ये हुई न कोई बात UP में लाखो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी जब्त
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- Опубликовано: 15 сен 2024
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उच्च अधिकारियों की इजाजत के बिना निचले स्तर पर करप्शन संभव नहीं है।
उच्च अधिकारी कारी जिसके नीचे है वह है असली भ्रष्टाचारी
पुरे देश कि सरकार ऐसे ही संपती का बैवरा देने के लिए कानून बनना चाहीए
कांग्रेस को एक भी वोट न देकर हम अपने राष्ट्र प्रथम पर अडिग रहें।लोभ पर नियंत्रण, पकृति से सीख कर जीवन चलाए
बहुत अच्छा कदम। सरकार जिस दल का हो- सरकार का मालूम हे कोई सरकारी कर्मचारी सरकारको भोट नही देता। सरकारी नौकरी सबको चाहिए वेतन के लिए नही, सरकारी नौकरी चाहिए संपत्ति बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार का कदम बहुत अच्छा है।
पहली बार deep state ने अपने puppet बैठाने का एक्सपेरिमेंट केजरीवाल के रूप में नहीं नेहरू के रूप में इस्तेमाल किया गया था ।
इस कानून के अंतर्गत आईएएस, पीसीएस और न्यायपालिका को भी लाया जाना चाहिए। क्योंकि इनके अवैध संपत्ति का पता किसी को भी नहीं चल पाता है।
Judges ki bhi
ईमानदार जनता मे सरकार पर भरोसा जारी रहना चाहिए।तभी देश बाहरी हमलो से बच पायैगा।
केंद्र सरकार सख्त कानून बनाओ। नार्को / पॉलीग्राफ टेस्ट कंपलसरी करो । झूठे डॉक्यूमेंट, झूठ बोलने/ लिखने के लिये सब संपत्ति कुर्क करने का और १० / २० साल का सजा / फांसी का प्रावधान करने के बाद ही घूसखोरी कम हो जायेगी।
निश्चित ही आपने बारीकी से अध्ययन कर यथार्थ लिखा । धन्यवाद । देश में रिश्वतखोरी से हर विभाग सराबोर है ।
कानुन बनाने वाले खुद घुसखोर हैं 😂
सही कहा 😂😂 @@jnjbblogs8712
दुबे जी जिसके पास सबसे अधिक आय है IAS और PCS इनको संपत्ति का व्योरा नहीं देना है। फिर इस आदेश का क्या मतलब है।
Then you have not dealt with with babus in ur life if u think that way
उनके लिए दूसरा पोर्टल है
Pahle chhote balon ko pakdo fir chhote badon ka bta denge
Ias and ips स्टेट के कर्मचारी नहीं हैं इसीलिए उनके लिए स्टेट government नियम नहीं बना सकते
Ips&Pcs eppointed by Central Govt. Those already give detail to Central Govt.
यू पी का कर्मचारी बहुत ढीढ है।
जयहो बुलडोज़र बाबाकी देशहित निर्णय सर्वोपरि ईसिलिऐ उत्तमप्रदेश श्रेष्ठ सरकार 🚩🙏❤🙏🇮🇳
महोदय मैं देश प्रेमी वक्ताओं के सभी प्रोग्राम देखता वह सुनता हूं मेरा भेजा fry हो जाता है की ग्लोबल political से बचे या भ्रस्टाचार से बचे धन्यवाद हैं मोदी योगी को इतनी बड़ी परेशानी को सम्भालने में
कठोर कार्यवाही होनी ही चाहिए। जो अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं देते उन्हें नौकरी से निकाल बाहर करना चाहिए
ये चीज बिहार में भी होना चाहिए। यहां भी भ्रष्टाचार एकदम शिखर पर है।
भ्रष्टाचार को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है ये समाप्त नहीं हो सकता l हमारा समाज ही भ्रष्ट है जो भ्रष्टाचार से अर्जित धन को कमाना कहता है l
लोकसभा चुनावों के वक्त कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के बारे में भी खूब दुष्प्रचार किया गया.. ये बात बच्चा भी समझ सकता है...
जय श्री राम 🚩 🚩 🚩 जय हिंद 🇮🇳 🇮🇳 🇮🇳
जागो हिन्दुओ जागो सच्चाई को जानो और एक जुट होकर मोदीजी, योगीजी और उनकी टीम को जिताते रहो।
जय हिंद, जय भारत।
जय सनातन।
उत्तरप्रदेश का कर्म चरी बहुत सीधा है सीधे पैसे दो तुरंत काम करावो।
😂😂😂 sahi bole hai Sidhe Paisa aith le ta hai.
