अदालतों में कालेजिम सिस्टम हटाना तथा न्यायपालिका में भी रिजर्वेशन लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाना चाहिए।आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन से पीछे नहीं रहे।
आज समझ में आया कि ब्राह्मण चाहे जितना भी लिबरल दिखे पर उसके दिमाग में जाति में सर्वोच्च भावना और द्वेष भरा ही रहता है।इसी में चंद्रचूड़ साहब भी आते हैं।अब तो सवाल ये उठना चाहिए कि जजो की बहाली कॉलेजियम सिस्टम से न हो वरना अपने पुत्रों को जज बनाने के लिए इसी तरह के फैसले देंगे।कड़वा है पर सत्य है।😂😂😂😂😂😂
ये सुप्रीम कोर्ट मे बैठे ब्रहमणों का फैसला है जो देश मे सविधान लागू होते और दलितों और आदिवासियों को हक मिलना चालू हुआ जब से इन मनुवादियों लोगो ने दलित और आदिवासियों के खिलाफ षड्यंत्र करना चालू कर दिया
फैसला देने वाले न्यायाधीश गवई साहब दलित समाज से हीं हैं और विरोध में एक अन्य वर्ग के जज थे। परंतु कोटा में कोटा की मांग तो पंजाब की कांग्रेस और आप पार्टी की सरकार ने ही किया था और मामला सुप्रीम कोर्ट ले गयी थी। पहले तो पुरा केस पढ़ लीजिए,साहब।
सुप्रीम कोर्ट रूम के अंदर बैठकर जो चाहे वो फैसला नही ले सकते उन्हे जमीनी सच्चाई भी पता होनी चाहिए .. आज भी SC , ST के साथ छुआछूत की जाती है ... छुआछूत गरीबी देखकर नही की जाती छुआछूत की जाती है जाति देखकर
यह काम संसद (लोकसभा, राज्यसभा) का काम है, राष्ट्रपति का काम है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कर रहें है यह काम जोअसवैधानिक है और घोर साजिश है ।एक ही जाति अमिर सवर्ण जनरल वर्षौं से देश के संम्पति का मलाई खा रहें खाते आ रहें है फिर भी उनके पेट नहीं भरा, उनके पेट में दर्द होने लगे है और SC/ ST के हक पर हकमारी सेंधमारी,वंचित करने का खतरनाक साजिश बार बार और लगातार करते आ रहें है और इस बार तो हद ही कर दिया है जो SC/ ST के बर्दास्त की सीमा ही नहीं रहा ।
सवर्ण किसी की मेहरबानी या खैरात से आगे नहीं बढे हैं आरक्षण की बेड़ियों में जकड़ा होने के बाद भी अपनी महनत योग्यता से हैं हुजूर महनत करो आगे बढ़ और वंचितों को भी लाभ लेने दो
आज भी SC ST की जगह खाली पड़ी हुई हैं।क्रीमी लेयर लगाने से और अधिक जगहे खाली रखने की संभावना बढ़ जायेगी जिन्हें जनरल कैंडीटेट्स से भर कर SC ST की जगहों को हड़पा जायेगा।
में बुंदेलखंड से हूं।मेरे यहां एक जाति हैं,मोची।ये इकोनॉमिक रुप से कितनी भी संपन्न हो जाए।उसके साथ कोई भी जाति खाना खाना भी पसंद नहीं करता है।और यहां के शहरों में पढ़ने के लिए रूम भी नही देते है ऊंची जाति के लोग।
दलित न्यायमूर्ती का सहारा लेकर क्रिमी लेयर भी लगा दिया. SC और ST के हको का न्याय सवर्ण न्यायमूर्ती कैसे ले सकते है. ये सभी न्यायमूर्ती खुद को संसद, राष्ट्रपती और संविधान के उपर मानने लगे है.
देश की "जाति आधारित जनगणना" करवाए बिना सुप्रीम कोठे ने SC ST आरक्षण मे कोटे में कोटा लागू करने का फैसला कैसे सुनाया?? पूछता है भारत का बहुजन। इस फैसले को सुप्रीम कोठे को वापस ले लेना चाहिए। जय संविधान। जय भीम।
यह होते कौन है इसको पलटने वाले यह अधिकार सिर्फ संसद को और राष्ट्रपति को है। यह संविधान बदलने के लिए पर्याप्त साजिश दिखाई दे रहा है वह भी सुप्रीम कोर्टद्वारा।
कोटा के अंदर कोटा लागू करने की मांग पंजाब की कांग्रेस और आप पार्टी की सरकार चाहती थी, उन्होंने ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लाया था। खैर अपने समाज के ही गरीब भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए खुश रहिए।जय भीम जय भारत।
जो काम विधायिका को करने होते हैं वे काम आजकल न्यायालयों को करने पड़ रहे हैं नेता कई पेचीदा विषयों को वोट बैंक की राजनीति के कारण छुना ही नहीं चाहते हैं उन्हें न्यायालयों के ऊपर छोड़ दे देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण क्यों नहीं होता है। अपमान और घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है तो आर्थिक आधार पर ऐसा करते हैं या जाती आधार पर। और आरक्षण जाति आधार पर है ना की आर्थिक आधार पर।
आप सभी महानुभावो आदरणीय शीतल p सिंह जी, प्रोफेसर मुकेश जी और श्रद्धेय उर्मिलेश जी और k. S. चौहान साहब को तहेदिल से प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर गहरी समझ विकसित करने के लिए 🙏🙏🙏🙏👌👌
मनुवादियों का सभी जगहों पर वर्चस्व बहुजनो मूलनिवासियों के आरक्षण को न्यायालयो के माध्यम से खत्म करने में लगे हैं इसलिए बहुजनो को अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए सत्ता प्राप्त करना बहुत जरूरी है
Useless discussion, SC, ST community have creamy layer created due to facilities given by government, but these creamy layers are preventing to other deprived reserve category persons. Since this privileged dalit class are habitual of getting benefit from reservation and they are financially strong, so they are making hue and cry against the Supreme court judgement.
