Supreme Court new guidelines for maintenance and alimony | Husband Rights
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- Опубликовано: 4 фев 2025
- #supremecourt #alimony #husbandright
Supreme Court new guidelines for maintenance and alimony | Husband Rights
About This Video :
In a groundbreaking decision, the Supreme Court has granted husbands unprecedented maintenance rights! This landmark ruling marks a significant shift in the way alimony is calculated and awarded in divorce cases. If you're a husband going through a divorce, you need to know about these new rights and how they can benefit you. In this video, we'll break down the implications of this Supreme Court decision and what it means for husbands fighting for fair maintenance. Don't miss out on this crucial information that could change the course of your divorce proceedings!
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सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन फैमिली कोर्ट मानता ही कहां है सबसे बड़ा रुपैया।
Exactly.
Men shouldn't be fooled....also Indian judges keep giving decisions according to their 'mood' ..many have admitted it also.....along with that they keeps pressuring husband most of times...so there's no way they gonna follow any 'guideline'.
Yesterday only A man had to sell his agricultural lands to pay alimony of ₹3.1 crores ordered by court.
Judgement k order attach karke higher court me laga do
You are absolutely right... Lower courts SC ki guidelines ko theek se implementat nahi karte..
Family court n bank statement ment dekha or mere bete ki salary 10 hzar or bhu ki 35000 fir bhi 7600 rs bandh diya or bchhe ko dekhne bhi nhi deti 8 sal ka ho gya 1 month k bchhe ko lekr gi thi
@@sumanshokeen7305 sab mile rehte hai, judgement ki copy lagao aur higher court m jayo. Man maani koi nahi kar sakta
Alimony और दहेज को एक ही समझा जाए।
दहेज लेना-देना गलत है।
तो Alimony लेना देना भी गलत होना चाहिए।
Totally Agree...👍
Right
No Marriage is Best .No Dowary.No court case.
Marrige me case hona hi nhi chayee
Hindi filmo ne public ka dimaag kharaab kar diya hain
जज रीता कौशिक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट का कोई भी गाइड लाइन निचली अदालत नही मानता है साहब
Exactly...
Suprim court se request he es per kanun baney sahi se sunvai ho or nerdosh ko jaldi essey relation se mukti mely vo bhi khushi se ji sakey
Very true
भाई लोग दहेज प्रथा और गुजारा भत्ता एलिमोनी कानून को बंद करने के लिए सभी लोग पत्र लिखकर PMO ऑफिस भेजो
डेली 300 पति मर रहे है और मरते रहेगें ऐसे कुछ नहीं होगा
सभी लोग इस लॉ को बंद कराने पत्र भेजा और रोड पर उतरो जैसे निर्भया के लिए दिल्ली में उतरे थे अब अपने लिए उतरो
सरकार सिर्फ महिलाओं के लिए कानून बनाती है बिना कुछ किए
पत्नी के सारे फर्जी केस फ्री में मिलने वाले पैसे के लिए होते हैं
Sahi kaha
अपने बिल्कुल सही फरमाया है सर जी
आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया lead India
जिंदाबाद
बहुत सही सर बहुत अन्याय सह लिया। अतुल सुभाष जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। चूड़ी टाइट रखिये मामला मीडिया से ओझल नहीं होना चाहिए।
अतुल सुभाष की मौत के जिमेदार वकील न्यायाधीश जिमेदार है
आगर वकील ओर जज थोड़ा और ईमानदार होते फिर तो अतुल सुभाष को मरने की नौबत ही नहीं आती
ये दोनो कानून खत्म होने चाहिए वरना दुरुपियोग्ग करते रहेंगे।
भाई लोग दहेज प्रथा और गुजारा भत्ता एलिमोनी कानून को बंद करने के लिए सभी लोग पत्र लिखकर PMO ऑफिस भेजो
डेली 300 पति मर रहे है और मरते रहेगें ऐसे कुछ नहीं होगा
सभी लोग इस लॉ को बंद कराने पत्र भेजा और रोड पर उतरो जैसे निर्भया के लिए दिल्ली में उतरे थे अब अपने लिए उतरो
सरकार सिर्फ महिलाओं के लिए कानून बनाती है बिना कुछ किए
पत्नी के सारे फर्जी केस फ्री में मिलने वाले पैसे के लिए होते हैं
निचली अदालत के जज कहते हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट नहीं है,इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाओ।
सुप्रिम कोठा यह भी बताये पति ही मेंटेंनैंस,एलोमनी क्यो दे,जब पत्नी साथ नही रहती,घर छोडकर जाने वाली,झुठे आरोप लगा कर परिवार को परेशान करने वाली को एक रुपया भी ना देगें,कोर्ट मे ही.....
