Nitish Kumar की ये बात माननी ही होगी Narendra Modi को, नहीं तो NDA को ठोकर ? Ajit Dwivedi Show...
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- Опубликовано: 10 сен 2024
- देखिए वीडियो जाने-माने जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी और #ज्ञानेश्वर के साथ, नीतीश आरक्षण पर नहीं करेंगे कोई समझौता, नहीं माने मोदी तो सब खत्म....
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मोदी सरकार बिहार, उप्र और मप्र में ऐसी हारेगी जैसा कभी सोंचा भी नहीं होगा....😢
चुनाव में भाजपा (सवर्ण) पिछड़ों का वोट ले लिया और बाद में लात मारकर ढकेल दिया है। पिछड़ों मोदी भक्ती कब छोड़ेंगे।
तुम जाति में बट जाओगे उधर बॉर्डर पे सेना जिहादियों से लड़ रही है
हिंदू बन bhimte हिंदू बन
तो फिर ews को कहा से मिल गया 10% इसका कोई विरोध नहीं किया
देख लो शुरूआत हो चुका है
OBC reservation kaha se Mila EWS jaruri hai kyu ki garibi har jati mein hai
@@yyfhuiog अरे भाई ews को SC st से compair करके देखो
या तो समाजी स्तर हो या आर्थिक स्थिति
कही से भी ews को आरक्षण सही नहीं है
@@GYANPOINT936 OBC aarakshan kaha se sahi hai EWS Wale garib hai isiliye unhe mil raha hai
@@yyfhuiog har jat ko mil raha kya ews
Ews bhi hatana chahiye.
10% population ko 10% ews h to 90 % population ko 90% reservation q nhi
जिसकी जितनी जनसंख्या उसी अनुपात में आरक्षण होनी चाहिये।पर कुल आरक्षण 50% या 60%से ज्यादा नही होनी चाहिए। अब 50% नही 60% रखनी होगी। यदि अनारक्षित की संख्या 10% है तो EWS का 6% होना चाहिए।पर अनारक्षित बिहार में कितना है यह जाति सर्वे से लगभग पता लग जाएगा।जाति जनगणना से पक्का पता चल जायेगा। अनारक्षित में गैर हिन्दू भी है।
Tum 90% kaise ho gye?? Sc 19% hai aur usko reservation 20% kr diya. Gen 16% uska reservation 10% fir bhi sab tatget idhar hi karte ho. Koi fayda nhi hai
Population control bill laanachahiye,
Suvaro k tarah paida Karo aur batwara Karo
@@pankajkumarchaudhary6900 जातीय गणना में सामान्य 15.52 है और तुमको 10 दिख रहा है कहां पढ़ा है
90% reservation chahiye bahujano ko
अब तक यह मान्यता थी कि नौवीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती. 11 जनवरी, 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है
Yes agreed with you heartily it is acrimonious truth.
Ews ki Samiksha Kyo nahi ho rahi hai
Ews 9th sedule me nahi hai
ये दोनों अगड़ी जाति के पत्रकार हैं। E.w.s को भी हटना चाहिए।
4 sal me hi fatne lga 32 salo se reservation wala lolypop chus rahe ho agar sc st hoge to 75 salo se title lagane se nahi hota khal k bahar aa hi jate ho jativadi kido ,
EWS kyu ab sabhi reservation ko hat jana cahiye kya vichar hai
तमिलनाडु भारत में नहीं है कया
भारत में है लेकिन तुम पाकिस्तानी लगते हो क्योंकी नशे में हो।। कोर्ट का कहना है वैसा राज्य जो सुदूर क्षेत्र में है जिसको मुख्यधारा में आना बांकि है उसी स्टेट पे 60% से ज्यादा आरक्षण लागू होगा।। इसीलिए कोर्ट पहले ही राजस्थान और महाराष्ट्र में जबरदस्ती बढ़ाए गए आरक्षण को समाप्त कर दिया क्योंकि ये सब स्टेट सुदूरवर्ती क्षेत्र में नहीं है इसीलिए बिहार का भी किया।। समझ गए लोलू 😂😂
बिहार सरकार के अधीन 5 लाख सरकारी पदों पर रिक्तियाँ हैं। यानी 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
आज हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण पर रोक लगाई है।
नीतीश जी अगर सच में पिछड़ों के नेता हैं तो इन रिक्तियों पर भी रोक लगा दें।
इन नौकरियों को 65% आरक्षण के दायरे में ही दिया जाना चाहिए।
टेंशन मत लो नीतीश नीतीश हैं 😂😂
बिहार राज्य में पिछड़ों और वंचित वर्ग बाहुल्य संख्या में है इसलिए 65% आरक्षण सीमा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उचित है
स्वर्थी सवर्णों में खुशी और पिछड़ों में गम।
75% आरक्षण बहुत ज्यादा हैं।इस तरह मेरिट को दबाना ठीक नही है ।बिहार में इस 75% का 20% कम अर्थात सभी कोटि में से 20% कम कर दिया जाय। मतलव EWS का 10%के बदले 8% ।
50% reservation lene wala swarti nhi h or jiska hakk maara gya h wo swarthi. Padhna likhna jhath bhar reservation chahi har baat pr
There is no cast of poor people.