Please givee the data of the dalit who taking vo continuous reservation for over 70 yeres and don't use what's app knowledge here name them and also tell me how many of them are in govt jobs
जातिगत आरक्षण से कभी बराबरी नहीं आ सकती। वैमनस्य और बढेगा ही।मुकेश कुमार जी का यह कहना की creamy लेयर वाले ही compete कर पाएंगे अन्य अति पिछड़े नहीं.आप यह क्यों भुला जाते हैँ की यह भी कभी अति पिछड़े थे किन्तु आज आगे आ जाने पर अपने अति पिछड़े भाई बहनों का हक़ खा रहे हैँ और इसे छोड़ना नहीं चाहते. आप का व्लॉग झूठ का पुलिंदा है. एक पक्षीय(फैसला विरोधी ) है वरना इसमें एक ही विचार के चार आदमी नहीं होते. आप सबकी व्याकुलता देखते ही बनती है.
मुकेशजी या शीतलजी, कृपया आप अपने किसी कार्यक्रम में एक विरोधी स्वर को भी बुलाइए। मैं योगेन्द्र यादवजी का नाम तजवीज़ करूँगा, इण्डियन एक्सप्रेस में छपे उनके हालिया आलेख पर उनका साक्षात्कार कीजिये। मैं आरक्षण के पक्ष में हूँ, और जातियों के पुनर्वर्गीकरण के पक्ष में भी हूँ। उर्मिलेशजी के अनुसार अगर आरक्षण सामाजिक और आर्थिक बराबरी के उद्देश्य से नहीं दिया गया है तो वांछितों को mainstream में और कैसे लाएगा आरक्षण?
Beraham ki ladki se dalit ladka shadi kare to unke ladko k liy ladki nahi milegi fir unke ladke other samaj m shadi kane ko majboor ho jayega tab jati pratha tutegi
Divide and Rule जो अँग्रेज करते थे , अब BJP RSS यही करने जा रहे हैं 🤔🤔🤔🤔 ST SC में भेदभाव करके .. यही देश का दूरभाग्य है 🤔🤔🤔🤔 जय श्री राम , भारत माता की जय
The Supreme court is required to be stopped such a decision. All st sc MP and MLA should call for a meeting irrespective of party to discuss the matter.
मैं दलित समाज से हूं मेरे ही गांव में एक दलित परिवार है जिसके घर में 5 सरकारी नौकरी है और पिछले 50 सालों से वे आरक्षण लेते आ रहें वे खुद हम लोगों से भेदभाव रखते हैं 😂😂😂 ए फैसला हमारे हक में है
आप बिल्कुल सही कहे रहे हो..... कुछ मेरे collegue हैं जिनके परिवार के दादा दादी बेटा बहू और अब नाती पोते सब सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं और दूसरे दलित जैसे कि बाल्मीकि लोगों से हिकारत का भाव रखते हैं
@@balgopalsharma3513kyu general dal do jatav ki pas koi rajvade hai jo rajput honge general mai banai land holders business Holder hai utna jatav bhi nahi kis based pe unko general dal do vo to sc mai rahenge nahi to separate eletrotate ki baat hogi phir sc mai jatav hi original untouble community hai untuchbilty na Brahmin sath hoti hai na rajput ke sath to kaise koi general hoga kyoki uski pas kuch paise hai koi logic hai is baat mai jitna Brahmin gareeb hai tab bhi to vo untuchbilty nahi jhelta kuch bhi
हर एक चीज को आरएसएस बीजेपी का एजेंडा बताना बहुत ही शर्मनाक हैं.....ये बात आपके निष्पक्ष होने पे सवाल खडा करती है..... आप को आपकी भूमिका स्पष्ट करानी होगी......
