यांना हेच तर पाहिजेत,_ सामान्य गरीब नागरिक अगदी रात्रंदिवस जगण्यासाठी आयुष्यभर कष्ट आणि कष्टच करत राहावे व_ ही लुटणारी भ्रष्ट सरकारी यंत्रणा व कर्मचारी राजा बनून लोकांवर राज्य करत राहावी.😡 यांना काही घेन-देनच नाही आहे, गरीब लोक जगोत अथवा मरोत... यांना फक्त पैसा आणि लोकांची पिळवणूक हेच पाहिजेत. 😔
आदरणीय डॉ जाधव सर, आपण आपलं मत खुप सुंदर प्रकारे मांडले आहे. त्यात अनेक प्रश्नांची अचूक उत्तरे मिळाली.आणि त्यातून तुमची अर्थव्यवस्था बद्दल असणारी तळमळ पाहून तुमचा आदर वाटतो. पण नंतर प्रश्न पडतो की तूम्ही हे सामान्य कर्मचाऱ्यांना सांगता आणि स्वतः मात्र किती तरी विभागांची, ज्याची यादी तूम्ही अगदी सुरुवातीला थोड्या गर्वानेच सांगितली, किती विभागांची जुनी पेन्शन घेता? तुमची कीव करावी की प्रशंसा?
,,,,,,खुपच छान विश्लेषण सर आपणसुध्दा जूनी पेंशन योजनचा लाभ घेत आहात हे का सांगत नाहीत आपण सुध्दा पेंशनर आसताना ज्ञान सांगत आहात म्हणजे दुसर्या सांगे ब्रम्हज्ञान आपण कोरडा पाषाण राहुलजी खुप छान विचार मांडलेत
सामान्य कर्मचारी यांचे 10% व शासनाचे 14 % रक्कम जी शेअर बाजारात गुंतवली जाते.. त्या रककमेवर तोकडी रक्कम पेंशन महणुन कर्मचारी यांना मिळते.. त्या वर निवरुतीनंतरचे जिवन जगनै शक्य नाही... जुनी निवर्ती वेतन घेणारी व्यक्ती सांगत आहे😂
जर पेन्शन मुळे देशावर आणि राज्यावर भविष्यात अगणित बोझा येणार असेन तर जुन्या पेन्शन मध्ये काही सुधार करण्याऐवजी सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांची आणि आमदार व खासदार यांची पेन्शन बंद करून देशाच्या विकासासाठी मदत होईल.
मा.नरेंद्र जधाव सरांनी अतिषय सोप्या भाषेत विसलेशन अरुण माहाती ो दिली आहे.जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्य दिवळखोरीकडे जाईल,समपूर्ण विश्लेषण जर सदवीवेक बुद्धेन विचार केला तर भारत देश आणि महाराष्ट्र जर बघितला तर लोककल्याणकारी राज्य आहे.त्यामुळे या महाराष्ट्राला व महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला जर खरोखर काही चांगलं दयवस वाटत असेल तर सर्व सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शनचा आग्रह सोडून देतील,यात राष्ट्रच हित आहे.2030 साली pention धारकाची संख्या 1,25 कोटी होणार आहे केंद्र व राज्य मिळून, त्या तुलनेत देशाची व राज्याच्या लोकसंख्याचा विचार केल्यास 1,25 म्हणजे मूठभर ही कर्मचारी आहेत,म्हणजे मूठभर कर्मचयऱ्यांसाठी राज्य व देश दिवाळखोरीत काढणे योग्य आहे का,हा विचार राज्याच्या मुख्य मंत्री,व उप मुख्य मंत्री यांनी करण्याची गरज आहे.आणि अशीच जर परिस्थिती असेल तर कोणतेही राज्य जुनी पेन्शन लागू करणार नाही,किंवा स्वीकारणार नाही,उप मूख्य मंत्री यांनी आम्ही जुनी pention योजना स्वीकारली म्हणून सांगितले आहे,परंतु ती अव्यवाहार्य आहे.जय महाराष्ट्र
जाधव सरांनी जे 11% मुठभर कर्मचारी असा उल्लेख करून ठराविक लोकांनाच आर्थिक फायदा होईल असे दर्शनाचा प्रयत्न केलेला आहे. त्या 11% लोकांमागे प्रत्येक घरात 5 लोक त्यांच्या येणाऱ्या वेतनावर जीवन... याचाच अर्थ एका नोकरदार वर्ग मागे परिवारात एकूण सहा लोक याचे गणित जाधव सर यांनी करावे.. आपण अर्थतज्ञ जरी असाल परंतु गणित चुकीचा करत आहे ते सिद्ध होते...
Class 3 & 4 साठी पेन्शन दिली पाहिजे, (last payment chya 35-40%). Class 1&2 साठी पेन्शन देण्याची काही गरज नाही, आमदार खासदार पेन्शन पाहिल बंद करून टाका.
कुलकर्णी सर माझा साधा प्रश्न आहे की भारतीय संविधानात समानतेच्या तत्वाचा समावेश करून कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मांडली आहे परंतु फक्त judicial department आणि सर्व खासदार,आमदारांना त्यांचे कोणतेही वैयक्तिक contribution नसताना जुनी पेन्शन दिली जाते आणि इतर विभागातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना स्वतःचे contribution करून कोणत्याही परताव्याची शास्वती नसताना NPS त्यांच्यावर थोपावणे घटनेला धरून आहे का? जुनी पेन्शन एकतर सर्वांना समान हवी किंवा NPS तरी खासदार, आमदार यांच्यासहित सर्व शासकीय विभागांना समान हवी🙏
राहुलजी खरच छान विश्लेषण केलं तुम्ही! मी सुद्धा एक सरकारी कर्मचारी आहे! सर्व अंगानी चर्चा केली आपण. पण मुठभर लोकांच्या फायद्यासाठी पेंशन हा शब्द लोकप्रतनिधीं साठी पण तेवढ्याच ताकदीने वापरायला हवा होतो जो कर्मचाऱ्या चया बाबतीत वारंवार वापरला गेला डॉ. जाधव साहेब याच्या कडून! आर्थिक बोझा हा बोझाच असतो मग तो कमी असो या जास्त! कर्मचारी लोकप्रतनिधीं यांना वेगवेगळा न्याय नको!
