INDEPENDENCE DAY SALE is Live on StudyIQ Judiciary 🏆 Ace Your Judiciary Journey with our Unique UDAAN Batch Batch Link- www.studyiq.com/course-detail/udaan-judiciary-live-foundation-batch 💥To Know More About Batch Watch- ruclips.net/user/livekn1glBMVLQ0?feature=share ● 1 Yr Extra Live Classes Validity ● 7 Days Fees Refund Policy Enroll now in Independence Day Sale and get the Batch in just 25,999 by using your Favorite Educators Code Hurry up! Sale is Live till 15th Aug For any queries please call us on - 080-4980-1290
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति समाप्त हो और जजों की नियुक्ति आईएएस पीसीएस की तरह परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए यानी जज का बेटा जज नहीं बनेगा जो योग्य होगा वही जज बनेगा
Yah jahil cji sala chief justice ke naam per dhaba hain gulami mansikta ka judge aaj tak isse suprime cotha mai English ki anwayata , garmi ma kale Cort ki aniwayata , neet ke bacho ki problem, or kai salo sai pending case solve nahin ho raha or har jagah gyan pelta phirta hain yah sirfira
All marriage related cases are filed by liars. Like domestic violence and how are all 498 cases filed by women lies? No matter how false the maintenance has been found, if a woman marries a second time without divorce, then it is necessary to make changes in sections 493 to 498 of the IPC.
How many women are such that even after taking money from their husband She is married for the second time and also goes to work and also takes money from her husband.And also registers 498 cases
जब अपने आई तो पत्र लिखे जा रहे है, और भेजे जा रहे है , अब ऐसे ही होना चाहिये पता लगाना चाहिये जब अपने पर बित्त्ती है तो केसा लगता है, लोग दूर दूर से कोर्ट आते अपने केस मैं और वह जाके पता लगता है जज ही नही आया सोचो उस पर क्या गुजती होगी .
Yah jahil cji sala chief justice ke naam per dhaba hain gulami mansikta ka judge aaj tak isse suprime cotha mai English ki anwayata , garmi ma kale Cort ki aniwayata , neet ke bacho ki problem, or kai salo sai pending case solve nahin ho raha or har jagah gyan pelta phirta hain yah sirfira
Please understand it from legal point of view. The present laws are not the laws made in one legislation or during one or 2 or 3 governments , but present laws have been evolved and amended several times. Many judicial decisions are based on those laws.
@@Vimarshbysachin kya legal point bhai desh kya 100 saal purane law sai chalega . Yah jahil judge kya sudar kar paya aaj tak mansik gulami ka garmi mai kala court or Bharat ke Anaya language mai case jakar SC mai jakar lad nahin sakte or humko legal point samgha rahe ho yaar kyu apne aap ko dhoka de rahe ho. I mean look at these bustard monster judges yah lagta hi nahin ki is desh ke hain.
@@Vimarshbysachin Yeah they've evolved and amended to make them as efficient as possible, to oppress the native Indians. Remember, most of these laws were created by the British, who wanted to subjugate and oppress us. The subsequent governments continued with the same agenda because they belonged to feudalistic/aristocratic families who were themselves British collaborators. They were NEVER interested in de-colonizing the Indian system of governance. They still aren't, hence all this hullaballoo.
भारत की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कानून बनाना जरूरी है देशद्रोहीयों, चोरों, लुटेरों, झूठ और अफवाह फैलाने वालों और देश के गद्दारों को सूली पर चढ़ाने का कठोर कानून बनाये भारत सरकार
The well entrenched criminal vested interests in our Ecosystem resist any kind of reform in this country. Good Farm reforms did not get implemented. CAA was resisted. NRC, Population policy, and several crucial reforms in Judiciary, police, education, lands, labour etc are already stalled. These lawyers and CAs are the two groups who have been impediments to justice and fair play in this country.
Use Discount Code ARJ for StudyIQ Judiciary Courses at a Maximum discount! Hurry Enroll Now : studyiq.u9ilnk.me/d/9kiiOBrpbc Telegram Handle - t.me/arjitachaturvedi
For 70 years the country has been following the British made rules. This is the 1st time trying to do something good. There will be some problems during changing the important matters which will be solved by positive discussion.
Bro I am in support of the enactment of the new laws ....but still I have some reservations about this ....and these laws are not purely new..... provisions are mostly same with new packing
शादी से जुड़े सभी मामले झूठे लोगों द्वारा दायर किए जाते हैं। जैसे घरेलू हिंसा और महिलाओं द्वारा दायर सभी 498 मामले झूठ कैसे हैं ? भरण-पोषण कितना भी झूठा पाया गया हो अगर कोई महिला बिना तलाक के दूसरी शादी करती है तो आईपीसी की धारा 493 से 498 में बदलाव करना जरूरी है !