Accha kya savidhan me badlaav nhi hue h 100 se jyada bar savidhan me badlav hua tabtumko saram nhi aai ab aa rahi h wah jab savidhan m baba sahab ne likha aarakchan 50% se jyada nhi diya jaega uske bad bhi kerela Tamil nadu m 50% se jada aarackchan diya ja raha h kya ye savidhan k khilaf nhi h
स्टालिन ने सपोर्ट किया है! बिहार पंजाब कर्नाटक तमिलनाडु आंध्रप्रदेश में पहले से इस तरह का आरक्षण चल रहा है और इनमें से कहीं भी यह व्यवस्था भाजपा ने नहीं लागू किया तो इसमें भाजपा कहां से आ गयी? अपने वर्ग की मलाई अकेले काटने वाले कुछ जातियां इसका विरोध कर रही हैं।
माननीय जज साहब लोग किस आधार पर यह फैसला दे रहे हैं। क्या कभी सरकार ने जातिवार जनगणना करके यह ज्ञात किया कि किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व हो चुका है। अभी तक किसी भी वर्ग का आरक्षण पूरा नहीं हो सका है। माननीय जज साहब यह गैर संवैधानिक फैसला दें रहे हैं यस सी यस टी आरक्षण समाज में गैर बराबरी छुआछूत समाप्त करने के लिए बनाया गया है। क्या समाज में भेदभाव और छुआछूत समाप्त हो गया है। अभी भी राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है।sc st obc का प्रतिनिधित्व बिना जातिवार जनगणना के सम्भव नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले सामाजिक प्रतिनिधित्व की जांच करानी चाहिए। इसके बाद ही न्याय करना चाहिए।
दलित और आदिवासी में कोई नाराज़गी नहीं है कुछ आप जैसे लोगों में नाराजगी है।अब देश के अन्दर कहीं भी छुआछूत का भेद भाव नहीं है जिससे यह बरसों पुराना आरक्षण लागू रह सके ऐसे आरक्षण से सिर्फ एस सी एसटी वर्ग के गिने-चुने लोगों को लाभ मिला और मिल रहा है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उचित है इस सात जजों की कमीटी में एक दलित जज भी है।
यह न्यायधीश का फैसला नहीं, बल्कि वकील का फैसला है। अगर दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर फैसला दिया जाता तो ऐसा एकतरफा फैसला कभी नहीं होता।यह राजनीतिक पार्टी के हित को देखकर दिया गया फैसला है इससे दलित/आदिवासी समाज के किसी भी समुदाय को भला नही होने वाला है l
सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय संगत है।इस फैसले से अति पिछड़ी जातियों के लोगों को आरक्षण का फायदा मिल पाएगा। इससे अति पिछड़ी जातियों रिप्रजेंटेशन बढ़ेगा। बिल्कुल सही फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अति पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित होगा।
EWS quota given to Swarn Hindus should be abolished. It is against the policy of reservation. Ruling classes do not deserve for any kind of reservation.
I agree with Urmilesh ji. In fact, economic power of dalits are disintegrated in India. Even if a member of SC community becomes senior class I officer, he/she still suffers economically because many of his close relatives are poverty strickened.
Tum log kitne ghatia ho din raat sc st obc k mann m uppar cast ke liye nafrat bharte ho are ye sara system bnaya kisne 55 sal jisne desh m raaz kiya na ki bjp congress n hi to ye system bnaya hai ye sare judge bjp nhi congress k time me judge ban ke aae hai
Sarkari Naukri me discrimination jaat ki vajah se nhi hota h par ek aarakchsn se aata h dusra apne dam par talent se aata h is vjh se kuch log aisa krte h pr sab nhi
Reservation पर सिर्फ दो तीन जातियों का कब्जा है। Sc St ka वर्गीकरण होना चाहिए। सिर्फ ब्राह्मण को गाली देने से कुछ नहीं होगा। बाबा बाबा बाबा भाग d.k.bose
इन जजो को थोङी सी ईमानदारी,नैतिकता बची है तो कोलेजिम हटा के दिखावे ।
सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिक्त पद पर भर्ती करने का आदेश भारत सरकार को देना चाहिए।
कोलेजियम सिस्टम से बने जजों को हटाने के लिए आंदोलन करने की जरूरत है न्यायायिक आयोग का गठन होना चाहिए
अदालतों में कालेजिम सिस्टम हटाना तथा न्यायपालिका में भी रिजर्वेशन लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाना चाहिए।आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन से पीछे नहीं रहे।
भारत की न्यायपालिका में हमेशा एसी एसटी और ओबीसी के विरोध में ही अपना निर्णय दिया जाता है क्योंकि न्यायपालिका में एक विशेष वर्ग का वर्चस्व है
गवई साहब अपने ही समाज के हैं और दलितों में भी एक जमींदार मानसिकता वाली पीढ़ी पिछले कुछ दशकों में बन चुकी है।
भारत में भी सबसे पहले शाहूजी महाराज ने अपने शासनकाल में आरक्षण का प्रावधान किया था।
सिर्फ क्रिमी लेअर भी यशस्वी हो गया तो भी बहुत है
आज समझ में आया कि ब्राह्मण चाहे जितना भी लिबरल दिखे पर उसके दिमाग में जाति में सर्वोच्च भावना और द्वेष भरा ही रहता है।इसी में चंद्रचूड़ साहब भी आते हैं।अब तो सवाल ये उठना चाहिए कि जजो की बहाली कॉलेजियम सिस्टम से न हो वरना अपने पुत्रों को जज बनाने के लिए इसी तरह के फैसले देंगे।कड़वा है पर सत्य है।😂😂😂😂😂😂
विपक्ष और सरकार को मिलकर इस फैसले को बदलना ही होगा वरना एससी एसटी और ओबीसी के आंदोलन का सामना करना पड़ेगा।। जय भीम जय संविधान 🎉🎉🎉
वो कैसे करोगे? जिनका हिस्सा आप अभी तक दबा रहे थे, अब वो हिस्सा उनको दिया जायेगा।
2-3 casts saara malai khaa rahi hai , unhi ko dard ho raha hai 😂😂
@@sanjaysharma4165 aa tu bhi की मलाई खा ले।
Apna sir name hata lijiye phir pta lagega aap kitne kabil ho
Sare sharma desh ko nigal gye aur ab yeah do teen jati baat karenge😅
तो क्या आईएएस के बच्चे आईएएस बनते रहे.
