सुप्रीम कोर्ट इस पर चुप क्यों है?
HTML-код
- Опубликовано: 26 сен 2024
- Why Supreme Court is silent on this?
Compensate the innocent: Supreme Court should make guidelines
When personal life and liberty are curtailed by the state, who will compensate?
What is your opinion on this?
I want to share and discuss complex issues in simple words with you.
About Vijay Sardana:
➢Advocate, Supreme Court of India, Delhi High Court, National Green Tribunal and Tribunals
➢Independent Director on Corporate Boards & on Expert Committees Techno-legal, Techno-commercial & Techno-Economic Policy Expert
➢Agribusinesses Value Chain Investment Strategy & Trade Advisor
➢Research & Innovation Management Advisor
Alumni of PGDM (IIM, Ahmedabad), LLB, M.Sc. (Food Tech) (CFTRI), B.Sc. (Dairy Tech), IPR (WIPO); PGD in Arbitration, Intl. Trade Laws & Alt. Dispute Resolution (ILI, New Delhi), ESG (CFI, US); Intl. Trade Laws (UNCITRAL, Vienna), Contract Law (Yale, USA); Justice (Harvard), International Environmental Laws; Negotiation Strategy (Michigan), Bankruptcy Law (Moscow), Ph.D (Circular Bio-economy) (in progress) (JGU)
Learning, Awareness, and Education is the purpose of this channel. As Technocrate, Lawyer, professional trainer, and educator whose expertise lies in doing simplified and objective explainers of complex topics. This channel is created to share insights based on FACTS on various areas of your interest. Educate & Empower yourself on important issues that matter in your life and learn how you can make the world a better place for yourself and for everyone else.
Join in by clicking the SUBSCRIBE button!
#vijaysardana #economy #policy #law #science # technology #business #trade #India
-----
► FOLLOW US & SUBSCRIBE on:
RUclips: / @vijaysardanainsights
Facebook: / vijaysardanaonline
Instagram: / vijaysardana
सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता के लिए विपक्षी दल है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था चरमरा गई है और जनता का भारतीय न्यायिक व्यवस्था से पूर्णतया उठ गया है।😢😢😢😢😢😢😢😢
सारगर्भित पोस्ट आजकल एससी एसटी कानुन का आजकल बहुत ज्यादा दुरूपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत अच्छी व्यवस्था दी थी पर सरकार ने वोट के लालच में पलट कर कानुन का दुरूपयोग करने वालों को महिमामंडन ही किया।
क्या यही फैसला निचली अदालतों पर भी लागू नहीं होना चाहिए निचली अदालतों के फैसले भी फैसले भी गलत हो जाते है
तारीख पे तारीख पर भि कोर्ट खुद के फंड से compensation दे.
जूठे लोग और वगदार गुनहगारका केस लेनेवाले वकीलों के बारेमेभी प्रोविजन होना चाहिए।
हिंदुस्तान की अदालतें न्याय नहीं अन्याय करती हैं! दुनियाँ की सबसे निकम्मी और विवेकहीन न्यायपालिका है ये जहाँ अमीर और गरीब के लिए अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं !
कोर्ट जब अपराधिको जमानत देकर दस दस साल तक बाहर रखती है और वह व्यक्तिओको या समाजको नुकसान पहुंचाते है तब क्या यह कोर्टकी जिम्मेदारी होगी की वह पीड़ितों को नुकसान भरपाई दे ?
सरदाना साहब,
आपके पोस्ट तथ्यपरक,समयसन्दर्भीक, मननयोग्य व अनुकरणीय होते हैं,मै आपके प्रत्येक पोस्ट हेतु प्रतिक्षारत रहता हूँ और समय निकाल कर भी अवश्य सुनता(देखता) हूँ.
आपको,
उत्तरोत्तर प्रगति की हार्दिक शुभकामनाएं❣️🥰
Satyavachan
सड़ा हुआ सिस्टम हे इंडियन न्यायालय का सिर्फ हुकम करते है और हुकम का पालन भी होता है की नही उसका भी ध्यान भी नही और उसको कितना compentation देना हे उसका भी कोई उल्लेख ऑर्डर में नही होता हे रियल में इसका उल्लेख ऑर्डर में होना जरूरी हे
Sir aap hi to kahte hai jail ya bail court hi deti hai, kya judges ki bhi accountability hogi
भारत में कानून ही नहीं है,जो भी है वह बेहद कमजोर और सड़ा गला है।
केजरीवाल तो अब सबसे पहले आाजाद होगा ।
Kejriwal jaisa dhurt to Puri duniya mein nahin
Isake liye judge jyada jimmedar hai kyoki judge wakil ko koi last limit nhi dete. Aur wakil date par date mangata rahata hai.
