ये बहुत अच्छी वाबयस्थ है आप किसी भी बेसकीमती सरकारी जमीन पर मकान बनालो चाय हबाईअड़ा हो रेल्बे हो सैनिक छावनी हो हटाये जाने पर आपको फिर जगह मिलेगी उसे बेचकर फिर ओर कही अतिक्रमण कर लेना
सुप्रीम कोर्ट अतिक्रमण करने वाले को भरपूर सहयोग करता है और बढ़ावा देता है। अतिक्रमण करने वाले को अलग जमीन कयों दी जानी चाहिए? यही आदेश से बढ़ावा मिलता है
If there is an incident of loot of property then in order to recover the property you have to rehabilitate/compensate the offender. This case is like that. It is horrible and unacceptable.
अच्छा निर्णय है । पहले अतिक्रमण कर लीजिए , जब अतिक्रमण हटाने को कहा जायेगा तो कोर्ट कहेगा इनके रहने की व्यवस्था कीजिए । मेरी जमीन का मैं क्या करुंगा यह पूंछने का अधिकार आपको किसने दिया ?
इन असहाय लोगों की judges colony या V I P colony में रहने की व्यवस्था करायी जाये खाली जमीन पर Flat बनकर जिससे कोर्ट सुनिश्चित कर सके की भविष्य मे इनके साथ दुबारा ऐसा ना हो
उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि जो ए लोग अवैध निर्माण करके बैठे हुए हैं । उन लोगों को उनके पुस्तैनी जमीन दिलाई जाए चाहे वो कहीं से भी आया हो उस आदमी को अपने दादा और परदादा का नाम, पता पूछने की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए । सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान्य और सर्वोपरी है ।
जब पुरे देश को दिख रहा है वहा अतिक्रमण है और वो भी उस जगह जहा देश के हजारो लोग हररोज यात्रा करते है वहा चंद लोगोने अतिक्रमण किया है उसको जायज ठहराणा कितना सही है
क्या घुसपैठ करने वालों पर और उनको बाहर निकालने में भी सरकारों को दया बरतनी चाहिए या इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए । जनता को निश्चित रूप से सोचना होगा।
अतिक्रमणकारियों को अपनी व्यवस्था करने के लिए एक निश्चित समय देना दया भाव है और उचित भी पर उनकी व्यवस्था वो करे जिसकी जमीन पर कब्जा हुआ है यह आश्चर्यजनक है। फिर तो कब्जा करने वालों के हौसले बुलंद होंगे।
कोई इन अघोषित दबंगों से पूछे या ये खद बतायें कि भारत के संविधान में किनी छूट मिली है कि ये लोग जिसको चाहे जो चाहे फैसला दे सकते हैं इनके विवादित को कही अपील कर
सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऐसे ही सर्वोच्च फैसले की आशा की जाती है जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक एंक्रोचमेंट करें वहां उसका नजरिया अलग हो जाता है विकल्प तलाशने की बात करता है अच्छा हो कि सरकार है सुप्रीम कोर्ट के अगल बगल ऐसे लोगों को विकल्प दें भांग खाकर फैसला देने वालों की कमी यहां नहीं है सुप्रीम कोर्ट न्याय का शासन चलाने के लिए नहीं बल्कि यह अराजकता वादी हो चुके हैं जज इस तरह की चीज बहुत ही निंदनीय है इस प्रकार आप पहले एंक्रोच करें फिर सरकार आपको रहने के लिए जगह स्वयं ही देगी कोई दिक्कत नहीं है रोटी कपड़ा मकान नागरिकता सभी चीज सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करावेगी
उत्तराखंड के सारे गढ़वाली कुमाऊनी समुदाय के लोगों को उत्तराखंड की सारी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेना चाहिए ऐसा ना हो कि बाहर के लोग आकर कब्जा कर ले और हम देखते रह जाए
अदालते निर्दई तो नहीं, लेकिन निर्लज जरूर है! हल्द्वानी में जो जीस जिला, जिस राज्य से आए हैं, उनको उसी जिला/राज्य में उनका जांच करके उसी जिला/गांव में उनकाे बसाया जाए! आखिर जहाँ से आये है फिर वही इनकी मदद की जाये! ताकि अपनी पहचान बरकरार रखने मे साथ रहे! आज घर नहीं है तो इनके बाप दादा का तो होगा जिसे ये लोग बिक्री किये होंगे!