जो गरीब, वंचित दलित हैं वो क्या सारी जिंदगी मजदूरी करते रहे
यह सब यही चाहते हैँ की मलाई यही खाते रहें पीढ़ी दर पीढ़ी.
To itna ho ." Ek pidhi ko naukari mila to dushri pidhi ko nahin milna chahiye" . (Ye niyam sabhi category per lagoo ho).
अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की भर्तियों में ही आरक्षण में वर्गीकरण का आदेश लागू होना चाहिए
Unko aage laane ke prayas sarkar kare ..kisne bola hai ki Unke Govt. school barbaad karo...BJP ko Education rights ko aage badhana chiye
एक दलित बच्चे का बाप अपने बच्चे का सही शिक्षा नहीं दिया और दुसरे ने दी तो वहीं आइएएस बनेगा न।
पीढ़ी दर पीढ़ी मंत्री विधायक सांसद पीढ़ी दर पीढ़ी न्यायधीश वकील कैसे।
पैनल में उन जातियों के विचारक नहीं है जो लाभांवित होंगी।
ये सुप्रीम कोर्ट मे बैठे ब्रहमणों का फैसला है जो देश मे सविधान लागू होते और दलितों और आदिवासियों को हक मिलना चालू हुआ जब से इन मनुवादियों लोगो ने दलित और आदिवासियों के खिलाफ षड्यंत्र करना चालू कर दिया
अरे चूतिये जिसको एक बार आरक्षण वही आगे तक लिए चले जा रहा
फैसला देने वाले न्यायाधीश गवई साहब दलित समाज से हीं हैं और विरोध में एक अन्य वर्ग के जज थे। परंतु कोटा में कोटा की मांग तो पंजाब की कांग्रेस और आप पार्टी की सरकार ने ही किया था और मामला सुप्रीम कोर्ट ले गयी थी। पहले तो पुरा केस पढ़ लीजिए,साहब।
ये sc का फैसला भेदभाव पूर्ण और अनैतिक् है इसका पूर्ण रूप से विरोध होना चाहिए
@@jagdishkohli9121 bhai गरीब logo ko milane do
Aapki jaati ko nuksan hoga isiliye?
@adareshverma 😂😂 सही
No
Hona.he.yhi
सुप्रीम कोर्ट रूम के अंदर बैठकर जो चाहे वो फैसला नही ले सकते उन्हे जमीनी सच्चाई भी पता होनी चाहिए .. आज भी SC , ST के साथ छुआछूत की जाती है ... छुआछूत गरीबी देखकर नही की जाती छुआछूत की जाती है जाति देखकर
Ias ke beta ko reservation kyo mile????
Reservation par sirf 2-3 jatio ka kabza hai
सुप्रीमकोर्ट के निर्णय से सबसे अधिक मरोड़ मीना और जाटवों के पेट में मरोड़ हो रही है। क्योंकि आरक्षण का 90% लाभ यहीं जातियां ले रहीं हैं।
यह काम संसद (लोकसभा, राज्यसभा) का काम है, राष्ट्रपति का काम है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कर रहें है यह काम जोअसवैधानिक है और घोर साजिश है ।एक ही जाति अमिर सवर्ण जनरल वर्षौं से देश के संम्पति का मलाई खा रहें खाते आ रहें है फिर भी उनके पेट नहीं भरा, उनके पेट में दर्द होने लगे है और SC/ ST के हक पर हकमारी सेंधमारी,वंचित करने का खतरनाक साजिश बार बार और लगातार करते आ रहें है और इस बार तो हद ही कर दिया है जो SC/ ST के बर्दास्त की सीमा ही नहीं रहा ।
भाई जिला के कलेक्टर,एसपी के साथ कौन छुआ-छूत करता है, सच्चाई है कि आप अपने ही समाज के गरीबों के लिए सुविधा देने को तैयार नहीं हैं। जय भीम जय भारत।
ब्यूरोक्रेसी और कोर्ट जुड़े लोगों जाति आधारित डाटा निकले जाए वहा सवर्णों का राज है
सवर्ण किसी की मेहरबानी या खैरात से आगे नहीं बढे हैं आरक्षण की बेड़ियों में जकड़ा होने के बाद भी अपनी महनत योग्यता से हैं हुजूर महनत करो आगे बढ़ और वंचितों को भी लाभ लेने दो
आज भी SC ST की जगह खाली पड़ी हुई हैं।क्रीमी लेयर लगाने से और अधिक जगहे खाली रखने की संभावना बढ़ जायेगी जिन्हें जनरल कैंडीटेट्स से भर कर SC ST की जगहों को हड़पा जायेगा।
में बुंदेलखंड से हूं।मेरे यहां एक जाति हैं,मोची।ये इकोनॉमिक रुप से कितनी भी संपन्न हो जाए।उसके साथ कोई भी जाति खाना खाना भी पसंद नहीं करता है।और यहां के शहरों में पढ़ने के लिए रूम भी नही देते है ऊंची जाति के लोग।
आप आगे आओ सब ठीक होगा पर आप ही इन्हें कमरा नहीं देते तो दूसरों से अपेक्षा क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर फैसला लिया लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि जब आरक्षण है तो आरक्षित पदों को आज तक क्यों नहीं भरा गया।
दलित कब बौद्ध बन जाएंगे पता नही चलेगा और हिन्दू बनेगा अल्पसंख्यक।
बुद्ध बनकर आरक्षण छोड़ दोगे क्या ये खैरात तो तब भी लेते रहोगै
दलित न्यायमूर्ती का सहारा लेकर क्रिमी लेयर भी लगा दिया.
