You are simply outstanding - I teach Political Science and I found your explanation to be quite informative and helpful for teaching... GO AHEAD ....GOD BLESS YOUNG BOY.👍
I have always wondered, if the parliament has the right to amend the Constitution then what value the oath holds that the members of parliament take on being elected. Is oath taking an exercise for a photo session?
The basic structure of a constitution is like the foundation of a building. It can be as specific as universally accepted human rights norms or as nebulous as what parliament may say. It can be fixed like a proper foundation or movable and relocatable like a trekker's tent. It is otherwise understandable as the major policy choice made by a people for their governance.
Very Informative and cleared my concept as things have been orderly explained. There is requirement of more videos on constitutional laws in the same manner.
• The power to amend the Constitution is derived from Articles 245, 246, and 248, not Article 368. • Article 368 provides the procedure for amendment, but Parliament’s power is limited and cannot damage the Constitution’s basic structure.
In a MARKET ECONOMY it has no value only because no one is willing to apply or ability to understand without any confusion.I am facing same problem Ref case 9328-Title suite -Judges court of Howrah 5th court of junior division and also pending before SCI-18858 /2022.TILL DATE i DON'T HAVE ANY FUNDAMENTAL OR CIVIL RIGHTS.Verify again my dear brother.
Hindus lands were confiscated but church and waqf lands are growing. That is the basic structure of the Constitution. As Abhijit Chavda said in 1947 power was transferred from one set of crooks to another.
Yes, a detailed view is eequired. In my opinion it was held there, that fundamental rts are a part of basic structure. But justice khanna opined rt to property cannot be treated at par with other fundamental rts. And hence can be abrogated.
केशवाननद भारती केस निर्णय ब्रिटिश कोलोनियल विधि-विधान पर आधारित लोकतंत्र पर अतिक्रमण। 1950 से सुप्रीम कोर्ट का आधिपत्य बेलगाम ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम मनमानी नियंत्रण ब्रिटिश कोलोनियल एजेंट जनता जुल्म शोषण भ्रष्टाचार केशिकार थाने और कोर्ट लोग शिकायत दर्ज करने से डरते है ओबजरबेशन राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मुर। ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम revoke करने का अधिकारी राष्ट्रपति फिर 1950 से75 वर्ष ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उन्मूलन क्यो नही हुआ? पुलिस डीडीए नगर-निगम सरकारी वकील का फौज मफिया ग्रूप दलाल का साठगांठ से अवैध निर्माण अवैध धन्धे अवैध कब्जे तस्करी का परम्परा ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम का दुष्प्रभाव 5 करोड केस निलंबित backlog और 17-18 लाख लोग विचाराधीन जेल प्रशासन मनमानी जुल्म शोषण भ्रष्टाचार केशिकार जनता अधिकार हनन अप्रजातान्तरिक बेलगाम न्यायिक प्रणाली का नियंत्रण कार्यक्रम उपनिवेशिक कानून जुल्म शोषण भ्रष्टाचार का सौदागर लार्ड माउंट बेटन अन्तरिम सौभरेन भारत सरकार अस्थाई 1950 मे ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम हिन्दुस्तान के अम्बेडकर साहब सम्विधान मे सम्मिलित आवश्यक मौलिक ढांचा सम्विधान superseded अतिक्रमण।