Yah jahil cji sala chief justice ke naam per dhaba hain gulami mansikta ka judge aaj tak isse suprime cotha mai English ki anwayata , garmi ma kale Cort ki aniwaryata , neet ke bacho ki problem, or kai salo sai pending case solve nahin ho raha or har jagah gyan pelta phirta hain yah sirfira
Mainly procedural clarity is required which can be released by government. Biggest concern for judges and lawyers is 2 laws at the same time. Maybe training can help. rules, clarification should come via notification.
Is desh m kitne bhi acche law le aao, judges karenge wahi jo unki soch hai, law ki definition se kisi ko matlab nhin hai, khaskar lower court main or mahilao. Ke cases m sab ek tarfa chalta hai
श्री रामजी-देवीजी, तार्किक बातें बहुत अचछी लगती है।गुलामी की जंजीर बनी रहै और व्यक्ति की मृत्यु के बाद केश बंद होवे।पुराने कानुन का उपयोग से -खासम-खास वगॆ लाभान्वित पक्ष-... विपक्ष का ....आशा है क!
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति समाप्त हो और जजों की नियुक्ति आईएएस पीसीएस की तरह परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए यानी जज का बेटा जज नहीं बनेगा जो योग्य होगा वही जज बनेगा
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति समाप्त हो और जजों की नियुक्ति आईएएस पीसीएस की तरह परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए यानी जज का बेटा जज नहीं बनेगा जो योग्य होगा वही जज बनेगा
In our diversed society is it possible to have a unnanimous decisionon any matter? Then should we continue our present law for ever? Change is necessary .
These 3 laws already passed can be implemented with immediate effect as per government's procedural directives where decisions are delivered by the Court. In cases of new trials and pending cases not decided same should be taken as per new laws. The laws has already been enacted & passed the interim time be utilized for setting system for its implementation. Where cases not decided or judgment not delivered further proceedures should be made with new guidelines without any confusion . All faternities e.g. judicial offices / courrts,other related persons /departments like legal consultants, advocates, police & securirity that come across while proceedings that should be dealt accordingly . The process of workshop, meetings, seminars if required should be arranged within due course for updation of all concerns of education & practices.
Narco पोलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग को भी लगे हाथ अनिवार्य कर देना चाहिए... मामले और तेज़ी से हल हो सकेंगे... 90% लोगों को राहत मिल जायेगी... और court के कीमती समय को भी बचाया जा सकेगा... लोग false cases भी दर्ज कराना कम कर देंगे..
कोलेजियम भ्रस्ट सिस्टम भी बंद हो पारदर्शी व्यवस्था हो जजों और CJI आदि की नियुक्ति लिखित परीक्षा और उनक इंटरव्यू भी हो साथ मे आर्मी के बार्डर पर कम से कम, 5 साल सेवा अनिवार्य हो इनका जजों की अग्नि परीक्षा भी हो कोई गलत व्यक्ति न्याय पालिका मे ना जा पाए
Jo advocates aur judge practice kar rahe hain un sabko takleef ho rahi hogi ki phir se poora study karna padega aur sabse badi dikkat yeh hogi ki shayad tushtikaran nahin kar payenge
Uसुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति समाप्त हो और जजों की नियुक्ति आईएएस पीसीएस की तरह परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए यानी जज का बेटा जज नहीं बनेगा जो योग्य होगा वही जज बनेगा
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति समाप्त हो और जजों की नियुक्ति आईएएस पीसीएस की तरह परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए यानी जज का बेटा जज नहीं बनेगा जो योग्य होगा वही जज बनेगा
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति समाप्त हो और जजों की नियुक्ति आईएएस पीसीएस की तरह परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए यानी जज का बेटा जज नहीं बनेगा जो योग्य होगा वही जज बनेगा
Jara sa law padha hota toh ye sarey questions ka answer mil jata. 30 June tak k offenses purane law se aur 1 July se offenses new law se. Date of FIR ya appeal se koi matlab nahi.
5साल तो मेरे वास्तविक चैक बाऊन्स केस चलते चलते हो गए एक रुपया भी नहीं मिला अब तक ।वकील और जज के पास बैठा व्यक्ति तारीख पर साइन कराने के 100रूपये हर बार ।
Law regarding filing of appeals etc are setrled, that Appeals being the ofshoot of the trials, hence, appeal shall also be filed under the same laws under which the trials has been concluded. As regards the new criminal laws: Modi's so-called new laws for me are, Hindikaran of the names of the Acts, and it could best be defined as *"Old wine in new bottles, with some additions & subtractions with new labels on the bottles."*, and all that happened within no time. That is Modi's new Criminal Laws are.