SC और ST के हको का न्याय सवर्ण न्यायमूर्ती कैसे ले सकते है.
ये सभी न्यायमूर्ती खुद को संसद, राष्ट्रपती और संविधान के उपर मानने लगे है.
Justice BR Gawai is dalit..who gives judgement Diya hai..
Even Bela trividi opposed it
देश की "जाति आधारित जनगणना" करवाए बिना सुप्रीम कोठे ने SC ST आरक्षण मे कोटे में कोटा लागू करने का फैसला कैसे सुनाया?? पूछता है भारत का बहुजन।
इस फैसले को सुप्रीम कोठे को वापस ले लेना चाहिए।
जय संविधान। जय भीम।
यह तो पंजाब की पूर्ववर्ती कांग्रेस और वर्तमान की आप सरकार से पूछिए जिसने कोटे के अंदर कोटा लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गयी।
यह होते कौन है इसको पलटने वाले यह अधिकार सिर्फ संसद को और राष्ट्रपति को है।
यह संविधान बदलने के लिए पर्याप्त साजिश दिखाई दे रहा है वह भी सुप्रीम कोर्टद्वारा।
कोटा के अंदर कोटा लागू करने की मांग पंजाब की कांग्रेस और आप पार्टी की सरकार चाहती थी, उन्होंने ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लाया था। खैर अपने समाज के ही गरीब भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए खुश रहिए।जय भीम जय भारत।
जो काम विधायिका को करने होते हैं वे काम आजकल न्यायालयों को करने पड़ रहे हैं नेता कई पेचीदा विषयों को वोट बैंक की राजनीति के कारण छुना ही नहीं चाहते हैं उन्हें न्यायालयों के ऊपर छोड़ दे देते हैं।
उर्मिलेश जी की पत्रकारिता में सरद यादव जी जिंदा हो जाते हैं।
Shame on us for not doing anything against this social discrimination
and shame on those who do social discrimination.
Some castes within the SC are untouchable even today.They are also very poor.They should be given priority.The SC judgement pinpoints this.
ब्राह्मणों में यानी जनरल में गरीब जातियां हे राजपूत ठाकुर वर्गीकरण कर के राजपूत ठाकुर और अन्य जातियों में गरीब हे अब ब्राह्मण कब्जाए है
आपका संवाद पक्षपातपूर्ण और तर्कहीन है। इनके साथ कभी हमें bhi संवाद के लिए बैठाएं तो इनका तार्किक jawab हम de सकते हैं।
ये सब monotonous स्वर के पक्षधर हैं
यह जज सुप्रीम कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लायक भी नहीं है। इनको इतना भी नहीं पता है कि यह किसके अधिकार क्षेत्र में आता है।
सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण क्यों नहीं होता है। अपमान और घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है तो आर्थिक आधार पर ऐसा करते हैं या जाती आधार पर। और आरक्षण जाति आधार पर है ना की आर्थिक आधार पर।
आप सभी महानुभावो आदरणीय शीतल p सिंह जी, प्रोफेसर मुकेश जी और श्रद्धेय उर्मिलेश जी और k. S. चौहान साहब को तहेदिल से प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर गहरी समझ विकसित करने के लिए 🙏🙏🙏🙏👌👌
Sheetal P Singh is neutral Journalist.I salute him.❤❤❤
सपा के धर्मेंद्र यादव समर्थन कर चुके हैं, और कांग्रेस की तेलंगाना सरकार लागू करने जा रही है
मनुवादियों का सभी जगहों पर वर्चस्व बहुजनो मूलनिवासियों के आरक्षण को न्यायालयो के माध्यम से खत्म करने में लगे हैं इसलिए बहुजनो को अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए सत्ता प्राप्त करना बहुत जरूरी है
माननीय विमर्शकर्ताओं द्वारा सार्थक सटीक और उच्च स्तरीय वार्ता संपन्न की जा रही है जो आवश्यक है। प्रोफ़ेसर साहब बहुत बहुत आभार।
आज ये लोग भी वही कह रहे है जो जनरल कैटेगरी के लोग पहले कहते थे । अब जो बहुजन समाज में जो पीछे रह गए उन्हें मौका मिलेगा तो इनको बुरा लग रहा है।
Bilkul sahi in logon ko apne bacho aur barchsv ko lekar pareshaan h
Bilkul sahi in logon ko apne bacho aur barchsv ko lekar pareshaan h
सुंदर विश्लेष्ण एवं अच्छी जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
Useless discussion, SC, ST community have creamy layer created due to facilities given by government, but these creamy layers are preventing to other deprived reserve category persons. Since this privileged dalit class are habitual of getting benefit from reservation and they are financially strong, so they are making hue and cry against the Supreme court judgement.
Please givee the data of the dalit who taking vo continuous reservation for over 70 yeres and don't use what's app knowledge here name them and also tell me how many of them are in govt jobs
संभवत यह फैसला उन लोगों के लिए है जो एससी एसटी में अभी भी बहुत पीछे हैं
In reality upper class Brahamans will get benefit. ST/SC beneficiary is still far away from good and proper education.
