केजरीवाल ने पासवर्ड छिपाया, कोर्ट की क्या भूमिका होगी?
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- Опубликовано: 20 май 2024
- Kejriwal hiding the password, What will be the role of the court?
केजरीवाल ने पासवर्ड छिपाया, कोर्ट की क्या भूमिका होगी?
Will the Supreme Court overturn the High Court Ruling?
Click here: • Part-6: क्या सुप्रीम क...
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About Vijay Sardana:
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➢Independent Director on Corporate Boards & on Expert Committees Techno-legal, Techno-commercial & Techno-Economic Policy Expert
➢Agribusinesses Value Chain Investment Strategy & Trade Advisor
➢Research & Innovation Management Advisor
Alumni of PGDM (IIM, Ahmedabad), LLB, M.Sc. (Food Tech) (CFTRI), B.Sc. (Dairy Tech), IPR (WIPO); PGD in Arbitration, Intl. Trade Laws & Alt. Dispute Resolution (ILI, New Delhi), ESG (CFI, US); Intl. Trade Laws (UNCITRAL, Vienna), Contract Law (Yale, USA); Justice (Harvard), International Environmental Laws; Negotiation Strategy (Michigan), Bankruptcy Law (Moscow), Ph.D. (Circular Bio-economy) (in progress) (JGU)
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एविडेंस केजरीवाल के खिलाफ होने से कुछ होनेवाला नहीं है, जब न्यायाधीश केजरीवाल के साथ हो।
Yes if kejriwal pays bribe to judges they will release him
Lag to aisa hi raha hai.
Court nahi "kotha" bola kro ... Bahut saste me bikta h
Why President is mum , Very disappointing
Yes, ek dum sahi 💯 KOTHA bnga he
अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सही फैसले की उम्मीद नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसके मामले में पहले से ही बिका हुआ है I सही फैसला हो जनता को ही कोई कदम उठाना पड़ेगा I
💯% सही |
100 % सही
Court nahi "kotha" bola kro ... Bahut saste me bikta h
Noone is
ÀboveTheĹàŵ
SC को खरिदने के लिये पैसा बीजेपी ने हीं दिया है शायद, क्यों की चंदे के धंदे का सबसे ज्यादा पैसा तो बीजेपी के हीं पास है 😜
CM house का CCTV अगर गायब है तो टेक्निकल स्टाफ से लेकर केजरीवाल तक जितने भी लोग हैं सब को मालीवाल का अपराधी माना जाय और सब को सजा दी जाय।
Han.. us waqt aur uske baad 2-3 din jo jo us gharme the sabko 10 lakh ka fine aur 5 Sal ki jail ho
Saja kaun dega mere bhai.
पहले तो वो लोगबाई बताये की गायब कैसे हो गया, और बात aap की सही हैं की टेक्निकल sataf को भी पार्टी बनाया जाना चाहिये फिर वो बोलेंगे की उन लोगो ने किस के कहने पर सब घपला किया
केजरीवाल को जमानत देने वाले जजों पर आय से अधिक सम्पत्ति की जांच होनी चाहिए और ईडी सीबीआई को जांच करनी चाहिए
जनता को अब न्यायतंत्र से भरोसा नहीं है, आजकल न्यायाधीश को सुबूतों से कोई लेना देना नहीं है।
Court nahi "kotha" bola kro ... Bahut saste me bikta h
मनु सिंघवी दिल्ली सरकार से केजरी को बचाने के लिए कई करोड़ ले चुका है।ये जुर्म केजरी ने व्यक्तिगत तौर पर किए है न कि सरकारी काम के दौरान ये सब जनता का पैसा केजरवाल से वसूल किया जाना चाहिए। इसमें से कुछ पैसा वकील के माध्यम से समय समय पर निर्णय देने वालों को भी पहुंचा होगा।
और सिंघवी से मिले करोड़ों में अच्छा हिस्सा मी लार्डों को मिला है।ऐसा उनके रवैए को देखकर लगता है।
Court nahi "kotha" bola kro ... Bahut saste me bikta h
यदि एनडीए सत्ता में आई तो कोर्ट का फैसला कजरी के विरुद्ध होगा, अन्यथा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना तय है
नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केस के आधार पर ही होता है ना कि सरकार द्वारा संचालित वहम को दूर रखें l अगर ऐसा होता तो केजरीवाल को इंटरिम बेल कैसे मिल गई ?