SC ko kehna chahiye unn atikraman karne waalon ko ki jitna ho sakhe, jyada se jyada atikraman karo aur phir uske badle me sarkaar se jyada se jyada ghar lo. SC ko desh ke hitme nahi ek samudaay ke hitme faisale dene chahiye, kyu ki ek khaas samudaay ke log sadharan nahi hai, desh ki sansaadhano par aakhir unka pehla haq hai, bahusankhyak toh sirf tax zamaa karne ke liye hai desh me
Bharat is best country for illegal encroachers who encroach on Government lands and become owners of land ,cant be removed without providing them with new homes from taxpayers money courtesy Highest judicial authority.Thousands and lakhs of acres are under such encroachment.Taxpayers pay their hard earned money to provide homes and services to illegal migrants from Bangladesh and Myanmar.Andheri Nagri Andha kanoon.
हरियाणा के आरवली मे बसे एक लाख से ज्यादा हिन्दूओ को इसी सुप्रीम कोट ने सरकार को आदेश देकर तीन महीने मे खाली करने का निर्देश दिया था कहा था ये अवैध अतिक्रमण है, वही हल्द्वानी मे मुस्लिम के लिए अलग फैसला, कितना दोगलापन है इस न्याय पालिका का 🙏
सुप्रीम कोठा कहता है कि अतिक्रमणकारियों को हटाने से पहले रेलवे अतिक्रमणकारियों को देने के लिए जमीन ढूंढे, लेकिन क्यों? सुप्रीम कोठे को गैर कानूनी अतिक्रमणकारियों से इतनी ही सहानुभूति है तो इन अतिक्रमणकारियों को सुप्रीम कोठे की जमीन पर ही क्यों न बसा दिया जाए। देश में एक मिसाल कायम होगी।
अतिक्रमणकारियों पर न्यायाधीश बहुत दयालु हैं ये जानते हुए भी कि इन्हें कुछ राजनेताओं द्वारा योजनाबद्ध तरीके से बसाया जाता है और इनमें से अनेक पहचान ना होने के कारण देश के लिए घातक भी हो सकते हैं। राज तुम्हारा सिस्टम हमारा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को SC की गिरती हुईं साख को लेकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की जरूरत है. न ही कोई ऐसा अविवेकपूर्ण दोहरा मापदंड निर्धारित करना चाहिए. नेमप्लेट मामलें में भारत की देश काल और पारिस्थितिकी का ध्यान रखना होगा. भारत को भारत ही बना रहने दिया जाए गुलामी की ओर ले जाने का विरोध करने की जरूरत है
सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की टीम है सुप्रीम कोर्ट के जजों पर पैसे की कमीं नहीं है अतिक्रमण करने वालों से इतना ही प्यार है तो जमीन खरीदें और अतिक्रमण करने वालों के महल बनवादें या अपने घरों में ही रखलें इनके घर तो बहुत बड़े होते हैं।
अदालतें निर्दयी नही हो सकती, सुनने को अच्छा है, लेकिन न्याय देने कोन आयेगा फिर। रेल दुर्घटनाओंमें जब सेकडो लोग अपनी जान गवा देते तब उन्नकी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? क्या सरकार निर्दयी होकर सब देखती रहेगी।
उत्तराखंड राज्य की स्थापना से पहले अवैध रूप से आये लोगों को चिन्हित कर उनके राज्यों मे वापिस भेजना चाहिए चाहे वह उत्तर प्रवेश हो या कोई अन्य राज्य क्योंकि 2000 से पहले उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश का भाग था। उत्तराखंड राज्य में 2000 के बाद आय लोगों के बारे में ही उत्तरांचल सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए.