एक दलित राष्ट्रपति बन सकता है पर वह ब्राह्मण नही बन सकता है ये सुदामा टाइप जजों को समझना चाहिए
बेटा मेहनत कर। रिजर्वेशन से कुछ लोगो को सिर्फ नौकरी मिल सकती, पर पूरा समाज nhi बदल सकता
जातिगत आरक्षण से कभी बराबरी नहीं आ सकती। वैमनस्य और बढेगा ही।मुकेश कुमार जी का यह कहना की creamy लेयर वाले ही compete कर पाएंगे अन्य अति पिछड़े नहीं.आप यह क्यों भुला जाते हैँ की यह भी कभी अति पिछड़े थे किन्तु आज आगे आ जाने पर अपने अति पिछड़े भाई बहनों का हक़ खा रहे हैँ और इसे छोड़ना नहीं चाहते.
आप का व्लॉग झूठ का पुलिंदा है. एक पक्षीय(फैसला विरोधी ) है वरना इसमें एक ही विचार के चार आदमी नहीं होते. आप सबकी व्याकुलता देखते ही बनती है.
Master Stroke reservation on economic based 👌
मुकेशजी या शीतलजी, कृपया आप अपने किसी कार्यक्रम में एक विरोधी स्वर को भी बुलाइए। मैं योगेन्द्र यादवजी का नाम तजवीज़ करूँगा, इण्डियन एक्सप्रेस में छपे उनके हालिया आलेख पर उनका साक्षात्कार कीजिये।
मैं आरक्षण के पक्ष में हूँ, और जातियों के पुनर्वर्गीकरण के पक्ष में भी हूँ।
उर्मिलेशजी के अनुसार अगर आरक्षण सामाजिक और आर्थिक बराबरी के उद्देश्य से नहीं दिया गया है तो वांछितों को mainstream में और कैसे लाएगा आरक्षण?
जबतक जातियां Endogamy करते रहेंगे तबतक जातियों के बीच उच-नीच रहेगी, और सबल जातियां दुर्बल जातियों को प्रशासन और जूडिशीयारि मे आने से रोकेगा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार करने योग्य नही है.... 🙏🙏
The Hon'able Supreme Court has tried to defy the IX Schedule of the Constitution of India.
Can you explain?
@AdvMini Please go to Google and type IX Schedule of Indian Constitution. You will get the answer.
Don't say Honorable. It is not Honorable anymore
Government servants of class one & two should be barred from reservation in any form😮
SC ST में गांव में इक्का दुक्का नौकरी पा सके जबकि ब्रह्मण के हर घर में नौकरी धंधा नेतागिरी मिल जायेगा।
Beraham ki ladki se dalit ladka shadi kare to unke ladko k liy ladki nahi milegi fir unke ladke other samaj m shadi kane ko majboor ho jayega tab jati pratha tutegi
@@rajkumarkhatri862Yadav ki ladki se bhi dalit ki shadi karwao😅
@@dev7155g yadav dalit muslim sath sath he sala baman ko thik karna h
वही बिहार ने जातिगत जनगणना कर के जब जाट के आधार पर आरक्षण दिया तब यही सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने उसे रोक लगा दी
सबसे पहले जातिगत जनगणना तुरंत हो।
Divide and Rule जो अँग्रेज करते थे , अब BJP RSS यही करने जा रहे हैं 🤔🤔🤔🤔
ST SC में भेदभाव करके .. यही देश का दूरभाग्य है 🤔🤔🤔🤔
जय श्री राम , भारत माता की जय
Caste census bhi divide and rule hai 😅teast your own medicine
आप लोग अब जजो से समझदार बन गये
Supremecort ka decisions roung hai.I hate you.good discussion aap sabhi ka sir & good explane.
Ekdum sahi hai court.
Supreme court ka koi v faisla sarkar ke birodh me nahi aata yesa lagta hai sarkar se puchh kar hi har faisla aata hai
आपको क्रिमेलेयर से क्या दिक्कत है ? क्या आप अमीरों के समर्थक हैं? क्या आप लोग चाहते हैं की आरक्षण का लाभ कुछ लोग ही पीढ़ी दर पीढ़ी उठाते रहें?
You're right sir ji संविधान को समाप्त करने की कोशिश की गई है, समता की भावना होना चाहिए
Professor Mukesh Kumar Ji is saying 100 percent correct and true. Your debate is healthy.
जिनको लाभ नहीं मिला उनको मुफ्त अच्छी शिक्षा क्यों नहीं देते।
जिनको रिजर्वेशन मिल चुका है, वो रिजर्वेशन क्यों नहीं छोर देते अपने जाति के गरीब लोगों के लिए।
बाबा बाबा बाबा भाग d k.bose.
Jai sardar patel
The Supreme court is required to be stopped such a decision. All st sc MP and MLA should call for a meeting irrespective of party to discuss the matter.
जिस यूट्यूब पर प्रोफेसर मुकेश कुमार डॉक्टर साहब संचालक हो और उर्मिलेश और शीतल पी सिंह जी पत्रकार रूप में आ जाए तो तीसरे की जरूरत ही नहीं है
वामपंथी व्लॉग।
Monotonous at peak!
Ye log apno ke beech mein hi baat karte hai jaha koi virodh na ho......