एकदम सही कहा आपने साधुवाद आपको हम भी कुछ राष्ट्रवादी पत्रकारो की सदस्यता ग्रहण किए हैं लेकिन पंद्रह दिन से किसी की सूचना नहीं मिली लेकिन हमारे देश वासियों को पता है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना आवश्यक है इसके लिए सभी एकजुट होकर कार्य करें।
Jogi ji jindabad Nest PM of Bharat
अक्सर समाचार तो यह आते हैं कि आईएएस आईपीएस ज्यूडिशियरी जैसे मोटा मोटा वेतन और सरकारी सुविधाएं पाने वाले बड़े अधिकारी, अपनी सम्पति का विवरण सरकार को कभी नहीं देते????? यदि यह सही है तो ऐसा क्यों????
D..K DUBEY SIR KO koti koti 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों की करोड़ों लाखों रुपए फीस लेकर मदद करते हैं क्या इसे अपनी आए घोषित करने के लिए नहीं कहना चाहिए
सबसे पहले सरकार मे काम करने वालोंके उपर कानुन हो जो भ्रस्टाचर ही न करपाये.
अँटो ईकाँनाँमी होनि चाहीये.
we support you always. sir
आदरणीय दुबेजी सादर प्रणाम हमारे महाराष्ट्र में कारवाई होती है अधिकारी का निलंबन होता है उसके बाद सबकुछ ठंडा होने के पश्चात वह फिर से जॉब मे लग जाता है मानो कुछ हुआ ही नही उनका क्या होता है वह बात पब्लिक मे पब्लिश होती ही नहीं कृपया आप इस बात पर गौर करे की निलंबन की कारवाई होने के बाद क्या...
Chalo ek achha suruaat kahi se to huya.☺️🙏🏼🚩🚩
सर आपने सचमुच आज इन्फॉर्मेशन ही नही कुछ ज्ञान भी प्रदान किया है । बहोत धन्यवाद देता हू आपको !
डिप हो या लाईट स्टेट हो जब तक कार्यपालिका इमानदारी से काम करती रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा, वैसे युटयुब जैसी कंपनी को भी सुधार करने की ज़रुरत है
दुबे जी सरकारी कर्मचारियों में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए वर्गीकरण होना चाहिए यहां भी कई तरह के कर्मचारी संपत्ति का विवरण न देने वाले संपत्ति का ब्यावर देने वाले संपत्ति को लुटा देने वाले संपत्ति को तथा स्थिति बनाए रखने वाले तमाम तरह के कर्मचारी इनके लिए योगी जी को कोई कानून लाना चाहिए
जीन लोगोंने आय डीटेल नहीं डाली उनको टर्मिनेट करो और संपत्ति कुर्क करो।
पक्का इलाज 😂
भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा. जहां वेतन से पहले ऊपरी कमाई पूछी जाती है. या शान से बताई जाती हैं.
पूज्यनीय योगीजी अपना कार्य उत्तर प्रदेश मे सही कार्य कर रहें है, योगीजी को अगले 0 वर्ष ओर लगेंगे उत्तर प्रदेश को ठीक करने मे,
यह कोई बात नहीं हुई जी !! 👎👎। शर्म आनी चाहिए इस गंदे भारत को । बहुत समय गवाया । पहले सौ रहे थे । लुटेरी तो अब सरकार ही है । जय श्री राम 🙏🚩
This rule must be applied to all IPS, Judges and PCS officers.
सेलेरी जप्त करने से कुछ नहीं होगा इतना पैसा आया कहा से ये भी पूरा सरकार जाने
भाई साहब जो लोग माफिया गिरी तथा अन्य तमाम अवैध गतिविधियों से अवैध संपत्ति बना रहे हैं क्या उनको क्या उनको संपत्ति घोषित करने के लिए कोई आदेश नहीं होना चाहिए 10 साल में अरबो के मालिक बन जाते हैं यह लोग नेता बन जाते हैं तथा पार्लियामेंट एवं विधानसभा में कानून बनाते हैं फिर अपने हिसाब से देश को कंट्रोल करते है क्या यह गलत नहीं है?
All state govt to implement it as a model of conduct. Jai ho Yogiji.
