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New Advocates Rules 2024 | Bar Council of India | Smart & Legal Guidance
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- Опубликовано: 7 июл 2024
- New Family Law Judiciary Batch 2024: zpogs.courses....
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उड़ान Judiciary Batch (Constitution of India)
Batch Starting From 18th March 2024; 3PM
3 FREE LIVE CLASSES
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Hello Everyone, In this Live Session, We will discuss about the latest legal developments, Bar Council of India issued new circular for "New Advocates Rules 2024". Non-Compliance of Rule 36 of Bar Council of India Rules, leads to disclipnary action against the the Advocates and online portals.
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#smartnlegalguidance #slglawclasses #judiciary #judiciaryexams #judiciaryexampreparation #advocate #supremecourt #barcouncil #barcouncilofindia #aibe #aibe19
1. Advertise nahi kar sakte..
2. Young advocates ko koyi guidance nahi..
3. Fixed income ka koyi guarantee nahi...
4. Career banane me Salo saal dhaka-mari agar mai-baap na ho..
5. Naam banane me 5 saal se jyada lag jaye ..
6. BCI sirf rules banaye vo bhi ghatiya
7. Kam se kam 5 vakalatnaama ka proof de...
8. Bookish knowledge ka koyi faida nahi aur practical knowledge dena wala koyi nahi...
Aise faltu profession ka kya faida??
Yeh kaha jaata hai... Legal profession is a royal and noble profession. It is however, deliberately avoided as to whether this profession is for securing own livelihood... Regret, life can hardly breathe there...
True ...Law ekdam bekar profession hai
अब बार काउंसिल के चुनाव में अधिवक्तागण वोट मांगने आएं तब ये बाते रखनी होंगी
Vakilo ko selari nahi milti h , mansik Diprrerion hota h, bci ko vakilo ki samsya ka uchit samadhan karna chahiye
Chod kar koi aur kaam dhandha karo
गुटखा, तम्बाकू, शराब और सिगरेट बेहद उपयोगी और अच्छी चीजें होती हैं, इनका विज्ञापन कभी भी बन्द नहीं होना चाहिए। लेकिन वकीलों का विज्ञापन तो अत्यंत आपत्तिजनक बात है। 😮
Gutkha tambaku cigarette ka band ho chuka h ek bhi vigyapan aaj ki date me h to btaiye ... Unki alg strategy h , kutark h ye ha vakil k vigyapan pr rok nhi lgni chahiye usse sehmat h hm
विमल गुटका पान मसाले का प्रचार अजय देवगन अक्षय कुमार शाहरुख खान करते है न देखा क्या आपने।
@@hackingtips786 konsi alag strategy?? kya aapke hisaab se Surrogate ad sahi cheez hai?? kya pan masala ke naam par gutka company ka promotion sahi cheez hai?? Kya Music CD ya mineral water ke naam par sharab company ka promotion sahi hai?????
अधिवक्ताओ के पास अगर थोड़ी अकल होगी तो इस मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर एक बार विवेचना कर आवाज भी उठानी चाहिए l
जनता को भी पता होना चाहिए कौन वकील अच्छा है इसका रिव्यु करने का पोर्टल होना चाहिए।
Janta k control me hona chahiye nahi toh ye beimaan vakil log saara reviews nakli bana lenge .
ऐसा करने पर जूनियर वकीलों को कोई काम ही नहीं मिलेगी
@@shivsahu589 jisko bina experince wala junior advocate chahiye hoga wo junior advocate hire karega .
Aur aise bhi junior advocate 10-15 saal apne senior k peeche khade rehte hai , kaam toh unhe aise bhi nahi milta file uthaane k alawa .
No income policy for Advocates but rules and regulations are available
Exactly I totally agree with u
Agree
Income ke liye bhi bar council ko kuch karna chahiye
Advocates are High Qualified Majdoor.
I also agree with you
The lawyer does not need money, he is a superman, he can survive by eating air, even the high court has become a dictator 😡
Very true!
Lawyer paise le k bhi kaam nahi karte. Jo bhi client aata hai usko sirf lootate Hain. Jahan tak unka bus chalta hai client ka Ghar Tak bikva dete Hain
Lawyers must be punished
@@namitakanwal4032 yehi baat kafi log doctors k bare mein engineers k bare mein sab k bare mein bolte hain mam. Aur politicians k bare mein bhi. 🙂
These rules are so outdated, This is exploitation of young advocates and goes completely against our fundamental right to practice profession and on top of that Massive fees for Bar council registration and AIBE exam.