इस सुप्रीम कोर्ट से और क्या उम्मीद की जा सकती है यह भारत वर्ष का दुर्भाग्य हैं क्योंकि यह विदेशी पढ़ाई किए काले अंग्रेजों द्वारा किए ही इन अति कर्मियों को बढ़ावा दिया जा रहा है
![Diggy Graves - Red Vineyard [Official Lyric Video]](http://i.ytimg.com/vi/8Ro085T0mnQ/mqdefault.jpg)
यह निर्णय अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा देगा
सुप्रीम कोट अतिक्रमण वालो के लिए है हिन्दू यो को कभी सुप्रीम कोट सुनता ही नहीं है
Na hi sunega, Pahadi Jab tak Mass protest aur chakka jam nhi karenge koi nhi sunne wala unki
ये बहुत अच्छी वाबयस्थ है आप किसी भी बेसकीमती सरकारी जमीन पर मकान बनालो चाय हबाईअड़ा हो रेल्बे हो सैनिक छावनी हो हटाये जाने पर आपको फिर जगह मिलेगी उसे बेचकर फिर ओर कही अतिक्रमण कर लेना
सुप्रीम कोर्ट अतिक्रमण करने वाले को भरपूर सहयोग करता है और बढ़ावा देता है। अतिक्रमण करने वाले को अलग जमीन कयों दी जानी चाहिए? यही आदेश से बढ़ावा मिलता है
जजों के घरों के पास इनको बसाया जाए
👌👌👌👌👌
अदालतों के बहुत बड़े पोर्च और लान काम आ सकते हैं 😂
Right
देश की अदालते अंधी है इन्हे नेम प्लेट मे नफरत दिखती रेल्वे ट्रॅक पर अतिक्रमण मे राजनिती दिखती ऐसी अदालते इन्साफ नही दे सकती
अदालतें निर्दयी नहीं हो सकती है, तभी तो देश-द्रोहियों और आतंकवादियों को बचाने के लिए आधी रात को भी खुल जाती हैं। कभी आम जन के लिए खुलते देखा है?
Tabhi to jhoothe case banake 10 10 saal jail me rakhte hai or jhoothe manuwadi suar ka kuch bhi nahi bigrata
Tabhi to ek suari Pragya thakur Bach gai
👌👌👌👌👌
@@black777ffpc5wo pure investigation ke baad clean chit lekar innocent proof Hui h, bahut lamba time jail mein sare procedures se pass Hui h.
Tabhi toh ek jihadi dawood ibrahim bach gya
उच्चतम न्यायालय वक्फ की जमीन क्यों नहीं आबंटित कर देती
सुप्रीम कोर्ट भी न्याय नहीं कर सकता hai
SC ke judges ki property per inko basa diya jaye it is good suggestion.
Bahut badia likha hain aapne
Very good very nice bro
कोठे वाले पूरी मौज ले रहे हैं आजकल 😮😮😮
If there is an incident of loot of property then in order to recover the property you have to rehabilitate/compensate the offender. This case is like that. It is horrible and unacceptable.
अतिक्रमण करो और फ्री में जमीन पाओ।
supreme court galat nirnay deta hai
Apney ghar rakh lo justice sahab
हिंदू देश आदलते की सिकुलर नाम की बीमारी से ग्रस्त है
अच्छा निर्णय है । पहले अतिक्रमण कर लीजिए , जब अतिक्रमण हटाने को कहा जायेगा तो कोर्ट कहेगा इनके रहने की व्यवस्था कीजिए । मेरी जमीन का मैं क्या करुंगा यह पूंछने का अधिकार आपको किसने दिया ?