Govt of Maharashtra has already made it mandatory for every employee to submit return in prescribed forms giving details of movable and immvable property held by an employee, his family members.
Follow up for this is made and Confidential Report CR is not accepted / taken into account for promotion.
हमने सुना है जैसा वेतन वैसा खर्च यदि कुछ कर्मचारियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी तरह अपने परिवार को चला रहे हैं जबकि सभी आईएएस, आईपीएस अधिकारीयों के बड़े बड़े बंगले फार्म हाउस हैं इनकी आमदनी का हिसाब सरकार को रखना चाहिए जो भी हो गा वह आईएएस आईपीएस की मर्जी से होता है इसके अलावा पीसीएस भी इस श्रेणी में रखा जाय
एक व्यक्ति से क्रप्शन नहीं खत्म होने वाला है सरकार में बैठे आप हम लोग जैसे व्यक्तियों को सोचना चाहिए जब समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाए तो कैसे खत्म होगा
बिल्कुल भाईसाहब जी सोशल मीडिया पर ये खेल चल रहा है। डीप स्टेट का स्ट्रॉंग नेटवर्क काम कर रहा है हमे सतर्क रहना है और दूसरों को भी समझाना है 🙏
देश का हर सरकारी कर्मचारी इतना भ्रष्ट है कि 1.5लाख रुपया तंखा लेने वाला एक मजदूर से घुस लेता है।उत्तरांचल में इस समय सरकारी पैसा सिर्फ 20 परसेंट ही काम मैं लगता है बाकी सब खा जाते हैं।कोई कुछ नहीं कर सकता चाहे किसी की भी सरकार आए।
भ्रष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए
क्योंकि सरकारी कर्मचारी सभी भ्रष्टाचार में शामिल हैं
स्टार्टप की संख्या बढ़ी है मात्र
सुविधा के नाम पर जीरों
जिसने डिटेल नहीं डाली उनको 3 महीने का टाइम देकर नौकरी से निकाल देना चाहिए और फिर उनके ऊपर इंक्वायरी बिठा देना चाहिए और उनकी जगह नई भर्ती करना चाहिए
दुबेजी नमस्कार 🙏🏻
आप सही कह रहे हैं. देश सिर्फ हमारे नेता नहीं चलाते हैं.जो पांच साल के मेहमान होते हैं. असल में वो लोग चलाते हैं.जो बडे बडे अफसर होते हैं. क्यों की उन के पास जिंदगी का बडा समय वहां होता हैं. हमरी संविधानीक सिस्टीम ही हमारी कमजोरी हैं.
यदी किसी कारणवश योगी जी को मजबूर किया जाता है कि वो पद को त्याग दें, तो उसके विरुद्ध पूरे भारत में जनता को रास्ते पर उतर कर तीव्र आंदोलन करना होगा। योगी जी और मोदीजी ही भारत की आन बान और शान है।
Bahut sahi.. Kaha.. Salute you to warm the sleeping nationalist🎉
सरकारी कर्मचारी से ईमानदारी की उम्मीद एक नामुमकिन सी बात है। सत्तर साल से चली आ रही परंपरा कैसे बदल सकती है।
योगी सरकार का कठोर पर सराहनीय कदम
सुरक्षा का बहुत ही गंभीर विषय है जो अमेरिका इतना भारत में अपना इंट्रस्ट दिखा रहा है राहुल को अपना आईकॉन मान रहा है हम लोगों डीप स्टेट से सचेत हो जाना चाहिए देश की सुरक्षा सर्व प्रथम है।
दुबे जी सर्च इंजन बनाना क्या कठिन है भारत सरकार क्यों नहीं बना रही है गूगल का विकल्प तो होना चाहिए
महोदय सैलरी जब्त नहीं की गई है अपितु जिन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया है , उनका अगस्त माह का वेतन रोकने का आदेश दिया गया था, सैलरी को जब्त करने जैसा कोई आदेश नहीं था।
इस आदेश को भी ०३ सितंबर को वापस ले लिया गया है और संपत्ति का विवरण देने को तिथि ३० सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त संपत्ति का विवरण आनलाइन भरना है कोई शपथपत्र या एफिडेविट नहीं देना है।
