Laga do domicile bhai pareshan mat ho lagva lo Bihar mein domicile lagane ke bad mein dobara kisi adar state mein Bihar ke bacche nahin jaane chahie yah bhi aap Bihar ke student ko bol do aap adra state state mein nahin Jana
बिहार में जो एजुकेटेड सिस्टम है यही उत्तरप्रदेश के अलावे अन्य राज्यों में भी हो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी.किंतु सर ऐसा नियम केवल बिहार में ही है,हमें किसी भी स्टेट के कैंडिडेट से दिक्कत नहीं है किंतु अपने बिहार सरकार से है
क्योंकि हर स्टेट को सही तरीके से चलाने के लिए एक मुखिया स्वरूप चीफ मिनिस्टर दिया गया है,वही हर स्टेट के CM सर्वप्रथम अपने बच्चों के विकास के लिए सोचेंगे
जैसे कि एक पंचायत के विकास के लिए एक मुखिया चुना जाता है,और हर पंचायत के मुखिया यदि अपने पंचायत के विकास पर ध्यान देंगे तो स्वत: हमारे सभी राज्य आगे बढ़ेंगे , यदि राज्य आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भारत ऐसे ही आगे बढ़ते रहे है और बढ़ते रहेंगे
आप ही बताए सर सभी स्टेट में यही रूल है क्या? यदि नहीं है तो आप ही जरा सोचिए क्या बिहार के बच्चे का हक नहीं लिया जा रहा है क्या? हां कुछ प्रतिशत जेनरल कैटेगरी के लिए दिया गया है वहीं नियम अन्य राज्य के लिए ही कर दे यहां के बच्चे को कोई दिक्कत नही होगी
और बात रही मेहनत करके मजदूरी यानि लेबर तरीके से कहीं भी काम कर सकते है किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी ,ऐसे भी प्राइवेट यानी फैक्टरी वाले काम में मजदूर तो चाहिए ही
Bilkul right kaha aap ne
दिलीप जी बिल्कुल सही बोल रहें हैं आप
Laga do domicile bhai pareshan mat ho lagva lo Bihar mein domicile lagane ke bad mein dobara kisi adar state mein Bihar ke bacche nahin jaane chahie yah bhi aap Bihar ke student ko bol do aap adra state state mein nahin Jana
बिहार में जो एजुकेटेड सिस्टम है यही उत्तरप्रदेश के अलावे अन्य राज्यों में भी हो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी.किंतु सर ऐसा नियम केवल बिहार में ही है,हमें किसी भी स्टेट के कैंडिडेट से दिक्कत नहीं है किंतु अपने बिहार सरकार से है
क्योंकि हर स्टेट को सही तरीके से चलाने के लिए एक मुखिया स्वरूप चीफ मिनिस्टर दिया गया है,वही हर स्टेट के CM सर्वप्रथम अपने बच्चों के विकास के लिए सोचेंगे
जैसे कि एक पंचायत के विकास के लिए एक मुखिया चुना जाता है,और हर पंचायत के मुखिया यदि अपने पंचायत के विकास पर ध्यान देंगे तो स्वत: हमारे सभी राज्य आगे बढ़ेंगे , यदि राज्य आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भारत ऐसे ही आगे बढ़ते रहे है और बढ़ते रहेंगे
Up me mt aana fir bihari loog soch looo
सर गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट तरीके से पैसे कमाने में अंतर है
एक स्थाई और दूसरा अस्थाई होता है
जो नियम बिहार में एजुकेटेड सिस्टम में किए हैं वहीं रूल आप उत्तरप्रदेश के साथ साथ सभी राज्य में लागू करवा दीजिए कोई आपत्ति नही होगी
आप ही बताए सर सभी स्टेट में यही रूल है क्या? यदि नहीं है तो आप ही जरा सोचिए क्या बिहार के बच्चे का हक नहीं लिया जा रहा है क्या? हां कुछ प्रतिशत जेनरल कैटेगरी के लिए दिया गया है वहीं नियम अन्य राज्य के लिए ही कर दे यहां के बच्चे को कोई दिक्कत नही होगी
और बात रही मेहनत करके मजदूरी यानि लेबर तरीके से कहीं भी काम कर सकते है किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी ,ऐसे भी प्राइवेट यानी फैक्टरी वाले काम में मजदूर तो चाहिए ही