Purana chore par purana rule...naya chore par naya rule. Koe bhi naya cheez banne ke baad thoda dikkat hota hai...iska matlab ye nahi ki naya cheez bnana band krde
Indira . New books would cost only Ra 800-900 , purchase them Read them only as much as you have read old laws It is just about liberty to speak anything and that would remain with you
Sections ko delete aur insert karke bhi arrange Kiya ja sakta hai aur acts ke name bhale hee change kar lo aur Bina judicial mind ke acts aur codes ko disturbed na kare kyonki rajnatik drashti se kanoon nahi bante saamaajikta ke hisaab se kanoon banaye jaate hai
Criminal law passed by the Parliament, representative of 140 crores of people, never can be interfered by any score, may be thousands of petition filed in the Supreme court.
What are the qualities/qualifications of most of the so called people's representatives. How one can trust these so called representatives, a large numbers are facing criminal charges against them. Instead of in JAIL, like thin bellied poor, they are on BAIL, as they are pot bellied Rich and Powerful
🏆Ace Your Judiciary Journey with our Unique Eklavya Batch Batch Link - www.studyiq.com/course-detail/eklavya-judiciary-live-foundation-batch ● Clear Prelims of any State Judiciary and get 50% fee refund ● Clear any State Judiciary and get 150% fee refund ● Success Assurance with 1 yr extra validity Enroll now in MONSOON Dhamaka sale and get the batch in just 27,999 by using your Favorite Educators Code Hurry up! Admissions closing on 31st July For any queries please call us on - 080-49801290
इसमें यह देखा गया है कि, बहुत सी धाराएं बदली गई है। इसमें धाराओं को नहीं बदलना चाहिए बल्कि धाराओं का मैटर बदलना चाहिए।यह तरीका इंजीनियरिंग के डीएसआर ( DSR)की तर्ज पर बदलना चाहिए।
Yah jahil cji sala chief justice ke naam per dhaba hain gulami mansikta ka judge aaj tak isse suprime cotha mai English ki anwayata , garmi ma kale Cort ki aniwayata , neet ke bacho ki problem, or kai salo sai pending case solve nahin ho raha or har jagah gyan pelta phirta hain yah sirfira
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति समाप्त हो और जजों की नियुक्ति आईएएस पीसीएस की तरह परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए यानी जज का बेटा जज नहीं बनेगा जो योग्य होगा वही जज बनेगा
Madam, the experienced judges and lawyers will not get confused. They are quite capable of interpreting Constitutional and other laws and laying down rulings. There are thousands of acts, rules, regulations which judges interpret. These will be three more. The laws mostly remain constant but facts and circumstances change from case to case on the basis of which judgments are given. So, there will be clarity gradually and not immediately.The so called confusion seems to be a ploy to delay implementation. Such debates will definitely confuse students.
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति समाप्त हो और जजों की नियुक्ति आईएएस पीसीएस की तरह परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए यानी जज का बेटा जज नहीं बनेगा जो योग्य होगा वही जज बनेगा
Yah jahil cji sala chief justice ke naam per dhaba hain gulami mansikta ka judge aaj tak isse suprime cotha mai English ki anwayata , garmi ma kale Cort ki aniwaryata , neet ke bacho ki problem, or kai salo sai pending case solve nahin ho raha or har jagah gyan pelta phirta hain yah sirfira
१८वी सदी के क़ानून की जगह नये क़ानून लागू करना बहुत आवश्यक है , वैसे भी इस समय का ज्यूडिशियल सिस्टम दुनिया का सबसे घटिया सिस्टम है जहां दशकों लग जाते है न्याय पाने में
इंद जयसिंग की जज बनने से पहले जज का ट्रायल लिया था क्या जिस तरह से कानून के लिए बोल रहे हैं लागू होने के बाद देखा जाएगा क्या कमी है क्या सुधार किया जाएगा कितना दिन तक देश का आजाद हुए हुआ तब किसी ने डिस्कस नहीं किया क्या कानून के बारे में मतलब जो सुधार करेगा उसी के ऊपर तलवार गिरेंगे
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति समाप्त हो और जजों की नियुक्ति आईएएस पीसीएस की तरह परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए यानी जज का बेटा जज नहीं बनेगा जो योग्य होगा वही जज बनेगा
The applicable new criminal laws are not fully awared by ordinary prudence of. People before puttiñg. The law rnforce. It must be approved by Bar council benches of judiciary n in. Mass. Of publicnsocial media.