पासवर्ड को डिस्क्लोज न करना, सीसीटीवी कैमरे से घटना को डीलीट करना या टैम्परिंग करना आदि आदि को क्यों न कोर्ट द्वारा आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य मिटाने का दोषी माना जाय और अपराधी को कड़ी सजा दी जाए
कुछ नहीं होगा केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट मेहरबान है
सरकार हमारी है लेकिन सिस्टम उनका है दिखता तो ऐसा ही है 170 आईफोन
तोड़ना तो यही दर्शाता है
True
Lagata ha Supreme court ke judgeon se jyada honest chhoti court on ke judge han.
कोर्ट नहीं "कोठा" बोला करो... बहुत सस्ते में बिकता है
केजरीवाल ने अपने घोटाले का कुछ हिस्सा उन जजों को भी दे दिया है तभी न उसे ज़मानत मिली है!जब तक ऐसे जजों को दण्डित नहीं किया जायेगा तबतक ये भ्रस्टाचारीयो, दंगाइयों, आतंकियों, देशद्रोहियो को बचाते रहेंगे!
कोर्ट वही करेगा जो अपराधियों के हित होगा। सब चर्चा विवेचना सलाह बेकार है।
पासवर्ड छिपानेवाले को दोषी मानकर संबंधित केस मे अधिकतम सजा दी जाती चाहिए।
Kejriwal itna SPL.kyo hai .
Be careful.
Court nahi "kotha" bola kro ... Bahut saste me bikta h
कितना दिन से Ed बोल रहा है केजरीवाल पासवर्ड नहीं बता रहा है और आगे भी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलने वाले नहीं लगता है।
Court nahi "kotha" bola kro ... Bahut saste me bikta h
ED NEVER told the court that this amounts to deliberate obstruction to justice system thus confirming involvement ...
*_"कोर्ट को इस पर बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो अपराधीयों के विरुद्ध एक मसाल बन जाये।"_*
जिस तरह से केजरीवाल को बेल दी गई है उससे न्यायालय का रुख तो निष्पक्ष नहीं लग रहा। वैसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि एक आम आदमी का क्या अधिकार है, ऐसी परिस्थिति में? क्या हम सिर्फ एक असहाय दर्शक है?
भारत का कोर्ट बिकाऊ है, पैसा दो फैसला अपने पक्ष में लो
कोर्ट नहीं "कोठा" बोला करो... बहुत सस्ते में बिकता है
मनु सिंघवी मिडिऍटर है
अरविन्द केजरीवाल के कार्य और व्यवहार को देखकर कोई सुविधा देना पाप है।
कोर्ट नहीं "कोठा" बोला करो... बहुत सस्ते में बिकता है
सर जी, कुछ नहीं होगा हमारे न्यायाधीश और न्यायपालिका वो भगवान से बड़े वो जान के बदले निबंध लेखन की सजा देते है, इंतजार करिए जब तक हमारी जनता खुद न्याय न करने लगे।
केजरीवाल को कुछ नही होताकितने पक्के सबूत ले आओ सारे सबूत को रात के दो बजे कोर्ट के खोलेंगे सबूत मस्त फैसला बारी कांग्रेस आप
भारत का न्यायालय केजरुदीन के साथ है l
कोर्ट नहीं "कोठा" बोला करो... बहुत सस्ते में बिकता है
कोर्ट उसे कुछ नहीं बोलेगा सुप्रीम कोर्ट को तो केजरी ही चला रहा है
सबूत मिटाने के साथ ही शराब् घोटाले का दोषी मान कर सजा दी जाए वो भी कठोर से कठोर
केजरीवाल के फेवर में न्यायापालिका
कोर्ट की भूमिका घुस लेना
कोर्ट नहीं "कोठा" बोला करो... बहुत सस्ते में बिकता है
न्यायालय के पास बहुत ही सहज उपाय है, भारी भरकम रकम वसूलो और मामला रफा दफा करो।
कोर्ट नहीं "कोठा" बोला करो... बहुत सस्ते में बिकता है
रहा दफा की बात इच्छनिय नहीं है ।😮
सुप्रीम कोर्ट को सबूत नष्ट करने वाले दो चार लोगों को बिना ट्रायल सज़ा देनी चाहिए अपने आप सब ठीक हो जाएगा
जिस तरह से अभी कोर्ट का रवैया है हमे नही लगता की सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के खिलाफ जायेगी।हर राष्ट्र विरोधी तत्वों से सुप्रीम कोर्ट की संवेदनशीलता का राज क्या है ये बड़ा सवाल है।
उन पहलवान महिलाओं के साथ स्वाति खड़ी थी और आज स्वाति के साथ पहलवान महिला खड़ी नहीं है क्या इसलिए कि मोदी विरोध नहीं है
कोर्ट न्याय थोड़े ही कर रहा है वो तो केस और अभियुक्त के हिसाब से अपनी फीस तय कर रहा है आजकल
कोर्ट नहीं "कोठा" बोला करो... बहुत सस्ते में बिकता है
भारत में वी आई पी के अलग नियम-कायदे होते हैं जिसका प्रमाण जनता ने देखा है और मूक जनता आगे भी देखेगी
इस मामले में कोर्ट की भूमिका समझ से बाहर है।
सुप्रीम कोर्ट को अब न्यायालय कहना उचित भी नहीं लग रहा।
तीस्ता सीतलवाड़, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पवन खेड़ा और अरविंद केजरीवाल पर मेहरबान क्यों? वही जमानत पाए सजायफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव और जमानती राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो जमानत की शर्तों की धज्जियां उड़ा दी। उनके खिलाफ कोर्ट ने क्या किया कुछ भी नही। क्यों ?
