IPC 1860 की जगह आई Bhartiya Nyaya Sanhita BNS से आम आदमी को क्या फायदा, FIR करवाने से पहले सब जानें|
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- Опубликовано: 5 сен 2024
- IPC 1860 की जगह आई Bhartiya Nyaya Sanhita BNS से आम आदमी को क्या फायदा, FIR करवाने से पहले सब जानें|
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भारत में अंग्रेजों के बनाए कानून आईपीसी 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो गई है. वकील से लेकर पुलिस अधिकारी तक इसके फायदे-नुकसान में उलझे हुए हैं. लेकिन इस कानून का सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को होने वाला है. अब आम आदमी के लिए केस दर्ज करवाना, मुकदमे की पैरवी करना और मुकदमे के सुबूत जुटाना बहुत ही आसान हो गया है. साथ ही अदालतों के लिए भी समय सीमा तय कर दी गई है, जिससे न्याय मिलने में देर नहीं होगी. बाकी इस कानून में बहुत से बड़े-बड़े बदलाव हुए हैं, जिनके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रंजीत गिरी, जिनसे बात की है अविनाश राय ने. देखिए ये वीडियो.
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धाराओं को बदलने की आवश्यकता नहीं थी धाराओं की सजा मे जो भी फेरबदल करना था उसे कर देते। जैसे 420 कों 318 करने से कोई मतलब नहीं केवल एक आसंका और कठीनाई उत्पन्न होगी।
अंग्रेजों का बनाया कानून अच्छा था, न्यायसंगत था
लेकिन ये बात बड़े लोग समझ कर भी नासमझ बनते हैं उदाहरणार्थ
आपने किसी का दुष्कर्म किया और जनता को कहते है कि मैं इस समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं मैं ऐसा क्यों करूंगा। हमें बदनाम करने की ये साजिश रची जा रही है।
लेकिन जब वही तगड़ी पुलिस उस दुष्कर्म करने वाले को........... भीतर ले जाकर........ करती है तो वह सब कुछ सच बता देता है कि हमें......... चढ़ गई थी और मैं आवेश में आकर......... कर लिया
सामान्य जनता के लिए कोई फ़ायदा नहीं है
बस शिरफ अमीर लोगों को ज़्यादा लाभ होगा येसी सुविधा बनाई है
गरीबो के लिए बनते हैं कानून अमीर लोगो को तो जाँच अधिकारी नीचे से ही बचा लेते हैं
Superb, Excellent performance, Necessarily Awesome Awareness State, National people's Safety, Security and Development regarding work good luck achievement after 1, 2, 3, 4, 5 yrs Awards and Reward multiple times.
नागरिकों के कीसी फायदे के लिए कोई बदलाव नहीं किया जाता। नागरिकों की गांठ बांधनी है
नाम बदलने से परिभाषित धारा तो वैसी कि वैसी है फिर नाम बदलने से जनता-जनार्दन को कोई फायदा नही है कुछ धारा बदल सकते थे । सभी को परेशानी है।
Time limitation period judgement clearly mentioned. Good luck achievement State, National people's.
जय हो भारत माता की जय जय हिंद जय भारत
🎉
Justice within a year is need of poor people/ Last person of the society 🙏
Poor peaople को तब मिलेगा न्याय जब पुलिस को सुधरोगे कानून तो बनते रहते h 😂😂, उन कानून का इस्तेमाल होता उनके खिलाफ h जो मजबूर h
Sabko pata hai bharat ki nyay palika kitni achhi hai
पुलिस तो उससे अच्छी h जो न्यालय तक पहुंचने ही नही देती 😂😂
@@bhupendrasajwan9349एकदम सही कहा आपने 😂😂😂🎉 आइए इसी बात पर चाय पार्टी हो जाए
@avinshrai28 aapki charcha kuch had tak sabse alag lagi wah ye hai ki crimes kyun ho rahe hain uska Karan pata lagane ki baat,
Mera ye kahana hai agar aaj pending cases ko dekha jaaye aur un cases ki stencil banayee jaye to lakhon ki sankhya me ek hi tarah ke case nikalenge, jo kaam ek aavedan patr se hona chahiye us kaam ke liye mukadma ladna padta hai, jaise jameen batwara ke liye mukadma ladna padta hai jameen bhi wahi hai aur dono party bhi wahin hain phir bhi 5-6 saal to aam baat hai
Main guarantee ke saath kah raha hoon meri baat sarkar tak bataye 2 mahine ke under 50-se 70 % mukadme khatam ho jaenge, main bhi Ballia ka hoon
नए कानून लिखने वाले कालेजों के अध्यापक हैं। जिन के पास वास्तविक कानून का कोई तजुर्बा नहीं था । कानूनो को ला कमीशन के पास नहीं भेजा गया। अंदाजा लगाया जा सकता है कानून कैसे बने हैं।
सिर्फ नाम बदला है कानून नहीं
अंत में, बीएनएसएस की धारा 173(4) में स्पष्ट रूप से बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत 'मजिस्ट्रेट को आवेदन करने' का विकल्प दिया गया है, यदि पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। 'प्रारंभिक जांच' करने के निर्णय से एफआईआर दर्ज करने और जांच में देरी हो सकती है। koi btaye yha par judiciary magistrate hai ya executive
Sir, Generally Lower court doesn't grant bail shifted to session court, session judge overlook bail shifted for High court,court work as post office,remand grant in chember inspite of applying mind,i.e prima facie case & preliminary evidence.main reason of pendency of court cases.