किसी महिला देश विरोधी गतिविधि के लिए नए कानून पर झूठ फैल रही है यह बताएं कि जब अंतर धार्मिक विवाह होता है तो जज कौन सा पर्सनल लाके तहत विवाह को मान्यता देते हैं इसके लिए समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू करते जज इन सब का कारण है जजों की नियुक्ति का भ्रष्ट कॉलेजियम सिस्टम
Kuch bhi yaaar change bhi nahi karo toh bhi problem or changes karo girbhi problem ....haa problem ati hai start me but eventually everything will be great but no .
INDEPENDENCE DAY SALE is Live on StudyIQ Judiciary
🏆 Ace Your Judiciary Journey with our Unique UDAAN Batch
Batch Link- www.studyiq.com/course-detail/udaan-judiciary-live-foundation-batch
💥To Know More About Batch Watch- ruclips.net/user/livekn1glBMVLQ0?feature=share
● 1 Yr Extra Live Classes Validity
● 7 Days Fees Refund Policy
Enroll now in Independence Day Sale and get the Batch in just 25,999 by using your Favorite Educators Code
Hurry up! Sale is Live till 15th Aug
For any queries please call us on - 080-4980-1290
भारत देश की सुरक्षा के लिए और कठोर से कठोर कानून की जरूरत है
न्यायालय में भ्रश्टाचार खत्म हो जाए तो आधा करप्शन खत्म ।
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति समाप्त हो और जजों की नियुक्ति आईएएस पीसीएस की तरह परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए यानी जज का बेटा जज नहीं बनेगा जो योग्य होगा वही जज बनेगा
कही भी जाओ Crupption तो है ही
ज़ब तक नारको टैस्ट जैसा प्रावधान नहीं होगा.... न्याय नहीं मिलेगा....
BJP'S rapists and criminals will increase if the criminal laws are passed.
देश की कानून-व्यवस्था के संदर्भ में भ्रम की स्थिति कायम होना,किसी भी सूरत में देश हित में नहीं है ....
Yah jahil cji sala chief justice ke naam per dhaba hain gulami mansikta ka judge aaj tak isse suprime cotha mai English ki anwayata , garmi ma kale Cort ki aniwayata , neet ke bacho ki problem, or kai salo sai pending case solve nahin ho raha or har jagah gyan pelta phirta hain yah sirfira
ये सब जान बुझ् के किया जा रहा है जब ब्रिटिश लोगो ने कानुन दिया तब तो ले लिया अब कोई आझाद भारत की सरकार कुछ करना चाहते हैं तो सेकडो सवाल
देश में कानून और संविधान में बदलाव बहुत जरूरी है और समय के साथ बदलाव होते रहना चाहिए
देश में कानून और संविधान में बदलाव, लेकिन पिता एक ही होता है, दो नहीं. आपके पास कितने डैडी हैं ???
All marriage related cases are filed by liars. Like domestic violence and how are all 498 cases filed by women lies? No matter how false the maintenance has been found, if a woman marries a second time without divorce, then it is necessary to make changes in sections 493 to 498 of the IPC.
कितनी महिला ऐसी है कि पति से पैसा लेकर भी दूसरी शादी की है और काम पर भी जाती है और पति से पैसा भी लेती है
और 498 की केसेस भी दर्ज करती है
How many women are such that even after taking money from their husband She is married for the second time and also goes to work and also takes money from her husband.And also registers 498 cases
जब अपने आई तो पत्र लिखे जा रहे है, और भेजे जा रहे है , अब ऐसे ही होना चाहिये पता लगाना चाहिये जब अपने पर बित्त्ती है तो केसा लगता है, लोग दूर दूर से कोर्ट आते अपने केस मैं और वह जाके पता लगता है जज ही नही आया सोचो उस पर क्या गुजती होगी .
Indian Judiciary System Must Be Re Update And Increase Judge's In All Types Of Courts
जिस कानून ने एक व्यक्ती को तड़ीपार कर दिया, उसने वह कानून ही खत्म कर दिया
Pidi spotted 😂😂
चूतिये एक बार कोर्ट में जाकर देख,तारीख पर तारीख लेते लेते लोग खत्म हो गए पर अपराधी या पहुँच वालों की मौज रहती है ।
According to these liberal lawers the present laws gives full justice 👏🏻
Yah jahil cji sala chief justice ke naam per dhaba hain gulami mansikta ka judge aaj tak isse suprime cotha mai English ki anwayata , garmi ma kale Cort ki aniwayata , neet ke bacho ki problem, or kai salo sai pending case solve nahin ho raha or har jagah gyan pelta phirta hain yah sirfira
Please understand it from legal point of view. The present laws are not the laws made in one legislation or during one or 2 or 3 governments , but present laws have been evolved and amended several times. Many judicial decisions are based on those laws.