सील तोड़ने के जुर्म में
Agr pehle s he seat tutti ho toh 😂@@OldisgoldGold-ny8px
भाई लोग दहेज प्रथा और गुजारा भत्ता एलिमोनी कानून को बंद करने के लिए सभी लोग पत्र लिखकर PMO ऑफिस भेजो
डेली 300 पति मर रहे है और मरते रहेगें ऐसे कुछ नहीं होगा
सभी लोग इस लॉ को बंद कराने पत्र भेजा और रोड पर उतरो जैसे निर्भया के लिए दिल्ली में उतरे थे अब अपने लिए उतरो
सरकार सिर्फ महिलाओं के लिए कानून बनाती है बिना कुछ किए
पत्नी के सारे फर्जी केस फ्री में मिलने वाले पैसे के लिए होते हैं
Kya guarantee hai seal ki@@OldisgoldGold-ny8px
अतुल सुभाष की मौत के बाद भी बस gudilines कोई law नहीं बनाया।
Leave India, settle abroad . Judicial system jeene nahi degi India mei.
शायद गाइड लाइन भी नही बनाई गई है। किसी भी न्यूज चैनल में ऐसी कोई न्यूज नही है। किसी भी न्यूज पेपर में ऐसी कोई खबर नहीं है।
Jugaad kar lo India main sab chij ka jugaad hi hota hain law toh 200 saal pahale Britishers bana ke chale gaye
आज के समय में शादी कर ली तो लगता है कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया 😢
लोगों को गुमराह करना बंद करें गाइड लाइन पहले भी थी तो कभी उसका पालन क्यों नहीं किया गया इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है यहां गाइड लाइन कि जरूरत नहीं है यहां गलत मानसिक से एक तरफा कानून बनाया गया है उसको रद्द करने कि बात किजिए, तमाशा नहीं कानून बनाया जाय दम है तो आवाज़ उठाएं नहीं बकवास कर के कोई फायदा नहीं है
फिर वकील और पुलिस को पैसे कौन देगा जेल जाओ भाई कुछ नहीं होता
Sab kuchh pahle se hi hai, koi Adalat khud nahi manti, khud kewal ladki ladki PE Adalat apna man luta Rahi hai,
मेंटेनैस खतम करो
Yes
Right
Yes
Right. *No Alimony, No Maintenance.* सरकारी और निजी कंपनियों में स्त्रियों को 50% की हिस्सेदारी मिले। पुरुष प्रोवाइडर न बने। अपना अपना provision खुद करो।
खर्चा अपना अपना, रिश्ता पक्का पक्का।
कोई किसी पर न घरेलू काम के लिए निर्भर हो, न ही पैसे के लिए बाध्य।
अपना घर का काम खुद करे, अपना खर्चा खुद उठाएं। अपने अपने मां बाप।की सेवा खुद करें। अपना पैसा खुद बचाएं। कोई किसी को अपना पैसा, अपनी मेहनत मुफ्त न दे। न आदमी पर provider होने का pressure, na औरत से care taker होने की expectation.
पुरुष को अपना नाम चाहिए, तो बच्चा पैदा करने का खर्चा और तकलीफ उठाने का फायदा एडवांस में स्त्री को दे, court का कोई झंझट नहीं।
अगर पुरुष को अपना नाम नही चाहिए, और स्त्री अपनी मर्जी से, अपना नाम चलाने के लिए औलाद करे तो स्त्री अपना खर्चा खुद उठाएं।
Rp इत्यादि से संतान होने पर पिता की निजी और खानदानी संपत्ति का 50% मां और बच्चे को हाथो हाथ दिया जाए। वरना + 18 साल की जेल की जाए।
YOUR ALIMONY SAVED.