State, National Lower class people's supported and good luck achievement State, National level Higher performance achieved easily after 1, 2, 3, 4, 5yrs, Awards and Reward multiple benefits.
Kanoon mein sab se jyada badha hai corruption agar corruption kam hone ke liye kuch kiya jaye to faayda hoga kyonki nyaay karne walo mein lalach rahe to nyaay sambahab nai
1. Bhot he achha hua 160 sal purana kanoon badal dia gya ab astitiv mai wo hamara bhartiye kanoon ek jo gulami ki soch thi usse hata dia gya .or BNs astitiv mai aa gaya
2. Iski mool avdarna h ipc focus karta tha dand prakriya or ab mool avdarna hai nyaya kanoon k liye badi cheez h .bhot sari cheeze ko joda gya sabse achha cheez h jab kahin ghatna hoti h ap local thane mai darte h ya khtra h.
Nyaya turant milna chahiye vilamb nh hona chaiye jaise kaha gya h justice delayed is justice denied.
Zero FIR concept
Sarkar ne is par karne ka prayas kia gya h.chargesheet file hone k bad charges frame ki seema ko band dia gya h
Parivartan sweekar karne mai thodi dikkat hoti h but sweekar karna padega . 1860 ki samay ki paristhithi alag thi ab 21 century mai ab parishthitgi alag h , apradhi hi tech ho gaye. Firoti bitcoin se mangi jati h pehle ki tarha brief case mai nh
99 percent 498 a case false hote h😂😂
ये वकील कम भाजपा का प्रवक्ता ज्यादा लग रहा😂😂😂
Shi bole
Police walo ki salary badhao lekin agar galt paye jate hai to aam nagrik se doguni saja inko milni chahiye
कानुन लाख अच्छा हों लेकिन जिसे पालन करने और करवाने वाले निष्पक्ष नहीं होंगे तब तक कानून का मतलब नहीं बनता है।
Kanoon ka duroopayog ruke tabhi nyay hoga anyatha nahi
Kitna fayda hoga ye to samay batayega baki bade bade fayde notebandi k v bataye ja rhe the
यह वकील साहब कानून को पूरे तरीके से पढ़े नही है बस धारा का बात कर नही रहे है आम आदमी के तरह सुनी सुनाई बाते कर रहे है
कानून तो तब समझोगे जब फसोगे तुम, तब पता चलेगा क्या दिक्कत h
Naraj woh log hain jinki niyat me khot hai yaani jo Bharast aur lootere hain.aur victims ko nyay n dilwaker police v Courts se milibhagat kerke dilwaate the toh kewal Date per Date.kai victims bechare nyay ki ummeed me upar hi chale gaye.janta aise logo se yeh saal poochhna chahti hai ki Azad Hindustan me hamare Desh ke kanoon banane chahiye ya ki Foreign ke.
चीचा थोड़ा कानून पढ़ कर आते
चाचा पलट गए डर से नैतिकता पर आ ही गए 😂😂
Only cover change all content same
Other content must be amended
Bharat me nyay ka matlab he tareek sirf tareek 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Frzi case krne wali mahilao p koi kanoon nahi...
10 lakh purush suicide kr k mar gye last 5 saal m frzi cases k chakkar m.... 😅
Jis din netaon pe case lagenge us din pata chalega inhe
Ye advocate kam aur bjp ka karykarta hai.
Bahut sulje hue vakil hain sir
Thane me jane or aane par aropit ka medical hona chahiye
Abh andha Kanon ka bhi naam badalana chaiya
I m sorry lekin 10 minute dekhney k baad mujhe pata chalgaya k ye vakil sahab sey zyada knowledge law k barey mey anchor ko zyada hai, kyunki vakil sahab kehrahey hai k humne 160 purana qanoon badla hai janaab agr aisa hai tho phir Article 13 ka humne kuch istemal hi nahi kiya? Dusree baat vakil sahab bolrahey hai k digital evidence admissible nahi tha jo ki bilkul ghalat hai digital evidence 2000 k amendments k baad sey admisible kardiya gaya hai. Aagey dekhna merey liye waste of time hai. Last mey kehna chahoonga ek vakil ki haisiyat sey k hum in qanoono ko samjhney aur ispar achi tarha amal karney tak humko 10 saal kamsey Kam lagjainhey aur jiski wajah sey criminal judicial system par bohat bura asar parhega.
❤ઐસ❤8🙏824❤
Ye aadmi dantnipor hai
Bas bjp yahi karna janti hai police or judges wale nirdosh logo ka aise hi utpeedan karti rahenge
Nakli document banane walo par bh raj droh kab hoga
भारतीय और इंडियन में क्या अंतर है ?
Sahi bat batao janta ko
Ap jaise log desh ko gumrah kar rahe apradh es liye nahi khatam ho raha hai ki nyayalay bhrast hai ye kanun unhi ke liye hai
Sabse jada Muskil general Garib Public ka h Ye Pulish Kanun me Gish ke mar jaega Lekin Nayay nhi milega jo Samaj me sosit h Banjir jiske pas Pesa nhi h Ladies h Jo kavi Pulish ko dekha nhi h Garibo ke marne bala h
इस वकील का नं बताओगे