प्रसन्नजी तुम्ही विश्लेषण छानंच केलं . तुमच्या अनुभवाच्या शिदोरीतुन संघटनकौशल्याच्या चार मोलाच्या गोष्टी पण सांगितल्या. पण...... त्या गावठी मिथुन च्या भेजात घुसणार का एवढं😂😂😂😂😂
मी मराठा आहे सरसकट आणि सगे सोयरे ही मागणी व्यवहार्य आणि कायद्यात बसणारी नाही. कुणबी नोंदी शोधून अधिकाधिक लोकांना सामावून घ्या. सरकार ने ते खूप प्रभावी पणे केले
प्रसन्ना जी खूप अचूक विश्लेषण केलात.... फक्त मला एक मुद्दा पटला नाही की हे सर्व राज्य सरकारच्या हातात नाहीये असे तुम्ही म्हणालात खर तर हे एक दिशाभूल करणारे वाक्य अनेकांनी प्रचलित केले आहे... बंठीया आयोग नुसार राज्यात ओबीसी लोकसंख्या ३७ टक्के आहे मग ज्या इंद्रा सहानी केस नुसार ओबीसी ला संख्येच्या निम्मे आरक्षण दिले पाहिजे मग महाराष्ट्रात ओबीसी ला जास्तीत जास्त २० टक्के द्यायला पाहिजे व उरलेले जे त्यांनी इतक्या दिवस आमचे खाल्ले ते १० टक्के आम्हाला आता भविष्यात सुप्रीम कोर्ट च देऊ शकतो... २३ मार्च १९९४ ला जातीयवादी हरामखोर नेत्याने मी किती पुरोगामी आहे हे दाखवण्या पायी ओबीसी ला १४ टक्के हून कोणताही सर्व्ह न करता ३० टक्के आरक्षण वाढवले तिथून पुढे हा राज्यात प्रश्न जास्त किचकट बनत गेला... त्यामुळे जर गायकवाड आयोग असो किव्वा shukre आयोग नुसार जी जात सामाजिक व शैशनिक मागास ठरते तिला existing ओबीसी कोटा मधे आरक्षण द्यायला पाहिजे पण हे राजकीय पिलावळे ५० टक्के वरील आरक्षण देतात व तिथेच आमचा घात होतो.... त्यामुळे सरळ सोपा उपाय जात जनगणना करावी व ओबीसी व मराठा समाजाला संख्येच्या निम्मे आरक्षण द्यावे व प्रश्न मिटू शकतो राज्य लेव्हल ला फक्त राजकीय इच्छाशक्ती पाहिजे....
नेते जरांगे पाटीलच असतील मात्र..गल्ली ते दिल्ली योग्य संघटन गरजेचं आहे.. त्यात जाणकार लोकांची टीम बनवावी लागेल.. 🙏👍
प्रसन्नजी तुम्ही विश्लेषण छानंच केलं . तुमच्या अनुभवाच्या शिदोरीतुन संघटनकौशल्याच्या चार मोलाच्या गोष्टी पण सांगितल्या. पण......
त्या गावठी मिथुन च्या भेजात घुसणार का एवढं😂😂😂😂😂
मी मराठा आहे
सरसकट आणि सगे सोयरे ही मागणी व्यवहार्य आणि कायद्यात बसणारी नाही. कुणबी नोंदी शोधून अधिकाधिक लोकांना सामावून घ्या. सरकार ने ते खूप प्रभावी पणे केले
प्रसन्ना जी खूप अचूक विश्लेषण केलात....
फक्त मला एक मुद्दा पटला नाही की हे सर्व राज्य सरकारच्या हातात नाहीये असे तुम्ही म्हणालात खर तर हे एक दिशाभूल करणारे वाक्य अनेकांनी प्रचलित केले आहे...
बंठीया आयोग नुसार राज्यात ओबीसी लोकसंख्या ३७ टक्के आहे मग ज्या इंद्रा सहानी केस नुसार ओबीसी ला संख्येच्या निम्मे आरक्षण दिले पाहिजे मग महाराष्ट्रात ओबीसी ला जास्तीत जास्त २० टक्के द्यायला पाहिजे व उरलेले जे त्यांनी इतक्या दिवस आमचे खाल्ले ते १० टक्के आम्हाला आता भविष्यात सुप्रीम कोर्ट च देऊ शकतो...
२३ मार्च १९९४ ला जातीयवादी हरामखोर नेत्याने मी किती पुरोगामी आहे हे दाखवण्या पायी ओबीसी ला १४ टक्के हून कोणताही सर्व्ह न करता ३० टक्के आरक्षण वाढवले तिथून पुढे हा राज्यात प्रश्न जास्त किचकट बनत गेला...
त्यामुळे जर गायकवाड आयोग असो किव्वा shukre आयोग नुसार जी जात सामाजिक व शैशनिक मागास ठरते तिला existing ओबीसी कोटा मधे आरक्षण द्यायला पाहिजे पण हे राजकीय पिलावळे ५० टक्के वरील आरक्षण देतात व तिथेच आमचा घात होतो....
त्यामुळे सरळ सोपा उपाय जात जनगणना करावी व ओबीसी व मराठा समाजाला संख्येच्या निम्मे आरक्षण द्यावे व प्रश्न मिटू शकतो राज्य लेव्हल ला फक्त राजकीय इच्छाशक्ती पाहिजे....
Prasanna....True intellectual❤
भेटल तर #मराठवाड्यातील मराठा बांधवांना #कुणबी_प्रमाणपत्र भेटू शकत... #सरसगट_मराठा समाजाला #कुणबी प्रमाणपत्र भेटन #अशक्य आहे...
🙏🇮🇳
क्रेडिट घ्यायचा प्रयत्न करतोय... परंतु फडणवीस च आरक्षण देणार... बाकी देऊ शकत नाही...
Notification yet nahi jase nikhil wagale yanche येते
Good work Prasanna ji