अब खुश?
Yes
Purush aayog compulsory chahiye immediately
पुरुषों के सुरक्षा के लिए भी कानून बनना चाहिए बस Guideline से ही काम नहीं चलेगा।
पती पत्नी के केस की कोई सीमा होनी चाहिए छे महीने या एक साल इस से ज्यादा नहीं तरीक पर तरीक नहीं
ऐली मनी अने मेनटेनस का कायदा ही खत्म ही होना साहीऐ
सभी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होतीं. इसलिए थोड़ा सोच समझकर बोलें.
कुछ लड़कियाँ अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने में बहुत ईमानदार होती हैं
फिर भी ऐसी ईमानदार लड़कियों को ससुराल वालों की प्रताड़ना सहनी पड़ती है
सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। वकीलों और न्यायाधीशों को मामलों को पूरी ईमानदारी से संभालना चाहिए
यह कितना अच्छा होगा यदि अदालत केवल पति की आय और संसाधनों के बजाय पत्नी की ज़िम्मेदारी और पत्नी के कर्तव्य का भी ध्यान रखे।
जहां हक नहीं , वहां जिम्मेदारी कैसी
@@vandanabedia1379 तो फिर almony या mentaince क्यों जब relation ही नहीं
Why allimony can't be illegal if dawry is illegal
You are right
Because dowry ke paise me judge aur lawyer ko kuchh nahin milta.
Alimony and maintenance become illigal of people deny orders regarding them
भाई लोग दहेज प्रथा और गुजारा भत्ता एलिमोनी कानून को बंद करने के लिए सभी लोग पत्र लिखकर PMO ऑफिस भेजो
डेली 300 पति मर रहे है और मरते रहेगें ऐसे कुछ नहीं होगा
सभी लोग इस लॉ को बंद कराने पत्र भेजा और रोड पर उतरो जैसे निर्भया के लिए दिल्ली में उतरे थे अब अपने लिए उतरो
सरकार सिर्फ महिलाओं के लिए कानून बनाती है बिना कुछ किए
पत्नी के सारे फर्जी केस फ्री में मिलने वाले पैसे के लिए होते हैं
Ladki k liye law ladko k liye guidelines😂
Sahi kaha bhai, mere dil jeet liye aap ye comment karke😂
Frod case के लिए कोइ कदम नहीं, law नहीं
Ye maintanance hi band hona chahiye.
Dowry jo liya hai. Uska alimony de do.
Baat khatm
Kitne saare ladko ki jindagi bach jaayegi
यदि निचली अदालत निर्णय को HIGHCOURT गलत कहता है तो निचली अदालत के judge jail होना चाहिए और उसे अयोग्य घोषित करना चाहिए अन्यथा निचली अदालत में vsooli का काम होता रहेगा
सुप्रीम कोर्ट की रजनेश नेहा guide line को जज ने अतुल सुभास केस में नहीं माना, कही कोई सुनवाई नहीं है
This can make no change "Justice will remain due"
Justice due,,,,,,,, in atul case
पत्नी से पीड़ित व्यक्ति को न्याय तब मिलेगा जब न्याय पालिका का भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, और यह भ्रष्टाचार कभी ख़त्म होगा नही और पत्नी से पीड़ित व्यक्ती को न्याय मिलेगा नही
Beautiful video sir thanks justice’s for Atul Subhash
Nyayalaya..❎ anyayalaya..✅
There should be guidelines that lower courts and police officers should follow accordingly, in interest of public welfare and rights and Justice of all citizens... Jai Hindustan
1. Prenup एग्रीमेंट ko valid kiya जाए..
2. पुरुष आयोग बने.
3. Shared parenting ko लागू kiya जाए..
4. नारको पॉलिग्राफी और ब्रेन मैपिंग को अनिवार्य किया जाए फॅमिली कोर्ट्स में.
Matrimonial case ka niptara jaldi hona chahye this is matter of life
Hon'ble Supreme court must order District courts to follow the guidelines issued by Supreme court without fail.