सम्मानीय वरिष्ठ अधिवक्ताओ को अपने व्यवसायिक हक के लिये कानून लढाई लढने की आवश्यकता हैं 🙏🙏🙏
सिद्धार्थ जे शिन्दे,एडवोकेट नेपानगर
एक बात पूछूँ ?
========
जब एमबीए प्राइवेट/ऑनलाइन की जा सकती है , प्राइवेट इंजीनियरिंग की जा सकती है, प्राइवेट बीएड की जा सकती है तो,
एलएलबी प्राइवेट/ऑनलाइन क्यों नहीं की जा सकती ?
जब सरकार ने प्राइवेट एलएलबी शुरू की तो सभी वकीलों ने विरोध किया कि इससे तो तबाही आ जाएगी । जब सारे लोग कानून सीख जाएंगे तो हमारे पास कौन आएगा ? हमारी तो रोटी खत्म हो जाएगी । और वकीलों ने अपने प्रभाव का उपयोग कर प्राइवेट एलएलबी बन्द करवा दी और कानून को जानने का आमजन का हक छीन लिया ।
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तो अब ऑनलाइन वकालत क्यों ?
इस देश मे दारू का advertise चलता है लेकिन एक वकील ने कि तो illigal 😂
😂😂😂
😂
दारू और वकील में अंतर????
Vo bhi banned hai.. jaa kr pdho
सारे नियम वकीलों के लिए ही बनाए गए है, की पुलिस वालों के लिए भी?
भारत में अॅडव्होकेट जों डिजिटल माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो जनता जनार्दन में जनजागृति हो रहीं हैं मैं दिल से शत शत वंदन और प्रणाम
Han isme bahut jaldi action liya hain…
Lkin registration ki fee kam ni hui..vo bhi illegal tarike se le rahe hain..750 fee hain lkin koi state 20000, koi state 40000 rs le rahi hain….wahh re wahh kanoon
Last two years se me BAR me registration hi nhi kara raha hu.. because as a Lawyer hm advertise kr skte hai . As an Advocate advertising me dikkat hai 😂😂😂😂
Bhai to fir aap case kese ladte hai ?
Bhai fir case kaise lde
Brother.. There are lots of opportunities..
Jisme Case ladne ki jrurat nhi pdta**
सब ठीक है पर enrolment fees की बात आई तो कोई direction अब तक क्यूँ नहीं जारी किए??
Correct 💯
प्रॉपर्टी के अंगूठा छाप दलाल प्रॉपर्टी के sale did और agreement क्यू बनाते है वो काम सिर्फ advocate ही करे ऐसा कानून क्यों नहीं है ? डॉक्टर के बदले वार्ड बॉय operation करे तो चलेगा क्या ?
So true, some tasks need to be done only by advocates
Sabhi jagah angutha chaap dukaane khol liye hain....koi poochne wala nahi....genuine aur padhe likhe bande ki koi kadar nahi...45+walon ka BCD regn. Fees Dekho...
hosh ud jaayega aapka...
Angutha chap bande ko ... clients jab mere saamne vakil sahab bolta hai naa....kadam se dil tukde tukde ho jaata hai ...
Dear Bar Council of India, You should need change your rule🙏
न Advertisment, न साथ में Extra Business, No Any Govt Facilitity
These rules are so outdated, This is exploitation of young advocates and goes completely against our fundamental right to practice profession and on top of that Massive fees for Bar council registration and AIBE exam.
ek to case nahi milte or ye sab rules .practice kar ya na kare
koi job karlo yaar, yeh kukarm kyu karna, aap logo ki vajah se hi ghar toot rahe hai. faltu kanoon har saal banate rehte hai, usko puri besharmi se Nyay bhi kehte sharm nahi aati, dusri aur kehte ai ki kya kare hum kanoon nahi banate, ham to follow karna hi hota hai, chahe law sahi ya wrong ho.
These rules are so outdated, This is exploitation of young advocates and goes completely against our fundamental right to practice profession and on top of that Massive fees for Bar council registration and AIBE exam.
@@HSinghhim1 they don't want more advocates, less competition for seniours.