टिपिकल आधुनिक भारतीय तज्ज्ञ.... ज्या गोष्टीला प्राणांतिक विरोध करतात ... त्या गोष्टीच आचरण मात्र स्वतःला सोडवत नाही... फक्त लोकांना सांगणार ब्रह्मज्ञान आणि स्वतः करोडपती असून महिना 27 हजाराची *जुनी पेन्शन* मात्र सुटत नाही🙏
मी सरकारी कर्मचारी नाही पण मला पडलेला प्रश्न। 2005 नंतर जे आमदार व खासदार झालेत त्यांना ही नवीन पेन्शन योजना का लावली नाहीत ? ह्या प्रश्नाचं उत्तर कोणी का देत नाही? हा दुजाभाव कोणाच्या कसा लक्षात येत नाही? म्हणजे कुछ तो गडबड है दया?
आमदार खासदार यांच्या पेन्शन बद्दल आपण काही चर्चा ही चर्चा करणे सुद्धा खूप गरजेचे आहे या सर्वांवर यांच्यावरील खर्चाचा विचार केला तर महाराष्ट्रातील खूप विकास कामे होतील
@@rahulpatil3096 पाटील साहेब ते nominated खासदार होते राज्यसभेमध्ये ... राष्ट्रपती यांनी नामनिर्देशित केलेले....आणि त्यासाठी सरकारच शिफारस करत असते त्यावर राष्ट्रपती मंजूर देतात.. 2016 ते 2022 असा यांचा कार्यकाळ होता.. काँग्रेस च त्यांच्या निवडिशी काही संबंध नाही..
ABP माझाला विनंती आहे की जे नवीन पेंशन योजनेत निवृत्त झालेत किंवा मृत झालेत त्यांच्या कुटुंबीयांची मुलाखत घ्यावी. नेमका परतावा कसा मिळाला या बद्दल चौकशी करावी. आम्हाला पण मार्गदर्शन होईल.
सध्या परिस्थितीत जे कर्मचारी मयत झालेत त्यांना पेन्शन मिळते का?किती मिळते? त्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह तेवढ्यात होतो का? जे कर्मचारी निवृत्त झालेत त्यांना किती पेन्शन मिळत आहे याविषयी प्रश्न विचारणे आवश्यक होतं
राज्याच्या तिजोरीवर जर ताण पडत असेल तर त्यासाठी एक मार्ग आहे सर्व कर्मचारी अधिकारी आमदार खासदार या महाराष्ट्राच्या सुपुत्रांनी व सुजाण नागरिकांनी आपल्या दर महाच्या पगारातून 5% व पेंशनर लोकांनी दरमहा पेंशनच्या 2% निधी राज्य सरकारला लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी आपल्या मातृभूमीसाठी आनंदाने देऊन आपल्या शेतकरी व मजूर बांधवांसाठी थोडा त्याग केला पाहिजे
जाधव सरांनी जे 11% मुठभर कर्मचारी असा उल्लेख करून ठराविक लोकांनाच आर्थिक फायदा होईल असे दर्शनाचा प्रयत्न केलेला आहे. त्या 11% लोकांमागे प्रत्येक घरात 5 लोक त्यांच्या येणाऱ्या वेतनावर जीवन... याचाच अर्थ एका नोकरदार वर्ग मागे परिवारात एकूण सहा लोक याचे गणित जाधव सर यांनी करावे.. आपण अर्थतज्ञ जरी असाल परंतु गणित चुकीचा करत आहे ते सिद्ध होते...
मान. सर जर जुनी पेन्शन योजना लागू करावीच लागणार असेल तर कोण कोणते आर्थिक पर्याय उपलब्ध करावे लागतील हे सुचावावे. उदा. मोठे उद्योजक यांचे Tax वाढवता येईल, आर्थिक उत्पन्न गट स्थापित करता येईल, कर्माचारी वाढत असतील त्या प्रमाणात पेन्शन fund increase होण्याच्या उपाय योजना आखता येतील. ज्यातून कर्मचारी यांची उपयुक्तता सिद्ध होईल? मार्गदर्शन करावे
जुन्या पेन्शनला विरोध करणारे सर्व अभ्यासक आणि विश्लेषक हे जुनी पेन्शन घेत आहेत. जुन्या पेन्शनमुळे अर्थ व्यवस्थेवर इतकाच बोजा वाढणार असेल, तर या अभ्यासकांनी स्वतःची जुनी पेन्शन सोडून द्यायला काय हरकत आहे.😂
मा. रघुराम राजन सर, पूर्व आरबीआय गव्हर्नर यांनी तर पाठिंबा दर्शविला आहे OPS ला. उत्पन्न कमी आहे तर खनिज तेलावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे जसे ई-व्हेईकल्स, सोलार इ. जेणेकरून परदेशात जाणारा पैसा वाचेल.
School and bmc hospital also be privatised, BEST BUS, LOCAL TRAIN also be privatised so that 80% of middle class can enjoy high class services. I think you travel by Mercedes or BMW everyday or may have one foreign tour every year Mr Sanjay. Sorry I can't afford
जाधव सर, आपली पूर्ण मुलाखत ऐकली. अनेक प्रश्न आहेत. तूर्तास एकच प्रश्न विचारतो. माजी कुलगुरू आणि माजी खासदार म्हणून मिळणाऱ्या पेन्शन पैकी आपण कोणती पेन्शन नाकारली?????
At the end very important suggessition regarding MP & MLA giveing up their penssion is very important, because they are very rich persons they have not need of penssion, because they expenced lakhs or more than ruppes on their ellections, by how they collect huge money, their anser is simple that is by own propery and by courption. Ordnary person not only or r Govt servant never stanad for Any kind of ellection. So my concusion is MP & MLA leaders should leaveup their penssion.
अहो कर्मचारी कपात करतात सॅलरी मधून, पण government retirement नंतर fix amount pension म्हणुन देण्याच आश्वासन का देत नाही, मार्केट वर का अवलंबून असेल अस सांगत आहे.
Govt needs to add 1 condition in old pension scheme that anytime any corruption of inefficiency complaint comes up against any govt employee, his pension will stop till court clears him. There will be no pension paid for this stoppage time.