@@Vimarshbysachin And those amendments are reflected in the new law.
@@Vimarshbysachin kya legal point bhai desh kya 100 saal purane law sai chalega . Yah jahil judge kya sudar kar paya aaj tak mansik gulami ka garmi mai kala court or Bharat ke Anaya language mai case jakar SC mai jakar lad nahin sakte or humko legal point samgha rahe ho yaar kyu apne aap ko dhoka de rahe ho. I mean look at these bustard monster judges yah lagta hi nahin ki is desh ke hain.
@@Vimarshbysachin Yeah they've evolved and amended to make them as efficient as possible, to oppress the native Indians. Remember, most of these laws were created by the British, who wanted to subjugate and oppress us. The subsequent governments continued with the same agenda because they belonged to feudalistic/aristocratic families who were themselves British collaborators. They were NEVER interested in de-colonizing the Indian system of governance. They still aren't, hence all this hullaballoo.
Indra jay Singh ne Bilkul sahi kaha.
Change to hona chahiye lekin Analysis karke....
Judges should be held accountable and a time limit be fixed for deciding cases.
भारत की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कानून बनाना जरूरी है देशद्रोहीयों, चोरों, लुटेरों, झूठ और अफवाह फैलाने वालों और देश के गद्दारों को सूली पर चढ़ाने का कठोर कानून बनाये भारत सरकार
Ese hi log aj k din chandi koot rhe h
The well entrenched criminal vested interests in our Ecosystem resist any kind of reform in this country.
Good Farm reforms did not get implemented.
CAA was resisted.
NRC, Population policy, and several crucial reforms in Judiciary, police, education, lands, labour etc are already stalled.
These lawyers and CAs are the two groups who have been impediments to justice and fair play in this country.
Use Discount Code ARJ for StudyIQ Judiciary Courses at a Maximum discount!
Hurry Enroll Now : studyiq.u9ilnk.me/d/9kiiOBrpbc
Telegram Handle -
t.me/arjitachaturvedi
Where there is a will, there is a way. Instead of raising questions, senior lawyers should suggest solutions to help implementation of new laws.
For 70 years the country has been following the British made rules. This is the 1st time trying to do something good. There will be some problems during changing the important matters which will be solved by positive discussion.
Bro I am in support of the enactment of the new laws ....but still I have some reservations about this ....and these laws are not purely new..... provisions are mostly same with new packing
This is not a new reformed rule...It's just copy paste...Only the ipc crpc iea changed to bns bnss bsa and nothing.
498A मैं कुछ भी नही बदला गया इसमें बदलाव जरुरी है
जज अगर Corruption मे पाए जाएँ तो सीधे उनको सूली पर चढाये भारत सरकार
Parlyament ma fir discosn karka lagu kiyaja,
शादी से जुड़े सभी मामले झूठे लोगों द्वारा दायर किए जाते हैं। जैसे घरेलू हिंसा और महिलाओं द्वारा दायर सभी 498 मामले झूठ कैसे हैं ? भरण-पोषण कितना भी झूठा पाया गया हो अगर कोई महिला बिना तलाक के दूसरी शादी करती है तो आईपीसी की धारा 493 से 498 में बदलाव करना जरूरी है !
बंदरो के हाथ में माचिस दे दी है
जंगल में आग तो लगाएंगे ही ।
ओ अच्छा मतलब जो आलू पेड पर उपर होता हे या निचे नहीं बता पता तुम्हारे हिसाब से वो पपू महान हे हद हे चमचे 😂😂
Pidi spotted. Rahul ka doggy paw paw ka naam pidi hai😂😂. Pidi spotted
बंदर नही लंगूर
New GST of India. Let common man suffer.
Yah jahil cji sala chief justice ke naam per dhaba hain gulami mansikta ka judge aaj tak isse suprime cotha mai English ki anwayata , garmi ma kale Cort ki aniwaryata , neet ke bacho ki problem, or kai salo sai pending case solve nahin ho raha or har jagah gyan pelta phirta hain yah sirfira
@aimlockerofficial7684 tu bharta hai gst bata jara kya pata Hain tughe gst ke bare mai kabad insan
Mainly procedural clarity is required which can be released by government. Biggest concern for judges and lawyers is 2 laws at the same time. Maybe training can help.
rules, clarification should come via notification.