तथ्यों को इतने असंगत रूप से प्रस्तुत करना उचित नहीं है।
Namaskar दुबे जी बहुत अच्छा विश्लेषण deepstate के बारे मे आप ने बहुत अच्छी जानकारी दी है मुझे तो पता ही नहीं था धन्यवाद शेयर करने के लिए
कर्मचारियों पर लागू होने बाले सभी कानून सम्मानीय नेताजी पर भी लागू होना चाहिये 2 बच्चों की पालिसी भी।टैब पता चलेगा कोनसी पार्टी ईमानदार है।
सीट बरकरार रहे कमा लेंगे
ईमानदार टैक्स पेयर को तंग करके रिश्वत वसूलते हैं
कानून टैक्स पेयर फ्रैंडली नहीं हैं
भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए काम अति आवश्यक है
सबसे पहले।नेताओं फिर अधिकारियों और फिर कर्मचारियों को इस।कार्य के लिए बाध्य किया जाय और सारे परिवार की। आय और उनके नाम संपत्ति का लेखा जोखा निकलवाना पड़ेगा।देखो सरकारें कहां तक सफल होती है
सुनने में शायद अच्छा लगता है दूबे जी आप beurocats को खूब जानते है।उन पर शासन करना शायद मधुमक्खी के छते में हाथ डालने के समान है।
इन सभी आरोपितों चोरों की सम्पत्ति भी जब्त होने चाहिए।
Very good discussion sir Jai maa bharti
भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
ईश्वर ही भारत माता को बचाने मैं सक्षम हो सकते हैं।
सबसे अधिक लूटने वाले इससे बाहर क्यों, नेताओं, बड़े बड़े अधिकारी की भी संपत्ति सार्वजनिक करने की जरूरत।
बहुत से लोग भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण के साथ सहज हैं क्योंकि उनके लिए स्वयं दूसरों और राष्ट्र से ऊपर है। अप्रत्यक्ष रूप से, जनसंख्या विस्फोट और घटते रोजगार इसके लिए जिम्मेदार हैं।
किसी सरकारी कर्मचारी के भ्रष्टाचार पर कोई एक्शन पूरे देश में कही नही है सिर्फ व्यापारियों को लूटा जा रहा है।व्यापार बंद हो चुके है,सरकारी भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और सरकार की शह से फल फूल रहा है।।
इसीलिए ये सारे ब्यूरोक्रेसी एकजुट होकर पूरी कोशिश किया की इस बार मोदी जी की सरकार ने बन सके लेकिन जनता ने अपनी समझदारी दिखाते हुए मोदी सरकार को फिर एकबार मौका दे दिया है अब मोदी जी को जनता के लिए काम करना चाहिए और भ्रष्टाचार को मिटाने का पूरा प्रयास करना चाहिए।
कहीं आपका यह फेंक वीडियो तो नहीं है? अगर नहीं तो बहुत बहुत साधुवाद ❤🙏
आपकी आवाज़ में इको हैं, शब्द क्लियर नहीं सुनाई देते, इको वहां लगाया जाता है जहाँ सिंगर्स सुरु में nahin गाते 🙏
तीन महीने तक सैलेरी रोकी जाय उसके बाद भी जानकारी नहीं दी जाती है तो तीन महीने की सैलरी जब्त की जानी चाहिए। और आगे भी यही तरीका रहना चाहिए।
इस से कुछ नहीं होगा।।
1 दिन में ही salary के बराबर नोट कमा लेते हैं
ग्यान वर्धक उटयोगी वार्ता। साधुवाद
सबसे पहले तो बाबू गिरी खत्म होनी चाहिए।।
Minimum post पर, सबसे छोटी पोस्ट पर recruitment होना चाहिए और performance based promotion से, top post तक पहुंचे। ये step by step promotion होना चाहिए
क्या ये संयोग है कि इकोनॉमिक्स का नोबल प्राइज भारतीय उपमहाद्वीप में 2 लोगो को मिला और दोनों बंगाली ,
दूसरा मुहम्मद युनूस और पहला आर्मात्य सेन और मजे की बात ये कि आर्मत्य सेन की पत्नी वैटिकन को कर्ज देने वाली ROTHSCHILD परिवार की महिला है ,
Shri. DK Dubey Ji, Aap ko mera Pranam.
Good action by UP.