कुलकर्णी सर,अशीच मधली ओळ महाराष्ट्रातल्या आमदार,खासदार,व इतर लोकप्रतिनिधी यांच्या जुन्या पेन्शन च्या बाबतीत घ्यावी. व त्यांनासुद्धा नवीन पेन्शनNPS मध्ये समाविष्ट करावे.
सारासार विचार करून मांडलेले मत फारच छान. कळपात जाऊन कळपाची भाषा बोलावी लागते पण आपण त्या कळपाचा भाग झाला नाही आणि वस्तुस्थिती सांगितली त्या बद्दल आभार. अर्थात खरे सांगितल्या बदल आपल्यावर टीका होईलच यात शंका नाही
तसेच नवीन पेन्शन मध्ये वर्ग चार व वर्ग तीन मध्ये कमी बेसिक वर काम करणारे कर्मचारी यांचे वेतन ही कमी व त्यांचे कॉन्ट्रीब्युशन ही कमी व त्यांना त्यामुळे मिळणारी नविन पेन्शन ही कमी म्हणजे त्यांनी त्यांचे सर्व आयुष्य आर्थिक हलाखीतच जगायचे का, यावरही चर्चा झाली पाहिजे.
Dr. Jadhav is right on some issues. But detail studies required to justify that old pension is still possible for all government employees. Please note that under new pension scheme, government is putting 14% and this may be for 25-30 years. Here we need Actuarial Science knowledge to plan for proper pension plans for employees. In fact, India has to think seriously to provide social security to farmers above aged 60 years. I am confident that we can provide social security to all senior citizens of our country with proper planning even if life expectancy is increasing.
राज्यातील अवकाळी पावसाने निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता संप कर्मचाऱ्यांनी एक पाऊल मागे घेत मिटला, परंतु सरकारने समितीच्या नावाखाली वेळकाढूपणा केल्यास निवडणुकीत धोबीपछाड अटळ आहे.!
खरं मिलिटरी सोडून सर्वांची पेन्शन बंद करावी. Old age security सारखी व्यवस्था वय वर्ष साठ पूर्ण केल्यानंतर सर्व नागरिकांसाठी सुरू करायला पाहिजे व आरोग्य खर्च सरकारने करावा. जर संविधानाने व घटनेने सर्व नागरिकांना जगण्याचा समान हक्क दिला असेल तर सरकारी व खाजगी कर्मचारी असा फरक का ? सरकारी कर्मचारी किती मुठभर आहेत असे लाड केले तर भारताची अवस्था पाकिस्तान व श्रीलंका सारखी होईल.
माननिय डॉ.जाधव साहेबांनी अतिशय चांगले विश्लेषण केले .पण त्यांच्या म्हणण्यानुसार मुठभर कर्मचारी आहेत तर त्याच मुठभर लोकांना कर्मच्याऱ्यांना जुनी पेन्शन सरकार देऊ शकत नाही का? जर यांचे उत्तर हो असे असेल तर आपले राज्य खरच आर्थिक प्रगत झाले का ? कि केवळ दहा दहा लाख कोटी रूपये कर्ज माफ करतो आपण हा फरक कसा .साहेब मुठभर मुठभर असे जे म्हणतात तर ते राज्यांनी देऊन टाकावेना.दुसरी गोष्ट आयुर्मान खुपचं वाटत असेल तर 90 -95वर्षा पर्यंतच द्या ना मग.
सामान्य जनतेनेच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली पाहिजे म्हणजे जुनी पेन्शन योजना कायमची बंद होईल आणि ह्यांची नाटकं कायमची बंद होतील, आणि नवीन पेन्शन योजना कायम राहील सरकार मतांचा विचार करून हे कधीच करणार नाही
नरेंद्र जाधव हे खासदार होते . सरकारी अधिकारीही होते. ते आता किती पेन्शनचा लाभ घेत आहेत .... हे त्यांनी सांगावे
सांगितले त्यांनी आणि वस्तुस्थिती पण
म्हणून पूर्ण बघावेत...🤔
जस तुम्ही सरकारी कर्मचारी अर्धवट काम करता,
तस इथे अर्धवट Video बघून ज्ञान पाझरु नयेत..
धन्यवाद...🙏
@@sanketshiwankar172 फ्कत पेन्शन पाहिजे बाकी पार वाट लागली राज्याची तरी चालेल त्यांना
सांगितलं की 27000
यांना हेच तर पाहिजेत,_ सामान्य गरीब नागरिक अगदी रात्रंदिवस जगण्यासाठी आयुष्यभर कष्ट आणि कष्टच करत राहावे व_ ही लुटणारी भ्रष्ट सरकारी यंत्रणा व कर्मचारी राजा बनून लोकांवर राज्य करत राहावी.😡
यांना काही घेन-देनच नाही आहे, गरीब लोक जगोत अथवा मरोत... यांना फक्त पैसा आणि लोकांची पिळवणूक हेच पाहिजेत. 😔
आदरणीय डॉ जाधव सर, आपण आपलं मत खुप सुंदर प्रकारे मांडले आहे. त्यात अनेक प्रश्नांची अचूक उत्तरे मिळाली.आणि त्यातून तुमची अर्थव्यवस्था बद्दल असणारी तळमळ पाहून तुमचा आदर वाटतो. पण नंतर प्रश्न पडतो की तूम्ही हे सामान्य कर्मचाऱ्यांना सांगता आणि स्वतः मात्र किती तरी विभागांची, ज्याची यादी तूम्ही अगदी सुरुवातीला थोड्या गर्वानेच सांगितली, किती विभागांची जुनी पेन्शन घेता? तुमची कीव करावी की प्रशंसा?
आत्म श्लाघा अश्लाघ्य आहे....अर्थात स्वतः स्वतः ची स्तुती करणे म्हणजे आत्महत्या करण्या सारखे आहे....महाभारत
त्यांना तर पोटाच्या वर खायला मिळत आहे.
स्वतः पेन्शन घेऊन इतरांना नाही म्हणण्याचा अधिकार आपणास नाही स्वतःचे पेन्शन सोडून द्या आणि नंतर द्या असे शहाणपणाचे सल्ले..
