नेपालको संविधान भाग १५ प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि धारा १९७ देखि २०२ सम्म

नेपालको संविधान भाग १५: प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि (धारा १९७-२०२)
नेपालको संविधानको भाग १५ अन्तर्गत प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू समेटिएका छन्। यस भागमा प्रदेश सभाको विधायन प्रक्रियासम्बन्धी अधिकार, विधेयक निर्माण तथा पारित गर्ने विधि, प्रमाणीकरण प्रक्रिया, विधेयक फिर्ता लिने व्यवस्था, र अध्यादेशको प्रावधानहरू उल्लेख छन्।
धारा १९७: प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार
प्रदेश सभालाई प्रदेशस्तरीय कानून निर्माण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ। यस अन्तर्गत, प्रदेश सभाले प्रदेश सरकार सञ्चालन, प्रदेशको प्रशासन, न्याय, बजेट, कर प्रणाली, तथा अन्य क्षेत्रहरूमा कानून बनाउने अधिकार राख्छ।
धारा १९८: प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि
प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया निम्नानुसार हुनेछ:
मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले सरकारी विधेयक पेश गर्न सक्नेछन्।
प्रदेश सभाका कुनै पनि सदस्यले व्यक्तिगत विधेयक प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्।
विधेयक पेस भएपछि प्रदेश सभामा छलफल तथा संशोधनको प्रक्रिया हुनेछ।
धारा १९९: विधेयक पारित गर्ने विधि
विधेयकलाई सामान्यत: प्रदेश सभाको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ।
यदि कुनै विधेयकलाई विशेष प्रकारको बहुमत आवश्यक भएमा, संविधानअनुसार सोही प्रक्रिया अपनाइनेछ।
प्रदेश सभामा छलफल, सुझाव, र संशोधनको प्रक्रिया पश्चात मात्र विधेयक पारित हुनेछ।
धारा २००: विधेयक फिर्ता लिन सक्ने
प्रस्तुत गरिएको कुनै पनि विधेयक त्यसलाई पेस गर्ने व्यक्तिले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रिया प्रदेश सभाको नियमावली अनुसार हुनेछ।
धारा २०१: विधेयकमा प्रमाणीकरण
प्रदेश सभाबाट पारित विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरिनेछ।
प्रमाणीकरणपछि मात्र विधेयक औपचारिक रूपमा कानूनका रूपमा परिणत हुनेछ।
प्रदेश प्रमुखले कुनै विधेयक पुनःविचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
धारा २०२: अध्यादेश
यदि प्रदेश सभा अधिवेशनमा नरहेको अवस्थामा कुनै तत्काल आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछन्।
अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रदेश सभाले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ, अन्यथा उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।
निष्कर्ष
प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत प्रदेश सभालाई कानून निर्माण गर्ने अधिकार, विधेयक प्रस्तुत र पारित गर्ने प्रक्रिया, प्रमाणीकरण तथा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार संविधानमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यसले प्रदेश सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
प्रदेशव्यवस्थापन
#नेपालकोसंविधान
#संविधान२०७२
#प्रदेशसभा
#संघीयव्यवस्था
#संवैधानिकअधिकार
#प्रदेशव्यवस्थापिका
#विधायनप्रक्रिया
#संविधानिकप्रक्रिया
#प्रदेशसभाविधेयक
#प्रदेशसभाकोअधिकार
#नेपालराजनीति
#संघीयशासन
#स्थानीयशासन
#शासनप्रणाली
#कानूननिर्माण
#संवैधानिकसंरचना
#प्रदेशसभाकामसञ्चालन
#प्रदेशअधिकार
#प्रादेशिकशक्ति
#संवैधानिकव्यवस्था
#संवैधानिकनियम
#संविधानिकनिकाय
#लोकतन्त्र
#विधेयकप्रस्तुति
#विधेयकपारित
#प्रदेशसभाअधिवेशन
#संवैधानिकसत्ता
#शक्तिविभाजन
#संवैधानिकसंस्था
#संघीयराज्य
#प्रादेशिकशासन
#संवैधानिकविधि
#प्रादेशिकविकास
#संवैधानिककार्यविधि
#संवैधानिकमसौदा
#प्रदेशसभाकोभूमिका
#प्रदेशसरकार
#प्रदेशसभासचिवालय
#संवैधानिकपरामर्श
#प्रदेशसभानियमावली
#संवैधानिकनिर्णय
#प्रदेशसभा२०२४
#संवैधानिकसम्बन्ध
#विधायिकासंचालन
#प्रदेशसभाविधान
#विधानिकप्रक्रिया
#प्रदेशअध्यादेश
#संवैधानिकपरिवर्तन
#नेपालकानून
#ProvincialManagement
#NepalConstitution
#Constitution2072
#ProvincialAssembly
#FederalSystem
#ConstitutionalRights
#ProvincialLegislation
#LegislationProcess
#ConstitutionalProcess
#ProvincialBill
#ProvincialAuthority
#NepalPolitics
#FederalGovernance
#LocalGovernance
#GovernanceSystem
#LawMakingProcess
#ConstitutionalFramework
#ProvincialLawmaking
#ProvincialPowers
#ProvincialAutonomy
#ConstitutionalSystem
#LegalProcedures
#LegislativeBody
#DemocracyNepal
#BillPresentation
#BillApproval
#ProvincialSessions
#ConstitutionalAuthority
#PowerDivision
#LegalFramework
#FederalState
#ProvincialGovernance
#LegislativeProcedure
#ProvincialDevelopment
#ConstitutionalLaw
#PolicyImplementation
#ProvincialRoles
#ProvincialGovernment
#AssemblySecretariat
#LegalConsultation
#AssemblyRules
#LegalDecisionMaking
#ProvincialAssembly2024
#ConstitutionalRelations
#LegislativeFunction
#ProvincialLawAct
#LegalProcess
#OrdinanceNepal
#LegalReforms
#NepalLawMaking