Is desh m kitne bhi acche law le aao, judges karenge wahi jo unki soch hai, law ki definition se kisi ko matlab nhin hai, khaskar lower court main or mahilao. Ke cases m sab ek tarfa chalta hai
Clarity of law is must for any case. clearcut laws are always useful.
Mrs Jaisingh should keep teacher to learn the law.
But actual problem lies somewhere else,
श्री रामजी-देवीजी, तार्किक बातें बहुत अचछी लगती है।गुलामी की जंजीर बनी रहै और व्यक्ति की मृत्यु के बाद केश बंद होवे।पुराने कानुन का उपयोग से -खासम-खास वगॆ लाभान्वित पक्ष-... विपक्ष का ....आशा है क!
आहत कोई होवे तो क्षमा....।
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति समाप्त हो और जजों की नियुक्ति आईएएस पीसीएस की तरह परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए यानी जज का बेटा जज नहीं बनेगा जो योग्य होगा वही जज बनेगा
Court is open for every one. If any one have any problem. They can go court. Even you can go
झूठी कहानी सुनाकर देश कि जनता को गुमराह करने वालों के खिलाफ कठोर कानून होना चाहिए।
अति आवश्यक है लागू होना
करते जाओ और सुधार भी करते जाओ जज को वकीलों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी
ये कानून 60-70 साल पहले ही लागू हो जाना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति समाप्त हो और जजों की नियुक्ति आईएएस पीसीएस की तरह परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए यानी जज का बेटा जज नहीं बनेगा जो योग्य होगा वही जज बनेगा
कुछ भी हो न्याय जल्दी हो...
In our diversed society is it possible to have a unnanimous decisionon any matter? Then should we continue our present law for ever? Change is necessary .
These 3 laws already passed can be implemented with immediate effect as per government's procedural directives where decisions are delivered by the Court. In cases of new trials and pending cases not decided same should be taken as per new laws. The laws has already been enacted & passed the interim time be utilized for setting system for its implementation. Where cases not decided or judgment not delivered further proceedures should be made with new guidelines without any confusion . All faternities e.g. judicial offices / courrts,other related persons /departments like legal consultants, advocates, police & securirity that come across while proceedings that should be dealt accordingly . The process of workshop, meetings, seminars if required should be arranged within due course for updation of all concerns of education & practices.
When CJi himself says bail is norm and jail is exception, what else to say.
Narco पोलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग को भी लगे हाथ अनिवार्य कर देना चाहिए... मामले और तेज़ी से हल हो सकेंगे...
90% लोगों को राहत मिल जायेगी... और court के कीमती समय को भी बचाया जा सकेगा... लोग false cases भी दर्ज कराना कम कर देंगे..
Let Indira Jai Singh tell something about time-bound disposal of the case. But she won't. She favours "तारीक पर तारीक".
Arjita you said well... problem is that
न्याय व्यवस्था एकदम Corruption free हो
Thank you 🙏
कोलेजियम भ्रस्ट सिस्टम भी बंद हो पारदर्शी व्यवस्था हो जजों और CJI आदि की नियुक्ति लिखित परीक्षा और उनक इंटरव्यू भी हो साथ मे आर्मी के बार्डर पर कम से कम, 5 साल सेवा अनिवार्य हो इनका जजों की अग्नि परीक्षा भी हो कोई गलत व्यक्ति न्याय पालिका मे ना जा पाए
All are afraid .common people know nothing about it News paper media and others should make them clear to us
Foolish behaviour by Indira jaisingh.
Yes,it is important to change age-old rules..
Narendra Modi government has taken good step.🎉🎉🎉🎉
Sabse jyada vakil aur kuchh judge bhi Mukdame ko lamba rakhna chahte hai.Aaj judiciary me bhi bharshtachar hai.
Mam old procdure law me hi amend kr dete new lane ki kya jrurt thi
बेल का खेल बंद हो
These laws must be implemented
Jo advocates aur judge practice kar rahe hain un sabko takleef ho rahi hogi ki phir se poora study karna padega aur sabse badi dikkat yeh hogi ki shayad tushtikaran nahin kar payenge
All police officers have already been trained/undergone through concerned courses at various levels!
Judicial officers too!
Uसुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति समाप्त हो और जजों की नियुक्ति आईएएस पीसीएस की तरह परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए यानी जज का बेटा जज नहीं बनेगा जो योग्य होगा वही जज बनेगा
If consultation means it will not take place and corrupt will enjoy
All the old laws and new laws are all most same only name changes no of section chages
Kya judiciary reforms desh k leyea zaruri nehi hai??
