहासन पर विठा सकती है/🙏🏾🕉🔔तो जनता सिंहासन से गिरा भी सकती।
No work no pay hona chahiye
मांग da, एरियर का ठीक है मांग तक सीमित रहना व ज़ोरदार तरीके से मंचों पर उठाए रखना चाहिए।
सरकार के उपर ऐसे आरोप बिल्कुल गलत जैसे खर्चे की वात कर रहे थे खर्चे कम करना सरकार का काम है कर्मचारियों का काम अपनी नोकरी करनी है ईमानदारी से व अपने जायज़ मांग को जोरदार तऱीके से उठाया जाना चाहिए।
सब को अपना अपना काम इमानदारी से करना चाहिए।
Chora abhi bhi ups choro apko pension kislie choro ops Bahal karo choro
युद्ध और आंदोलन में सब कुछ जाएज होता है! यह बात भी तो प्रदेश को चलाने वाले राजनीतिक नेता ही करते हैं समय समय पर!
क्या चोर को चोर बोलना गुनाह है।,क्या एम एल ए व एम पी बन जाने पर उन्हें देश/प्रदेश को लूटने का लाईसैंस मिल जाता है ।
संदीप सांख्यान की बातों का कोई सर्र पेर्र नहीं है...पूरी दुनिया को दिख रहा है कैसे ये सुखू सरकार नौकरशाहों के द्वार पूरी तरह से दबी हुई है पर इनको नहीं दिख रहा....संख्यान की एक ek बात कर्मचारियों के खिलाफ हैं...इनको नौकरशाहों से कोई समस्या नहीं है..इनको बस कर्मचारी बुरे लग रहे हैं
🌲🌝🍁🌞🌲🙏🏾🚩🕉🔔Excellent
Himachal ki mali halat ka kya sukhu ji ko pehle pata nahin tha? Poorv cm late sh Virbhadra ji ne kabhi bhi aarthik tangi ka rona nahin roya.
क्या कारण है कि जो राजनीतिक दल जो जनता के सामने आपस में भला बुरा कहते हैं लेकिन जब विधानसभा में अपना वेतन भत्ता बढ़ाते हैं तो कोई विरोध नहीं करता है तो यह विधायक कम राज्य के लुटेरे हैं
Dr sahab I am regular viewer of your program which is very useful and important source of information to the general public. The debate participated by worthy party spokesmen or prominent press personalities time to time gives understanding of burning issues, but the present issue of debate between govt., bureaucracy and govt.employees creating somewhat confusion in concept. The concept of govt. is to rule and bureaucray has to provide aid and advice means to help ruling elite and govt employee has to follow the instructions for smooth running the work of government. All are equally important ingredients. Main issue is economic status of present govt. For the last ten years, this misgovernace spoiled economic conditions and present rule could not understand the gravity of situation in the first instance. Governance runs from Council of Ministers or political Executive. Political executive should have good knowledge of governance and administration. There must have effective administrative control over bureaucracy and their capabilities of functioning and equipments provided. Bureaucracy may not be bad but shortcoming may be in dealers (govt.). Today question of misuse of facilities such as vehicles,office and other wrong doing as alleged. Sitting government from very beginning controls over administration by way of these and ensured judicious use of facilities admissible. Unbridled horse wanders here and there. All are crying over bureaucrats is not good but we should find good from them as per their qualification that we are failure or not capable to exploit their potential. Employees are important factor of governance they should be given their dues or pay and allowances. No govt can run without employee. Political elite alone can't perform as full government functions. In nut she'll coordination and cooperation is must and strengthening of supervision,control and rules and procedures and systematic follow of hierarchical governance. In strike, all means were adopted to accede the demands in past by govt.employees against the ruling govt but when their demands fulfilled they never treat the government as their enemy for ever. Anguish runs upto their strike and thereafter they stand by with the government. Ruling govt. does not reprimand the employees nor their leaders but amicably be settle. To facilitate the public, all three factors must be healthy and sound. None has to follow the egoistic view in the interest of general public of State. There, I must be added that the ruling elite should be more capable than ruled. People of State are observer and keeping deep eyes on this episode. Financial condition of State is bad to worse but it can't be restored by cut in salary for month or two. Strong and steek measures should be adopted to improve the regularity of State economic status. Small to big measures should be explored to boost the finance. Stoping misuse of resources and judicious use of available. H P has vast possibilities of improving economy but strong will must be there. It is my submission that government should look into matter which the employees union said,whether the situation is actually prevailing. There is one thing govt machinery is not runing in rules and procedures due to lack of control or supervion. First and foremost is good governance to facilitates the people of HP. Blame game should be stopped and who did and who is doing? Expectations are from present governance nor to any one. Thanks Dr. Sahab. I have barked out which was in mind.🙏
ops di hai Da or arrier toh milna hi hai Jai SSS sarkar jindabad ops sarkar jindabad
Yes
CM Sukhu
लोगो को वरगलाने और मुफ्त की रेवडियाँ वान्टने की राह पर -
दोनो एक दूसरे के पूरक हैं 😂 ये बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल था । उदयवीर पठानिया fade smile told complete sentence 😊
The national tv news channel should take lesson from this debate which happened very amicable and with proper discipline.