What if a lower court convicts an accused and the higher court sets aside the lower courts conviction, who will be PUNISHED & HOW???
यह बहुत ही अच्छा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मुआवजे के साथ साथ जो भी IO हो उस की ACR में एंट्री भी की जानी चाहिए। जिससे उस की फ्यूचर में प्रमोशन न हो सके।
Supreme Court ko Ye Aadesh Sarkar ko Dena Chahiye Is Par Sakht Kanun Banye . Banane ki time line bhi jari karni Chahiye.
ये होने वाला है क्या? पार्लमेंट अॅकटीव होनी चाहिए
Big criminals & corrupt leaders are considered on top priority in courts.Why other pending cases of general public are not finalized on top priority?
Motor Accident case me compensation.milta hai, usi Tarah diya jana chahiye.
75साल बाद,
बार बार police , थाने साथ चलने को कहते हैं,और थाने में ग़ैर क़ानूनी घंटो बैठा लेते हैं …यह भी नाजायज़ और क़ानून ख़िलाफ़ है आगे …..
यह पहला step लिया जाता है, culmination की आप ( श्री Sardhana )ने व्याख्या की है…..
2.इस पर भी guideline क्या इशू होगी ?
श्री मान जी नमस्कार
देश का न्याय प्रणाली दोषपूर्ण है,कोई अगर बरसो जेल काटने के बाद जज निर्दोष मान बाई इज्जत बरी करता है तो केस बंद कर देता है लेकिन कौन दोषी है यह अनुत्तरित रहता है जुर्म हुआ लेकिन अपराधी कौन ??यानि जिस किसी ने अपराध किया निर्दोष????वाह रे न्याय जय श्रीराम
Sardhana ji, Expecting fairness from police is almost impossible
Compensation is mandatory. Right issue discussed & raised by you.
Great decision and would be justified in the public interest. God Bless.
Investing agency avoiding
Nature kiho jayengi
Pl sww Den Anancs KalaPani today.
क्या अपराधियों को सरण नहीं मिलेगी एजेंसी तो रियरिस्ट केस मे ही कार्यवाही करेंगी गलत आदमी ही इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाकर दुरपयोग करेगा
WHO NEEDS TO BE PUNISHED FOR LALOO YADAVS FREEDOM EVEN AFTER his CONVICTION WHO MOVES FROM PLACE TO PLACE, PLAYS BADMINTON AND COOKS CHAMPARAN MUTTON??
Yes compensation should be given to nyay anyay se as per their capacity economic status.🇵🇾🌈💯😄🙋🙏💪✔️🌹👍❤️
इसका जिम्मेदार तो खुद ही कोर्ट है। तारीख पर तारीख
Main culprits are courts. They do not disclose case quickly.
@@rajenderarya586 dispose ji..sahi bola..fee chahiye advocates ko. Sab court logoko paise chahiye police ko bhi. Kisine kaha tha .nyay vyavastha advocates ka swarg hai.
आप एप्स 95 के मसले पर भी वीडियो बनाएं पेंशन के मामले में क्या चल रहा है कृपया बताए
Ab isme Courts ka dosh hai. Jo tareekh pe tareekh detay hai. Aur elimination of evidence ya insecurity of witness and wastage of time and money of witness ka kya ilaz hai.
Sardanaji aap ka Vampanthi vichar Badlne ki jarurat hai.BJP Nyay pranali me badlav lahti he to Aap rone kyu lagte ho
इसके विपरीत यदि न्यायालय की "देरी/डेट संस्कृति" की वजह से किसी को हानि हो रही हैं तो स्पष्ट आदेश हो कि कंपंशेसन और हैवी पैनाल्टी वसूल की जाय। चूंकि देरी का कारण दोनों पार्टियां नहीं न्यायालय है।
मेरे विचार से अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो स्टेट को उसके परिवार को अच्छा मुआवजा देना चाहिए। क्योंकि ये स्टेट का फेल्योर है। जहां तक हो ये सारा पैसा मर्डर करने वाले से वसूलना चाहिए पर मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए।
आपके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण ज्वलंत विषय पर चर्चा की गई।निर्दोष लोगों को बचाने के लिए संसद को जल्द से जल्द दिशा-निर्देश जारी करने का प्रस्ताव पारित करना होगा मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए. मुझे उम्मीद है कि कोई भी पार्टी सुधारों का विरोध नहीं करेगी, क्योंकि सुधारों से उन्हें ही लाभ होगा।नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश होने चाहिए .
बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण किया है,कोर्ट ने जिस प्रकार टिप्पणी की है उसे अमल लाने के कानून लाया जाना चाहिए,ऐसे किसी भी कंपेंशेशन!क्षतिपूर्ति जो भी दोषी हों चाहे जांघ अधिकारी हो,जांच एजेंसी हो या वह व्यक्ति या संस्था जिसने झूठे आरोप में फंसाने का प्रयास किया।
भाई साहेब अभी यूपी में एक रेप के आरोपी को कोर्ट ने छोड़ दिया बेल पर और उसने बाहर आ कर लड़की का मर्डर कर दिया । इस केस में आपका क्या विचार है।
Court ke view me bhrastachar koi mydda hi nahi bahut hi lenient way me lete hain, jail me to court hi rakhti hai police nahi
Supreme court se sirf bare bare udhyog pati, politician ko turant sunwai kar faisla deti hai.
Ek am admi na to supreme court k mahnge wakeel ko rakh sakta hai aur rakh bhi liya ghar bech kar to supreme court Arvind Kejriwal ki tarah ek am admi ko relief nahi de sakta hai
BNS bnss Court CBI police Ed jail Sab Ko band kar dena chahie aur kisi ki bhi girftari nahin honi chahie Jo Kuchh crime kar raha hai usko Chhota Chhod Dena chahie
Jail me capacity se jyada longon ko bhara jana hai, lambe samay tak sunwayi nahi hoti. Isme Jail mantri aur her department ke police karmachari ka hissa hota hai. Jitne jyada kaidi utna jyda bajat lekin kaidi ko koi sahulyat nahi, dhang se khana nahi milta rahne sone ki sahuliyat nahi, jagah overcrowded aur rangdari, nasile padarth ka gairkanuni vyapar,policekarmiyo dwara. 13:05 13:05
Clean acquital ke case me us shikayat karta ko bhi Kara dand dena chahiye ,jo jhute case me kisi ko phasaye ,taki koi dusara vyakti kisi par jhute aarop lagane se darega.
Jo bhi begunah jail me rahe ho usko Har mahine 50 hazar dene ka pravdhan hona chahiye jitne mahine Sal ke hisab se usko jail rakkha ho. Ya jis police wale ne usko fasaya hai us polise wale ki sellry se aadhi sellry us begunah ke pariwar ko di jaye
सैद्धांतिक रूप से यह विचार बहुत अच्छा है लेकिन पोलिस की निष्क्रियता और अपराधियों के बेलगाम होने का खतरा भी बढ़ जायेगा।
In fact, the concerned officers should compensate such penal action , in terms of physical as well as substantial fine.
Kejriwal begun ahead nikla 15 saal baad to uska rajnitik nuksaan kya PM care fund se dega😂😂
This is the incapability of judicial system, CJI should resign.
Compensation should be like that for negligence in medical field
सिस्टम ही पोल्लूट हो गया है क्योंकि पुलिस ही भ्रष्ट है जब झूठ और फ़रेब चल रहा है उसे क़ाबू कैसे किया जय?
सबसे ज्यादा JUDICIARY ही भ्रष्ट है, पुलिस तो JUDICIARY की तुलना में बहुत निष्पक्ष है.
अरे भाई नेता को ऐसी ही police चाहिए होती है अंग्रेज के time से
Sir, it is excellent judgment of the SC. Accountability is a must.
The judiciary is only responsible.
As a citizen I never bleav upon Supreme Court the thane, Collegium system not stopped.
क्या एक केस पर करोडो रुपये कमानेवाले वकीलोकी और न्यायाधिशोकी कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए?
❤ When the delay in acquittal is say because of the courts also, shouldn't the presiding judge be accountable.
Further, in case of acquittal, why should the tax payers money be involved. Shouldn't such recoveries be made from those who were involved, including the presiding judge if the delay is also because of him. Afterall, in many cases, the courts are also responsible in lingering on the case.
This is just my thinking. The Parliament should examine this also.
Thank you.
भ्रस्ट नयायलय, भ्रस्ट जज, भ्रस्ट क़ानून।
Views of the H'ble SC and your views are well appreciated. But it's also known that in many cases where a person is known to have committed a crime gets freed for want of evidence in the eyes of law. Would payment of compensation to "such निष्कलंक"persons not be ironical? How would we deal with this issue?
क्या जज का भी इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है? जज इनको बैल में रिलीज क्यों नहीं देते? इनके ऊपर क्यों कार्यैवाई नहीं किया जाता है?
Veshyao ko apna hissa chahiye,Modi sarkar ka koi Iqwal nahi ,Iqwal sirf ish desh me Indira Gandhi Sanjay Gandhi sarkar ka tha.
बकवास मानसिकता
कोटॅ लमबे समय तक सुनवाई नही करता तो कया होगा
नमस्कार
इस के लिये न्यायालय जिम्मेदार है आज तीन शिफ्ट मे न्यायालय चालणे चाहिए .
Fir तक पोलिस का काम हिना चाहिए ऊस के बाद investigative agency under जुडी शरी होनी चाहिए कोई भी बगैर दबाव के एक साल मे फैसला आना चाहिए. कॉम्प्युटर and technology ka jamana है.