,,,,,,खुपच छान विश्लेषण सर आपणसुध्दा जूनी पेंशन योजनचा लाभ घेत आहात हे का सांगत नाहीत आपण सुध्दा पेंशनर आसताना ज्ञान सांगत आहात म्हणजे दुसर्या सांगे ब्रम्हज्ञान आपण कोरडा पाषाण राहुलजी खुप छान विचार मांडलेत
akdam barobar sir jadhav sirani pensen sodavi
आमदार खासदार यांच्यासह सर्वाचेच पेन्शन बंद करण्याचे धाडस सरकार का घेत नाही.
ashi magni sarkari sampavaril karmacharyani karavi.Amhi sarva pathimba dev.
फक्त आमदार का पेन्शन घेतात सर्व सरकारी कर्मचारी आणि सर्व नागरिकांना सामान पेन्शन मिळायला हवी
नक्कीच घेईल थोडी वाट पहावी लागेल,ED मार्फत यांच्या संपत्तीची चौकशी होणार आहे..
@@dilipraje7897 सतेच्या पक्षात आल की काय होत माहित आहे
स्वत:च्या पेन्शन बद्दल तर बोलत सुध्दा नाहीत...
दोघंही स्वतःला महान समजणारे स्वयंघोषित अर्थतज्ज्ञांनी मिळून पेन्शन बाबत पद्धतशीर दिशाभूल केली आहे.वारे अर्थतज्ज्ञ,धन्य आहे.
तुला किती अक्कल आहे. नरेंद्र जाधव हे कीती शिकलेले आहेत ऐकले नाही का
आमदार, खासदार यांची संख्या कमी आहे, म्हणजे त्यांनी दोन्ही- दोन्ही हातांनी लुटायचे, आणि बाकी लोकांनी उपाशी मरायचे. भ्रष्टाचार आणि तो वेगळाच.
जे स्वतः पेन्शन घेत आहेत तेच पेन्शन ला विरोध करत आहेत.. डॉ नरेंद्र साहेब😂😂 तुम्ही पण पेन्शन सोडून द्या
नरेन्द्र साहेब तुम्ही सुद्धा पेन्शन सोडू दया.
😂
तुम्ही पेन्शन का घेता आमदार ते खासदार का पेन्शन घेता हे सगा मग मघ बोला
भ्रष्टाचार अति कमी करता आला तर सर्व कल्याण कारक योजना सहज शक्य होईल असे वाटते.
उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रकार आहे हा सर्व स्वत: आरबीआय मध्ये मोठे अधिकारी होते व जुनी पेन्शन चा लाभही घेतात.
देशाचा राज्याचा विचार करा की तुम्ही सर्व सरकारी कर्मचारी स्वताचा विचार करत आहे पेन्शन पाहिजे
हक्क आहे. पात्रता आहे. जी सिध्द केली आहे. महणुन मागणारच.
आमदार, खासदार यांना जुनी पेंशन कशासाठी......
त्यांना द्यायलाच हवी का जुनी पेंशन.....
हा विषय बाजूलाच ठेवला जातोय.......
भारतातील संसदेत असलेल्या सर्व नेत्यांनी जुनी पेन्शन का उचलले त्यांना त्यांच्या साठी वेगळे उपाय योजना आहे का
फक्त आमदार का पेन्शन घेतात सर्व सरकारी कर्मचारी आणि सर्व नागरिकांना सामान पेन्शन मिळायला हवी
अन हे महाशय स्वतः किती विभागाची अंन किती पेन्शन घेतात हा पण प्रश्न विचारा😅
अर्थतज्ञ जी तुम्ही सवताला जुनी पेंशन घेता अन आमहाला ज्ञान देत आहात
तज्ञ हरामीला लाज वाटली पाहिजे, स्वतः पेन्शन घेतो आणि दुसऱ्यांना नाकारतो.
सामान्य कर्मचारी यांचे 10% व शासनाचे 14 % रक्कम जी शेअर बाजारात गुंतवली जाते.. त्या रककमेवर तोकडी रक्कम पेंशन महणुन कर्मचारी यांना मिळते.. त्या वर निवरुतीनंतरचे जिवन जगनै शक्य नाही... जुनी निवर्ती वेतन घेणारी व्यक्ती सांगत आहे😂
@@pritamrajgadkar132 ajun pan new pension negative returns det ahe😂😂
फक्त आमदार का पेन्शन घेतात सर्व सरकारी कर्मचारी आणि सर्व नागरिकांना सामान पेन्शन मिळायला हवी
Agent
मी एक सरकारी कर्मचारी आहे. मी तुमच्या मताशी पूर्णपणे सहमत आहे सर..Nation first.. राष्ट्र सर्वतोपरी...
कोट्यावधी कर्ज माफ करताना बोजा पडत नाही का जाधव साहेब
जर पेन्शन मुळे देशावर आणि राज्यावर भविष्यात अगणित बोझा येणार असेन तर जुन्या पेन्शन मध्ये काही सुधार करण्याऐवजी सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांची आणि आमदार व खासदार यांची पेन्शन बंद करून देशाच्या विकासासाठी मदत होईल.
मा.नरेंद्र जधाव सरांनी अतिषय सोप्या भाषेत विसलेशन अरुण माहाती ो
दिली आहे.जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्य दिवळखोरीकडे जाईल,समपूर्ण विश्लेषण जर सदवीवेक बुद्धेन विचार केला तर भारत देश आणि महाराष्ट्र जर बघितला तर लोककल्याणकारी राज्य आहे.त्यामुळे या महाराष्ट्राला व महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला जर खरोखर काही चांगलं दयवस वाटत असेल तर सर्व सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शनचा आग्रह सोडून देतील,यात राष्ट्रच हित आहे.2030 साली pention धारकाची संख्या 1,25 कोटी होणार आहे केंद्र व राज्य मिळून, त्या तुलनेत देशाची व राज्याच्या लोकसंख्याचा विचार केल्यास 1,25 म्हणजे मूठभर ही कर्मचारी आहेत,म्हणजे मूठभर कर्मचयऱ्यांसाठी राज्य व देश दिवाळखोरीत काढणे योग्य आहे का,हा विचार राज्याच्या मुख्य मंत्री,व उप मुख्य मंत्री यांनी करण्याची गरज आहे.आणि अशीच जर परिस्थिती असेल तर कोणतेही राज्य जुनी पेन्शन लागू करणार नाही,किंवा स्वीकारणार नाही,उप मूख्य मंत्री यांनी आम्ही जुनी pention योजना स्वीकारली म्हणून सांगितले आहे,परंतु ती अव्यवाहार्य आहे.जय महाराष्ट्र
हा माणूस स्वताहाच्या घरासाठी खुप चांगला अर्थतज्ञ आहे याने स्वताहाच मस्त जमवून घेतल
जाधव सरांनी जे 11% मुठभर कर्मचारी असा उल्लेख करून ठराविक लोकांनाच आर्थिक फायदा होईल असे दर्शनाचा प्रयत्न केलेला आहे. त्या 11% लोकांमागे प्रत्येक घरात 5 लोक त्यांच्या येणाऱ्या वेतनावर जीवन... याचाच अर्थ एका नोकरदार वर्ग मागे परिवारात एकूण सहा लोक याचे गणित जाधव सर यांनी करावे.. आपण अर्थतज्ञ जरी असाल परंतु गणित चुकीचा करत आहे ते सिद्ध होते...