Paisa😂
कोर्ट नहीं "कोठा" बोला करो... बहुत सस्ते में बिकता है
खासकर सुप्रीम कोर्ट पर जनता का भरोसा खत्म हो चुका है केजरीवाल को लेकर सरकार 4 जून के बाद आएगी और कुछ कार्यवाही करें और उसके डर से कुछ न्याय कर दिया तो कुछ नहीं कहा जा सकता है जय सियाराम 🙏
न्याय व्यवस्था में जाने वालों को 05 साल भारतीय सेना में शामिल करना अनिवार्य होना अनिवार्य है क्योंकि देश की सोचेगा बाहरी दबाव, डर नहीं सकेगा जय हिन्द
इन जैसे व्यक्तियों के लिए तो कोर्ट को पुलिस को लाइव टेलीकास्ट करते हुए थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने की आज्ञा प्रदान करनी चाहिए।
आपका बिशलेश्ण बहुत ही सटीक है। परन्तु सुप्रीम कोर्ट के जजों का रवैया देखकर मुझे लगता है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट निर्दोष कहकर बरी कर देगा।
जब एविडेंस छुपाना या नस्ट करना अपराध है तो फिर पासवर्ड छुपाना क्या है कोर्ट को ये देखना चाहिए
केजरीवाल के विरुद्ध फैसला होगा।
अंतरिम बेल सोचा समझा कार्य था इस पर जांच होनी चाहिए ऐसा क्या है जो न्याय व्यवस्था भी डरती है इसीलिए न्याय व्यवस्था में आने से पहले भारतीय सेना में शामिल करना अनिवार्य रूप से होना अनिवार्य है जय हिन्द
केजरिवाल एक आपराधिक मानसिकता का आइआइटी पास व्यक्ति है।देश के कानून बड़े कमजोर हैं , ऊपर से देश में न्यायपालिका में भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। अतः केजरिवाल को सजा देना बड़ा मुश्किल है। क्या सरकार के पास ऐसे इंजीनियर नहीं हैं जो फोन का पासवॉर्ड तोड़कर डाटा निकाल सकें ?
सब कुछ हो सकता हैं अगर SC का आर्डर. हो तो
हमारी न्याय व्यवस्था आज भी 1930-50 के दौर में फंसी पड़ी है। बाहर निकलना ही नहीं चाहती तो कोई क्या कर सकता है?
कोर्ट नहीं "कोठा" बोला करो... बहुत सस्ते में बिकता है
आपका ऑब्जरवेशन सटीक है परंतु अपने देश की न्याय व्यवस्था से जनता का विश्वास काम होता जा रहा है ऐसे में केजरीवाल को बेल मिल जाती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है
यदि सभी अपराधी सबूतों को इस तरह मिटायेंगे और न्यायालय का समर्थन अपने पक्ष में करने लगेंगे तो अपराधियों के हौसले बढ़गें।
सर्वोच्च न्यायालय ही अगर बिका हुआं है तो क्या माथा फोड दे?
Gabarane ki jaroorat nahi ha. Satya ki jeet hogi aur Kesriwal narak me jayega.
कोर्ट नहीं "कोठा" बोला करो... बहुत सस्ते में बिकता है
Bhagwan bhi nyay karta ha.