सम्विधान हाईजेक जनता जाय भाड मे अस्थाई ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम सम्विधान नजरअंदाज। जजो के अनावश्यक डिवेट राजद्रोह ।1950 का सम्विधान अस्पष्ट दूषित ओबजरबेशन डाक्टर अम्बेडकर साहब क्योकि लार्ड माउंट बेटन अन्तरिम सौभरेन भारत सरकार वायसराय ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम अस्थाई वही जुल्म अत्याचार शोषण भ्रष्टाचार अव्यवस्थित अनियमित अनियंत्रित गैर-निष्पादित गैरजिम्मेदार अधिकार अप्रजातान्तरिक केशिकार लोग है।सरकार को sovereignty है सरकारी तीनो तन्त्रो को सन्तुलन बनाय रखे क्योकि सरकार का जबाबदेही है लेकिन ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम अस्थाई अधिकारिक एजेंट आधिपत्य सुप्रीम कोर्ट सञ्चालक बेलगाम अन्तर्निहित अधिकार अप्रजातान्तरिक है।5 crore backlog cases and 17-18 lakh under trial prisoners enfringement of rights of people victims of atrocities exploitation corruption. Complaints of people not to be acted upon. Grievances redressal mechanism is only on papers. Almost all officers working under executive wings are not accessible to people for which they exist and they are not accountable and duty bound.unless new constitution, 2023 setup by Modi Government. All Government institutions are products of British colonialism structured system unbridled power unaccompanied by liability temporarily incorporated in constitution superseded preamble of constitution revealed in PIL No.224 of 2017 0n 10.07.2017 when chief Justice Jagdish Singh Khehar now retired and Justice Dy.Chandra chur now chief Justice are British colonial agents bound to carry out the guidelines of British colonialism to act on imperial power internationally hurting rights of others.. 19,07,2017 रिसर्च रिपोर्ट सरकार को सबमिटेट स्कुटनी केबाद मोदी सरकार का सलाहकार विवेक देबराय दिनांक 15,08,2023 को ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उन्मूलन लोकतान्त्रिक सम्विधान, 2023 का निर्माण का सलकार ऐलान किया जो डाक्टर अम्बेडकर साहब ओबजरबेशन पर आधारित है। लोकतान्त्रिक सौभरेन गणराज्य भारत सरकार को राष्ट्रपति के निगरानी मे एक आजाद हिन्द नागरिक निगरानी आयोग का निर्माण हो जनता की शिकायत पर सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारीगण तर्क संगत और युक्तियुक्त समय सीमा सुनिश्चित बाउनडेसन निर्धारित समय के अन्तर्गत किसी भी शिकायत का निपटारा करने के लिए प्रतिबद्ध हो अवमानना होने पर सम्बन्धित राज्य के हाईकोर्ट सम्बन्धित प्रशासनिक अवमानना करने वाला अधिकारी को दण्डित करे ।कोर्ट मे केस फाइल करने से जज का आदेश का पालन करने मे 10-20 वर्ष का समय केवल दोनो पार्टी का कागज डाकुमेनट लेने देने मे तारीख पर तारीख वकील जज सरकारी आफिसर सरकारी वकील तैनात जनता को लूटने मे लगे रहते है।सम्विधान सरकारी आफिसर तैनात सरकारी अधिकारीगण बेलगाम जवाबदेही सुनिश्चित नही क्योकि सम्विधान अस्पष्ट दूषित लार्ड माउंट बेटन अन्तरिम सौभरेन भारत सरकार वायसराय ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम अस्थाई सम्विधान के preamble के जगह ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम अस्थाई सम्विधान मे सम्मिलित आवश्यक मौलिक ढांचा structure है जबतक ब्रिटिश कोलोनिय सिस्टम उन्मूलन ना हो।
@@farhan8949 Yes, like in Pakistan - the homeland for Indian Muslims as demanded by its founder Jinnah, who was voted to power in 1946 by Muslims from CP, UP, Madras, Bombay etc.
Thank you for the clear explanation!
Jai Bheem Jai constitution of India
You are simply outstanding - I teach Political Science and I found your explanation to be quite informative and helpful for teaching... GO AHEAD ....GOD BLESS YOUNG BOY.👍
Excellent,I was looking for english explanation.
very good explanation. a detailed report would be even better
I have always wondered, if the parliament has the right to amend the Constitution then what value the oath holds that the members of parliament take on being elected.
Is oath taking an exercise for a photo session?
Great Explanation 👍👍
In just 8 mins
I have seen many videos on this particular case but none of them were clear and detail.But this video is phenomenal. Thank you😊
The basic structure of a constitution is like the foundation of a building. It can be as specific as universally accepted human rights norms or as nebulous as what parliament may say. It can be fixed like a proper foundation or movable and relocatable like a trekker's tent. It is otherwise understandable as the major policy choice made by a people for their governance.