@@tradepeople007 chhote aur ghareeb vakilo ko case na mile tabhi toh ye sab bkloli kar rahe hain BCI waale. Buddhe vakil log na digital marketing jante aur na social media par content banana. Isliye wo nahi chahte hain ki chhote vakilo ka promotion ho
बहुत अच्छा ये लाखों की संख्या मे वकील जो गिने चुने सरकार के एजेंट उनके कहने पर चलते हैं कोई विवाद होने insulted भी होते हैं
वकीलो के व्यवसायिक कदाचार की शिकायतो का निस्तारण जल्द व समयबद्ध किया जाने के प्रावधान किया जाना चाहिए।
Abhi advocate bane bhi nhi or itni sare Rule😮😮😮
Sare rules advocate hi follow karenge baki logo ko sabkuch karne ki aazadi hai
Are bhai advocate ban na thoda asaan hai but survive karna bahut mushkil hai.
@@DjK-fk1yc very true
Yes@@DjK-fk1yc
Ask bar council to reduce the enrollment fee first...It is also written in the advocates act (750/-)
Bar counsil of india ko yah notification jari karni chahiye ki "district bar association kisi vyakti ka case ladne vakilon ko rok nahi sakta"
Hum vakil logo apne gaale mea Plate daal lete hai.Ya daalal paal lete hai jo hamre Rate bole
Nilmbit hona chahiye ranga bila kanoon
Apne clien̈t ka khoon choosna band kro pehle.
Mera 10 wakilo se pala pada or koi accha nahi mila, paisa khakey dusrey sey mil jatey hai and Shareef aadmi har.mankey Beth jata, sab milkey lootey hai
@@RajdhaniZaika yah to Apne Ghar walon ke bhi sakhi nahin hote.
Mera to Apne Ghar k vakil ne hi case kharab Kiya hai.
In indian getting justice is most difficult task
Everyone professional is working working below dignity in India
New advocates ka kya hoga agar issi tarh ke rules rahenge too,na humare koi income source h,na koi experience h,na hi kissi ka support..is these laws are correct for the new challenging advocates??
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आसपास वकीलों ने अपना प्रचार कर रखा है चुनाव लड़ने के नाम पर अध्यक्ष पद के लिए उपाध्यक्ष पद के लिए वह अन्य पदों के लिए बार एसोसिएशन के चुनाव के नाम पर
kya galt hai isme kisi
mp mla se pucha usne
kya kam kiya
aaj tak
nahi ???
vo bhagwan hain kya ???
Bhaishab...... Advocate nai hoga to Public or judge apas mai Case ladenge kya.....
Pata to hona Chaiye Advocate kon Hai.....???
Bording & Online nai hoga to kaise kaam chalega
Puri Duniya online pr kaam kr rahi hai.....or Advocate se kya Dushmani ho gai ...
Kabhi New Advocate k sotcha hai....kaise Court ate hai practice k liye....koi income nai fir bhi Court ate hai mehnat kr rahe hai.....Ladli Laxmi Yojna Chal Rahi hai ..... Students k liye scholarship hai..... Advocate k liye bhi Kuch Income Govt ki taraf se Fixed Hona Chaiye ......Bar Association ko Advocate k liye Ye Kadam uthana Chaiye.....Jai Hind 🇮🇳
कोई वकील अपना एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं कर सकता है माना कि यह किसी रूल के खिलाफ है लेकिन ऐसा रूल क्यों बनाया गया भाई हर किसी को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी क्वालिटी और अपने एक्सपीरियंस को बताएं
1000% Right
वकील को दूसरा bussines करने की छूट मिल जाये, वो advertise नही करेग।
Yah baat sahi hai
Professional Ethics
1000 right
जो काम कोर्ट का है उसे वकील करते हैं। जजों को सम्बोधित केसों में न्यायिक जानकारी नहीं होती है। उल्टे वे पीड़ित से और वकीलों से न्याय से सम्बंधित कानून की जानकारी मांगते हैं। मैंने स्वयं यह अनुभव किया है।
इससे भारत के कोर्टो में सही न्याय नहीं मिल रहा है।
सरकार देखे कि क्या यह सही है? यह जजों की अयोग्यता क्यों नहीं है? जजों का यह हाल है तो इसे कौन देखेगा?