संदीप जी 2016 से 2022 के बीच rtd कर्मचारियों के छुटियों के पेमेंट, ग्रेजुटी कम्युनिटेशन ऑफ़ पेंशन को क्यों रोका है जबकि 2022 के बाद वालो को यह पूरे लाभ दिये जा रहे है आज उन का यह हल है की उन को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बैंक से कर्ज लेना पढ़ रहा है काम से कम उन के यह लाभ तो रिलीज़ कर दो
Bureaucracy ने state ko तबाह कर दिया है
पथरिया,जी,app,Dr, hoke,janta,ka,samay,बर्बाद,न,करें,बीच,में,कोई,पहाड़ी,गाना,सुना,दिया,करें,इन,चोर, लीडर,की,बांटें,सुन,कर,बोर,हो,जातें,हैआधिकारिओ,ने,जितना,इस,प्रदेश,को,लूटा,है,ये,हम,पब्लिक,जानती,हैं,जय,श्री,राम 16:15
डा0 साहिब करमचारियो और पैनसनरो ने जो हक़ की माग करना कया कोई गुनाह है ओर उनहोंने ने सरकार की आखें खोली तो सरकार कयो करमचारियो से नाराज है अगर परदेश की हित वात करना कया ये भी गुनाह है
MLA KI pension one time kro
Employees ke arrear kab tak rokenge. Pensioners ke revised pension arrear kab tak rokenge.
Sir Both are Kangdiya Bhai
Dhanta kumar ji ke time me hallat kuchh aur the sukhu ji unse jyada karmchari anti chl rhe hain. Janab khud to jayenge congrss ko bhi duboenge.
President rule lgna chahieye HP m
सारा private करो
Rajeevji ek barappyeh battary ki mantrion ki pension our phone Bhatta band kar do karoron rupees bach sakte hain our gov ka karajbhikhatam ho Jaye ga
MLAs MPS and CM andOSDs CPS etc etc Chairmen , board of directors , they're all free public servants.......... All government Vehicles are being misused by family members only meant for shopping purpose.... etc Avoid misuse........
Beda gark kar diya Himachal ka. Sadke tuti padi hai. Hospital me specialist doctor nahi hai. Berojgar pichhle 2 sal se naukri dhund rahe hai. Employees ke arrear pending pade hai. Kuchh kam nahi ho raha hai.
Sarkari adhikari karmchari Himachal Pradesh ko kangal bna k rkhegi
Charcha Ankar Dr. Sandeep Ji These both the Political Party of Ruling r seems to be the Corrupt one .
SYSTEM CLEAN FIRST
SYSTEM CLEAN FIRST
SYSTEM CLEAN FIRST
SYSTEM CLEAN FIRST
Bangladesh or Sri Lanka ki rah par Himachal✊️
Sir HP is also overburdened with Bureaucrats................. IAS and HAS...... such a small hill state...!
Dr. Sandeep Badhoria Ji no need of this discussion as what so ever Speakers giving Statements baseless.
तभी तो आउट सोर्स आ रहा है
Aaj kal sosal mediya bhi sponsored ship se chal Raha he ji
Mr. Sankhian your opinion is not appropriate.
Pension one time to all minister or double service person all pension band kar do only one pension in whole life no more, many money saved in gov account
Chhoti si state Himachal me 2 upmukhyamantri bana diye. Dher sare mantri bana diye. Baki vidhayko ko mantri ke brabar nigmo, vibhago ke adhayaksh bana diye. Dher sar office ko extension di gayi. Har vibhag me bahut se unnecessary OSD rakh diye. Economy par bojh to padega hi.
Good desijsn c m sahb
Wrong views Congress
Thik h kam nhi daam nhi
Priyanka Gandhi ka election promise thha ki degi sabko khata khat Rs 8500 har mahine. Me bhi dunga Priyanka Gandhi ko apna aashirvad . Rahul ko aur Priyanka ko bhagwan lambi umar de
Na Shanta raha na dhaikhu rahai ga HP mai must be go out
Abhi tou ek saal 1 lakh nokri, 300 unit free electricity, 1500/ mahilao ko dene hai, gover kharid, 100/ per lt. dudh ki kharid ki guarantees ka kya hoga. Ye tou hath hi khare kar diye.
Central government is not realising the GST amount & relief amount for Himachal...
Karamchari varg MP MLA aur ministron se jayada parhy likhey nahi hongey unkey baraber to jarur hoga.
Pathania ji 💯 right
Shanta ke ki rah par agar sarkari adhikari karmchari chalte Aaj Himachal Pradesh Sone ki chidiya bana hota sarkari adhikari karmchari Himachal Pradesh ko kangal bna k rkhegi
No work no pay ki jaruat aj pradesh ko aa gae he