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति समाप्त हो और जजों की नियुक्ति आईएएस पीसीएस की तरह परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए यानी जज का बेटा जज नहीं बनेगा जो योग्य होगा वही जज बनेगा
Sarkar aisa kre k jitne cases panding hain sabko clear kr de..fr new kanoon lagu kr de..
Non cognezibl offence becomes if non cognizibe and cognizibe offences commit
Proper consultation will be done only by educated members not by the ?!!???
चोरों को अभी से डर लगने लगा
कानून साऊदी अरब जैसे ही हों ।कोई भी हो,सर कलम,बीच चौराहे पर
🤣
With the advent of New Laws coming up all the Old Cases should be tried as per new LAWS only , because we are updating to speed up justice .
देश सर्वोपरि
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति समाप्त हो और जजों की नियुक्ति आईएएस पीसीएस की तरह परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए यानी जज का बेटा जज नहीं बनेगा जो योग्य होगा वही जज बनेगा
लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो ।
उस घोड़े से पूछो जिसके मुँह में लगाम है ।
Ab to two court Ki facilities provide Karani padegi ek court old case KO proceed kare other court new case ki
Jara sa law padha hota toh ye sarey questions ka answer mil jata. 30 June tak k offenses purane law se aur 1 July se offenses new law se. Date of FIR ya appeal se koi matlab nahi.
जब जजेज, वकील, ला स्टुडेंट्स रिको मेंड करेगें तो ला कमीशन ने अब तक क्या किया। सेक्शन्स तकरीबन वहीं हैं , नम्बर बदल गए हैं।
5साल तो मेरे वास्तविक चैक बाऊन्स केस चलते चलते हो गए एक रुपया भी नहीं मिला अब तक ।वकील और जज के पास बैठा व्यक्ति तारीख पर साइन कराने के 100रूपये हर बार ।
These are best suitable laws for our country. Procedural law is retrospective
so questions raised by some one has no value.
Law regarding filing of appeals etc are setrled, that Appeals being the ofshoot of the trials, hence, appeal shall also be filed under the same laws under which the trials has been concluded.
As regards the new criminal laws:
Modi's so-called new laws for me are, Hindikaran of the names of the Acts, and it could best be defined as *"Old wine in new bottles, with some additions & subtractions with new labels on the bottles."*, and all that happened within no time. That is Modi's new Criminal Laws are.
Purana chore par purana rule...naya chore par naya rule.
Koe bhi naya cheez banne ke baad thoda dikkat hota hai...iska matlab ye nahi ki naya cheez bnana band krde
Enacting these three new laws was totally innecessary.
The conclusion is the law makers are not fit to make law they are ???
Changes is universal rule, confort zone s bhr niklna hi hota hai
Indira . New books would cost only Ra 800-900 , purchase them
Read them only as much as you have read old laws
It is just about liberty to speak anything and that would remain with you
Sections ko delete aur insert karke bhi arrange Kiya ja sakta hai aur acts ke name bhale hee change kar lo aur Bina judicial mind ke acts aur codes ko disturbed na kare kyonki rajnatik drashti se kanoon nahi bante saamaajikta ke hisaab se kanoon banaye jaate hai
Gradually every case will be treated with new laws
Criminal law passed by the Parliament, representative of 140 crores of people,
never can be interfered by any score, may be thousands of petition filed in the Supreme court.
What are the qualities/qualifications of most of the so called people's representatives. How one can trust these so called representatives, a large numbers are facing criminal charges against them. Instead of in JAIL, like thin bellied poor, they are on BAIL, as they are pot bellied Rich and Powerful
Dirty procedure removed
🏆Ace Your Judiciary Journey with our Unique Eklavya Batch
Batch Link - www.studyiq.com/course-detail/eklavya-judiciary-live-foundation-batch
● Clear Prelims of any State Judiciary and get 50% fee refund
● Clear any State Judiciary and get 150% fee refund
● Success Assurance with 1 yr extra validity
Enroll now in MONSOON Dhamaka sale and get the batch in just 27,999 by using your Favorite Educators Code
Hurry up! Admissions closing on 31st July
For any queries please call us on - 080-49801290
In this scenario, it will be never implemented. So just chill… let it be implemented and move state forward…
इसमें यह देखा गया है कि, बहुत सी धाराएं बदली गई है। इसमें धाराओं को नहीं बदलना चाहिए बल्कि धाराओं का मैटर बदलना चाहिए।यह तरीका इंजीनियरिंग के डीएसआर ( DSR)की तर्ज पर बदलना चाहिए।
Yah jahil cji sala chief justice ke naam per dhaba hain gulami mansikta ka judge aaj tak isse suprime cotha mai English ki anwayata , garmi ma kale Cort ki aniwayata , neet ke bacho ki problem, or kai salo sai pending case solve nahin ho raha or har jagah gyan pelta phirta hain yah sirfira
नारको टैस्ट के बाद ही केस दर्ज हो
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति समाप्त हो और जजों की नियुक्ति आईएएस पीसीएस की तरह परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए यानी जज का बेटा जज नहीं बनेगा जो योग्य होगा वही जज बनेगा
12:20 kuchh objections to faltoo hain. Contnuous crime ke maamle me jab FIR darz hogi usi date kaa kanoon lagega
Madam, the experienced judges and lawyers will not get confused. They are quite capable of interpreting Constitutional and other laws and laying down rulings. There are thousands of acts, rules, regulations which judges interpret. These will be three more. The laws mostly remain constant but facts and circumstances change from case to case on the basis of which judgments are given. So, there will be clarity gradually and not immediately.The so called confusion seems to be a ploy to delay implementation. Such debates will definitely confuse students.