Ji
बार काउंसिल को पैसा बन्द कर दिया जाए, अपने आप नीचे आ जाएंगे 🤣😂😂🤣🤣
बिल्कुल
Bina marketing ke new advocat apna network kaise banayen gay
बार कौन्सिल आफ इंडिया को क्लाइंट, असील ,के हितो की रक्षा के लिए भी काम करना चाहिए। जैसे सलाह व दावा लडने के लिए अखिल,क्लाइंट से ली गई फिस की रशीद दिलवाई जाय।व असिल को दावे की प्रगति व पेशी की तारीख से भी अवगत कराया जाय।
Sir,
😅Thanks for sharing such a nice information. God bless you
Bar council of India ko ye bhi implementation karna chahiye ke agar koi advocates fees leta hai to usko court mein hi paid karna hoga aur case intrest lete hue final disposed off karna hoga
Let's be lawers and use technology as legal firm and hire advocate fr practice.
What if some independent portal creates a portfolio of a advocate on its own?. How will Bar curb it?
लेकिन हमेशा लड़को को ही जानकारी देते हो लड़कियो को कानून बताओ वैसे
जिन घरों मे वकील है ।उनमे ही लडाई
है ।बहुत अच्छा हुआ ।
Then how will a normal civilian hire an advocate if not advertised?
वकील साहब मुक़दमा फाइनल होने नहीं देते हैं जनता मुवक्किल परेशान हो जाते हैं। मेरे बिचार से डाकू भेंट के आधार पर न्याय दे दिया जाय। वकील चाहता हूं कि मुकदमा चलता रहे फीस मिलती रहे ।सरकार ध्यान दें ।
@@chhavinathsinghyadav1802 bilkul theek kaha aapne. Vakil case final nahi hone dete
2 important chiz hai
Ek toh kayi aise asamajik tatva hai, jo vakalat kar ke practice nhi karte, sirf rajneeti karte. Group bana ke gundagardi karte hai
Dusra kuch vakil case mein proper facts nhi rakhte aur case ko kamjor karte hai, taqi agla aage appeal kar de. Aur santh-ganth chalti hai dono vakilo ki.
What about Doctor CA engineer architect ?
Ye tino sarkar ke damad he. Inse sarkar ko achhi income milti he .Aur vakil kanun ka danda nikalte is liye . Achhe nahi lagte
Sab vakilo ne milke kuch karna chahiye junior advocates nd 1st generation advocates suffering a lot these days
Hum logo ke liye aavaj uthate hai or khud ke liye chup
Video me baut maja aya sab ki comment padh kar. But vakil ekta jindda baad he aur rahegi.
We doctors are being approached by law firms suchvas Apex insurance ltd stating that they will handle all legal cases for a period of 3or 5vyears depending upon the fee structure. So just want to know whether such firms are legal or not
BCI ka yah niyam गलत है ,इन संस्थाओं को अपना और अपने सदस्यों के प्रचार के लिए पद सब कुछ करते है लेकिन अधिवक्ता नही कर सकता ,क्या भाई जहा daru ,गुटका ,jua addi sabka prachar ho सकता है , डॉक्टर और इंजीनियर ,CA sab prachar kar sakte hai केवल अधिवक्ता नही ,क्या नियम है ।
Pehle laws change kar rahe h ki digital evidences admissible manne ke liye , dusri taraf adv. Ko digital world se judne ko illegal karar de rahe .
Akhir public gali gali dhundegi kya accha vakil apne cases ke liye?
हिटलर तानाशाह जैसे नियम कानून ना बनाएं बल्कि समय के साथ-साथ अपडेट होकर चलना चाहिए,
आजकल तो जिन्दगी के साथ के और जिन्दगी के बाद तक के सभी कार्यो को करने करवाने वाले विशेषज्ञों की सम्पूर्ण जानकारियां भी online portal पर उपलब्ध हैं...
वकालत भी तो एक विधिक व्यवसाय ही कहलाता है ना..??
Bar Council of India koi aisa notification issue nahi karega ke Yearly yeh kitne advocates ki financial help karte hai,
And BCD and Bci ka sara fund jata kaha hai.
BCI president needs to be removed...all BAR association needs to be united and challenge this in Apex court
BCI should also share the inspection of Fee collected from the law college with state bar council.
BCI is complying with the Madars high court direction but not complying with the kerala high court direct to collect only Rs.750/- as an enrollment fee.
Thank you for the information sir ji.