Class 3 & 4 साठी पेन्शन दिली पाहिजे, (last payment chya 35-40%). Class 1&2 साठी पेन्शन देण्याची काही गरज नाही, आमदार खासदार पेन्शन पाहिल बंद करून टाका.
फक्त आमदार का पेन्शन घेतात सर्व सरकारी कर्मचारी आणि सर्व नागरिकांना सामान पेन्शन मिळायला हवी
कुलकर्णी सर माझा साधा प्रश्न आहे की भारतीय संविधानात समानतेच्या तत्वाचा समावेश करून कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मांडली आहे परंतु फक्त judicial department आणि सर्व खासदार,आमदारांना त्यांचे कोणतेही वैयक्तिक contribution नसताना जुनी पेन्शन दिली जाते आणि इतर विभागातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना स्वतःचे contribution करून कोणत्याही परताव्याची शास्वती नसताना NPS त्यांच्यावर थोपावणे घटनेला धरून आहे का?
जुनी पेन्शन एकतर सर्वांना समान हवी किंवा NPS तरी खासदार, आमदार यांच्यासहित सर्व शासकीय विभागांना समान हवी🙏
नरेंद्र जाधव सर ही जुनी पेन्शन योजना चे लाभार्थी आहे...
Aadhi swataahachi pention sodavi tesaich pahilya divsapasoon ghetleli pentionchirakkam vyajasakat shasanala parat karavi aani mag Jadhav siransarkhyani volav
राहुलजी खरच छान विश्लेषण केलं तुम्ही! मी सुद्धा एक सरकारी कर्मचारी आहे! सर्व अंगानी चर्चा केली आपण. पण मुठभर लोकांच्या फायद्यासाठी पेंशन हा शब्द लोकप्रतनिधीं साठी पण तेवढ्याच ताकदीने वापरायला हवा होतो जो कर्मचाऱ्या चया बाबतीत वारंवार वापरला गेला डॉ. जाधव साहेब याच्या कडून! आर्थिक बोझा हा बोझाच असतो मग तो कमी असो या जास्त! कर्मचारी लोकप्रतनिधीं यांना वेगवेगळा न्याय नको!
👍🏻
Very true
टिपिकल आधुनिक भारतीय तज्ज्ञ.... ज्या गोष्टीला प्राणांतिक विरोध करतात ... त्या गोष्टीच आचरण मात्र स्वतःला सोडवत नाही... फक्त लोकांना सांगणार ब्रह्मज्ञान आणि स्वतः करोडपती असून महिना 27 हजाराची *जुनी पेन्शन* मात्र सुटत नाही🙏
मी सरकारी कर्मचारी नाही पण मला पडलेला प्रश्न।
2005 नंतर जे आमदार व खासदार झालेत त्यांना ही नवीन पेन्शन योजना का लावली नाहीत ? ह्या प्रश्नाचं उत्तर कोणी का देत नाही?
हा दुजाभाव कोणाच्या कसा लक्षात येत नाही?
म्हणजे कुछ तो गडबड है दया?
आमदार खासदार यांच्या पेन्शन बद्दल आपण काही चर्चा ही चर्चा करणे सुद्धा खूप गरजेचे आहे या सर्वांवर यांच्यावरील खर्चाचा विचार केला तर महाराष्ट्रातील खूप विकास कामे होतील
संपकर् यासाठी ही मुलाखत फार महत्वाची आहे
शासनाने 2005 नंतर कुठली शाळा बांधली किंवा कुठला दवाखाना बांधला आणि अडाणी आणि अंबानी याना लोण देणं चालू ठेवल तर बोजा येणार नाही का
आमदार खासदार यांच्या पेन्शन बाबत सूक्ष्म अवलोकन व्हावे ही ओळ का गाळली जाती. ती ओळ सुद्धा महत्त्वाची आहे......त्यांच्या बाबतीत ही स्वतंत्र एपिसोड करावा
माझी राज्यसभा खासदार .....पेन्शन तर मिळतच असणार ....(भाजप कोट्यातून खासदारकी होती बहुतेक)
ते काँग्रेस चे खासदार होते
@@rahulpatil3096 पाटील साहेब
ते nominated खासदार होते राज्यसभेमध्ये ...
राष्ट्रपती यांनी नामनिर्देशित केलेले....आणि त्यासाठी सरकारच शिफारस करत असते त्यावर राष्ट्रपती मंजूर देतात..
2016 ते 2022 असा यांचा कार्यकाळ होता..
काँग्रेस च त्यांच्या निवडिशी काही संबंध नाही..
@@rahulpatil3096 जरा Google करा भाजपा नेच recommend kel hot.
नाही हे महाशय कांग्रेस चे आहेत
@@Marathwada1234 माहीती चुकीचे आहे तुमची
ABP माझाला विनंती आहे की जे नवीन पेंशन योजनेत निवृत्त झालेत किंवा मृत झालेत त्यांच्या कुटुंबीयांची मुलाखत घ्यावी. नेमका परतावा कसा मिळाला या बद्दल चौकशी करावी. आम्हाला पण मार्गदर्शन होईल.