Dowry, maintenance, alimony words should be deleted from dictionery. Better thoughts are necessary for peaceful life. But if some one come with worst thinking then nothing to do. Whether you take dowry or not.
Pradeep Sharma bhai Sahi bol rahe hain
गाइड लाइन से नहीं बदलने से होता है निचली अदालत के जज मनमानी छोड़ नहीं सकते गाइड लाइन की धज्जियां उड़दे जाती हैं
Bevkoof bana raha h suprim court
Sare judge aur lawyers ka dhanda chal raha h en antiman laws ki wajah se
Bahut bahut dhanyawad supreme court jo kiya he
Why is guideline not any law for men?
Instead of issuing guidelines SC need to issue strict orders to judges and lawyers. Failing to act in accordance to the orders must result lawyers losing their license to practice law and judges with lifetime imprisonment and seizure of a their properties and bank balance.
Lawyers and judges must dread the consequences of misusing the law.
Thank you so so much for sharing this
Sidi or sadaran bat hai sir jab man or female brabar hai pase ki bat property ki bat nahi honi chahiye kiok vo dono jagah varish hoti hai hai or larki b kamati hai aaj kal
There is nothing new here. These guidelines are even more dangerous. It's like a legal weapon from court to wife who made false cases. The main point SC forgetting to mention is there should be genuine enquiries to find out if wife left the house by herself so that maintenance can be denied to those cases and prosecute for false cases.
#maintenence khtam kro.
शहिद अतुल सुभाष ❤जयहिंद,
अतुल सुभाष को न्याय मिलना चाहिए
Justice for men 💪💪💪💪
सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। कृपया पब्लिक को भ्रमित न करे।
बच्चों का सारा खर्च पिता वहन करे, लेकिन पत्नी को कोई भरन पोषण नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि कि बराबरी करने वाले दुसरे पर निर्भर नहीं रहते और जो निर्भर रहते है उसे बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।
Good decision....but what about the greed for dowry ?
Justice for Atul 😢
Sakht karwaee hona chahiye immediately 😢judge pe
Koi lower court ya family court in aadesh ko nahi manega.....naye kanun banaye jaye .
Shahid Atul bhai Amar rhay Zindabad
Can maintainance amount be decided on husband's parent's income ?
सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश निचली अदालत नहीं मानती हैं!
Shariyat law best he, in shariyat law common people, poor people will not suffer, there is no dalali, in family court everywhere is dalali system,
Justice for Atul suhash and his family 😢
Men comission is urgently required 😢😢😢
SC is still spineless.... They should have abolished alimony just like dowry
धन्यवाड साहेब
Want justice
Jab father ki property mai women ka right hai to apney father sey kyon nahi leti father key sath service bhi karti hai etny money ki demand apney liye father sey kyon nahi karti
Kaya uchi adalat me Jana asan hai? Usme bhi Paisa lagta hai or tarik pe tarik bhi
instead of giving guidelines, supreme Court should quash alimony/maintainance law
Arenj marriage ho to dahej lekar hi shadi karna chahie.
Sahi nahi hai.mentines me public sujhav bhi leni chahiye.agar patni ko vo subidha mile jo shadi se nahi mila rahi hai to wah kesh to karegi hi.
But sir ,pati ki responsilties to Tay kar di but what about wife ,wife khud hi husband ka desertion kar de ,false cases kar de to kya ,un cases me bhi husband ko hi pay karna hoga
We want justice
Supreme court me online mukadma darj krne se lkr sunwai tak ki bebstha k bare me vichar karne ki jrurt h.
Thank you, sir.
Jutth lecture mat do.koi bhi judge Manta nhi hai supreme court ke advice ko.
Sir
No one in the Lower Court listen to Supreme Court
This Sr courts who has to t take action
Please sir is bare me mens ke lie bhi kuchh karo
Alimony or mainetenance khatam kr do..... Sare family dispute khatam ho jayenge apne aap....
Gharelu hinsa Mein govt. Hospital mai medical compulsory kr do sab theek ho jayega....
Mentaince band hona chahiye iska fayda uthaya ja rha.
