By 44 th amendment of 1978 right to property was removed from the list of fundamental rights and was made a legal right Mam u are doing a great job by providing us such collection which is very much helpful for us Thanks Ranchi Jharkhand
Namaste mam main indrapal Singh aapki sabhi videos mujhe acchi lagti hain kripya aap use topic per video aur banaaiye jo hamara Desh ka sanvidhan किन-किन deshon se milkar banaa hai kripya banaaiye aapki bahut kripa hogi
@Indra pal सम्पत्ति के अधिकार से तात्पर्य है,हर वह वस्तु जिस पर हक जताया जा सके या जिससे क़ीमत प्राप्त हो सके। भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, तब वे लोग भारतीयों की जमीन हड़प लिया करते थें। इसलिए आजादी के बाद यह फैसला लिया गया कि व्यक्ति की सम्पत्ति पर उसका खुद का अधिकार होगा।यदि उसके इस मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में शिक़ायत दर्ज करा सकता हैं। बाद में यह महसूस किया गया कि सरकार को विकास कार्य के लिए और दूसरी योजनाओं के लिए व्यक्ति की भूमि की जरुरत पड़ रही हैं,पर मौलिक अधिकार के कारण सरकार इसे लेने में सक्षम नहीं थी।इसलिए संपति के अधिकार को, जिसके कारण संविधान में कई संशोधन करने पड़े, मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया👍🏼
By 44 th amendment of 1978 right to property was removed from the list of fundamental rights and was made a legal right Mam u are doing a great job by providing us such collection which is very much helpful for us Thanks Ranchi Jharkhand
😊🙏
बहुत बढ़िया क्लास मेम जी 🎉😊
Thankyou😊😊Keep watchhing😊
Namaste mam main indrapal Singh aapki sabhi videos mujhe acchi lagti hain kripya aap use topic per video aur banaaiye jo hamara Desh ka sanvidhan किन-किन deshon se milkar banaa hai kripya banaaiye aapki bahut kripa hogi
7 वा मौलिक अधिकार - सम्पत्ति का अधिकार हैं इस अधिकार को 44 वा संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर भाग 12 के 300 (क) में रखा गया है
👍👍
Satavan maulik Adhikar sampatti ka Adhikar tha usko hata Diya Gaya ab yah pata nahin kyon hataya gaya tha kripya aap bataen
@Indra pal सम्पत्ति के अधिकार से तात्पर्य है,हर वह वस्तु जिस पर हक जताया जा सके या जिससे क़ीमत प्राप्त हो सके। भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, तब वे लोग भारतीयों की जमीन हड़प लिया करते थें। इसलिए आजादी के बाद यह फैसला लिया गया कि व्यक्ति की सम्पत्ति पर उसका खुद का अधिकार होगा।यदि उसके इस मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में शिक़ायत दर्ज करा सकता हैं। बाद में यह महसूस किया गया कि सरकार को विकास कार्य के लिए और दूसरी योजनाओं के लिए व्यक्ति की भूमि की जरुरत पड़ रही हैं,पर मौलिक अधिकार के कारण सरकार इसे लेने में सक्षम नहीं थी।इसलिए संपति के अधिकार को, जिसके कारण संविधान में कई संशोधन करने पड़े, मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया👍🏼
A
44 be amendment 1978 me article 31 se 300a me kanuni adhikarme rakh diya
Sampati ka adhikar
300 A me h