सर राजस्व विभाग न्यायलय में पांच साल से अधिक केस चलाने पर वकील के ऊपर कारवाही है।।या राजस्व न्यायालय के बारे में जानकारी देते।। पांच साल बाद तक।। जानकारी दें।।
इससे जनता का क्या फायदा होगा ? क्या वकील के बारे में जानकारी पाकर अपनी पसंद का वकील चुनना गलत है। हाँ रेटिंग दिलवाना उचित नहीं है। परिचय देने से नहीं रोका जाना चाहिए।
मतलब मोदी जी अपना प्रचार कर सकते है अपनी वोट की दुकान चलाने के लिए .... लेकिन अधिवक्ता नहीं ..वाह रे नियम ।😂😂😂
Democracy - XX 😢
Quota-cracy √ 😅
Quota lao , talented bhagao
Sir ji,
AIBE 19th ka form kab se bhara jayega?
Ishiliye mein Litigation line mein jana hi nahi chahata
Ye rules change hone chahiye digital age me 😊
आज युट्यूब कलेक्शन कितना है इस पर भी कुछ करणा पडेगा?
Yes actionable steps are necessaries, according to Act
Bahut achha kiya profession k liye bahut achha hua
when everything is online national and nternational web sites which makes it easy for a person residing at a remote area to engage an advocate and pay him on line what is the use of this restriction on advocates advocates are exempt from GST since it is a legal service does it mean that hai ernment wants to ensure that advaictes should have no income so they pay no GST ??? The most betrayed community is of advocates who has got no protection social financial or professional and the courts only use them to sharpen there legal acumen while writing the judgement it is the advocate who draft a brief and present it to the judges who after hearing both the parties writes their order an advocate is an indispensable asset of the court judges may come and go but an advocate remains an advocate for ever not a devil's advocate and rogue but the royal in the robe judges enjoys many protection but an advocate enjoys nothing except the privileged communication between his client and himeslf
7 sal hogy case ko jitkar, court ka kam hota hai precept bhejna, aagar precept ko jilha adhikari collector ke pass court ne nahi bheji to kya fir se case karana padega1sal Tak
Desh me paan masala ban karo sabse badi party rone lagegi fir 😂 😂
Advocate ke liye advocate protection ka kiya huwa . Advocate ko accused marte he . Uske liye kuch karo hicourt valo . Varna case kon larega
Aaj kal young advocates women, sc/st act ke against sensational video dalkar what's app number paros dete hain. Bas ki kuch hota nahi hai, maksad appointment fee hasil karna hota hai. Ab mehnati advocates khatm ho gaye, free ka maal chahiye. 😂😂
Why All ban and so many rules are only for Advocates?? Its time to unite all Advocates to raise voice for permanent salary for Enrolled Advocates . ✊🏻
Ye rule hi galat hai
Movie me bold scene galat nahi hai.
Daru ka advertisement galat nahi hai.
Gutka cheni kheni ka advertisement galat nahi hai.
Comman men police se behesh b karle to juthe case me Jail aur police bala kisi ko b mar Peet kare to duty.
Waha re Kanoon
Why not all advocates of every state file a case on this topic....
Advocate act 1961 ko BCI and all state bar councils fees structure ko violation karte aa rahe hen bo illegal kyun nehin hai..aur sare State bar council to Constitutional Law ko violate kar kar ke had kardie hen unke lie kuchh nehin hai...State Bar Council men 600 ke badle odisha bale to 42000 tak ki enrolement fees lete aa rahe hen kya ea advocate act ka violation nehin hai..kab total fees sabke lie 750 hoga Act k hisab se ?
न्याय तंत्र में पेशेवर वकील अनावश्यक स्टूल है। किसी भी मामले में एक पक्ष की ओर से न्याय निस्तारण को बाधित करते हैं, लम्बित करते हैं। केवल कानूनी सलाहकार रूप में न्यायालय के बाहर रहकर व्यवसाय करने तक सीमित होना ठीक है। पहले से ही विधि व्यवसाय विज्ञापित करना अवैध है। वकीलों के कारण ही झूठ पल रहा है।
Paidayashi dhakkan ho kya be?
Nyay tantra ko rajnitgyo aur judges ka gulam bana ke rakhna chahte ho kya hoga jab rajnitik poshit judge manmarji ka judgement dene lag jaaein.
Nyay judge nahi karta Vakil hi dilwata hai samjhe dhakkan agar vakil Naa ho to desh ke pratadit dukhi log paap ka lolipop chusenge......
Har shaakh pr " gidh " baitha hai,
Bechara gareeb aadmi khan jaaye.
Poora desh hi shamshaan bn chuka hai.
Kon ye agree karta hai ki ye rule for advertisement prohibition galat hai ?