इन असहाय लोगों की judges colony या V I P colony में रहने की व्यवस्था करायी जाये खाली जमीन पर Flat बनकर जिससे कोर्ट सुनिश्चित कर सके की भविष्य मे इनके साथ दुबारा ऐसा ना हो
उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि जो ए लोग अवैध निर्माण करके बैठे हुए हैं ।
उन लोगों को उनके पुस्तैनी जमीन दिलाई जाए चाहे वो कहीं से भी आया हो उस आदमी को अपने दादा और परदादा का नाम, पता पूछने की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए ।
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान्य और सर्वोपरी है ।
Samvidhan k खिलाफ निर्णय suprim कोर्ट दे रहा h
रेलवे की जमीन के बदले उतराखण्ड सरकार जमीन दे इन अवैध कब्जा धारियों को मतलब ये रहेंगे सरकारी जमीनों में ही। क्या फैसला है
सुप्रीम कोर्ट आदेश देना चाहिए 4 हफ्ते में एनआरसी लगाकर घुसपैठिया निकालना के चाहिए
रेलवे की ज़मीन पर येलोग कहाँ से आये?कौन हैंयेलोग?इनलोगों की जांच भी होनी चाहिए।
अगर अतिक्रमण हटाने पर कोर्ट निर्दयी नहीं हो सकती तो कलसे सब लोग अतिक्रमण करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करेगा
Supreme Court ke aise hi faislo ke karan pure Bharat main YOGI MODEL lagu ho raha hai
जब पुरे देश को दिख रहा है वहा अतिक्रमण है और वो भी उस जगह जहा देश के हजारो लोग हररोज यात्रा करते है वहा चंद लोगोने अतिक्रमण किया है उसको जायज ठहराणा कितना सही है
अव्यवस्था फैलाने में इन महत्वपूर्ण न्यायालय का भी महत्वपूर्ण योगदान है
Supreme Supreme Court anti Indian so gaya hai
निर्दय नहीं ले जा ए अपने घर
क्या घुसपैठ करने वालों पर और उनको बाहर निकालने में भी सरकारों को दया बरतनी चाहिए या इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए । जनता को निश्चित रूप से सोचना होगा।
इस प्रकार के निर्णय से देश के अन्दर कोई भी कहीं पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लेगा।बाद में उसको किसी न किसी जगह पर विस्थापित कर दिया जायेगा।
Very good information
Pehle encroach karo phir sarkar se zameen le lo badiya dhandha hai
न्यायालय मोटे आपको भी पता है यह लोग गांव से जाकर शहरों में झोपड़ी बना लेते हैं इनका मकान गांव में भी होता है शहरों में भी झोपड़ी
Sc के सामने भी झुग्गी
Supreme court ke ahte main khali jameen padi hai sarkar ko chahiye ki inke lie wahi avas ka nirman kar de.
सुप्रीम कोर्ट पर अतिक्रमण को बढ़ावा देने का केस हो सकता है क्या😂😂😂😂 सरकारी जमीन पर कब्जा करो, अदालत जाओ, अदालत आपको जमीन दिला देगी😂😂😂
अतिक्रमणकारियों को अपनी व्यवस्था करने के लिए एक निश्चित समय देना दया भाव है और उचित भी पर उनकी व्यवस्था वो करे जिसकी जमीन पर कब्जा हुआ है यह आश्चर्यजनक है। फिर तो कब्जा करने वालों के हौसले बुलंद होंगे।
Supreme court bhi aajkal rajniti karne per utaru hai
SC ne hi pure desh ka satyanash ker ke rakha he
It is supreme court or broker of Rohingya Pakistani and Bangladeshi muslims. It is unfortunate of Bharat.
कोई इन अघोषित दबंगों से पूछे या ये खद बतायें कि भारत के संविधान में किनी छूट मिली है कि ये लोग जिसको चाहे जो चाहे फैसला दे सकते हैं इनके विवादित को कही अपील कर
सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऐसे ही सर्वोच्च फैसले की आशा की जाती है जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक एंक्रोचमेंट करें वहां उसका नजरिया अलग हो जाता है विकल्प तलाशने की बात करता है अच्छा हो कि सरकार है सुप्रीम कोर्ट के अगल बगल ऐसे लोगों को विकल्प दें भांग खाकर फैसला देने वालों की कमी यहां नहीं है सुप्रीम कोर्ट न्याय का शासन चलाने के लिए नहीं बल्कि यह अराजकता वादी हो चुके हैं जज इस तरह की चीज बहुत ही निंदनीय है इस प्रकार आप पहले एंक्रोच करें फिर सरकार आपको रहने के लिए जगह स्वयं ही देगी कोई दिक्कत नहीं है रोटी कपड़ा मकान नागरिकता सभी चीज सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करावेगी
कॉंग्रेस k खूँटे हैं ये jaz
उत्तराखंड के सारे गढ़वाली कुमाऊनी समुदाय के लोगों को उत्तराखंड की सारी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेना चाहिए ऐसा ना हो कि बाहर के लोग आकर कब्जा कर ले और हम देखते रह जाए
Supreme court ko sare criminals jin o ne murder Kiya hai unko tatkal chhod dena chahiye kyonki supreme court nirday nahin ho sakti un par dya kar do.