अगर 6 महीने बाद लागू करें तो आप जो प्रॉब्लम्स बता रही हैं उनका सॉल्यूशन क्या होगा।
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति समाप्त हो और जजों की नियुक्ति आईएएस पीसीएस की तरह परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए यानी जज का बेटा जज नहीं बनेगा जो योग्य होगा वही जज बनेगा
Amendment hi kr dena chahiye pta nhi new law laane ki jarurat hi kya thi
Yah jahil cji sala chief justice ke naam per dhaba hain gulami mansikta ka judge aaj tak isse suprime cotha mai English ki anwayata , garmi ma kale Cort ki aniwaryata , neet ke bacho ki problem, or kai salo sai pending case solve nahin ho raha or har jagah gyan pelta phirta hain yah sirfira
१८वी सदी के क़ानून की जगह नये क़ानून लागू करना बहुत आवश्यक है , वैसे भी इस समय का ज्यूडिशियल सिस्टम दुनिया का सबसे घटिया सिस्टम है जहां दशकों लग जाते है न्याय पाने में
Mam yahi chiz problem kr rhi h ki rjs pre k liye old laws pdh rhy h or mains m old aaiga ya new
कोलेजियम परिवारवाद भ्र्ष्ट सिस्टम बंद हो
Ek bhi single cheej aisi nhi h jisme bina adanga lagaye pass hone de ye congressi
इंद जयसिंग की जज बनने से पहले जज का ट्रायल लिया था क्या जिस तरह से कानून के लिए बोल रहे हैं लागू होने के बाद देखा जाएगा क्या कमी है क्या सुधार किया जाएगा कितना दिन तक देश का आजाद हुए हुआ तब किसी ने डिस्कस नहीं किया क्या कानून के बारे में मतलब जो सुधार करेगा उसी के ऊपर तलवार गिरेंगे
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति समाप्त हो और जजों की नियुक्ति आईएएस पीसीएस की तरह परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए यानी जज का बेटा जज नहीं बनेगा जो योग्य होगा वही जज बनेगा
क्या लगता है? समय के साथ आम आदमी के अधिकार छीने जायेंगे या दिये जायेंगे इतिहास गवाह है अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है
The applicable new criminal laws are not fully awared by ordinary prudence of. People before puttiñg. The law rnforce. It must be approved by Bar council benches of judiciary n in. Mass. Of publicnsocial media.
17:35 इसे ही तो कहते हैं मास्टर स्ट्रोक !😂😂😂
Ampal time has been given. So amendments are to be implemented.
Accident se jiska family member ka death hota hai...galt driving ke karan ...wah sahi hai ya galat?
किसी महिला देश विरोधी गतिविधि के लिए नए कानून पर झूठ फैल रही है यह बताएं कि जब अंतर धार्मिक विवाह होता है तो जज कौन सा पर्सनल लाके तहत विवाह को मान्यता देते हैं इसके लिए समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू करते जज इन सब का कारण है जजों की नियुक्ति का भ्रष्ट कॉलेजियम सिस्टम
Kuch bhi yaaar change bhi nahi karo toh bhi problem or changes karo girbhi problem ....haa problem ati hai start me but eventually everything will be great but no .
mam ek question jo students 2024 se llb karenge toh kya unhe nay laws padhaye jayenge sirf ya phir purane bhi naye k saath
विपक्ष को पूर्ण तरह निष्कासित करके सदन से यह कानून पास किया गया था यह अलोकतांत्रिक है.