मनु सिंघवी के मजे आ रहे है। काफी पैसा फीस में दे दिया। अब राज्य सभा भेजने की तैयारी है।
कोर्ट नहीं "कोठा" बोला करो... बहुत सस्ते में बिकता है
जमानत मॉंगे बिना ऐसे आरोपी को जमानत देने वाले न्यायालय से क्या अपेक्षा कि जा सकती है
सुप्रीम कोर्ट की बहुत किरकिरी हो चुकी है तो शायद अब डैमेज कंट्रोल भी हो सकता है
जाहिर है केजरी के फेवर में होगी😢
Court nahi "kotha" bola kro ... Bahut saste me bikta h
सरदाना जी केजरीवाल साहब के पास हो सकता है बहुत सारा बिट क्वाइन हो तो ऐसे मे सब कुछ सम्भव है ।
हमारे न्यायालय अपराधी को नहीं कौन कैसे लड़ रहा है और उनके साथ व्यवहार कैसा है उसपर राय देता है
क्या भारतीय न्यायालय मोबाइल डेटा को नष्ट करने या पासवर्ड नहीं देने के विरुद्ध कोई संज्ञान लेगी? ऐसा होता तो न्याय व्यवस्था संतोषजनक हो जाएगी।
जो कहीं नहीं होता वही भारत में होता है ।यहां उच्चतम न्यायालय के जज संविधान को ताक पर रखकर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर देश विरोधियों को बचाने के लिए जाने जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट इस को कैस मे बरी करेगा।
कोर्ट नहीं "कोठा" बोला करो... बहुत सस्ते में बिकता है
केजरीवाल को सजा होनी ही चाहिए। नही तो न्यायालय का महत्व कम होने की संभावना रहेगी ।
केजरीवाल के मुक़दमे में मियाँ लॉर्ड्स पर, सबसे पहले कार्यवाही होनी चाहिये।
कानून का सहारा लेकर ही केजरीवाल को बचाया जा सकता है ये पूरी तरह judges की नीयत के ऊपर है कि वह कानून को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं।
कोर्ट नहीं "कोठा" बोला करो... बहुत सस्ते में बिकता है
मुझे तो सुप्रीम कोर्ट के जजो पर भरोसा नहीं रहा. वे अब अपने निर्णय व्यक्तिगत विचारों के आधार पर देते हैँ.
भारतीय न्यायव्यवस्था को टफ बनकर न्याय देना चाहिए.
आपका कन्क्लूयजन और आबजरवे शन सही है । न्यायालय को इसी अनुरूप कार्यवाही करना चाहिये ।
केजरीवाल जी के लिए सबकुछ छुट।
भारत के न्यायालय साक्ष्यों, तर्कों और कानूनों पर कम और लॉर्डशिप के आधार पर ज्यादा निर्णय लेते हैं। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने का क्या तुक है बताइये। और फिर दी भी जमानत तो केजरीवाल को ही क्यों, सोरेन को क्यों नहीं ?? न्यायालय की नज़रों में केजरीवाल तो बहुत ख़ास है।
कोर्ट नहीं "कोठा" बोला करो... बहुत सस्ते में बिकता है
Kyonki hemant soren sirf corrupt cm hai, wo pannu ka, Ford foundation ka aur soros ka khas aadmi nahi hai
ऐसे अराजक तत्वों को कोर्ट को आदेशित कर पास वर्ड देने को बाध्य किया जाना चाहिए l आदेश की अवहेलना करने पर सजा दी जानी चाहिए l
भारतीय न्याय व्यवस्था से ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि वह भ्रष्टाचार मुक्त भारत होने में सहायक होगा।
सर नमस्कार 🙏
केजरीवाल और उनके साथी यदि पासवर्ड नहीं देते तो कोर्ट को अधिकतम सजा के ऑर्डर पास कर देना चाहिए। यह शातिर अपराधी के लक्षण हैं और यह साक्ष्य को खतम करने के कारण है।
जय श्री राम🌹
साहबजी जो पूरी दुनिया में नही होता वो भारत में होता है
भारत की न्यायपालिका को भी इस सन्दर्भ में विश्व के अन्य देशों में प्रचलित कानूनी प्रावधानों का समुचित संज्ञान लेना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की मदद करेगा। भ्रष्टाचार ज़िंदाबाद। सच कहा ना सुप्रीम कोर्ट??
यह भारत की अदालत में संभव नहीं है केजरीवाल बचकर निकल जाएगा
वकील तो अभिषेक मनु सिंघवी ही होंगे। बस फिर सबूत का क्या करना है।
आखिर वहां भी तो भाई भतीजा बाद चल रहा है cji के पिताजी भी चीफ जस्टिस थे अरविंद केजरीवाल को जिसने बेल दी उसके चाचा भी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील सीनियर जस्टिस
श्री सरदाना, न्यायालय कुछ नही करेगा,केवल बेतुके कटाक्ष सुना देगा, दुनिया में सब कुछ बिकाऊ है मतलब की दुनिया है
माय लार्ड केजरीवाल की पिछली पोकेट मे रहते हँ साहेब यहाँ न्याय बिकता है मिलता नहीं है जजों की भी सहानुभूति ख़ास आदमी से होती है क्यों की उसके पास पैसा है आम आदमी की ज़िंदगी बीत जाती है लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता
Sirji he is an especial person nothing will happen, when court can bail him out anything is possible.