हे आधी करा
साहेब आपल्याला मिळणारी पेंशनही आपण समाजिक कार्यासाठी द्यावी
अर्थव्यवस्था ही वाढत आहे याबाबतची माहिती सर देत नाहीत...हे बरोबर नाही
सध्या परिस्थितीत जे कर्मचारी मयत झालेत त्यांना पेन्शन मिळते का?किती मिळते? त्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह तेवढ्यात होतो का? जे कर्मचारी निवृत्त झालेत त्यांना किती पेन्शन मिळत आहे याविषयी प्रश्न विचारणे आवश्यक होतं
राहुल सर तुम्ही कर्मच्यारी पेंशनचा मुदा खुपच मनावर घेतलेला दिसतोय तसेच आमदार खासदार यांना महीण्या काठी किती पेंशन खर्च होतेय हे आकडे जनते समोर आणा
राज्याच्या तिजोरीवर जर ताण पडत असेल तर त्यासाठी एक मार्ग आहे सर्व कर्मचारी अधिकारी आमदार खासदार या महाराष्ट्राच्या सुपुत्रांनी व सुजाण नागरिकांनी आपल्या दर महाच्या पगारातून 5% व पेंशनर लोकांनी दरमहा पेंशनच्या 2% निधी राज्य सरकारला लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी आपल्या मातृभूमीसाठी आनंदाने देऊन आपल्या शेतकरी व मजूर बांधवांसाठी थोडा त्याग केला पाहिजे
फक्त आमदार का पेन्शन घेतात सर्व सरकारी कर्मचारी आणि सर्व नागरिकांना सामान पेन्शन मिळायला हवी
शून्य टक्के काम करून दोन टक्के परत करता का शाब्बास सरकारी कर्मचारी
@@netajijadhav3947 फक्त आमदार का पेन्शन घेतात सर्व सरकारी कर्मचारी आणि सर्व नागरिकांना सामान पेन्शन मिळायला हवी
Tax kashasathi deto karmchari?? Ankhi dcps cha paisa pn gov waparatach ahe karmcharyancha pmnt chya 10℅.
Tax vadhavun sarkar to tan kami Karel pan karmachari आयुष्य bhar aaramat jagala pahije
सरसकट जुनी आणि नवी पेन्शन योजना रद्द करा
जाधव सर ग्रेट माणूस खरंच खुप छान समजवलत.. राजकारण्यांना एवढी अक्कल असती तर देशाचे कल्याण झाले असते.
जाधव सरांनी जे 11% मुठभर कर्मचारी असा उल्लेख करून ठराविक लोकांनाच आर्थिक फायदा होईल असे दर्शनाचा प्रयत्न केलेला आहे. त्या 11% लोकांमागे प्रत्येक घरात 5 लोक त्यांच्या येणाऱ्या वेतनावर जीवन... याचाच अर्थ एका नोकरदार वर्ग मागे परिवारात एकूण सहा लोक याचे गणित जाधव सर यांनी करावे.. आपण अर्थतज्ञ जरी असाल परंतु गणित चुकीचा करत आहे ते सिद्ध होते...
आमदार व खासदार यांच्या पण पेन्शन बंद करणे आवश्यक आहे.
RBI कडे adani ला दयायला पैसा भरपूर आहे आणि जे भगोडे आहेत त्यांच कर्ज माफ करायला पण पैसा भरपूर आहे
Adani la kiti paisa dila aani kiti budvla adani ne
एकतर्फी मुलाखत झाली आहे फक्त
सगळ्याची पेन्शन बंद करा....आमदार..खासदार....सुद्धा
आमदार खासदार यांची पण पेंशन बंद करा...
माझी ओळख अशी करुन द्या 😂
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
मान. सर जर जुनी पेन्शन योजना लागू करावीच लागणार असेल तर कोण कोणते आर्थिक पर्याय उपलब्ध करावे लागतील हे सुचावावे. उदा. मोठे उद्योजक यांचे Tax वाढवता येईल, आर्थिक उत्पन्न गट स्थापित करता येईल, कर्माचारी वाढत असतील त्या प्रमाणात पेन्शन fund increase होण्याच्या उपाय योजना आखता येतील. ज्यातून कर्मचारी यांची उपयुक्तता सिद्ध होईल? मार्गदर्शन करावे
एकदम बरोबर आहे
जो समस्या सोडवितो तो खरा तज्ञ. सर आपण सरकारला खुश करण्यासाठी बोलू नका.उपाय सांगा
Mg kay bhargos payment ghenaryan bajune bolatil kay
फक्त आमदार का पेन्शन घेतात सर्व सरकारी कर्मचारी आणि सर्व नागरिकांना सामान पेन्शन मिळायला हवी
I am sorry sir , तुमची तारीफ दुसऱ्यांनी करावी , तुम्ही तर स्वतःचीच करत आहात.
अतीखुप चांगले विचार ,कर्मचार्‍यांनी देशहिताचाही विचार करावा ही नम्र विनंती!
जाधव साहेब नवी पेन्शन योजना जुन्या नव्या सर्व कर्मचाऱ्यांना का नको
जो सरकारी दवाखान्यात जात नाहीं ज्याची मुले सरकारी शाळेत जात नाहीत त्याना पण gst inkam tax मध्ये सूट मिळावी 👍👍👍👍👍😔😔
फक्त आमदार का पेन्शन घेतात सर्व सरकारी कर्मचारी आणि सर्व नागरिकांना सामान पेन्शन मिळायला हवी
@@abhinavpachpor बरोबर
जुन्या पेन्शनला विरोध करणारे सर्व अभ्यासक आणि विश्लेषक हे जुनी पेन्शन घेत आहेत. जुन्या पेन्शनमुळे अर्थ व्यवस्थेवर इतकाच बोजा वाढणार असेल, तर या अभ्यासकांनी स्वतःची जुनी पेन्शन सोडून द्यायला काय हरकत आहे.😂
मा. रघुराम राजन सर, पूर्व आरबीआय गव्हर्नर यांनी तर पाठिंबा दर्शविला आहे OPS ला. उत्पन्न कमी आहे तर खनिज तेलावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे जसे ई-व्हेईकल्स, सोलार इ. जेणेकरून परदेशात जाणारा पैसा वाचेल.