Detailed breakdown of the case and the history please
Explanation was absolutely clear sir hatsoff
Let the right to property be a fundamental right. .just Put a cap,a limit and impose a tax beyond that.
Very Informative and cleared my concept as things have been orderly explained. There is requirement of more videos on constitutional laws in the same manner.
Please give a detailed video on this case. Thanks
• The power to amend the Constitution is derived from Articles 245, 246, and 248, not Article 368.
• Article 368 provides the procedure for amendment, but Parliament’s power is limited and cannot damage the Constitution’s basic structure.
Right to property was removed as a fundamental right by 44th Amendment to the constitution.
In a MARKET ECONOMY it has no value only because no one is willing to apply or ability to understand without any confusion.I am facing same problem Ref case 9328-Title suite -Judges court of Howrah 5th court of junior division and also pending before SCI-18858 /2022.TILL DATE i DON'T HAVE ANY FUNDAMENTAL OR CIVIL RIGHTS.Verify again my dear brother.
Very well explained, thanks, .more detailed version may be useful
We want more such videos.Expecting to see a few ones related to PIL
Good. Do the next level of detailing.
Your explanation about this famous case is very helpful, since it is many times referred to in news items related to judicial proceedings. Thank you.
Case is very helpful but who will implement or establish before Authority.
Hindus lands were confiscated but church and waqf lands are growing.
That is the basic structure of the Constitution.
As Abhijit Chavda said in 1947 power was transferred from one set of crooks to another.
Looking forward to a detailed video on this case.
Yes, a detailed view is eequired. In my opinion it was held there, that fundamental rts are a part of basic structure. But justice khanna opined rt to property cannot be treated at par with other fundamental rts. And hence can be abrogated.
But why so hand movement..
Sudan civil war explanation
Yes would like to hear more
Thankyou for the elaborate explanation
Phenomenal work. Thank you.
Detailed and comparative break down of the laid law
Expecting more such videos
केशवाननद भारती केस निर्णय ब्रिटिश कोलोनियल विधि-विधान पर आधारित लोकतंत्र पर अतिक्रमण।
1950 से सुप्रीम कोर्ट का आधिपत्य बेलगाम ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम मनमानी नियंत्रण ब्रिटिश कोलोनियल एजेंट
जनता जुल्म शोषण भ्रष्टाचार केशिकार थाने और कोर्ट लोग शिकायत दर्ज करने से डरते है ओबजरबेशन राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मुर। ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम revoke करने का अधिकारी राष्ट्रपति फिर 1950 से75 वर्ष ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उन्मूलन क्यो नही हुआ?
पुलिस डीडीए नगर-निगम सरकारी वकील का फौज मफिया ग्रूप दलाल का साठगांठ से अवैध निर्माण अवैध धन्धे अवैध कब्जे तस्करी का परम्परा ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम का दुष्प्रभाव 5 करोड केस निलंबित backlog और 17-18 लाख लोग विचाराधीन जेल प्रशासन मनमानी जुल्म शोषण भ्रष्टाचार केशिकार जनता अधिकार हनन अप्रजातान्तरिक बेलगाम न्यायिक प्रणाली का नियंत्रण कार्यक्रम उपनिवेशिक कानून जुल्म शोषण भ्रष्टाचार का सौदागर लार्ड माउंट बेटन अन्तरिम सौभरेन भारत सरकार अस्थाई 1950 मे ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम हिन्दुस्तान के अम्बेडकर साहब सम्विधान मे सम्मिलित आवश्यक मौलिक ढांचा सम्विधान superseded अतिक्रमण।
Very well explained..
An excellent explanation and presentation.
Very nice elaboration sir
Please do a detail video on basic structure.