Judicial review is also available of 9th schedule by Appex court.
Sc ka avadi 19% aur reservation 20% kar diya gya tha ye kha se uchit tha??
Bahut accha faisla aaya h .... High court ka ..... Welcome decision by high court patna
ईडब्ल्यूएस को भी रद्द करना चाहिए बीजेपी आरक्षण विरोधी है
आरक्षण नहीं तो वोट नहीं।
Bhag sal....
Right
Aayi 50 % reservation kya hai ,,, bhikh jitna mile km hi lagta hai
Mat do vote
@@kidze6770la
यह तो होना ही था,चिबा जाएंगे नीतीश की राजनीति को ये लोग ।
कोर्ट में कौन लोग फैसला दे रहे हैं और वहां तक कैसे पहुंचे इसकी भी समीक्षा कि जरुरत है?????????????
ज्ञानेश्वर जी जितना कमजोर विपक्ष था पहले उतना ही मजबूत हो चुका है अबविपक्ष
रिजर्वेशन 60% है 50 नही खुद के 10%रिजर्वेशन को छुपा देते हो
भाई कहते हो की हम ज्ञानी है देश चला लेंगे तो परिक्षा से काहे भागते हो आरक्षण भागना हि दर्शाता है हम तो कहते हैं न 10 पर्सेंट रहे न 50 रहे जो ज्ञानी हो वो आये
Brabhan dewta❤
EWS reservation khatam Karo
Court me jao
बीजेपी के लिए भी नौवीं अनुसूची में शामिल करना मजबूरी है। नहीं तो सरकार में रहने का यह अन्तिम पारी हो जाएगा।
अब सुप्रीम कोर्ट केश जायेगा सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे ।
Bilkul sahi
Economically Weaker को आरक्षण नही मिला है फारवर्ड को 10% आरक्षण मिला है ।
Tumhari to jal gaie😂
हाई कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला दिया है। 50% से अधिकआरक्षण किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए।
Ews 50% se Adhik nahi hai kya❤
100 मे 100 दे दो तब हर जगह महान ज्ञानी लोग बैठ जाएंगे तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़कर आसमान छु लेगा
सरकार बचाने के लिए देश बेच दिजीए आप लोग को बधाई
अगर OBC को आरक्षण नहीं तो EWS को भी आरक्षण नहीं
जाति को जाति के लिये नौकरी नही मिलती है नौकरी व्यक्तिगत हो जाती है ।सभी जाति के कमजोर परिवार को जनसंख्या के आधार पर 50% आरक्षण दिया जानी चाहिए।मतलव यदि किसी कोटि की जनसंख्या 30% हो तो आरक्षण उसका आधा 15%।नौकरी 2% से ज्यादा को मिल नही सकती है।दूसरी बात कोटि की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का लाभ, आर्थिक रूप से मजबूत लोग को ज्यादा होगा।जो जितना कमजोर उसको उतनी मदद की जरूरत। आर्थिक आधार पर आरक्षण सबसे ज्यादा उचित होगा। बिहार राज्य के सभी परिवार को आर्थिक आधार पर 4 बराबर भाग में बंटा जाय। टॉप 25%ग्रेड A को 0%,उसके बाद 25%ग्रेड B को 10%,उसके बाद 25%ग्रेड C को 20 %,सबसे गरीव 25%ग्रेड D को 30%।इस तरह कुल आरक्षण 60%।प्रत्येक वर्ष या 3 वर्ष पर आर्थिक ग्रेडिंग किया जाय।
12 percent kon liya hai pahle se
Court me jao
@pankajkumar आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए Dr Ambedkar को पढ़ना परेगा
संविधान में ओबीसी जाति का उल्लेख नही है, बैकवर्ड क्लास का उल्लेख है।क्लास कोई जाति नहीं है, बल्कि व्यक्तियों का समूह है जो एक निर्धारित पैमाने के अंतर्गत आते haहै।
डबल इंजन कि सरकार ने आज तक बिहार को दिया क्या है? जनता मजबूरी में इन्हें वोट दिया है। नितीश कुमार जी चले भी जाएंगे तो क्या अंतर पड जाएगा।
Reservation nahi to vote nahi
मुदा के आलोक में सही विश्लेषण कहाँ जाए तो कोई संदेह नही।
अब भाड़ी विरोध होगा
Obc SC St कट्टर हिन्दू बनने के राह पर चल रहे हैं उनका हक धीरे धीरे बीजेपी खत्म कर दिया 😢😢😢
ऐसा समझ मे आता है की ये दोनो आदमी सरकार चलाते है
बीजेपी कि अंतिम सरकार........😢
तत्काल प्रभाव से EWS का नाम बदलकर OFC किया जाए Other forward class । जैसे OBC मतलब Other Backward class .