मंदिर दीखता तो भी 30 साल लागते है .. बोगस
निचली कोर्ट में इतना करप्शन बढ़ गया है की चार्जशीट ठीक से पढ़ने का भी टाइम नही होता और चार्जशीट के बाहर के मुद्दो पर जजमेंट देते है ये सही है?
चार्जशीट से पहले एफआईआर फरजियात होनी चाहिए क्यू की एफआईआर नही करने का मतलब यही हे की दूसरे गुनाह छुपाने की कोशिश हे बीना एफआईआर की कोई भी अर्जी कोर्ट को स्वीकार नहीं करनी चाहिए
You are good in joking when you say Parliament nahin jaagi but supreme court jaag gaya hai.
Sir kya court bhi is baat ke liye zimmedar nahi hai, court sirf date pe date deti hai. Agar cases timely dispose ho jaye toh woh dusro ke liye bhi deterrent hogi aur suspect ke bhi life bach jayegi.
जो वकील झूठ बोलकर केस लड़ता है और लटकता है उसकी भी सजा फिक्स की जाए।
What about court takes many years for judgment?????
Yes. It needed now. Political misuse also stopped againt laymen.
If judges will be biased what is your opinion.
Powerful persons with money and muscular powers and criminals can manage judicial systems and witnesses easily
How the fake encountered person shall be compensated ?
This country belongs to the corrupt, the politicians, the judges, the crooks, the rapists, the hoodlums and such like. You and me just don't exist.
संविधान बड़ा ना लोकतंत्र,😢 सबसे बड़ा धनतंत्र😢😢
Time bound should be made in every CASE
Yes. Must be compensated suitably depending upon the social status/position
Compensation shall be granted to those who are found innocent in trials
मगर फिर कपिल और दूसरे जमानत जीवियों का पेट कैसे भरेगा?
This comment by SC must be made inti law asap
Must see KalPani movie today.
Aam aadmi (citizens with limited sources and no care taker,living only on slogans) _where should go?)
compaensation should be minimum 5 times and the arresting people should be sent tio jail for equal time
SC wanted justice
SC SC SC
I feel- take a concrete example from existing cases and then analyse.
A hypothetical explanations by you will misguide many minds.
Very nice and thought provoking issue raised and elaborated quite effectively. I fully endorse your views. Please also arrange to make videos pertaining to inhuman conditions in Indian jails.
Regards
if lower or trial court itself gives wrong judgement intentionally based on caste and relegion and higher court exonerates what is relief and remedy
Not only compensation, the trial should be carried out fast, that too within Pre laid down timeline
When SC/HC refuse bail to some lesser privileged and immediately gives bail to hi profile even to the extent of opening courts at Odd hours to accommodate such ppl. Peer review should be established and judges should be confronted with their decisions.
But how many criminals are not touched due to political or other pressures?
Sir ji you see movie Under trial understand one & one world then you the
But delay on justice or woke justice with own whims.
Is not necessary to audit on verdicts of s.c through committee of retired judges parallel to present thought.
WHAT ABOUT DELAY IN JUDGEMENT ?
WHY THE CONCERNED JUDGES ARE NOT TO BE HELD RESPONDIBLE
IF SUPREEME VOURT HAS AWUITTED THEN
WHY THE JUDGES OF TTIAL COURT HIGHT COURT BE SLSO HRLD RESPONSOBLE TO GIVE COMPENSATION
Is this a pretext to compensate kejriwal? Supreme court should also ensure cases are listed expediously. What about delays like in case of big politicians like RG/SG? Will tax payers money be used for paying compensation..
What about Judiciary?
Sir, certainly innocent should be compensated on the lines expressed by you plus also a substantial amount of mental torture; loss of health and reputation..
Yes, I agree with you.
Sir, you talked about agencies accountability, what about the delay by judiciary , who will take responsibility for delayed .My opinion is there should be strict time line for all cases to settle. I may be wrong also, I shared my views.
केजरीवाल और उसके साथियों के बेल के खेल से सुप्रीम कोर्ट को यह ग्रेट विचार आया है।
It is good but not practical.
मुकदमे का फैसला त्वरित गति से होना चाहिए अन्यथा समाज में भिन्न भिन्न अर्थ लगता और बहुत ही उल्टा प्रभाव पड़ता है
Not fit for India.The gudge and legal adviser not give his duty with Efficiently.and gudge release the accussed doubtfully based with out any reason.p0lice qualification is not as like L/A.and police has no facilities in investigation. Low accommodation. In any case police has spend RS oven his pocked during the 174 crpc other cases.and if gudge is corrupt he release the accused and give him bail.
There is always a loop hole and we will end a banana republic and lawless society.
Perhaps better late than never.