Well explained
Excellent
सम्विधान हाईजेक जनता जाय भाड मे अस्थाई ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम सम्विधान नजरअंदाज। जजो के अनावश्यक डिवेट राजद्रोह ।1950 का सम्विधान अस्पष्ट दूषित ओबजरबेशन डाक्टर अम्बेडकर साहब क्योकि लार्ड माउंट बेटन अन्तरिम सौभरेन भारत सरकार वायसराय ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम अस्थाई वही जुल्म अत्याचार शोषण भ्रष्टाचार अव्यवस्थित अनियमित अनियंत्रित गैर-निष्पादित गैरजिम्मेदार अधिकार अप्रजातान्तरिक केशिकार लोग है।सरकार को sovereignty है सरकारी तीनो तन्त्रो को सन्तुलन बनाय रखे क्योकि सरकार का जबाबदेही है लेकिन ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम अस्थाई अधिकारिक एजेंट आधिपत्य सुप्रीम कोर्ट सञ्चालक बेलगाम अन्तर्निहित अधिकार अप्रजातान्तरिक है।5 crore backlog cases and 17-18 lakh under trial prisoners enfringement of rights of people victims of atrocities exploitation corruption. Complaints of people not to be acted upon. Grievances redressal mechanism is only on papers. Almost all officers working under executive wings are not accessible to people for which they exist and they are not accountable and duty bound.unless new constitution, 2023 setup by Modi Government. All Government institutions are products of British colonialism structured system unbridled power unaccompanied by liability temporarily incorporated in constitution superseded preamble of constitution revealed in PIL No.224 of 2017 0n 10.07.2017 when chief Justice Jagdish Singh Khehar now retired and Justice Dy.Chandra chur now chief Justice are British colonial agents bound to carry out the guidelines of British colonialism to act on imperial power internationally hurting rights of others..
19,07,2017 रिसर्च रिपोर्ट सरकार को सबमिटेट स्कुटनी केबाद मोदी सरकार का सलाहकार विवेक देबराय दिनांक 15,08,2023 को ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उन्मूलन लोकतान्त्रिक सम्विधान, 2023 का निर्माण का सलकार ऐलान किया जो डाक्टर अम्बेडकर साहब ओबजरबेशन पर आधारित है।
लोकतान्त्रिक सौभरेन गणराज्य भारत सरकार को राष्ट्रपति के निगरानी मे एक आजाद हिन्द नागरिक निगरानी आयोग का निर्माण हो जनता की शिकायत पर सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारीगण तर्क संगत और युक्तियुक्त समय सीमा सुनिश्चित बाउनडेसन निर्धारित समय के अन्तर्गत किसी भी शिकायत का निपटारा करने के लिए प्रतिबद्ध हो अवमानना होने पर सम्बन्धित राज्य के हाईकोर्ट सम्बन्धित प्रशासनिक अवमानना करने वाला अधिकारी को दण्डित करे ।कोर्ट मे केस फाइल करने से जज का आदेश का पालन करने मे 10-20 वर्ष का समय केवल दोनो पार्टी का कागज डाकुमेनट लेने देने मे तारीख पर तारीख वकील जज सरकारी आफिसर सरकारी वकील तैनात जनता को लूटने मे लगे रहते है।सम्विधान सरकारी आफिसर तैनात सरकारी अधिकारीगण बेलगाम जवाबदेही सुनिश्चित नही क्योकि सम्विधान अस्पष्ट दूषित लार्ड माउंट बेटन अन्तरिम सौभरेन भारत सरकार वायसराय ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम अस्थाई सम्विधान के preamble के जगह ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम अस्थाई सम्विधान मे सम्मिलित आवश्यक मौलिक ढांचा structure है जबतक ब्रिटिश कोलोनिय सिस्टम उन्मूलन ना हो।
Secularism is also inserted in between
What you wants
Hindus have more right than other community
@@farhan8949 Yes, like in Pakistan - the homeland for Indian Muslims as demanded by its founder Jinnah, who was voted to power in 1946 by Muslims from CP, UP, Madras, Bombay etc.