आरक्षण को बीजेपी ने नौमी सूची में ना डाला तो राष्टीय मुद्दे पीछे और विपक्ष को जातीय मुद्दे ही जीत दिला देगी यही मुद्दा पर वोट बहुत कटा ।
बिहार में विधानसभा चुनाव में पिछड़ा और अति पिछड़ा के लोग भोट से चोट करेगी तो पता चल जायेगा कि महागठबंधन की कितनी ताकतवर है। आरक्षण को रद्द कराने जो भूमिका निभायें है व लोग हारने के लिए तैयार रहेंगे। नवी अनुसूची में डालने पर पर समीक्षा करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति है। आप दोनों लोगों को जानकारी का घोर अभाव प्रतीत होता है ।
आपलोग के द्वारा जो भी तथ्य दिया जा रहा है उसका कोई मूल्य नहीं है केवल आम जनता को मुफ्त में पर ब्यक्ति पन्द्रह किलो चावल एवं तीन किलो दाल का आदेश दे दिया जाय। लवर लवर बहुत कर रहे हैं। गांव के ग्रामीण को आरक्षण से कोई विशेष मतलब नहीं है।
यह लोग पत्रकार नहीं बीजेपी के सलाहकार हैं
Aarthik adhar par reservation milna chahiye sab Jat k log Ko.
ज्ञानेश्वर जी अब आपको पत्रकारिता छोड़ सक्रिय राजनीति में आ जाना चाहिए।
Nitish kumar जी तय करे कि वो अपने दबे कुचले शोषित पीड़ित SC ST OBC पिछड़ी समाज के साथ हैं या इसपर भी समझौता हो गया है ।
मुझे लगता है, नीतीश जी नहीं झुकेंगे,
वो वंचित समाज के साथ है और रहेंगे।
ये समाज उनका permanent Vote हैं।
अन्यथा RJD सुप्रीम कोर्ट जायेगी और वहा से निरस्त होने पर समाज को जगाकर Election में जायेगी।
आप लोग चाहिए गा तो 100% आरक्षण दिलवा दिजीएगा
Reservation Kota 100% kar dijiye
Gyaneshwarji ap neutrally bat karte hain achha lagta hai.
पड़ पड़ा रहा, नीतीश कुमार बिहार के लिए भार बन गया हा
क्या आरक्षण से देश की भला होगा किस तरह की राजनीति है।
CM Nitish Kumar Jindabad
गयनेश्वर जी याचिका दायर करने वाले का नाम या पार्टी का नाम भी बोलिए
100%आरक्षण होना चाहिए
Ajeet dwivedi master mind h
ऐसा कुछ भी नही होने जा रहा है.. मोदी न कभी झूके हैं और न कभी किसी के आगे झूकेंगे अलबत्ता सारे सहयोगी दल उनके आगे नतमस्तक ही नही दंडवत हैं 😂
बिहार में पिछड़ा जाति का एक कहावत है शिकारी आएगा दाना डालेगा लोग से फंसना नहीं वही हाल हो गया है बिहार में दलित अति पिछड़ा का
रोहतास जिला में शिक्षा विभाग में रिपेयरिंग के नाम पर करोड़ो रुपया गबन किया गया है सर जाँच कमिटी गठन को देने पर DDC साहब को --DDC फोन उठाना किए बंद ---कमलेश पासवान जिलाध्यक्ष हम सेक्युलर रोहतास सासाराम
Tejasvi n Rahul must demand reservations in appointment of high court judges and it should be supported by Nitish
10 पर्सेंट ews क्यू 50 percent से अधिक लोगों
Bilkul sahi faisla hai high court ka
Lalu ji was instrumental for the implementation of mandal commission recommendations 🎉
Gyaneshwar ji 100% reservation karba dejea Aap to samajik nyay bale patrakar hain
EWS ganeswar ka damad hai
Es tarah ka bat mat boli gyaneshwar jee analysis sahi karte h
12 MP ki koi jaroorat nahi hai.Nitish kr jayenge kahan.chale bhi jayen to sarkar par koi farak nahi parega.
Aagar ye aarkchhan lagu nahi huaa to nitish bjp kahi ka nahi rah jayega.
Rahul gandhi ka baat ekdum sahi ho gaya ye sarkaar aarakshan virodhi sarkaar hai
Ye baat 80 percent wale obc sc st ko ab samjh lena chahiye 254 seat aya hai use 54 par rok dena hai next time
बिहार मे 60% आरक्षण क्यो है ?