Destruction of evidence & not giving password by Kejriwal is one & the same.
Sab Sarkar ko is Vishay Mein Kanoon banana chahie
विजय जी प्रणाम
श्री विजय जी, आपका विश्लेषण बहुत स्वच्छ और सरल भाषामे है, हमेशा होताही है। आपका उच्चारण बहुत शुद्ध और श्रवणीय है। संतोष हुवा। कानूनी स्थिती पूरी समझमे आयी। माननीय कोर्ट खास ट्रीटमेंट नही देगा, ऐसा मानता हूँ। धन्यवाद।
Court ki bhoomika kya hoga .. bail to diya hua hai .
Money works ☺️
जब evidence मिटाना अपराध गीना जाता है ; तो... इस तरह evidence छिपाना भी तो अपराध ही गीनना चाहिए। 😮 दोनो का purpose एक ही तो है !! 😮
Radhe radhe Jai shree Krishna
हो सकता है के कोर्ट यह कहकर इस दलील को खारिज कर सकता है के किसी के personal space में दखल देने का स्वातंत्र्य एजेंसी को नहीं। 😢
Excellent Analysis and Information for public as well lndian Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के जज से कोई न्याय की आशा नहीं है
destroying of digital evidences should be treated as circumstantial evidence
Vandematram Vijay ji
Narco test should be done.
Arey Bhai,,yaha bike hue Supreme court ha ,, Bina mange Pairol dee dete hai,, wah , Banate raho app kanoon , Jinhone Logo ko Niyae dena ha wo yee Dekhte ha jebb kitne bhare ha guneghar ke ,, Rajneta ho Abhineta ho to ,, juj Saab ,, Ke Lottery Khul jate hai, kiuki inko pata hamare konsa Income tax return dekhe Jane ha ,jo Marzi kao ,,yee collegium system ,,, 🤣🤣🤣😬😬🤐 Mealord naraz ho jayega,,, SAT SHREE AKAL RAM RAM, JAI BHARAT 🇮🇳🇮🇳🇮🇳
, आपके इस विश्लेषण से हम सब प्रसाद सहमत हैं और न्यायालय को विशेष रूप से इस विश्लेषण का ध्यान देनाचाहिए
न्यायधीशों की सालाना कमाई अभिषेक मनुसिंघवी जैसे बड़े वकीलों की तुलना में बहुत कम है इसलिए इस बात की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि न्यायधीशों में इस बात को लेकर हीनभावना न पनपती हो! इसलिए हो सकता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट कमाई को बैलेंस करने के लिए दिया जाता हो!
NARCO TEST IS REPLY
भारत की न्याय व्यवस्था से ज्यादा आशा नही की जा सकती ।
हमारा कानून अंधा है इसका सबूत दे रही है सुप्रीमकोर्ट!!!
उचित कार्रवाई किया जाए
कोर्ट केजरीवाल के साथ है।
The honoursble court will certainly take the right decision. 🎉🎉
अगर कोर्ट ये कह दें कि जब तक पासवर्ड नहीं मिलेगा न इनको कोई तारीख़ पिलेंगीं न कोई सुनवाई होगी न कोई सहूलियत । अपने आप हार कर देंगे लेकिन बात ये है कि जज खुद इनको बचा रहे है।
कोर्ट पर हमें शंका है।
सर कोर्ट को पहले तो इनको पासबर्ड देने को कहना चाहिये, ओर अगर नही देते तो ये मानना चाहिए कि जो सबूत इहोने नष्ट किये है उसके लिए इनको जुम्मेबार ठहराया जाना चाहिए,आपका हर बिश्लेसन बहुत ही उम्मदा ओर सरल भाषा मे समझ आता है।
सही बात है कोर्ट ने इसी लिए छोड़ रखा है कि मोबाइल से अपने एविडेंस मिटा दें ऐसे जेल से कोई जमानत लेे के प्रचार करने के लिए
आपकी टिप्पणी बिलकुल सही हे, लेकीन यदि कोर्ट ने इंतरिम बेल दे दिया मतलब कुछ गडबड तो हे वो भी बिना मागें
जहां भारत के कानून पुराने हैं और मौन है ऐसी दशा में अन्य देशों में उपलब्ध कानून का संदर्भ लेना ही सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है