जाधव सर हे सगळ माहित आहे पर्याय सांगा हे अति विश्लेषण होतय
पेन्शनरना मिळणारी सगळी पेन्शन एकटा पेन्शनरच खात नाही बरं का त्या पेन्शनचा उपयोग घरातील बेरोजगारांना नौकरी मिळेपर्यंत स्टॅंड राहण्यासाठी पण होतो.
Do Max privatisation...Govt must hold security, water supply, hygiene, primary education in hands Others need to privatised to get good service
School and bmc hospital also be privatised, BEST BUS, LOCAL TRAIN also be privatised so that 80% of middle class can enjoy high class services. I think you travel by Mercedes or BMW everyday or may have one foreign tour every year Mr Sanjay.
Sorry I can't afford
Privatisation is not good for democracy
आणि असे केल्याने गोरगरिबांच्या मुलांचे काय.?
जाधव सर, आपली पूर्ण मुलाखत ऐकली. अनेक प्रश्न आहेत. तूर्तास एकच प्रश्न विचारतो. माजी कुलगुरू आणि माजी खासदार म्हणून मिळणाऱ्या पेन्शन पैकी आपण कोणती पेन्शन नाकारली?????
Excellent explained made by Jadhaw sir as well Kulkarni sir, regarding OPS & NPS at the end very important sugessition
At the end very important suggessition regarding MP & MLA giveing up their penssion is very important, because they are very rich persons they have not need of penssion, because they expenced lakhs or more than ruppes on their ellections, by how they collect huge money, their anser is simple that is by own propery and by courption. Ordnary person not only or
r Govt servant never stanad for
Any kind of ellection. So my concusion is MP & MLA leaders should leaveup their penssion.
.सर वयाच्या ८० व्या वर्षी निवृत्ती वेतन चालू करावे. तो पर्यंतची निवृत्ती नंतरची २० वर्ष हे त्याने केलेल्या बचतीवर गुजराण करणे गरजेचे आहे.
2012 मध्ये विद्यमान उपमुख्यमंत्री संपकरी लोकांमध्ये येवून जुनी पेन्शन फक्त आम्हीच लागू करू शकतो असे आश्वासन देवून गेले होते.....
🍉 🤣
नगरपालिका महानगरपालिकेतील एमपीएससी नाही आणि ओल्ड पेन्शन ही नाही त्यांनी काय करावे....
अहो कर्मचारी कपात करतात सॅलरी मधून, पण government retirement नंतर fix amount pension म्हणुन देण्याच आश्वासन का देत नाही, मार्केट वर का अवलंबून असेल अस सांगत आहे.
बरोबर
पुढील काळात मार्केट वाढणारच आहे मग आश्वासन का देत नाही.
पेन्शन चे प्रमाण कमी केले तरी चालेल परंतु ती अमाऊंट फिक्स असली पाहिजे.
मी NPS and OPS वर २ पर्याय तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे
राहूल कुलकर्णी सर आपल्याशी याबाबत बोलायचे आहे
आपण नविन पेन्शन स्वीकारणार का सर
नरेंद्र जाधव स्वतः किती पेन्शन घेऊन फॉरेन ला बसले आहेत
कुलकर्णी सर हि माहिती जनतेपर्यंत समोर आणल्या बद्दल तुमचं व सरांचं मनापासून खूप खूप अभिनंदन, एबीपी माझा चे खुप आभारी,
साहेब स्वतः: जुनी पेन्शन घेत असेल तर त्यांनी ती सोडुन नविन पेन्शन घ्यावी पण हक्काची जुनी पेन्शन ही त्या मुठभर कर्मचाऱ्यांना द्यावी आणि द्यावीच.
Govt needs to add 1 condition in old pension scheme that anytime any corruption of inefficiency complaint comes up against any govt employee, his pension will stop till court clears him. There will be no pension paid for this stoppage time.
That condition is already there in CCS Rule for Govt employee
Great 👍
कुलकर्णी सर,अशीच मधली ओळ महाराष्ट्रातल्या
आमदार,खासदार,व इतर लोकप्रतिनिधी यांच्या जुन्या पेन्शन च्या बाबतीत घ्यावी. व त्यांनासुद्धा नवीन पेन्शनNPS मध्ये समाविष्ट करावे.
भारतीय जनता पक्षाचे तिकीट मिळावे म्हणून लय भारी जोक आहे ना?
पेन्शन लाभार्थी भाग्यशाली विविध पदाधिकारी खरोखरच आदरणीय डॉ जाधव यांचे एकतर्फी विवेचन निष्क्रिय
सारासार विचार करून मांडलेले मत फारच छान.
कळपात जाऊन कळपाची भाषा बोलावी लागते पण आपण त्या कळपाचा भाग झाला नाही आणि वस्तुस्थिती सांगितली त्या बद्दल आभार.
अर्थात खरे सांगितल्या बदल आपल्यावर टीका होईलच यात शंका नाही
तसेच नवीन पेन्शन मध्ये वर्ग चार व वर्ग तीन मध्ये कमी बेसिक वर काम करणारे कर्मचारी यांचे वेतन ही कमी व त्यांचे कॉन्ट्रीब्युशन ही कमी व त्यांना त्यामुळे मिळणारी नविन पेन्शन ही कमी म्हणजे त्यांनी त्यांचे सर्व आयुष्य आर्थिक हलाखीतच जगायचे का, यावरही चर्चा झाली पाहिजे.
संप की यांना काढून टाका नवीन पोर भरती करा
खाजगी क्षेत्रातील कामगारांना केवळ 1,000रु पेन्शन आहे,95सालापासून पेन्शन वाढी साठी मागणी करत आहेत, त्यांच्या कडे कोणीही लक्ष द्यायला तयार नाही.
आता पेट्रोल डीझेल चे दर वाढले तर आश्चर्य वाटू नये कारण आता सरकार जुन्या पेन्शनचा सेस पेट्रोल डिझेल वर लावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही
या सगळ्यात कमी पगार असलेला वर्ग ३ व वर्ग ४ भरडला जातो फक्त.