Nitish kumar jhukane wala nahi hai.
Dwivedi ji usi supreme court ko 10% bhi edblues bhi kharij karna
.you should know about Article 14,15,and 16
नीतीश के ठोकर नहीं , मोदीजी के पैरों पर गिरेंगे ।
Nithish will not press Modi to put it in 9th schedule of constitution
Good decision 😃
नाइस डिबेट
Penshan yojana lagu ho nitesh kumar g 🎉🎉
Bjp ko ek vote nahi milega agar 65% reservation khtm hua to 😂😂
आरक्षण नीतीश कुमार नहीं बनाया है आरक्षण की बात तेजस्वी यादव ने किया है और तेजस्वी यादव ही किया है नौकरी भी तेजस्वी यादव ही दे रहा था क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी में पहले भी था और अभी है नौकरी का कोई बात नहीं कर सकता है नरेंद्र मोदी से पूछे
गोबारा हो
यूज आरक्षण हटा नहीं तो ओबीसी का आरक्षण भी डेरा 65% करो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से कम जाने लगा है नहीं तो हम लोग आरजेडी को वोट देंगे आरजेडी एक तरफ 243 सीट पर जीतेगा 😢😢
Ghanta jeetega
Bjp kar dega to general category wale ke vote bjp aur nitish ko de denge
Your analysis shows both your mindsets, why Maharashtra court rejected Maratha reservation, courts are not bind by article to not review,
Bjp kabhi aarakshan ka support na kiya hai na karegi
Constitution ko hi constitution k 9anuchchhed me dal digiye or tb court kv kuch nhi khega or sb kam parliament hi krega court kuch nhi krega
Reservation sirf Garib logo ko milna chahiye na ki Amir logon ko
Abe yeh log kaha se ata h 9 th schedule bhi court review kar sakta h
आरक्षण नहीं बढ़ना चाहिए नहीं तो देश का और दूर भाग हो ga आज पिछड़े का estithi अच्छा है इसे जरूरत नहीं है
Reservation badhao ge to har jagah bekar log bharti honge merit ni mil payega
जब तक सभी राज्यों मे गरीबों की सूचि का निर्धारण नीचले स्तर से प्रारम्भ कर गरीबी के उपरी स्तर तक का लिखित रुप से नहीं तैयार होगा तब तक कुछ भी करना या इस विषय पर उच्चस्तरीय स्तर पर कुछ भी घोषित करना न्याय संंगत नहीं होगा।
Bhai..law kyun banate h if you know court will struck down this law..it will need a constitutional amendment to increase the limit
10 Percent forward ka reservation ka chapion kaun hai?
हमको लगता है बीजेपी नितिश को जहर दे देगा नहीं तो नितिश कुमार बीजेपी को जिने नहीं देंगे
100% sahi h
Sarab bandi ko v HC hata diya tha par agale hi din sarkar ne vidhan shaba me faisla palat diya tha.
Jab tak collegium system rahega to tab Aisa hi esthiti rahega
Jab 50/ seema ko nahin Par kiya ja sakta to 10/ E.W.S. Arakshan ki sameeksha High Court ne kyon nahin ki? Takht Badal do, Taz Badal do. Manuvadiyon ka Raj Badal do. Manuvadi Nyay ki Baat kar hi nahin sakta hai.
Bilkul gair kanun h. Neta to vote ke chark me Des bhi Bhech dega. Court ko thore vote chahie.
CM nitish kumar bihar ka bikash nahi kar , samajik souhardy kharab kar raha hai & actual main garib log ko fayda nahi hokar neta ke pariwar ko fayda hogo, aathik rup se aarakshyan hona chahiye wah v 50% se niche
Lalu pariwar ka faida hua h
Election khatam OBC SC St ka matalab bhi khatam ye h manuwadi BJP ki soch 5kg rasan lo apne pet Palo isse jyada kuch nhi
Jab 50/ se jada aarakshan ka parabdhan hai ho nahi to 10 / bale ka aarakshan kaha se rahega agar rah gaya to uske liye bhi aandolan hoga
Arakshan badhana hoga high court supreme court janta se upper nhi hai jb bihar ka 85 percent janta paksh me hai to ye court ka swarn judge ka faisla nhi chlega
Sabse jayada BJP ne swarno ko damage kiya hai. Agar abhi BJP aisi koi galti karegi to swarno ka vote BJP ko kabhi nhi milega
Jaati ke aadhar par aarakshan khatam karo
Jo public school me padhte hai
Amir baap ke aarakshit bachhe
Unhe aarakshan nhi milna chahiye
Aarthik aadhar par aarakshan de wo bhi limited samay ke liye
Warna desh merit ka kabrgah ban jayega
Aarakchhan bilkul khatm hona chahiye
बिहार मे उँची जाति को 6% आरक्षण मिलना चाहिए।