मैं दलित समाज से हूं मेरे ही गांव में एक दलित परिवार है जिसके घर में 5 सरकारी नौकरी है और पिछले 50 सालों से वे आरक्षण लेते आ रहें वे खुद हम लोगों से भेदभाव रखते हैं
😂😂😂 ए फैसला हमारे हक में है
तुम बीजेपी गाँडू हो
आप बिल्कुल सही कहे रहे हो..... कुछ मेरे collegue हैं जिनके परिवार के दादा दादी बेटा बहू और अब नाती पोते सब सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं और दूसरे दलित जैसे कि बाल्मीकि लोगों से हिकारत का भाव रखते हैं
Tum jaise haraamkhor log ki wajha se dalit samaj peeche rha hi or koi upper cast sab High Post per hai sasan chla rhe h
@@deeell9305upper cast kounse valmik samaj ko respect deta hai tum bhi to vohi jo
Baman jhot mat bol .....tere baap dalit hai .😂😂😂😂😂😂😂
वोटों के दबाब में गलत कदम उठाना सही नहीं
सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके लिए याचिका दायर किया जाना चाहिए।
लेकिन क्यू? भाई जो आगे बढ़ गए हैं, उनको जनरल में डालो और बचे लोगो को रिज़र्वेशन दो, यही सामाजिक न्याय है
उर्मिलेश जी कब तक दूसरो की आड़ में मलाई चांपते रहोगे, अपनी बिरादरी के पीछे के लोगो को भी मौका दो।
@@balgopalsharma3513अपनी बहन को भेजेगा मेरे घर ।क्यों भेजेगा तुम्हारा ब्राम्हण vad अछूत हो जायेगा
@@balgopalsharma3513kyu general dal do jatav ki pas koi rajvade hai jo rajput honge general mai banai land holders business Holder hai utna jatav bhi nahi kis based pe unko general dal do vo to sc mai rahenge nahi to separate eletrotate ki baat hogi phir sc mai jatav hi original untouble community hai untuchbilty na Brahmin sath hoti hai na rajput ke sath to kaise koi general hoga kyoki uski pas kuch paise hai koi logic hai is baat mai jitna Brahmin gareeb hai tab bhi to vo untuchbilty nahi jhelta kuch bhi
दुसरे जातियों को भी लाभ लेने दो।
Excellent presentation and interpretation,congratulations, congratulations.,- dr s s muneshwar.
Dalit ya creamy layer virodh kar rahe ha?
हर एक चीज को आरएसएस बीजेपी का एजेंडा बताना बहुत ही शर्मनाक हैं.....ये बात आपके निष्पक्ष होने पे सवाल खडा करती है..... आप को आपकी भूमिका स्पष्ट करानी होगी......
एक जजमेंट मे मोरनी, मोर के बिना बच्चे पैदा करती है! गाय के पेटमे ईश्वर रहते है ऐसा एकफैसला आया था! उसपर भी बहुत मजेदार बहस हो गयी थी!
सुप्रीम कोर्ट मे खुद अनुवाशिक प्रणाली लागू है... वहाँ collegium सिस्टम लागू है जो भाई भतीजावाद की राजनीति और मानसिकता से ग्रस्त है 🙏🙏
उर्मिलेश जी, दलित ओबीसी में भी सबको मिलना चाहिए, एक बार जिसको मिला बताओ उसने क्या किया ओबीसी दलित के उत्थान के लिए, एक बार लेने के बाद बंद होना चाहिए
Very good discussion by all three enlightened panellists. Their disagreement with the SC's judgement is highly justified.
जाति का जन्म ही सामाजिक शोषण की कुव्यवस्था और सड़ाध से हुआ है जिसका आधार ही सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार ही है 🙏🙏🙏
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर संविधान की मर्यादा स्थापित करनी चाहिए।
@@JusticeforBishnuTiwari pahle EWS ka subcategary karbao bhai
@@NeerajKumar-pf3dz तुम में दम है तो करवाओ। तैयार रहो रिक्सा चलाने के लिए।
Accha kya savidhan me badlaav nhi hue h 100 se jyada bar savidhan me badlav hua tabtumko saram nhi aai ab aa rahi h wah jab savidhan m baba sahab ne likha aarakchan 50% se jyada nhi diya jaega uske bad bhi kerela Tamil nadu m 50% se jada aarackchan diya ja raha h kya ye savidhan k khilaf nhi h
यहां यह भी जोड़ना है कि वित्त मंत्री सीता रामन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रवेश परीक्षा में फेल हो गई थीं और उनके पति पास हो गये थे ।
स्टालिन ने सपोर्ट किया है! बिहार पंजाब कर्नाटक तमिलनाडु आंध्रप्रदेश में पहले से इस तरह का आरक्षण चल रहा है और इनमें से कहीं भी यह व्यवस्था भाजपा ने नहीं लागू किया तो इसमें भाजपा कहां से आ गयी? अपने वर्ग की मलाई अकेले काटने वाले कुछ जातियां इसका विरोध कर रही हैं।
Abe chup sanghi dalle
माननीय जज साहब लोग किस आधार पर यह फैसला दे रहे हैं। क्या कभी सरकार ने जातिवार जनगणना करके यह ज्ञात किया कि किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व हो चुका है। अभी तक किसी भी वर्ग का आरक्षण पूरा नहीं हो सका है। माननीय जज साहब यह गैर संवैधानिक फैसला दें रहे हैं यस सी यस टी आरक्षण समाज में गैर बराबरी छुआछूत समाप्त करने के लिए बनाया गया है। क्या समाज में भेदभाव और छुआछूत समाप्त हो गया है। अभी भी राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है।sc st obc का प्रतिनिधित्व बिना जातिवार जनगणना के सम्भव नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले सामाजिक प्रतिनिधित्व की जांच करानी चाहिए। इसके बाद ही न्याय करना चाहिए।
उर्मिलेश जी सर साहब दिलीप मंडल के बारे में बताएं कुछ भ्रांतियां हो गई कि वह कुछ भटक गए हैं एक दिन उनके बारे में जानकारी देने की कृपा करें।
सबसे पहले, जस्टिस बी आर गवई ने, अपने नोकरी का राजिनामा देना चाहिए. उनके पापा ने बहोत कमाई की है.