The government should seriously consider taking into custody all the judges of the higher judiciary and family courts. These are very clearly guilty of high treason against the union, state and people of India.
Maintenance khatam krdo aur police ko direct krde phle ek mhine Tak koi FIR nhin kre Bina investigation ke
Investigation me finding ke hisab se FIR kren
Sidha sidha khatam kro maintenance Or alimony bas e dekh liya jaay bache ki parwaris kon ache se kar skta h usko de diya jaay isme bache pis jaate hai maintenance lekar B uska khyal nhi rkha jata
Jj pe bhi karwai honi chahiye
ए गाइड लाईन कोई काम की नहीं है। अगर पति बेरोजगार है तो मेन्टेनेन्स चोरी डकैती करके देगा क्या। ईस पर कोर्ट चुप क्यों है ।पति का ध्यान क्यों नहीं रखती है कोर्ट
आजकल एक तरफ तो पुरूष पत्नी से पीड़ित हैं और दूसरी तरफ पुलिस और न्यायपालिका से
जब पत्नी वेल क्वालिफाइड है और अपना भरण पोषण करने में समर्थ है जो कि वह जानबूझकर ऐसे नहीं कर रही तो मेंटेनेस क्यों दिया जाये।
Judge ji currpt hai Atul Subhash case me usko bhul gye kya sir ji
In India, if a woman and her family mention false dowry amounts and marriage expenses in false matrimonial cases including alimony cases, they face no scrutiny or penalty upfront under income tax, GST, or black money laws-it's seemingly their "right."
Meanwhile, a common man defending himself in such false cases is compelled to bear the burden of alimony, maintenance, lawyer fees, travel expenses, legal costs, and the responsibility of supporting his parents and child, all while ensuring timely compliance with income tax, GST, and other financial obligations as mandated by law.
A stark illustration of "equality" and "empowerment" under the Constitution of India.
Yeh to guidelines pehle bhi hai sir,yeh kanoon hona chahiye ki agar patni aapni marzi se alag reh rahi hai to NO maintenance at all.
Mere bichar se een sab baaton ke alawa Yek Dusare ke Saath adhik Dino tak nahi rahana bhi yek Karan ho sakata hai.
Jai hind Atul Subhash 👍
Less than 5yrs marriage life should not be entitled for alimoney,or monthly maintenance.if more than5 yrsthen maintence duration should be equal to yrs of marriage life only
Why alimony?
Why maintenance?
Order for education and work after course
सर जी कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं होता है एलुमनी का कानूनी बेकारहै औरत जब पढ़ी लिखी है तब भी तब वो रुपया मांग रही है और पुरुष ने तो शादी करके ही सबसे बड़ी गलती की है इसका मतलब तो यही हुआ ना
आप इस मामले में हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं
Purush aayog hona chaahiye 5:25
....
Divorce ka case na kare tab koi alimony nhi deni padegi
nayi gf bana le
Ghume phire aish kare
Patni ko jo case karna hai karne de
जज ही जब पैंसा मांगे तो क्या करना साहेब
Sir, is it applicable for only contested divorce? Or for mutual also?
Agar patni adultery me ho to kya
bade court me jane ke liye khub paisa chahiye, humare paas to limited salary hai, naa hum engineer hai ki lakho ki baat bhi kar sake. Humare liye nyay nahi hai.
ISME KUCHH BHI NAYA NAHI HAI. GHUMA FIRA KE WOHI BAAT HAI. EK PAISE KA FAYDA NAHI HAI HUSBAND KO.
Dono ke home se center city me case lagna chahye trouble similar ho to compromise jaldi hoga
मेनटेनेस केस मे जवाब मे जो बाते बोली वह मेरे मौखिक बयान से अलग हे मेने मिस्टेक कर दी मेरि रियल कहनी जवाब मे टाइप नही कर सका ओर मेरा क्रॉस भी हो गया । क्या संशोधन हो सकता हे क्या संशोधन अर्जी स्वीकार करेगी कोर्ट ।
NO
@preetamsingh295
Ok
Sidhe tarike se kabhi bhi rupiya jkamaya nahi jaa sakta. Sabhi judge ki sampattiyo ka audit hona chahiye