केन्द्र सरकार को भी इसे लागू करना चाहिए
उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी,,, महाभ्रष्ट हैं। बेधड़क घूस लेते हैं कहीं कोई डर नहीं है इनको,,,, कड़वा सच यही है
भारत के आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा यहां के सरकारी कर्मचरियों की अकर्मण्यता और भष्टाचार है।
आदरणीय पत्रकार महोदय: केन्द्र सरकार मे नान गजटेट अधिकारी और गजटेट अधिकारी प्रतिवर्ष अपनी चल सम्पत्ति और अचल संपत्ति का व्योरा 2016 से लगातार अभी तक प्रस्तुत करते हैं अतः केन्द्रीय नान गजटेट अधिकारी और गजटेट अधिकारीयों को कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है।
माननीय योगिजी ने सत्ययुग की शुरुआत कर दी और देश को सतयुग के चौखट पर ला कर खड़ा कर दिया अब देखना यह है कि कितने सुप्रीम लोग इसे बेपटरी करने में लग जाते हैं
बहुत ही सुन्दर 🌺🌺 जागरूक अभियान
Sirji,Thanks for valuable thoughts
Let Vigilence Deptt assess/detect all hidden assets of employees not following instructions instructions
ईश्वर योगी जी को शक्ति दे
सभी सरकारी कर्मचारियों के पूरे परिवार की संपत्ति की जानकारी सरकार को होनी चाहिए. इसमें बेटा बेटी भाई बहन सभी शामिल हो नहीं तो यह भ्रष्टाचारी भाई बहन के नाम संपत्ति अर्जित करते रहते हैं. अगर विश्वास नहीं है तो सारी डेवलपिंग अथॉरिटी सारे नगर निगम के बाबू की संपत्ति अगर सही से तलाश ली जाए तो मुझे लगता है प्रदेश का पूरा कर्ज खत्म हो जाए.
सत्ता पक्ष के भृस्टाचारी कब अंदर होंगे
आरक्षण और भ्रस्टाचार भारत में कभी समाप्त नहीं हो सकता है..
I as a senior citizen suggest that all Judges right from lower court to SC should equally be asked to submit complete Details of movable , immovable properties of self , every family member and relatives just like any Govt employee including beaurocrat in our country
Jankari kliye thanks jaisriram ❤jaibhart 🎉vande 🎉matram 🎉
Dubey ji ,it is not forfeit but withheld!!! You're law expert & teaching law to young students of law !!! Pl.mind your word / thumb nail !!!🎉🎉🎉
दुबे जी अनुकरणीय कार्य
🕉🕉🕉🙏🙏🙏Dubey Jee , dukh ki baat yeh hai ,ki janta bekuuf ban Jaati hai . Apne bhavishy ke baare me bhi Nahi sochti 🙏🙏🙏
सरकार को पप्पू को नेशनल हैराल्ड और अन्य केश में सुप्रीम कोर्ट में परस्यू कर अंजाम तक पहुंचाना चाहिए।
Jai Baba ji ki
भाईसाहब घुस सुविधा शुल्क है। यदि सुविधा शुल्क का भुगतान नहीं किया जाय तो कौन सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाने में अपना पैसा और समय दोनों बरबाद करे ।" होत न आज्ञा बिनु पैसारे".
यदी सरकारी बडे आफिसर को आसानी से भ्रष्टाचार नहीं करने दिया जायेगा तो वही बडे अधिकारी देशद्रोही कामे करने में कोई शर्म नहीं करें गे,येही अधिकारी सरकार के विरोधी कर्म जरुर करें गे
भ्रष्टाचार सरकारी गैर सरकारी सभी व्यक्ति समाज राष्ट्र एवं विश्व सभी के लिए अहित कर है l Macauley system की शिक्षा भी बड़ा कारण है l
गुस्ताख-ए-श्रीराम की एकमात्र सजा अदालत द्वारा फांसीकी सजा फाँसी की सज़ा जय श्री राम.🚩
भ्रष्टाचार का जगजाहिर उदाहरण विपक्षी नेता। विपक्ष का एक एक नेता भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है । राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक!!उस पर कार्रवाई कब होगी। उत्तर प्रदेश में योगी जी कितनी जिम्मेदारी संभालेंगे??
Change if it comes from within is more durable. My heart bleeds when I see showing off in costly restaurants and Malls flaunting their corruption got wealth.
अगर भारत के हर राज्य में योगी जी जैसे मुख्यमंत्री बन जाएं और सही तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारियों पर भी सख्त कदम उठाएं तो फिर देखो देश और समाज किस तरह से उन्नति करता है।