इन दोनों को दिल की गहराई से प्रणाम सादर प्रणाम नमस्कार जय भीम
यादव,कुर्मी,गुज्जर, जाट आदि सब फर्जी ओबीसी है नई,कहार आदि असली ओबीसी है जो गांव में रहते है।
दलित और आदिवासी में कोई नाराज़गी नहीं है कुछ आप जैसे लोगों में नाराजगी है।अब देश के अन्दर कहीं भी छुआछूत का भेद भाव नहीं है जिससे यह बरसों पुराना आरक्षण लागू रह सके ऐसे आरक्षण से सिर्फ एस सी एसटी वर्ग के गिने-चुने लोगों को लाभ मिला और मिल रहा है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उचित है इस सात जजों की कमीटी में एक दलित जज भी है।
Gajab ki besharmi . ek din sc_st bankar dikhao
Arguments expressed by eminent Sr Advocate, Dr. K.S.Chauhan are very accurate logically.
यह न्यायधीश का फैसला नहीं, बल्कि वकील का फैसला है। अगर दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर फैसला दिया जाता तो ऐसा एकतरफा फैसला कभी नहीं होता।यह राजनीतिक पार्टी के हित को देखकर दिया गया फैसला है इससे दलित/आदिवासी समाज के किसी भी समुदाय को भला नही होने वाला है l
सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय संगत है।इस फैसले से अति पिछड़ी जातियों के लोगों को आरक्षण का फायदा मिल पाएगा। इससे अति पिछड़ी जातियों रिप्रजेंटेशन बढ़ेगा। बिल्कुल सही फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अति पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित होगा।
aarakshan gair manuwaadiyo ka atleast 50% representation in all fields of India
Tumhare kahne ka matlab 50% adhik he or 100% kum.❓🤔🤦😮
EWS quota given to Swarn Hindus should be abolished. It is against the policy of reservation. Ruling classes do not deserve for any kind of reservation.
जो सुप्रीमकोर्ट जज पैतृक आरक्षण से बने है उनसे मनुवादी न्याय की ही उम्मीद ही की जा सकती है.
I agree with Urmilesh ji. In fact, economic power of dalits are disintegrated in India. Even if a member of SC community becomes senior class I officer, he/she still suffers economically because many of his close relatives are poverty strickened.
Tum log kitne ghatia ho din raat sc st obc k mann m uppar cast ke liye nafrat bharte ho are ye sara system bnaya kisne 55 sal jisne desh m raaz kiya na ki bjp congress n hi to ye system bnaya hai ye sare judge bjp nhi congress k time me judge ban ke aae hai
सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार कैसे हो गया कि देश को बतलाए कि समलैंगिकता सही है या ग़लत । पार्लियामेंट का काम सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाया जाता है ?
समय परिवर्तन शील होता है l
हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं l
❤❤❤❤❤😅😅😅😅😅😅❤❤❤❤❤
Sarkari Naukri me discrimination jaat ki vajah se nhi hota h par ek aarakchsn se aata h dusra apne dam par talent se aata h is vjh se kuch log aisa krte h pr sab nhi
Scheduled caste ki creamy layer hi nahin chahti ki gareeb dalit ko fayada mile.
the similar retailiation aginst brahminwadis is the way out for obc sc st
सुप्रीम कोर्ट में जब तक मेरिटोरियस जज नहीं जायेंगे तब तक संविधानिक फैसले नहीं आएंगे ।
उर्मिलेश जी ने पढ़कर खूब लाभ कमाया आपके सामने उपस्थित हैं।
इन्होंने अपने पढ़ाई में कुछ कमी की थी।
SC/ST ka Arakchhad bilkul samapt kar dena chahiye.
Urmilesh ji ka satik Vishleshan hai 👍 Satya mev Jayate 👍✌️🇮🇳
Very healthy discussions on the fresh judgement of the supreme court. Core issues of reservation were not taken into account.
Reservation पर सिर्फ दो तीन जातियों का कब्जा है।
Sc St ka वर्गीकरण होना चाहिए।
सिर्फ ब्राह्मण को गाली देने से कुछ नहीं होगा।
बाबा बाबा बाबा भाग d.k.bose
विभाजन ही देश की नीयती हो गई है।। कोर्ट भी जात प्रथा की मानसिकता के शिकार हैं।।
न्याय या अन्याय में फर्क मिटता जा रहा है।।
कौन बनायेगा केवल चिल्लाने से नहीं मिलता है