क्या अश्लील फिल्म और नशा के प्रचार से ज्यादा खतरनाक अधिवक्ताओं का प्रचार है?अगर ज्यादा खतरनाक हो तो यह राष्ट्रीय मुद्दा हो सकता है
Without advertising how public get required Advocate
यह बात तो संविधान के विरोध में है एडवोकेट जो अपनी मर्जी से जी सकता है वह जीने का अधिकार सावधान ने दिया है यह बात गलत है इंडिया बार काउंसलिंग की जय हिंद
Keval buddhijivi varg ko hi jismein Vakil Ek niraha prani hai Jisko korona kal mein bhi Kisi Prakar Se Koi sahayata Sarkar ya kahin se nahin Di gai Rul per Rul vakilon per lagte ja rahe hain kya Aise Aise rul rule doctor engineer architect per bhi Lagu hote hain 5 Sal Ka renewal vakilon per kya yah sab sahi hai
गलत नियम बना है काला कानून है चिंता की बात नही है वकिल एकता जिंदाबाद कानून बदल के रहे गा फिर किसी राजनीतिक पार्टी को अपने विकास का प्रचार नहीं करना चाहिए अपने पार्टी का प्रचार नहीं करना चाहिए किसी कंपनी का प्रचार नही होना चाहिए और आज के जमाने में सब कुछ सोशल मीडिया पर है यह क्या बात हुई
What about you tube channel and social media.
रोख लगाना ही है तो पहले उन वकीलों की वकालत बंद करो जो पैसो के लालच में झूठे केस लड़कर अपराधी को निर्दोष छुड़ाके अपराधी का हौसला बढ़ा रहे
Sahi rule hai bcz ager vakeel kuch krega to use kkki rok ni sakta law in order uski mutthi me hai smjho bs isiliye ye sab ban hai this good 👍aisav rule har profession me hona chaiye bs
Bar council of India must come forward to move and application before ministry of law for constitution of National accreditation board for courts and tribunals as well as accreditation of lawyers for judging performance of advocates as well efficiency and effectiveness of courts and tribunals,inkalab jindabaad, long live revolution ,down with capitalism, Hindustan socialist republication of army, with kind regards.
Truecaller pr say bhi htana padega kya ab 😂🤣
Enrollment ka judgement bahar kab aayenga.....ye kyu nhi aaraha....
Good decession if on line you spread the secrets of advocacy then how would survive new and senior advocate in the litigation
So, Madras High Court and BCI take responsibility for giving surety of income to all the advocates in India, so we do not give advertisements.
Marketing krna illegal hai toh phir yeh marketing kaise kare advocat new client tak kaise pahoche ess ke liyeh bhi ek judgment aana chahi yeh
दारु और गुटखा का प्राचार चलेगा हम सिर्फ थोड़ा बायो अपडेट कर दे तो इल्लीगल है अरे देवता लोग आज का ज़माना ऑनलाइन है अगर हम लोग आज भी ऑफलाइन रहेंगे तो समय के साथ कैसे बढ़ेंगे
Sir woh sab toh thee hai Lekin agar ek citizen ko divorce ke liye ya property ke liye ya criminal case ke liye lawyer ko kaha dhunde. How to find a lawyer
दारू का प्रचार करने में कोई रोक नहीं ऐसा देश है भारत ।।
Apna visiting card to desakte he ya nhi please
New Advocate Rules 2024 if it justified then make New Doctors Rules 2024 .. Bcos in medical nd doctors fields.. they are doing advertising openly... then rules are only for .. Advocates..???
क्या advocate अपने घर पर अपने नाम की Name plate with court with degree लिखवा कर लगा सकते हैं?????
Ha Bhai
अगर वकालत करना है तो मानना तो होगा यह तो रजिस्ट्रेशन करते समय सभी को पता होता है
Date pr date, date pr date
Loot pr loot, loot pr loot.
It's harsh to take action upon any Ld. Associate Advocate wishes to let know the client about her/his professional knowledge & skills which benefits the client of being relieved from any legal litigation. Socially giving her/his electronic visiting card to people of his professional area is no wrong. Restricting or penalizing shall infring their constitutional as well as human rights.
Enrollment fees and minimum stipend ka to kuchh kiya ni ja raha jo sabse jyada important hai
कायदे से इन सबको ऐसी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए सब कोर्ट के स्तर से या बार कौंसिल कें स्तर से ये गुनाह हो गया है कोर्ट और बार कौंसिल से,
आखिर साधारण नागरिक को सब जनकरी मिलनी चाहिए
भाई जानता को सब पता होना चाहिए,