भारत देश के जजो फैसला सरकारी जमीनो पर कबजा
सरकारी जमीन बचाना मुश्किल है, इसमें सुपरिमकोर्ट की महामुहिम।
अदालते निर्दई तो नहीं, लेकिन निर्लज जरूर है! हल्द्वानी में जो जीस जिला, जिस राज्य से आए हैं, उनको उसी जिला/राज्य में उनका जांच करके उसी जिला/गांव में उनकाे बसाया जाए! आखिर जहाँ से आये है फिर वही इनकी मदद की जाये! ताकि अपनी पहचान बरकरार रखने मे साथ रहे! आज घर नहीं है तो इनके बाप दादा का तो होगा जिसे ये लोग बिक्री किये होंगे!
मुझे बहुत डर लगता है कि जिस मार्ग पर देश जा रहा है उसे देखते हुए प्रश्न उठता है कि आखिर हिन्दू जैन बौद्ध सिक्ख जायेंगे कहां?
Supreme Court ki MKC button.
👇
Avaidh atikraman karo or fir sarkaar de degi free ki jagah.besyaram SC
Now people should start settling down within Supreme Court premises.
SC pagal he.
How बड़े बड़े वकिल खड़े होन सें, सत्य meva जयते how gets compromised in apex courts hc sc.
Tell CJI to accommodate these Islamists in his own house. These Islamist will be very happy to live with your family.
Sir pm
What happened for our sc
सुप्रीम कोर्ट के जजों को घर इन्ही के आस पास दिया जाए
SC ko kehna chahiye unn atikraman karne waalon ko ki jitna ho sakhe, jyada se jyada atikraman karo aur phir uske badle me sarkaar se jyada se jyada ghar lo.
SC ko desh ke hitme nahi ek samudaay ke hitme faisale dene chahiye, kyu ki ek khaas samudaay ke log sadharan nahi hai, desh ki sansaadhano par aakhir unka pehla haq hai, bahusankhyak toh sirf tax zamaa karne ke liye hai desh me
Suprim court atikraman karaate ke liye banaa hai.
अन्याय को न्याय कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आपका स्वागत है।
Bharat is best country for illegal encroachers who encroach on Government lands and become owners of land ,cant be removed without providing them with new homes from taxpayers money courtesy Highest judicial authority.Thousands and lakhs of acres are under such encroachment.Taxpayers pay their hard earned money to provide homes and services to illegal migrants from Bangladesh and Myanmar.Andheri Nagri Andha kanoon.
जजों के आवास में जगह दे दिया जाय।
कानून एक ही होता है । गरीबों व धनवानों के लिये अलग-अलग कानून ।
लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ की भूमिका भी संदेह के घेरे में है।
Great decision Sc 👍🏻
हरियाणा के आरवली मे बसे एक लाख से ज्यादा हिन्दूओ को इसी सुप्रीम कोट ने सरकार को आदेश देकर तीन महीने मे खाली करने का निर्देश दिया था कहा था ये अवैध अतिक्रमण है, वही हल्द्वानी मे मुस्लिम के लिए अलग फैसला, कितना दोगलापन है इस न्याय पालिका का 🙏
सुप्रीम कोठा कहता है कि अतिक्रमणकारियों को हटाने से पहले रेलवे अतिक्रमणकारियों को देने के लिए जमीन ढूंढे, लेकिन क्यों? सुप्रीम कोठे को गैर कानूनी अतिक्रमणकारियों से इतनी ही सहानुभूति है तो इन अतिक्रमणकारियों को सुप्रीम कोठे की जमीन पर ही क्यों न बसा दिया जाए। देश में एक मिसाल कायम होगी।
Bariya hum bhi kahin sc mein beth hate kabza kr😅
Good decision
सब गरीब को रेल्वे ज़मीन में बनाओ
तो मकान मिलेगा यही गरीब लोग करो जजँ गरीबोकी बात करता है
हिन्दुस्तान का सब गरीब बैठ जाये