कर्मचाऱ्यांना पर्याय निवडण्याची मुभा असावी उदाहरणार्थ market link,fix deposit,आणि इतर पर्याय उपलब्ध करून दिली पाहिजे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्या अगोदर त्याच्याकडून आई वडीलांना संभाळण्याचं हमीपत्र लिहून घ्यावे 💕🙏
तामीळनाडू त्री पुरा पंबंगाल मध्ये अगोदर पासुनच आहे बंद झालेली नाही
Kailas magar has given good thought
I am also agree with him.
बरेच कर्मचारी आई, वडील यांना वाईट वागणूक देऊन,
ध्रुव आश्रम मध्ये पाठवून देतात.
त्यांच्या बाबतीत चौकशी केली पाहिजे.
Dr. Jadhav is right on some issues.
But detail studies required to justify that old pension is still possible for all government employees. Please note that under new pension scheme, government is putting 14% and this may be for 25-30 years. Here we need Actuarial Science knowledge to plan for proper pension plans for employees. In fact, India has to think seriously to provide social security to farmers above aged 60 years.
I am confident that we can provide social security to all senior citizens of our country with proper planning even if life expectancy is increasing.
Punha vasantdada sarkha c m honar nahi
Abp माझा ने इतर ही अर्थतज्ज्ञ यांना ही भूमिका मांडण्यासाठी आणावे. फक्त विरोधी भूमिकेसाठी नको.
राज्यातील अवकाळी पावसाने निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता संप कर्मचाऱ्यांनी एक पाऊल मागे घेत मिटला,
परंतु सरकारने समितीच्या नावाखाली वेळकाढूपणा केल्यास निवडणुकीत धोबीपछाड अटळ आहे.!
सर हय प्रशंनाची उत्तर कधी मिळणार
राहुल जी खूपच छान सकारात्मक माहिती व मुलाखत घेतली आहे धन्यवाद
हे परत तेच सांगत आहे याना कुणी तरी सांगा जुन्या पेन्शन मध्ये कर्मचारी आपला हिस्सा देतात
राज्याच्या लोकांची अस्मिता यां नोकरा समोर झुकून देऊ नको 🙏
सर्व खाजगीकरण केले की तुम्हाला चांगले च होईल
खरं मिलिटरी सोडून सर्वांची पेन्शन बंद करावी. Old age security सारखी व्यवस्था वय वर्ष साठ पूर्ण केल्यानंतर सर्व नागरिकांसाठी सुरू करायला पाहिजे व आरोग्य खर्च सरकारने करावा. जर संविधानाने व घटनेने सर्व नागरिकांना जगण्याचा समान हक्क दिला असेल तर सरकारी व खाजगी कर्मचारी असा फरक का ? सरकारी कर्मचारी किती मुठभर आहेत असे लाड केले तर भारताची अवस्था पाकिस्तान व श्रीलंका सारखी होईल.
आमदार खासदार ची पण pension बंद करा, आणि ज्या पण जुन्या कर्मचाऱ्यांना लागू आहें त्यांची पण बंध करा.....
आमदार, खासदार यांना पेशंन का दया वी.
हा मनुष्य खूप खोटं बोललो मी पुणे विद्यापीठ पुणे येथे अनुभव आहे
खोटारडा आहे बरोबर
आमच्या पैशाचा जुगार
फक्त आमदार का पेन्शन घेतात सर्व सरकारी कर्मचारी आणि सर्व नागरिकांना सामान पेन्शन मिळायला हवी
माननिय डॉ.जाधव साहेबांनी अतिशय चांगले विश्लेषण केले .पण त्यांच्या म्हणण्यानुसार मुठभर कर्मचारी आहेत तर त्याच मुठभर लोकांना कर्मच्याऱ्यांना जुनी पेन्शन सरकार देऊ शकत नाही का? जर यांचे उत्तर हो असे असेल तर आपले राज्य खरच आर्थिक प्रगत झाले का ? कि केवळ दहा दहा लाख कोटी रूपये कर्ज माफ करतो आपण हा फरक कसा .साहेब मुठभर मुठभर असे जे म्हणतात तर ते राज्यांनी देऊन टाकावेना.दुसरी गोष्ट आयुर्मान खुपचं वाटत असेल तर 90 -95वर्षा पर्यंतच द्या ना मग.
शाळा, आरोग्य, रस्ते सर्व खाजगी उद्योगपतींकडे आहे. मग सरकार कोठे खर्च करते.
जाधव साहेबांनी स्वतःची पेन्शन बंद केली तर त्यात दहा बारा गरजूना अनुदान मिळेल. सुरूवात स्वतः पासून करावी.
म्हणजे सरकारवर आर्थिक भार कमी होईल.
सामान्य जनतेनेच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली पाहिजे म्हणजे जुनी पेन्शन योजना कायमची बंद होईल आणि ह्यांची नाटकं कायमची बंद होतील, आणि नवीन पेन्शन योजना कायम राहील सरकार मतांचा विचार करून हे कधीच करणार नाही
साहेब एवढे सांगण्या पेक्षा महाराष्ट्र चे उत्पन्न कसे वाढवता येईल त्या बद्द्ल सांगा
18 वर्षे झाली योजना सुरू होऊन तरी पण negative returns का आहेत
फक्त आमदार का पेन्शन घेतात सर्व सरकारी कर्मचारी आणि सर्व नागरिकांना सामान पेन्शन मिळायला हवी
आधी तुम्ही घेतलेली जुनी पेन्शन सोडा व नवीन पेन्शन योजना आमदार ,खासदार,मंत्री याना पण लागू करा
Thanks Rahul .. this gives immense clarity on this issue and you covered every aspect of it really well.. 👍 fantastic as always .. cheers
1q1q1qqq11qqq11qqq1q111qqq11
2005 पासून आम्ही NPS मध्ये दहा टक्के देतोयच की तरीही फायदा काहीच नाही ना कर्मचाऱ्यांना ना सरकारला .
ग्रेट नरेंद्र जाधव सर 🙏🙏
माझा परशन आहे जाधव सराना की Nps मधे सुधारणा करुन तयना अधीक पेनशन कसी मिळेल याकरीता उपाय सुचवावे ?
Very truthful information by N. Jadhav sir..... Thank you... Stop all pention including Amdar &khasdar also
स्वत:चे कौतुक किती करावे हे सुद्धा ह्या विद्वानाला समजू नये?