What is Extradition? | प्रत्यर्पण क्या है? | IAS | PSC | UPSC

What is #Extradition?
As defined by Hon’ble Supreme Court of India, ‘Extradition is the delivery on the part of one State to another of those whom it is desired to deal with for crimes of which they have been accused or convicted and are justifiable in the Courts of the other State’.
When can it be initiated?
An Extradition request for an accused can be initiated in the case of under-investigation, under-trial and convicted criminals.
In cases under investigation, abundant precautions have to be exercised by the law enforcement agency to ensure that it is in possession of prima facie evidence to sustain the allegation before the Courts of Law in the Foreign State.
What is the Legislative Basis for Extradition in India?
The Extradition Act 1962 provides India’s legislative basis for extradition. It consolidated the law relating to the extradition of criminal fugitive from India to foreign states. The Indian Extradition Act, 1962 was substantially modified in 1993 by Act 66 of 1993.
Who is the nodal authority for Extradition in India?
The Consular, Passport & Visa (CPV) Division, Ministry of External Affairs, Government of India is the Central/Nodal Authority that administers the Extradition Act and it processes incoming and outgoing Extradition Requests.
An alleged offender may not be extradited to the requesting state in the following cases:
No treaty - In absence of a treaty, States are not obligated to extradite aliens/nationals.
No treaty crime - Extradition is generally limited to crimes identified in the treaty which may vary in relation to one State from another, as provided by the treaty.
Military and Political Offences - Extradition may be denied for purely military and political offences. Terrorist offences and violent crimes are excluded from the definition of political offences for the purposes of extradition treaties.
Want of Dual Criminality - Dual criminality exists when conduct constituting the offence amounts to a criminal offence in both India and the foreign country.
Procedural considerations - Extradition may be denied when due procedure as required by the Extradition Act of 1962 is not followed.
#प्रत्यर्पण क्या है?
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषा, 'प्रत्यर्पण एक राज्य की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाने वाला वह वितरण है, जिसके लिए वह उन अपराधों से निपटना चाहता है, जिन पर वे अभियुक्त या दोषी ठहराए गए हैं और अन्य राज्य न्यायालयों में न्यायोचित हैं।
इसे कब शुरू किया जा सकता है?
एक अभियुक्त के लिए एक प्रत्यर्पण अनुरोध को जांच, अंडर-ट्रायल और अपराधी घोषित अपराधियों के मामले में शुरू किया जा सकता है।
जांच के मामलों में, कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा प्रचुर मात्रा में सावधानियों का उपयोग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह विदेश राज्य में कानून के समक्ष आरोप को बनाए रखने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत में है।
भारत में प्रत्यर्पण के लिए विधायी आधार क्या है?
प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 भारत के प्रत्यर्पण का विधायी आधार प्रदान करता है। इसने भारत से विदेशी राज्यों में आपराधिक भगोड़े के प्रत्यर्पण से संबंधित कानून को मजबूत किया। भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 को 1993 में 1993 के अधिनियम 66 द्वारा काफी हद तक संशोधित किया गया था।
भारत में प्रत्यर्पण का नोडल प्राधिकरण कौन है?
कॉन्सुलर, पासपोर्ट और वीज़ा (सीपीवी) प्रभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार केंद्रीय / नोडल प्राधिकरण है जो प्रत्यर्पण अधिनियम का प्रबंधन करता है और यह आने वाले और बाहर निकलने वाले अनुरोधों को संसाधित करता है।
एक कथित अपराधी को निम्नलिखित मामलों में अनुरोध करने वाले राज्य के लिए प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है:
संधि नहीं - संधि के अभाव में, राज्य एलियंस / नागरिकों को प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
कोई संधि अपराध नहीं - प्रत्यर्पण आम तौर पर संधि में पहचाने गए अपराधों तक सीमित होता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य के संबंध में भिन्न हो सकते हैं, जैसा कि संधि द्वारा प्रदान किया गया है।
सैन्य और राजनीतिक अपराध - विशुद्ध रूप से सैन्य और राजनीतिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। आतंकवादी अपराधों और हिंसक अपराधों को प्रत्यर्पण संधियों के उद्देश्यों के लिए राजनीतिक अपराधों की परिभाषा से बाहर रखा गया है।
दोहरी आपराधिकता चाहते हैं - भारत और विदेशी दोनों देशों में एक आपराधिक अपराध के लिए अपराध की मात्रा का संचालन करते समय दोहरी आपराधिकता मौजूद है।
प्रक्रियात्मक विचार - प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है जब 1962 के प्रत्यर्पण अधिनियम द्वारा आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है।

[@paramountmotivation2856]

sir aise random topics b laate rhe kriye..

[@vmahi.mahi8vmahi.mahi822]

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[@sasthafakir2449]

Well explained sir..best wishes 4 ur channel..

[@sonalbhargav2112]

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[@latayadav2678]

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[@udanforbliss8627]

Well sir , waise iske notes bhi daily PDF ke saath mil jate the. thanks

[@udanforbliss8627]

arey sorry sir maine pdf dekhne se pahle hi comment de diya.

[@shree173]

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[@mr.omprakash682]

Sir kis paper se relative hai ye Topic

[@Meteorkapil]

Kya bol rhe bhai phle 950 crore loan phr 900 crore loan phr 9000 crore loan

[@samsulahmad9784]

Apka ye sab is bar pg me aya tha

[@eligibilityconceptpoint3977]

ठरकी था

[@kumarnirmal8701]

Bank wale 50000/25000 hajar ke loan😂ke liye etnai documents magte h ki use JAMA karte karte 10,000 kharch hojate h,or Caro lene walo ko kahate h sir Mera 10 taka rakha dena mai documents Bana duga😂😂😂😂