अतिक्रमणकारियों पर न्यायाधीश बहुत दयालु हैं ये जानते हुए भी कि इन्हें कुछ राजनेताओं द्वारा योजनाबद्ध तरीके से बसाया जाता है और इनमें से अनेक पहचान ना होने के कारण देश के लिए घातक भी हो सकते हैं। राज तुम्हारा सिस्टम हमारा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को SC की गिरती हुईं साख को लेकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की जरूरत है. न ही कोई ऐसा अविवेकपूर्ण दोहरा मापदंड निर्धारित करना चाहिए. नेमप्लेट मामलें में भारत की देश काल और पारिस्थितिकी का ध्यान रखना होगा. भारत को भारत ही बना रहने दिया जाए गुलामी की ओर ले जाने का विरोध करने की जरूरत है
सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की टीम है सुप्रीम कोर्ट के जजों पर पैसे की कमीं नहीं है अतिक्रमण करने वालों से इतना ही प्यार है तो जमीन खरीदें और अतिक्रमण करने वालों के महल बनवादें या अपने घरों में ही रखलें इनके घर तो बहुत बड़े होते हैं।
😂😂😂😂😂 कोर्ट का फेस ला ये भारत में ही हो सकता है कॉलेजीयम इफ़ेक्ट 😂😂😂😂😂
जब सुप्रीम कोर्ट के जज घुस पैठिए के लिए इतने दयालु है तो अपनी जेब से जमीन खरीद कर घुस पैठिए को दे दे।
योगी सरकार की जरूरत हैं
अतिक्रमण करने वाले लोगों से क्यों मुहबबत है?
Same Supreme Court passed opposite order in case of Haryana land occupation.
Government must bring strong laws to remove encroachment whithout paying any compensation.
Salute sc
अतिक्रमण करनेवाले कहांसे आए थ? उनको वापस उधरही भेज दो.
Well done! Actually this was to be done by the government before destroying the poor residents.
अदालतें निर्दयी नही हो सकती,
सुनने को अच्छा है,
लेकिन न्याय देने कोन आयेगा फिर।
रेल दुर्घटनाओंमें जब सेकडो लोग अपनी जान गवा देते तब उन्नकी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है?
क्या सरकार निर्दयी होकर सब देखती रहेगी।
Supreme Kotha se logon ka Vishwas uthne Laga Hai
सुप्रीमकोर्ट विकास होने नही दे रहा।
Suprim Court Is Suprim
उत्तराखंड राज्य की स्थापना से पहले अवैध रूप से आये लोगों को चिन्हित कर उनके राज्यों मे वापिस भेजना चाहिए चाहे वह उत्तर प्रवेश हो या कोई अन्य राज्य क्योंकि 2000 से पहले उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश का
भाग था। उत्तराखंड राज्य में 2000 के बाद आय लोगों के बारे में ही उत्तरांचल सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए.
मोदी जी की कमजोरी के कारण यह सब हो रहा है ।
हिंदू जाकर कोर्टके आवासमे रहे.
Bharat ma sharif insan hona paap ha ,jo badmash jamin kabja kara wog log fayda ma ha
बंगाल के मामले में अदालते निर्दइ हो सकती हैं.
What a wonderful judgement. S.C. has legalised encroachment. Ha ha ha.
किसकी बेंच में सुनवाई हुई नही बताया
सुप्रीम कोर्ट naam se नफरत ha.
Mr. Baliram ka ek suzav pasand aaya. 'Atikraman walon ko SC ke judge Saab ke yahan basaye jaaye.'
What is wrong with the judgement. Sc only asked for rehabilitation. It is a common trend all over country . Good decision by sc .
इस सुप्रीम कोर्ट से और क्या उम्मीद की जा सकती है यह भारत वर्ष का दुर्भाग्य हैं क्योंकि यह विदेशी पढ़ाई किए काले अंग्रेजों द्वारा किए ही इन अति कर्मियों को बढ़ावा दिया जा रहा है
सुप्रीम कोर्ट में भी milord भी bikao है
ये कैसे जज हैं? अव्यवस्था और अपराध को प्रोत्साहित कर रहे हैं?
कब्ज करो पुनर्वास पावो😂😂
State government should not leasen to courts.